Democracy For Nepal: Central Intelligence Agency

Showing posts with label Central Intelligence Agency. Show all posts

Friday, June 05, 2015

बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया

बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया मैले बाबुराम बाट नै थाहा पाएको हुँ। पहिले वहाँ को फेसबुक पेज बाट। पछि मीडिया मा जताततै आउन थाल्यो। बाबुराम जी ले भुकम्प अगाडि नै यस बारे अध्ययन गरिसकेको हुनुपर्छ। किनभने आईडिया वहाँ ले भुकम्प गएको केही दिन भित्रै शेयर गर्नु भएको हो।

कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले मल्लिक आयोग बनाए। हुन त तातो न सारहो, गिरिजाले "यो जित पंचेको पनि जित हो" भने जस्तो मल्लिक आयोग बाट खासै केही भएन। अमेरिका मा ९/११ पछि त्यस्तै नया संरचना हरु बने। The left hand does not know what the right hand is doing को अवस्था रै छ यहाँ पनि। FBI र CIA जस्ता निकाय हरु अत्यंत territorial रै छन -- नत्र ९/११ का आतंकवादी सबै बारे information रै छ अमेरिकी सरकारका निकाय हरु सँग। सुचना को राम्रो सामन्जस्य हुने गरेको भए ९/११ नहुने।

बाबुराम जी ले भनेको प्राधिकरण को आईडिया along the same lines जस्तो लाग्छ। तर यी दुबै उदाहरण भन्दा ठुलो। Almost like a parallel government. नेपाल सरकार को काम देश चलाउने, चलाइ राखोस्, तर राहत तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धी सबै काम यस प्राधिकरण ले गर्ने, र यस प्राधिकरण लाई कैबिनेट सरह को मान्यता र शक्ति हुने। समय सीमा तोक्ने - ३ अथवा ४ वर्ष। त्यस भित्र मा सबै काम भ्याउने, नभ्याये प्राधिकरण त्यस पछि dissolve गरेर आफ्ना बाँकी काम सम्बंधित विभाग र मंत्रालय लाई हस्तांतरण गर्ने।

बाबुराम legitimate Prime Minister हुँदा त सुशील ले बाबुराम लाई फालन आकाश पाताल एक गरेको। अहिले अंक गणित आफ्नो पक्षमा हुँदा सुशील ले बाबुराम को लागि कुर्सी छोड्छ भन्ने सोँच्नु शायद व्यावहारिक होइन कि? यस प्राधिकरण को नेतृत्व बरु बाबुराम लाई दिनु राम्रो। अरु कसैले यो आईडिया ल्याएको छैन त। फेरि भुकम्प को केंद्रविंदु मा रहेको जिल्ला बाबुरामको।

यस प्राधिकरण को काम १००% पारदर्शी किसिमले गर्नु पर्छ। छलफल देखि कार्यान्वयन का सबै पक्ष in as real time as possible online राख्दै जानुपर्छ। नत्र भने Foreign Aid आउँदैन। भारतीय, चिनिया, जापानी, गोरा हरु भनेको पैसा भएको दिमाग नभएको मान्छे हरु भनी सोँच्ने भुल गर्नु हुँदैन। जस्ता पाता काण्ड जुन भयो -- त्यस्तो व्यवहार ले Foreign Aid सुकाउँछ। केपी ओली भन्दैछ, मलाई प्रधान मंत्री बनाउ म कार्यकर्ता परिचालन गर्छु। उसलाई लागि राख्या छ, विदेश बाट blank check हरु आउँछन् अनि त्यो पैसा party building activities मा लगाउने। लामो त्याग तपस्या द्वारा नेकपा (माफियावादी) लाई यो अवस्था सम्म पुर्याएका कार्यकर्ता सबै लाई पैसा बाँड्ने, पंचायत कालमा हेम बहादुरले पैसा बाँडे जस्तो। त्यस्तो सोंच ले पुनर्निर्माण हुँदैन।

प्राधिकरण प्रधान मंत्री प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, संसद प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, आम जनता प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ, दाता राष्ट्र हरु प्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसरी उत्तरदायी हुने सबै भन्दा उत्तम तरिका 100% Online Transparency हो।

संघीयता मा सहमति गर्ने, ६ प्रदेश मा जाने
संविधान जारी गर्ने, स्थानीय र राज्य स्तर का चुनाव को घोषणा गर्ने, वर्षात पछि लगत्तै गर्दिहाल्ने
सर्वदलीय सरकार बनाउने
बाबुरामको नेतृत्वमा प्राधिकरण खड़ा गर्ने
पुनर्निर्माण मा लाग्ने