बर्मा मा पनि चीन असफल भएको मान्नु पर्छ।
श्री लंका मा भ्रष्टाचार को पक्षपोषण। बर्मा मा तानाशाह को पक्षपोषण।
Showing posts with label Burma. Show all posts
Showing posts with label Burma. Show all posts
Wednesday, September 08, 2021
Wednesday, August 19, 2015
एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन
काँग्रेस पार्टी को रेजिस्ट्रेशन समाप्त हुन लागेको छ। पाँच वर्ष मा एक चोटि सबै पार्टी ले महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। लोकतंत्र हो, पंचायत होइन, राजतन्त्र होइन। बीपी कोइराला ले शुरू गरेको पार्टी सुशील कोइराला ले समाप्त गर्दैछ। ट्वां देखि ट्वां सम्म। बहादुर शाह जफ्फर। बर्मा मा पनि नेपाली बस्छन् भन्ने सुनेको थिएँ।
एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन। कुनै परिवार को बिर्ता होइन यो देश, यो देशको संविधान।
एउटा पार्टी का लागि संविधान संसोधन हुँदैन। कुनै परिवार को बिर्ता होइन यो देश, यो देशको संविधान।
Friday, March 06, 2015
नागरिकता र जातीयता: बर्मा, असम र मधेस
बर्मा का नेपाली को नागरिकता बर्मा को हुन्छ तर तिनले आफ्नो जातीयता नेपाली भनि राखेका हुन्छन् --- र त्यो समस्या होइन, यथार्थ हो, र त्यो कुनै नराम्रो यथार्थ होइन, एउटा सुन्दर यथार्थ हो। असम को भारतीय नागरिक हुन्छ तर जात नेपाली भनि राखेको हुन्छ। त्यो पनि सुन्दर कुरा हो। भुटान मा पनि छन त्यस्ता नेपाली। गोरखालैंड राज्यको माग नेपाली जातकाले गरेका हुन -- त्यो जायज माग हो। बीजेपी ले समर्थन गरेको माग हो।
महेन्द्र देखि बामे सम्म ले जुन राष्ट्रियता राष्ट्रियता भनेर फलाकेका हुन्छन् -- त्यो वास्तवमा बोल्न न आएको हो --- वास्तवमा त्यो जातीयता भनेको हो। र त्यो जातीयता कुनै समस्या होइन। सांस्कृतिक धन त धन हो, जमीन मुनिको सुन चाँदी जस्तो, कोइला जस्तो, नदीको पानी जस्तो धन, खेतको धान गहुँ जस्तो।
तर नेपाल देश भित्र नेपाली जातीयता मात्र छैन ----- मधेसीको अर्कै जातीयता छ, जनजातिको अर्कै जातीयता छ। नेपाल देश र नेपाली जाती फरक कुरा हुन। नेपाल देश भित्रको एउटा जाती चाहिं नेपाली हो। नेपाल देश भित्रको एउटा भाषा नेपाली हो। तर त्यस देशभित्र अरु पनि जातीयता छन, अरु पनि भाषा छन ---- र ती जातीयता र भाषा समस्या होइनन्। ती धन हुन।
तर अहिलेसम्म के भएको छ भन्दा खेरि नेपाली जातीयता ले मात्र राज्य (state) माथि एकाधिकार गरेको अवस्था छ। त्यो एक जातिको देश बनाएको पृथ्वी शाहले हो। कि त सबै जाती लाई समेटने किसिमले त्यो राज्य (state) लाई reorganize र restructure गर्नुपर्यो कि त देश विभाजन गर्नु पर्यो। अर्को उपाय त छैन।
बर्मा का नेपाली को नागरिकता बर्मा को हुन्छ तर तिनले आफ्नो जातीयता नेपाली भनि राखेका हुन्छन् ---- मेरो नागरिकता नेपाली हो तर मेरो जातीयता भारतीय हो। तर मधेसी भन्ने विशुद्ध नेपाली शब्द हो। भारतमा त्यो शब्द छैन।
म नेपालमा संघीयता र दक्षिण एशिया को आर्थिक एकीकरण चाहेको मान्छे।
भारतीय जातीयता भएका मानिस संसारको प्रत्येक देशमा छ। भारतीय जातीयता भएका मानिस अमेरिकाको प्रत्येक शहरमा छ।
मेरो जातीयता भारतीय हो --- र त्यो जातीयता को नंबर एक अंश हिंदी भाषा हो। नया बन्ने नेपालमा हिंदी भाषा लाई नेपालीको समकक्ष राख्नुपर्ने हुन्छ। नया नेपालको राज्य (state) खस, मधेसी, जनजाति, दलित सबै समेटने किसिमको हुनुपर्यो।
म भारत विश्व शक्ति बनेको देख्न चाहेको मान्छे। I am one proud Indian.
१००% भारतमा dependent देश नेपाल --- भु होइन भारत परिवेष्टित राज्य नेपाल --- त्यहाँ भारतीय जातीयता माथि प्रहार हुने दिन गए। भारत विश्व शक्ति बन्ने क्रममा पहिलो कदम नै नेपाल भित्र मधेसी लाई राजनीतिक समानता हो। भारत जग रहा है।
नेपाल देश नेपाली जाति मात्र को होइन भन्न लाई देशको नाम नया खोज्ने हो कि? तिब्बत को दक्षिण मा रहेको देश हिपत। हिमाल पहाड़ तराई मिलेर बनेको हिपत।
Tuesday, September 30, 2014
Federalism Is Cheaper Than The Unitary System
 |
| English: A map of Canada exhibiting its ten provinces and three territories, and their capitals. (Lambert conformal conic projection from The Atlas of Canada) (Photo credit: Wikipedia) |
Law enforcement is handled by states in a federal system. That means the central government budget for law enforcement will go down by at least 90%. The civil war has long been over but the bloated army has not been downsized. There is a 90% savings when you bring down the number of soldiers to 10,000 from its current 90,000.
Several ministries can be outright eliminated. A bunch can be brought together. All need to be downsized. I see a 50% cost saving if all this is done right. Why is there a separate Ministry Of Irrigation? Why is that not part of the Ministry of Agriculture?
- Agriculture
- Tourism
- Defense
- Education
- Health
- Energy
- Finance
- Foreign Affairs
- Home
- Industry
- Trasportation
- Science And Technology
- Federal Affairs
- Information And Communications
These 14 ministries would be enough. All would be restructured. All would be downsized. All would be computerized.
The state governments would generate their own revenues. The local governments would have their own budgets. What can be done locally should not be passed on to the state and central governments. What can be done at the state level should not passed to the central government. That is what federalism means. In this arrangement the efficiency goes way up. And that is why the costs come down dramatically.
Subscribe to:
Posts (Atom)