संसदको आयु पाँच वर्ष हुने कुरा र कुनै पनि दलको बहुमत नहुने कुराले स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास सृजना गर्नुपर्ने हो। चार वटै पार्टी सत्तामा पुग्ने अवस्था चुनावमा सबै मतदाता विजयी भएको अवस्था हो। तर पार्टी दर्ता गर्न पनि नजान्ने हरु ले संसद लाई पुरानै, चुनाव पछिको नतिजा को अवस्थामा नै पुर्याएको अवस्था मा अहिले एमाले र माओवादीको चुनावी गठबंधन माथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। ओली को एमाले प्रचंड ले सोचे जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होइन। ओली को एमाले त ज्योति बसु को कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन। महेन्द्रपथमा लम्केका ओली। राजनीतिको माफियाकरण मा खप्पिस। बाजार त चीनले पनि अँगालेको हो। ओली बिचौलिया पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, ठेकेदार राज्य का प्रतिमुर्ति हुन। कम्युनिस्ट बिल्ला ले प्रचण्डलाई मोहित पारेको हो। त्यो बिल्ला ओली ले झुन्ड्याएको खसीको टाउको हो।
पार्टी एकीकरण उल्टियो होला तर एमाले को १२० संभव बनाएको हामीसँगको गठबन्धनले हो भन्ने छ प्रचण्डलाई। ओली का विरुद्ध जनआंदोलन छेड़े पछि पनि ओली सरकार लाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन नसक्नुको प्रमुख कारण शायद त्यो हो कि? एकीकरण गयो तर प्रचंड गठबंधन बचाउन चाहन्छन। जबकि एमाले भनेको ओली, ओली भनेको एमाले भएको अवस्था छ।
देउबा पनि ओली लाई छोड्न चाहँदैनन। प्रचंड अलग भए ओली सँग मिलेर सरकार बनाउने संभावना जुन खड़ा हुन्छ। ओली ले संविधान संसोधन गर पनि भन्दैन। देउबा लाई ढुक्क। देउबा अर्को चुनाव दुई कम्युनिस्ट पार्टी का विरुद्ध लडन चाहन्छन। साधारण गणित जस्तो लागेको छ।
यहाँ प्रमुख समस्या प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमान्नु हो। बहुदल मानेको भए देख्थे कि नेका र एमाले एकै ड़यांग का मुला हुन। दुबै को प्रमुख आदर्श महेन्द्र राष्ट्रवाद नै हो। बीपी को पार्टी महेंद्र को पछि पछि लागेको छ। पुष्पलाल को पार्टी ले त मार्क्स र लेनिन सँग महेंद्र को फोटो झुन्ड्याउन मात्र बाँकी छ।
जसरी नेका र वाम मोर्चा ले मिलेर पंचायत ढाले, एजेंडा का आधारमा माओवादी र मधेसी मिल्नु पर्ने कारण त्यो हो। संसदीय अभ्यासमा अब ढ़ालने भनेको संसदमा उपस्थिति सानो पार्दिनु हो। तर त्यो प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमानदा संभव हुँदैन। अहिलेको असमंजसको प्रमुख कारण नै त्यही हो। एजेंडा का अनुसार माओवादी र मधेसी का लागि नेका र एमाले राप्रपा हुन।
समाजवादी मोर्चा भने भो। माओवादी र जसपा को गठबंधन लाई। एक पद एक उम्मेदवारको अवधारणा सम्म पुग्नु पर्छ। सच्चा समावेशी संघीयताको एजेंडा लाई दरो सँग समात्नु पर्छ। संघीयता को नक्शा नै बदल्ने, जानु परे फेरि अर्को संविधान सभामा जाने किसिमको सोंच हुनुपर्छ। दमजम सच्चा समावेशी एजेंडा लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। संसदीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। मधेसका २२ जिल्लामा जसपा लाई दुई तिहाई, माओवादी लाई एक तिहाई। बाँकी पहाड़मा माओवादी दुई तिहाई, जसपा एक तिहाई। अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष माओवादीको प्रधान मंत्री।
त्यसरी समाजवादी मोर्चा बनाए पछि ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। देउबा लाई ओली सँग मिल्न मन छ भने मिळुन। ओली रेडियोएक्टिव हो अहिलेको अवस्थामा। ओली लाई छुनु भनेको स्वाहा।
अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस समाजवादी मोर्चा को जुनियर पार्टनर हो।
जसपा ले पनि ओली को यथार्थ फेस गर्नुपर्छ। ओली ले खुल्लमखुल्ला भनि त राख्या छ जसपाले भनेको संविधान संसोधन मांदिन भनेर। अब अझ कति स्पष्ट हुनुपर्यो?
संसदको अंकगणित भन्दा माथि पुगेर एजेंडा का आधारमा बहस गर्ने हो भने अहिलेको डेडलॉक तुरन्त समाप्त हुन्छ। डेडलॉक मा रुम्मलिएर बस्ने हो भने आँखा का सामु एउटा तानाशाह पैदा भइरहेको छ जसले देशको संविधान र आफ्नो पार्टीको विधान दुबैलाई धज्जी धज्जी बनाइरहेको छ।
सड़क आन्दोलन ले होइन संविधानले भनेको ले संसद पुनर्स्थापित भयो। संसद आफ्नो पुरा काल चल्छ। ओली र देउबा दुबै अझै तत्काल चुनाव चाहन्छन तर त्यो संभव छैन।
एमाले भित्रको भद्रगोल त्यस पार्टीको महाधिवेशन ले मात्र छिनोफानो गर्न सक्छ। तर सर्वोच्चले ब्युंताएको एमाले आफ्नो पुर्व अवस्थामा फर्केको हो। स्थायी कमिटी ले एजेंडा बनाएर केंद्रीय कमिटी को बैठक बस्ने देखि यावत कुरा जीवित भए। विधान छ। गुटबंदी त प्रत्येक पार्टीमा छ। अरु पार्टी लाई मात्र यति सरोकार हुने भयो कि माधव पक्षका ४० जनाको सांसद पद ओली ले खान सक्छ कि सक्दैन? ती सांसद पार्टी बाट निष्काषित नभएसम्म त्यस्तो संभावना छैन र ओली ले पार्टीबाट विधिवत निष्काषित गर्ने उपाय छैन। व्हिप जारी गरेर ओली ले तिनलाई आफुले भने जस्तो मतदान भने गराउन सक्छन। माधव पक्षले पार्टी भित्र विधान अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरिरहनुपर्ने भो? पार्टी भित्र अनुशासन समिति छैन?
माओवादी ले समर्थन फिर्ता नलिंदासम्म ओली सरकार कायम रहन्छ। जसपा को माग पनि पुरा गर्दैन। कुरा भने गर्छ। यति भइसक्दा पनि जसपा को माग पुरा नगर्ने कुरामा ओली, देउबा र प्रचंड एकमत नै देखिन्छन। देउबा त झुठा आश्वासन पनि दिन तैयार छैनन। अहिले सबैभन्दा गारहो नै जसपा लाई हो। जसपा को माग पुरा गर्न एकातिर ओली र अर्को तिर देउबा-प्रचण्डले तछारमछार गर्नुपर्ने, तर गरेको देखिँदैन। ओली ले महेश माफिया लगाएर पार्टी फोडिदिन्छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। कसैले फ़ोड़नै पर्दैन, आफै ओली देउबा ओली देउबा मंत्रोच्चारण गर्दै फुट्छ भन्ने पनि छ। एक सीटे बाबुराम भट्टराई लाई फेरि पुच्छरले कुकुर हल्लाउनुपरेको।
जसपा को मुख्य जिम्मेवारी अहिले पार्टी लाई हर हालतमा एक ढिक्का राख्नु हो। बरु न ओली लाई समर्थन गर्ने, न देउबा लाई। तटस्थ बस्ने।
विस्तारै बरु देउबा को आफ्नो पार्टी भित्र भाउ बढेको देखिन्छ। फेरि पनि पार्टी सभापति हुने छाँटकाँट। ज्योतिषले त भनेकै छ, सात पटक कि नौ पटक भनेर।
प्रचण्डले कटुवाल प्रकरण गरे, प्रम पद गयो त्यति बेला, अहिले ओली प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष पद गएको छ। ओली ले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने अथवा गर्नु पर्ने अख्तियार ले हो, पार्टी ले होइन। अख्तियार ले गर्दैन भने दाँत भएको अख्तियार बनाउनु पर्छ भन्ने एजेंडा हुनुपर्छ। पार्टीले नै सबै हाँक्छ भन्ने कम्युनिस्ट सोंच आफैमा असंवैधानिक हो। फेरि वाईसीएल ब्युंतिने समाचार आएको छ।
इमान्दारीपुरवक एजेंडा का आधारमा सरकार बनाए भैगो। जसपा का झुठा मुद्दा फिर्ता लगायत का माग पुरा गर्न गारहो मान्नु हुँदैन। संविधान संसोधन आयोग बनाए भो। आखिर संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा मा प्रक्रिया भनेको संसद भित्रको बहस र मतदान नै हो। संविधान संसोधन को गारंटी त नेका र माओवादीले लिने सांसद संख्या नै छैन।
प्रचंड लाई लोभ छ माधवले एमाले कब्ज़ा गरेर फेरि पोल्टामा हालिदिन्छन। देउबा लाई लोभ छ सरकार नै नबनेर तुरन्त चुनाव हुन्छ। दुबै कुरा संभव छैन।
बरु प्रचण्डले बहुदल माने जस्तो व्यवहार गर्ने, इमानदारीपूर्वक संविधान संसोधन गर्न तर्फ लाग्ने। चार मध्ये साना दुई दल माओवादी र जसपा ले देशव्यापी नै चुनावी गठबन्धन गरेमा बरु ती दुईको सरकार बन्न सक्छ चुनाव पछि पनि। मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा, एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाड़मा दुई तिहाई माओवादी, एक तिहाई जसपा। दोस्रो संविधान सभा को अन्त्य तिर हामीले चाहेर पनि आफ्नो एजेंडा छोड्नुपर्यो भनेको माओवादीले। अब समात्ने हो कि? सच्चा संघीयता का लागि प्रयास गर्ने हो कि?
त्यस्तो गठबंधन बन्यो भने नेका र ओली को एमाले दुबै ५० को हाराहारी मा पुग्छन। नेका र एमाले दुबै लाई २०४७ को संविधान ले पुगेकै थियो। नया संविधान चाहिएको माओवादी र मधेसवादी लाई न हो। पहिलो संविधान सभामा संभव बनेको गठबंधन बल्ल फेरि संभव देखिँदैछ। लामो अंतराल पछि।
झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर ओली ले विप्लव लाई त्यही गरेको होइन? र संविधान संसोधन भनेको अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान सम्म गर्न सकिन्छ कि? नागरिकता विधेयक त संसदमा क्रियाशील नै छ कि? प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति त सात वटा लाई नै चाहिएको हो।
बरु देउबा लाई तपाईंले इच्छा नै देखाउनु भएन भनेर माओवादी र जसपा ले प्रधान मंत्री आफु सँग राख्ने कि? माओवादी जोड़ जसपा झन्डै ९० हो। कांग्रेस ६० मात्र। माओवादी र जसपा को चुनावी गठबंधन स्थानीय देखि संसदीय चुनाव सम्म जान सक्छ। संविधान संसोधन को सबैभन्दा ठोस रोडमैप शायद त्यही हो। अनुनय विनय गरेर होइन शक्ति आर्जन गरेर गर्ने हो। अहिले प्रचंड जसपा को प्रम नै माने भो। अहिले जसपा को, चुनाव पछि माओवादीको पाँच वर्ष।
भकुन्डो हातमा लिएर ओली जी मैदान भरि कुदेको कुदै हुनुहुन्छ। किडनी ओवरड्राइव मा गएको हो?
ओली ले जसरी संविधान मा खुट्टा नै नटेकी प्रतिनिधि सभा विगठन को सिफारिस गरे त्यस्तै अहिले आएर एमाले पार्टीको विधान मा खुट्टा नै नटेकी पार्टी महाधिवेशन बाट विधिवत निर्वाचित बिभिन्न पदाधिकारी लाई पदमुक्त गरेका छन। अवैधानिक कदम हो, छर्लङ्ग छ। तर गर्ने के? अदालत जाने? तुरुन्त महाधिवेशन डाक्ने? जेसुकै गरे पनि एमाले त फुट्यो फुट्यो। अब सुर्य चिन्ह कसले पाउने भन्ने झगड़ा मात्र हो।
माधव पक्षले पार्टीको राष्ट्रिय भेला डाकेको छ। त्यस भेलाले विधिवत ओली लाई अध्यक्ष पद बाट मुक्त गर्ने ठुलो संभावना छ। माधव पक्षले त्यसरी पार्टी हात पार्न सकेको खण्डमा फेरि प्रचण्डसँग एकीकरण को प्रयास गर्ने ठुलो संभावना छ। अर्को चुनाव अगाडि सम्म मा त्यो हुन सक्छ।
ओली ले तर राष्ट्रिय भेला अगाडि नै माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकाल्ने निर्णय गर्ने प्रयास गर्ने छ। विधि पुर्याएर गर्ने त ओली को स्टाइल नै होइन। तर एमाले भित्र ओली को केन्द्रीय समितिमा बहुमत छ। केन्द्रीय समिति को बहुमत ले माधव नेपाल लाई पार्टी बाट निकालेको खण्डमा सांसद पद जान्छ। त्यो भनेको ओली ले सुर्य चिन्ह पाउनु हो। तर ओली ले माधव लाई पार्टी बाट निकालेको विधि पुग्यो पुगेन भन्ने कुरामा फेरि संसद सचिवालयको टाउको दुख्ने भो।
ओली का यी कदम हरु बाट शायद हौसिएर प्रचंड ले पनि बादल लाई कारवाही गर्ने मनस्थिति बनाएको देखिन्छ। बादल बरु संसद पद गुमोस, ओली को मंत्री भएर बस्छु भन्ने मनस्थिति मा देखिन्छन।
भौतिकवादी हरुको आतंरिक झगड़ा बड़ा कड़ा हुँदो रहेछ।
जसपा का लागि यो पहाड़मा संगठन विस्तार गर्ने अति उत्तम मौका हो। ओली, प्रचंड र माधव को यो टाउको जुधाइ को फाइदा बाबुराम भट्टराईले बटुल्न सक्नुपर्छ। प्रगतिशील कामरेड हरु लाई डाकन सक्नुपर्छ।
तर यी त भए दुई कम्युनिस्ट पार्टी भित्रका आतंरिक कुरा। ओली को सरकार गिर्ने स्पष्ट भयो। अब कसको सरकार बन्छ कुरा त्यति मात्र हो। अहिले जसपा ले आफ्नो स्थिति सबैभन्दा मजबुत रहेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अंकगणित भन्दा केमिस्ट्री बलियो हुँदो रहेछ। दुई तिहाई को अंकगणित लाई आतंरिक किचलो को केमिस्ट्री ले कसरी धराशायी बनाउँछ त्यो हामी देखिरहेका छौं। जसपा ले आफ्नो केमिस्ट्री बलियो बनाएर राख्नु जरूरी छ।
जसपाले ओली लाई प्रधान मंत्री स्वीकार गर्नु जरूरी छैन। ओली लाई जसपा ले समर्थन नगरे ओली अरु कसै सँग जालान भन्ने संभावना छैन। तर ओली ले जसपा को सरकार स्वीकार गरे आफ्ना विपक्षी हरु लाई सत्ता बाट पर राख्न पाइयो। पद भन्दा मुद्दा ठुलो हो। तर मुद्दा बलियो बनाउने तरिका नै त्यही हो। संविधान संसोधन का लागि ओली का सांसद को मत पनि चाहिन्छ। कांग्रेस र माओवादी को मतले पुग्दैन। मुद्दा फिर्ता का कुरा त जसपा को प्रधान मंत्री छ भने आफै गर्ने कुरा हो त्यो। त्यो त कसै सँग माग्नु नै परेन।
संविधान संसोधन मा पनि मुख्य दुई कुरा छन। नागरिकता को सवाल मा तर्क को बलमा गर्ने हो। जसपा ले नागरिकता का बारे भन्ने कुरा मानव अधिकार सँग सम्बन्धित छन। त्यहाँ सिद्धांत को बहस हुन्छ। तर प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरामा त छ प्रदेश सरकार को साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो दुई नम्बर प्रदेश लाई मात्र चाहिएको कुरा होइन।
ओली को तुलनामा कांग्रेस र माओवादी, विशेष गरी माओवादी तुलनात्मक प्रगतिशील हो संविधान संसोधन मा। तर ती दुई सँग प्रयाप्त मत छैन।
अहिले तर जो सुकै को सरकार बन्छ त्यो सरकार कमसेकम एक वर्ष टिक्छ। संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ। ओली ले तीन महिना माग्ने प्रयास ठग्ने प्रयास हो। त्यसमा फस्नु हुँदैन।
तर ओली ले विपक्षमा बस्ने मन बनाएको खण्डमा जसपा को हात कमजोर पर्न जान्छ। संविधान संसोधन कठिन हुन पुग्छ। ओली विपक्षमा बस्ने, देउबा जसपा को माग पुरा गर्न सकिँदैन भन्ने तर प्रधान मंत्री म नै बन्छु भन्ने अवस्था आयो भने जसपा सत्ता समीकरण बाट टाढा बस्नुपर्छ। त्यो भनेको ओली सरकार ढले पनि ओली कामचलाउ प्रधान मंत्री भएर देशमा छ महिनामा निर्वाचन हुनु हो। सबैभन्दा घातक अवस्था त्यो हुनेछ। तर कुरा त्यहाँ सम्म शायद नपुग्ला। तर देउबा ले संसद विगठन गर्दा कुरा त्यहाँ नै पुगेको हो। ज्ञानेंद्र को उदय भएको त्यति बेला। अहिले त्यस रोलमा ओली पुग्छन।
ओली ले विश्वासको मत अब लिनु नै पर्ने बाध्यता छ। त्यो पाउने संभावना छैन। ओली सरकार त्यसरी ढले पछि बल्ल नया सरकारको दौड़धुप शुरू हुन्छ कि?
बाँकी पद र अंकगणित को लड़ाइ लड्दै छन। जसपा मात्र मुद्दा को लड़ाइ लड्दै छ। त्यो मुद्दा समातेकोले नै जसपा को केमिस्ट्री बलियो भएको हो। होइन भने ३४ सांसद को बलमा बाँकी लाई हल्लाएको छ। अर्को संसदमा १०० को लक्ष्य राख्नुपर्छ। ओली, प्रचंड-माधव, र देउबा ६०-६०-६० को हाराहारी।
जसपा को दुबै हातमा लड्डु भनेको एमाले, माओवादी र नेका लाई या त संविधान संसोधनमा सघाउ होइन भने त्यस मुद्दामा नांगो होउ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री ओली सरले संविधान भत्काए,संसद भत्काए,शक्ति पृथकीकरणकाे सन्तुलन भत्काए,राजनीतिक अभिव्यक्तिकाे मर्यादा भत्काए,सदाचार र पारदर्शिता भत्काए,नेकपा(नेकपा) भत्काए र अब नेकपा(एमाले) भत्काउँदैछन्।ओली सरकाे ट्रिपल डाक्टरीकाे पदवीमा अब अर्काे डाक्टरी थपिने भाे- भत्काउ डाक्टरी!
नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ । त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन ।......... नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन ।.......को जान्छ त्यो बैठकमा ? भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ ? विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ ? संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र ?
सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो।
अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन।
कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो।
आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने?
English: Pushpa Kumar Dahal (also known as Prachanda), prime minister of Nepal, during av visit to Norway in March 2009 Norsk (bokmål)‬: Pushpa Kumar Dahal (også kjent som Prachanda), Nepals statsminister, under et besøk i Norge i mars 2009 (Photo credit: Wikipedia)
राजनीतिक रुपले सबै भन्दा सही बाटो त्यो थियो जहाँ (१) सेना समायोजन (२) प्रगतिशील संविधान र (३) Truth And Reconciliation Commission को गठन पैकेज मा हुन्थ्यो र संविधान सभा निर्वाचन को पहिलो दुई वर्ष मा हुन्थ्यो।
त्यहाँ माओवादी हरु ले tactical गल्ती गरे। नेपाल सेना को बन्दुक सँग रत्ति भर नडराउने प्रचण्ड काँग्रेस/एमाले का बाहुन का शब्दजाल का अगाडि निस्तेज भए। शक्ति गोली होइन तर्क वितर्क मा छ भन्ने कुराको प्रमाण।
सेना समायोजन गर अनि मात्र प्रगतिशील संविधान लेउ भने। प्रचंड ले माने। सेना समायोजन भयो तर के को प्रगतिशील संविधान? अब तीनै मुख हरुले प्रचण्ड लाई भन्दैछन् --- कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गर अनि Truth And Reconciliation Commission त्यस पछि लगेर जाउ।
प्रचण्ड ले चेत्नु पर्ने। ठग्ने काम हुँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्ने। विजय गद्दार खटाइएको मान्छे हो। काँग्रेसी हरुले विजय गद्दार लाई फोरम का विरुद्ध सफलता पुर्वक प्रयोग गरे अब त्यसै हतियार लाई माओवादी का विरुद्ध प्रयोग गर्दैछन्। त्यो एउटा चरित्रहीन सिद्धांतहीन mercenary मान्छे हो। राजनीति गर्ने ले चरित्र ठम्याउन सक्नुपर्छ।
Truth And Reconciliation Commission त माओवादी हरुको अधिकार हो। र Truth And Reconciliation Commission भनेको मानव अधिकार जस्तो, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कुरो। मानव अधिकार लाई नेपलीकरण गर्न मिल्दैन। त्यस्तै Truth And Reconciliation Commission को पनि नेपाल विशेष प्रयोग भन्ने हुँदैन। Truth And Reconciliation Commission गठन नै भएको छैन अनि गृह युद्द ताका का घटना हरु बारे मुद्दा हरुमा अदालत पसन पाउँदैन। त्यो शांति प्रक्रिया को सिद्धांत सँग मिल्ने कुरा होइन।
शांति प्रक्रिया मा आएर माओवादी ले ठुलो साहस को काम गर्यो। भारत को प्रधान मंत्री देखि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव देखि अमेरिका का भुतपूर्व राष्ट्रपति देखि लिएर बिभिन्न वरिष्ठ मानिस हरु नेपाल का माओवादी को फैन नै भएका छन। शांति प्रक्रिया मा आएकोले। Cold War पछि को नंबर एक ultra left समुह (एक समयमा नेपालको ८०% भूभाग मा आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न सफल) अहिले संसद मा कलम र कागज बोकेर बसेको छ। त्यो छलांग मारेको हो।
सेना समायोजन गरे पनि प्रगतिशील संविधान मा आयनन। अब कागजको खोस्टो संविधान स्वीकार गरे पनि Truth And Reconciliation Commission बनाउँदैनन्। जालझेल भएको छ। संसदमा ५०% बाट २०% मा पुगेको माओवादी लाई ८० बाट ८ पुर्याउने अनि अझ पेल्ने खेल हरु भै राखेका छन।
समाधान के त? लोकतंत्र मा समाधान भनेको जनता हो। अहिले पनि संविधान सभा मा प्रगतिशील संविधान कै पक्षमा अंक गणित छ। त्यो अंक गणित को हेक्का नगर्ने अनि दुई चार जना टाउके बाहुन ले "हामी मान्दैनौं" भन्दिन्दा त्यसलाई वीटो पावर मानने? त्यो त सामन्ती सोंच हो। जनता जाओस भाँड में। दुई चार जनाको मात्र कुरा सुनौं भन्ने सोंच त सामन्ती सोंच हो।
“राजनीतिक आन्दोलनमा पनि प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो, त्यस आधारमा सरकार प्रेस अधिकार हनन गर्ने पक्षमा छैन ।” ..... उपप्रधानमन्त्री गौतमले विनाशकारी भूकम्पपछिको स्थितिमा सरकार निकम्मा भएको भन्ने प्रकारका सन्देश दिने काममा कतिपय सञ्चारमाध्यम लागेको टिप्पणी गर्दै नेपाली प्रेसको सांस्कृतिक स्तर, सीप र ज्ञान अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुन आवश्यक रहेको बताए । आफूलाई एक टेलिभिजनले अन्तर्वार्ताका क्रममा अनावश्यक ९व्यक्तिगत० प्रश्न सोधेर अपराधीलाई झैँ ‘हुर्मत’ लिने काम गरेको उहाँको गुनासो थियो ।
अपराधीलाई पनि उसले जवाफ दिन नचाहेको विषयमा जबर्जस्ती गर्न नपाइने उनको भनाइ थियो ।
नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेताहरुलाई बोलाएर मस्यौदाको विपक्षमा मोर्चाबन्दी गर्न सुझाव दिएको छ भने अन्य नेताहरुलाई भारत भ्रमणको जाँचोपाँचो मिलाएको छ । दूतावासले असार १८ गते मधेशवादी दलका नेताहरुलाई बोलाएर भारत १६ बुँदे सम्झौताको विपक्षमा रहेको सन्देश दिएका थिए । त्यसपछि मधेशवादी दल उत्साहित भएका हुन् । भेटका क्रममा राजदूत रञ्जित रेले दूतावासले मात्र केही गर्न नसकिने बताउँदै दिल्लीबाट यसको बारेमा निर्देशन आउनु पर्यो अनि मात्र दूतावासले केही गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । यसको विरोधमा बोल्नका लागि दिल्लीसम्म दबाब बनाउनुपर्छ भनि उनीहरुलाई सुझाव दिएका थिए । ...... भारतको खास असन्तुष्टि नागरिकताको विषयमा रहेको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नागरिकताबारे जे जस्तो प्रावधान राखेको छ, त्यसले भारत र नेपालबीच रहेको सम्बन्धमा सिधै असर पर्ने भएकाले भारत अहिले असन्तुष्ट देखिएको हो । एक एक गरि नेताहरुलाई दिल्ली बोलाएर मस्यौदामा सुधार गर्न दवाब दिने तयारी गरेको छ । भारतीय महिलाले नेपाली पुरुषसँग विहे गरेपछि महिलासहित उनका सन्तानले पनि अंगिकृत नागरिकता मात्र पाउन सक्छ र अगिंकृत नागरिकता भएका व्यक्ति नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने छैन भनि प्रावधान सविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा छ । त्यसले गर्दा भारत चिढिएको छ र त्यसलाई संशोधन गर्न नेताहरुलाई दवाव दिइरहेको छ । ....... तत्कालिन माओवादी र सरकारबीच भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जसरी प्रत्यक्ष संलग्न भएर सम्झौता गराएको थियो । त्यसरी नै मधेश आन्दोलनपछि सरकारसँग मधेशवादी दलको भएको ८ बुँदे सम्झौता प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएको छ । ...... प्रचण्डसँग कुरा गरिसकेपछि भारतका विश्वासपात्र काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई बोलाएको छ भने त्यसपछि माधवकुमार नेपाललाई पनि बेलाएको छ । यी नेताहरुसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र आन्दोलनमा रहेका मधेशवादी दलसँग कुरा गर्ने भएका छन् । ..... यसो त १६ बुँदे सम्झौता हुनुअघि उपचारमा थाइल्याण्ड गएका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भारतीय रअ का मान्छेले भेटिसकेका छन् । रअ सँग भेटेर नेपाल फर्केका ओली निकै उत्साहित थिए तर त्यसको खासै असर देखाएको छैन ।
मोदीको सबैभन्दा विश्वासिलो सहयोगी भनेकै डोभाल हुन् । यिनै डोभाल नेपाल बारे भारतीय नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन लागि परेका छन् । डोभालकै सुझाव अनुसार मोदीले दूतावासका आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा समेत केहि पहिले गरेका थिए । ..... नेपालस्थित भारतीय दूतावासको उपप्रमुख (डिसीएम) मा वरूण कुमारलाई पठाईएको हो । दूतावासको सीईओ सरह मानिने यस डिसीएम पदमा विदेश सेवा विभागका सह सचिव वरूण कुमारलाई ल्याईएको छ । ...... मोदीको जनकपुर र लुम्बिनीको प्रस्तावित भ्रमण निकै विवादमा परेपछि भारत सरकार नेपालदेखि झस्किएको थियो । ...... नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पमा भारतले सहयोग गरेको तथा भारत सरकार, भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय मीडियाको चर्को आलोचना भएपछि मोदी सरकरले यसलाई नेपालमा आफ्नो नीति पूर्ण रूपमा असफल भएको ठानेको थियो । ..... त्यति बेला नै मोदीले आफ्ना सुरक्षा सल्लाहकारलाई नेपाल पठाई यहाँको वास्तविकता बुझ्न पठाएका थिए । नेपालमा भारत विरोधी मानसिकता बढ्नु, सिंगो नेपाली मिडिया जगतनै भारतको विरूद्ध लाग्नु, नेपालको प्रमुख राजनीतिक दलमाथि आफ्नो कुनै पकड न रहनुको पछाडि भारतीय दूतावासको क्रियाकलाप पनि प्रमुख कारक रहेको मोदी सरकारको ठहर गर्दै दूतावासमा यस्तो फेरबदल ल्याएको र, अहिले आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई पठाउँदै छ । यसअघिका कर्मचारीहरु काँग्रेस निकटका थिए । ..... नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि तथा टिक्का टिप्पणी रोक्न विशेष रुपमा लाग्न वरणकुमारलाई निर्देशन दिइएको छ । ..... बिहार पटना साईन्स कलेजका वरूण कुमार भारतकै प्रतिष्ठित आईआईटी खडगपुरबाट इंजीनियरिंग गरेर विदेश सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सन् १९९१ मा बीटेक गरेका वरूण सन् १९९२ क्याडरका विदेश सेवाका अधिकारी हुन् । ...... त्यस भन्दा पहिला नोभेम्बर २०१० देखि अक्टुबर २०१३ सम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघीय मुख्यालयमा भारतको स्थायी मिशनमा कार्यरत थिए ।
माओवादीले लामो संयम संघर्ष गरिरहेको भए ३ बर्ष गुजारेर संविधानसभा सदाको लागी अन्त्य गर्नसक्ने खालको षड्यन्त्र भएपछि आफुहरु बाध्य भएर १६ बुँदेमा आइपुगेको श्रेष्ठले बताए । ..... १६ बुँदेको म्याण्डेड अनुसार मस्यौदा समितीले काम नगरेको उल्लेख गर्दै ठूलो षडयन्त्र चिर्दै प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सफल भएको श्रेष्ठले बताए ।
At a time when the government is preparing to increase budget for Constituency Development Programme (CDP) bowing to lawmakers’ pressure, reports of arbitrary spending by people’s representatives have been revealed. ...... The study conducted in 60 districts found that the lawmakers selected the projects to please their supporters/cadres flouting the guidelines of the Ministry of Federal Affairs and Local Development. ....... According to the document, Local Development Minister Prakash Man Singh, who was elected from Kathmandu constituency-1, spent the money on installing solar lights in his constituency. He claims to have installed solar lights in front of the CA building, spending most of the money on it. In fact, the Kathmandu Metropolitan City had set them up there as part of the preparations for the Saarc Summit. ...... But the documents provided by the DDCs to Freedom Forum show that most lawmakers failed to meet the criteria while selecting the projects. The documents were obtained by exercising the right to information. ...... The spending is suspicious as the development projects mentioned in the reports are not clear. For instance, location of the ‘road construction’ and ‘infrastructure development’, among other projects, where the expenditures were made has not been specified. ....... Rameshwor Phuyal, UML lawmaker from Kathmandu -3, spent the money on Public Service Commission exam preparations while some of it reportedly went to the Madan Ashrit Auditorium. He claimed that the expenditure is in line with the directives prepared by the ministry. Phuyal, however, underlined the need for an effective mechanism to monitor the use of such funds. Rajendra Kumar KC, Nepali Congress lawmaker from Kathmandu -10, provided the money to Ganesh Man Memorial Institute for purchasing trumpets and computers, and for conducting training programmes. .......
The study shows that most of the money was given to institutions affiliated to the party that the lawmaker represents.
Let the federal commission decide on the names and boundaries of provinces and then the CA should have the final say. ..... The Supreme Court order does not encroach upon the rights of the CA but rather validates them. It says that it is the duty of the CA to take the final decision on the names and boundaries of the federal states. So it gives parties an opportunity to correct the mistakes they made in the 16-point agreement. Second, it is the duty of political parties to respect any Supreme Court decision, whether the verdict is for or against them. ...... to ask for the CA to be allowed to decide on federalism is not a criminal demand. ..... It is about allowing the CA to do its duty, which is mentioned in the Interim Constitution. ..... I believe in federalism, republicanism, inclusion and democracy. And these are the fundamental elements of the constitution too. ...... In the CA meetings, I repeatedly argued, let us leave provisions on citizenship as it in the Interim Constitution. Let us make it more liberal, if possible, but not edit it. Moreover, the draft written by the first CA had already mentioned it—citizenship through descent, marriage and naturalised citizenship. The Interim Constitution even mentions that citizenship can be obtained through either the mother or the father. ........ Many women from the bordering states of India, like Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and West Bengal, marry Nepali men not just from the Madhes but also from elsewhere in the country like the hills of the Far-West. In the Madhes, it is of course widely practiced. So this law will not only affect the Madhesis but also Janajatis and hill castes. Many men go abroad to work and then marry foreign women. There are more hill castes working in India than the Madhesis. ...... in the Interim Constitution, it was mentioned that the number of electoral constituencies in the Madhes, Pahad and Himal would reflect the population of those regions. No one ever opposed this provision. Now, all of a sudden, it has been removed and the draft only says that there will be 165 constituencies based on geography and population. ....... I believe that the number of provinces in the Madhes and in the Pahad should be equal. As we have agreed on eight provinces, there should be four provinces in the Madhes and four in the hills. Even if we go by the argument of Madhesbadi parties and the fact that Madhes has a larger population, they should be demanding more provinces. Isn’t it ironical that they are demanding more constituencies in the Madhes but fewer provinces? ........... If we cannot have four provinces in both the Pahad and the Madhes, let us go for five and three each. I have heard that the disagreement regarding Kailali and Kanchanpur can be resolved. In the east, we can form a new province consisting of Jhapa, Morang, Sunsari. ....... If we are to do things my way, let us just think of the international borders of Nepal and forget all other existing administrative boundaries: Village Development Committees (VDCs), municipalities, districts, zones and development regions. Then, as we have agreed upon eight provinces and 165 constituencies, let us divide 165 by eight. Then there will be 20 constituencies in each province. The remaining five constituencies can be divided realistically. So, five provinces will have 21 constituencies while the remaining three will have 20.The argument made by leaders who say that they don’t want to break VDCs, municipalities, districts is pointless. It either means that they don’t know what federalism is or they do not want it.
the two leaders also agreed to push forward the first phase of Postal Road construction project in Nepal’s Tarai region and agreed to start the tender process as soon as possible.
The first alternative, according to leaders, is asking the SC to vacate its interim order and go ahead with the plan laid out. Another way out that the parties are considering is to amend Article 138 of the Interim Constitution that says the delineation of federal provinces, their numbers and names should be decided by the CA before its dissolution. ...... the parties are discussing the agenda of retaining the CA, through constitution amendment, until the states are named and their boundaries set. ....... “The CA could remain until the demarcation of federal provinces. We are open to constitution amendment for the purpose,” Nepal Congress Vice-president Ram Chandra Poudel ..... Madhesi Janadhikar Forum-Loktantrik leader Jitendra Dev also floated the idea in the CA on Friday.
Madhesi leaders from the NC, CPN-UML and the UCPN (Maoist) in particular are in favour of this alternative.
....... NC leaders from Tarai are pressing the leadership to finalise demarcation before constitution promulgation. Minister and NC leader Bimalendra Nidhi bats for this option arguing that it could be a win-win situation for all. Soon after the apex court’s interim order, Nidhi said it had provided an opportunity for the parties to correct their mistakes. ........ As constitution drafting gets momentum, major parties feel pressure to address the SC stay order and the demands of parties opposed to the ongoing process. President Ram Baran Yadav has also asked the parties to address legal concerns. ..... “I have already said the parties will respond to the court’s concerns. We are holding discussions on how to address the issues,” said Maoist Chairman Pushpa Kamal Dahal. ....... “We have no option but to plead for vacating the interim order,” said government spokesman Minedra Rijal. ...... A lawyer privy to the consultation said the petition would be filed in the apex court immediately after Chief Justice Ram Kumar Prasad Shah’s retirement. Kalyan Shrestha will replace him after Shah retires on July 8.
प्रस्तावित व्यवस्था सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्दा आगामी नयाँ वर्षमा संघीय इकाइका रूपमा प्रदेशहरूले आकार लिनेछन् । राज्य पुनर्संरचनाको अभिन्न अंगका रूपमा नयाँ स्थानीय तह देख्न भने थप अर्को एक वर्ष कुर्नुपर्छ । ...... संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र साझा अधिकार सूचीमा नपरेका अवशिष्ट अधिकार केन्द्रको हुनेछ । राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालनबाहेक अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहित छन् । उनीहरूको क्षेत्राधिकार विभाजन र साझा अधिकार सूचीमा समेत पहिलो संविधानसभामा नै सहमति भएको थियो । ....... स्थानीय निकाय र कानुनअनुसार व्यवस्था हुने विशेष संरचनाको क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले ६ महिनाभित्र गठन गर्ने आयोगको कार्यवधि एक वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । ‘गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ,’ संविधानको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका र विशेष संरचनाको संख्या र क्षेत्र निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।’ संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन हुने आयोगको कार्यावधि एक वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहमा जिल्ला र विशेष संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा विषयमा दलहरूबीच अन्तरदलीय र आन्तरिक विवाद छ । ‘प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुने भएपछि अहिलेको स्वरुपमा जिल्ला संरचना आवश्यक छैन,’ एमाले नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन्, ‘सदरमुकाममा पाइने सेवा/सुविधा गाउँपालिकामा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक संरचना नबन्दासम्मका लागि संयोजनकारी जिल्ला तह राख्नु राम्रो हुन्छ ।’ ......... ‘विगतमा भएका सहमति आत्मसात नगरी गरिने अन्य कुनै प्रक्रियाको अर्थ छैन,’ समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् । उनी नेतृत्वको मधेस आन्दोलनको उत्कर्षका बेला भएको स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितको सहमति कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा जाने ती दलहरूको चेतावनी छ । ...... प्रदेशको नामकरण भने प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यको दुई तिहाइले गर्नेछ । ... मस्यौदाको यस्तो व्यवस्थाप्रति आदिवासी–जनजाति सभासद असन्तुष्ट छन् । ‘नामाङ्कन सम्बन्धित विवादलाई जनताको घर—घरमा लैजानु हुँदैन, यो संविधानसभाबाटै टुंग्याउने विषय हो,’ जनजाति महासंघका महासचिवसमेत रहेका सभासद पेम्बा भोटे भन्छन्, ‘प्रदेशको नाम जुन विधिबाट राखे पनि जाति, भाषा, संस्कृति र पहिचान झल्कनेगरी राख्नुपर्छ ।’ ...... कांग्रेस–एमाले सहितका दलहरू भने प्रस्तावित कुनै पनि प्रदेशमा कुनै एक जातिको बाहुल्य नहुने निश्चित भएकाले साझा पहिचानको नाम नै सबैलाई मान्य हुने अडानमा छन् । प्रदेशलाई जातीय पहिचानमा आधारित नाम दिनुपर्ने अडानमा रहेको एमाओवादी र सामर्थ्यका आधारमा ६ प्रदेशको अडानमा रहेका कांग्रेस–एमाले बीचको प्रदेशसभाले नै नाम दिनेगरी आठ प्रदेश निर्माण गर्ने मध्यमार्गी सहमति जुटेको थियो । केन्द्रकै जस्तो मिश्रित समानान्तर निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने प्रदेशसभामा पनि कुनै एक दलको दुई तिहाइ आउने सम्भावना नभएकाले प्रदेशले राख्ने नाम पनि राजनीतिक सहमतिमै तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ । ......... एमाओवादीले विशेष संरचनालाई पनि संवैधानिक हैसियत दिने प्रयास जारी राखेको छ । ‘पहिलो संविधानसभाले १ प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई राज्य र त्यसभन्दा कम भएका जात/जाति, समुदायलाई स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र स्थापित गर्नेगरी प्रारम्भिक अवधारणा सहितको मस्यौदा तयार गरेको थियो,’ एमाओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘मस्यौदाको व्यवस्था प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सूची उल्लेख नगरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र राख्नेगरी भएको समझदारी विपरीत छ ।’ जिल्ला तह नराख्ने एमाओवादीको अडान सम्बोधन गर्न मस्यौदा तयारीको अन्तिम बेलामा यसलाई गाउँपालिका र नगरपालिको समन्वयकारी निकायका रूपमा जिल्लासभा राख्ने व्यवस्था भएको हो । जिल्ला तह राख्दा राज्यको संरचना अनावश्यक भद्दा हुने उनको भनाइ छ । .......
संविधानसभाबाटै प्रदेशको सीमा तय गर्नुपर्ने आवाज १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक) भित्र पनि बलियो बन्दै गएको छ ।
....... सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक अदालतको अस्तित्व दस वर्षसम्म रहन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट छ । ...... संघीय संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्नेगरी परिवर्तनशील र लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशको सीमा परिवर्तन र संघ–प्रदेशको साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी संविधानको धारा संशोधनका लागि भने बहुसंख्या प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्छ ।
स्थानीय निकायमा जिल्ला तह छैन, तर जिल्लासभा राखिएको छ । यसको आसय अहिलेको जिल्ला नजाओस् भन्ने हो । तर अहिलेका सबै जिल्ला र गाविसहरू वैज्ञानिक छैनन् । जिल्लाको खास कामको उल्लेख न्यायपालिकामा मात्रै छ । उसले केको समन्वय गर्ने ? करोडौं लगानी गरिएको जिल्ला सदरमुकामलाई सेवाकेन्द्रका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । साविक गाविसहरूलाई सजिलोसँग ११/१२ सयमा ल्याउन सकिन्छ । ...... नेपालको समग्र विकासका लागि उत्तर–दक्षिण प्रदेश बन्नु राम्रो हो । त्यो वैज्ञानिक दृष्टिकोणले उचित पनि हो । यसो गर्दा एउटा भौगोलिक प्रदेश अर्कोको पूरक भइदिन सक्छ । यसलाई महेन्द्रीय धारणा भने पनि नेपालको उत्तरबाट दक्षिण बग्ने नदीको प्रवाह फेर्न सकिँदैन । मानिसका बहाव पनि उत्तरबाट दक्षिणतर्फ छ भने उत्तरका स्रोत–सम्पदाको बजार पनि दक्षिण हो । पहाडमा ठाउँ छैन । कुल भूमिको ५ प्रतिशत पनि खेतीयोग्य छैन जबकि तराईको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूमि अब्बल खेतीयोग्य छ । पहाडबाट तराई झर्ने आर्थिक कारण पनि यही हो । .......... नेपालमा १३० जाति छन् । १२५ वटा तोकिएका जातिमध्ये केही जातिको मात्रै आफ्नो ठूलो ऐतिहासिक क्षेत्र छ । जस्तो— राई, लिम्बु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, खस, थारू र मधेसी समुदायको छ । यदि नेपालका २ प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका प्रमुख जात–जाति र क्षेत्रका आधारमा प्रदेशको निर्माण गर्ने हो भने १० वटा हुन्छ । ...... भूगोलका आधारमा नेपालमा तीनवटा तराई छ । पर्सादेखि झापासम्म पूर्वी तराई, नवलपरासीदेखि कपिलवस्तुसम्म मध्य तराई र दाङ पश्चिमको अर्को तराई । प्रदेश विभाजनमा मुख्य समस्या पूर्वी तराईमा देखिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहाडी समुदायको बर्चस्व छ । पर्सादेखि झापासम्म झन्डै ८० लाख जनसंख्यामध्ये यी तीन जिल्लामा मात्रै २५ लाख छ । यी तीन जिल्ला मधेस प्रदेशमा रहँदा मधेसीले पहाडी समुदायसँग संवाद नगरी हुँदैन । यदि झापा, मोरङ र सुनसरीको छुट्टै प्रदेश बनाएमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको छुट्टै ‘एनक्लेभ’ बन्छ, जहाँ मधेसी जनसंख्याको एकदमै ठूलो उपस्थिति हुन्छ । त्यसले गर्दा पहाडसँग संवाद गरिरहनुपर्ने आवश्यकता एकदमै न्युन हुन्छ । ........ यसबाट अरू प्रदेश एक किसिमले र पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश अर्को किसिमले विकास हुने स्थिति आउन सक्छ । पर्सादेखि झापासम्म एकै प्रदेश बनाउँदा त्यस्तो अवस्था आउँदैन । यसले मधेसी–पहाडी समुदायबीच संवाद र सौहार्दको अवस्था सिर्जना गरिरहन सक्छ । मधेसको स्थिति पहाडको जस्तो छैन । पहाडमा राई र लिम्बुको एकै राज्य बनाउँदा उनीहरू बाहुल्यमा हुन्छन्, बहुमतमा हुँदैनन् । मधेसमा त्यसै पनि मधेसी बहुमतमा हुन्छन्, तीन जिल्ला छुट्याउँदा तीव्र बहुमतमा हुन्छन् । ...... कैलाली–कञ्चनपुर पूर्वी तराईको जस्तो पेचिलो मुद्दा होइन । दुई–चार राजनीतिज्ञले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि र संघीयताको पातलो बुझाइका कारणमात्र त्यो समस्या देखिएको हो । संघीयता भनेको डोटीको मानिसले मेरो कञ्चनपुरमा घर छ भन्न नपाउने भन्ने होइन । त्यहाँ आवत—जावत र बन्द–व्यापार हुन्छ । जनसांखिक दृष्टिकोणले कैलाली–कञ्चनपुर पहाडी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्ला हुन् । त्यसलाई थरुहट नाम दिए पनि त्यहाँ पहाडी जनसंख्याकै बाहुल्य रहन्छ । नेपालको विविधतालाई सम्मान गरेर हामी धनी हुन्छौं भन्ने राजनीतिज्ञले नबुझ्नु हाम्रो मुख्य समस्या हो । कैलाली–कञ्चनपुरका चुरे माथिका पहाडी बहुल क्षेत्र माथिल्लो प्रदेशमा राख्ने र थारू बहुल क्षेत्र तराईमा समाहित गर्नु सजिलो उपाय हो ।
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मधेस जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार
पूर्व-पश्चिम लोकमार्गको अत्यधिक व्यस्त नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्ड चार लेनको बनाउने ..... चितवनको नारायणघाटदेखि धनुषाको ढल्केबरसम्मको करिब २ सय १५ किलोमिटर सडक खण्डलाई चार लेन बनाउन लागिएको ..... पूर्व-पश्चिम लोकमार्गलाई नै चार लेनको बनाउने तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा यो खण्डलाई चार लेनको बनाउन लागिएको हो । 'हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबभन्दा बढी व्यस्त हुने सडकलाई चार लेनको बनाउने हो,' सिटौलाले भने,'त्यसपछि दोस्रो चरणमा बुटबलसम्मको सडक खण्डलाई ४ लेन बनाउने योजना छ ।' ...... नारायणघाट-ढल्केबर सडक खण्डमा पर्ने निजगढ-पथलैया खण्डको १८ किलोमिटर भने काठमाडौं-तराई फास्टट्रयाकमा पर्ने बताए । 'त्यसलाई छाडेर अरू बाँकी सडक खण्डलाई आगामी वर्ष चार लेनको बनाउने लक्ष्य हो'
शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा (१) सेना समायोजन (बाबुरामले प्रधान मंत्री हुँदा गरेको) (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान -------------- (२) र (३) को संभावना समाप्त पार्न तपाइँ मरि मेटेर लागेको मान्छे कनकजी ----- किन नेपाल लाई वापस गृह युद्ध मा फर्काउन उद्दत हुनुहुन्छ?
There was an anti-Maoist wave, but there was no anti-Madhesi wave. If the Madhesi parties had been one, that unified party would have emerged as the third largest. But that is simple arithmetic. That unification might have created a pro-Madhesi wave, and that wave might have catapulted the unified party into a possible second position.
This is not a question of what the 13 million Madhesis will do, if they are politically conscious or not, or how they will vote. This is a question of what two dozen Madhesi leaders will do. Will they live up to the promise?
If one unified Madhesi party emerges, that party will produce the Chief Ministers in both states in the Terai.
The messages is, had there been just one Madhesi party, that party would have been right behind or ahead of the Maoists. That unified Madhesi party would have gotten something in the range of 100 seats. There was no massive anti-Madhesi wave. What was true instead was that the Madhesi parties were so massively fragmented. As one party, the Madhesis would have done as well as last time if not better.
