Mounting anger over Nepali government's disaster management
Leaders of ruling and opposition parties bat for effective service delivery to quake affected
Nepalese Village, Devastated by Quake, Is Left to Cope as International Attention Shifts
There was an unearthly quiet on Friday in Langtang, where the remains of as many as 300 people are believed to be buried under 20 feet of rock and ice that sheared off a mountain during the earthquake that hit Nepal two weeks ago.......Gone were most of the international search teams that had been working their way through the debris — the drones, the American Special Forces, the Israeli military. Instead, there was early-morning silence ....... “Families think that maybe some people are hiding somewhere in the jungle; they are telling me this type of thing, but I don’t think there is any possibility to find any life here” .....
International news crews have, for the most part, headed home
. ....... Some aid workers said they were worried that donors’ attention had already strayed from Nepal. An initial request to donor nations by the United Nations for $423 million for the first three months of aid has yielded only $22.4 million so far
Leaders of ruling and opposition parties bat for effective service delivery to quake affected
The government is the most reliable institution for relief distribution in an integrated fashion, Oli said. ..... Saying that illusion was created by blaming the government, political parties and leaders as infamous and corrupt, Poudel said that they were ready to face such allegations through coordination and unity; and expressed readiness to for power sharing even in the government for the same.
Indian media in quake-hit Nepal: Grace, empathy thrown to the winds
But within days the mood changed. First, Nepali official corridors rumbled with discontent over New Delhi’s unilateral disaster response. But if such heartburn was so far out of public view, a section of the Indian media’s tendentious narrative soured New Delhi’s efforts in the eyes of many ordinary Nepalis. ...... Our media, especially some influential TV stations, chose to extol their hometown heroes. It ignored the tremendous display of dignity and resilience from millions of grief-stricken Nepalis. It ignored the role of Nepali rescue and relief teams, hijacking a disaster response that saw 33 other nations also contributing. ....... To be fair, sensationalism is the lifeblood of commoditised news. Modern day information consumption follows marketplace dynamics. Hence, in theory, retaining eyeballs is necessary for advertisement revenues that could fund genuine journalism. The worry is even when some of India’s influential mainstream media outlets try to do genuine reporting, the end result remains deeply lacking, both in content and form...... In a way, India’s response to the disaster and its media’s oversized, chest-thumping coverage of that effort seemed aimed at a wider strategic goal: To trump China. Comparisons with the Chinese effort were unsubtle and even jingoistic on some occasions. Ironically, in a country where public suspicion of Big Brother India is deep-seated, such egregious news coverage only worsens discontent...... Worldwide, the media is often accused of following templatised coverage of wars, epidemics, natural disasters, accidents and terrorist attacks. Sometimes that can come replete with cultural insensitivities and at the cost of journalistic empathy, propriety, grace and decorum. Just like a section of our media’s reporting of the earthquake in Nepal.
महाभूकम्पपीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा साझा संकल्प, संसदमा २७ बुँदे संकल्प (पूर्णपाठसहित)
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सर्वदलीय संयन्त्रको मातहतमा जिल्ला, नगर र गाऊ स्तरमा पनि सर्वदलिय संयन्त्र गठन गर्ने ..... संसदले संकल्पका रुपमा पारित गर्ने प्रस्तावको महत्व निकै बढी हुन्छ, यसले निर्देश गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नु राज्यका सम्पूर्ण अंगको दायित्य हुनेछ । ...... यो प्रस्तावले जसरी सबै राजनीतिक दल, सिंगो नेपाललाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ, यसैगरी संविधान निर्माणका सन्दर्भमा पनि एक ठाउँमा उभ्याउनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु । संविधान निर्माणका विषयमा सहमतिनजिक पुर्याउनका लागि अब हामीलाई फेरि अर्को भुकम्पको आवश्यकता पदैन होला । ......
‘अर्को डरलाग्लो राजनीतिक भुकम्प आउँदैछ । हामीलाई यो विपत्तीमा पुर्याउने यिनै दल हुन् भन्ने जनतामा परेको छ । त्यो असन्तुष्टि व्यक्त भयो भने अर्को भुकम्प आउँछ’
China’s relief operations to Nepal the biggest ever sent to a foreign soil
China sent 1088 personnel as of Thursday, May 7. The number is apparently a record in the history of the country since the New China was formed in 1949 ..... eight transport planes, three helicopters and 190 pieces of engineering machinery ..... a total of 546 tonnes of relief materials worth 60 million yuan, approximately USD 9.8 million. ..... 1,600 tents, 10,000 blankets and 327 electric generators while the Red Cross Society of China provided 2,000 tents ...... a 62-member Chinese search and rescue team, along with six dogs, arrived in Nepal’s capital Kathmandu the following day ...... the Chinese medical professionals treated 2,387 victims of the earthquake. ..... The Chinese Foreign Ministry has pledged it will continue to communicate with its Indian counterpart as it seeks to help Nepal.
सरकारलाई प्रचण्डका १० प्रश्न
भारतमा विपतको बेला केही घण्टामा संसदको बैठक बसेको थियो । तर, यहाँ १४ दिनपछि बैठक बस्दै छ । त्यो पनि प्रतिपक्षीको आग्रहमा । ढिलै भए पनि बोलाइएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । ...... ५ वटा पाल चाहिने ठाउँमा २० वटा पुगेको पनि देखियो तर कतै अहिलेसम्म पनि पाल पुगेको छैन ।
The price of politicking
At the last minute, however, a Nepali Congress (NC) leader from the area, an elected Constituent Assembly (CA) member, Mohan Basnet, held back the distribution. ..... In the presence of the SEBS team, the all-party mechanism in constituency number 1 had already decided to distribute the aid equally among the seven Village Development Committees (VDCs) in the area, but Basnet was furious that he had not been consulted. He started demanding that his constituency should get all the tarpaulins and the sacks of rice. When the SEBS team refused to do that, he resorted to threats, saying outright that he would block the distribution in the area and would go even further and make sure that the team never crossed the border into Sindhupalchok. ....... Almost half of the nation’s more than 7,800 deaths occurred in Sindhupalchok alone. And 95 percent of over 66,000 houses in the district have been completely or partially destroyed. Those who survived are clamouring for shelter and food and a little bit of decency from their leaders. But it took the politicians in Sindhupalchok’s constituency number 3 more than a week to form an all-party group that would be in charge of aid distribution. And even though they profess to work together and be fair in distribution, one can overhear biases in their discussions. ....... While the local leaders were waiting for the consignment from SEBS to arrive on Tuesday, they discussed how the relief material donated by another organisation the other day had been siphoned off to Sikharpur VDC alone. The man behind this move, a local NC cadre, Ganesh Dahal, tried to justify his act by saying that the package contained not more than a few tarpaulin sheets and a few kilos of worthless beaten rice. ...... What Dahal did, however, was what every politician wanted to do and would do if given the chance—take credit for looking after their party’s vote bank in these tough times. ...... Later, a CPN-UML local politician pulled aside the leader of the SEBS team, Rabindra Maharjan, who was assigned to deliver the goods, and asked him to tell the people that the consignment was possible only because of Sher Bahadur. ..... Politicking continues at the VDC level as well. When a group of local politicians from Dubachaur VDC, along with its VDC secretary, arrived on Wednesday to load a truck with tarps and sacks of rice donated by SEBS, a CPN-UML local leader could be heard telling another that they would distribute the aid only to a select few wards. “Why distribute the aid to wards 6 and 7?” said Dipendra Shrestha. “We will take all the relief material to ward numbers 2 and 3.” ........ Major Prem Hamal, who is in the district, recounted how a truck full of aid had to return to the army base the other day after the relief workers could not deal with the angry mob of locals. The only way to satisfy the victims, it seems, is by facilitating relief work through local politicians. ....... “This is as far as we can get,” said Maharjan, after watching the local-level all-party groups load the relief material.
“We keep reminding the politicians to let go of politics for a while, but it’s up to them to take heed or not. If they work together, people will thank them for it; if not, their heads will roll.”
......... Relief work will soon move on to the rebuilding phase, and unless the politicians work together, rehabilitation will be impossible. Tents and tarps are not permanent solutions.
मच्छिन्द्रनाथको भोटो हरायो
भूकम्पको केन्द्र बारपाकमा खाद्यान्न पुगेनः आयोग
“सदरमुकाममा ट्रकका ट्रक राहत थुप्रिएको हामी सबैले देख्यौं, तर अहिलेसम्म बारपाकबासीले राहत पाएका छैनन् ।” ..... अहिले बारपाकमा ६२ नेपाली सेना, आठ नेपाल प्रहरी, २२ सशस्त्र प्रहरी र ४० जना भारतीय सेनाको टोली राहत तथा उद्धारमा खटिइरहेको र भूकम्पबाट बारपाकका करिब एक हजार ४०० घर ध्वस्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सरकार बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको जोड --- रेडक्रसले समानान्तर सरकार चलायो : विजुक्छे
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता माधवकुमार नेपालले राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नदेखिएको आरोप लगाए । उनले महाविपत्तीको स्थिति सामना गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिको सरकारले संबिधान जारी गर्नुपर्ने बताए । ...... प्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मुलुक महाविपत्तिमा परेको बेला राजनीतिक दलहरु स्वयमसेवक दलका रुपमा परिणत हुनुपर्ने बताए । ..... पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई .. ‘नया कानुन बनाएर प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा देश, विदेशका विज्ञ राखेर सर्वाधिकारसम्पन्न त्यस्तो संरचना बनाउनुपर्छ’, उनले भने,‘त्यसोभए मात्र ५ वर्षभित्र यो क्षतिको पुर्ति गर्न सक्छौ र १० वर्षभित्र मुलुककै नवनिर्माण गर्न सक्छौ । ऋणपत्र जारी गरेर मुलुकभित्रैबाट ५/६ सय अर्ब उठाउन सक्छौ । बाह्य सहयोगसमेत जुटाएर एक हजार अर्बसम्मको पुर्ननिर्माण कोष स्थापना गर्न सक्छौ ।’ ..... पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा .. ‘मेरैबारेमा पनि शेरबहादुर हराए भनेर समाचार आएछ । जनताले हामीलाई नभनेर कसलाई भन्ने ? हामीलाई जनताले दबाव दिएको हो । यसले प्रजातन्त्र खत्तम होइन, झनै बलियो बनाउछ । ’ ..... तमलोपा संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले विपत्तीको बेला सरकारमा समन्वयको कमी देखिएको आरोप लगाए । उनले भूकम्पबाट १४ जिल्ला प्रभावित भनिए पनि त्यसले ७५ जिल्ला प्रभावित बनाएको उनको भनाई थियो । ....... ‘कहिल्यै पहाड नदेखेका मधेसीहरुले टेलिभिजनमा यहाको विपत्ति देखेर, दुखको अनुभूति गरेर सहयोग जुटाउन लागि परेका छन्’, उनले भने,‘ अहिले पनि मधेसमा राहत जुटाउने कार्य जारी छ । जुन ऐक्यबद्धता र सहयोगी भावना स्वस्र्फुतरुपमा आएको छ, यसलाई बढावा दिनुपर्छ ।’ ..... ‘ कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रलाई सम्बोधन गरेर खोज, उद्धार, क्षति र राहतबारे जानकारी गराउनुपथ्र्यो ।’ ..... ‘मधेसमा बाढी र पहाडमा पहिरोको घटना हामीले हरेक वर्ष भोगिरहेका छौ’ .... नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेले रेडक्रसले राहत वितरणको नाममा समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाएका छन् । ‘रेडक्रसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई टेरेको छैन्’, उनले भने,‘ सरकारमा रहेका पार्टीको समन्वयमा मनोमानी राहत बाडिरहेको छ । राहतमा के छ थाहासमेत दिइएको छैन ।’ .... नेताहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर राहत बाँडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ....... दलीय दबावकै कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निश्पक्ष रुपमा राहत वितरण नभएको दाबी गरे । उनले शासक, दलका नेता र आजको राजनीतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा पैदा भएको भन्दै यसको जिम्मेवारी स्थानीय निकायको निर्वाचनका विरोधी दलले लिनुपर्ने बताए ।... उनले पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको निम्ति आगामी सातादेखि नै हजारौ हजार युवाहरुलाई सिकर्मी र डकर्मीको तालिम दिनुपर्ने सुझाव दिए ।..... ‘६० लाख युवा विदेशिएका छन्, त्यसैले साधन भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनसक्छ’, उनले भने ।
नेपालका ऐतिहासिक भूकम्पहरुः ‘वि.सं २०७२ देखि वि.सं १३१० सम्म फर्किएर हेर्दा’
विदेशी सहायताको तीतो यथार्थ
राष्ट्रसंघीय सुरक्षा मिसनमा पुगेका नेपाली सेनाबाट ‘हैजा’ फैलिएको दुस्प्रचार गरिएपछि असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो । .... अझ छिमेकी अमेरिकाले हाइटीमा राम्रै ‘डेरा’ जमायो, ठूलो सहायता राशिसहित । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय र व्यक्तिगत तवरमा संकलित विदेशी सहायता धारो लाग्यो । सँगै विदेशीहरूको क्रीडास्थल बन्न पुग्यो । तर त्यतिखेर जसरी ठूलो परिमाणमा विदेशी सहायता प्रवाहित भयो, त्यसले हाइटीको स्वरुप फेरिनेछ भन्ने अपेक्षा हाइटीवासीलाई जगायो । अझ शक्तिसम्पन्न मुलुक अमेरिकाले दीर्घकालीन, सबल र सक्षम मुलुकमा हाइटीलाई स्थापित गर्ने उद्घोष गरेपछि आशा जाग्नु स्वाभाविक थियो । ...... भूकम्प पीडित उद्धारका निम्ति त्यतिखेर १३ अर्ब अमेरिकी डलर हाइटी प्रवेश भएको तथ्यांकहरू सार्वजनिक भए । डलरसँगै अन्तर्राष्ट्रि्य गैरसरकारी संस्था छ्यापछ्याप्ती हुनपुगे । उनीहरूले स्थानीय स्तरमा ‘साझेदारी’ गर्ने नाममा दस हजार राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था जन्माए । विदेशी सहायतासँगै ठूलो संख्यामा ‘डलर तलब बुझ्ने’ विदेशी अनुहारको प्रवेश भयो । विदेशी सहायता र विदेशी अनुहारले हाइटीको ‘काँचुली’ फेर्छ भन्ने ठानियो । ........ दाताले सहायता रकम सरकारी कोष जम्मा गरेर होइन कि आफैंले प्रत्यक्ष खर्च गर्ने होड चलाए । तथ्यांकहरूले ‘एक प्रतिशत’ सहायता राशिमात्रै सरकारी कोषमा पुगेको देखाएको थियो । सहायता रकम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट रकम खर्चने योजना बन्यो । दाताको डलरसँगै देखापरेका त्यस्ता खाले संस्थाहरू राशि कम हुँदै गएपछि एकाएक हराउन पुगे । अन्तत: रकम खर्चको ‘तथ्यांक’ हाइटीवासीको टाउकोमा थोपरियो । तर न भूकम्प पीडित पुन:स्थापना हुनसक्यो, न दीर्घकालीन योजना नै । ..... धरातलीय पृष्ठभूमि ठीक उल्टो हुनपुग्यो । दृश्यमा हाइटी उँभो होइन, उँधो लाग्न पुग्यो । त्यति ठूलो परिणाममा सहायता प्रवाहित भएको त्यो सानो मुलुकको रूप अझ ‘विरूप’ बन्दै थियो । त्यो सहायता हाइटीकै धरातलमा खर्चिएको भए, वास्तवमै काँचुली फेर्ने थियो । ...... १३ अर्ब ३४ करोड अमेरिकी डलर घोषित भएको जनाएको थियो । तर धनी मुलुकहरूबाट जति घोषित भयो, वास्तविक तहमा त्यो रकम पुरै प्रवाहित भएन । .... भूकम्प गएको तीन वर्षपछि यो पंक्तिकार हाइटी पुगेको थियो, सन् २०१३ को मेमा । तीन वर्षसम्म पनि भूकम्प पीडितका शिविरले राजधानी विरूप थियो । सामुद्रिक किनारमा अवस्थित राजधानी पोर्ट अ प्रिन्समा नीला पाल भरिएका थिए । महाभूकम्पबाट क्षतविक्षत राजधानी पोर्ट अ प्रिन्स पुनर्निर्माणमा कुनै सक्रियता प्रदर्शन भएको देखिँंदैन थियो । भूकम्पबाट ५ लाखभन्दा बढी मानिस घरबारविहीन भएका थिए । तिनलाई १ सय ९१ शिविरमा राखिएको थियो । ......... राजधानी हाइटीलाई सुकुम्वासी बस्तीमा परिणत गरेको थियो । एकीकृत बसोबासका नाममा धेरैलाई एकै ठाउँमा राखियो– कच्ची भवन र पालमुनि । एकै ठाउँमा ठूलो बस्ती भएपछि फोहोर बढ्यो र रोग सल्कने नै भए । विदेशी सहायताबाट राजधानीले समेत रूप फेर्न पाएन भने सहायता गाउँ–ठाउँमा पुग्ने कुनै सम्भावना थिएन । ...... त्यही अव्यवस्थित बस्तीमा हैजाको महामारी सल्किन पुग्यो । भूकम्पपछिको हैजाबाट ५ लाख २४ हजार व्यक्ति प्रभावित हुनपुगे । हैजाले मात्रै ७ हजार १८ जनाको ज्यान लियो । त्यो महामारीमा नेपाली सेना दोषी भएको व्यापक प्रचारबाजीसँगै नेपाली लज्जित हुनुपरेको थियो । त्यसले हाइटीवासीको मनमा ‘नेपाली सेना र हैजा पर्यायवाची’ हुन् भन्ने पारियो । त्यतिखेर मिसनमा गएको नेपाली सेनालाई संकटमा पारिएको थियो । हाइटीका राजनीतिक पार्टीहरूले हैजालाई ‘राजनीतीकरण’ गरे । .......
अझै हाइटीवासी ‘पाल–टेन्टयुक्त सुकुम्वासी बस्ती’बाट मुक्त भएका छैनन् । अधिक बाह्य सहायताको ‘गुलियो चास्नी’मा फँसेपछि परम्परागत शैलीका क्षमता प्रयोगको जाँगर पनि हरायो । दैनिक गुजाराका निम्ति संयुक्त राष्ट्र संघीयदेखि विदेशी हेलिकप्टर र ट्रक ‘कुर्ने’ बानी बसायो । जब कतै संयुक्त राष्ट्रसंघीय गाडी रोकिन्थ्यो, तब तिनलाई पाउरोटी र पानीको आशा जगाउँथ्यो ।
......... विदेशी सहायताबाट कहिल्यै मुलुकको रूप फेरिंँदैन, केवल ‘परनिर्भरता’ मात्र बढाउँछ भन्ने प्रत्यक्ष दृश्य देखियो । अर्थात् सहायताले सबभन्दा खतरा मानिसलाई ‘अल्छी’ बनाउँदो रहेछ । हाइटी प्रकृतिबाट ठगिएको मुलुक होइन, प्रकतिले उसलाई राम्रै वरदान दिएको छ । तिनैतिर नीला आकर्षक समुद्र छन् । यो मुलुकसँग प्रशस्त मात्रामा मलिला मैदान छन् । भूमध्य रेखामा पर्ने क्यारेवियन मुलुकमा बाह्रै महिना खेतीपाती गर्न सकिने मौसम प्रकृति उसका निम्ति वरदान हो । वास्तवमै प्राकृतिक रूपमा हाइटी सुन्दर देश हो । ..........एकै टापुको आधा भाग स्वर्ग र आधा नर्कमा रूपान्तरित हुनुको कारण र कारक खोजी भएको पाइँदैन । .... राजधानी पोर्ट अ प्रिन्सदेखि दोस्रो ठूलो सहर केप हाइसनसम्मको ६ घन्टे गाडी यात्राका बखत देखिएको दृश्यले हाइटीवासीलाई ‘साँच्चै अल्छी’ बनाएको अनुभूत गराउँछ । मलिला खेतमा कतै–कतै मात्र केराघारी भेटिन्छन् भने कतै–कतै आँपघारी देखिन्छन् । दुवैका निम्ति धेरै मिहेनत गर्न नपर्ने हुँदामात्रै यो केरा र आँपखेती भएको देखिन्छ । धेरैजसो भूभागहरू बाँझै छन्, बन्जर हुँदैछन् । प्रकृतिले जतिबेला पनि जस्तोसुकै खेती लगाउन मिल्ने अवसर अर्थहीन बनेको छ । तर न त्यहाँ तरकारी लगाइन्छ, न अन्य खेती नै, अर्थात् प्रकृतिले दिएको ‘फाइदा’समेत उठाउन असफल हुनपुगेको छ, हाइटी । .......
मलिला मैदान खाली हुनुको ‘दुर्भाग्य’ दृश्यको कारक हो– विदेशी सहायता ।
..... त्यहाँका धेरैजसो सम्पन्न वर्गमा दोहोरो नागरिकता लिने लहर चलेको थियो । अर्थात् मुलुकको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्नेहरू अमेरिका र क्यानाडामा बस्थे । .... ‘धनीहरू मात्र होइन, आधाजसो मन्त्री र सांसदहरू अमेरिकाको मियामी बस्छन् । बिहान उडानबाट हाइटीमा पुग्छन्, फाइल सदर गर्छन् र बेलुका मियामी बासमा फर्कन्छन् । ...... त्यतिबेला जति पैसा खनियो, त्यो पीडितका हातमा कमै पुग्यो । धेरैजसो पैसा शक्तिशालीहरूकै हातमा पुग्यो, घुमिफिरी अमेरिका र क्यानाडा नै फर्कियो । ...... दाताहरूले हाइटीमा मञ्चन गरेको र यतिखेर नेपालमा मञ्चित गर्न चाहेको कतिपय दृश्यहरूमा समानता देखिन्छ । भूकम्पसँगैको मानवीय पृष्ठभूमिमा दाताहरू नेपाल ओर्लिएका छन्, तर उनीहरू हाइटीमा जसरी आफ्नै हात या आफ्ना एजेन्सीमार्फत खर्च गर्न अडान देखाउँदैछन् । ..... अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सहायता खर्चने नीति बन्यो भने यसले विदेशी अर्धदक्ष परामर्शदाता दक्ष बन्ने र काठमाडौंका घरानियाँ वर्गका छोराछोरीले जागिर पाउनेमा मात्र सीमित हुुन्छ । .... त्यहाँ १३ अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो भने हामीकहाँ जम्माजम्मी ५ अर्ब रुपैयाँमात्र हो, अर्थात् ५ करोड अमेरिकी डलरमात्र । ..... अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ट्विट गरिरहेका छन्, ‘भूकम्प पीडितका संकलित रकममा दुरुपयोग गर्नु अपराध हो, लक्षित समुदायमै रकम पुग्नुपर्छ । पीडितका निम्ति संकलित रकम स्वयंसेवक, प्रशासनिक र सञ्चालन खर्च हुनुहुन्न ।’ ...... अर्थमन्त्री महतको भनाइमा विदेशी सहायतामा दाताहरूबाटै खर्च गरियो भने परामर्शदाता, तिनका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक र प्रशासनिक खर्चमै सकिएर शून्य हुनेछ । ...... हाइटीमा पीडित पुन:स्थापनामा देखापरेको विकृति र विसंगतिका अनगिन्ती प्रतिवेदनहरू छन्, जसले दाताहरूको बद्नियत स्पष्ट पार्छ । त्यसकारण हाइटी प्रकरणमा विदेशी सहायताका तीतो यथार्थबाट नेपाल बच्नैपर्छ ।
