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Wednesday, May 31, 2023

31: Manisha Koirala



The World’s Biggest Problems

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Saturday, July 17, 2021

राजा महेन्द्र को नसच्चिएको प्रतिगमन: जन्मसिद्ध नागरिकता र हिन्दी

राजा महेन्द्र को नसच्चिएको प्रतिगमन: जन्मसिद्ध नागरिकता र हिन्दी 

बहुदल बाट निर्दल मा जानु प्रतिगमन थियो। ३० वर्ष पछि सच्चियो। तर महेन्द्र को कु अगाडि नेपाल मा जन्मसिद्ध नागरिकता को प्रावधान थियो। नेपाली भुमि मा जन्मेको आधार मा नागरिकता पाउने। हिन्दी भाषा नेपाली भाषा बराबर। तिनलाई उलट्याएको महेंद्र ले, सुलटयाउने काम भएको छैन अहिले सम्म। 

पुस्तौं पुस्ता भारत भाड़ा माझ्न मात्र जाने कि भारत गएर ऑफिस मा पनि काम गर्ने? १० वर्ष भित्र अमेरिका जानु र भारत जानु एउटै हुनेछ आर्थिक रुपमा। सीमित पॉकेट हरु मा त अहिले नै छ। फेरि अँग्रेजी सिक्नु भन्दा हिन्दी सिक्नु नेपाली का लागि सजिलो। हिंदी फिल्म हेर्दा हेर्दै सिकिसकेको पनि हुन्छ। भारत जान विसा पासपोर्ट केही चाहिँदैन। 

नेपाली माटो नेपाली माटो भन्ने तर त्यो माटो मा जन्मेको बच्चा लाई त्यसका आधारमा नागरिकता नदिने? महेंद्र राष्ट्रवाद भनेको बहुलराष्ट्रीय देश माथि एकलराष्ट्रिय राज्य थोपर्ने असफल प्रयास थियो। त्यो असफलता पीढ़ि दर पीढ़ि कायम गर्दै जानु आत्मघाती कदम हो। 
 

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Tuesday, May 25, 2021

नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है

जिस तरह वाक स्वतंत्रता मानव अधिकार है उसी तरह नागरिकता पत्र भी मानव अधिकार है। प्रत्येक मनुष्यका ये हक़ बनता है कि वो किसी न किसी देशका नागरिक हो। नागरिकताविहीन एक को भी नहीं रखा जा सकता। एक लाख को दिए, पाँच लाख  को दिए वाली बात छोड़िए। शत प्रतिशतको दिए कि नहीं उस प्रश्नका जवाव दिजिए। 

नागरिकता इतिहास से सम्बन्धित चीज नहीं है। किसका इतिहास कितना पुराना उससे निर्णय नहीं किया जाता कौन नागरिक कौन नहीं। और नागरिक सब बराबर होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नागरिकता नहीं बनाया जा सकता। 

भारत में तो सबका औंठा छाप डिजिटल ले लिया गया है। भारतके सहयोगमें नेपाल में रह रहे सभी लोगों का उसी तरह डिजिटल करिए। औंठा छाप, आँख का भी लेते हैं रेटिना। और दोनों डाटाबेस को मैच करिए। भारतसे नेपाल लोग बहुत कम आते हैं। पहाड़ से भारी मात्रा में मधेस आते हैं और आए हैं। उससे ज्यादा भारत जाते हैं और जा रहे हैं। भारत तो महासागर है। फिर नेपाली को भारत में न सरकारी जागीर खाने में कोइ रोकटोक है न कुछ। 

नेपालका का जो जनसंख्या था ७० साल पहले या जब पहली बार जनगणना हुवा होगा, और जो जनसंख्या बृद्धि दर रही है, वो मैंने हिसाब किया था एक बार। तो पता चला नेपालका जनसंख्या जितना होना चाहिए उससे दो करोड़ कम ही है। तो वो लोग कहाँ चले गए? महासागर में जा के विलीन हो गए। तो यथार्थ वो है। 

औँलो उन्मुलन से पहले मधेस में पहाड़ी नहीं थे। अभी ४०% हैं। तो मधेस से तो आर्थिक रूपसे भारत आगे है। भारत और कितने गए होंगे? भारत ऐसा देश जहाँ राशन कार्ड सभी का बन जाता है। हात में आ गया राशन कार्ड तो वही परिचयपत्र का काम करता है। यानि कि नेपाली को भारत में कहीं नागरिकता दिखाना ही नहीं पड़ता है। 

नेपाल में नागरिकता समस्या का समाधान यही है कि जिस तरह सेन्सस में घर घर जाते हैं उसी तरह घर घर जा के नागरिकता पत्र लोगों को प्रदान करिए। डिजिटल प्रविधि का प्रयोग करिए। भारत से सहयोग लिजिए। दोनों डाटाबेस को मैच करिए। नतिजा वही आएगा जो मेरा अनुमान है। नेपाल में जिन लोगों को वो कागज नहीं दिया जा रहा है वो यहाँ सदियों से हैं। 

इसको फिजीकरण भी नहीं कहा जा सकता। फिजीकरण में तो स्थानीय फिजी वासी का नागरिकता छिना नहीं गया। नेपाल के तो स्थानीय मिथिलावासी को अपने ही घर में विदेशी कह देते हैं। ब्रिटिश ने भारत में भी वैसा नहीं किया। न ये फिजीकरण है न औपनिवेशीकरण। दोनों से बदतर स्थिति है। एक  ढूँढना होगा। या कह सकते हैं मानव अधिकार हरण। क्यों कि नागरिकता मानव अधिकार है। 

नेपाली नागरिक को नागरिकता पत्र से वंचित करने वाले प्रत्येक सीडीओ को तुरंत नौकरी  से निकाला जाए क्यों कि नेपालकी संविधान मानव अधिकार की रक्षा करती है और सीडीओ ने संविधान की रक्षा की कसम खाइ है। 








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नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?





७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता]



धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं



रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति
भारतीय पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘ओलीको कदमले नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ’


In Kathmandu, a threat to democracy If elections are not held, Nepal will be staring at yet another constitutional crisis. While petitions challenging the dissolution will be heard by SC, it is not clear when and what the judgment of the court will be.

रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति ठाकुर–महतोले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय तथा एउटा उप–प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको ...... जसपालाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए । ठाकुर–महताले रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालय मागेको बताए । ‘हामीलाई गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय चाहिएको छ । अनिर्वाय रुपमा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले छाड्दैनौँ ।’ ...... महतोलाई उप–प्रधान र गृह मन्त्रालय दिने विषयमा जसपाभित्र सहमति भएको ..... शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतबाट रेशमलाल चौधरीको मुद्धा टुङ्ग्याएर रिहाइ गर्ने तयारी भइरहेको जसपाका नेता झाले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा पेशी भइसकेको छ । रेशमलाल चौधरीलाई शुक्रबारसम्म छाड्ने तयारी भएको छ । सहमति भएको छ ।’

नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् : प्रभु साह बीरगञ्जमा नेता रावलमाथि आक्रोस, जलाइयो पुत्ला, के लेखेका थिए फेसबुकमा हेर्नुस् नेता दासले भने, ‘नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको वावजूद पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य आफ्नै देशका लाखौं युवायुवतीहरुलाई विभिन्न वहाना र जालझेलको आडमा अनागरिक बनाईं राख्ने षड्यन्त्र विफल पार्न आएको नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरु मधेश विरोधी हुन् ।’

खनाल–नेपालनिकट युवाको नयाँ पार्टी : पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत, चुनाव चिह्न कलम माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली

धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं हामीले २२८ वटा मुद्दा फिर्ताबारे सरकारलाई विवरण पठाएका थियौं । यसमा धेरैजसो माग पूरा भइसकेको छ । तर, दुई वटा मुद्दा जसमा हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् । उनीहरुको जेलबाट रिहाइ भएन । त्यतिकै मुद्दा बोकेका मानिसले फुर्सद पाए, तारिख धाउनेले फुर्सद पाए, फरार रहेकाले फुर्सद पाए तर जुन मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा छन् उनीहरु निस्कन पाएका छैनन् । त्यो पनि गर्ने सहमति भएको थियो र भइरहेको पनि छ । हाम्रो भनाइ के छ भने उनीहरुलाई बीचमा छोडेर जानुभन्दा दुई–तीन दिन पर्खौ र त्यो माग पनि पूरा गरौं । त्यस्तै केही कुरा अरु पनि छ बाँकी, तर अहिले तत्कालै वास्तविक रुपमा भन्न मिल्दैन । ........ संविधान संशोधन हाम्रो प्रथम मुद्दा हो । जसको लागि हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौं । त्यसैको लागि एमालेसँग छलफल गरेर एउटा समान राय बनाउनका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसमा म र लक्ष्मणजी परेका छौं । र उहाँले हामीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्नुभएको छ । जसले मधेसको पक्षमा काम गर्छ उसलाई उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ भने उहाँ मधेसको पक्षधर हो कि विरोधी हो, त्यो जनताले निर्णय गर्ला । त्यस्तो कारबाहीको भागी हामी सय पटक हुन्छौं । किनभने हामी मधेसको मुद्दा समाधानका लागि लागिरहेका छौं । उहाँले सय पटक कारबाही गरे पनि हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौ । ...........

उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो । त्यो राति हामीले एकता नगरेको भए उहाँको पार्टी फुट्थ्यो । हामीले उहाँलाई बचायौं, उहाँले हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ ?



'युरोपियन युनियनकाे भण्डारणमा रहेका खोप ल्याउन कुरा भएकाे छ'
७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता] केपी शर्मा ओलीजी धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। उहाँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुभएन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उहाँले कि त राजीनामा दिनुपर्थ्याे कि अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। ......... उहाँले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउनसक्नु भएन। अर्को पटक विश्वासको मत नै लिनुभएन। विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नुभयो। ७६ (५) को प्रक्रिया राम्ररी चल्न दिनुपर्ने थियो। त्यसो भएको देखिएन। ......... एकपटक विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्कोपटक विश्वासको मत पाउन अक्षम छु भनिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो। ....... धारा ७६ मा कुनै गडबडी छैन। ....... ७६ को सबै उपधारा प्रयोग नभएको अदालतले आफ्नो निष्कर्ष दिएको थियो। अहिले पनि ७६ (५) को प्रयोग भएको छैन। फागुन ११ को फैसला नजिर बनिसकेको छ। ....... सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश जारी गर्नसक्ने अधिकार छ। रिट निवेदनकर्ताहरूसँग बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइदिए र उपधारा ५ अनुसार सिद्ध गर्नसक्ने अवस्था छ भने परमादेश जारी हुनसक्छ। किन गर्न सकिँदैन? परीक्षण त संसदले गरिहाल्छ नि। सम्भावना पूरा देखिन्छ। तर, कहिलेकाहिँ अपेक्षाअनुसारको फैसला नआउन पनि सक्छ। ....... न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि त्यो व्यक्ति कुनै पार्टीको रहिरहँदैन। स्वतन्त्र हुन्छन्। निष्पक्षतापूर्वक र कानुनअनुसार नै न्यायाधीशले काम गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनअनुसार फैसला नआए तुषारापात हुने निश्चित छ। अदालत न्यायिक सिद्धान्त, कानुन र प्रमाणअनुसार चल्नुपर्छ। यताउति हुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छैन। यसअघि पनि संविधान र कानुनअनुसार नै परिणाम आउँछ भनेको थिएँ। अहिलेपनि त्यही भन्छु।

सरकारमा जान रेशम मुद्दाको सुनुवाइ कुर्दै जसपाको महन्थपक्ष
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Monday, August 12, 2019

नागरिकता समस्या का समाधान ब्लॉकचैन पर है

नेपाल में मधेसी समुदाय का प्रमुख समस्या नागरिकता का है। तीन चार बार मधेसियों ने आन्दोलन ही नहीं क्रान्ति ही की। अंतरिम संविधान के बाद देश में नया संविधान जारी हुवा। नए कानुन बनें। लेकिन मधेसी समुदाय का नागरिकता समस्या समाधान होने के बजाय और विकराल होता जा रहा है।

किसी भी मनुष्य को नागरिकता पत्र से वंचित करना मानव अधिकार का हनन है। यानि कि प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी देश का नागरिक होना मानव अधिकार है। जैसे कि वाक स्वतंत्रता मानव अधिकार है। नेपाल के संविधान ने मानव अधिकार को अकाट्य माना है। फिर भी खुलेआम ढेर सारे मधेसियों को नागरिकता पत्र से वंचित किया जा रहा है और वो भी बड़े सुनियोजित ढंग से।

राजनीतिक संघर्ष तो जारी रखना होगा और रहेगा भी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि नेपाल के मधेसी के लिए ही नहीं दुनिया के सभी लोगो के लिए नागरिकता और परिचय के समस्या का समाधान नयी उभरती टेक्नोलॉजी ब्लॉकचैन होने जा रहा है।

ब्लॉकचैन (Blockchain) क्या है? बहुत लोग ब्लॉकचैन को बिटक्वाइन (Bitcoin) समझ लेते हैं। वो तो ऐसा हुवा कि आप इंटरनेट को जीमेल (Gmail) समझ लें। इंटरनेट एक बृहत् टेक्नोलॉजी है। उसका एक पक्ष है ईमेल। ईमेल भी ढेर सारे हैं। उस में एक है जीमेल। बिटक्वाइन (Bitcoin) एक क्रिप्टो करेंसी (cryptocurrency) और वैसे और भी हैं जैसे कि ईथरियम (Ethereum) हालांकि सबसे बड़ी बिटक्वाइन (Bitcoin) ही है। लेकिन जिस तरह इंटरनेट एक जीमेल से बहुत बड़ा है उसी तरह ब्लॉकचैन (Blockchain) बिटक्वाइन (Bitcoin) से बहुत बड़ा है।

इंटरनेट व्यक्ति को जानकारी (information) उपलब्ध कराती है। कहा जाता है आज दुनिया के एक मनुष्य जिसके हाथ में स्मार्टफोन है और जिससे वो इंटरनेट सर्फ करता है उसके पास उतनी जानकारी है जितना इंटरनेट से पहले सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास हुवा करता था।

तो ब्लॉकचैन (Blockchain) को मानिए इंटरनेट से १,००० गुना बड़ा। उससे भी बड़ा। पुराने दुनिया के मीडिया को इंटरनेट ने जो किया पैसा को ब्लॉकचैन (Blockchain) वही करेगी। और सिर्फ पैसा ही नहीं विश्वास (trust) को। ब्लॉकचैन (Blockchain) को मानिए बहीखाता। एक परमानेंट डिजिटल बहीखाता। अगर दुनिया का प्रत्येक ट्रांज़ैक्शन (transaction) एक परमानेंट डिजिटल बहीखाता पर रखा जाए तो क्या होगा? वही ब्लॉकचैन (Blockchain) है।

अगर दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी दुसरे कोने तक पैसा आप तुरन्त और जीरो फी पर ट्रांसफर कर सकेंगे तो क्या होगा? क्रांति हो जाएगी। ब्लॉकचैन (Blockchain) वही करने जा रही है।

जिस तरह इंटरनेट न किसी देश का है और न किसी कम्पनी का उसी तरह ब्लॉकचैन (Blockchain) भी न किसी देश का रहेगा और न किसी कम्पनी का। समस्त मानवजाति का रहेगा। जिस तरह इंटरनेट अभी भी निर्माणाधीन ही है उसी तरह ब्लॉकचैन (Blockchain) बनना शुरू हो गया है और सालों दशकों तक बनता ही रहेगा।

वाक स्वतन्त्रता तो इंटरनेट से पहले भी था। लेकिन वाक स्वतन्त्रता इंटरनेट के बाद कुछ दुसरा ही मायने रखती है। उसी तरह मधेसी समुदाय के नागरिकता समस्या को महोत्तरी या धनुषा के जिल्ला कार्यालय अथवा काठमाण्डु के गृह मंत्रालय अथवा बालुवाटार के प्रधान मंत्री निवास से मुक्त किया जा सकेगा। ब्लॉकचैन (Blockchain) पर ही प्रत्येक मधेसी का ही नहीं प्रत्येक मनुष्य का राजनीतिक परिचय सुरक्षित रहेगा। उसी ब्लॉकचैन (Blockchain) पर बैंकिंग कर सकेंगे लोग। हाथ में स्मार्टफोन पर बैंक रहेगा। दिन में एक डॉलर पर दो डॉलर पर गुजारा कर रहे लोगों को बैंक लोन मिलने लगेगा ब्लॉकचैन (Blockchain) पर।

पृथ्वी के उपर हजारों सैटेलाइट घुमेंगे और धरती के कोने कोने पर इंटरनेट उपलब्ध रहेगा। किसी को भी नागरिकता पत्र से वंचित करना असंभव हो जाएगा। बैंक लोन लेने के लिए जमीन जायदाद की जरुरत नहीं पड़ेगी।







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Friday, March 08, 2019

सीके ले पार्टी खोल्नुपर्छ, चुनाव लड्नुपर्छ

सीके राउत को संगठन लाई यथास्थिति मा नै एउटा राजनीतिक पार्टीको रूप दिने हो भने त्यो अहिले नै मधेसको सबैभन्दा ठुलो दल बन्ने अवस्थामा छ। सीके ले पार्टी तत्काल खोल्नुपर्छ। आगामी चुनाव लड्नुपर्छ। तर चुनाव त वर्षौं टाढा छ।

पार्टी खोले पछि सीके ले विद्यमान लोकतान्त्रिक पद्वति मार्फ़त समस्या समाधान गर्ने सहमति अनुसार पहिला त फोरम, राजपा र ओली सँग नै वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सीके ले आफ्नो सम्पुर्ण राजनीतिक शक्ति अब संविधान संसोधन को प्रक्रिया मा लगाउनुपर्ने हुन्छ।

आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। वार्ताको स्पिरिट फरक हुन्छ। अहिले नै ओली र सीके बीच जुन ब्रेकथ्रू (breakthrough) भयो त्यो एउटा सफल वार्ता को सटीक उदाहरण हो। दुबै पक्षले दैनिक मीडिया मा वक्तव्यबाजी गर्दै गरेका भए वार्ता सफल हुनु संभव थिएन। दुबै पक्षले आफुले खोजेको सबै कुरा पायेन। दुबैले एकले अर्कोको कुरा केही हदसम्म सुन्यो।

संविधान संसोधनको मुद्दा त्यसरी नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त एउटा सानो टोली बनाउनुपर्ने हुन्छ। एकले अर्काको कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ। ब्रेकथ्रू (breakthrough) नहुँदा सम्म मीडिया बाट टाढा बस्नुपर्ने हुन्छ।

मधेसको कुरा नसुन्ने हरु भारतको कुरा गर्छन, मधेसको कुरा गर्दैनन। नेपाली र भारतीय नागरिक बिहे गर्दा दुबै देशको नागरिकता कानुन उस्तै हुनुपर्छ भन्ने पहाड़ी पक्ष को माग हो। त्यो नाजायज होइन त। मधेसी नेता हरुले खोइ त्यो कुरा सुनेको? अर्को पक्षको कुरा नै नसुन्दा वार्ता अगाडि बढ्छ त?

पार्टी खोल्नु र चुनाव लड्नु बीच सीके ले गर्नु पर्ने दुई कुरा छ। एक, संविधान संसोधन लाई टुङ्गोमा पुर्याउनु। दुई, फोरम, राजपा र गठबंधन को सांगठनिक एकीकरण। एउटै पार्टी बनेर अर्को चुनाव स्वीप गर्नु पर्छ। यादव, महतो र राउत सह-अध्यक्ष बन्नुपर्छ। मधेसको प्रत्येक जिल्लामा त चुनाव लड्नुपर्छ पर्छ, पहाड़ पनि पस्नुपर्छ।

सिके राउतसँग भएको सहमतिबारे नेकपाभित्रै असन्तुष्टि
बाबुराम भट्टराईको प्रश्न : सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारेको हो?
सिके राउतको भाषणको पूर्णपाठ : ‘अन्यथा अर्थ लगाउने प्रयास नगरौं’
सिके राउतको शान्तिपूर्ण अवतरणमा पहिलो कडी थिए जयकान्त
विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याउनु सानो उपलब्धि होइन : पौडेल
सिके राउत मूलधारमा आउनु स्वागतयोग्य : विमलेन्द्र निधि
सरकार र सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति (पूर्णपाठ)
कसरी सम्भव भयो सिके राउतको राजनीतिक यु-टर्न?
प्रचण्डसँग तुलना गर्दै प्रधानमन्त्रीले गरे सीके राउतको प्रशंसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको भन्दै सीके राउतको प्रशंसा गरेका छन् । सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर राउतले असाधारण निर्णय क्षमता देखाएको उनले बताए । ....यस्तो असाधारण निर्णय क्षमता यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा मात्र देखेको उनले बताए । प्रचण्डले हतियारको राजनीतिबाट चुनावमा सहभागी भएर संविधान बनाउने कामको एक ढंगले अगुवाइ गरी त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच एकता गर्नु ठूलो निर्णय क्षमता भएको ओलीले बताए । ‘जो सुकैले, सानो हिम्मतकोले सक्दैन । सीके राउतजीमा पनि असाधारण निर्णय क्षमता देखेँ’ उनले भने । ......सीके राउत पढेलेखेको विद्वान र वैज्ञानिक रहेको भन्दै ओलीले कता कता बाटो बिराउँदा बिराउँदै बिग्रने हो कि भन्ने डर आफूलाई रहेको बताए । ‘तर खुशी लाग्यो । टेक्नोक्र्याट मात्र होइन थिंकर पनि हो सीके राउत ।’
प्रधानमन्त्री ओली र सिके राउतले एउटै मञ्चबाट सम्वोधन गर्ने!
मधेसका बुद्धिजीवी भन्छन्– सिके राउतको ‘रिडिङ’ गलत सावित भयो
सिके राउतसँगको सम्झौताको भाषाप्रति भीम रावलको आपत्ति
सिके राउतको दाबी : मधेसमा जनमतसंग्रह गराउन सरकार सहमत!
सबैको जित भयो : सीके राउत
सरकार-सिके राउत वार्ताः सहमति एक, व्याख्या अनेक!



मधेसमा ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेर नेकपा ठूलो पार्टी बन्छ : प्रचण्ड
मधेससँग दोस्ती बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीको ‘सिके राउत कार्ड’?



सिके राउतसँगको सम्झौता शंंकास्पद छः कमल थापा
भीम रावलले भने–ओलीले प्रचण्डलाई सिके राउतसँग तुलना गर्दा दुःख लाग्यो
सिके राउत ‘माथि परेको’ भन्दै नेकपामा असन्तुष्टि! अमूर्त सम्झौता गलपासो बन्न सक्ने बाबुरामको चेतावनी
‘ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन हुने तर रेशम चौधरी अपराधी?’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँगको अन्तरवार्ता
सिके राउतका प्रवक्ता भन्छन् : सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भयो
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Wednesday, October 14, 2015

रोटी बेटी मात्र किन पाले चौकीदार सम्बन्ध पनि समाप्त पारौं

अहिले पारित गरिएको नेपालको संविधान नेपाल भारत, अझ विशेष गरी मधेस भारत बीचको रोटी बेटी समाप्त पार्ने दस्तावेज हो। मधेस को अस्मिता र पहिचान र लाखौं वर्ष को इतिहास माथि को ठाडो प्रहार हो। प्रत्येक वर्ष अयोध्या बाट जनकपुर आइपुग्ने जनती लाई भैगो पुग्यो अब न आइज भन्ने कागज हो यो।

रोटी बेटी मात्र किन पाले चौकीदार सम्बन्ध पनि समाप्त पारौं। पहाड़ बाट भारत पुगेका ८० लाख भन्छन, मेरो हिसाबमा त्यो तथ्यांक गलत हो। कम्तिमा डेढ़ करोड़ हुनु पर्छ त्यो संख्या। ती डेढ़ करोड़ लाई फिर्ता बोलाएर बोर्डर सीलबन्दी गर्दिउन। नेपाल बाट भारत जान वीसा चाहिने गरौं।

त्यहाँ पनि बिभेद? पाले चौकीदार सम्बन्ध चाहिं कायम रहनुपर्ने तर रोटी बेटी सम्बन्ध समाप्त पार्ने? मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जा को नागरिक बनाउने?



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Tuesday, September 29, 2015

नेपाली राष्ट्रियता को संवाहक नेपाली आईमाई को शरीर हुन सक्दैन

नागरिकता पत्र लिदा नेपाली पुरुषले आफ्नो कान्छी औंला काटेर CDO लाई बुझाउनु पर्ने, अथवा त्यति बढ़ी भयो भने आफ्नो टुपी काटेर बुझाउनु पर्ने, अथवा आफ्नो शरीर को अर्को कुनै अंग गिरवी राख्नु पर्ने प्रावधान राख्यो भने नेपाली पुरुष समाज को पुरुषत्व लाई त्यसले के गर्ला? हामी त्यस्तो चिताउन सक्दैनौं तर हामीले नेपाली महिला को शरीर लाई नेपाली राष्ट्रियता को vessel बनाएर एउटा भयंकर invasive संविधान बनाइदिएका छौं। यो एक किसिम को बलात्कारी माइंडसेट हो। बलात्कारी ले पनि महिला को शरीर त्यो महिला को हो भनेर सोँच्दैन।

हामी नभनौं। मैले बनाएको होइन। अखंड आतंकवादी र बामे मंडले हरु भनौं।

नेपाली राष्ट्रियता को संवाहक नेपाली आईमाई को शरीर हुन सक्दैन। By lineage नै चाहिएको हो भने पुरुष को DNA Test को व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। कि नेपाली पुरुष हरु लाई आफ्नो संतान माथि को आफ्नो स्वामित्व को विश्वास छैन?

यो एउटा rape culture mindset मा आधारित महिला विरोधी संविधान।

कुनै पनि व्यक्ति ले को सँग बिहे गर्ने त्यो एउटा नितांत व्यक्तिगत निर्णय हो। त्यो राज्य को सरोकार को विषय होइन। तर यस प्रतिगामी संविधान ले त्यस आधुनिक विचार लाई मानेको छैन।

आईमाई को शरीर आईमाई को हो। राज्य (state) को होइन। राज्य (state) को हो भन्नु फ़ासिस्ट विचार हो। लोकतंत्र भनेको एक व्यक्ति एक मत हो। तर आईमाई को व्यक्तिपन नै नकारिएको संविधान लोकतान्त्रिक भन्न मिल्दैन।

हामीले खोजेको लोकतान्त्रिक संविधान। यो के आइपुग्यो? Looking Tokyo, Going London.



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Thursday, September 24, 2015

वार्ता को आह्वान मुर्खता हो

वार्ता को आह्वान मुर्खता हो। खुरुक्क संसद बैठक बोलाउ र तीन पार्टीले मिलेर संविधान संसोधन गर, सबै माग पुरा गर। माग थाहा छैन र? नया माग त केही छैन।


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अंगीकृत लाई राष्ट्रपति र प्रधान मंत्री पद न पाउने गर्न सकिन्छ

अंगीकृत लाई राष्ट्रपति र प्रधान मंत्री पद न पाउने गर्न सकिन्छ। त्यो दुई पद सम्म ठीक छ। तर अहिलेको लिस्ट त मधेस को बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने किसिमको छ। कि नेपाल पनि मेक्सिको बन्न तयार हुनुपर्यो।

होइन भने छिमेकी देश सँग को बिहेबारी लाई एउटा केटेगरी, बाँकी लाई अर्को केटेगरी गर्न सकिन्छ।


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Wednesday, September 23, 2015

मधेस का बुहारी

मंडले राष्ट्रवादी हरुले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ के पर्यो भन्दा मधेसी ले विदेशी सँग बिहे गरेको हुँदै होइन। जनकपुर को मान्छे ले जब मलंगवा अथवा सीतामढी मा बिहे गर्छ त्यो देश बिदेश को कुरा त्यहाँ हुँदै हुँदैन। मधेसी हरु ले international marriage गरेका होइनन्।

मेक्सिकन अमेरिका पस्यो भनेर डोनाल्ड ट्रम्प ले कति कराएको छ। तर नेपाल का ८० लाख मानिस भारत मा गएर काम गरेका छन। जब कि भारत अमेरिका जस्तो धनी देश होइन। र यी ८० लाख अधिकांश पहाड़ी छन। यस्तो "उदारता" भारत ले किन देखाएको? त्यही मधेसी बुहारी ले गर्दा। नेपालको तीन जना मध्ये एक जना भारत मा छ।

नेपाल र भारत को जुन सम्बन्ध छ यसको अर्को उदारहण विश्व मा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कनाडा मा पनि गोरा छन, अँग्रेजी बोल्छन्, तर अमेरिका कनाडा को नेपाल भारत जस्तो छैन। मेक्सिको अमेरिका त free trade zone बनाएर पनि त्यस्तो केही छैन। भौगोलिक रुपले त नेपाल भारत भन्दा अमेरिका मेक्सिको को बोर्डर खासै फरक छैन। म पुगेको छु।

नेपाल भारत को सम्बन्ध लाई युरोप मा जन्मेको modern state को चश्मा ले मात्र हेर्न खोज्ने ले गल्ती गर्छन। किनभने त्यो युरोप मा पैदा भएको जुन modern state को concept छ त्यसमा नेपाल भारत को जस्तो सम्बन्ध का लागि ठाउँ नै छैन।युरोप मा पैदा भएको जुन modern state को पैजामा छ त्यसमा नेपाल भारत सम्बन्ध को खुट्टा घुस्दै घुसदैन। भने पछि कि पैजामा च्यात्ने कि अर्को पैजामा लगाउने। कि पजामा खुकुलो पार्ने।

१९५० को असमान सन्धि भन्छन नेपालमा पहाड़े ले। असमान छ भने भारत लाई असमान छ। नेपाल का मानिस भारत मा गएर जत्ति पनि काम गर्न पाउने तर भारत का मानिस त्यसरी नेपाल आउन पाउने भन्ने छैन। यो उटपट्याङ्ग कुरो हो। नेहरू ले व्हिस्की खाएको बेला सही गरेका हुन कि? बांग्लादेश पनि मित्र देश नै हो भारत को। उसलाई त्यस्तो छैन। इंदिरा गांधी व्हिस्की नखाने परी।

यूरोपियन यूनियन एउटा राजनीतिक कांसेप्ट हो। पश्चिमा देश हरुमा त्यसलाई अत्यन्तै cutting edge भन्ने गरिन्छ। यति सार्हो cutting edge कि जति प्रयास गर्यो हुँदै नहुने। फेल खाइहाल्ने। कहिले ग्रीस टाट पल्टिन्छ त कहिले फ्रांस नै टाट पल्टिन्छ कि भन्ने डर लाग्छ। Modern State को जन्मदाता ठान्ने युरोप ले यूरोपियन यूनियन बनाउन सकेको छैन। राजनीतिक एकीकरण हुने त कहिले हो कहिले! तर आर्थिक एकीकरण गरेका देश हरुमा पनि एउटा देश को मान्छे अर्को  देशमा गएर काम गर्न पाउने तर त्यो देशको मान्छे त्यसरी नै यो देशमा आएर काम गर्न नपाउने छैन। भने पछि यो नेपाल भारत को १९५० को सन्धि त -- यो त नेहरू ले व्हिस्की र ब्रांडी मिसाएर खाएको हुनुपर्छ। किनभने यो पश्चिमा राजनीतिक vocabulary मा ६५ वर्ष अगाडि त के अहिले पनि छैन। यो नेपाल भारत बीचको १९५० को सन्धि युरोप को आर्थिक एकीकरण को पैजामा मा छिर्दै छिर्दैन!

सुर्य नजिक टाढा अंतरिक्ष बाट आएका किरण किन बाङ्गिन्छन् -- शुरुमा physicist हरुले बुझ्दै बुझेनन्। त्यो बुझ्न आइंस्टाइन पैदा हुनुपर्यो। त्यस्तै नेपाल भारत बीचको १९५० को सन्धि बुझ्न सक्ने युरोप अमेरिका मा एउटा पनि राजनीति शास्त्र डिपार्टमेंट नै छैन।

५०० वर्ष अगाडि भारत मा चीन मा सभ्यता थियो। युरोप मा बर्बर मानिस हरु थिए।

नेपालमा समस्या के पर्यो भने १००% भारतीय रगत भएका मानिस हरु (मधेसी जनजाति नेपालमा लोकल हो, खस हरु १००% भारत बाट आएका) Indophobia बाट ग्रस्त भएर बिना व्हिस्की बिना ब्रांडी संविधान लेख्न खोजेर, युरोप को Modern State पनि नबुझ्ने (त्यसमा त धर्म निरपेक्षता हुन्छ, एक व्यक्ति एक मत हुन्छ, प्रेस स्वतंत्रता हुन्छ) अनि १९५० को सन्धि संभव बनाएको मधेस का बुहारी माथि नै अटैक!

बोर्डर वारि पारि बिहेबारी भएको हुँदै होइन। बिहेबारी हुँदै गरेको ठाउँ मा, लाख वर्ष अगाडि देखि बिहेबारी हुँदै गरेको ठाउँ मा ब्रिटिश र राणा ले बोर्डर कोरेका हुन। प्रत्येक वर्ष अयोध्या बाट जनकपुर जनती आइपुग्छ।


India is a "European Union" that is actually working. 
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Sunday, September 20, 2015

उपेन्द्र यादव लाई प्रश्न

English: German-born theoretical physicist Alb...
English: German-born theoretical physicist Albert Einstein. (Photo credit: Wikipedia)
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

तपाइँ का दुई अस्त्र -- संसद र सड़क -- दुबै फेल भएका छन।

तपाइँ अर्को पटक चुनाव लड्दा फेरि धाँधली हुँदैन भन्ने के छ? सड़क त एक महिना नाघ्यो तात्तिएको। अब अर्को उपाय के?

अब स्वराज को बाटो लाग्ने कि? स्वराज को बाटो अंतरिम संविधान मा मधेसी क्रांति ले स्थापित गरेको "स्वायत्त मधेस प्रदेश" ले नै दिएको हो। संविधान मा वाक स्वतंत्रता को प्रत्याभूति हुँदा हुँदै "किन बोलिस" भन्ने कुरा आउँदैन। स्वराजी हरुले गर्दा यो संविधान आएको होइन, शासक हरुले गर्दा हो। Let's be clear about that.

जनता सड़क मा आएको अवस्था छ। भारतपरिवेष्टित देश मा भारत रुष्ट भएको अवस्था छ। क्रांतिलाई उत्सर्ग मा पुर्याउने अर्को राम्रो समय के हुन सक्छ?

त्यो उत्कर्ष भनेको स्वराज हो कि?

स्वराज र पराजय मा एउटा रोज्नु पर्ने बेला आएको हो?



सभास्थल, सड़क, र संसद
हिंसाको बाटो त सोंचनै हुँदैन
संघीयता को २०३६ साल
यता प्रतिगामी संविधान बन्नु, उता चीनले झापामा ३ खर्ब को फैक्ट्री बसाल्ने निर्णय गर्नु
आश्विन संग्राम: एक सुझाव
उपेन्द्र यादवको आलोचना
दिवाली र मलामी संविधान
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Friday, September 18, 2015

Madhesi Kranti 3: In Solidarity



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Thursday, September 17, 2015

नागरिकता बाट कसै लाई वंचित गर्नु मानव अधिकार को हनन

हो।


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Friday, September 11, 2015

In The News (57)



Threaten to Police families in Terai



जनकपुरमा आन्दोलनको कार्यक्रम : “चलु जनकपुर भरू जनकपुर”
जनकपुरका पाँच राजनीतिक दलका जिल्ला अध्यक्षहरुले भदौ २५ गते हुने ‘चलु जनकपुर भरू जनकपुर’ कार्यक्रममा व्यापक सहभागिताका लागि जनतालाई संयुक्त रुपमा आह्वान गरेका छन् ।तपलोपका तर्फबाट परमेश्वर साह, संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट शेषनारायण यादव, नेकपा-माओवादीका तर्फबाट श्याम यादव, सद्भावना पार्टीका तर्फबाट संजयकुमार सिंह र तराई मधेश सद्भावना पार्टीका तर्फबाट रुपनारायण मण्डलले संयुक्त आह्वान गरेकाहुन् ।उनीहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘चलु जनकपुर भरू जनकपुर’ कार्यक्रममा व्यापक जनसहभागिता हुने भएपछि हतास भएर कार्यक्रम बिथोल्ने षडयन्त्रको रुपमा धनुषा प्रशासनले जनकपुर नगर क्षेत्रमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको बताएको छ ।यस्तो आदेशको भर्त्सना गर्दै घोषित कर्फ्यूको आआफ्नो स्थानबाट अवज्ञा गर्न धनुषास्थित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, नेकपा-माओवादी तथा राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनको केन्द्रीय पदाधिकारीसहितको विस्तारित बैठकले आह्वान गरेको छ ।‘चलु जनकपुर भरू जनकपुर’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुलचोक, बेंगा शिवपुर, कुवारामपुर हनुमान मन्दिर र दूधमती बिसबिट्टीमा जम्मा हुन आह्वान गरिएको छ ।


प्रचण्डलाई दवाव दिन भारतीय राजदुत बोकेर बाबुराम लाजिम्पाटमा
अन्तिम अवस्थामा संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई रोक्न एकीकृत नेकपा माओवादीका बरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराई र भारतीय राजदुत रंजित रे ले दवाव अभियान सुरु गरेका छन् । नेता भट्टराई र भारतीय राजदुत रंजित रे अहिले केहीबेर अघि संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोक्न दवाव दिन एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेका छन् । संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोक्ने पक्षमा देखिएका प्रचण्डलाई दवाव दिन भट्टराई र राजदुत रे लाजिम्पाट पुगेको स्रोतले बताएको छ । ..... उनीहरुले संविधान निर्माणको प्रक्रिया रोकि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न दाहाललाई दवाव दिइरहेका छन् । प्रचण्ड निवास पुगेका भट्टराई र राजदुत रेले आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद नगरी संविधान निर्माण गरे अनिष्ट हुने चेतावनी पनि दिएको स्रोतले बतायो । .... आज भारतीय राजदुत रंजित रेले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट गरेका छन् । ओलीसँग पनि गणितिय जोडमा संविधान जारी भए अनिष्ट हुने राजदुत रेले चेतावनी दिएका छन् । विहीबार भारतीय राजदुत रंजित रेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरलासँग भेट गरेका थिए । कोइरालालाई पनि संविधान निर्माणको काम रोक्ने उनले आग्रह गरेका थिए । तर कोइरालाले रेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि भट्राईसँग मिलेर दवाव सुरु गरेका छन् ।










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काठमाण्डु का शासक को ठुवाठेकान छैन

काठमाण्डु का शासक को ठुवाठेकान छैन, त्यसैले वार्ता दिल्ली मा हुनुपर्छ भन्ने तर्क सही हो। एक से एक हलुवा हरु सत्ता मा पुगेका छन। सिंडिकेट बनाएर देश चलाउँदै छन।

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Thursday, September 10, 2015

आमा र बाबु, आमा वा बाबु, न आमा न बाबु

आमा र बाबु, आमा वा बाबु वाला जुन विवाद छ त्यो पहाड़ी हरु बीच भएको आतंरिक विवाद हो। त्यो मधेसी का लागि गरिएको छलफल नै होइन।

न आमा न बाबु। त्यो हो मधेसी सँग सम्बद्ध छलफल, जुन भएकै छैन। हुनुपर्ने तर भएको छैन। ४३ लाख मधेसी छन। नागरिकता पत्र छैन। त्यो मानव अधिकार को हनन हो। कसै लाई stateless बनाएर राख्न पाइँदैन।

सन १९५८ सम्म त एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता थिएन। भूमि लिएको चाहिँ १८१६ र १८६० मा।

नया संविधान घोषणा भएको दिन नेपाल को भूभाग मा स्थायी रुपले बसोबास गरेका सबै लाई घर घर गएर नेपाली नागरिकता पत्र प्रदान गरिनेछ बाट शुरू गर्नु पर्छ।

मधेसी  देशको सर्वोच्च पदमा पुगेर पनि एउटा जाबो ड्राइवर/खलासी/चपरासी गृह मंत्री ले अपमानित गरिदिने कारण नै त्यो नागरिकता पत्र बाट वंचित मधेसी जमात हो। अरुले पायेन त के भो, मैले त पाएको छु भन्ने ठाउँ छैन।

सन १९५८ सम्म एक जना मधेसी सँग पनि नेपाली नागरिकता नहुनु। अहिले ४३ लाख सँग नहुनु, अर्को ३० लाख सँग दोस्रो दर्जाको नागरिकता हुनु, अनि बाँकी ३० लाख सँग मात्र कागजी नागरिकता पत्र हुनु --- यो प्रगति होइन मानव अधिकार को हनन हो।

लोकतंत्र मा सबै पहिलो दर्जा को नागरिक मात्र हुन्छ। अनागरिक कोही हुँदैन। होइन भने नाकाबंदी हुन्छ। यो २१ औं शताब्दी मा आएर दासता को कुरा!

शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता पत्र पाउनु अगाडि को प्रत्येक चुनाव अवैध चुनाव हो।

१० वर्ष भित्र नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश को आर्थिक एकीकरण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। त्यो भनेको यी चार देश एक देश जस्तो हुने हो। जुन सुकै देशको मान्छे जुन सुकै अर्को देशमा गएर काम गर्न पाउने। त्यो एउटा आधुनिक प्रगतिशील अवधारणा हो।

मधेसी लाई अनागरिक बनाएर राख्ने सोंच छुवाछुत, कमैया प्रथा जस्तो primitive कुरा हो। यो एउटा सामाजिक कुरीति नै हो। शत प्रतिशत मधेसी ले नागरिकता नपाएको नेपाल मधेसी लाई स्वीकार्य छैन।

मधेस प्रति व्यक्ति आयमा देशमा सबै भन्दा पछाडि रहेको नंबर एक कारण नै यो नागरिकता समस्या हो। नागरिकता पत्र छैन भने पढ्न पायेन, जागीर खान पायेन, आफ्नो नाममा जग्गा हुने भएन। नागरिकता पत्र छैन भने पासपोर्ट हुने कुरा भएन। मलेशिया कतार जान पायेन। अरुको मा ज्याला मा काम गर्नु बाहेक अरु के उपाय रहन्छ?

माओवादी ले दलित लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। एमाले ले गरीब लाई हेर्छ भन्ने कुरा गलत हो। यो नागरिकता पत्र समस्या समाधान गर्नु हुन्न भन्ने मा दुई एकसे एक छन। एकै बोली बोल्छन्।









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Thursday, September 03, 2015

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो। गिरिजा ले गरेको समझौता मानदिनमम भन्दै आएको सुशील ले होइन? अब मधेसी ले पनि गिरिजा लाई नमान्ने। हिसाब बरोबर।

गिरिजा सद्दाम हुसैन कोइराला
महेंद्र नारायण निधि लाई गिरिजा ले ठ्याक्कै यही गरेको हो

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Friday, August 21, 2015

Goit To Modi


जयकृष्ण गोइत द्वारा लिखित भारतीय प्रधानमन्त्री लाई खुल्ला पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री , श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
मार्फत
महामहिम राजदूत
भारतीय राजदूतावास
लैनचौर, काठमाण्डौं ।
तिथिः ९ अगस्त २०१५

श्रीमान् ,

हम, नेपाल अधीनस्थ तराई(मधेश) के मूल निवासियों के सच्चे प्रतिनिधि और तराई(मधेश) में जारी मुक्ति आन्दोलन के नेता के रुप में आपको भारत–नेपाल “शान्ति एवं मैत्री” सन्धि – १९५० की धारा – ८ का नेपाल में दोहरा मापदण्ड के सन्दर्भ में अवगत कराना अपना कत्र्तव्य समझतें हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि नेपालियों(पहाडियों) द्वारा भारतीय भू–भाग को सम्मिलित दिखाकर “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के एकतरफा अभियान से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जा रहा हैं और तराई(मधेश) को औपनिवेशिक उत्पीडन में ही रखने की हताशापूर्ण कोशिशें की जा रही हैं ।

इतिहास की नींव पर ही वत्र्तमान का निर्माण होता है । इतिहास का संबंध सिर्पm अतीत से नहीं हैं, उसका संबंध वत्र्तमान और भविष्य से भी है । नेपाल के पाठ्यक्रम और अकादमिक चर्चा के रूप में इतिहास की विषयवस्तुओं के अनुसार नेपाल अधीनस्थ मेची नदी से महाकाली नदी तक का ‘तराई(मधेश)’ किसी शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपाली(पहाडी)का विजित भू–भाग नहीं रहा बल्कि ब्रिटिश स्वार्थ को पूरा करने के सहयोग के बदले नेपाल को हस्तान्तरित किया गया भू–भाग है ।

अतः भारत–नेपाल ‘संधि–१९५०’ की धारा– ८ के आधार पर मेची से लेकर महाकाली तक मधेश के ऊपर रही नेपाली अधीनता पूर्णतः अनाधिकृत और अवैध है । मेची से लेकर महाकाली तक मधेश वस्तुतः स्वतन्त्र भूभाग है । तराई(मधेश) के मूल निवासी(मधेशी) भारत–नेपाल संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार नेपाल के अधीनस्थ मेची से लेकर महाकाली तक के भू–भाग को ‘स्वतन्त्र तराई(मधेश)’ मानते है जबकि नेपाली(पहाडी) मधेशियों की ऐसी धारणना को नेपाल का विखण्डन मानते हंै ।

दूसरी ओर पहाडियों के अनुसार उसी संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार भारत के अधीनस्थ तिष्टा नदी से लेकर मेची नदी तक और महाकाली नदी से लेकर सतलज नदी तक का भू–भाग वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल का अंग है, मगर ऐसी मान्यता को भारत का विखण्डन नहीं माना जाता है । २९ जून, १९९७ को “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के सन्दर्भ में नेपाल के सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्याम प्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांगे्रस सुवर्ण के अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाईं हुमागाईं, ‘विशाल नेपाल’ साप्ताहिक के सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रीय जनजागरण पार्टी के अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली आदि ने मंत्रिपरिषद्, मंत्रिपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री, परराष्ट्र मंत्रायल और साथ ही संसद सचिवालय सिंहदरबार को परिवादी बनाकर सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में एक रिट(याचिका) दायर की जिसका दर्ता नं. ३१९३ है ।

इसी प्रकार १९९९ में प्राध्यापक तथा “नेपाल ः टिस्टादेखि सतलजसम्म” के लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपाल के आदिवासी किरांत समुदाय के यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार अर्याल जैसे विभिन्न पेशा में संलग्न व्यक्तियों ने नेपाली जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए सामूहिक रूप से नेपाल की सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” सम्बन्धी दूसरी रिट(याचिका) दायर की । इस रिट(याचिका) का दर्ता नं. ३९४० है और इसमें मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रायल, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रायल के साथ—साथ रक्षा मंत्रायल सिंहदरबार को भी परिवादी बनाया गया है ।

सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, दिलीप कुमार पौडेल और खिमराज रेगमी के विशेष इजलास ने नेपाल अधिराज्य का संविधान, १९९०(२०४७) की धारा २३ और ८८ (१) तथा (२) के अनुसार दायर दोनों याचिकाओं को २६ जून, २००३ के अपने फैसले में निरस्त कर दिया । उस फैसले को चुनौती देते हुए निवेदकओं ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष पुनरावलोकन के लिए निवेदन नहीं पेश किया ।

गे्रटर नेपाल के उत्साही समर्थक अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में लगे रहे । उनलोगो ने सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर छोटे–छोटे बालक—बालिकाओं को भी अपने अभियान में आबद्ध करने हेतु ‘ग्रेटर नेपाल सिमानाको खोजीमा’ नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया । ९ फरवरी, २००८ को नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति से चलचित्र जाँच प्रमाण–पत्र लेकर वे पूरे नेपाल में इस वृत्तचित्र के प्रदर्शन एवं वितरण में लग गए ।

२०१० में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’ ने भी ‘गे्रटर नेपाल’ के लिए आवाज उठायी । गे्रटर नेपाल के अभियान में एकीकृत नेपाल राष्ट्रीय मोर्चा, नेपाल नेशलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मंच, राष्ट्रीय जागरण पार्टी आदि संगठित रूप से आवद्ध हैं ।

पुस्तक–पुस्तिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं, सोशल मीडिया – फेसबुक आदि के माध्यम से अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में जुटे हैं । २० मई,२०१३ सुबह ९ .२५ बजे झापा जिले के सुमन श्रेष्ठ ने माउन्ट एवरेस्ट के शिखर पर गे्रटर नेपाल का नक्शा फहराया । राजधानी काठमाण्डू के एक समारोह में पहाडियों ने सुमन श्रेष्ठ का अभिनन्दन किया । इस अवसर पर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने पर्वतारोही सुमन श्रेष्ठ को माला पहनाया और अवीर लगाया ।

नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने की मांग को लेकर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नेपाली नया साल २०७१ बैशाख १ तदानुसार २०१४, अप्रैल १४ से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया । २० जनवरी, २०१५ को ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से काठमाण्डू के नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवन के आगे बैनर के साथ प्रदर्शन किया ।

आश्चर्य है कि १९५० की भारत–नेपाल संधि की धारा– ८ के आधार पर गे्रटर नेपाल बनाने के लिए पहाडियों द्वारा संचालित अभियान को संवैधानिक एवं कानूनी करार दिया जाता ह,ै जबकि उसी संधि की धारा– ८ के अनुसार “मुक्त तराई” के लिए मधेशियों द्वारा संगठित अभियान को असंवैधानिक और गैरकानूनी । कहने की जरूरत नही है कि नेपाल में १९५० की शान्ति एवं मैत्री सन्धि की धारा– ८ का बिल्कुल दोहरा मापदण्ड है ।

पूर्व के घटनाक्रम प्रमाणित करते है कि पहाडी शासकों द्वारा बडे सुनियोजित ढग से मधेशियों को मूलभूत नागरिक एंव मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है और उनके न्यायपूर्ण आन्दोलन का भीषण नरसंहार कर दमन करने के लिए सभी पहाडी एकजुट रहते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रतिवेदन में तराई(मधेश) में नेपाली(पहाडी) अद्र्धसैनिक बलों द्वारा मधेशियों को गैरकानूनी रुप से गिरफ्तार कर उनकी नृशंस हत्याओं को सार्वजनिक किया है । सन् २०११ जनवरी ११ को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद के विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) में नेपाल के प्रतिनिधि तत्कालीन उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री सुजाता कोइराला से तराईवासियों की गैरन्यायिक हत्याओं और दोषियों पर कारवाई के बारे में प्रश्न किए गए ।

अन्तर्राष्ट्रीय और नेपाल के मानवाधिकारवादी संस्थाओं के अनुसार भविष्य के होनहार लगभग ३०० मधेशी सपूतों की कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याए की जा चुकी हैं और यह क्रम जारी है, करीब डेढ हजार लोग गैरकानूनी बन्दी जीवन बिताने के लिए विवश किए गए हैं ।

ताजा स्थिति यह है कि पहाडी शासकों ने गांव—गांव में पहाडी पुलिस की चौकी, कुछ किलोमीटर पर पहाडी अद्र्धसैनिक सशस्त्र बल का कैम्प और जिले–जिले में पहाडी सैनिकों का बैरेक खडा कर मधेश को हिटलर के कैदखाना मे. परिणत कर दिया गया है और मधेशियों के विरोध की हर आवाज को बडी बेरहमी से कुचला जा रहा है ।

हम, आप से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्वतन्त्र स्रोत से सच्चाइयों का पत्ता लगाएं कि मधेश में नेपाली शासन के प्रति कितना विरोध एवं नफरत हैं । जब से नेपाली शासकों ने तराई मुक्ति आन्दोलन को बन्दूक की ताकत पर कुचलना शुरु किया, तभी से हमने बाध्यतावश प्रतिरोध की कारवाई का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सम्भाली है ।

अतः हम सम्माननीय प्रधानमन्त्री और भारत सरकार से अपील करते हैं कि वे मधेश को नेपाली औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने एवं मधेशियों को स्वयं अपना राजनैतिक भविष्य निर्धारित करने में न्यायपूर्ण सहयोग करें

जयकृष्ण गोइत
संयोजक
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा



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Wednesday, August 19, 2015

अंगीकृत

अंगीकृत भनेको दोस्रो दर्जा को नागरिक भनेको नेपालमा।



अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_417.html
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_455.html
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