Showing posts with label Civil war. Show all posts
Showing posts with label Civil war. Show all posts

Thursday, August 27, 2015

The Liquid Ground Reality

सेनाको विश्लेषण : माग सम्बोधन नगरे नियन्त्रण गुम्नसक्छ
पश्चिम तराईमा थारूहरूको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन नगरे परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने नेपालीसेनाको निष्कर्ष छ। तर, तरल परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेको र ‘ल एन्ड अर्डर मेन्टेन’ गर्न स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको सैनिक अधिकारीहरूले बताएका छन्।एक उच्च सैनिक अधिकारीका अनुसार अहिलेकै अवस्था कायम रहे तराईमा थारू र मधेसीबीचको सहकार्यमा उत्तेजक आन्दोलन हुने र स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा आउन नसक्ने सेनाको विश्लेषण छ। ..... राजनीतिक विषय समाधान गर्न दलीय संवाद सुरु नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पनि सेनाको विश्लेषण छ। कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले २७ साउनमा चार दलका शीर्ष नेतालाई थारू र मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न सुझाबसमेत दिएका थिए। ‘थारूहरूको एजेन्डा राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूको एजेन्डा ल एन्ड अर्डरले समाधान हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहित चार दलका शीर्ष नेतासँग कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘अन्यथा तराईको परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने खतरा छ।’ सो बैठकमा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कोषराज वन्त, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मी पनि सहभागी थिए।कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले त्यसअघि र पछि पनि प्रधानमन्त्री कोइरालासँगका भेटमा सोही कुरा दोहोर्याउँदै आएको एक उच्च सैनिक अधिकारीले बताए। थारू र मधेसीबीच राजनीतिक सहकार्य हुने अवस्थामा तराईमा पहाडी र अन्य समुदायबीच दंगा उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सेनाले सतर्क गराउँदै आएको ती अधिकारी बताउँछन्। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले पनि राजनीतिक विषय राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्ने बताए। ‘राजनीतिक विषयवस्तुलाई त्यही रूपमा समाधान गर्नु उपयुक्त होला, त्यो हाम्रो विषय होइन,’ सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामीले विद्यमान नियम कानुनअनुसार स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा सेना खटिएको छ, कहीँ गस्ती मात्रै गरेको छ। यसलाई सेना परिचालन नै भएको अवस्था मान्न मिल्दैन।’ तर, परिस्थितिलाई सेनाले नजिकबाट नियालिरहेको र सतर्क अवस्थामा रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।‘अहिलेको तरल परिस्थितिलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, स्थानीय प्रशासनको सहयोगका लागि सेना उच्च सतर्क भएर बसेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘विद्यमान ऐन–नियमको परिधिमा रहेर ल एन्ड अर्डर मेन्टेनका लागि सेनाले स्थानीय प्रशासनलाई सघाइरहेको छ, यो सेनाको कर्तव्य हो।’ ........ कामु प्रधानसेनापति क्षेत्रीले तराईसहित सेनाका सबै युनिटलाई परिस्थिति असामान्य भएको भन्दै सतर्क अवस्थामा रहननिर्देशन दिइसकेका छन्। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबीच उत्पन्न मनमुटावका कारण स्थानीय तहमा समन्वय अभाव रहेको र यसलाई समाधान गर्न पनि सेनाले सुझाब दिँदै आएको छ।‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बीचमा झगडाको बिउ रोपिदिएपछि तल्लो तहमा उनीहरूका अधिकृतदेखि जवानसम्म विभाजितमानसिकता छ, मनोबल खस्किएको छ,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक दलले राजनीतिक विषयलाई वार्ताबाट नटुंग्याउने, परिस्थिति असामान्य बन्दै जाने भएपछि मुलुक कसले सम्हालिदिन्छ?’यसअघि पृतनापतिहरूको भेलामा पनि यो विषय उठाइएको थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सक्रिय नभएको पनि सेनाले जनाएको छ। ‘टीकापुरमा हजारौँ मानिस घरेलु हतियार बोकेर आउँदा हाम्रा गुप्तचरका मानिस के हेरेर बसिरहेका थिए ? उनीहरूले यो सूचना किन समयमा सम्प्रेषण गर्न सकेनन् वा गरेनन् ?’ सेनाका एक उपरथीले भने, ‘ट्याक्टिकल इन्टेलिजेन्ससमेत नभएपछि कहाँबाट सुरक्षाकर्मीले गतिलो काम गर्नसक्छ ?’प्रमुख दलले ६ बाट सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेपछि मध्यपश्चिममा दीपावली भएको थियो, तर थारू बाहुल्य पश्चिम तराईमा चर्किएको आन्दोलन अझै जारी छ। कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौमा प्रदर्शनकारीको आक्रमणबाट एसएसपीसहित सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि टीकापुरमा स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्न सेना खटिएको छ भने तराईका सबै जिल्लामा सेनाले उच्च सतर्कता अपनाएर कुनै पनि वेला खट्ने गरी तयारी अवस्थामा छ।स्रोतका अनुसार

आन्दोलनमा थारू र मधेसीको सहकार्यले मुलुककै सुरक्षा सन्तुलन खल्बलिने सेनाको विश्लेषण छ।

जंगी अड्डाको निष्कर्ष उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘पश्चिम तराईको माग राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गरिसकेपछि तराईमा ठूलोसमस्या आउँदैन। त्यसपछिका समस्या ल एन्ड अर्डरबाट हल हुन्छन्।’ तराईको सुरक्षा जटिल भए पनि नियन्त्रणबाहिर गइनसकेको सेनाको निष्कर्ष छ। अहिले नै सेना परिचालित नभएको सैनिक प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

Wednesday, July 08, 2015

ज्ञानेन्द्र र बामे बीच फरक

ज्ञानेन्द्र ले आथु आथु भए पछि, सड़क मा १ करोड़ जनता आए पछि केही सीप नलागेर बल्ल शुट ऐट साइट आर्डर जारी गरेको २००६ मा। जब कि त्यति बेला देशमा घोषित रुपमा तानाशाही थियो। अहिले त लोकतंत्र हुनुपर्ने हो।

बामे माधरचोद ले अहिले नै शुट ऐट साइट आर्डर जारी गर्नु को अर्थ के? यो चुतिया हेग पुग्ने माधरचोद हो। कति बेला इंटरपोल आएर यसलाई टिपेर लान्छ कुनै ठेगान छैन। कानुन को देशमा बामे ले लिएको यो कदम को पुर्ण जिम्मेवारी सुशीलले लिनु पर्ने हुन्छ।

केपी ओली को बामदेव गौतम भन्दा ठुलो दुश्मन अर्को छैन।



Friday, May 22, 2015

Truth And Reconciliation Commission Above The Supreme Court

The Universal Declaration Of Human Rights is above Nepal's constitution, or the constitution of any country, for that matter. The parliament in Nepal could not curtail any element of human rights through a majority vote, or a two thirds majority vote, or even with a 100% vote.

Similarly, the Truth And Reconciliation Commission, the way it should be, stands above the country's judicial system. The courts only get to look into specific cases a-f-t-e-r the Truth And Reconciliation Commission recommends. And there will be some cases. The TRC is not a total amnesty tool. But the Supreme Court does not get to order around the TRC: it is the other way round.

But some judges in Nepal are hell bent on trying to put the cart before the horse.


Thursday, April 09, 2015

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा

शान्ति प्रक्रिया का तीन खम्बा (१) सेना समायोजन (बाबुरामले प्रधान मंत्री हुँदा गरेको) (२) Truth And Reconciliation Commission (३) प्रगतिशील संविधान --------------   (२) र (३) को संभावना समाप्त पार्न तपाइँ मरि मेटेर लागेको मान्छे कनकजी -----  किन नेपाल लाई वापस गृह युद्ध मा फर्काउन उद्दत हुनुहुन्छ?

‘पोस्ट–माओवादी’ युगको पर्खाइ

Tuesday, February 03, 2015

प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती

प्रचण्डले हिंसाको ह पनि नसोच्ने हो, न बोल्ने हो। सोचेका छन अथवा बोलेका छन भनेर मैले भनेको होइन। तर अहिलेको अवस्थामा प्रचण्डले गर्न सक्ने गल्ती त्यो एउटा मात्र छ।

नत्र भने विश्वका भारत लगायत प्रमुख शक्ति सबै सहमतिको कुरा नै गर्दैछन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वको चासोको बिषय हो। अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति छ अहिले प्रचण्डसँग। पुराना सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर भनेर विश्व शक्तिहरुले भन्दै आएका छन। यो moral high ground छोड्ने गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको नेपालको शांति प्रक्रियामा गहिरो अभिरुचि छ।

प्रचण्डले केही दिन अगाडि भने राजासंग सेना थियो र बन्दुक उठाउनु पर्यो। काँग्रेस एमालेसँग सेना छैन, इनका विरुद्ध जनताकोमा जाने हो। जनतामा जाने विश्लेषण सही हो।

हिंसाको ह पनि सोच्ने अथवा बोल्ने हो भने सबभन्दा पहिला त अलायन्स तोडेर मधेसी पार्टीहरु भाग्छन्, त्यसपछि अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति गायब हुन्छ।

प्रचण्डसँग अंतिम अस्त्र बिभिन्न छन। संविधान सभाबाट निस्किदिने ऑप्शन छ। क्रांतिको ऑप्शन छ। बलधकेल संविधान जारी गरिन्छ भने ७५ जिल्ला सदरमुकाममा त्यो संविधान जलाएर क्रांतिमा होम्मिने हो।

प्रचण्डले गर्न सक्ने एक मात्र गल्ती प्रचण्डले गर्नु हुँदैन। सुशीलले यही कुरा बुझेर झुठ बोल्न थालिसक्यो। प्रचण्डले बन्दुक उठाउने धम्की दिएका छैनन् तर सुशीलले बन्दुकको धम्की दियो भनेर झुठ बोल्न थालिसक्यो।


Sunday, May 17, 2009

Time To Rally Around Madhav Nepal



  1. Prachanda was in India for most of the duration of the civil war he ignited, and now he wants you to believe India is an evil country. That is hypocritical.
  2. Prachanda's coalition partners did not walk away from him because India pressured them to. They walked away because of Prachanda's bad behavior.
  3. Only if all his coalition partners would have agreed to the decision to sack Katuwal would that have counted as cabinet decision. There was no longer a cabinet left. There was no cabinet decision to sack Katuwal. There was only a Prachanda decision to sack Katuwal.
  4. Prachanda bypassed the president. Informing on the phone does not count.
  5. Prachanda bypassed the president. Why? Because the president is a Madhesi?
  6. Krishna Sitoula gave crores to the Maoists. That was election money to the Maoists.
  7. The Maoists want to declare 7,000 martyrs. That is not intended to be an act of respect. That is election money for next year. That can not be allowed.
  8. Prachanda never meant for Upendra Yadav to become Prime Minister, although he did make the offer.
  9. Prachanda never meant for Koirala to become Prime Minister again, although he did make the offer.
  10. With those two offers all Prachanda was trying to do was prevent a coalition from building around Madhav Nepal.
  11. The UML-NC-MJF-TMDP-SP government agreeing to the eight point agreement with the United Democratic Madhesi Front is the best deal the MJF can get under the circumstances. A party with 55 out of the 601 MPs can not hope to get the Prime Ministership, especially when the offer was never honestly made by the Maoists.
  12. The Maoists continue to have a one party mentality.
  13. After you have already filed a complaint against the president's move with the Supreme Court, why are you still holding street protests? Wait for the court to give its verdict.
  14. Why obstruct the parliament? Because you don't have a majority? That is a one party state mentality.
  15. The Maoist gameplan has been to declare 7,000 martyrs, and get hundreds of crores of rupees for the party in the process to go get a majority on their own in next year's election. If they have been acting like a one party state when they are but one third of the presence in the parliament, imagine what after they would get a simple majority or, god forbid, a 60% majority? That prospect can not be imagined.
  16. K.P. Oli would be a great Home Minister at this point. The state has to counter all unlawful uses of force by organizations like the YCL. No compromise. Period.
  17. Upendra Yadav should continue being Foreign Minister. Now that his party is an even bigger proportion of the coaltion, he should ask for a few more berths for his party in the cabinet. The MJF must become an active member of the new coalition government. Staying outside is not an option.
  18. The United Democratic Madhesi Front should be given new life through this new coalition government. Stop saying Ek Madhesh, Ek Pradesh. Start saying Ek Terai, Ek Rajya. The word Terai is inclusive of the Madhesis, the Tharus, the Pahadi origin Teraiwasis, everybody.
Reblog this post [with Zemanta]

Monday, April 13, 2009

Who Are Nepal's Martyrs?



  • The martyrs of Nepal's April Revolution 2006 are martyrs.
  • The martyrs of the Madhesi Kranti I are martyrs.
  • The martyrs of the Madhesi Kranti II are martyrs.
  • The martyrs of the Tharu Kranti are martyrs.
The people who died during the decade long civil war - 13,000 to active combat, twice that many to suicide resulting from that combat and social dislocation, over a thousand disappeared - are not martyrs. They are victims of political violence.

There is a difference.

The Maoists are not the authors of the magical April Revolution. The April Revolution was an ultimate example of a nonviolent revolution. The Maoists had been pushing to make even that revolution into a violent bloodbath.

Baburam Bhattarai May Not Preach Violence To The Seven Party Alliance (January 2006)

The Maoists were never right to have engaged in violence. Violence was always wrong. There are no ifs and buts about that. Why only the country as a whole, even the Maoists only started making political progress after they took a break from violence. Their unilateral ceasefire of the fall of 2005 was when they started turning around as a political force. And they have made steady progress since.

I feel the pain of the Maoists who died during the civil war, I feel the pain of the citizens who died, I feel the pain of the Nepal Army soldiers who died during that period. But all that pain has to be processed by establishing a Truth And Reconciliation Commission. That commission might even recommend monetary compensation for many of the victims of that civil war period, but any such proposal has to be discussed and passed by the parliament, not quietly and stealthily by a cabinet.

The idea that the 7,000 Maoists who died during the civil war are martyrs is a mistake, and it is to mete out disrespect to the legitimate martyrs of the four mass movements.

The Maoists as a party are free to enact a shrine in the name of those 7,000, but they don't get to lump those 7,000 with those tens who died during the four mass movements, and especially the April Revolution.




In The News

Reblog this post [with Zemanta]