Showing posts with label Delhi. Show all posts
Showing posts with label Delhi. Show all posts
Thursday, October 19, 2023
Monday, September 11, 2023
Friday, December 17, 2021
Delhi To Beijing Bullet Train (Or Hyperloop)
Train Distance from Beijing to Lhasa: 3,757 KM
Lhasa to Kathmandu Distance: 606 KM
Kathmandu to Birgunj air distance: 87 KM (Kathmandu Terai Fast Track in mind) make it 100 KM
Raxaul to Delhi train Distance: 1,230 KM
Hyperloop Top Speed: 760 MPH, round figure 1,000 KM per hour.
3,757 + 606 + 100 + 1,230 = 5,693 KM (a six hour journey on a Hyperloop)
Alternately, a Kathmandu to Delhi Hyperloop would be 1330 KM and not even one and a half hours. Make it two hours with all the plentiful stops along the way.
But this will depend on turning the Kathmandu-Birgunj corridor into a major knowledge economy hub that is open to citizens and non-citizens alike. The natural air-conditioning is a huge plus.
Buildig this Hyperloop is much, much cheaper than a China-India arms race. Turn the LAC into the final boundary and be done with it. Those are rocks and stones. Why fight over rocks and stones?
Reconstruction In The Aftermath Of The Nepal Earthquake
सम्पुर्ण देशको राजधानी वीरगंज हुनुपर्छ
Hipat Megacity
बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया
हिपत, काठमाण्डु
नेपाल राज्यको संविधान 2015
Monday, July 19, 2021
१२ बुँदे, बीपी को संवैधानिक राजतन्त्र र मधेस आंदोलन
नेपाल मा तीन शक्ति २००५ मा, राजा, माओवादी र सात पार्टी। सीधा गणित हो तीन मध्ये दुई मिले तेस्रो शक्ति पराजित हुने। त्यो १२ बुँदे दिल्ली मा गरे पनि, जयनगर मा गरे पनि, काठमांडु मा गरे पनि अंकगणित त त्यही हो। काठमांडु मा गर्ने प्रयास गरेको भए गिरिजा र प्रचंड जेल पर्थे, अर्को ३० वर्ष ज्ञानेंद्र ले शासन गर्दो हो।
सात साल मा भएको पनि त्यही हो। देश मा तीन शक्ति, राजा, राणा र पार्टी। तीन मध्ये दुई लाई एक ठाउँ ल्याउनु थियो। त्यस सन्दर्भ को १२ बुँदे थियो बीपी को संवैधानिक प्रजातंत्र। राजा का लागि पनि त्यो मिलनविन्दु थियो। राजा र राणा मात्र हुँदा राजा हारेको। राजा लाई पार्टी चाहिएको। तर राणा समाप्त भए पछि राजा लाई पार्टी चाहियेन। १७ साल भयो।
प्रचंड ले भन्छन बीपी ले आफ्नो सुरक्षा का लागि ४०० मात्र वफादार हतियारधारी सिपाही राख्ने गरेको भए १७ साल नहुने। सही कुरा हो। कु भएको होइन। बीपी लाई महिनौं अगाडि देखि थाहा थियो।
यो अंकगणित को कुरा मधेस आंदोलन को हकमा कसरी लागु हुन्छ? जनकपुर, पटना/दिल्ली, काठमांडु। तर जनता मा सार्वभौमसत्ता गए पछि प्रथम अंकगणित त त्यही जनता हो। चुनाव मा १०% सीट जित्ने कि ६०%? मुख्य त्यो हो।
त्रिभुवन र वीपी ले दिल्ली देखे। प्रचंड ले दिल्ली देखे। मधेस ले दिल्ली देख्नु कुनै नया र अचम्म को कुरा हुने छैन।
Wednesday, April 14, 2021
Saturday, March 25, 2017
प्रचंड को हृदयले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दै मान्दैन
यो नेपालको इतिहासमा पहिलो होला। प्रधान मंत्री विदेश जाँदा उप प्रधान मंत्री लाई कायम मुकायम प्रधान मंत्री बनाउने संसदीय लोकतंत्र कै नजिर हो। तर नेपालको माटो सुहाउँदो संसदीय लोकतंत्र मा त्यो लागु हुँदैन। यो Like Father Like Son को अवस्था हो। देशमा बहुदल को पुनर्स्थापना भए पछि संसदमा कांग्रेस को बहुमत हुँदा हुँदै पनि गिरिजाले त्यस संसदीय दलको विश्वास गुमाए पछि विश्व को संसदीय लोकतंत्र को नजिर अनुसार त्यस संसदीय दल ले महेंद्र नारायण निधि लाई चुन्न पाउनु पर्ने थियो। मार्गरेट थ्याचर पछि जोन मेजर त्यसरी प्रधान मंत्री बनेका हुन। तर मधेसी प्रधान मंत्री बन्न बाट रोक्न गिरिजाले देशलाई व्यापक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेले। अहिले त्यसै निधि को छोरा को कायम मुकायम प्रधान मंत्री बन्ने अधिकार प्रचंड एक्लै ले ख़ोसेको अवस्था छ। यो नितांत एक व्यक्ति ले लिएको निर्णय हो। गिरिजा र प्रचंड एउटै डयांग का मुला। देश माथि गलत संविधान लादने काम मा सबैभन्दा निर्णायक भुमिका खेलेकै प्रचण्डले। ओली को पुच्छर बनेर। प्रचण्डको इमान साफ छैन। उ आफैले पहाड़ी मधेसी समानता मान्दैन। अरुलाई पहाड़ी मधेसी समानता मनाउने उसको प्रयास नै होइन।
निधि मधेसको मसीहा होइनन। नेपालमा मधेसीले समानता पाउनै सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हुन। एउटा सानो उदाहरण। मधेसमा एउटा पीढ़ि छ जो काँग्रेस को पुच्छर समाति रहन चाहन्छ। टोकन मधेसी बन्नु मैं कल्याण देख्छ।
गृह मंत्री निधि ले सी के राउत लाई नेपालमा वाक स्वतंत्रता नरहेको प्रमाण को रूपम विश्व मंच मा राखिदिएका छन।
पहाड़ी मधेसी समानता नमान्ने ओली र एमाले मात्र होइन, काँग्रेस र माओवादी पनि हो, काँग्रेस भित्रको मधेसी पनि हो।
स्थानीय चुनाव केंद्र सरकारले गराउने प्रयास नेपालमा संघीयता माथिको अहिलेसम्मको सबैभन्दा घातक प्रहार हो। संघीयता मा स्थानीय चुनाव गराउने भनेको प्रदेश सरकार ले हो।
संघीयता बिना पहाड़ी मधेसी समानता संभव छैन र संघीयता पहाड़ी समुदाय ले मान्दैन। भने पछि मधेस अलग देशको एजेंडा को सबैभन्दा ठुलो पक्षधर त पहाड़ी समुदाय हो। संघीयता विरोधी भनेको मधेस अलग देश पक्षधर हो। किनभने मधेसी ले समानताभन्दा कम केही पनि मान्दैन।
भारत र चीन दुबै ले नेपाल एक देश रहेको हेर्न चाहेका छन। भने पछि दिल्ली र बेइजिंग दुबैले काठमाण्डु लाई पहाड़ी मधेसी समानता को पक्षमा प्रेशर दिनुपर्यो। दिएको देखिएन।
Saturday, March 05, 2016
मधेस आंदोलन फेज २, वैशाख र मॉनसून
 |
| English: India Gate in Delhi, India Deutsch: India Gate in Delhi, Indien हिन्दी: इण्डिया गेट, दिल्ली, भारत (Photo credit: Wikipedia) |
त्यसो सोँच्नेले भारत बिर्से जस्तो देखिनेछ। दिल्ली पनि प्रक्रिया मा सक्रिय रहेकोले मधेसी मोर्चा ले दिल्ली सँग कोआर्डिनेट गर्दै हिड्नुपर्ने हुन्छ।
मधेसी मोर्चा को लक्ष्य यो संविधान कार्यान्वयन हुनु अगाडि ११ बुँदे को आधारमा संसोधन गराउने हो। भने पछि देशमा कुनै चुनाव नभएसम्म यो संविधान कार्यान्वयन भएको मानिने छैन। भने पछि मोर्चा सँग चुनाव नभए सम्म को समय छ। आफुले मागेको तीन महिना भित्र ११ बुँदे सम्बोधन नगरे सत्ता का ले दिल्ली सँग कुरा गरुन भन्ने जस्तो अवस्था छ।
मोर्चा ले त्यति बेलासम्म हप्तामा ६ दिन आर्थिक क्रियाकलाप १ दिन संगठन विस्तार को नारा दिनुपर्छ। लक्ष्य ५ लाख सदस्य हो। ५ लाख सदस्य काट्छ भने मोर्चाले दिगो विजय प्राप्त गर्छ।
वर्षातमा नहुने भनेको चुनाव हो। आंदोलन जति बेला पनि हुन सक्छ।
Wednesday, March 02, 2016
दिल्ली, काठमाण्डु र मुसा बिरालो को खेल
नेपाल सरकार र भारत सरकार को सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने कुरा मानन म तैयार छैन। दुबै देश त्यति सारहो गरीब किन छन? जनता लेवल को सांस्कृतिक अथवा पारिवारिक सम्बन्ध --- त्यो त कुनै सरकार ले गरिदिएको होइन। सरकार ले आफुले गरे नगरेको कुराको क्रेडिट लिनुपर्छ।
भारत सरकार ले नेपालको कुनै एउटा समुदाय अथवा एउटा पार्टी अथवा एउटा नेता काखी च्यापन मिल्दैन। फुल स्पेक्ट्रम सँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। र राख्ने प्रयास भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो गर्दा दिल्ली ले काठमाण्डु को प्रत्येक शक्ति लाई आफु आफुमा जुधायेर टाढा बाट मनोरंजन गरे जस्तो लाग्न सक्छ।
भारत मा त्यति धेरै मंत्री नेता छन, बाबु हरु छन। पत्रकार भए। पार्टी कार्यकर्ता त कति कति। अझ बाबा जी हरु छन, राजनीति मा चासो भएका। भने पछि सबैले एक स्वर ले त बोल्दैन। फेरि सबैले नेपालका मान्छे सँग गफ गर्दा आफ्नो महत्व बढाएर नै बोल्छ होला। पालो पिलो सबैले आफुलाई अमित शाह को नजिक को मान्छे भन्न भ्याएको हुन्छ। त्यसैले कमल थापाले भनेको: "कुन भारत?" Which India?
चीन तर्फ त्यो समस्या छैन। एउटा आधिकारिक मान्छे हुन्छ जस्ले चीन सरकारको तर्फ बाट बोल्छ।
भारत ले नेपालको प्रधान सेनापति लाई नेपालको प्रधान मंत्री लाई भन्दा पहिला डाकेर भारतको राष्ट्रपति समख शपथ गराउन सक्ने तर मधेसी लाई गोली नहान भन्न नसक्ने? प्रश्न गर्ने ले प्रश्न गर्छन। महाभारत मा प्रत्येक पक्ष बाट युद्ध गर्ने कृष्ण नै थिए भने जस्तो।
केही हद सम्म त्यो हुन सक्छ। त्यही भएर त हो अहिले सम्म भारत विश्व शक्ति नबनेको। कहिले इतिहास छैन कि भारत आफ्नो भुमि बाट बाहिर गएर विश्व शक्ति बन्यो। आफ्नै भुमि मा उठापठक गर्दै बस्यो।
तर अब नया शुरुवात खोज्नुपर्ने छ। नेपाल ले पनि र भारत ले पनि।
दिल्ली लाई जति क्रेडिट दिने गरिन्छ काठमाण्डु मा दिल्ली को ब्यूरोक्रेसी त्यति सक्षम भने होइन। जनता को कुनै रोल नै नदेख्ने, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने। त्यसको पनि त नापतौल हुन्छ।
नेपाल भारत को बॉर्डर राम्रो कि अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर? भारत मा कोही डोनाल्ड ट्रम्प छैन पर्खाल खड़ा गर भन्ने।
कास्ट सिस्टम बड़ा खुरापाती कुरा। ओली को किडनी फेरे जस्तै फेर्नु पर्ने कुरा त्यो। दिल्ली मा पनि काठमाण्डु मा पनि कुरा बिगारेको त्यसले।
नेपाल भारत सम्बन्ध लाई नया शुरुवात दिने मोदी को पहिलो प्रयास लाई काठमाण्डु का बाहुन हरुले असफल पारे। दोस्रो प्रयास को मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ। बाहुन लाई कन्विंस गरेर हुन्छ कि विस्थापित गरेर? Whatever it takes.
भारत सरकार ले नेपालको कुनै एउटा समुदाय अथवा एउटा पार्टी अथवा एउटा नेता काखी च्यापन मिल्दैन। फुल स्पेक्ट्रम सँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ। र राख्ने प्रयास भए जस्तो पनि लाग्छ। त्यसो गर्दा दिल्ली ले काठमाण्डु को प्रत्येक शक्ति लाई आफु आफुमा जुधायेर टाढा बाट मनोरंजन गरे जस्तो लाग्न सक्छ।
भारत मा त्यति धेरै मंत्री नेता छन, बाबु हरु छन। पत्रकार भए। पार्टी कार्यकर्ता त कति कति। अझ बाबा जी हरु छन, राजनीति मा चासो भएका। भने पछि सबैले एक स्वर ले त बोल्दैन। फेरि सबैले नेपालका मान्छे सँग गफ गर्दा आफ्नो महत्व बढाएर नै बोल्छ होला। पालो पिलो सबैले आफुलाई अमित शाह को नजिक को मान्छे भन्न भ्याएको हुन्छ। त्यसैले कमल थापाले भनेको: "कुन भारत?" Which India?
चीन तर्फ त्यो समस्या छैन। एउटा आधिकारिक मान्छे हुन्छ जस्ले चीन सरकारको तर्फ बाट बोल्छ।
भारत ले नेपालको प्रधान सेनापति लाई नेपालको प्रधान मंत्री लाई भन्दा पहिला डाकेर भारतको राष्ट्रपति समख शपथ गराउन सक्ने तर मधेसी लाई गोली नहान भन्न नसक्ने? प्रश्न गर्ने ले प्रश्न गर्छन। महाभारत मा प्रत्येक पक्ष बाट युद्ध गर्ने कृष्ण नै थिए भने जस्तो।
केही हद सम्म त्यो हुन सक्छ। त्यही भएर त हो अहिले सम्म भारत विश्व शक्ति नबनेको। कहिले इतिहास छैन कि भारत आफ्नो भुमि बाट बाहिर गएर विश्व शक्ति बन्यो। आफ्नै भुमि मा उठापठक गर्दै बस्यो।
तर अब नया शुरुवात खोज्नुपर्ने छ। नेपाल ले पनि र भारत ले पनि।
दिल्ली लाई जति क्रेडिट दिने गरिन्छ काठमाण्डु मा दिल्ली को ब्यूरोक्रेसी त्यति सक्षम भने होइन। जनता को कुनै रोल नै नदेख्ने, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नसक्ने। त्यसको पनि त नापतौल हुन्छ।
नेपाल भारत को बॉर्डर राम्रो कि अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर? भारत मा कोही डोनाल्ड ट्रम्प छैन पर्खाल खड़ा गर भन्ने।
कास्ट सिस्टम बड़ा खुरापाती कुरा। ओली को किडनी फेरे जस्तै फेर्नु पर्ने कुरा त्यो। दिल्ली मा पनि काठमाण्डु मा पनि कुरा बिगारेको त्यसले।
नेपाल भारत सम्बन्ध लाई नया शुरुवात दिने मोदी को पहिलो प्रयास लाई काठमाण्डु का बाहुन हरुले असफल पारे। दोस्रो प्रयास को मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ। बाहुन लाई कन्विंस गरेर हुन्छ कि विस्थापित गरेर? Whatever it takes.
Sunday, February 14, 2016
नेपालको बाबुराम भट्टराई र भारतका नक्सल हरु
 |
| Representación habitual de Marx, Engels y Lenin (Photo credit: Wikipedia) |
 |
| English: leaders of CPN maoist of Nepal. (Photo credit: Wikipedia) |
भारतको नक्सल समस्या लाई सदा का लागि निर्णायक किसिमले समाधान गरिदिन निर्णायक रोल खेल्ने ठाउँ मा बाबुराम छन। दक्षिण एशिया मा त्यस्तो राम्रो ठाउँ मा अरु कोही छैन।
पहिलो कदम त भारतले चाहनु पर्यो। दोस्रो कदम बाबुराम ले वार्ता गर्ने चाँजो पांजो मध्यस्थकर्ता हरुले मिलाउनु पर्यो। नक्सल लाई पनि भारत सरकार लाई पनि मिल्ने मध्यस्थकर्ता हरु। बाबुराम सँग चाहिँ वार्ता गर्छन। भारत को कुनै पनि नक्सल ले बाबुराम ले भन्दा बढ़ी वेद पुराण पढेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। वेद पुराण भनेको नक्सल को वेद पुराण भनेको।
नक्सल ले हिंसाको बाटो छोड्नु पर्ने। भारत सरकारले संविधान संसोधन गर्न तैयार हुनु पर्ने। नक्सल ने नया शुरुवात गर्न पाउनु पर्ने। पुराना मुद्दा फिर्ता, कैदी हरु रिहा जस्ता कदम चालिनुपर्ने। एउटै एकीकृत पार्टी बनेर राजनीतिको मुख्य धार मा आउनुपर्ने। भारत सरकारले नक्सल का इलाका मा एउटा विशेष पैकेज लिएर जान तैयार हुनुपर्ने। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास सम्बन्धी।
नक्सल का अगाडि पाकिस्तान केही होइन। भारतको नंबर एक सिक्योरिटी मुद्दा नै नक्सल मुद्दा हो।
Just like in Nepal, the key is for the state to realize that there is no security solution, there is only a respectable political solution.
Marxism-Leninism in Europe was primarily about organizing the industrial poor in the 19th and early 20th centuries. Maoism was more about organizing the agricultural poor that India has a whole bunch of. India still is primarily a pre-industrial society. There is desperate poverty, there are acute gender and caste hierarchies. The state can be brutal and out of reach.
Mining companies can sometimes act like the Mafia, a sophisticated mafia that knows both how to pull the levers of power, and also to bring local muscle power to brutal use. As usual, follow the money. Do the mining companies not pay taxes to the local district government? Because they should. Locally elected leaders should have the option to know how much these companies are making.
There is also a cultural issue. These people get dismissed by mainstream India as "tribals."
A negotiated settlement to the Naxal violence in India might add a full percentage point to the country's growth rate. Baburam Bhattarai is the most qualified person in South Asia to be leading the mediation efforts.
.jpg)
Subscribe to:
Posts (Atom)