Trump

Trump Had a Mob. He Also Had a Plan. As the full picture of Jan. 6 begins to come into view, I think we should consider it a kind of revolution or, at least, the very beginning of one. Joe Biden ultimately became president, but

Donald Trump’s fight to keep himself in office against the will of the voters

has upturned the political order. ................ Trump, we know, urged Mike Pence to reject the votes of the Electoral College,

with the mob outside as the stick that would compel his obedience

. “You can either go down in history as a patriot,” Trump told Pence, as recounted in this newspaper, “or you can go down in history as a pussy.” .......... this week we learned that he had an actual plan in mind, devised by John Eastman, a prominent conservative lawyer who worked with the former president to challenge the election results, a job that included a speaking slot at the rally on the National Mall that preceded the attack on the Capitol. .......... Eastman was essentially summarizing the contents of a memo he had written on Trump’s behalf,

describing the steps Pence would take to overturn the election in Trump’s favor

. ........... Eastman’s confidence throughout this memo (he dismisses potential Democratic objections as “howls”) belies his shoddy legal, political and constitutional thinking. For one, his argument rests on an expansive reading of the Twelfth Amendment for which there is no precedent or justification. The vice president has never directly counted electoral votes. .......... None of this should make you feel good or cause you to breathe a sigh of relief. Consider what we know. A prominent, respected member in good standing of the conservative legal establishment — Eastman is enrolled in the Federalist Society and clerked for Supreme Court Justice Clarence Thomas — schemed with the president and his allies in the Republican Party to overturn the election and overthrow American democracy under the Constitution. Yes, they failed to keep Trump in office, but they successfully turned the pro forma electoral counting process into an occasion for real political struggle............

As it happens, Trump may well run for president in 2024 (he is already amassing a sizable war chest) with exactly that board in play.

.......... If Trump is, once again, on the ballot, then the election might turn on the manipulation of a ceremony that was, until now, a mere formality. ......... Jan. 6 closed the door on one era of American politics and opened the door to another, where constitutional democracy itself is at stake. ........ the main threat to the security and stability of the United States is coming from inside the house.

ओली को तानाशाही बोली

बाहुन बाहुन एक भए: ओली  र प्रचंड। क्षेत्री एक ठाम: देउबा, कमल थापा, पशुपति राणा। मधेसी जनजाति एक: उपेंद्र यादव, अशोक राई, महंथ ठाकुर। ओली र प्रचंड ले पार्टी एकीकरण गर्लान। देउबा र रामचंद्र पौडेल ले पनि पार्टी एकीकरण गर्लान। फोरम राजपा एउटै पार्टी बन्छ। तीन पार्टी: कम्निष्ट, काँग्रेस, राजपा। त्यो त पछिको कुरा। 

अहिले लाई स्थानीय चुनाव को नतिजा लाई प्रक्षेपण गर्दा ओली ले बहुमत ल्याएर प्रधान मंत्री बन्ने देखिन्छ। ओली लाई त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ। बोली बड़ो तानाशाही भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसी लाई "कर्मचारी" भनेको अपमान गर्ने उद्देश्य ले नै होला। को प्रधान मंत्री बन्दैछ नेपाल प्रहरी ले हेक्का राखे हुन्छ भन्ने खालको बोली लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। विधि को शासन (rule of law) मा प्रहरी प्रधान मंत्री को तबेला को घोड़ा होइन। हुँदैन। ओली को उन्माद चरम भएको छ। यो टैमनी हॉल राजनीति हो। सिंडिकेटराज। लुटतंत्र। 

विवेकशील साझा ले कम्तीमा चार सीट मजाले ल्याउँछ। तर चार ले नपुग्ने भइसक्यो। विवेकशील साझा ले ३४ सीट ल्याउनु पर्ने भो। ओली लाई रोक्ने अर्को उपाय के? 

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन https://t.co/KzaEseZKu3 @narayanwagle @manjushreethapa @gunaraj @KanakManiDixit @kishorenepal @prashantktm @AnupKaphle @DRP39 @YubarajGhimire3 @salokya @drckraut

— Paramendra Bhagat (@paramendra) November 28, 2017

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन https://t.co/KzaEseZKu3 @yogeshuml55 @DrPSMahat @nksthaprakash @shankarpokhrel8 @HisilaPost @JSPrabhakar @Amreshjnu @brb1954 @rk_jhakri @sarita_giri @RabindraMishra @mrkhanall @jnkhanal @nilacharya @thapagk

— Paramendra Bhagat (@paramendra) November 28, 2017

१०० एमाले + ३० माओवादी + ३० फोरम-राजपा = सरकार + सम्विधान संसोधन https://t.co/KzaEseZKu3 @PradeepgyawaliK @kpsharmaoli @KTnepal @DeubaSherbdr @cmprachanda @BimalendraNidhi @NcPaudel @daman_nath @PMSinghNC @OnasariGharti @ShekharKoirala4 @upendrayadavjee@JpanandaJp @Shekharnc

— Paramendra Bhagat (@paramendra) November 28, 2017

ओली को नस्लवाद हो, राष्ट्रवाद होइन

शब्द चयन ठीक भएन। ओली लाई राष्ट्रवादी भन्ने हरु ले भाषिक गलती गर्दै आएका छन। सुर्य उदाए पछि अझै रात नै छ भनेर लिंडे ढिपी गर्न ओली लाई गार्हो परेको मात्र हो। नत्र त ओली गणतंत्रवादी पनि होइन। ठेला गाड़ा वाला कमेन्ट बिर्सन सकिँदैन। महेंद्र को उत्तराधिकारी हो ओली। एउटा राजा, एउटा देश, एउटा भाषा, एउटा भेष। एउटा जात, एउटा नस्ल। रेसिस्ट। त्यसलाई राष्ट्रवाद भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रवाद, by definition inclusive हुन्छ, समावेशी हुन्छ। राष्ट्रवाद भनेको त्यो राष्ट्र मा बसेको सबैलाई समेट्ने भनेको हो। ओली त राष्ट्र मा बसेको लाई सकेसम्म लखेट्ने, लखेट्न नसके दबाएर राख्ने सोंच राखेको मान्छे। आज २१ औ शताब्दी मा राष्ट्रवाद को परिभाषा नै लोकतंत्र र मानव अधिकार हो। अर्थात राष्ट्रवाद र अंतर-राष्ट्रवाद एउटै कुरा हो। किनभने लोकतंत्र र मानव अधिकार भनेको त universal हो।

नेपाली समाजमा अझै विद्यमान बिभिन्न किसिमका पछौटेपन र अज्ञानता भजाउने मान्छे ओली। भ्रष्टाचार र माफ़ियातंत्र एक मात्र दर्शन हो उसको। न त उ कम्निष्ट हो, न बहुदलीय जनवाद सँग कुनै सरोकार छ उसको। राजनीतिक सिद्धांत त उसको पेशा नै होइन। सिद्धांतहीनता नै उसको सिद्धांत हो।

नया नेपालको संभावना छ। त्यो बाटो को सबैभन्दा ठुलो तगारो ओली।

कुनै पनि राष्ट्रको सेल्फ इंटेरेस्ट हुन्छ। अवश्य। त्यस मानेमा नेपाल ले भारत र चीन सँग डील गर्दा आफ्नो स्वार्थ को रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। तर भ्रष्टाचार मा चुर्लुम्म डुबेको राज्य (state) ले त्यो रोल खेल्न सक्दैन। भ्रष्टाचार को खाने दाँत पनि देखाउने दाँत पनि ओली। ओली भन्दा ठुलो देशद्रोही नेपालमा अर्को को छ?

अब आउने चुनाव ओली विरुद्ध मोर्चाबंदी को चुनाव हो। ओली हराउ देश बचाउ। ओली को फ़ासिस्ट राष्ट्रवाद देश लाई भास्ने दर्शन हो। देश डुब्छ। जर्मनी इटली मा फेल भएको सोंच।

Madhesh Has No Choice But To Disallow The Elections

There has been no revision to the state boundaries. The Terai still has not been allocated half the seats in the lower and the upper houses. The flagrant disrespect to the Madhesi marriages across the border into India is fully intact. The millions of stateless Madhesis are not only still stateless but there are designs to snatch away citizenship papers from those that have them. Nepali has been designated the only language for government work, Mahendra style. The affirmative action clause still gives preference to the ruling elite of Bahuns. A more blatant travesty of a people's movement can not be imagined.

The 2006 April movement was the biggest democracy movement in Nepal's history. Madhesh has organized three major movements of that magnitude for federalism and inclusion with zero effects.

Now is not the time to give up. To allow elections would be to allow this constitution that turns the Madhesh into a permanent internal colony to come into full effect. That is not an option the Madhesh has.

Gyanendra also played the local election card in early 2006. Oli is walking in those same footsteps. And will meet the same fate.  

Only by now the fight is not just for federalism but also against fascism. Madhesh independence has always been on the table. With equality Madhesh will stay in a federal Nepal. Without equality Madhesh will not hesitate to march to independence.

मधेसी मथिको दमन को लामो श्रृंखला

यो रातारात भएको कुरा होइन। पृथ्वी नारायण ले के गरे? राणा ले के गरे? महेंद्र ले के गरे? ती आफ्ना ठाउँ मा छन। यहाँ गणतंत्र को स्थापना र मधेसी क्रांति पछि को जिक्र गरिँदै छ।

पहिलो संविधान सभा लाई असफल पार्ने हर संभव प्रयास भयो। माधव नेपाल ले "रगतको खोलो बगाउने" चेतावनी दिएकै हुन। मधेसी जनजाति ले चाहे जस्तो संघीयता मा गए रगतको खोलो बगाउने। दोस्रो संविधान सभा को चुनाव मा व्यापक धाँधली भयो। त्यस पछि पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को कदम कदम मा खिल्ली उड़ाइयो। काँग्रेस ले चुनाव जिते पछि आफ्नो मेनिफेस्टो झ्याल बाहिर फाल्यो। अंततः व्हिप जारी गर्न नमिल्ने संविधान सभा मा व्हिप जारी गरियो।

सशस्त्र मधेसी दल मास्ने निहुँ मा दोस्रो संविधान सभा चुनाव अगाडि माधव नेपालको सरकार ले तराई मा यस्तो त्रास को वातावरण सिर्जना गर्यो कि आम मधेसी लाई सुरक्षित महसुस गर्न काँग्रेस एमाले मध्ये एक समातेको बेस जस्तो लाग्न थाल्यो। नभएको सशस्त्र मधेसी मासियो, अनि कुना कुनामा सशस्त्र पहाड़ी खड़ा गरियो।

मधेस को कुना कुनामा सशस्त्र मात्र खड़ा गरिएन, संविधान जारी गर्नु केही हप्ता अगाडि त्यस सशस्त्र लाई shoot at sight order जारी गरियो। सड़क मा एउटा कतै जुलुस निस्केको छैन, shoot at sight? त्यो फ़ासिस्ट चरित्र हो। ज्ञानेन्द्र सरकार ले पनि सड़क मा मान्छे छताछुल्ल भए पछि बल्ल २००६ मा shoot at sight order जारी गरेको।

जबरजस्ती एउटा नस्लवादी संविधान ल्याउने काम भयो। मधेसी मोर्चा ले अनिश्चितकालीन बंद भनेको त फ़ासिस्ट सरकार ले त्योभन्दा कड़ा बंद आफै घोषणा गर्यो: अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। महात्मा गांधी बाट सिकेर मधेसी ले जेल भरो आंदोलन के गर्नु, प्रत्येक मधेसी को घर लाई नै फ़ासिस्ट सरकारले जेल बनाई दियो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्चको आदेश को उल्लंघन गर्दै टाउको, छाती र पिठ्यु ताकी ताकी गोली हानियो। त्यो सिलसिला फेरि शुरू गरिएको छ।

भारत, अमेरिका, चीन, युरोप एउटा कुनै शक्ति को साथ छैन यस नस्लवादी सरकार लाई। तर यो फ़ासिस्ट सरकार सुसाइड मिसन मा कूदेको कुदै छ। अंततः मधेसी को अधिकार लाई नभएर कमसेकम तेल र गैस का लागि भए पनि काठमाण्डु का सर्वसाधारण ले सिंह दरबार र बालुवाटार नघेरे सम्म यो फ़ासिस्ट सरकार टस से मस हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

बामे, तिमी झस्केको

बामे, तिम्रो फ़ासिज्म एउटा सोंच हो
तर त्यो बालुवा को घर हो
अंतिम साँस फेर्दैछ

तिमी राति निद्रा बाट ब्यूँतेको
झस्केको
झ्याल बाट आएको हावा को त्यो झोंका
शहीद ले साँस फेरेको हो
शहीद ले तिमी लाई हेरेको हो
रात चौकन्ना छ

बामे, तिमी झस्किनु तिम्रो नियति हो
मुक्ति संघर्ष का लागि ज्यान को बाजी लगाएर
सड़क मा आउने वीर योद्धा
एक छिन पर्खन्छ
एकै पटक स्वर्ग जाँदैन
पहिला काम फत्ते गर्छ

क्रांति को उत्सर्ग नै त्यस योद्धा को नियती हो

ए बामे हिटलर, थारु मथिको राज्य आतंकवाद बंद गर!

ए बामे हिटलर, थारु मथिको राज्य आतंकवाद बंद गर! थारु मधेसी एकता NATO जस्तो हो, you attack one, you attack us all.

लखेट्ने क्रममा प्रहरीकै बन्दुक झरेर हवल्दारको खुटामा गोली लागेको भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्...

Posted by C.k. Sah on Friday, September 4, 2015

नेपाली राजनीति का दुई फासिस्ट हरु

फेडरेशन होइन कॉन्फ़ेडरेशन मा जाने कि?

काठमाण्डु सरकार ले बेइमानी र फ़ासिस्ट तानाशाही बाहेक अर्को भाषा नबोलेकोले अब मधेसी र जनजाति ले मांगचांग को राजनीति समाप्त गरेर एउटा नया चैप्टर लेख्ने हो कि? यसको शुरुवात कर्णाली ले गर्दैछ। दोस्रो कदम मधेस हुने जस्तो देखिन लाग्यो।

कर्णाली, मधेस, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमसालिंग, नेवा, तमुवान, मगरात सबै ले पहिलो कदम अलग देश घोषणा गरेर अनि दोस्रो कदम एउटा कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) बनाउने तर्फ सोँच्न सकिन्छ।

खास त खोजेको फेडरेशन (federation) हो, पाइ पनि सकेको, संविधान, अंतरिम संविधानमा लेखि पनि सकेको। लागु गरदिनमम भन्ने लिंडे ढिपी बाहुन हरुको। अनि के गर्ने? कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा जाने कि के गर्ने?

कॉन्फ़ेडरेशन (confederation) मा power devolution फेडरेशन (federation) मा भन्दा पनि अझ बढ़ी हुन्छ।

यस बारेमा मधेसी र जनजाति ले विश्व व्यापी रुपमा व्यापक छलफल गर्नु पर्ने भो। खोजेको समानता। त्यो न पाए पछि बस लाई स्वशासन बस स्टॉप मा लानुपर्ने देखियो।

शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन

नेपालमा राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता सँग लोकतन्त्र मा हुनुपर्ने भन्दा बढ़ी पावर छ। शाह वंश गयो तर गणतंत्र आएन। पहिला राजाले ओगटेको ठाउँ मा अहिले काँग्रेस एमाले का ५-१० जना नेता सामुहिक रुपले बसेका छन।

बामे १५ वर्ष अगाडि हेग पुग्नुपर्ने मान्छे गृह मंत्रालय ओगटेर बसेको छ, नेपाल प्रहरी लाई एउटा failed state को प्राइवेट आर्मी मानेर बसेको सोमालिया को वारलॉर्ड जस्तो भएर। अर्थ मंत्री महाधिवेशन लाई भनेर देश को नाका बाट राजस्व लुट्छ। राणा हरु लाई लाग्थ्यो देशको संपत्ति आफ्नो निजी संपत्ति भनेर, काँग्रेसी हरु लाई आज त्यस्तै लाग्छ।

हुँदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मानव अधिकार को परिभाषा पनि यिनै नवराजा हरुले हाम्रा लागि गरिदिनुपर्ने जस्तो गर्न थाले। देशमा गणतन्त्र स्थापित भएकै छैन। राजा बस्ने ठाउँ मा बामे-सुशील-केपी ओली लाज पचाएर आएर बसिदिएका छन।

संघीयता र मधेसी क्रान्ति को अपमान हुँदा चुप लागेर बस्ने हरु ले आज २००६ अप्रिल क्रान्ति र मानव अधिकार को अपमान हेर्नु परिरहेको छ। सीके राउत को मानव अधिकार हनन हुँदा चुइँक्क नबोल्ने पहाड़ी पत्रकार हरु अहिले freedom of press खोइ भन्न थालेका छन।

First they came for the Socialists, and I did not speak out—
Because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out—
Because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.

महोत्तरीमा डा. सी. के. राउतको डिविडी हेरिरहेका मधेशी जनतामाथि प्रहरीले गोली चलायो
मधेसी विरोधी माओवादी पनि हो
Police Brutality In Janakpur धर्म निरपेक्षता र मानव अधिकार
फ़ासिस्ट गृह मंत्री

यो लिस्ट मा बामे ले गर्न बाँकी राखेको के छ?

पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्रका सस्ता तरिका

अनिश्चितकालीन मधेश बन्द अगर ५ दिनसे ज्यादा तक जाए तो माँग सिर्फ सीके राउतकी रिहाईकी नहीं रह जाएगी, बढ़ जाएगी। ये मधेसी क्रान्ति एक नए पार्टीका निर्माण करेगी: मधेस स्वराज पार्टी। उस पार्टीमें पुर्ण आन्तरिक लोकतन्त्र रहेगी, और पुर्ण आर्थिक पारदर्शिता। पार्टीके आयव्ययका पैसे पैसेका हिसाब पार्टीके वेबसाइट पर रखा जाएगा। पार्टीके भितरके प्रत्येक पदके लिए पार्टीके भितर चुनाव होगी।

वार्ड लेवलसे केन्द्र तक आप चुनाव ही कराते रहिएगा तो कितने बैलट छपेंगे? खर्चा कितना बैठेगा? कौन देगा खर्चा? एक तरीका है जिसमें खर्चा ही नहीं होता है। मान लिजिए पार्टीका महाधिवेशन हो रहा है। देश भरसे १,००० प्रतिनिधि जमा हुए हैं। पार्टी अध्यक्षके लिए ३ उम्मीदवार मैदानमें हैं। तो क्या करेंगे। उन १,००० लोगोको आप तीन गुटमें बँटके खड़े होनेको बोलेंगे। उम्मीदवार क के नाम पर ३५० लोग खड़े हुए, उम्मीदवार ख के नाम पर ३५०, और उम्मीदवार ग के नाम पर ३०० लोग, लेकिन नियम है कि पार्टी अध्यक्षके लिए कमसेकम ५०% वोट चाहिए। तो उम्मीदवार ग को पराजित घोषित किया जायेगा, और उनके ३०० समर्थकोंको तभी कहा जाएगा, अब आप उम्मीदवार क और उम्मीदवार ख में से एकको चुनिए। वो ३०० लोग चलके दोमें एक चुनेंगे। पैदल चलके मत डालेंगे।

बैलटकी कोइ जरुरत नहीं है। खुला लोकतन्त्र। ये एक भी पैसा खर्चा किए बगैर चुनाव करानेका तरीका स्थानीय लेवल पर और भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वार्ड वार्ड में संगठन निर्माण करना है तो कैसे करेंगे नेतृत्वका चयन? ऐसे ही।

Related articles

• C K Raut's Arrest Is Illegal
• लोकतन्त्र आएको हो कि फेरि आन्दोलन गर्नु पर्ने हो?