खस पार्टी हरु काँग्रेस एमाले र खस सेना-प्रहरी-प्रशासन-निजामती सेवा बीचको सम्बन्ध बोक्सी र भुत प्रेत बीचको जस्तो। बड़ो अपवित्र। लोकतन्त्रको उपहास।
लोकतन्त्रमा पार्टी ले मेनिफेस्टो अगाडि सार्छ, चुनाव जित्यो भने त्यो मेनिफेस्टो मैंडेट बन्छ। अनि सरकारमा पुगेर त्यो पार्टी ले त्यो मैंडेट कार्यान्वयन गर्ने, लागु गर्ने। त्यो हो लोकतंत्र भनेको। त्यो मैंडेट लागु गर्न स्थायी सरकार (सेना-प्रहरी-प्रशासन-निजामती सेवा) लाई औजार जस्तो प्रयोग गरिन्छ। मैंडेट माथि स्थायी सरकार तल।
तर सुशील ले आफ्नै पार्टी ले पाएको एक मधेस तीन प्रदेश को मैंडेट मानेको छैन। किनभने उसलाई जनता को मतले आफु जितेको जस्तो लागेकै छैन। सेना-प्रहरी-प्रशासन ले जिताए जस्तो लागेको छ सुशील लाई। अनि उसले खस सेना-प्रहरी- प्रशासन-निजामती सेवा लाई समावेशी बनाउने प्रयास नै किन गर्छ?
बीपी ले संघीयता आफै ले पनि सिकेनन्। लोकतंत्र आफुले सिके तर आफ्ना चेला हरु लाई सिकाउन भ्याएका रहेनछन।
मदन भंडारी ले बल्ल बल्ल बहुदल र लोकतंत्र सिकेको भनौं भने उसको पार्टी त्यति सार्हो सिद्धान्तविहीनता को बाटो मा हिंडेको छ। माओवादी ले "power flows through the barrel of a gun" भन्ने सोँच्दा त्यत्रो शान्ति प्रक्रिया शुरू गर्नु पर्यो। एमाले ले अहिले "power flows through mafia dons" भनेर सोँचेको अवस्थामा उपाय के हो? मदन भंडारी ले आफ्ना चेला हरु लाई लोकतंत्र सिकाउन भ्याएका छैन रहेछन्। संघीयता त आफैले नसिकेको। चेला हरु लाई सिकाउने कुरा भएन।
नेपालको राजनीतिमा लोकतंत्र का प्रमुख विचारक बीपी कोइराला हुन भने संघीयता का प्रमुख विचारक गजेन्द्र नारायण सिंह हुन।
लोकतंत्र को मुद्दा मा खुट्टा घिसारने, संघीयता को मुद्दा मा खुट्टा घिसारने हरु आर्थिक क्रांति लाई पर पर सारिरहेका मानिस हरु हुन। आर्थिक क्रांति दमजम लाई मात्र चाहिएको होइन, खस हरु लाई पनि चाहिएको हो। एक दुई लाख खस हरु ले ६०-७० लाख खस हरु लाई गुमराह गरिरहेको अवस्था छ।
मधेसी हरुको मुद्दामा प्रचण्ड पनि बेइमान मान्छे। उसको बेइमानी पटक पटक देखिएको छ।
