Truth And Reconciliation Commission Above The Supreme Court

The Universal Declaration Of Human Rights is above Nepal's constitution, or the constitution of any country, for that matter. The parliament in Nepal could not curtail any element of human rights through a majority vote, or a two thirds majority vote, or even with a 100% vote.

Similarly, the Truth And Reconciliation Commission, the way it should be, stands above the country's judicial system. The courts only get to look into specific cases a-f-t-e-r the Truth And Reconciliation Commission recommends. And there will be some cases. The TRC is not a total amnesty tool. But the Supreme Court does not get to order around the TRC: it is the other way round.

But some judges in Nepal are hell bent on trying to put the cart before the horse.

Related articles

• SC refuses to register judicial review on TRC
• China spurns U.S. call for release of civil rights lawyer
• UK Criminal Justice and a UK Bill of Rights
• Thailand: After 5 Years, No Justice for 2010 Violence
• Improving Human Rights through Education

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far

तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

आठ प्रदेशको प्रस्ताव by प्रा. अमरकान्त झा

समग्र जनसंख्यामध्ये पहाडी उच्चजाति (बाहुन र क्षत्री) को जनसंख्या ३१.६ तर उच्च पदमा ६६.५ र नेवारको जनसंख्या ५.६ तर उच्च पदमा १५.२ रहेकाले पहाडी उच्च्ा जाति र नेवारले राष्ट्रिय पद्धतिका ८१.७ प्रतिशत उच्च पदका लाभ प्राप्त गरेका छन् । जनजातिको जनसंख्या २२.२ तर उच्च पदमा मात्र ७.१, मधेसीको जनसंख्या ३०.९ तर उच्च पदमा मात्र ११.२ एवं दलितको जनसंख्या ८.७ तर उच्च पदमा ०.३ प्रतिशत न्युन स्थानमा रही (गोविन्द न्यौपानेको अध्ययन, सन् २०००) यी उपेक्षित समूहहरू राष्ट्रिय पद्धतिबाट लगभग बहिष्कृत रहेका देखिन्छन् । ...... प्रस्तावित सात प्रदेशहरूको सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, जनसंख्यिक स्थिति पूर्वका १४ जिल्लाहरू सम्मिलित कोशी प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति (बाहुन, क्षत्री र ठकुरी) को जनसंख्या १२,२४,७०२ र राई-लिम्बुको जनसंख्या ८,८०,२२२) वागमती प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या २०,०५,२१७)र नेवार-तामाङको जनसंख्या २०,६४,६५२) जनकपुर प्रदेशमा मैथिलीभाषी २४,४७,९७८, भोजपुरीभाषी १०,०३,८६३ र नेपालीभाषी ३,६०,२३६) र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीभाषी १४,००,२७६ र थारुभाषी ६,३०,२८९, भोजपुरीभाषी ५,१२,३३३ एवं अवधीभाषी ४,९८,१४४ छन् भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८,६७,५७६ र थारु जातिको जनसंख्या ७,१८,२४३ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १०,२६,११३ र मगर-गुरुङको जनसंख्या ८,६२,३१६)कर्णाली प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति ११,२३,६७७ र दलित ४,०४,९४३ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति १३,५०,१९३, थारु ४,३९,२५८ र दलित ४,२५,६४८ जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यसरी पाँचवटा प्रदेशहरू- कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको बहुसंख्या रहेकाले अन्य जाति, जनजाति र तराई-मधेसवासीहरूमा उत्पीडन बढै जाने सुनिश्चित छ । वागमती प्रदेशमा नेवार-तामाङको तुलनामा पहाडी उच्च जातिमात्र थोरै संख्यामा पछाडि रहे पनि एकछत्र शासन रहेकोले यस प्रदेशमा पनि उच्च जातिको बर्चस्व रहनेछ । त्यस्तै जनकपुर प्रदेशमा मात्र तराई-मधेसवासीको आधिपत्य रहने भई तराईका अन्य भागमा उनीहरूको भेदभाव कायमै रहनेछ । ....... यो साझा प्रस्ताव दोषपूर्ण यसकारणले छ भने तराईका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रलाई संघीय सिद्धान्त विपरीत भौगोलिक 'एकरूपता'लाई नष्ट गरी पहाडसँग जोडिएको छ, जसबाट तराईका भाषिक क्षेत्रहरू खण्डित भएका छन् भने हिमाल-पहाडका जनजाति बाहुल्य पनि नराम्रो ढंगले प्रभावित भएका छन् । यी सात प्रदेशको साझा प्रस्तावबाट वास्तवमा 'पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' स्थिति नभई २४० वर्षदेखि रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिनेछ । तसर्थ यो साझा प्रस्ताव ६१.८ प्रतिशत उपेक्षित समूहहरूबाट स्वीकारयोग्य देखिँदैन । ....... त्यस्तै एमाओवादीले आफनो घोषणापत्रमा तराईमा तीन र हिमाल-पहाडमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा ८ गरी ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मात्र जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको र भाषिक उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गरेकोले यस दलको संघीय अवधारणा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको सर्वमान्य प्रमुख आधार भाषा रहेको ...... मध्यदेश आयावर्त्तको केन्द्रीय भाग रहेको खास भौगोलिक क्षेत्र थियो, जसको स्थापित सिमांकन दिल्लीदेखि इलाहावाद (प्रयाग) सम्म एवं हिमालयको तल्लो भागदेखि विन्ध्याञ्चल पर्वतसम्म थियो । यस्तोमा कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्र मध्यदेशमा थियो भने रूपन्देही (भोजपुरी क्षेत्र) सहित मैथिलीभाषी क्षेत्र मध्यदेशको क्षेत्रबाहिर पर्ने ....... पहिचानमा आधारित समग्र मधेस- एक प्रदेशको सैद्धान्तिक धरातल पनि कमजोर देखिन्छ । ...... वास्तवमा शोषित-पीडित मूल तराईवासीलाई 'मधेसी' सम्बोधन स्वयम् मध्यदेशबाट पलायन भएका शाहवंशी एवं राणा शासकहरूद्वारा भएको पाइन्छ । जसरी हजारौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अन्तर्गत तराई, हिमाल र पहाडका विजित सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा 'नेपाल' नाम दिइयो, त्यसैगरी मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने गोरखाभन्दा दक्षिण-पश्चिमका तराई भूभागलाई 'मदेश' भनिनेबाट एकीकरणपश्चात पूर्वीय तराईसमेतलाई 'मदेश' शब्दवाट सम्बोधन हुनगएको ......... मूल तराईवासीलाई भ्रामक पहिचानको आधारमा एक वा दुइटा ठूलो प्रदेशको निर्माणबाट नभई यिनीहरूबीच विद्यमान जीवन्त भाषिक, सांस्कृतिक, आदि विविधतापूर्ण पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशको निर्माण नै सार्थक उपाय हुनसक्छ । ......... देशको विविधतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा बहुपहिचानयुक्त भाषिक एवं हिमाल-पहाडमा बहुपहिचानयुक्त जातीय सघनता र सामथ्र्यको आधारमा ४-४ गरी आठवटा प्रदेशको निर्माण जनसांख्यिक सन्तुलनका साथ उपेक्षित समूहहरूको सत्तामा पहुँच पुग्ने ढंगबाट गर्न सकिन्छ । .........

तराईको सप्तरीदेखि बाराको सिम्रौनगढसम्म मिथिला राज्य र यसको राजधानी जनकपुर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (२३,९१,०२० मातृभाषी) र वज्जिका (७,९१,२१७ मातृभाषी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नुपर्छ । मध्यकालीन स्वतन्त्र, गौरवशाली, मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ रहेकोले मिथिला राज्य अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । ......... बारा (सिम्रौनगढ क्षेत्रबाहेक), पर्सा र यस छेउका चितवनका अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा र गर्दी गरी चार गाविससहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दक्षिण-पश्चिमी भाग, नवलपरासी एवं रूपन्देहीसम्ममा भोजपुरा राज्य र यसको राजधानी वीरगन्ज तथा नेपालीबाहेक भोजपुरी (१४,७४,८०२ मातृभाषी) एवं मध्यथारु (२,०२,८४० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । खण्डित रहेका बारादेखि नवलपरासी (१,८६,८४० भोजपुरी भाषी) र रूपन्देही (३,२२,०६७ भोजपुरी भाषी) सम्मका भोजपुरी क्षेत्रलाई चितवनका उपर्युक्त क्षेत्र सामिल गरी एकीकृत गर्नु जरुरी हुन्छ । ........... त्यस्तै कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान/अवधी-थारुवान प्रदेश र यसको राजधानी नेपालगन्ज एवं नेपालीबाहेक पश्चिमी थारु (९,४५,१६६ मातृभाषी) र अवधी -४,४१,९१० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । मिश्रति आधारमा झापादेखि सुनसरीसम्म विराट प्रदेश र यसको राजधानी विराटनगर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (४,८९,०५७ मातृभाषी) र पूर्वीय थारु (१,५२,७४२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ................ प्रस्तावित हिमाल-पहाडको चार प्रदेशहरूमा इलाम, ताप्लेजुङदेखि सोलु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरसम्मका ११ जिल्लाहरूमा लिम्बु-किरात प्रदेश हुने यसको राजधानी धनकुटा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक राई (४,४०,९१८ मातृभाषी) र लिम्बु (२,३०,४१८ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा लिम्बु-किरातको जनसंख्या ६,२५,०२९ छ भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ५,२७,७६० छ । ..... काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछापदेखि नुवाकोट र चितवनसम्मका १३ जिल्लाहरूमा नेवा-ताम्वा प्रदेश हुने जुन नेका र एमालेको साझा प्रस्तावमा वागमती प्रदेश भनेर सिमाङन गरिएको छ । यसको राजधानी काठमाडांै तथा नेपालीबाहेक नेवारी/नेपाल भाषा -४,८०,०२७ मातृभाषी) र तामाङ -११,१२,८२२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ..... गोरखा, लमजुङदेखि रुकुम, सल्यानसम्मका १७ जिल्लाहरूमा तमु-मगरात प्रदेश हुने, यसको राजधानी पोखरा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक मगर (२,९६,२४७ मातृभाषी) र गुरुङ (२,०७,२०१ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १४,५२,५४० र मगर-गुरुङको जनसंख्या ११,२५,४९८ छ । त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट र डोल्पादेखि दार्चुला, डडेलधुरासम्म्ा १३ जिल्लाहरूमा खस प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक डोटेली -७,८७,८२७ मातृभाषी) र बैतडेली (२,७२,५२४ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १६,८१,५७६ र दलितको जनसंख्या ५,४२,२४५ रहेको छ ।

............... जहाँसम्म तामाङ, मगर, बज्जिका, थारु, डोटेली, बैतडेली आदि भाषाहरूको प्रशासनमा प्रयोगको कुरा छ, यी भाषाहरूको संहिताकरण गरेपछि अर्थात विस्तृत शब्दकोश र व्याकरण तयार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । ...... भारतको मेघालयमा विभिन्न जनजातिहरूको जनसंख्या करिब ८६ प्रतिशत, नागाल्यान्डमा ८९ प्रतिशत, मिजोरममा ९४ प्रतिशत र अरुणाचल प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ भने त्रिपुरामा ३१, छत्तीसगढमा ३२, मणिपुरमा ३९ र झारखण्डमा मात्र २६ प्रतिशत छ । ..... यसको तुलनामा प्रस्तावित लिम्बु-किरात प्रदेशमा विभिन्न जनजातिको जनसंख्या ४४.७ र जाति-जनजातिहरूमध्ये राई (३,७८,९४७) बहुसंख्यक रहेको, नेवा-तामाङ प्रदेशमा ५३.८ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये तामाङ (११,२९,३४३) बहुसंख्यक रहेको र तमु-मगरात प्रदेशमा ४०.३ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये मगर (८,१५,५१०) बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । लिम्बु, नेवार र गुरुङको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरू जनजातिहरूको पूर्वजको स्थल/पावनभूमि पनि रहेका छन् । तर यिनीहरूको आ-आफ्नो पहिचान र इतिहास रहे पनि अतिक्रमणका सिकार भएका छन् । खालि भाषिक उत्पीडनकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषाको प्रभुत्वको कारण देशमा मगरको जनसंख्या १८,८७,७३३ मध्ये करिब ११ लाख मगरले, राईको जनसंख्या करिब ६ लाखमध्ये ४ लाख ७१ हजार राईले एवं राज्यबाट लाभान्वित रहेका नेवारको जनसंख्या १३,२१,९३३ मध्ये ४ लाख ७१ हजारले र यसैगरी अन्य जनजातिहरूमा पनि अत्यधिकले आ-आफ्नो मातृभाषा त्यागेका छन् । यसले यिनीहरूको इतिहास र पहिचान पनि गुम्ने स्थितिमा रहेको संकेत दिइन्छ । त्यसकारण सामाजिक न्याय एवं द्वन्द्व न्युनीकरण निम्ति पनि यी प्रदेशहरूको औचित्य देखिन्छ । ....... यस किसिमको संघीयताबाट सत्तामा जनताको बढीभन्दा बढी साझेदारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्र टुक्रिनेजस्ता भ्रामक सोच नभई सह-अस्तित्वको भावनाबाट अनेकतामा एकता कायम हुने र राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ ।