मधेस अलग देश विरुद्ध का तर्क हरु

फोरम, राजपा र स्वराजी को एकीकरण मैं छ मधेसको उद्धार

1. सीके राउत संग स्पष्ट रोडमैप भएको देखिएन। दुई चार लाख मधेसी ले कोठली बाहर मतदान गर्यो भने देश अलग हुन्छ? दुई चार लाख त के २०-३० हजार ले पनि कोठली बाहर मतदान गरेको आँकड़ा आएको छैन। भेदभाव छ। तर बंगलादेश नै जन्माउने किसिमको चरम दमन अहिले छैन। राजेंद्र महतो ले भनेका छन, ३० देखि ३०० मत मात्र ले हामी ले १०-१२ ठाउँ मा हार्यौ। त्यो कोठली बाहर मतदान गर्ने वाला हरुले गर्दा हो कि? राजपा ले ३८ सीट नजितेर २६ सीट मात्र जितेर स्वराज अभियान लाई के फाइदा भयो? मधेस कसरी बढ़ी सशक्त भयो? 
2. घरी कोठली बाहर मतदान, कहिले आफै स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने कुरा, यो रणनीतिक दिशाहीनता को संकेत हो। 
3. जनमत संग्रह आफै गर्ने कुरा पनि टाइम टाइम मा भनेका छन। त्यो कसरी संभव छ? त्यत्रो अरबों को बजट कहाँ बाट आउँछ? मधेसको प्रत्येक गाउँ र नगर मा एकै पटक निर्वाचन आयोग ले त गराउन सक्दैन भने स्वराज अभियान ले कसरी गराउला? पैसा को मात्र कुरा होइन। मैनपावर कहाँ बाट आउँछ? सेना प्रहरी सँग भिड़ंत होला। त्यसको स्ट्रेटेजी के? 
4. ब्रिटैन र भारत लाई एउटै देश बनाएर देश भरि एक व्यक्ति एक मत गरेको भए म भन्ने थिएँ भारत लाई अलग देश नबनाउ। बरु ब्रिटैन माथि चुनाव को बाटो कब्ज़ा जमाउ। मधेस संगठित भयो भने सारा देश खाने हो। किन अलग देश चहियो? लिच्छवि भनेको मधेसी नै हो। मधेसी ले काठमाण्डु माथि शासन गर्यो भने त्यो प्रथम पटक हुने होइन। 
5. मोदी सँग सिक्ने। डेवलपमेंट। विकास। विकास माथि मुख्य रूपले फोकस गर्ने। मोदी तेली। सीके जस्तै वैश्य। चायवाला। भारत को नेतृत्व मा त्यो पृष्ठभुमि बाट पुग्नु चमत्कार हो। तर तेली तेली भन्दै पुगेनन। विकास विकास भन्दै पुगे। 
6. हाइड्रो पावर को पनि कुरा छ। हाइड्रो डॉलर खान पनि मधेस नेपालमा बस्नु पर्छ। 
7. मुग़ल का समय मधेस भारत मा थियो। मधेस, बिहार, उत्तर प्रदेश एउटै ढिक्का हो संस्कृति का हिसाबले। छिमेकी ले अलग देश को कुरा नगर भन्दा सुनिदिंदा के बिग्रियो? 
8. राजपा र फोरम मा एक से एक दिग्गज नेता हरु छन। तिनी हरु सँग आमने सामने वार्तालाप गर्न किन चाहँदैनन सीके? डिबेट गर्नु पर्यो। मेरो गोरुको बारहै टक्का भनेको लिडे ढिपी (intellectual arrogance) भयो। 
9. नेपालका सम्पुर्ण नदी हरु बारे दक्षिण एशिया स्तर बाट सोच्नु पर्ने छ। बिजली का लागि। पानी का लागि। त्यस का लागि मधेस अलग देश भयो भने झमेला हुन्छ। अहिले नै त्यत्रो लफड़ा छ। लफड़ा झन बढ्छ। यो दक्षिण एशिया लाई विकसित बनाउने रोडमैप हो। यसलाई डिस्टर्ब किन गर्ने? 

In The News (21)

बुद्धिमा बिर्को

सबैजसो राजनीतिक दलका तर्फबाट नियुक्तिमा दबाब सिर्जना गरिएको छ । अनि त्यो कामका सहयोगी बनेका छन्, विश्वविद्यालयकै शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी । ..... विश्वविद्यालयको दाङस्थित केन्द्रीय क्याम्पस हातामा पाँचवटा ताला लगाइएको छ । यो काममा कांग्रेस र एमालेनिकट प्राध्यापक संघ÷संगठन, एमाओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन तथा विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनले माग पूरा गराउन तालाबन्दी गरेका हुन् । नियमपूर्वक आयोगबाट कर्मचारी भर्ना गर्नुभन्दा करारमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने परम्परा त्यहाँ बसेको छ । .......

राष्ट्रनिर्मातालाई सम्झना गर्ने एकलौटी जिम्मेवारी राप्रपा नेपालको काँधमा आएजस्तै कुनै दिन संस्कृत शिक्षाको जिम्मेवारी कुनै यस्तै समूहले लिनुपर्ने हुन्छ ।

“महेन्द्रमाला”मा बलभद्र कुँवरबारे के देखाइयो, के लुकाइयो ?

राजा महेन्द्रको शासनकालमा इतिहासको राष्ट्रियकरण गर्ने सिलसिलामा पाठ्यपुस्तकहरु हतियारका रुपमा उपयोग गरिए । ....... अङग्रेजहरुले देहरादूनमा बनाएको बलभद्रको स्मारकबाट उद्धृत गरिएको तलको वाक्यांश पनि उक्त पाठमा दिइएको छ : “हाम्रा वीर शत्रु कलङ्गा किल्लामा अधिपति बलभद्र र उनका अधीनका सिपाही….. उनैको वीरताको स्मरणका निम्ति यो स्मृति–चिन्ह स्थापित गरिन्छ ।” ........ सन् १९४० ताका ‘नेपाल’ र ‘नेपाली जाति’को यदाकदा प्रयोग हुने गरेको भएता पनि ‘गोरखा’ र ‘गोरखा जाति’ भन्ने शब्दावलीकै बढी प्रयोग हुने गरेको थियो । बलभद्रको समयमा त ‘नेपाल’ र ‘नेपाली’जस्ता शब्द प्रयोग भएका ऐतिहासिक आधारहरु कमै पाइन्छन् । त्यसकारण स्कुलको पाठ्यपुस्तकमा बलभद्रलाई ‘जय नेपाल’ भनेर भन्न लाउनु इतिहासको राष्ट्रियकरण गर्नु हो । ........... जङ्गबहादुर राणाका बाजे रणजित कुँवर र बलभद्रका बाबु चन्द्रवीर कुँवर दाजु–भाइका सन्तान थिए । राणाकालको अवसानपछि राणाकालीन नेपाललाई अन्धकार युग सावित गर्न कटिबद्ध लेखकहरुले तयार गरेको बलभद्रसम्बन्धी पाठमा बलभद्र जङ्गबहादुरका नजिकका नातेदार थिए भन्ने कुरा कतै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन । ....... सागरमणिले बलभद्रलाई “गोरखा–गौरव” भनेका छन् र जनतालाई गोरखा जाति भनेका छन् । ..... सागरमणिले उल्लेख गरेका गोरखा जातिका वीरता र गरिबीको एकै वाक्यमा रहेको चर्चा र बलभद्रको पराक्रमलाई भारतवर्षको इतिहासमा पनि स्वर्ण अक्षरले लेख्न योग्य छ भन्ने भनाइ शिक्षाको राष्ट्रियकरणपश्चात् लेख्न लगाइएका पाठ्यपुस्तकमा छाँटिन पुगे । बलभद्र नेपाली मात्रको विशुद्ध वीर हुन पुगे । साथै नेपालीको वीरता र दरिद्रता एकै वाक्यमा चर्चा गर्न नमिल्ने विषय बन्न पुग्यो । ....... बलभद्रका सिपाहीहरुमा गढवाल क्षेत्रका विभिन्न जातका व्यक्तिहरु र नेपालभित्रका मगरहरुको बाहुल्य थियो भन्ने कुरा पनि उल्लेखित छ । पछि लेखिएका पाठमा यी सैनिकहरुको मगर पहिचानलाई वास्ता नगरी खालि ‘नेपाली’ भनिएको छ । .....

सुगौलीको सन्धिपछि पञ्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ती भई सिख–अफगान युद्धमा बलभद्रको मृत्यु भयो भनी लेखेका छन् ।

...... पछिका पाठ्यक्रमअनुसार तयार गरिएको पाठहरुमा बलभद्रले रणजितसिंहको सेनामा सेवा गरेको कुरा हामी पाउँदैनौ । देहरादूनमा राखिएको स्मारकमा यो कुरा परेको छ, तापनि त्यसबाट उद्धृत वाक्यांशमा यो कुरा छुटाएको पाउँछौं । बलभद्रको मृत्यु कुन अवस्थामा भयो भन्ने कुरा यस लेखकले कक्षा ५ मा पढेको ‘महेन्द्रमाला’ले भन्दैन । ....... तिनका माध्यमबाट नेपाली इतिहासको खास रुपसँग मात्र परिचित नागरिकहरुको उत्पादन गर्नु नै पञ्चायती शिक्षा प्रणालीको उद्देश्य रहेको थियो ।

आन्दोलरत दलहरुबीच महागठबन्धन हुन्छ : महन्थ ठाकुर

मधेश मु्द्दाबाट ढलपल नहुने स्थितिप्रज्ञ र दूरदर्शी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर । उहाँको भद्र, सरल र शान्त जीवनशैलीलाई नेपाली राजनीतिमा अनुकरणयोग्य पनि मानिन्छ । तर जारी मधेश आदोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न ढिलो गरिरहँदा उहाँका अभिव्यक्तिहरुमा थामिनसक्नु आक्रोश परिलक्षित भइरहेको छ । ..... सरकारी रवैयाको तिखो आलोचना गर्नुभएका ठाकुरले आन्दोलनरत दलहरुबीच महागठबन्धन सम्भव रहेकोमा जोड दिनुभयो । अत्यन्त शालिनतापूर्वक जिज्ञासाहरुको छोटो तर सुक्ष्म उत्तर दिनुभएका ठाकुर ..... आन्दोलनरत दलहरुबीच महागठबन्धनको प्रयास जारी छ.....विषयवस्तु ट्याकल नहुँदा सहमति नभएको हो......राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमाङकनको ग्यारेन्टी छैन.......मौसमको कठोरताले आन्दोलन सुस्ताएको छ........असन्तोष रहँदासम्म उथलपुथल हुन्छ......थारु र मुस्लिमका एजेन्डा पनि मधेश नै हो......सरकारले आन्दोलनरत दलहरुलाई फुटाउन खोजेको छ ........ संविधानसभाको निर्वाचनमा जनसँख्याको प्रतिशतका आधारमा मधेशले सीट पाएको थियो । अहिले पनि हाम्रो भनाइ त्यही छ । त्यसअनुसार नै हुनुपर्छ । समानुपातिक समावेशीको सन्दर्भमा पनि धेरै क्लस्टर बनाउनुको अर्थ छैन भनेका छौं । यी सबै कुराहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने हो । ...... त्यतिको मात्रै गर्ने हो कि वा पहाडमा पहिचानका आधारमा माग भएको छ । ती सबै राज्यका लागि पुनरावलोकन नै गर्ने हो कि ? सत्ता पक्षले भन्छ कि यसो गर्दा अर्को पक्षले पनि आवाज उठाउँछ । त्यसैले यी सबै कुराहरु प्रष्ट हुनुपर्छ । सीमाङ्नका आधारहरु तय हुनुपर्छ । ...... हामीले वार्तालाई कहिल्यै पनि अस्वीकार गरेका छैनौं । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु सम्वादबाट कहिल्यै पछि हट्दैन । हामीले सुरुबाट नै सम्वादबाटै समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छौं । जब संवाद समिति, मस्यौदा समिति र संविधानसभाबाट सम्वादका माध्यमले हाम्रा माग सम्बोधन भएन अनि मात्र हामी सडकमा आयौं । ...... तपाई पनि सरकारजस्तै भन्दिनुस न कि त्यो आन्दोलन होइन । एकै दिनमा बीसौं लाख मानिस चाहिँ सडकमा खडा भएर बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनभरि आफ्ना असन्तुष्टि जाहेर गर्छन् । उनीहरुलाई किन सडकमा खडा हुनुपथ्र्यो ? ......

अहिले पनि आन्दोलनकारीहरु राति राति जागि नै राख्या छन् । धर्नामा बसि नै राख्या छन् ।

....... हामी निहत्था छौं । उनीहरु(सरकार) लाठी लिएर आउँछन्, कुट्छन् र जेलमा हालिदिन्छन् । गोलीले मार्दिन्छन् । यत्रो अन्याय र अत्याचार भइरहेको छ । अनि तपाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कहिले समाप्त हुन्छ तपाईंको आन्दोलन भनेर । हामी चैँ हात खुट्टा बाँधेर बस्ने । बोल्न पनि नपाउने । जब जब अत्याचार हुन्छ , हामी विरोध गरिरहन्छौं । अहिले पनि विरोध गरिरहेका छौं । ...... राष्ट्र, राज्य र देशलाई मानिसहरुले एउटै किसिमले हेर्ने गरेका छन् । एउटा देशमा एउटा राज्यमा अनेक राष्ट्रका मानिस बस्न सक्छन् । र, एउटै राष्ट्रको अनेक देश र अनेक राज्य पनि हुनसक्छन् । जस्तै अरब राष्ट्र भन्छन् । अब अरब राष्ट्रमा कति देश छन् भन्नुस त । एउटै देश त छैन । तर ती सबै देशहरुले अरब सँस्कृति, अरब राष्ट्रिता भन्छन् नि । ....... राष्ट्रको परिभाषा छ । कुनै समुदाय निरन्तर एक ठाउँमा बसिरहेको छ । उसको भाषा, सँस्कृति र इतिहास छ भने त्यो एउटा राष्ट्र हो । त्यसमा सँस्कृति हुनुप¥यो, त्यसको इतिहास हुनुप¥यो, त्यसको भाषा हुनुप¥यो । जो तमाम जीवनपद्धति र जीवनशैली हुन्छ । त्यो समान हुन्छ । त्यसलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र भन्छ । तर एउटा भूमि जहिले पनि अर्को भूमिसँग जोडिएको हुन्छ । हामी एथनिक नेशनालिटी किन भन्छौं । जनजातिलाई एथनिक नेशनालिटी त भन्छौं नि । ........ फेरि तपाई सुन्नुभएन । मैले के भने कि एउटा देशमा विभिन्न राष्ट्रका मानिस बस्न सक्छन् । देश उसको एउटै होला । त्यसमा विभिन्न राष्ट्रका मानिसहरु हुन्छन् । विभिन्न भाषभाषी, विभिन्न सँस्कृति, विभिन्न जातजाति र विभिन्न धर्मका मानिसहरु बसिरहेका छन् कि छैनन नेपालमा एउटै धर्मका मानिस बस्छन् र ? .......

विविध राष्ट्रको देश हो त कुन र कहाँको तारा झरिहाल्यो ।

के भयो ? नोक्सान त तब हुन्छ जब त्यो विविधतालाई स्वीकार गरिँदैन र त्यसको आधारमा शोषण गरियो । भदेभाव गरियो तब न समस्या उत्पन्न हुन्छ । ...... थारु र मुस्लिमहरु आन्दोलनमा छन् कि छैन त्यो भन्नुस । यतातिर तपाईंहरुको सोच जाँदैन । हामीले साथसाथ आन्दोलन गरिरहेका छौं । साथसाथ गोली खाएका छौं । साथसाथ मरेका छौं । यो कुरा चाहिँ किन आउदैन ।

ओली की बोली का असर अब खतम होने लगा, अचानक महतो पर मेहरबान क्यों ! श्वेता दीप्ति

साफ जाहिर है कि इसके पीछे ओली जी की क्या मंशा है । वो समझ रहे हैं कि महतो जितने अधिक दिन भारत में रहेंगे मधेश मुद्दा का उतना ही अन्तरराष्ट्रीयकरण होगा । महतो का दिल्ली में रहना इनके लिए भारत भ्रमण को मुश्किल बना रहा है । इसलिए बड़े आग्रह के साथ महतो को काठमान्डू आने की गुजारिश की जा रही है । ...... फिलहाल दिल्ली भ्रमण की सम्भावना न्यून नजर आ रही है । क्योंकि विश्व स्तर पर अपनी विषाक्त बोली से भारत की छवि बिगाड़ने की जो कोशिश इन्होंने की है वह भारत भी शायद इतनी जल्दी विस्मृत नहीं कर सकता है । साथ ही दिल्ली सरकार नेपाल सरकार की टालमटोल की नीति से भी खुश नहीं है और उनकी नाराजगी नेपाल सरकार को भारी पड़ रही है । भारत बार बार कह रहा है कि मधेश की समस्या को सहमति, वार्ता और संविधान संशोधन से जल्द से जल्द सुलझाया जाय । किन्तु नेपाल सरकार एक बार फिर मधेश की सहमति के बगैर संशोधन की तैयारी में व्यस्त है जिसे मधेश मानने से इन्कार कर चुका है । मधेश जिस अहम मुद्दे के लिए विगत पाँच महीनों से लड़ रहा है और जिसके लिए पचास से अधिक लोगों ने अपनी जान गँवा दी है सरकार अब तक उस मुद्दे पर गम्भीरता से सामने नहीं आ रही । ........ जबकि मधेश बिना सीमांकन के किसी भी बात को सुनने, समझने या मानने के लिए तैयार नहीं है । ...... जनता पर से भी ओली जी की बोली का असर अब खतम होने लगा है । कल तक मधेश के खिलाफ उनकी बोली पर खुश होने वाली काठमान्डौ की जनता अब उनकी उसी बोली से उबने लगी है । फिलहाल अपने खेल में ओली अकेले नजर आ रहें हैं । उनका कुर्सी छिन जाने का डर सर चढ़कर बोलने लगा है और यही वजह है कि कल तक जिसका नाम सुनना उन्हें गँवारा नहीं था आज उनकी याद शिद्दत के साथ आई है । ..... यह राजनीति भी क्रिकेट के खेल की तरह ही है अंतिम समय तक समीकरण बदलने के आसार होते हैं । .....

भारत का एक राज्य जो भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है बिहार, अब खुलकर मधेश के पक्ष में खड़ा है । और मधेश की जनता की माँगों को जायज बताते हुए काठमान्डौ पर दबाब देने की तैयारी में है । सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की महत्वपूर्ण सीमा बीरगंज रक्सौल बिहार से जुड़ी हुई है और इसकी गम्भीरता को सरकार को समझना होगा । जदयू के नेता डा. रघुवंश सिंह ने स्पष्ट कहा है कि अगर मधेश की माँगों को संबोधित नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है । सरकार को यह समझना होगा कि सरकार की तरफ से बन्दूक चलाकर मधेश को उकसाने की कोशिश ना करें ।

Madhesi issue: India for ‘concrete results’ ahead of Nepal PM’s visit next month

“All these amendments have to be made to the new constitution. Otherwise, the divide between the ‘Pahari’ elite and the Terai people will widen and give rise to more problems, which has huge implications for India,” a top official said....... The official said discontent was growing on the issue of citizenship among the agitating Madhesis. In Nepal, there are two kinds of citizenship — by descent and by naturalisation. The latter is considered superior, which is one of the reasons for the ethnic groups’ protests against the ruling elite. ...... the bone of contention between India and Nepal with regard to the newly promulgated constitution is the “rollback of what was agreed upon with the Madhesi parties in terms of their greater representation in the interim constitution.” ..... “We are neither pro-Madhesi nor anti-Pahari. We only want a stable Terai and a stable Nepal” ......

At present, the main Raxaul-Birgunj border checkpoint continues to remain blocked, but over 1,500 trucks from India carrying essential commodities are entering Nepal every day through other checkpoints.

Norway firm quits $1.5bn Nepal hydropower project

Norwegian company Statkraft has said it is dropping plans to build a $1.5 billion hydropower plant in Nepal, citing bureaucratic hurdles and political instability in the troubled Himalayan nation...... A vast network of fast-flowing rivers through the Himalayas means Nepal has huge untapped hydropower resources, making it a significant potential supplier to its energy-hungry neighbour, India. ...... Yet the country's total installed power generation capacity is only about 800 megawatts—1.9 percent of its potential—and fails to fulfil even local demand, meaning Nepalis endure blackouts of up to 15 hours a day......

The Norwegian firm entered an agreement in 2007 to build the Tamakoshi III plant and generate 650 megawatts for export to India and other neighbours before transferring ownership to Nepal after 25 years.

...... The disaster and protests against a new national constitution adopted in September have devastated Nepal's economy, pushing growth forecasts down to three percent and derailing hopes of raising crucial foreign investment.......The protests have seen ethnic minority demonstrators in southern Nepal block a major trade checkpoint with India for nearly four months, leading to crippling shortages of vital supplies across the landlocked country...... Slow movement of cargo through other routes has prompted Nepal to accuse India, which has criticised the constitution, of enforcing an "unofficial blockade"—a charge New Delhi denies.

Norwegian firm pulls out of $1.5 billion Nepal hydro project

Statkraft said it had backed out after a thorough assessment of the commercial, technical and regulatory factors as well as what it called a non-conducive project development environment. ...... Nepal has been in political turmoil since it adopted a new constitution last September. There have been violent protests by minority ethnic Madhesi groups in the southern plains who say their concerns have not been addressed by the charter. ..... Nepal is estimated to have the potential to generate more than 42,000 MW of electricity, but has installed capacity of just over 800 MW and has daily power cuts for up to 15 hours. ......In 2014, authorities allowed two Indian companies to build separate power plants, with a capacity of 900 MW each at a total cost of $2.54 billion, for export to India.

मुलुकमा रजाई सबैले गरे ऐले अपजस जति बाहुनलाई ? ना इन्साफी है भाई !!

— Tanka Khanal (@TASIBO) January 14, 2016

भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो

ये अक्सर सुना जाता है नेपाल में। भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। पानी जत्ति जम्मै इंडिया मा लग्यो। अभी भी सुना जा रहा है। अक्सर कोशी और गण्डक की बात की जाती है। उन प्रोजेक्ट में काम किये कोई इंजिनियर जिन्दा होगा मेरे को नहीं लगता। अगर हैं तो पुछा जाए। कि तुम ने उस जगह क्यों बनाई जहाँ बनाई? जहाँ बनी है उससे और दक्षिण बनने का सवाल पैदा नहीं होता है। सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ नदी चुरिया पहाड़ को कटान करे। वो तो ऐसी बात हो गई कि मैं फरमाइस करूँ मेरे स्मार्टफोन के लिए उपयुक्त बैटरी वो होगा जो एक चार्ज पर लगातार एक सप्ताह चलता रहे। तो टेक्नोलॉजी वहाँ अभी पहुँची ही नहीं है। ये आल इंडिया रेडियो का फरमाइशी गीत कार्यक्रम है? कि बस मैं फरमाइस मारता रहूँ।

तो ये जो डैम बने हैं वो कब के हैं? नेहरू के समय के हैं। नेहरू को अगर नेपाल की जमीन लेनी थी तो खुद नेपाल के राजा ने नेहरू के ऑफर किया था त्रिभुवन ने, कि आप इसे भारत में ही मिला दो। जिस सख्स ने वो ऑफर अस्वीकार कर दिया तो वो फिर १००, २०० बिगहा पर फिर क्यों आँख गाड़ के बैठ गया?

मेरे को लगता है उस समय की इंजीनियरिंग ही ऐसी थी। उन इंजीनियर लोगों ने उस जगह डैम बनाई जहाँ वो बना सकते। बॉर्डर के पास अपने उपकरण ले जाना आसान रहा होगा। I am guessing. मैं कोई नितीश कुमार नहीं जो एक इंजीनियर के नजरिये से देखुँ। एक ऑप्शन है कि आप कोई डैम बनाओ ही नहीं। नेपाल में होता भी यही आया है। किसी भी प्रोजेक्ट का इतना विरोध इतना विरोध होता है कि अंत में जा के काम होता ही नहीं। बहुत अजीब माइंडसेट है। चरम गरीबी माइंडसेट है।

भारत ले ठग्यो, नेपालमा डैम बनायो, नेपालको भूमिमा पानी जम्यो। डैम बन्यो, पानी जम्यो। डैम बनता और पानी न जमता तो ताज्जुब होती। कि डैम बन गया फिर पानी जम क्यों नहीं रहा है? इंजीनियर को बोले थे डैम बनाने को लेकिन उसने बना दिया तटबन्धन। बुलाओ उसे। ये कोई लालु यूनिवर्सिटी का जाली सर्टिफिकेट वाला मालुम पड़ता है। निकालो नौकरी से। You are fired!

डैम बन्यो, पानी जम्यो नेपालको भूमिमा। तो डैम बना है नेपाल में पानी लॉन्ग जम्प मार के जायेगा जमने आसाम में? स्वाभाविक है नेपालके भूमिमें पानी जमेगा। डैम बना है नेपाल में पानी जा के जमेगा पप्पु यादव के दरबज्जे पर?

मोदी नया प्रस्ताव ले चुके हैं कोशी के लिए, कि एक नया डैम बनाया जाए, इस बार चतरा में जहाँ कोशी चुरिया पहाड़ क्रॉस करती है। और वहाँ से ढेर सारा पानी पश्चिम ले जा के गंडक में गिराया जाए। तो ये बात नेहरू नें क्यों नहीं सोंची? नेहरू ने मेरे स्मार्टफोन के बैटरी को सप्ताह दिन वाला क्यों नहीं बनाया? ऐसा क्यों बना दिया कि डेली चार्ज करना पड़ता है? I hate Nehru.

तो नेपाल में होता ऐसा क्यों है? विकास का नंबर वन बाधक यही बात है। देश गरीब रह जाता है। कहने वाले कहते हैं शिक्षा का लेवल low है, जनता शिक्षित हो जाए तो जागरूकता आएगी। गलत। ये भ्रष्टाचार के कारण ऐसा होता है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है नेपालमे। इतना ज्यादा। नेता लोग पैसा डकार जाते हैं और भारत को गाली बोलते रहते हैं। जब तक जनता का ध्यान भारत पर है वो भ्रष्टाचार  में हिसाबकिताब मांगेंगे नहीं। वो बात है। It is about corruption. जनता पढ़ीलिखि न हो लेकिन नेता लोग तो पढ़े लिखे हैं। बहुत ज्यादा पढेलिखे ना हो लेकिन अभी का ओली भी और उससे पहले का सुशील भी, दोनों मैट्रिक पास।

नेता ईमानदार होते तो समझाते। लोगों को समझाते। कहते देखो विकास के लिए ये डैम बनना जरुरी है। देश में बहुत गरीबी है, बच्चे भुखे हैं।

अभी जो यकायक कहाँ से न कहाँ से नेपाल में एक anti-corruption आँधी आ गयी है, that has been very necessary. तो ये आया कहाँ से? जो anti-corruption body है उसमें प्रावधान सदैब रहा है कि आम जनता किसी भी नेता या कर्मचारी के विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं। तो investigation होगा। तो जनता शिकायत कर रहे हैं। उन्हें अब लग रहा है सब के सब भ्रष्ट हैं। They are being able to see through the anti-India rhetoric by their politicians. भारत के राज्य सभा में जो बहस हुवा नेपाल पर वो नेपाल में लाइव प्रसारण हुवा। तो लोगों को अब लग रहा है की नाकाबंदी भारत ने नहीं की। कुकिंग गैस ना होना भारत के बदमाशी के कारण नहीं। They are connecting the dots. And they are saying the anti-India rhetoric has been designed to distract the people from corruption. लोग जग रहे हैं अच्छी बात है।

When was the last time India's upper house had this large an impact?

मध्य पहाड़ी राजमार्ग का लागि चाहिने रु. ४० अर्ब

बजेटको आलोचना र समर्थनमा बाबुरामका १४ टिप्पणी

...... अहिले भूकम्प–प्रभावित क्षेत्रको लाइफलाइन मध्य–पहाडी लोकमार्ग (‘पुष्पलाल लोकमार्ग’ भन्न अर्थमन्त्री किन लजाउनुभएको होला ?) को निर्माण पूरा हुन रु. ४० अर्ब लाग्छ, तर बजेट रु. २ अर्ब भन्दा कम छुट्याइएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को बीस वर्ष पर्खन सक्छौं ? कोशी, गण्डकी र कर्णालीका उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग पूरा गर्न करिव रु ४५ अर्ब चाहिन्छ, तर बजेट विनियोजन करिव रु. ८८ करोड गरिएको छ। के यसनिम्ति हामी अर्को ५० वर्ष पर्खन सक्छौं ? बेनीघाटबाट लार्के हुँदै तिब्बत जोड्ने ९५ किमी सडक पूरा गर्न रु. ५ अर्ब लाग्छ, तर बजेटमा रु. ५ करोड जति राखिएको छ। के हामी यसनिम्ति अर्को १०० वर्ष पर्खन सक्छौं ?

दुई-तीन बड़ा राम्रा उपाय छन

• सकेसम्म चाडो एउटा इमानदार संविधान ल्याएर राजनीतिक संक्रमण समाप्त गरी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को व्यवस्था गरी, राजनीतिक स्थिरता को वातावरण बनाएर, basic law and order बलियो बनाएर एउटा FDI friendly policy framework तयार पार्ने र भकाभक १००% विदेशी लगानी हुने कमसेकम १०,००० मेगावाट को एउटा परियोजना को काम शुरू गरिहाल्ने। तीन वर्ष मा पुरा होला। चौथो वर्षमा नेपाल सरकार ले पाउने पैसा ले यो मध्य पहाड़ी राजमार्ग बनाउन चाहिने पैसा (भन्दा निकै बढ़ी) पहिलो वर्ष मा नै प्राप्त हुन्छ। 
• BOOT: Build Own Operate Transfer.  यो पनि राजनीतिक स्थिरता बिना संभव हुँदैन। तर यो बाटो गए toll road बन्छ। विदेशी पुंजी ले सड़क बन्छ। 
• Foreign Aid. छ कोही भनेर हात पसारे भो। त्यस का लागि पनि राजनीतिक संक्रमण वाला देश भनेर बिच्किने हुन्छन्। 

संघीय नेपालमा बजेट बाँडफाँड को फोर्मुला: एक प्रस्ताव

• केन्द्र सरकार सँग ४०%
• प्रदेश सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक ३०%
• जिल्ला सरकार सँग जनसंख्या समानुपातिक १०%
• स्थानीय सरकार (गाउँ/नगर/महानगर) सँग जनसंख्या समानुपातिक २०% 

गाउँ लाई ५ लाख या ५० लाख भन्नु भन्दा प्रतिशत तोक्ने। जनसंख्या समानुपातिक हुनु त लोकतन्त्र को दस्तुर हो। 

यो फोर्मुला मा जाने र हाइड्रो सेक्टर मा विदेशी लगानी का लागि पारदर्शी र द्रुत गतिको policy framework तयार पार्ने अनि भकाभक FDI भित्राउन थाल्ने। १० वर्ष मा देश कहाँ बाट कहाँ पुग्छ। २० वर्ष मा कतार बन्छ। रोटी सेक्ने। भएको एउटा रोटी का लागि झगड़ा गर्न सबै समय न खर्चिने। 

मधेस र सौर्य उर्जा

पहाड़मा ४०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर भनिन्छ तर मधेसमा घाम पावरबाट ४०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर भनिँदैन।

मधेस र सौर्य उर्जा ---- यो एउटा सोच्नु पर्ने विषय हो।

मैले नबुझेको कुरो: सन्दर्भ जल सम्पदा

यसरी डाम्दै छ माथिल्लो कर्णाली परियोजनाले

४,१८० मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने ठाउँमा ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने सहमति गरियो भन्ने आरोप छ। यो त बड़ो अचम्मको आरोप भो। यसको टेक्निकल यथार्थ के हो? यो मेरो ज्ञान बहिरको कुरो। अर्को प्रश्न प्रक्रियाको हुन्छ। सहमतिको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन? मिलेन भने हुनुपर्ने प्रक्रिया के हो? र त्यो हुनुपर्ने प्रक्रिया संस्थागत गर्न के गर्नुपर्ने भो?

र यो आरोप सही हो भने ४,१८० मेगावाट उत्पादन नगरेर ९०० मेगावाट उत्पादन गर्दा भारतलाई के फाइदा हुने हो? नेपालले ४०,००० मेगावाट उत्पादन गर्छ भने त्यो सबै किने पनि भारतलाई अपुग हुने हो। भने पछि दुबै देशलाई बेफाइदा हुने काम भएको हो?

तर यो लेखमा नेपालसँगै पुंजी छ भन्ने अचम्मको तर्क अगाडि सारिएको छ। पुंजी चीनसँग छैन, भारतसँग छैन। ती दुबै देश जो कि संसारको नंबर १ र ३ स्थानमा छन विदेशी पुंजी भित्र्याउन तछाड़ मछाड़ गर्छन। नेपाल चाहिं अफ्रिका बाहिरको सबैभन्दा गरीब देशले विदेशी पुंजी चाहिँदैन भनेर भन्ने?

यस लेखको अर्को कमजोरी भारतको एउटा प्राइवेट कंपनीलाई भारत सरकार मानेर कुरा गरिएको छ। कोका कोला भनेको अमेरीकी सरकार होइन।

आत्म निर्णयको अधिकार प्रेशर टैक्टिक हो

आत्म निर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको व्यवस्था भएपछि विभेदमा परेका समुदायहरुप्रतिको विभेद समाप्त गर्न राजनीतिक पार्टीहरुले एकले अर्कोसँग प्रतिस्प्रधा गर्नेछन् र विभेद चांड़ोभन्दा चांड़ो समाप्त हुँदै जानेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

आत्म निर्णयको अधिकार भनेको अलग देशहरु बनाउँदै जाने रोडमैप होइन। व्यबहारको कुरा गर्ने हो भने। फ्रांस र जर्मनी एउटै देश बन्न चाहिरहेको जमानामा भएको देशलाई पनि दुई-चार टुक्रा पार्ने आर्थिक विकासकालागि हितकर कुरो होइन।

दक्षिण एशियाले युरोपसँग आर्थिक रुपले प्रतिस्प्रधा गर्ने सपना देख्ने हो भने पाकिस्तान र भारतबीच शान्ति स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ, बोर्डर खुला गर्नु पर्ने हुन्छ। दक्षिण एशियाको आर्थिक एकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि नेपाल सांस्कृतिक बिबिधता नभएको देश हुँदो हो, एउटै जात वा समुदाय भएको देश हुँदो हो भने पनि संघीयता चाहिने कुरो हो। संघीयतामा power devolution हुन्छ। त्यसो हुँदा सरकार जनताप्रति बढ़ी जवाफदेही हुन्छ र सरकारी तंत्र बढ़ी efficient हुन्छ।

तर नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र विगतका विभेद समाप्त पार्ने अस्त्र संघीयता हो।

नेपालको अहिलेको सबैभन्दा महत्वपुर्ण राजमार्ग (पुर्व पश्चिम राजमार्ग) तराईमा छ। त्यो राजमार्ग मधेशका राज्यहरुमा पर्ने भो, मधेशलाई फ़ायदा, पहाड़लाई घाटा लाग्ने भो भन्ने तर्क बेबुनियाद हो। त्यो राजमार्ग राज्य सरकारको मातहतमा रहने होइन। त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने हो। तराईमा रहेको त्यो राजमार्ग सारा देशको साझा सम्पत्ति भएर नै रहने छ र रहनु पनि पर्छ।

मान्छेले हाइड्रो हाइड्रो भन्दैछन। त्यो पनि त्यस्तै हो। तराई र पहाड़ नमिसाएर राज्यहरु बनाउने हो भने हाइड्रो त सब पहाड़ले पाउने भो भन्ने तर्क सार्नेहरु देखिएका छन। त्यो तर्क बेबुनियाद हो। जस्तै भर्खर एउटा सन्धि भयो ९०० मेगावाट बाला एउटा प्रोजेक्ट को। त्यसको श्रेय मोदीलाई जान्छ। त्यसमा नेपाल सरकारले २७% स्वामित्व पाउने कुरा छ। १२% बिजुली मुफ्तमा पाउने। बाँकी १५% को निर्यात गरेको पैसा पाउने। त्यो पैसा खप्तड या खसान राज्यले पाउने होइन, केन्द्र सरकारले पाउने हो। र त्यो केंद्र सरकारले पाएको पैसा के हुने, कसो हुने भन्ने कुरा तराईका सांसदहरुले पनि तय गर्ने हो।

भनेपछि केन्द्र सरकारमा तराईले जनसंख्याका आधारमा संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाइ रहेसम्म हाइड्रोमा तराईवासी ठगिने कुरा सही होइन।

The Upper Karnali Deal

This news story has been covered by some major newspapers in Britain and India, but noone is saying Nepal got cheated. What's going on Comrade Narayan Kaji?



Nepal launches hydropower growth plan with $1.4bn deal

the biggest foreign investment deal in its history to build a $1.4bn project on the upper Karnali River...... Investment Board Nepal signed the agreement with Indian infrastructure group GMR for the 900-megawatt dam and tunnel system, which is expected to be the first of at least four such big projects exporting electricity to India as well as helping to end local power shortages. ....... Nepal’s hydropower potential is estimated to be about 80,000MW, of which only 700MW has been exploited. The country is one of the world’s poorest and suffers from long power cuts and a lack of exports, relying instead on remittance income from workers abroad and on tourism. Firewood accounts for three-quarters of the energy consumed ...... “It’s a major change for Nepal in that it’s actually opening up this hydropower on a large scale,” said Peter Young of Adam Smith International, which is advising the Nepalese government and financed by British aid. “It should transform the government’s financial position as well as dealing with the electricity shortage.” ......... Under the “build, own, operate and transfer” contract, the plant’s builders will give Nepal a 27 per cent free equity share in the project and provide Nepal with 12 per cent of the electricity output, also for free, before transferring the project to Nepal at the end of the 25-year operating-life concession. Construction of the project is due to be completed by 2021. ...... The projected total benefits to Nepal of the first four big hydropower plants reach about $17bn – close to the country’s annual gross domestic product – and include royalties, free energy, tax income, dividends, import duty and the value of the projects to be transferred. ...... , the four projects are worth $6.5bn-$8.7bn. “This is an important breakthrough for the country – that it’s finally managed to exploit its hydropower” ..... Bhutan, again with Indian help and with India as a market, has taken a lead over Nepal in hydropower plants, with 1,500MW of capacity already completed. The country plans to increase capacity to 10,000MW within six years

Related articles

• Nepal to allow Indian firm to build power plant
• Nepal Clears Indian Firm to Build Power Plant
• Nepal, India sign deal to build hydropower plant
• Nepal, India sign deal to build hydropower plant
• Nepal, India sign deal to build hydropower plant
• Nepal clears Indian firm to build power plant
• Nepal clears Indian firm to build power plant
• GMR to build Nepal's largest hydro power plant

Nepal Hydroelectricity (1)

Hydro Politics

Three Gorges Dam
Hydropower In Nepal
Hydropower In Nepal: Videos
Hydropower In Nepal: Images

You ain’t seen nothing yet

despite us being in the middle of the monsoon, NEA has just raised power rationing to seven hours daily. ... this winter there will be electricity for only four hours a day..... nothing is going to prepare us as individuals, families and as a country to the looming dark winter ahead .... Politicians were distracted by fighting, by infighting, by greed and corruption, but by and large, they were just breathtakingly incompetent. .... only 8MW of power was added to the grid in the last fiscal year, while the increase in demand was 80MW. This fiscal year is .. demand has grown by another 90MW, but there has been zero augmentation in supply. .... It is a great leap backward to the dark ages. .... In five years, demand is set to rise to 1500MW which means we will need an installed capacity of 4500MW to cover for the winter deficit. The projects expected to be completed in the next few years, including Upper Tamakosi, Upper Trisuli 3A and 3B, and Chamelia, will only add 586MW to the grid. ...... Foreign investors are being harassed either by the government, by local extortionists, or by the hydro mafia. Projects that were on the verge of starting construction have had their licenses revoked, local opposition has stalled three big projects with Indian investment, like Arun III, Budi Gandaki and Upper Karnali. The Brazilian investor, Engevix, is on the verge of pulling out of the 400MW Lower Arun. ..... Nepal needs to be more investment-friendly, tariffs need to be revised to make it worthwhile and the bureaucratic hurdles need to be smoothened. .... the real reason: incompetence, corruption, mismanagement and political interference. ..... Among the recommendations: •Political consensus on future strategy •Generate enough power to meet domestic demand for value-added industry and only then export • Immediately commission a reservoir project in each development zone • Unbundle transmission and distribution, address inefficiencies, corruption, pilferage in the NEA .... acting now so there will be no power cuts by 2018.

Nepal to produce hydroelectricity under sub-regional framework

Nepal will come forward to jointly produce and share hydroelectricity with its neighbours including Bangladesh

Nepal seeks more deals in hydropower sector

Nepal has extended a warm welcome to more Chinese hydropower companies to invest in projects worth $400 billion, following the approval of the $1.8 billion contract to China Three Gorges Corp for West Seti Hydropower. ..... “In terms of capital, nobody can compete with China,” said constituent assembly member and entrepreneur Binod Chaudhary here on the sidelines of the Boao Forum for Asia in Hainan province yesterday. “The biggest opportunity for Chinese companies in Nepal is to build projects in the same manner as the West Seti project.” ..... The government has just approved China Three Gorges Corp to undertake the $1.8 billion West Seti River hydropower project. The 750-megawatt (MW) plant has opened a ‘complete new chapter’ for Chinese investment in its neighbouring country ..... The Export-Import Bank of China will provide loans of $1.8 billion for a period of 10 years for the project, in which Three Gorges Corp will hold 75 per cent equity and Nepal Electricity Authority the remainder. ..... The construction of the hydroelectric dam is expected to start in 2015 and could be in operation as soon as 2020 .... some of the electricity generated by the West Seti plant could be supplied to China, as Nepal was unlikely to absorb all the power ..... Rivals of Three Gorges Corp, including Sinohydro Corp, are also building hydropower plants in Nepal, but private companies from Europe and India are the major investors in the sector. ..... Chaudhary allayed concerns that local residents could oppose the West Seti project because of environmental damage. Local people showed a very positive attitude, believing it would improve the area’s infrastructure and living standards, he said.

Key Elements of Improving Nepalese Hydropower Sector

Nepal is experiencing a huge energy (electricity) deficit. .... To solve these problems in the sector of hydro electricity and ensure adequate electricity supply in the future, national, international and private investment is needed, regardless of its form – be it unilateral, bilateral or multilateral investment. ..... By endorsing foreign investment into the sector of hydro electricity generation, Nepal would not only tackle its prime problem of water supply in the country (because of unsatisfactory distribution); it would also enable Nepal exporting water and energy to its neighbouring countries and thus acquiring resources so needed to alleviate its poverty. Exporting hydro energy could become one of the most important “Cash Drivers” for Nepal

Related articles

• Hydropower In Nepal
• Three Gorges Dam
• South Asia energy crisis needs action
• NIB‚ Energy Ministry at odds over hydro projects
• Nepal takes up key issues with Three Gorges
• China wants parties to forge consensus: Fu
• Himachal's hydropower plants shut, power shortage in north
• Nepal's Mountain Villages Tap the Power of "Eternal Snows" With Micro-hydro
• France provides euro 68.3 million for Hydro Project
• Voith Highlights Success, Hydropower's Future at Hydrovision International