संघीय मोर्चा: अनुशासन

मैले संघीय मोर्चा को नीति सिद्धांत को कुरा गरें, संगठन संरचना को कुरा गरें। एक पद एक उम्मेदवार मा जाने। तर एक पद एक उम्मेदवार मा गएर चुनाव जित्ने अनि चुनाव पछि मोर्चा लाई छोडेर सरकार मा जाने व्यवहार कुनै पार्टीले देखाए त्यस्ता लाई के गर्ने? १० वर्ष का लागि मोर्चा बाट निष्कासन।

संघीय मोर्चा ख्यालठट्टा होइन। संघीय संविधान निर्माण घरको नक्शा पास भएको हुनेछ, घर बनाउने सिङ्गै काम बाँकी नै हुन्छ। त्यो १० वर्षीय योजना हो। त्यसको नेतृत्व लिन का लागि एकीकृत पार्टी भन्दा मोर्चाबंदी बढ़ी राम्रो को धारणा का साथ मोर्चा गठन हुने हो।

संघीय मोर्चा का सांसद हरु एक ढिक्का भएर बस्नुपर्ने हुन्छ।

संघीय मोर्चा भित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा
McDonald's And Chinese Restaurants Across The U.S.
संघीय मोर्चा (Federal Front): Common Minimum Program
Federal Front (संघीय मोर्चा) को परिकल्पना
संघीय मोर्चा (Federal Front) को सत्ता सम्म पुग्ने बाटो
मधेसी मोर्चा को नेतृत्व को कुरा
मधेसी मोर्चा ले एकता प्रदर्शन गर्नै पर्छ
सीके राउत को आलोचना
मधेसी: तीनबाहुनदलवादी, संघीयतावादी, स्वराजी, साम्राज्यवादी
सीके राउत ले लिन सक्ने मोड़ हरु
मधेस लाई सीके राउत को खाँचो आज छ, १० वर्ष पछि होइन
जनमत निर्माण के लिए संगठन
उपेन्द्र यादवको आलोचना
सीके राउत: Madhesi Rights Movement का जहांगीर भाभा

सरकार र संविधान नढली व्यवस्था कहिले ढलेको छ?

सरकार र संविधान नढली व्यवस्था कहिले ढलेको छ? निर्दल ढल्दा? राजतंत्र ढल्दा? यस पटक केही फरक हुने छैन। एकात्मक व्यवस्था निर्दल र राजतन्त्र भन्दा झन बढ़ी जटिल व्यवस्था हो। राजा ढालन १९ शहीद ले पुगेको। एकात्मक व्यवस्था? १०० शहीद ले पनि पुगेको छैन? और कितनी बलिदानी मांगेगी ये क्रांति?

सुटुक्क चोर बाटो बाट संविधान संसोधन गरेर समाधान हुने समस्या नै होइन यो। बहुदल दिँदा काँग्रेस लाई दिने, वाम मोर्चा लाई नदिने भएको थियो? गणतंत्र दिँदा माओवादी लाई दिने कांग्रेस लाई नदिने भएको थियो? संघीयता को सवाल मा हामी मधेसी र थारु ले पाउने, पहाडका हिमालका जनजाति ले नपाउने कुरा कसरी सोँच्न सक्छौं?

देश मा वाक स्वतंत्रता आउँदा एक करोड़ लाई आउने, दुई करोड़ लाई न आउने भन्ने हुन्छ? संघीयता अधिकार हो, वाक स्वतंत्रता जस्तो। आयो भने सबैलाई आउँछ।

भारत को नाकाबंदी ले मधेसी लाई बल पुगेको छ। पहाड़ का जनजाति लाई मधेसी लाई भन्दा गार्हो छ। तर तिनीहरु पनि आउँदैछन्। मधेसी ले जनजाति प्रति धैर्य र compassion देखाउनु पर्छ। २००६ अप्रिल मा ३ करोड़ मध्ये १ करोड़ मात्र सड़क मा आएको हो।

People's Movement I (1990)
2006 democracy movement in Nepal

संघीय गठबंधन भित्र लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा

English: Flag of the Ghadar Party हिन्दी: गदर पार्टी का झंडा Español: Bandera del Partido Ghadar Imagen realizada por J. Ollé See also: Wikipedia:Autorizaciones/Banderas de Jaume Ollé Categoría:Banderas (imagen) (Photo credit: Wikipedia)

१६ बुँदे र ६/७ अंचल को एउटा राम्रो पक्ष: यसले मधेसी मोर्चा को निर्माण गर्यो र लगत्तै संघीय गठबंधन को पनि। उपेन्द्र यादव र अशोक राई को पार्टी एकीकरण ले उपेन्द्र लाई ७५ जिल्ला मा पुर्यायो। संघीय गठबंधन को निर्माण ले अरु तीन मधेसी दल लाई पनि ७५ जिल्ला मा पुर्यायो। काँग्रेस पनि एउटा पार्टी होइन, एमाले पनि एउटा पार्टी होइन, माओवादी मा प्रचंड र बाबुराम का समानांतर कमिटी हरु छन। त्यसरी अस्वस्थ गुटबंदी गर्नु भन्दा बरु छुट्टै पार्टी भएर बस्ने तर गठबंधन को अनुशासन मा बस्ने। त्यो राम्रो। स्वस्थ। अनुशासन भनेको के? राष्ट्रिय अध्यक्ष चुन्ने अंक गणित र केंद्र प्रदेश स्थानीय प्रत्येक स्तर मा संघीय गठबंधन को तर्फ बाट एक पद एक उम्मेदवार। तर संघीय गठबंधन भित्रै लोकतान्त्रिक प्रतिस्प्रधा हुन सक्छ र हुनु पनि पर्छ।

धर्म निरपेक्षता र जातीय निरपेक्षता को कुरा

धर्म निरपेक्षता र पहिचान सहितको संघीयता खोज्ने उही उही व्यक्ति र समुह हरु छन। यो कुरा बाझिएको हो? होइन। अहिले भएको जातीय राज्य (state) हो। ७% बाहुन पुरुष ले ९०% स्पेस ओगटेको अवस्था छ। संघीयता र आरक्षण जस्ता औजार हरु को प्रयोग ले हामी ले समानुपातिक समावेशी राज्य बनाउन चाहेको। हाम्रो लक्ष्य जातीय निरपेक्षता नै हो। एउटा दुर भविष्य मा हामी ले १००% खुला प्रतिस्प्रधा नै चाहेको हो।

नेपाल देश को नाम, नेपाली भाषा को प्रयोग। एउटा खस समुदाय को पहिचान झल्कियो। प्रदेश स्तर मा बहिष्करण मा परेका मधेसी र जनजाति को पहिचान लाई समेट्नु त्यसैले जरुरी छ। तपाइँ ले देश को नाम त देश नंबर २१५ राख्ने प्रयास गर्नु भएको छैन। प्रदेश स्तर मा पनि नपर्ने हरुलाई स्थानीय स्तर मा समेट्नु पर्छ। 

पछि जातीय पहिचान को नाम भएका अझ साना प्रदेश हरु बन्न सक्ने संभावना सहित नंबरीकन गरिएकै यी ६ प्रदेश मा गए हुन्छ अहिले लाई। अंतरिम संविधान ले व्यवस्था गरेको तराई मा ५०% सीट हुने गरी अहिले लाई ७५ जिल्ला राखे हुन्छ, पछि हटाउने गरी। तर त्यस्तो लचकता मा पनि जाने प्रयास भएको छैन।

पहाड़ सँग बिजली निस्किने नदी होला, मधेस सँग सुर्य छ। हामी १००,००० मेगावाट बिजली सुर्य बाट निकाल्न सक्छौं। हामी राजनीतिक अधिकार को कुरा गर्दा ढिस्का का कुरा कृपया नगरौं।

In The News (87)

नेपाल मधेशी समुदाय बेलायतले भोली बेलायतको पार्लियामेन्ट अगाडी नेपाल सरकारको बिरुद्दमा धर्ना दिने !
गच्छदार नेतृत्वको मोर्चा संविधानसभामा फर्कने
३ गते सबै जिल्लामा संविधान जलाउने घोषणा
मधेश आन्दोलन जायज रहेको विवेकशील नेपालीको ठहर, अंकगणितको आधारमा संविधान जारी नगर्न सुझाव
बंगलादेशमा पनि मधेश–थरुहट आन्दोलनको समर्थनमा प्रदर्शन(फोटो फिचर)
शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ?
तीन नेताको इच्छाले बन्ने संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन



बेथरीमा दर खाने दिन यसरी मारिए चार वर्षे बालक

प्रहरीले तिनाउ खोलाको पुलमाथिबाट पुलमुनि रहेको तरकारी बजारमा चलाएको गोली लागेर बालकको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । बालकको टाउकोमा गोली लागेको छ । ..... प्रहरीले तिनाउ पुलबाट तलतिर लागेको बजारमा अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा आफ्नै घरछेउमा खेलिरहेकी १२ वर्षीया वालिका रञ्जना क्षेत्रीको घाँटीमा गोली लाग्यो । ..... ‘पुलमाथिबाट बजारमा प्रहरीले गोली चलाउन थालेपछि भागभाग भयो, हामी सबै घरभित्रै थियौं, मृतक रञ्जनासिंह क्षेत्रीका हजुरबुबा हरिहरसिंह क्षेत्रीले अनलाइनखबरसँग भने, मेरी नातिनी रञ्जना गल्लीमा थिइन्, प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर नातिनीको मृत्यु भयो । ..... ‘मेरी १२ वर्षीया नातिनी आन्दोलन गर्न गएकी थिइनन्, आफ्नै घरमा बसेकी थिइन्, हजुरबाले सोधे- ‘किन प्रहरीले मेरो नातिनीलाई गोली हानेर मारे ?’ ..... प्रहरीले राति नै घरमा आएर जबरजस्ती नातिनीको शवसमेत खोसेर लगेको बताए । ...... मृतक रञ्जनाका बुबा भारतमा मजदुरी गर्छन् भने उनकी आमा गृहणी हुन् । मृतकको घर रुपन्देहीका मर्चवार क्षेत्रको ओडवलियामा रहे पनि विगत केही वर्षदेखि उनी आफ्नो हजुरबुबासँग बसेर गोनहा ६ बेथरी स्थित तिनाउ प्राविमा कक्षा ५ मा अध्यनरत थिइन् । उनको घाँटीमा गोली लागेको छ । ..... यस्तै अर्का स्थानीय ३५ वर्षीय विन्दु लाकोल घरै अगाडि लागेको बजारमा तरकारी खरिद गर्न जाँदा प्रहरीले पुलमाथिबाट चलाएको गोली लागेर उनको मृत्यु भयो । मृतकका भाइ मनोहर गोपाल लाकोलका अनुसार लाकोल दाजुभाइ खुद्रा पसले हुन् । .......

‘मेरा देवर कुनै राजनीतिक दलमा आवद्ध हुनुहुन्थेन, रक्सी, चुरोट केही खानु हुन्थेन,’ भक्कानो छाडेर रुँदै मृतक विन्दुकी भाउजूले भनिन्- ‘बजारमा तरकारी किनिरहेका बेला प्रहरीले गोली हानेर हत्या गर्‍यो ।

........ ‘बुवा खेतमा पानी लगाएर घर आउनुभएको थियो, अनि घरमा पाकेको माछा खाएर अब साँझका लागि बजारबाट तरकारी किनेर ल्याउँछु, भन्नुभएको थियो,’ मृतक बरईका छोराले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर बुबालाई प्रहरीले बजारमा नै गोली हानेर हत्या गरिदियो । .....

हत्यापछि गाउँमा ढलेका सबै शवहरु प्रहरीले जबरजस्ती घरबाट हतियार देखाएर लगेको मृतक परिवारको गुनासो छ ।

........ यतिबेला बेथरी गाउँ शोकमा डुबेको छ । गाउँमा रुवाबासी छाएको छ । तरकारी खरिद गर्न गएका व्यक्ति मारिएपछि मंगलबारदेखि गाउँमा कसैका घरमा खाना पाकेको छैन । ..... बेथरी क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको छ । गाउँका गल्लीहरु सुनसान छन् । स्थानीय जनता त्रसित भएर आ-आफ्ना घरमा छन् । पसल, होटललगायत सबै बन्द छन् । ..... प्रहरी मंगलबार सवारी साधन स्कटिङ्ग गरेर लैजाने क्रममा आन्दोलनकारीले सवारी साधनमा ढुगंामुढा गरेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली चलाएको हो ।

अधिकांश थारु सभासद् संविधानसभामा मतदान गर्दै, लेखीले भने- थारु सभासद्हरु नालायक

नेपाली कांग्रेसका सभासद् सुरेन्द्र चौधरी पनि मतदान प्रक्रिया बाहिर छन्। उनले पार्टीको ह्विप विपरित उभिएका छन्। उनले अहिले जारी हुन लागेको संविधान स्वीकार्य नहुने र पार्टीले कारबाही गरे आफ्नो नेतृत्वमा अर्को पार्टी बनाउने चेतावनी दिए। ..... एमाओवादीका सभासद् तथा थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितका प्रवक्ता अमनलाल मोदीले फरक मतसहित मतदानमा सहभागी भएको बताए। उनले आन्दोलन भने जारी रहने बताए। ...... ‘मतदानमा सहभागी भएर थारु सभासद्हरु नालायक बनेका छन्। तर हाम्रो आन्दोलन तुहिँदैन। जारी रहन्छ’

त्यो र यो मधेस आन्दोलन

०४६ अघि ३० वर्षीय पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा मधेसी नेता कांग्रेस र विभिन्न वाम दलसँग आबद्ध भएर आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सबैमा ठूलै परिवर्तन हुने आशा थियो । ०४७ मा नयाँ संविधान आएपछि तीनवटा निर्वाचन भए । ६–७ पटक सरकार परिवर्तन भए । राजनीतिको प्रतिनिधित्वमा खासै परिवर्तन देखिएन । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेसमा ८६ र बाँकी सिट पहाडमा थिए । केन्द्रीय विधायिकामा मधेसीको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर थियो । नेताहरूले राज्य सञ्चालनको विधि, कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई मधेसमैत्री बनाउन सकेनन् । त्यसैले पनि प्रजातन्त्रपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ ठीक रहेनछ भन्ने लागेपछि मधेसीलाई कांग्रेस एमालेप्रति वितृष्णा जाग्दै गयो । तर, लामो समयदेखिको संलग्नता र सम्बन्ध तत्कालै तोड्न सक्ने अवस्था भने थिएन । ........ माओवादीले पहिलो चरणमा पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तार गर्‍यो । पहाडमा आफ्नो संगठन विस्तारपछि ऊ मधेस झर्न हतारियो । उसले पहाडमा पहिला प्रशिक्षण दिएर मात्रै बन्दुक दियो भने मधेसमा चाहिँ हतार भएकाले मधेसी युवालाई जनसेनामा समावेश गरी विचार दिन कन्जुस्याइँ गरी हतियार मात्र दियो । उसले मधेसी मुक्ति मोर्चा गठन गरी मधेसको समस्याबारे विश्लेषण गर्दै भन्यो, ‘मधेसको समस्या आन्तरिम उपनिवेशीकरणको हो । मधेसीमाथि रङ, जात, भाषा र भेशभूषा, क्षेत्रका आधारमा विभेद भइरहेको छ । त्यसैले मधेसको समस्या समाधानका लागि स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्छ र समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राज्य संयन्त्रमा समावेशी नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।’ ...... माओवादीमा मधेसीको प्रभुत्व देखिएपछि राज्यको संरचना कमजोर देखिँदै गयो । पहिला–पहिला मधेसमा एकजना प्रहरीले १० जना मधेसीलाई बाँधेर थानामा पुर्‍याउने गथ्र्यो तर माओवादीले उनीहरूलाई बन्दुक बोकाएर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्न पनि सिकायो । त्यसले मधेसीमा निडरता र आक्रामकता बढ्यो । मधेसका गाउँगाउँमा माओवादी फैलँदै गएपछि राज्य कमजोर भएर सदरमुकाममा मात्रै खुम्चियो । त्यसपछि प्रशासन र विदेशी खुफिया शक्ति लागेर केहीलाई फुटाउने र मार्नेसम्मको काम भयो । तर, माओवादी युद्धकालमा मधेसमा शक्ति संरचना बदलियो । .....

विनाकुनै व्यवस्थापन मधेसी जनअधिकार फोरमले आह्वान गरेको आन्दोलनमा व्यापक जनमानसको समर्थन रह्यो ।

त्यतिखेर राज्य अत्यन्त कमजोर थियो । माओवादी चौतर्फी हाबी थियो र कांग्रेस–एमाले परास्त जस्तै थिए । यही पृष्ठभूमिमा ०६३ मा भएको भयंकर मधेस आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सत्ता बाध्य भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो सुझबुझ भएका र मधेससँग लामो संगत भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका नेता सरकार प्रमुख भएकाले उहाँले मधेस आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो । ........

विदेशी शक्तिले जहिले पनि राज्यलाई नै सहयोग गर्छ । राष्ट्र–राष्ट्रबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध हुन्छ । कूटनीतिमा भावनाले काम गर्दैन, व्यावसायिक हुन्छ ।

...... छिमेकीको मुख्य चासो उनीहरूको आन्तरिक सुरक्षा र लगानीका विषय हुन् । हिजोको मधेस आन्दोलन र माओवादी संघर्षले त्यस्तो सम्बन्ध विस्तारमा अप्ठ्यारो पारेको थियो । माओवादीले यहाँको संस्थापन पक्ष कांग्रेस र एमालेलाई निकै अप्ठ्यारो पारेपछि दिल्लीमा लगेर १२ बुँदे सहमति गराइयो । मधेस आन्दोलनले पनि काठमाडौंको सत्तालाई अप्ठ्यारो पारेपछि वीरगन्जबाट हेलिकोप्टरमा मधेसी नेतालाई काठमाडांै ल्याई लैनचौरमा सहमतिको ड्राफ्ट बनाएर बालुवाटारमा हस्ताक्षर गराइयो । त्यसैले

जहिले पनि विदेशीले राज्यसत्तालाई सजिलो बनाइदिने मात्र हुन् । विदेशीले आन्दोलनकारीलाई कहिल्यै सघाउँदैनन् ।

......... सरकारले मधेसमा सशस्त्र प्रहरी खटायो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका पाँच किलोमिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राखियो । द्वन्द्वबाट प्रभावित मधेसका १४ जिल्लामा पकड जमेपछि सशस्त्रले त्यहाँ अराजकता मच्चाइरहेका सशस्त्र समूहका चिनिएका नेतालाई मार्ने काम गर्‍यो । त्यतिवेला मधेसमा सशस्त्रको प्रभाव सकारात्मक देखियो । तर, यसैको आडमा पछि सशस्त्रले जथाभावी मान्छे मार्न थाल्यो । यसै क्रममा सिमानाको ‘कमाइ’मा जनपद र सशस्त्र प्रहरीबीच द्वन्द्व सुरु भयो । जसका कारण सशस्त्र समूहसँग प्रहरी प्रशासनको निकटता बढ्यो । अन्तत: प्रहरीले मधेसमा सशस्त्र समूहको कार्यकर्ताका नाममा ‘फेक इन्काउन्टर’ को नाममा पाँच सयभन्दा बढी युवा मार्‍यो । प्रशासन र प्रहरीको विरोध गर्नेमाथि अनेक मुद्दा लगाइयो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र भीम रावल गृहमन्त्री भएका वेलामा विशेष सुरक्षा योजना लागू भएपछि मधेसमा धेरै मान्छे मारिए । परिणामत: मधेसी समाज डरायो । मधेसवादी दलका कार्यकर्ता भएर काम गर्दा प्रहरीले मुद्दा लगाएपछि बचाउन सक्ने अवस्था देखिएन । आफूहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्न र आफूलाई बचाउन उनीहरूले कांग्रेस र एमाले चाहिने देखे । किनकि राज्य, प्रशासनमा कांग्रेस–एमालेको पकड रहेको विश्लेषण उनीहरूले गरे ।

........ ०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । प्रहरीले मधेसमा समाजलाई आक्रान्त बनायो । त्यसको विपरीत मधेसी नेताले पार्टी मात्र फुटाए, उनीहरू मन्त्री मात्र बने । संविधान निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूले केही गरेनन्, संविधान निर्माणमा उनीहरूले कुनै सक्रियता देखाएनन् । मधेसका सबै नेता कसरी मन्त्री बन्ने भन्नेतर्फ लागे । त्यही वेला २ जेठमा एउटा सहमति भयो । उपेन्द्रजीले त्यसको विरोध गर्नुभयो । पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लालाई मधेसबाट छुट्याइएको हुनाले अरूले पनि त्यसको विरोध गरे । ....... मधेसी जनताले आफूहरूलाई अधिकार दिलाउँछन् भनेर मधेसी नेतामाथि ठूलो भरोसा गरेका थिए । तर, तिनीहरू विगतमा सत्तामा मात्र रमाए । तिनले आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याए ।

एक त आफू–आफूमै विभाजित, अर्को सत्तामुखी चरित्र भएका कारण मधेसी नेताको आकर्षण मधेसी जनतामा देखिएन ।

......... मधेसी नेताका कार्यकर्ता उनीहरूबाटै बिरक्तिएका कारण पनि कांग्रेस र एमालेले बढी सिट जिते । कांग्रेस–एमाले छाडेर मधेसी दलमा प्रवेश गरेका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पुरानै पार्टीमा फर्केको हुनाले पनि उनीहरूलाई सहज भयो । ....... ०७० को संविधानसभा चुनावपछि अहिले आएर संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अबका केही दिनपछि त त्यो घोषणा हुने निश्चित नै भइसक्यो । यतिवेला ०६३/६४ तिर भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । तर, संविधान निर्माणमा जोडबल लगाइरहेका प्रमुख तीन दलले विगतका ती सहमति बिर्सिए । उनीहरूले ती सहमति पूरै लत्याए । परिणामत: मधेसी जनता संघर्षमा उत्रिन बाध्य भए ।

यो आन्दोलन ०६३/६४ को आन्दोलनभन्दा व्यवस्थित र परिष्कृत छ ।

त्यतिखेरको आन्दोलनको आयोजक खासै चिनिएको थिएन । एउटा सानो संस्था फोरमले नेतृत्व लिएको थियो । आन्दोलन त्यति व्यवस्थित पनि थिएन । तर, अहिलेको आन्दोलनमा तीन दलले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अहिलेको आन्दोलन व्यवस्थित, संगठित र परिपक्व छ । तैपनि, यो आन्दोलनको किन सुनुवाइ भइरहेको छैन ? मधेसी आन्दोलनले परिवर्तनका मुद्दा उठाएको छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थामा सुधारको माग गरेको छ । राज्यसत्ताको पुनर्संरचनाको आवाज उठाएको छ । तर, निर्वाचन परिणामले केन्द्रको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले संख्यात्मक हिसाबले हाबी भए । उनीहरूले ०४७ यता स्थापित राज्य संरचनालाई नै निरन्तरता दिन खोज्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो राज्य संरचनाविरुद्ध माओवादी र मधेसवादी शक्ति लडेका थिए । जतिन्जेल माओवादीले मधेसीलाई पनि साथ लिएर हिँडे, त्यतिन्जेल परिवर्तनको यो आन्दोलन पनि मजबुत थियो । तर, पछिल्लो समयमा माओवादी नै मधेसी मोर्चासितको सहकार्य छाडेर कांग्रेस र एमालेसित मिल्न गयो । हिजो जसका विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह गरेको थियो, आज माओवादी उसैसित हातेमालो गर्न पुग्यो । त्यसै कारणले पनि मधेस परिवर्तनका मुद्दा ओझेलमा परे ।

मधेसीहरू कमजोर भएका होइनन्, उनीहरू हिजोको भन्दा बलिया छन् ।

......... यतिखेर कांग्रेस र एमाले आन्दोलनकारीमाथि कठोर भइरहेको समयमा माओवादीले समेत उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाइरहेको छ । परिणामस्वरूप आन्दोलनमा क्षति ज्यादा भयो, उपलब्धि भएन । यतिखेर सत्तापक्ष वार्ता गर्नै चाहिरहेको छैन । ऊसित माओवादी पनि छ । संविधान पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत सत्तापक्षसित छ । विदेशी ऊसितै छ । अनि ऊ किन वार्ता गर्न तयार हुन्छ ? ......

मधेसी मोर्चाले अब आन्दोलनको स्वरूप फेर्नुपर्छ ।

राज्य कठोर भएपछि आन्दोलनमा क्षति वृद्धि हुने सम्भावना बढ्दै छ । मोर्चाका नेता संविधानको प्रक्रियाबाट बाहिरै छन् । आगामी संविधान नमान्ने भन्दै छन् । सत्तापक्षलाई मतलब छैन । यसको अर्थ दबाब पुगेन । उत्ता मधेसको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । त्यसैले मधेसी मोर्चाका सभासद्ले संविधानसभामा रहिरहनुको औचित्य छैन, बरु राजीनामा दिएर आमरण अनशन, भद्र अवज्ञाजस्ता शान्तिपूर्ण कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी होला । मधेसको अधिकारको आन्दोलन अब लम्बियो । त्यसैअनुसार संघर्षको नीति बन्नुपर्छ । शान्ति र अहिंसालाई जोड दिँदै अधिकारको आन्दोलन व्यवस्थित गर्दा राम्रो होला । आफ्नो अधिकारको लडाइँ देशभित्रका अन्य समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्रवादीहरूको सहयोग लिएर अघि बढाउनेतिर सोच्नुपर्छ ।

केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती

अहिले मधेशमा जारी आन्दोलन दबाउन एमालेले युवा संघलाई खटाएको छ । सोही अनुरुप युवा संघले विभिन्न ठाउँमा मधेश कब्जा गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । तर कुनै पनि मधेशको जिल्लाको मधेशी बाहुल्य क्षेत्र वा आन्दोलनरत क्षेत्रमा युवा संघ पुग्न सकेको छैन । ..... मंगलबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी युवा संघले मधेश कब्जा गरेर असोज तीन गते दिपावली मनाउने दावी गरे । तर यता मधेशी युवाहरुले युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै मधेशमा कुट्टा टेकेर देखाउन चुनौती दिएका छन् । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय एवं तराई मधेश विद्यार्थी फ्रण्टका अध्यक्ष सुरेश मण्डलले केपी ओलीलाई मधेशमा प्रबेश गरेर देखाउन चुनौति दिए । ..... मण्डलले भने,‘युवा संघ जस्ता अपराधी संगठनले मधेश कब्जा गर्ने सुने पछि मलाई हाँसो उठ्यो । म युवा संघको मातृ पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन चुनौति दिन्छु ।’ .... मिश्रले हुलाकी न्यूजसँग भने,‘म केपी ओली, प्रचण्ड र सुशील कोइरालालाई चुनौति दिन्छु मधेशमा खुट्टा टेकेर देखाउन । युवा संघ जस्ता दस्ताले मधेशमा हिंसा भड्काउने काम गरिरहेको छ । उनीहरु मधेश त कब्जा गर्न सक्दैन बरु सुरक्षित भएर फर्किने छैन ।’

गच्छदारको मधेश आन्दोलन तुहाउने भित्री योजनाको खुलासा….

गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा हस्ताक्षर गरे पछि आफ्नो पार्टी भित्र पनि अल्पमतमा परेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरु सँग छलफल गरी एक पाइला पछि हट्दै पार्टीलाई फुट बाट जोगाउँदै थारु र मधेशीहरुको अधिकारको लागि तीन दलमा आफुले ठुलो संघर्ष गरेको देखाउन गच्छदार दुई ठुला दलको योजना अनुसार नै तीन दलिय गठबन्धन छोडेको श्रोतले बताए । श्रोतका अनुसार गच्छदार सहित एमाले र काँग्रेसका सभापति सँग भएको गम्भीर छलफलपछि जनताको नजरमा पनि क्रान्तीकारी देखिने उत्ता संविधान प्रक्रियालाई पनि गोप्य रुपमा सहयोग गरेको बताए । गच्छदार निकट विशेष श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, उनले भने, गच्छदार अगामी बन्ने सरकारमा सामेल हुने लगभग सहमती भई सकेको छ । ....... तर, नेकपा एकिकृत नेकपा माओवादीका नेताहरुलाई गच्छदार, शुशिल र ओली बीच भएको गोप्य सहमतीको बारे भने जानकारी नभएको बताए । त्यही भएर एमाओवादीको नेताहरु गच्दारलाई समेट्न नसक्ने ठुलो गल्ती भएको बताउँदै आएका छन् । यद्यपी कांग्रेस एमालेका नेताहरु गच्छदारको बारेमा अहिले सम्म एक शब्द पनि बोलेका छैन् । ...... गच्छदारको पार्टी भित्र रहेका पश्चिमका थारु समुदायको बाहुल्य क्षेत्र कैलाली घटनामा पनि गच्छदारले अहिले सम्म मुख खोलेका छैन । पार्टी भित्र गच्छदार अहिले पनि विस्तारै एक्लिदै गएको उनले बताए । गच्छदार सँग उनका नजिकहरु पनि उनको शैली र व्यवहार बाट सन्तुष्ट छैन । ..... यता, गच्छदार मोर्चामा सहभागी रहेका शरत सिंह भण्डारी र राज किशोर यादव लाई गच्छदारको गोप्य योजना बारे केही पनि थाहा नभएको बताए । .... तर, जिल्ला जिल्लामा गच्छदार मोर्चाका कार्यकर्ता संयुक्त लोकतान्त्रीक मोर्चाका कार्यकर्ता सँगै आन्दोलनमा होमिए पछि हार खाएर गच्छदार केवल भोट बैंक बचाउन आन्दोलनमा होमिएको बताए । श्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष

केपी शर्मा ओलीको आग्रह पछि गच्छदार आज देखि संविधान सभा फर्किने सम्भावना रहेको छ ।

...... गच्छदारले १६ बुदें सहमतीमा ८ प्रदेश हुने भए प्रक्रियामा फर्किने समेत बताउँदै आएका छन् ।

संविधान जारी हुने वितिकै दुई दलले गच्छदारलाई प्रयोग गरी थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने आन्तरिक तयारी समेत रहेको श्रोतले बताए । त्यस्तो भएको खण्डमा गच्छदार थारुहरुको नजरमा हिरो हुने र संयुक्त लोकतान्त्रीक मधेश मोर्चाका नेताहरुलाई जनताको नजरमा तल देखाउन यस्तो गोप्य योजना बुनेको

उनको भनाई थियो । ........ गच्छदारले पुर्वको तिन जिल्ला मधेश प्रदेशमा समेटिए पनि नवलपरासी देखि थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर कम्तीमा थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन गर्नु पर्ने अडानमा रहेको छ । यो विषयमा शिर्ष भित्र पनि आन्तरिक सहमती भएको उनको भनाई छ । श्रोतका अनुसार अहिले सहतमा गच्छदारको जस्तो भुमिका देखिएको छ, त्यो उसको व्यवहार र शैली भन्दा फरक दृश्य हो । ....

विस्तारै थारु अगुवा नेताहरुले संविधान जारी भए पछि थारुहरुको मुद्धा सम्बोधन हुने सुइको पाए पछि विस्तारै उनीहरुको स्वर नरम हुँदैं गएको छ ।

भारतीय सिमा पारीका जनताले नाकाबन्दी गर्दै मधेश आन्दोलन प्रति समर्थन जनाए
३ गते सम्म मधेशी शिर्ष नेताहरु ‘हेर र पर्ख’ को मुडमा । मधेशका ठाउ ठाउमा विशाल प्रर्दशनहरु जारी

सतापक्ष पेलेर अघि वढे पछि आन्दोलनरत पक्षका नेतृत्वकर्ता असहजतामा फसीसकेको महसुस गरीरहेका छन । सबै मधेशी नेतृत्वहरु जारी आन्दोलनलाई कसरी सार्थक बनाउने वारेमा गम्भिर देखिएका छन, एक नेता भन्छन, तर ३ गते सम्मको केन्द्रिय राजनिती कसरी अगाडी वढछन त्यसलाइ हेरेर मात्रै अगामी रणनिती बनाउने मुडमा छन ।

दिल्ली दरबारमा ओलीका विशेषदूत

बाहिरबाट हेर्दा संविधान निर्माणमा भारतीय ‘लबिङ’को विरुद्ध चर्को लडाइँ लडेर ‘राष्ट्रवादी’ छवि बनाउन खोजेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन हाल्न दिल्लीमा विशेषदूत पठाएका छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा तराई–मधेशमा जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको भारत ओलीकै कारण आफ्नो सुझाव ‘पानीमा बगेको’ बुझाइमा छ । ..... काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास निकट मानिने नेताहरुले खुलेरै ओली प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने बताइसकेका छन् ।

...... अहिले प्रचण्डले १० हात उफ्रिएर संविधान जारी गर्नुको जस लिन खोजे पनि यस पटक संविधान जारी हुनुमा मुख्यतः ओलीको ‘हठवादी सोच’ नै कारक बनेको छ । ........ कतिपय अवस्थामा नेपालका सभासद्हरुलाई दूतावासबाटै रकम बाँडेर समेत सरकार निर्माण प्रक्रियामा ‘तल माथि’ पारिदिने आरोप लाग्दै आएको भारतले ओलीलाई राम्रो पाठ पढाउने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । ...... भारतको शक्ति राम्रोसँग बुझेका ओलीले ‘नेपालमा एकल जातीय बाहुल्यता हुनेगरी’ संविधान जारी गरेपछि

अब जेसुकै सम्पिएर भए पनि ‘प्रधानमन्त्री बन्ने’ सर्त अगाडि सार्न विशेष दूत पठाएको बताइन्छ ।

....... ‘खासमा ओली पहिलेदेखि नै भारतपरस्त नेता हुन् । अहिले उनले आफ्नो जातीय वर्चस्व कायम राख्दै आफ्नो भावी पुस्ताको राजनीति पनि सुरक्षित गर्ने आशयले मात्र भारतसँग थोरै विमति राखेको जस्तो देखिएको हो,’ हाल एमाले छाडेका, तर विगतमा ओलीको निकट रहेका एक नेताले भने, ‘संविधान जारी भइसकेपछि त्यो मिसन पूरा भयो । अब देशको स्वार्थ जेसुकै होस्, त्यसलाई दाउमा राखेर ओली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।’ ........ उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जस्तो भारतले असहयोग गर्न सक्ने छ । ..... दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले समयमा तेल आपूर्ति नगर्नेदेखि प्रधानसेनापति बर्खास्तीमा सहयोग नगर्ने हदसम्मको काम गरेको थियो । ओली बरु भारतले भनेको जेसकुै सर्त पनि मान्ने, तर जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने सुरमा छन् । ...... संविधान निर्माणको क्रममा भने भारतले तराई मधेशमा चर्किएको आन्दोलनप्रति समर्थन भाव देखाउँदै आएको छ । मिडियाहरुमा भारतले संविधान निर्माणको जारी प्रक्रियाको स्वागत गरेको प्रचार भए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । भारतले जारी प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने धम्कीयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक गरेको छ । तर नेपाली मिडियामा उसले स्वागत गरेको चर्चा मात्रै छ । ......

अमेरिकाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि ‘नेपाल संविधान लेखन र जारी गर्ने प्रक्रियाको अन्तिम घडीमा आइपुग्दा भइरहेका बहसलाई अमेरिकाले नजिकबाट हेरिरहेको’ भन्दै असन्तुष्टियुक्त भाषा प्रयोग गरिएको छ ।

कार्तीक ३ गते मधेश अलग देश हुने निश्चित :- गच्छादार

विभिन्न विषयमा मधेश प्रदेशको बुन्दा सम्झौता न भएपछी, मधेश अलगै देशको रूप्मा घोषणा गर्ने भएको छ । मङ्लवार लोकतान्तृक फोरमको केन्द्रिय कार्यसमिती यस्तो निर्णयमा पुगेको पार्टीका पुर्व महासचिव जितेन्द्र देवले जानकारी दिनुभएको छ ।

आन्दोलनकाबीच संविधान जारी गरेर देशलाई द्धन्द्धमा फसायो नेताहरुले : डा. भीमार्जुन आचार्य

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नैतिकता गुमाएको उहाँको आरोप छ ।

Nepali secularism has pronounced Hindu tilt

this is a flawed and ambiguous secularism....... Nepali secularism has a more than pronounced Hindu tilt...... It was only in 1962 that the Nepali monarch promulgated a constitution declaring the kingdom to be Hindu. This was a move inspired more by politics than faith....... King Mahendra had just taken over absolute power after dismissing an elected government. The democratic government of Jawaharlal Nehru in India was not too pleased. Mahendra decided to cultivate a conservative cultural constituency in India, and boost his legitimacy at home........ So he played the Hindu card. The Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), excited about the prospect of an asal Hindustan was saw some hope. I would know.

My grandfather was a leading RSS light back then in Nepal and helped connect the Palace and the Sangh.

....... And for 44 years, status quo prevailed...... Whenever a monarch in Nepal faced a political crisis, he remembered that he was a Hindu king...... In the late 80s, King Birendra organised a World Hindu Conference, with the RSS-VHP lining up to declare him a

World Hindu Emperor

. ..... Birendra continued the dalliance with Sangh, attending a mega VHP event in Haridwar before the royal massacre in 2001 obliterated him and his entire family..... His brother, Gyanendra, then took over and projected his Hindu identity even more aggressively. As he trampled on democratic space, VHP supremo Ashok Singhal came to Kathmandu to crown him the

Vishwa Hindu Samrat

in 2005. ..... Nepali leaders did not take up the job of explaining the idea of secularism to citizens well. Unlike Nehru in India - who spoke about secularism at mass meetings, in his letters to chief ministers and in Parliament - Nepal's political elite went missing in action after introducing the concept. And this left room for doubts, misconceptions, and a lot of conceptual ambiguity. ..... Elements of the Hindu right went around claiming that secularism would result in cow slaughter at every street corner and yet others projected it to be 'anti-religion'. The Nepali translation, dharmanishpekshta, helped feed into this perception. ...... The president of the republic - in his capacity as the head of the state - attended Hindu religious functions, and replicated royal practices like giving blessings in the form of putting tika to citizens during Durga Puja...... Yet others projected secularism to be a western import which was surreptitiously smuggled into the political discourse by western donors. There was also a widespread perception that there had been a proliferation of Christian missionary activity post secularism, and Hindus would be demographically marginalised...... A lot of this was, frankly, baseless.......

the 2011 census did not reveal any startling increase in Christian population, which hovered around 2% or less.

...... Rather early on the BJP government seems to have decided that irrespective of its ideological proclivities, there would be no pressure at all from the state apparatus on Nepal to drop secularism. ......

Over the past few months, there was a strong push to replace secularism with respecting the 'freedom of religion' in the constitution - even though many Nepali scholars pointed out these were different concepts.

The effort failed but secularism was defined as the protection of sanatan dharma - the Hindu tilt is more than obvious - triggering criticism from ethnic leaders even as the Hindu right folks remain unhappy that the country's old status has disappeared, maybe forever........ keep the state away from dispensing patronage to only the dominant religion. India's Hindu groups would do well to follow the lead of the Narendra Modi government and keep away.

अबको लडाई वारको पार : राजेन्द्र महतो
'आन्दोलन सफल पार्न सबै मोर्चा एकजुट हुनुपर्छ'
बेशुमार शवों की अग्निदाह से दीपावली मनाने की तैयारी बेशरमी से हो रही है : श्वेता दीप्ति
असोज ३ लार्इ कालाे दिन बनाउँछाैं : थरुहट नेताहरू



तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्री पाए गच्छदार संविधानसभामा फर्किने

सीमांकन फेरबदल गर्नुपर्ने, समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्वन्धी अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र प्रदेशमा कामकाजको भाषा स्थानीय भाषा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ..... फोरम लोकतान्त्रिकको थप एक गोप्य माग पनि छ .... नयाँ बन्ने सरकारमा उपप्रधानसहित तीन क्याविनेट र दुई राज्यमन्त्रीको दावी फोरम लोकतान्त्रिकले गरेको ...... प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग फोरम लोकतान्त्रिका अध्यक्ष बिजयकुमार गच्छदारले पाँच मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । आफुसहित पार्टीका सहअध्यक्ष जितेन्द्र देव र महासचिव रामजनम चौधरीको क्याविनेट मन्त्री पक्का भए संविधानसभामा फर्किने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बताएको छ । .... गच्छदारले तीन दलका शिर्ष नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरिरहेका छन् । उनको प्रस्तावमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल सहमत भएपनि अन्य कोइराला र ओली भने अझै सहमत हुन सकेका छैनन् । गच्छदारले थरुहट अगुवा राजकुमार लेखीलाई राज्यमन्त्री बनाउने योजना बनाएका छन् ।

मधेशको महिसा ठान्ने अमरेश सिंह कांग्रेसको कडा चेतवानी पछि मतदानमा भाग लिए
व्रिफिङ गर्न राजदुत रे दिल्ली जाने

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको विषयमा व्रिफिङ गर्न नेपालकालागि भारतीय राजदुत रञ्जित रे नयाँ दिल्ली जाने भएका छन । भोली विहान नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्ने राजदुत रेले त्यहाँ भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहितका सरकारका प्रभावशाली अधिकारीहरुलाई नेपालमा जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया, संविधान जारी गर्ने मिति, थारु र मधेसीको आन्दोलन र भारतीय विदेशमन्त्रीको बक्तब्यको यहाँ भएको ब्याख्या लगायतका विषयमा व्रिफिङ गर्ने छन । व्रिफिङ गरेर उनी पर्सि नै नेपाल फर्किने छन ।

उनले भारतीय विदेश मन्त्रीको बक्तब्यको विषयमा गलत ब्याख्या भएको भन्दै आजै नेपाली मिडियाका सम्पादकहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

मधेसी र थारुको भावनालाई लचकताकासाथ समेट्न भारतीय राजदुतको सुझाव

नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले थारु र मधेसीहरु अहिले बहुमतमा नभए पनि भविष्यमा नेपालको स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकोले उनीहरुको भावनालाई सम्वोधन गरिनु पर्ने बताएका छन । ..... आज भारतीय दुतावासमा सम्पादकहरुसँग छलफल गर्दै उनले मधेसी, थारु लगायतका सबै समुदायको भावनालाई नसमेटी जारी हुने संविधानले स्थायित्व नदिने बताएका हुन । राजदुत रेले उनीहरुलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट समेट्नुपर्छ आफूहरुको धारणा रहेको भन्दै आफूहरुले सबैलाई साथ लिन सम्भव भएसम्म अधिकतम सहमति गरेर अगाडि बढ्न आग्रह रहेको बताए ।

उनले विदेशमन्त्रीको वक्तव्यको मुल मर्मको नेपाली मिडियाले ठिक ढंगले ब्याख्या गर्न नसकेकोले यस विषयमा अनावश्यक बहस भएको सम्पादकहरुसँग भनेका थिए । भारतीय राजदुतले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जारी गरेको वक्तव्यमा अधिकतम सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न र राजनीतिक दलहरुलाई लचकदार हुन आग्रह गरिएको समेत स्पष्ट पारे । उनले सामान्य अवस्थामा विदेशमन्त्रीले विज्ञप्ति निकाल्ने प्रचलन नरहेकोले यसलाई सोही रुपमा बुझ्नु पर्ने बताए ।

...... उनले नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रिया लामो समयदेखि चलिरहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुवीच भएको सहमतिको प्रयासलाई स्वागत गरेकोमा संविधानसभामा चलिरहेको मतदान प्रक्रियालाई भारतले स्वागत गरेको भनि आएकोमा गुनासो गरे । ...... राजदुत रेले तराईमा भइरहेको हिंसाप्रति भारतको धेरै चासो रहेकोले यस्तोहिंसाको सहि विष्लेषण गरिनु पर्ने भन्दै बार्ताबाट समस्याको समाधान भएकोले बार्ता गर्नु नै उचित हुने तर्क गरे । ........ उनले भारतले संविधान निर्माणका क्रममा भएका उपलब्धिलाई स्वागत गरेको र तराईलगायतका स्थानमा भइरहेको द्वन्द्वप्रति चिन्ता जनाएको भन्दै सहमति हुन नसकेका विषयहरुलाई लचकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने भावना रहेको सुनाए । ...... उनले संविधान जारी गरेपछि पनि माग संबोधन सम्भव भए पनि बार्ता भने अहिले नै गर्नु उपयूक्त हुने तर्क गरे ।

हुन त येस्तो हुनु नपर्ने हो -- तर येस्तै हुन्छ, के गर्ने? कुस्ती खेलेर केहि हुने वाला छैन। १. अमेरिकामा काला र हिस्पान...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Tuesday, September 15, 2015

In The News (71)

Posted by Prashant Jha on Sunday, September 13, 2015

दफावर छलफलमा कुनै दफा र उपदफा को छलफल नगरी, दहाल कोइराला ओली सिटौला हरुले खस आकर्षणयुक्त चुनावी भाषण दिए. यो संकेत हो असफल राजनीति र नटिक्ने संविधान को.
Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, September 13, 2015

Ahile TV ma live haraun sushil kp deuba prachanda sabai ko anuhar darr ra tras le bhariyeko dekhiyo. Samvidhan jaari...
Posted by Subhash Chandra Shah on Sunday, September 13, 2015

जनकपुर को भानु चोक स्थिती तनाब गरस्त । । पुलिस र जनता बिच झरप
Posted by Condition of Janakpur Dham on Tuesday, September 1, 2015

गोली ठोक्नु छ भने हामी नेता लाई ठोक। जनतालाई गोली किन ठोक्छौ। हामी सडकमै छौ। मंचबाट हामीलाई गोली ठोक भनेर भाषण गर्दै छौं। हिम्मत छ भने हामीलाई गोली ठोक।गोलीले नै समस्या समाधान हुन्छ भने निहत्था जनतालाई हैन, हामीलाई गोली ठोक।- राजेन्द्र महतो
Posted by Condition of Janakpur Dham on Monday, August 31, 2015

२०१७ मा राजा महेन्द्र को जस्तो सम्बिधान लागु गरेर मधेसि, थारु, जनजाती नेता हरुलाई जेल मा थुन्ने तयारी गर्दैछ । तर अहिले जनता कमजोर छैन । प्रतिकार हुन्छ ।
Posted by Mahesh Yadav Adhikari on Sunday, September 13, 2015

In The News (62)

के गृहमंत्री ज्यू लाई जमीनको अवस्था थाहा छ===म केही दिन अघि लहान बाट ढल्केवर मोटर साइकिलमा गई रहेको थिएँ । मिर्चैया नजी...

Posted by Sarita Giri on Saturday, September 12, 2015

Gaida-by KP Oli !

केपी ओलीले हसाउनुसम्म हसाए, हाँस्नुभो भने अवश्य शेयर गर्नुहोला ।

Posted by Nepali In Japan on Thursday, August 20, 2015

Posted by Prashant Jha on Saturday, September 12, 2015

महोत्तरीको बखरीमा प्रहरीले आज फेरी एक जनाको हत्या गरेको छ।#stopKillingMadeshi

Posted by Upendra Mahato on Saturday, September 12, 2015

सर्लाहीमा तमलोपा का सभासद जंगीलाल राय गिरफ्तार. मधेशी सभासद भएपछि पुलिसले प्रक्रिया मिलाउने त कुरै भएन. खस सभासद भएको भ...

Posted by Subhash Chandra Shah on Saturday, September 12, 2015

Posted by Prashant Jha on Saturday, September 12, 2015

seems people - especially are from kathmandu - are so comfortable living in a bubble ... wake up people' if not now you won't be able to wake up ever again!!!

Posted by Ashmina Ranjit on Friday, September 11, 2015

why are western countries not raising voice for people in Terai?This is a very interesting question. Where are western...

Posted by Dr. Rudra Pandey - Economist on Friday, September 11, 2015

एमाओवादी ले संविधान सभा बाट सामुहिक राजीनामा देउ, देश पागल मान्छे लाई नदेउ

एमाओवादी ले संविधान सभा बाट सामुहिक राजीनामा दिएर सड़क मा आउनैपर्छ। जनता सड़क मा छ। धाँधलीपुर्ण चुनाव को बालुवा माथि को घर यो संविधान सभा। उसै पनि दुई वर्ष पुग्यो। म्याद सकियो। डेट एक्सपायर्ड।

हामीले एजेंडा छोडेका छैनौं। टैक्टिकल मात्र हो काँग्रेस एमाले सँग को सहकार्य भन्दै आएको एमाओवादी। ठीक छ, अब टैक्टिक्स बदल। आउ जनता सँग सड़क मा।

• सुशील-बामे चरी घैंटे गठबंधन सरकार को राजीनामा, यस संविधान सभा को अवसान, र त्यो दुबै निर्णय को बाटो सुशील द्वारा राष्ट्र का नाम मा सम्बोधन। राम वरण ले इमरजेंसी लगाउनु भन्दा राम्रो बाटो यही हो।
• बाबुराम र उपेन्द्र को नेतृत्व मा अंतरिम सरकारको गठन र त्यस क्रांतिकारी अंतरिम सरकार द्वारा क्रांतिकारी सीमांकन र नामांकन। अंतरिम संविधान मा नै पहिलो सभा र दोस्रो सभा का सहमति हरु थप्दै क्रांतिकारी संविधान लेखन। दलित र महिला खुश हुने गरी। 
• चैत मा चुनाव। जनता को हात मा ६ वटा बैलट। स्थानीय देखि सबै चुनाव। प्रदेश केंद्र सबै। 
• प्रस्तावित प्रतिनिधि सभा कै साइज को तेस्रो संविधान सभा। त्यसले पहिलो मीटिंग मैं क्रांतिकारी संविधान को अनुमोदन। 
• क्रांतिकारी अंतरिम सरकार को पहिलो काम: गुरुंग तामांग नेवार लाई चार बिलियन डॉलर बाट पारदर्शी किसिमले राहत पुर्याउने।   

प्रतिक्रांति का विरुद्ध क्रांति भएको अवस्था छ। एमाओवादी के हेरेर बसेको? 

मधेस आन्दोलनप्रति बस व्यासायीके पूर्ण समर्थन
प्रचण्डको प्रस्ताव कोइराला-ओलीद्वारा अस्वीकार, एमाओवादी नेताले बैठक छोडे

प्रमुख तीन दल बीच नै असमझदारी पैदा हुने संकेत देखिएको छ । .... बैठकमा कुरा नमिलेपछि एमाओवादी नेताहरु बैठक छोडेर बाहिरिएका छन् भने कांग्रेस एमाले आन्तरिक छलफलमा लागेका छन् ।..... वार्ता नगरी

पेलेरै अघि बढ्ने अडान कांग्रेस एमालेले नछोडे आफू समेत प्रक्रियाबाट बाहिरिने तयारी एमाओवादीको रहेको

बुझिएको छ । ..... यस अघि मधेका सबै दलका सभाषद, थारु सभाषद र राप्रपा नेपालले समेत संविधान निर्माणको प्रक्रिया छोडेपछि संविधानसभामा ३ दल मात्र बाँकी छन् । एमाओवादी पनि यो प्रक्रियाबाट बाहिरिएमा

संविधाानसभामा २ प्रमुख दल मात्र रहनेछन् ।

'I Am In Nepal Now,' Says New Tourist Campaign, But Nepal Is In Chaos

Related articles

• Nepal Needs A Constitution
• Four More Killed in Southern Nepal Protests
• Police shoot dead four people in Nepal constitution protests
• A Sukkot Prayer for Nepal
• First climber to attempt Everest ascent since Nepal earthquakes | Reuters

Non Violent Militancy

1. झापा से नारायणी तक मधेस प्रदेश के भूभाग के प्रत्येक सरकारी कार्यालय के साइनबोर्ड पर "मधेस सरकार" लिखो, मगर कोई तोड़फोड़ नहीं। नारायणी से कंचनपुर तक थरुहट सरकार। 
2. मधेस थरुहट के प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक गाओं, प्रय्तेक क़स्बा, प्रत्येक बाजार, प्रत्येक शहर में दैनिक लाठी जुलुस निकालो, लेकिन कोइ हिंसा नहीं। सिर्फ पुरुष ही नहीं महिला भी सड़क पर आवें। 
3. काँग्रेस एमाले एमाओवादी पार्टी छोड़ आंदोलन छेड़ो। तीन बाहुन पार्टी का सदस्यता ही तो वो गुलामी की जंजीर है जिसे तोडना है। अपने मन पसंद संघीय गठबंधन के सदस्य पार्टी का सदस्यता लो। नहीं तो नई पार्टी खोल लो। गुलामी की जंजीर को तोड़ दो। दैनिक संख्या घोषणा करो। कितनो ने गुलामी की जंजीर तोड़ी? जनता को आगाह करो। 
4. जेल भरो आंदोलन। ऐसा कर दो पहाड़ी शासको के एक भी जेल में जगह न बचे और वो हैरान हो जाए। खुद गिरफ़्तारी दो। 
5. काठमाण्डु की १००% नाकाबंदी। पुर्व पश्चिम राजमार्ग पर हजार गाछी और जगह जगह पहरेदारी। टेंट लगा के बैठ जाओ जगह जगह पर दिन रात। जोगबनी भिट्ठामोड रक्सौल वार्ता करो। पटना पहुँचो लखनऊ पहुँचो। दिल्ली जाओ बात करो। पंचायती तानाशाही को गिराया राजीव गांधी ने। कैसे? राजीव गांधी सरीखे चुनावी मैंडेट लाए मोदी से बात करो। एकात्मक व्यवस्था को गिराना है, कृपया नाकाबंदी करने में मदत करो बोलो। 
6. ऐसा जबरजस्त आंदोलन करो कि ज्यादा लम्बी समय तक करना न पड़े। 
7. जय मधेस। जय थरुहट।