सड़क क्रान्ति अन्तिम अस्त्र होती है

सड़क क्रान्ति अन्तिम अस्त्र होती है 

सघन छलफल, घनिभुत छलफल, निरन्तर संवाद, बराबर संवाद, हर संभव संवाद, प्रत्येक तह पर संवाद, संगठन विस्तार, तह तह पर प्रशिक्षण। सड़क क्रान्ति अन्तिम अस्त्र होती है। देश के गृह मंत्री तह पर बात शुरू हो गयी तो जनमत पार्टी ने अपना कार्यक्रम धीमा कर दिया। सही किया। संवाद से ही समाधान निकालना है। 

जनता कार्यकर्ता को विजय भी चाहिए। डेलिवरी भी चाहिए। 

किसान आन्दोलन की माँगे पुरी करना बहुत आसान है। जो अभी पुरा कर सकते अभी करो, जो नहीं कर सकते उसके लिए मिलजुल के एक रोडमैप तैयार करो। बस। उतना आसान। सरकार उतना कर ले आन्दोलन किनारा लग जाएगा। 

जनमत पार्टी को सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है कि चुनाव स्वीप करना है। सिर्फ स्वीप नहीं करना है काम कर के दिखाना है। जनमत का मोरंग से बर्दिया तक संगठन है। उस बेल्ट में काम कर के दिखाना है और उस काम के आधार पर देश के प्रत्येक जिले तक संगठन विस्तार करना है। केंद्रीय चुनाव से पहले वो करना है। 

चुनाव की सबसे ज्यादा जरूरत किसी पार्टी को अगर है तो वो जनमत पार्टी है।    

लेकिन कुछ माँगे हैं जो पुरे न हो तो चुनाव होने न देने किस्म से आन्दोलन करना है। जैसे अपने चुनाव चिन्ह का प्रयोग। मधेस में ५३% जनसंख्या है तो ५३% स्थानीय तह भी हो। ताकि विकास के लिए साधन स्रोत मिले। कोइ अस्पताल बनता है तो उसमें खेत पथार, गाछवृक्ष, पहाड़, नदी नाला भी जाते हैं कि सिर्फ जनता पहुँचती है उपचार कराने? नेपाल भारत बोर्डर से पहाड़ तक लम्बे आकार का स्थानीय तह क्यों बनाएंगे आप? सकभर गोलाकार बनाइए। सांस्कृतिक भाषिक एकरूपता का प्रयास हो। स्थानीय भाषा में सरकारी काम हो सके। ये सब माँगे पुरा किए बगैर चुनाव तो कर्मकांडी चुनाव हो गया। लेकिन वो दुसरा आन्दोलन। पहले किसान आन्दोलन को सफल बनाना है। सफलता करीब दिख रहा है। 

स्थानीय चुनाव सम्बन्धी माँगे पुरी हो जाए तब चुनाव लड़ना है, स्वीप करना है। स्वीप का मतलब स्वीप। अपने प्रभाव क्षेत्र में क्लीन स्वीप। ७०% सीट। ८०% सीट। ९०% सीट। तरिका है संगठन विस्तार। सात से १७ लाख पार्टी सदस्य। १७ से २७ लाख। प्रत्येक सदस्य लेभी में १०० रुपया दे तो २७ लाख का हो गया २७ करोड़। स्थानीय चुनाव स्वीप करने का मतलब मीडिया में उसके बाद छकाछक। सब जगह न्युज में आने लगेगी पार्टी। १० नेता फुल टाइम इंटरव्यु देने को राजी हो जाए तब भी सब अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकेंगे। प्रवास से पैसा का गाछ हिलाने लग जाएंगे तब। प्रवास से सड़क नहीं दिखता लेकिन मीडिया दिखता है। सब ऑनलाइन है। 

उसके बाद केंद्रीय चुनाव से पहले एक और आन्दोलन बाँकी रह जाएगा। संविधान संसोधन का आन्दोलन। लेकिन सकभर आन्दोलन न करना पड़े। वार्ता से ही समाधान निकल जाए। केंद्रीय चुनाव तक में इतना संगठन विस्तार कर लेना है कि प्रत्येक सीट पर उम्मेदवारी। अर्थात गठबन्धन नहीं संगठन विस्तार। सड़क क्रान्ति अन्तिम अस्त्र होती है। सड़क क्रान्ति की धमकी के बल पर वार्ता करिए और काम करबाइए। ताकि सड़क क्रांति करना न पड़े। सड़क क्रांति करना पड़े तो फ्रांस। देश बन्द मधेस बंद। 

९० करोड पटक हेरियो ७ वर्षकी बालिकाको भिडियो, कमाईन् साढे ३ अर्ब रुपैयाँ (Nastya)
जसपाको शीर्ष नेताको बैठकमा मिलेन कुरा
महाअभियोगबारे सत्तारुढ दल जसपाले पत्तै पाएन !



मधेशमा कस्तो बन्दैछ स्थानीय तह निर्वाचनको महोल अहिले मधेश प्रदेशमा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् ।
जसपा फुट्ने कुनै आधार नै छैन : प्रकाश अधिकारी
लोसपाको भित्रको ताण्डव पार्टीका नेताहरुकाअनुसार अहिले ठाकुर र महतोबीच यस्तो विवाद छ कि यी दुई नेताबीच बोलचालको अवस्थासमेत छैन ।

आखिर संविधान ढलने अवस्था किन आउन लाग्यो?

घोषणा गरेको चुनाव गर्न सकेन भने सरकार पनि ढल्छ, संविधान पनि ढल्छ। १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान एक ठाउँ मा पनि संसोधन हुन नमाने पछि आखिर ढल्छ। चुनाव चाहिँ गराउने तर देश मा छ तानाशाही। त्यत्रो किसान आन्दोलन चलिरहेको छ बालुवाटार लाई अत्तोपत्तो छैन। जनता प्रति जवाफदेहिता छैन। दुर्घटना हुन लागेको हो। संविधान जान लागेको हो। जनमत पार्टी को नेतृत्व मा अन्तरिम सरकार बन्न लागेको हो। 

अथवा देउबा सरकार ले किसान आन्दोलन सँग वार्ता गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न सकिने माँग तत्काल पुरा गर्नुपर्यो। तत्काल पुरा गर्न नसकिने माँग पुरा गर्न मिलेरै रोडमैप बनाउनु पर्यो। त्यति सजिलो हो। वार्ता पनि नगर्ने तानाशाही सोंच। 

त्यस्तै संविधान संसोधन को काम। प्रत्येक प्रमुख दल ले मिलेर गर्नुपर्यो। होइन भने जान्छ संविधान। देश नया संविधान सभा को बाटो जान्छ। 

दुनिया को नंबर एक लोकतंत्र बनाउन कस्तो संविधान लेख्ने?

लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो भने ६०% मतदान भन्दा ९०% मतदान अझ राम्रो भो। त्यसैले मतदान गर्न सकेसम्म सजिलो बनाउने। 

नेपाल मा लोकतंत्र को स्थापना का लागि नेता राज समाप्त गरिनु पर्दछ। टिकट पार्टी अध्यक्ष ले होइन पार्टी सदस्य ले वितरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। पार्टी को आतंरिक निर्वाचन पनि निर्वाचन आयोग ले नै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। अझ गोप्य मतदान। संसदीय दलको नेता मा गोप्य मतदान हुने भए मानिस निर्धक्क उम्मेदवारी दिने थिए, निर्धक्क मतदान गर्ने थिए। 

एक व्यक्ति एक मत लोकतंत्र लाई गड़बड़ गर्ने भनेको पैसा ले हो। नेपाल मा त टिकट बाँड्न पैसा लिने चलन छ। पार्टी अध्यक्ष बन्न त्यसैले तछाडमछाड। पार्टी सत्ता मा जाओस नजाओस, पार्टी अध्यक्ष को पुछारथ कायम रहन्छ, पार्टी अध्यक्ष को कमाइ भइरहन्छ। 

चुनाव खर्च सकेसम्म कम गर्ने उपाय अबलंवन नगरेसम्म तगड़ा लोकतंत्र निर्माण गर्न सकिँदैन। १% मत बटुले राष्ट्रिय पार्टी बन्ने र प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले प्रत्येक तह को चुनाव मा जति मत पायो त्यसको समानुपातिक पैसा राज्य बाट नै पाउने। जुन तह मा पैसा उठेको हो त्यसै तहमा त्यो खर्च हुनुपर्ने। कुनै पनि राजनीतिक पार्टी को आम्दानी को अर्को स्रोत हुन नहुने। यो एक थोक गर्न सकियो भने नेपाल दुनिया को नंबर एक लोकतंत्र बन्यो। 

अथवा राष्ट्रिय पार्टी बन्न १%, प्रादेशिक पार्टी बन्न ३% र स्थानीय पार्टी बन्न ५% भोट बटुल्ने पर्ने गर्न सकिन्छ। सानो सानो पार्टी को आफ्नै महत्व हुन्छ। आकार सानो हुन्छ तर महत्वपुर्ण विचार प्रवाह गरिरहेको हुन्छ। 

चुनाव बाट पैसा लाई निकाल्नु पर्छ र देश बाट भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्छ। ९०% बढ़ी मतदान हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। 

नेपाल को भुभाग मा रहेको प्रत्येक मनुष्य ले बायोमेट्रिक आधार को डिजिटल परिचयपत्र अनिवार्य र सुलभ तरिका ले दिने व्यवस्था हुनुपर्छ। नागरिकता को बहस गर्दै गरौंला। तर औंठा छाप त राज्य होइन ईश्वर ले दिएको हो। त्यो परिचय को आधारमा बैंक खाता खोल्न पाउने। 

राजनीतिक प्रक्रिया को बहस र बजेट पुर्ण पारदर्शी। प्रत्येक तहमा। 

नेपाल दुनिया को नंबर एक लोकतंत्र बन्यो कि बनेन कसरी थाहा पाउने? आर्थिक वृद्धि दर लगातार २० वर्ष २० प्रतिशत दियो भने बन्यो होइन भने बनेन। 

संविधान सभा: संख्या नै समस्या थियो

त्यत्रो बड़ेमा को देश भारत। ६०० सांसद छैनन। तर नेपाल मा संविधान सभा मा ६०० जति सांसद थिए। चेलाचपाटी हरु लाई नेता जी हरु ले तलब भत्ता खुवाउनु बाहेक त्यसको अर्को प्रयोजन के थियो? हुनुपर्ने बहस नभएको कारण नै त्यही थियो। यति ठुलो बनाए कि सभा ले गर्नुपर्ने काम नै गरेन। 

६०० त के २०० पनि बढ़ी हो। १०० पो ठीक्क हो कि? 

गरीब देश, धान्न पनि गारहो। 

आखिर गएर त्यही १०-१२ जना नेता हरु ले गफ गर्ने र निर्णय गर्ने हो भने बाँकी चाहिं भेड़ा बाख्रा? 

संख्या नै समस्या थियो। संविधान सभा फेल हुने कारण नै त्यही भयो। 

केन्द्र मा तल्लो सदन मा १०१, माथिल्लो सदन मा ३१। दुबै जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। टिकट पाउन प्राइमरी सिस्टम। अर्थात पार्टी अध्यक्ष ले होइन पार्टी सदस्य ले टिकट दिने। त्यो प्राइमरी चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गराउने। 

१% प्रतिशत मत बटुले राष्ट्रिय पार्टी भयो। प्रत्येक राष्ट्रिय पार्टी ले आफुले पाएको मत को अनुपात मा सरकार बाट नै पैसा पाउने पार्टी चलाउन। 

प्रदेश जम्मा पाँच। मधेस मा दुई र पहाड़ हिमाल मा तीन। प्रदेश सभा ४१ जना। 

स्थानीय तह जम्मा ५००। २५० पहाड़ मा, २५० मधेस मा। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री। २५ जना मंत्री। सांसद मंत्री बन्न नपाउने। एक जना दुई पटक भन्दा बढ़ी प्रधान मंत्री बन्न नपाउने। 

सेना ३०,०००। नेपाल प्रहरी ३०,०००। प्रत्येक प्रदेश को आ आफ्नो प्रहरी। कर्मचारी सबै तह मिलाएर बढीमा ५०,०००। फोन फोन मा डिजिटल सरकारी सेवा। सरकारी खर्च १००% पारदर्शी। 

नेपाली भुभाग मा रहेको प्रत्येक मनुष्य लाई डिजिटल परिचय अनिवार्य। त्यसका आधारमा बैंक खाता सम्म खोल्न पाउने। 

फ्युजन को प्रयास

बर्लिन को पर्खाल ढलना साथ पुँजीवाद र साम्यवाद बीच को बहस शायद सकिएन भन्ने कुरा को ज्वलंत उदाहरण नेपाल पो हो कि? अमेरिका र भारत का लोकतंत्र एक अर्का का फोटोकॉपी छैनन। बहुदलीय लोकतंत्र को चरित्र प्रत्येक देश मा विशिष्ट छ। अमेरिका कै कुरा गर्ने हो भने म नजिक बाट नियालेको र अझै नियालिरहेको मान्छे। आफै संलग्न भएको मान्छे चाहे स्वयंसेवक भएर नै किन नहोस। अहिले आजित भएको मान्छे। अमेरिका दुई पार्टी लोकतंत्र हो। भारत जस्तो बहुदलीय लोकतंत्र होइन। त्यो दुई मध्ये एक पार्टी अहिले गोरा हरु ले मात्र मत खसाल्न पाउनुपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागेको छ। त्यस्तो पनि हो? 

माओ को विवेचना गर्ने हो भने आलोचना पनि गर्न पाउनुपर्यो, प्रशंसा पनि गर्न पाउनुपर्यो। चीन मा माओ को आलोचना गर्न पाइँदैन। त्यो भन्दा घोर अवैज्ञानिक कुरा के हुन सक्छ? अमेरिका मा एक समय मा टेलीफोन सेवा मा एउटा कंपनी को एक क्षत्र राज थियो। त्यो कंपनी लाई सरकार ले बिभिन्न टुकड़ा मा तोड्यो। त्यो नतोड़ेको भए अमेरिका ले शायद इंटरनेट नदेख्ने। अर्थात त्यो कंपनी तोड्नु मैं देश, जनता र खुद त्यस कंपनी लाई फाइदा थियो। तर त्यो कदम त्यस कंपनी ले आफै नचालने। 

चीन मा एउटा पार्टी को मोनोपोली त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सन १९९० देखि २०१० सम्म चीन ले जुन औसत १०% आर्थिक वृद्धि दर देख्यो त्यो कायम नरहनुपर्ने कुनै कारण थिएन र छैन पनि। तर त्यस का लागि जुन राजनीतिक सुधार गर्नुपर्छ त्यो गर्न एउटा कम्युनिस्ट पार्टी लाई दुई वटा बनाएर देश को प्रत्येक तहको निर्वाचन मा वास्तविक प्रतिस्प्रधा दिन सक्नुपर्छ।   

अमेरिका मा शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्र मा थुप्रै यस्ता काम छन गर्नुपर्ने जुन चीन बाट सिक्न सकिन्छ। तर वाक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता त चीन लाई पनि हो चाहिएको। त्यो कस्तो कमजोर राजनीतिक प्रणाली हो जसको खुल्लमखुल्ला आलोचना गर्यो कि गरलयंगुरलुम ढलने? 

नेपाल संविधान सभा मा गएर विश्व लाई उच्चतम लोकतंत्र दिने प्रयास मा जानुपर्छ। 

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय अभी नहीं। ये क्रान्ति वार्ता के लिए प्रथम दिन से ही तैयार है। क्रान्ति करते रहना तो मजबुरी है। उद्देश्य तो वार्ता और समस्या समाधान है। लेकिन ताली एक हात से कैसे बजे? अगर साल दो साल करना पड़े तो करना पड़े। ये १०० मीटर का दौड़ नहीं। ये मैराथन रेस क्रांति है। तो अभी गति उसी प्रकार हो। गति पकड़ेगी समय आने पर। वार्ता नहीं किए, चुनाव घोषणा किए तब दो तीन हप्ते १०० मीटर रेस चलेगा। मधेस बंद होगा, चुनाव को विफल करने के लिए सारा देश बन्द होगा। सरकार गिरेगी, संविधान गिरेगी। अंतरिम संविधान फिर से जगे। क्रांति किसी भी नेता या पार्टी से बड़ी होती है। ये क्रांति सन २००६ से लगातार चलती आ रही है। नेता आएंगे नेता जाएंगे। नेता आए हैं नेता जाते रहेंगे। लेकिन ये क्रांति का अंतिम पड़ाव है। अब उत्कर्ष के बाद देश विधि के शासन, संसदीय प्रतिस्प्रधा और द्रुत आर्थिक विकास के मार्ग पर जाएगी। 

कोइ भी राजनीतिक व्यवस्था अगर अच्छी है तो देश को गरीबी समाप्ती के रास्ते ले जाएगी। देश पिछले १५ साल से उस मार्ग पर है ही नहीं। क्यों कि लोकतंत्र को इन लोगों ने आने ही नहीं दिया। कहा लोकतंत्र लाद दिया जनता के पिठ पर नेताराज, माफियाराज, गुंडाराज। 

वार्ता के लिए क्रांति सदैव तैयार है। चाहे तो यही सरकार माँग पुरा कर सकती है। चाहे तो संविधान संसोधन कर सकती है। १०० अलग अलग जगह। वो संभावना है लेकिन ताली एक हात से थोड़े बजती है? मेरे को नहीं लगता ये लोग वार्ता के रास्ते जाएंगे। 

सन २००५ से अभी तक मेरे को किसी भी नेपाली नेता के जान के खतरे की बात महसुस नहीं हुवी। वीरेन्द्र ने गणेशमान को मारने की नहीं सोंची। ज्ञानेंद्र ने गिरिजा के वध का प्रपंच नहीं रचा। प्रचंड घुम रहे हैं अभी तक। उपेन्द्र यादव पर कभी कोइ प्रहार नहीं हुवा। लेकिन आज देश में माफियाराज इस कदर फ़ैल गयी है कि एक मंत्री खुले मंच से क्रांति के नेता को मार डालने की धमकी देती है और उसका वीडियो है फिर भी वो अपने पद पर बरक़रार है। क्रांति आज २०४६ साल से और सन २००६ से और उसके बाद से ज्यादा कठिन है। भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करो तो बहुतो को लगता है रोजीरोटी जा रहा है। वो कुछ भी करने पर उतर पड़ेंगे। इसिलिए तो क्रांति करनी पड़ रही है।  

क्रान्ति के उत्कर्ष का समय अभी नहीं। समय आएगा। तब क्रांति देश का कमांड अपने हाथ में लेगी। क्रांति नेपाल सेना को अपने कमांड में लेगी। नेपाल प्रहरी को अपने कमांड में लेगी। देश को प्रथम संविधान सभा में ले जाएगी। क्रांतिकारी संसद सबसे पहले ५०० न्यायधीश को वर्खास्त करेगी। संविधान सभा को बर्खास्त करने वाला तु कौन?    

आज आन्दोलनको क्रममा घाइते हुनु भएका डा सतिस कुमार साहसँग जनमत पार्टीका महासचिवद्वारा भेटघाट गरी उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइयो। उहाँले किसान आन्दोलनको सफलताको शुभकामना दिनुभएको छ 🙏🙏🙏 https://t.co/ywvfUslKlZ pic.twitter.com/ev9GCb1qfT

— Dr. CK Raut (@drckraut) January 26, 2022

ज्ञानेन्द्र को चुनाव, देउबा, पुष्पक, माधव, ओली, उपेन्द्र को चुनाव

लोकतन्त्र भनेको चुनाव। लौ चुनाव मा जाऔ। ज्ञानेन्द्र ले पनि त्यही भनेको। त्यो चुनाव मा सात पार्टी गएको भए फर्कन्थ्यो पंचायत अर्को २० वर्ष का लागि। होइन भने कमसेकम १० वर्ष। अथवा पाँच। 

अहिले चुनाव को गर्मागर्मी गलत संविधान देश माथि एक पीढ़ि लादने षडयन्त्र हो। स्वीकार छैन। 

संविधान संसोधन को बाटो उपलब्ध नभएको होइन। तर त्यो बाटो बन्द गरेर राखेको छ कसले? 

हुँदैन चुनाव।  

अहिले त देश मा पक्ष र विपक्ष नै छैन। ओली प्रतिपक्ष मा बसेको छैन। 

जनमत पार्टी एकातिर, बाँकी सबै अर्को तिर। 

संसोधन हुन नचाहेको यो संविधान अवसान हुने संविधान हो। 

घोषण गर चुनाव। मधेस बन्द हुन्छ, सारा देश बन्द हुन्छ। 

चुनाव भएन भने कोलैप्स भयो संविधान। देश अंतरिम सरकार र नया संविधान सभा को बाटो जान्छ। 

दिवाकालीन बन्द हुने मेरुदण्ड लोकमार्ग सर्वकालीन बन्द गर्नु नपरोस किसान आन्दोलन ले। 

दुनिया को नवीनतम क्रान्ति बाट दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र को अपेक्षा

पहिलो कुरा त संविधान ५० वर्ष मा स्वतः अवसान भएर देश आफसेआफ नया संविधान सभा मा जाने प्रावधान हुनुपर्यो। 

दोस्रो कुरा विगत शताब्दी को शीत युद्ध सकियो भन्न मिल्दैन। त्यत्रो ठुलो सिंगो चीन छ। मेरो आफ्नै अनुभव हो यदि लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका त्यहाँ पुगिसकेको छैन। बरु अमेरिका को दुई मध्ये एक पार्टी अमेरिका लाई गोरा हरु को अल्पमत शासन भएको दक्षिण अफ्रिका बनाउने प्रयासमा व्यस्त देखिन्छ। त्यो प्रयास सफल नहोला तर त्यो उच्चतम लोकतंत्र अवश्य होइन। 

भने पछि नेपाल मा लोकतंत्र यस्तो हुनुपर्यो जुन भारत, अमेरिका, बेलायत आदिमा छैन। सकेसम्म एक व्यक्ति एक मत को नजिक को लोकतंत्र। त्यो भनेको चुनाव मा मत पाएको अनुपातमा पार्टी चलाउन सरकार बाट नै पैसा पाउने, त्यो बाहेक अर्को कुनै स्रोत हुन नहुने हो कि? 

चीन मा माओ को आलोचना गर्न पाइँदैन। जुन ठाउँमा खुला दिल ले आलोचना गर्न पाइँदैन स्वाभाविक छ त्यहाँ गरिएको प्रशंसा को बारे शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत मा महात्मा गांधी को इच्छा लागे जति प्रशंसा अथवा आलोचना गर्न पाइन्छ। 

नेपाल मा भारत र चीन को फ्यूज़न खोज्नुपर्ने हो कि? दुनिया को उच्चतम लोकतन्त्र कस्तो हो? नेपाल मा संविधान सभा ले त्यो विषय सँग कुस्ती खेल्नु जरूरी छ। 

दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा सम्म पुग्ने बाटो राम्रो बाटो होइन

दुर्घटना भयो भने भइहाल्यो। तर दुर्घटना लाई नै लक्ष्य बनाउनु हुँदैन। दुर्घटना को बाटो नया संविधान सभा सम्म पुग्ने बाटो राम्रो बाटो होइन। डायनामाइट ले पड्काएर सड़क बनाउन खोज्यो, पुरा पहाड़ नै पहिरो गयो भने न त सड़क बन्यो न त सुन्दर पहाड़ बाँकी रह्यो। 

संविधान सभा सम्म पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो त सधैँ उपलब्ध छ। देश लाई संविधान सभा मा लाने कुरा आफ्नो मेनिफेस्टो मा लेखेर जनता को मैंडेट लिएर सरकार बनाएर देश लाई संविधान सभा सम्म लान सकिन्छ। त्यो राम्रो बाटो हो। संविधान संसोधन को बाटो भो। त्यो पनि त टेक्निकली उपलब्ध छ। 

तर निर्णायक ठाउँ मा मधेसी पार्टी छैनन। कांग्रेस कम्युनिस्ट शासन का लोकेन्द्र बहादुर शेर बहादुर जस्तो लागिरहेको छ मलाई। ओली मरीचमान। अंतिम हुइँया। 

नेपाल का लागि उपयुक्त चार पाँच दलीय शासन

दोष संविधान को हो

नेता हरु ख़राब। पार्टी हरु ख़राब। त्यो तर्क आफ्नो ठाउँ मा छ। तर प्रमुख ख़राब कुरा संविधान हो। तर त्यो संविधान लेख्ने तिनै नेता र पार्टी भएको ले यो चल्ला पहिला कि अंडा पहिला भने जस्तो भो। 

संविधान गलत छ। यो संविधान संसोधन को संभावना छैन। एउटा धारा ७६ मा यसरी लडीबुडी खेलिरहेका नेता र पार्टी हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान मा चाहिं मिलेर त्यति गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन। 

बादल ले ढाकेको बेला भकुन्डो हात ले पनि छुन मिल्ने नियम बनाइयो भने खेल कहाँ पुग्छ? नेपाल को राजनीति अहिले त्यो अवस्था मा छ। धारा ७६ त्यसको उदाहरण हो। अर्को प्रश्न छ, पार्टी को केंद्रीय समिति संसदीय दल भन्दा माथि हो कि होइन? संसदीय व्यवस्था मा त हुनै सक्दैन। तर नेपाल को संविधान ले के भन्छ? त्यो त्यति सारहो स्पष्ट छैन। 

यो संविधा ढलेर, अंतरिम संविधान ब्युंतेर, नया संविधान सभा को निर्वाचनमा जानु नै देश का लागि हितकर छ। तर त्यो दुर्घटना को बाटो हो। ओली को शाखा अधिकृत भन्ने आरोप लाग्ने गरेको राष्ट्रपति ले कार्यकारी नेतृत्व लिने बाटो हो त्यो। 

महामारी ले संविधान ढाल्दैछ। 

अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन 

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो

राजनीतिक स्थायित्व को नाम मा पाएको राजनीतिक प्यारलाइसिस (paralysis)

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal

जब्बर गाँठो

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने

प्रधान मंत्री ओली का अचम्म का चाल हरु

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

Janamat: Horn Chhap

दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था 

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना 

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

 

 

माधव नेपाललाई ‘ट्रयाप’मा पार्ने ओलीको तयारी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ओलीलाई फाइदा भएको विश्लेषण

जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय : नेकपाको फोटोकपी ! उपेन्द्र यादवको प्रश्न : आयोग सेटिङमा चल्न थालेको त होइन ?

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ ओलीको आरोप : एमाले र जसपा फुटाउने कांग्रेस र माओवादीको नियत  'नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।' 

कोभिड-१९ महामारीमै निर्वाचन गर्ने ओलीको दाबी  

ओली सरकारमा सहभागी ९ मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने जसपाको निर्णय

दुवै पक्षका मतसँगै मन मिलाउने उपायको खोजीमा लागिरहेका छौं: ईश्वर पोखरेल (महासचिव, एमाले)  

महन्थ-राजेन्द्रले साथ नदिएको भए संसद् विघटन गर्न ओलीको हिम्मत हुने थिएन : महेन्द्र राय यादव [अन्तर्वार्ता] प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ। जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओलीको कदमको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ। ........ यो कहीँ न कहीँ सेटिङ हो। यसमा सरकारले सेटिङ गरेको देखिन्छ। ....... राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसै प्रकारको काम आयोगले गरेको देखियो। त्यो दुवै सेटिङ नै थिए। यो सबै अवस्था हेर्दा अलोकतान्त्रिक फैसला भएको छ। हामी यस विषयमा छलफल गरेर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। ........ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ सत्ताको प्रभाव देखिन्छ। हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ। न्याय मिल्छ भन्ने छ। अहिले सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको छ। पार्टी दर्तादेखि आधिकारिकता सबै हेर्दै आएको छ। ....... यसरी नै संवैधानिक निकायले काम गर्दै जाने हो भने सबै मुद्दाहरु न्यायालयमा थुप्रिने स्थिति भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी चल्छ? संसद दोस्रो पटक पनि विघटन गरिएको छ। संविधान खतरामा पुगेको छ। ........... आयोगको मनशाय ठीक देखिएको छैन। जसपाको विषयमा गरिएको फैसला हामीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले अदालत जाने भएका छौँ। ....... त्यो प्रतिगमनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बारम्बार बैठक बसाउने प्रयास गर्‍यौँ। उहाँहरु बैठकमा बस्न मान्नुभएन। पार्टीको कुनै निर्णय छ भने प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसबीचमा उहाँहरुले सरकारसँग धेरै भेटघाट गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरुले दुई सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनुभयो। त्यसबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन। तर, उहाँहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्नुभयो। हामीले कार्यदललाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि उहाँहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभयो। ..........

हाम्रा माग र मुद्दा पूरा हुन्छ वा हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा थियो। तर, पार्टीमा छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।

....... जसपा एकीकरण गरेका दुई दलको संसदीय दल अलग थिए। त्यसलाई संयुक्त गरेर विधान बनाएको छैन। संसदीय दललाई एक बनाउने कुरा थियो। त्यसका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। त्यसले कामै गर्न सकेन। त्यो विधान बनेपछि कार्यकारिणी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियागत रुपमा दलको नेता चयन गरेको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरुले कसरी संसदीय दलको नेता चयन गर्नुभयो? अरुको सौजन्यमा रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ। राति रिसोर्टमा छलफल गर्नुहुन्छ। त्यहीँ संसदीय दलको नेता चयन भएको निर्णय गराइन्छ। यस्तो पनि हुन्छ? ............ ओली सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति भएमा अघि बढ्ने भनिएको थियो। आफ्नो माग र मुद्दाको लागि जसपाका लागि सुनौलो अवसर थियो। माग र मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था थियो। ......

उहाँहरुका कारण यो देश भड्खालोमा गएको छ।

........ मलाई लाग्छ, उहाँहरुकै कारण संसद विघटन भएको छ। त्यो संसद विघटन गराउने काममा २० जना ती सांसदको प्रमुख भूमिका रहयो। केपी ओलीले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ........

उहाँहरुसँग २० जना सांसद् छन्, हामीसँग १२ जना छन्।

....... हामीले उठाएका मुद्दा संसद विघटन गरेर पूरा हुन्छ भन्ने विषयलाई कसरी लिने? उहाँहरु (जसपाकै महन्थ पक्ष) २० जना सांसदहरुकै कारण संसद विघटन भयो। यदि जसपाका सबै सांसदहरु एक ठाउँमा भएको भए संसद विघटन हुने थिएन। यी प्रमुख २० जना सांसदका कारणले संसद् विघटन भयो। ..........

ओली सरकारमा मन्त्री भएर जो-जो जानुहुन्छ, ती नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही हुन्छ।

........ जेलमा भएकाहरु अदालतको फैसला नआई छुट्दैनन्। केही मानिसलाई पुलिसले समात्ने र छाड्ने गरेको थियो, ती छुटेका हुन्। रेशम चौधरीको मुद्दाका बारेमा थारु संघर्ष समितिको आन्दोलनमा नाटकीय ढंगले गृहमन्त्री पठाइन्छ। आन्दोलनकारीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरिन्छ। आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्ट एमालेको विज्ञप्ति आउँछ- खबरदार यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन। नागरिकताको कुरा त झुठो हो। केही साथीहरुलाई सत्तामा लैजानका लागि ओलीले गरेको चालबाजी हो। .......... आज त त्यो नागरिकताको सम्झौता पनि समाधान भएन। रेशम चौधरी छुट्ने अवस्था छैन।

दुई जनाको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन पनि हुँदैन। संविधान संशोधनका लागि त जसपा एक ठाउँ बसेर सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहमति गर्न सकिन्थ्यो।

त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे। नगर्ने त एमाले नै थियो। एमालेलाई पनि ल्याएर माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै समर्थन गर्छौँ भन्न सकिन्थ्यो। .......... अहिले हिमालको जनताले पनि जसपा ठीक छ भनिरहेका छन्। हामी कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होइनौँ, समाजवादी हौं । हाम्रो सिद्धान्त फरक छ। विभिन्न आन्दोलनबाट खारिएका नेता छन्। त्यसैले पनि यो पार्टी भरोसायोग्य छ। ....... विगतमा धेरै आन्दोलन भए। धेरै वेदानन्दले जन्म लिए। ........... संसद पुनःस्थापना हुन्छ। ........ एउटा अलाइन्स बनाउनुपर्छ। वामपन्थी डेमोक्रेट अलाइन्स लामो समय लिएर जानुपर्छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि मूर्त रुपमा निर्वाचनदेखि सरकारसम्म यो अलाइन्स जानेछ। यो लामो समय सहकार्य गर्नेछ। चुनावमा तालमेलभन्दा पनि सहकार्य हुनेछ। मोर्चाबन्दी हुन सक्छ तर पार्टी एकता हुँदैन। .......... उहाँहरुले निजी स्वार्थका लागि, निजी लाभका लागि मुलुकलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। ....... मैले त एमालेको सांसद् पदबाट राजीनामा दिएर आएको हो। मन्त्री बन्ने, सांसद् बन्ने भए त एमाले नै ठूलो पार्टी थियो। म मुद्दाको पछि लागेँ। ............

यहाँ आन्तरिक उपनिवेश छ।

भौगोलिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकताको लागि यो संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जाऔँ, संशोधन पनि गर्दै जाऔँ ........

६ महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ।

......... यो पार्टी फुट्नुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। नियतमा लोभलालच देखियो। ....... दिल्लीले जसपा फुटायो भन्ने कुराहरु अफवाह हुन्।



दलहरूभित्रै र आपसमा यति धेरै समस्या छ, जनतामा ‘इरिटेसन’ छ ; कसरी निर्वाचन हुन्छ ? उनी अहिले उक्त राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय दलमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । ....... संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसको व्याख्यामा जटिलता देखिएको भन्दै उनले यसमा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ....... हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान समेत अदालतबाट खोज्न थालियो भने त्यसले शुभ संकेत गर्दैन । ....... दलहरूको बनावट/दलहरूको विभाजन/आन्तरिक जीवनका विषय समेत अदालतमा पुग्ने र अदालतले टुंग्याइदिनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अहिले राजनीतिक पक्षहरूबीच अत्यन्त ठूलो अविश्वास छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तेश्रो कुरा, नेतृत्वको पनि संकट नै छ । त्यो संकटका कारण राजनीतिक पक्षहरू प्रभावहीन हुँदै गइरहेका छन् । आफैंले हल गर्न सक्ने समस्याहरूका लागि पनि अदालत पुग्नुचाहिं शुभ संकेत होइन ....... यो सर्वथा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक रूपमा एउटा वातावरण नबनेसम्म निर्वाचनको लागि वातावरण बन्ने स्थिति हुँदैन । ....... संविधानसभा निर्वाचन पनि दलहरू विश्वस्त भएर निर्वाचनमा जान तयार भएपछि मात्र सम्पन्न भयो ........ अर्को मुख्य सवाल के छ भने कोभिड-१९ ले जनता आक्रान्त छन्, उनीहरूमा एकखालको चिड्चिडाहट (इरिटेसन) छ । त्यसकारण यी सबै समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । जसरी एक थान संविधान बनाइयो, त्यसरी नै एक थान निर्वाचन गर्ने भनेर गइयो भने त्यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ । ........ जबसम्म राजनीतिक पक्षहरूमा उपयुक्त वातावरण बन्दैन तबसम्म निर्वाचनले पनि निकास दिने मैंले देखिरहेको छैन । अहिले दलहरूको वैधतामा, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न छ, एकआपसको सम्बन्धमा कटुता छ ; यस्तो अवस्थालाई पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ । ..........

संविधानमा सुधार/संशोधन आवश्यक छ भन्ने त प्रष्टै छ ।

........ सरकार बन्ने विषयमा धारा ७६ (५) कै विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भैसक्यो । ७६ (३) अनुसार बनेको सरकारले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक-फरक राय छन्, त्यसमा पनि विवाद छ । त्यसकारण संविधानको जुन लेखनी छ (यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस्) त्यसमा अनगिन्ती ठाउँमा त्रुटीहरू छन् । बुद्धिमानी त के हुन्छ भने संविधान जारी भैसकेपछि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर संविधानलाई परिमार्जन गर्न र समृद्ध गर्न काम गर्नुपर्थ्यो । ......... संविधान संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाउन जरुरी थियो । पहिल्यै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम शुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो संरचनाको आवश्यकता छ । .......... जहाँ लामो समय राजतन्त्र वा केन्द्रिकृत शक्तिको शासन रहन्छ, त्यहाँको समाज र राजनीति पनि आडम्बरमुक्त हुन सक्दैन ।

नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा आडम्बर छ ; कम्मल ओढेर घिऊ पिउने उनीहरूको बानी छ । त्यसबाट तराई मधेश पनि मुक्त छैन ।

......... हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्ने हुँदा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव अथवा राजपाका नेताहरूले जुन ढंगको कर्कश आलोचना गरेका थिए, घुमिफिरी उनीहरू पनि यही ठाउँमा आएका छन् । मैंले नै अंगीकार गरेको बाटोमा उहाँहरू आउनुभएकोमा मलाई सन्तुष्टी मिलेको छ । उहाँहरूलाई त्यसका लागि स्वागत नै गर्छु, उहाँहरूले जस्तो कर्कश आलोचना गर्दिनँ । जुन बाटोमा मैंले लिदाँ आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीबाटो समातेर उपेन्द्र यादवजी १९ महिना सत्तामा बसेर फर्किसक्नुभएको छ र अहिले क्रान्तिकारी हुनुभएको छ । अर्को थानचाहीं अहिले आएर सत्तामा बसिरहेका छन् । यो मेरो लाइनको राजनीतिक र नैतिक जित हो । ............. मधेशको समस्या क्षेत्रीय समस्या होइन ; देशको समस्या हो । देशको समस्याका रूपमा बुझिएन भने मधेशले त दुःख पाउँछ-पाउँछ । देशले पनि दुःख पाउँछ । ........ हामी छिट्टै राजनीतिक समूहलाई दलको रूपमा विकास गर्दैछौं । त्यो प्रक्रियामा अघि बढीसक्यौं । अबको चुनाव स्वतन्त्र समूहको रूपान्तरिक राजनीतिक दलबाट नै हामी निर्वाचन लड्छौं । ....... मेरो अगाडि ठूलो नैतिक संकट के आइलाग्यो भने राजनीतिमा म भन्दा जुनियर (कनिष्ठ)हरू उपप्रधानमन्त्री हुन थालेपछि वरियतालाई स्वीकारले मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नैतिकताले दिएन र प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमै बाहिरिएको हुँ ।

आफ्नै पार्टीको अविश्वासपछि किसुनजीको त्यो राजीनामा मन्तव्य, हात मिलाउँदै केपी ओलीले भनेका थिए- मार्मिक ! ‘मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन’ ........ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी बालुवाटार पस्दा सुराही, ट्यांका र छाता साथमा थियो, बाहिरिँदा पनि यी तीनै वस्तु मात्र । ....... किसुनजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका ६९ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । ....... अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनतिर नलागी उनले खुसीसाथ पद छोडेका थिए । ....... यसमा पध्दतिको कुनै दोष छैन । हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ । प्रजातन्त्रमा हुने राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक अवस्थामा हुने राजनीति एकै किसिमको हुँदैन । तर, हाम्रो राजनीतिका केही पात्रहरूले दुवैलाई एकै ठानेको प्रतीत हुन्छ । प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य, पध्दति र नैतिक पक्ष सशक्त हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक शासन पध्दति निर्धो हुन जान्छ र आजको हाम्रो संकट पनि त्यही नै हो । ........ अन्तरिमकालको प्रधानमन्त्री बन्नुमा सर्वोच्च नेता गणेशमानजीको सदिच्छा पनि समावेश थियो र त्यसपटक मैले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी पूरा निष्ठासाथ सम्पन्न गरेको थिएँ । ......... गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले आमनिर्वाचन २०५६ पूर्व नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेको कुरा सर्वविदित छ । सम्भवतः यही कारणले पनि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सम्भव भएको हो ....... मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतसमेत अभिव्यक्त भएको छ । यसर्थ मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा, म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु ....... चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? ...........

मेरो आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसित मेरो नाममा मागिएको मत पनि छ । उहाँहरूलाई चुन्ने जनताको मतमा मेरो पनि अंश छ

...... मेरो जिज्ञासा राष्ट्रसमक्ष यथानुरूप पुगोस् र यसले राष्ट्रको चेतनालाई सम्बोधन गरोस्, यस्तो मेरो इच्छा छ । ........

मैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संकल्प गरेको हुँ ।

पार्टी संस्थापन पक्षले यसका पक्षमा जनमत बनाउने काम गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो किनभने मैले त ढिलो–चाँडो अवकाश लिनैपथ्र्याे । त्यसले मेरा उत्तराधिकारीलाई स्वच्छ शासन दिन सजिलो हुन्थ्यो । .......... झण्डै १० महिना अगाडि म प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुँदा यो मुलुक अस्थिर शासन र सत्ताको फोहोरी खेलबाट उत्पन्न विकृति र विसंगतिहरूको पीडाले छटपटिइरहेको थियो । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएर नेपाली जनताले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन प्रदान गर्ने अभिमत प्रकट गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा प्राप्त गरेको त्यो जनादेशको पालना हामीले कति उत्तरदायित्वपूर्र्ण ढंगले गर्दै आयौं, आफूले आफैंसँग प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । .......... जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौंं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन । .............. यो मुलुकमा २०५२ सालदेखि सबैको चिन्ताको विषय बनेको कथित माओवादी जनयुध्द र हिंसाको खेल खेल्नेहरू वार्ताको टेबुलमा आएर समस्याको टुंगो लगाउन तयार भई जुन बेला प्रतिनिधि खटाइरहेका हुन्छन्, त्यही मौका पारेर अविश्वासको तानाबाना किन बुनिइरहेको हुन्छ ? ......... आर्थिक वृध्दिदर, निर्यात व्यापार, मूल्य स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता आर्थिक परिसूचकहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि विगत १० महिनामा हासिल भएका छन् । मानवअधिकार आयोगको स्थापनाको तयारीमा छौं । यसबीच वर्षौंदेखि नेपालका लागि टाउको दुखाई बनिरहेको भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल–भूटान वार्तामा धेरै प्रगति भएको छ । ........

देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ?

........... एउटा विशुध्द प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नुपरेको छ । ............ यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिध्दान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ......... मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । ..........

पार्टी एकताका लागि विगतमा मैले धेरैपटक प्रशस्तै अपमान र तिक्तता सहेको छु ।

इकागज संवादमा प्रदीप गिरि संविधान असफल पार्न भारत मात्र हैन- ज्ञानेन्द्र, विप्लव, मधेस सबै लागेका छन् प्रदीप गिरिको पहिचान नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदभन्दा बढी चिन्तकका रूपमा छ । त्यो चिन्तन घरीघरी अराजकता अर्थात् स्वच्छन्दताका रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ । तर, यति भन्‍न कुनै हिचकिचाहट हुँदैन, गिरि समकालीन राजनीतिज्ञबीच सबैभन्दा उचाइका गहिरा बौद्धिक हुन् । उनको विज्ञताको कुनै सीमा छैन, तर उनी सर्वज्ञ भने होइनन् । ......... विगत ३०-३२ को इतिहास हेर्नुस् न, संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि सरकार बन्‍ने र विघटन हुने भइरहे । बन्‍नेलाई भारतले बनायो, हट्नेलाई भारतले हटायो भन्‍ने बाक्लै सुनिन्थ्यो । सरकारबाट हट्नेलाई रिस उठ्छ, उसले रिसको झोँकमा सोचविचार नगरी बोलिहाल्छ । ............ सिङ्गो मधेस असन्तुष्ट नै थियो ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजीखुसीले भन्दा पनि संविधान जारी नगर्ने हो भने के-के हुने हो भन्‍ने भयमा मञ्जुर गरेका हुन् भन्‍ने बुझिन्छ । ........ जो संविधानको पक्षमा थिए, तिनले पनि गहिरिएर धारा-धारा अध्ययन गरेका रहेनछन् भन्‍ने प्रस्ट बुझिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छिट्टै संविधान जारी गरेर ‘संविधानका पिता’ कहलाउने धोको अनि

केपी शर्मा ओलीलाई सबै समकालीन नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसके, म यो जुनीमा एकपटक कसरी प्रधानमन्त्री बन्‍ने भन्‍ने कुण्ठा थियो ।

........... मधेस आन्दोलनले उठाएको उत्पीडन, शोषण, विभेदको अन्त्यको माग ।

मधेसमा रहेको शोषण, उत्पीडन, विभेद त सुगौली सन्धिदेखिको ऐतिहासिक तथ्य हो

.............. संविधान नेताले मात्र लेख्‍ने होइन । अन्तिम निर्णय नेताका हातमा भए पनि विश्वका संविधानका परिपाटी अध्ययन गरिन्छ । यहाँ त ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान ल्याए । तर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो कि संविधान पारित हुनुअघि देशभरि घुमेर जानकारी गराइन्छ । ........ यिनीहरू को चाहिँ सत्तामा रहँदा वा विपक्षमा रहँदा आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका गरेका छन् ? कसैले पनि गरेको छैन । मेरो पार्टीले पनि गरेको छैन । ......... माधवजी (नेपाल) ले निरन्तर सम्पर्क गरेर, संघमा पनि तपाईंलाई नै हामी भोट दिन्छौँ भन्‍नुभयो । माधवजीले सही गरेर पनि दिनुभयो, अनि देउवाजीलाई लाग्यो, ए ! अब त म प्रधानमन्त्री बन्‍ने भएँ । ......... कांग्रेसले निर्णय किन लियो भने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्‍ने सम्भावना देखेर । त्यो भन्दा गहिरो उत्तर केही छ र ? .......... यहाँ त कस्तो भयो भने ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भयो, राजा मारिए फेरि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्दा बोर्बन वंशकै मान्छे खोजेर ल्याइयो । त्यत्रो भीषण रक्तपातपछि आउनेले सिक्नुपर्थ्यो नि, तर त्यस्तो केही देखिएन फेरि उस्तै राजकाज । इतिहासकारहरूले अत्यन्त राम्रोसँग लेखेका छन्, ‘उनीहरूले केही बिर्सेका पनि थिएनन्, सिकेका पनि थिएनन्, सम्झेका पनि थिएनन् ।’ ............ सुरुमा के-के न गर्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो, फेरि उही बाटोमा जानुभयो, ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ । के देखिन्छ भने यिनीहरूले पनि उही प्रवृत्ति देखाए । यी प्रवृत्ति कुनै व्यक्तिगत थिएनन्, न दलगत नै थिए । यी वर्गगत र जातीय प्रवृत्ति थिए । उनीहरूको विचारधारात्मक, वर्गीय र सांस्कृतिक जुन संस्कार थियो, त्यसमा कुनै फरक देखिएन । .............

हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्स, विदेशबाट लिएको ऋण र अनुदानबाट चल्छ ।

........ हामीकहाँ त शासक वर्गको जातीय र वर्गीय स्रोत एकै छ ...... नेपालका नामी विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई । उहाँकै सिद्धान्त र विचार हेर्नुस् न ! ............ नेपोलियनले फ्रान्समा १५ वर्ष शासन गरे । नेपोलियनले गणतन्त्र कायम गरे, फेरि उनी केही समयलाई राजा भए । उनलाई फ्याँकेर पुरानो राजा ल्याइए, तीनपटक पुराना राजा फ्याकिएँ र तीनैपटक तानाशाही कायम भयो । नेपोलियनको भतिजोले कसरी तानाशाही कायम गर्‍यो भन्‍ने मार्क्सले सूक्ष्म ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एउटा सामान्य सत्य के हो भने

क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।

............ क्रान्तिका नायक भन्‍नेहरू सत्ताको नशामा यति चुर भएका हुन्छन् कि आफ्नो भाषण सुनेर आफैँ आनन्दित भएर बसेका हुन्छन् ........

क्रान्ति भनेको मूलतः सोच्ने तरिका बदल्ने हो

......... क्रान्ति भनेको हिजोका तरिकाले बाँच्न इन्कार गर्ने हो । गोपालप्रसाद रिमालको कविता सुन्नुभएकै होला- हिजोसम्म जो रोइ-रोइ बाँचिरहेका थिए, हाँसी-हाँसी आज तिनीहरू मर्न तयार छन् । ...........

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि कसैले दुई तिहाइ पुर्‍याउन सक्दैन । ....... संविधान संशोधन गर्ने भन्‍नेबित्तिकै अरिंगालको गोला छुट्छ । फेरि त्यो अरिंगालको गोला त ओलीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ ।

............ बीपी कोइरालाजस्तो चामत्कारिक नेतालाई समेत भ्रम थियो कि भारतले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्छ भन्‍ने तर कालान्तरमा बीपीको जीवनभर त्यस्तो भएन । ......... भारतले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्‍ने बीपीलाई थियो । न भारत, न बेलायत, न फ्रान्स कसैले पनि त सहयोग गरेन । ....... ती राष्ट्रबीच आफ्ना समझदारी हुन्छ । यसमा बडो स्पष्ट ढंगले हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ भन्‍ने रोचक पुस्तक लेखेका छन् । ....... उनी भन्छन्, ‘हाम्रा केही निश्चित राष्ट्रिय स्वार्थ/आकांक्षा छन्, अवस्थिति छ । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनतासमेतको सहभागिता र सहमतिबाट हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्‍न । यदि हाम्रो विदेश नीतिसँग मेल खाँदैन भने हामी लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, जगाउने काम गर्दैनौँ ।’

२०७७ को समीक्षा-३ राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंग : राज्य सञ्चालनमा एक-अर्काबीच सहजकर्ता, अनि नियन्त्रणकर्ता पनि हुन् । अझ तिनले तल-माथि गरेको खण्डमा संविधानकै संरक्षक राष्ट्रपति संस्था खडा छ, जसको काम संविधानअनुरूप राज्यका अंगलाई हिँडाउन सहयोग गर्नु हो । ......... हामीकहाँ बितेको वर्ष राष्ट्रपति, राज्यका अंग र संवैधानिक निकाय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबाहिर रहे । त्यसैका कारण कोराना भाइरस सन्त्रासबीच चरम शासकीय संकट पनि भोग्नुप¥यो । सँगै ती निकाय प्रश्नका चौतर्फी घेराभित्र मात्र परेनन् र सौदाबाजीदेखि दाउपेचसम्मका दृश्य मञ्चन भए । ......... राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० मा ‘भूमिगत शैली’मा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी नगरेको भए, सायद संवैधानिक नियुक्ति यसरी विवादित हुने थिएनन् ।

संविधानविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगले जारी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले ‘भूमिगत शैली’मै पारित गरिन्, भूमिगत शैलीमै ती संस्थामा नियुक्ति पनि भए ।

........ बितेको वर्षे अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रस्तुत नगरिनु र अधिवेशन छल्दै २०७७ मंसिर ३० मा फेरि त्यो अध्यादेश जारी हुन पुग्यो .......

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भागबण्डामा संविधान विपरीत नियुक्ति पनि भए ।

........... अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन अर्थात् २०७७ पुस ५ का दिन त्यही अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरियो । ......... संविधान छल्दै अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरूका हकमा संसदीय सुनुवाइ पनि छलियो । .......... राष्ट्रपति कार्यालयको क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ‘राष्ट्रपति भण्डारी’लाई प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृतसँग तुलना गरेका थिए .......

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो देखियो

.......... अझ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिस्थिति उनै राष्ट्रपतिले सिर्जना गरेको तथ्य छिपेको छैन । नेकपाका ८३ जना सांसदहरूले २०७७ पुस-१ का दिन संसद् अधिवेशन बोलाउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ घण्टा कुराइयो । ........

मुलुकमा कानुनी राज भएको भए एक तिहाइ सांसदले आवेदन दिएपछि स्वतः दर्ता हुन्थ्यो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपथ्र्याे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालयले निवेदनसमेत दर्ता गरेन, राष्ट्रपति भण्डारीकै आदेशमा । अझ एकछिन पछि फर्कने वाचासहित राष्ट्रपति भेट्न पुगेका राष्ट्रपति कार्यालयकै सचिवसमेत फरार हुन पुगे, मोबाइल स्वीच अफसमेत गर्दै । ........... राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो आवेदन दर्ता गरेको भए, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । ......... २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराइन्, जसको ध्येय उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘समाजवादी पार्टी’ फुटाउँदै त्यहाँका सांसद चोर्ने खेल थियो । त्यसैका निम्ति

सांसद अपहरणका कथाले मुलुक रंगियो ।

........ ‘बालुवाटार’ पञ्चायतकालीन ‘नारायणहिटी दरबार’ बनेको झल्को दियो । ....... अधिवेशन चलिरहेका बखत संसद्लाई काम माग्दै सभामुख अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेको दृश्य पनि मञ्चन हुन पुग्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले आफ्नै परिसर वा च्याम्बरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाटै ‘रुलिङ’ गर्न सक्छन् । तर, काम माग्दै प्रधानमन्त्री निवासमा झुल्किनुले संसदीय शक्तिको भेउ सभामुखले नपाएको स्पष्ट हुन्छ । ............ जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्सँग सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिन रुलिङ गर्ने, अनुपस्थित भएको खण्डमा विशेषाधिकार लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त हुन्छ । ......... ओली सरकारको ‘बद्नियत’ हो, पुनःस्थापित संसद्लाई ‘असफल’ देखाउन काम नदिनु । एकातिर संसद्लाई काम दिन ‘असफल’ ओलीकै मन्त्रीहरूले सिधै भने, ‘मृत सांसदहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा स्थापना भएको हो ।’ ......... अदालतको ठहरअनुरूप प्रधानमन्त्री ओली ‘संविधान उल्लंघनकर्ता’ हुन् । अदालतको ठहरपछि प्रमाणित ‘उल्लंघनकर्ता’ मानिन्छ ।

विश्वमा यस्तो देश विरलै होला, जहाँ संविधान उल्लंघनकर्ता पात्र कुर्सीमै विराजमान भएका हुन् ।

सिधै भन्न सकिन्छ, स्वेच्छाचारी शासक भएकै कारण मात्र ओली संविधान-कानुन उल्लंघनको ठहरपछि पनि कुर्सीमै विराजमान छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान र पुनःस्थापित संसद्सँग बदला दिन दाउपेच, कपट, छलमै व्यस्त छन् । ............ संविधानविपरीत वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन सर्वाेच्च अदालतले योग्य ठहर्‍यायो, २०७७ कात्तिकमा ......... हुन पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि होस् या लोकतन्त्र बहालीपछि फाइदा जति उनै नेताहरूलाई बारम्बार मिलेको छ भने नागरिकलाई मिलेको सास्ती र पीडा मात्रै हो । ......... ओलीको ‘आफ्ना मान्छे’ र ‘भनेका मान्ने मान्छे’ नियुक्तिको खेलसँगै संवैधानिक अंगमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । जसलाई राज्यको शक्ति जाँचका निम्ति पठाइएको हो, तिनीहरू उनै ओलीको ‘गोटी’ बन्ने स्पष्ट छ ......... यो पनि निश्चित छ कि तिनीहरू राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा सिर्जित ‘संवैधानिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’कै रूपमा रूपान्तरित हुनेछन् । संवैधानिक अंगमा भर्ती हेर्ने हो भने यो संवैधानिक आयोग होइन कि ‘ओली आयोग’ भने हुन्छ ......... अब सरकारले चाहेको पात्रलाई टिप्दै भ्रष्टाचारको अभियोगदेखि मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा जेल कोच्ने खेल्न चल्नेछ । संवैधानिक अंग कसरी औजार बन्छन् भन्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरे पुग्छ । नेकपा विभाजनका हकमा समयमै निर्णय दिन नसक्नुमा सत्तारुढ दल हाबी हुनु हो । आयोग प्रधानमन्त्रीको ‘इसारा’मा चल्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री अनुकूलकै निर्णय आयो । ......... संवैधानिक अंगमा नियुक्त चार पात्रहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि तिनलाई शपथ मिलेन । ......... अब ती पात्रहरूको मूलधर्म नियुक्तिकर्ताप्रति चरम बफादारी प्रदर्शन गर्नु हुनेछ, मुलुकको होइन ...... दुर्भाग्य चाहिँ तिनै पात्रहरू र संस्थाका निम्ति नागरिकको अथाह कर चाहिँ खर्च भइरहनेछ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई दरिलो बनाए मात्रै लोकतन्त्र दर्बिलो हुन्छ भन्ने अवधारणालाई ओलीले छियाछिया पारेका छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व को नाम मा पाएको राजनीतिक प्यारलाइसिस (paralysis)

पहिलो गलती त्यो थियो जस्को नेतृत्व ओली ले गरे। मधेसको विरुद्ध विषबमन गर्दै बसे। तर त्यो चित्त दुखाउने किसिमको विषबमन मात्र थिएन। त्यो गलत, प्रतिगामी संविधान दिने किसिमको विषबमन थियो। त्यो प्रतिक्रांति नै थियो। त्यसमा सहभागी पात्र हरु यिनै प्रचंड, देउबा, बाबुराम, माधव। मधेस प्रति अन्याय गर्दा आफै लाई अन्याय गरिँदो रहेछ। 

जनजाति सुभाष नेमबांग र मधेसी राम वरण यादव त्यत्तिकै दोषी हुन। अंतरिम संविधान ले संविधान सभा पैदा गरेको, क्रांति ले अंतरिम संविधान। संविधान सभा को परिभाषा नै हो कि त्यहाँ व्हिप लाग्दैन। व्हिप नलाग्ने संविधान सभा लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाउँदा राष्ट्रपति मुक दर्शक भएर बसे। त्यो भनेको संविधान को रक्षा नगरेको नै हो। सभामुख र राष्ट्रपति मुक दर्शक भएर बसे। किन बसे? देशमा पार्टी अध्यक्ष हरु अनावश्यक शक्तिशाली छन। सभामुख सुभाष नेमबांग हुँदा उनलाई आफ्नो माईबाप आफ्नो पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हो जस्तो लाग्थ्यो। होइन भने व्हिप नलाग्ने संविधान सभा लाई व्हिप लाग्ने संसद बनाउन दिनु हुन्थेन। 

मधेसी क्रांति प्रति को प्रतिक्रांति नै हो अहिलेको संविधान। तर आफ्नै खुट्टामा पनि बन्चरो हानेका छन। धारा ७६ को नौटंकी चलिराख्या छ। विश्वासको मत गुमाएको मान्छे प्रधान मंत्री पदको सपथ खान्छ। त्यस्तो लेखिएको छ संविधान। 

संसदीय व्यवस्थामा संसद को विश्वास गुमायो कि गयो भन्ने हुन्छ। त्यसको कारण रहेछ। 

संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दल नै प्रमुख हो। तर पार्टी फुटाउन पार्टी केंद्रीय समिति को पनि ४०% र संसदीय दलको पनि ४०% हुनुपर्ने प्रावधानले पार्टी केन्द्रीय समिति लाई पार्टी संसदीय दलको बॉस बनाइदिने काम गरेको छ। त्यसले लोकतंत्र लाई पंगु बनाउँछ। सांसद लाई त जनताले मत दिएको हुन्छ। केंद्रीय समिति त पार्टी अध्यक्ष को पॉकेट मा हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष ले भनेको मान होइन भने पार्टी बाट निकालिदिन्छु र तेरो सांसद पद जान्छ भन्ने किसिमको व्हिप ले पार्टी अध्यक्ष लाई तानाशाह बनाउँछ। 

अझ निर्दलीयता। मनलागी फ्लोर क्रॉस गर्नु ले कुन सांसद कुन पार्टी को भन्ने नै रहेन। 

दशैँमा भेड़ा बाख्रा खसी बेचबिखन गरे जस्तो भएको छ। जनता ले जोसुकै लाई मत दिए नदिए पार्टी बोस हरु लाई फरक नै नपर्ने। जनताले मतदान गर्ने त एउटा औपचारिकता मात्र। चुनाव हारे देउबा ले अनि केही वर्ष ओली सँग भागबण्डा गर्दै बसे। अहिले आएर भागबण्डा कम भए जस्तो लागेछ, अब चाहिं बिपक्षी दलको नेता। अहिले प्रचंड र माधव देउबा देउबा भन्दैछन। तीन वर्ष अगाडि त्यसरी नै ओली ओली गर्दै थिए। 

धारा ७६ को उपधारा (५) ले निर्दलीय मतदान भनेकै छैन। प्रधान मंत्री को उम्मेदवार जो सुकै प्रतिनिधि सभा सदस्य भए पनि मतदान त उपधारा (२) को जस्तो नै भनेर किटेरै भनेको छ। 

देउबा को पक्ष मा हस्ताक्षर गर्ने जति एमाले लाई पार्टी बाट निकाले ती हस्ताक्षर काम नलाग्ने हुने भए। 

ओली ले राजीनामा दिएन। एकै चोटि उपधारा (५) सम्म हाम्फाल्यो भन्ने आरोप छ पाँच दाजु भाइको। देउबा, प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम। राजीनामा दिएन भने यो कामचलाउ सरकार कसरी भयो? मैले यो पक्ष त्यो पक्ष लिएर बोलेको होइन। मैले नबुझेको कुरा सोधेको। उपधारा (३) को सरकार विस्तार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मलाई थाहा छैन। 

प्रचंड ले जबज नमानेको। फेरि जबज भनेको के? देशको संविधान ले नै समाजवाद उन्मुख देश भने पछि देशको प्रत्येक दल समाजवादी दल भयो। भने पछि जनवाद तैपनि भनेको हो भने त्यो जनवाद भनेको संविधानमा भनेको समाजवाद भन्दा फरक हो। कुन हिसाबमा फरक? फेरि जबज नमान्ने तर प्रचंड ले जस्तो जनवाद मानने भनेको बहुदल नमानेको भन्ने अर्थ लाग्छ कि लाग्दैन? एक दलीय व्यवस्था नपाए कमसेकम निर्दल त लिएरै छाड्ने भन्ने सोंच हो? जनवादी प्रचंड र निर्दलीय देउबा बीच कुरा मिलेको? माधव बहुराष्ट्रिय राज्य र थप लाई नागरिकता को विरोधी। माधव र उपेंद्र को कुरा मिलेको? संविधान संसोधन गर्न सरकारमा गएका राजेंद्र शरद ले संसद बिना नै संसोधन गरिदिने कुनै सुत्र पता लगाए कि? 

संसारमा स्याउ तीन हजार बढ़ी किसिमका छन। समाजवाद त्यस्तै हो। नेपालको संविधानले भनेको समाजवाद कस्तो हो?

प्रदेश दुई मा अर्कै ताण्डव नृत्य। जसपा कानुनी रूपले फुटेको छैन। तर जसपा का दुई पक्ष ले कांग्रेस, एमाले ओली, एमाले माधव र माओ पार्टी सँग अलग अलग डील गरिरहेको छ। मानौं देश निर्दलीय भइसक्यो। 

राजनीतिक संस्कार को भन्दा पनि यो भ्रष्टाचार को कुरा हो। सरकारी तलब खाने प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवारको संपत्ति विवरण प्रत्येक साल दर्ता गराउनु पर्ने कानुन चाहियो। दशैँमा खसी बेचे जस्तो सांसद बेच्ने परिपाटी ले देशमा लोकतंत्र लाई घुँडा टेकाउने काम गरेको छ। 

चार पार्टी को भ्रष्टाचारतंत्र समाप्त गर्ने बेला आएको छ। नाकाबंदी ले पंचायत ढ़ाल्यो। महामारी ले यो भ्रष्टाचारतंत्र ढाल्नुपर्छ। 

बालुवाटार भोजनालय

लथालिंग विपक्ष

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

प्रथम मुद्दा, द्वितीय मुद्दा

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal 

दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र को महामारी को समय मा प्रहसन

जब्बर गाँठो

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने

प्रधान मंत्री ओली का अचम्म का चाल हरु

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

Janamat: Horn Chhap

दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था 

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना 

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

CK: Corruption Killer 

ली कुआन यु भ्रष्टाचारके बारे में क्या बोले? 

रविन्द्र मिश्रको नया पुस्ता को प्रतिगमन

जनमत पार्टी का समय और भ्रष्टाचारका मुद्दा

जनमत पार्टी के लिए सुनहरा मौका

सीके का प्रतिस्प्रधा प्रशांत किशोर से है

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। (संसद पुनर्स्थापना को पुर्ण संभावना छ) तर हुँदा सम्म मा संसद को अंक गणित नै फेरबदल भइसकेको हुन्छ। एमाले का ११ जना पार्टी सदस्य पनि नरहे पछि सांसद रहेनन। जसपा भित्र पनि उपेन्द्र यादव ले निष्काशन को राजनीति शुरू गरेका छन। आफ्नो अगाडि नतमस्तक नहुने को सांसद पद जाने गरी पार्टी बाट निष्काशन। तर त्यहाँ जटिलता छ। (पुरानो पुस्ताको हाराकिरी)

राजनीतिक स्थायित्व को नाम मा पार्टी संसदीय दल र पार्टी केंद्रीय समिति लाई माखे सांगलो ले बाँध्ने काम गरिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो हुँदैन। केपी ओली ले एमाले भित्र खेलेको रोल जसपा भित्र उपेन्द्र यादव खेल्न चाहन्छन। चार जना लाई निष्काशन गरेर बाँकी लाई नतमष्तक गराउने। त्यो लोकतान्त्रिक कदम होइन। संवादहीनता समस्या हो। 

ओली ले पनि र उपेन्द्र यादवले पनि ब्यूँतने संसदको अंक गणित फेर्ने प्रयास गर्दैछन। पार्टी भित्र एक्लै सर्वेसर्वा हुने प्रयास। जसपा भित्र त्यो गर्न गारहो छ। पार्टी अध्यक्ष को शक्ति कटौती गर्नु नेपालमा लोकतंत्र का लागि अपरिहार्य भएको छ। (दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था) 

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री ले जाउ संसद को विश्वास लेउ भन्ने हुन्छ। त्यो पाउने देखिँदैन। उपधारा (५) मा फेरि उही नौटंकी। अनि फेरि संसद विगठन र नहुने चुनावको घोषणा। कोरोना कहर को तेस्रो वेभ मा चुनाव संभव हुँदैन। कांग्रेस ले निष्पक्ष चुनाव का लागि भए पनि महंथ लाई मान्नु पर्ने। देउबा टसको मस छैन। (देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो)

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने जसपा को मधेस का लागि सबैभन्दा ठुलो योगदान त्यही हुन्छ। तर त्यो दुर्घटना को बाटो। खुरुखुरु देश संविधान सभा सम्म नै पुग्छ भन्ने गारंटी हुँदैन। नचिताएको हुन सक्छ। 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

माधव समूहको बटमलाइन: ओलीले संसद विघटनप्रति आत्मालोचना गरे एकता सम्भव ‘त्यो नभए क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने र सिंगो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ ।’
खनाल–नेपाल समूहका १७ भ्रातृ संगठनको चेतावनी : जेठ २ मा नफर्के पार्टी विसर्जन पार्टीलाई नयाँ शिराबाट एकताबद्ध गरेर क्रान्तिको नयाँ झण्डा उठाउनुपर्नेछ
माधव समूहको भेलामा पाण्डे र भुसालको ब्रिफिङ : बालुवाटारले भुल्याउन मात्रै खोज्यो ‘ओली पक्षबाट वार्तामा बसौं भन्ने कुरा आयो । पार्टी मिल्छ भने संवाद गर्दैमा केही बिग्रिदैन भनेर हामीले पनि प्रयास गर्यौ र बस्यौँ तर प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो अनुभुति भयो’

जसपाभित्र उपेन्द्र र महन्थमध्ये कसको पल्ला भारी ? पार्टीका दुईजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेका छन् । ....... अहिलेसम्म दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आएका छन् । तर कुन पक्ष आधिकारिक भन्नेबारे छिनोफानो गर्ने निर्वाचन आयोगमा भने आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद पुगेको छैन ।​ जसपाभित्र दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमै बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको अवस्था छ । तर दुवै पक्षले बहुमत प्रमाणित गरेका भने छैनन् । ..... राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनअनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य रहेको पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ भने दुवै निकायमा ४० प्रतिशत बहुमत जुटाउने पक्षले अलग दलका रुपमा मान्यता पाउँछ । ....... जसपाभित्र दुवै पक्षसँग ६० प्रतिशत बहुमत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सके ६० प्रतिशत बहुमत जुटाएर दलको वैधानिकता आफ्नो पक्षमा पार्ने, नसके केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत जुटाएर दल विभाजन गराउनुपर्ने हुन्छ । ....... प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा संसदीय दलमा महन्थ ठाकुरको पक्षमा बहुमत थियो । पार्टीको केन्द्रीय समिति, कार्यकारिणी समिति, राष्ट्रियसभामा भने उपेन्द्र यादव पक्षको बहुमत छ । ...... प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेका कारण महन्थ ठाकुरसँग पार्टीको कुनै पनि निकायमा बहुमत देखिएको छैन । ........ जसपाका कार्यकारिणी सदस्य शरत सिंह भण्डारी भने पार्टीभित्रै मिलाउन सकिने कुरालाई उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगसम्म लगेको आरोप लगाउँछन् । ‘पार्टीमै मिलाउनुपर्ने विषयलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगमा लैजानु भयो,’ उनले भने, ‘पार्टीमा देखिएको विवाद पार्टीमै मिलाउन सकिन्थ्यो । ....... पार्टीमा कसको बहुमत छ र को अल्पमतमा छ भन्नेबारे दुवै पक्षले हानथाप गर्नुको अब कुनै अर्थ नरहेको भण्डारी बताउँछन् । विषय निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेका कारण अब आयोगले नै यसबारे निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि अझै समय बाँकी रहेको भन्दै उनले दुवैजना अध्यक्षलाई एक ठाउँमा बसेर पार्टीको विवाद मिलाउन आग्रह गरे । ...... पार्टी नफुटोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको प्रस्ट पार्दै उनले पार्टी एकता कायम राख्न आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए । यद्यपि दुई पक्षका शीर्ष नेताबीच संवादहीनताको अवस्था छ ।

माधव नेपालको नयाँ पार्टी चल्दैन : गोकुल बाँस्कोटा जेठ २ लाई मान्दा बादलहरू निस्काशित हुँदैनन् ........ त्यस्तो पार्टीको जनाधार एमालेको भन्दा भिन्नै नहुने भएकाले नयाँ पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्तै सानो हुने बास्कोटाको दाबी छ । ....... उत्पातै नाम राख्दा एमाले क्रान्तिकारी राख्ने होला । ....... माधव नेपाल पक्षका नेताहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेर पनि कारवाही किन भएको भन्ने प्रश्नमा बास्कोटाको जवाफ छ,‘योचाहिँ ट्याक्टिल मुभ हो । कार्वाही गर्ने/नगर्ने भन्ने कुरा कार्यनीतिक विषय हो ।’ ....... नयाँ पार्टी बनाउनका लागि त्यस्तो नेतृत्व, व्यक्तित्व, कृतित्व वा कुनै करिस्म्याटिक नारा लिएर माधव नेपाल आउन सक्ने अवस्था छैन, जहाँ अरु जनमत पनि आकर्षित होस् । यसो हुँदाखेरि माधव नेपाल असन्तुष्टहरुको मात्र नेता हुने भए । असन्तुष्ट जनमत होइन, असन्तुष्ट कार्यकर्ताको उनी नेता हुने भए । त्यसो भइसकेपछि त्यो टिक्दैन । बनिहाल्यो भने जनमोर्चाको हालत हुन्छ । ........ माधव नेपालसँग नयाँ पार्टी बनाउने नयाँ जनमतको आधार पनि भएन । माओवादीमा जाऔं भने उनलाई साथ दिने कोही पनि भएन । नेताहरु अलिअलि हुन्छन्, तर कार्यकर्ता र जनमत भएन । त्यसैले मेरो विचारमा माधव नेपालसँग अर्को छुट्टै पार्टी बनाउने वा जनमतसहित बोकेर अगाडि जाने आधार भएन । नेताहरुचाहिँ हुने भए । तर, को नेताहरु त भन्दा अन्तरसंघर्षका कारणले व्यक्तिगत दुस्मनी वा कुण्ठा बोक्ने नेताहरुको समूह हुने भयो । जनमत र राजनीतिक विचारका आधारले भन्दा पनि व्यक्तिगत दुस्मनीका कारणले यताउता भएका नेताहरु मात्र हुने भए । ............. एमालेको आम जनमत भनेको मध्यम वर्गीय हो । एमाले र काँग्रेसको जनमतको आधारभूत भिन्नता म धेरै देख्दिनँ । तुलनात्मक रुपमा काँग्रेसभन्दा एमाले बढी प्रगतिशील हो । तल्लो वर्गमा मुद्दा पनि सरकारमा हुँदा उठाइदिन्छ, बोकेर हिँड्दिन्छ । तर, पार्टीको बेस भनेको त निम्न मध्यमवर्गीय हो । काँग्रेसले इलाइटहरुलाई पनि समेटेको छ, बदलामा एमालेले श्रमिकहरुलाई समेटेको छ, यत्ति हो । ......... माधव नेपालले चाहेको संस्थागत गुटबन्दीको अभ्याससहित फर्किन्छु भन्ने हो, त्यो केपी ओलीले मान्नुहुन्न । उहाँले जे २ मान्नुहुन्छ । तर, बार्गेनिङ गरेर मेरो यो संख्या र त्यो संख्या भन्ने केही पनि मान्नुहुन्न ।

बालुवाटारको निष्कर्ष : माधव नेपाल बाहेकको ‘एकता’ त्यो प्रयास र लचकताले पनि २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामै पार्टी फर्केला भन्ने कुरामा चाहिँ नेताहरु अझै विश्वस्त देखिएका छैनन् । ........ ‘अन्तिमसम्म पनि एकताका लागि लचक हुने भन्ने त छ, तर अब एकता भए पनि माधव नेपालसमेत केही नेताहरुचाहिँ आउने सम्भावना देखिँदैन’ अध्यक्ष ओली निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रोतर्फको निश्कर्ष लगभग यही हो ।’ ...... राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा दुई ध्रुवमा गैसकेको एमालेले विभाजनको कानुनी मान्यता नपाएसम्म दुवै पक्षले अर्को पक्षमा लागेका नेता–कार्यकर्ता तान्ने प्रयास तीव्र पार्ने देखिएको छ । .......

ओली पक्षले माधव नेपालसँग अब एकता असम्भव भएको निश्कर्ष नै निकालेको छ ।

....... ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने कुरालाई गर्वका साथ केही साथीहरुले महिमा मण्डन गरिरहनुभएको छ । ती साथीहरु फर्किनुभयो भने राम्रै हो, तर पार्टी एकताको प्रयास र त्यो कुराबीच कहीँ कतै पनि तालमेल मिल्दैन’




Israel’s Problems Are Not Like America’s When many Westerners peer out at the world, what they’re really looking for is a mirror. ......... an American tendency, one very much in evidence this month, to imagine people here in Israel as a reflection of themselves. ........ When Uris was writing in the 1950s, most Israeli Jews were natives of the Islamic world who’d either been drawn to the new state or forced from their home by their former neighbors. Many of the rest were survivors of the Holocaust trying to hack out a living without losing what was left of their mind. They lived alongside a sizable Muslim Arab minority, a remnant of those displaced by the war, feared as a fifth column and kept under military rule. Kibbutznik pioneers like Ari Ben Canaan were never more than a tiny share of the population—and as committed socialists, would never have gone anywhere near the foxtrot. Few people here were blond. A more representative hero for Exodus would have been the Arabic-speaking seamstress from the Jewish ghetto in Marrakech. ..........

Although a close relationship between America and Israel has been taken for granted over the past half century, it solidified only once Americans decided that Israelis were like them.

......... this place, with its singular complications and steep inequalities .........

when many Westerners peer out at the world, what they’re really looking for is a mirror.

........ If you stand on a street in the modern state of Israel and look at passersby, you often can’t tell who’s Jewish and who’s Arab. Many Israelis are from Arab countries, and for the 6 million Jews living in the heart of the Arab world (300 million people) and in the broader Islamic world (1.5 billion people), the question of who’s the minority is obviously a tricky one. ............. The occupation of the West Bank is supported by many Israelis mainly because they have rational fears of rockets and suicide bombings, tactics that weren’t quite the ones endorsed by the American civil-rights movement. All of this is to say that although Israel, like America, is deeply messed up, it’s messed up in completely different ways. ............. why Western reporters are drawn to the tragedy of Palestinian civilians while remaining relatively uninterested in the ruthless strategy and significant accomplishments of the Palestinians’ Iran-backed military force, Hamas. ....... It’s seductive to think that everything you need to know you learned back in Berkeley. ........ believing that foreign countries operate according to American logic is a recipe for confusion, even disaster ......... The world is not a mirror. The world is a kaleidoscope that can be understood only by people who are experts in each individual shard, and even then only partially. ........

The truth is that Israel is a small country in the Middle East that has nothing to do with the demons stalking America. We have our own demons. Conflating them won’t make either country’s problems easier to understand or solve.

दुई / तीन दिनभित्रै सरकारमा जान्छौं : जसपा नेता कर्ण मधेशको माग पूरा गर्ने प्रयास गर्दा पार्टी फुटको संघारमा पुगेको उनले बताए । एक रेडियो अन्तरवार्तामा उनले भनेका छन्, ‘आफूहरुले सत्ताको लागि मरिहत्ते गरेको छैन । सत्ताको कारण होइन्, मधेशको माग पुरा गर्ने प्रयास गर्दाखेरी फुटमा गएको हो ।’ ...... उनले प्रचण्ड, देउवा, शुशिलले पुरा नगरेको माग पनि अहिलेको सरकारले पुरा गरेको/गरिरहेको उनको भनाई छ । सरकारमा कहिले जाने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी सरकारमा दुईरदिनभित्र नै जान्छौँ । सरकारमा नजाने पनि होईन ? हामी जान्छौं । सरकारमा जान्छौँ । देश र जनताको हितमा काम गर्छौ । बाँकी मागहरु जो छन्, तिनलाई पनि पूरा गराउँछौं भन्ने नै हाम्रो योजना हो ।’...... उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा पनि आफ्नो पक्षको बहुमत रहेको दावी गरे । ‘पार्टी कसैको जिम्दारी होईन, उनले भने, ‘जिम्दार साहेवले जग्गाबाट निकाली दियो, कहाँ जान्छौँ भनेर भन्ने ? त्यस्तो निकाल्न पाईन्छ ?’

प्रदेश २ : राउतलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्ने सुमनको प्रयास जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवादको असर प्रदेश नम्बर २ मा परेको छ । प्रदेश २ मा सरकार ढाल्ने प्रयास सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हटाएर मनिष सुमन मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका हुन् । ..... सुमनलाई अगाडि बढ्न जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले निर्देशन दिइसकेको बुझिएको छ । त्यसैले उनी प्रदेश संसदीय दलमा बहुमत बनाउन सक्रिय छन् । ..... मनिष सुमनलाई नेकपा एमालेको साथ हुनसक्छ ।

ढुंगागिटी निकासी खोल्ने निर्णयले बुटवलको सिद्धबाबा डाँडो काट्न बाटो खुला! चुरे-भावर, शिवालिक र नदी प्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने गरी यो निर्णय गरिएको अर्थले जनाएको छ। ........ ‘जुन देशमा जस्तो प्राकृतिक स्रोत छ, त्यही बिक्री गर्ने हो, नेपालको प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको चट्टानी पहाडलाई निर्माण सामग्रीका रूपमा उपयोग र निर्यात गरेर नेपालको अर्थतन्त्र र समृद्धिको माध्यम बनाउनैपर्छ’ ...... नेपालमा वार्षिक एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको ढुंगागिटी, बालुवा कारोबार हुने अनुमान गरिए पनि खपतको अनुपातमा राजस्व संकलन कम भएको र सरकारको निर्णयले राजस्व संकलन बढ्ने उनले दाबी गरे। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि ढुंगागिटी र बालुवा निकासीले चुरे क्षेत्र विनाश नहुने बताएका छन्। ......... सरकारले वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्याएर मात्र निकासी गर्न अनुमति दिने ...... चुरे विज्ञ तथा यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरू भने ढुंगागिटी निकासी खोल्नेबित्तिकै चुरे क्षेत्र दोहन सुरू हुने बताउँछन्।