Showing posts with label Birgunj. Show all posts
Showing posts with label Birgunj. Show all posts

Thursday, September 10, 2015

Nepal Needs A Constitution

Nepal Needs A Constitution
by Paramendra Bhagat

Major Discontent With The Proposed Draft Constitution

The ever gathering momentum of street protests in Nepal that have seen one dead per day on average, now in its fourth week, shows no signs of abetting, even as the people in power in Kathmandu insist on seeking a security solution to what is essentially a political problem. It is a tussle between the Khas (Bahuns and Chhetris) who are proposing a seven state federalism, cleverly gerrymandered so as to keep them as the largest group in six of them while only being one third of the population, and the Madhesis and Janajatis (indigenous people) who feel shortchanged as federalism and inclusion clauses are being diluted beyond recognition.

Street Protests, Four Weeks In A Row, In Half The Country

Nepal’s journey for a democratic constitution started in 1951 not long after the British left India, and went through 30 years of absolute monarchy, a brief exercise of multi party democracy, and a decade long civil war, as well a spectacular April 2006 revolution that set the country on its current course, and just when it felt like the process might conclude, and the country might finally get its constitution, the streets across the southern plains, home primarily to the Madhesi and the Tharu, have erupted, effectively engineering a near total shutdown of the national economy, now in its fourth week. A multitude of hill districts that are ethnic Janajati (indigenous people) strongholds might soon be joining in, starting with the Limbus in the eastern hills, and the Magars in the mid hills. The Sherpas, probably the most famous Nepali ethnic group on the planet, have also been warming up: they want a state in their name, as do about 10 other groups. The proposed progressive boundaries and names for federal states and affirmative action clauses to bring about ethnic, gender, and caste inclusion are causing much heartburn among the ruling elite.

The April 2006 revolution gave the country its interim constitution, which is in effect today, but the idea was to give the country a permanent constitution through a duly elected constituent assembly. The first assembly was expected to get the job done within two years, but failed to get it done even in four, the thorny issue being federalism. Agreeing on state boundaries proved to be a tough task, as it is today. But the understanding had been that all other issues were settled. In their post-earthquake mad dash to take the constituent assembly on a fast track to finishing work on the constitution, when the ruling Bahuns finally put forward their proposed draft, it became clear very soon that most of the key achievements of the past decade had been gutted, and that has been the cause of the recent dissatisfaction, overflowing out onto the streets. There is also lingering bitterness that the state apparatus, especially the Nepal Army, helped the anti-federalists win the last election. There are allegations of major electoral fraud.

34 Dead, Hundreds Injured, And Counting

The protests have seen some unexpected violent turns recently, leaving 34 dead, hundreds injured, and counting, from east to west, but most notably in Kailali, Birgunj and Jaleshwar.

An angry crowd of protesting Tharus demanding a state in their name in a federal Nepal, estimated 20,000 strong, thronging from neighboring villages, carrying homemade weapons like sticks and spears, not necessarily meaning harm, but as a matter of protests, converged on the central town in the disputed district of Kailali in far west Nepal on August 24. A small handful of infiltrators, feared to be former Maoist combatants, leftovers from the decade long civil war Nepal was engulfed in prior to 2006, managed to mow down nine security personnel, including the commanding officer. That act of violence suddenly caught the attention of the people in power in Kathmandu; the Indian Prime Minister called his counterpart in Nepal suggesting “a constitution can not be written by 5-10 people sitting in a room;” and the global media chimed in. A few days later the Indian Home Minister traveled to a border town and warned against any attempts at Jaffnaization inside Nepal, Jaffna being the Tamil part of Sri Lanka which saw major military action and widespread human rights abuses a few years ago. He said India will protect “the 10 million Indians living in Nepal.” That was a reference to Madhesis with close cultural ties to India. He meant like US citizens of Indian origin can be called “Indian.” 40% of Madhesis so far have been denied citizenship papers in a country where you can’t do much without that piece of paper. Cross-border marriages are very common, but the proposed draft of the constitution says Indian daughters that might come to Nepal by way of marriage will get a class of citizenship that will bar them from holding the top offices in the country, effectively a second class citizenship.

The security forces retaliated to the Kailali incident by imposing a curfew during which roving mobs representing the ethnic group of the ruling elite voicing a counterclaim to the same district were allowed to burn scores of houses belonging to Tharus. Many Tharu men were harassed and apprehended by security forces, the lead suspects were tortured in custody. Some Tharu women were raped and killed by vigilantes. The army was also illegally deployed in some of the eastern districts. According to the interim constitution, it is the president who commands the army and effects its mobilization, but the president, a Madhesi, was bypassed during the decision making process. Tensions came to a head in Birgunj where five men were shot in the head by the Armed Police, five protesters who happened to be at the wrong place at the wrong time, their brains scattered on the streets, leading to gory pictures shared on social media. According to the law, the police are to shoot beneath the knee in the most extreme of scenarios.

Only A Political Solution

The Nepal Army itself has time and again reminded the political leadership at the highest levels that the protests do not have a security solution, only a political solution, and the ground situation is becoming more liquid by the day. The International Crisis Group has come out criticizing the government saying it has been seeking a security solution to a political problem. So far those protestations have fallen on deaf ears.

What the protesters want is already in the interim constitution and the agreements reached during the first constituent assembly, and the current, second constituent assembly. There are no new demands. But the Bahuns that rule the country seem to think they are neo monarchs who are above the law. The rules don’t apply to them. They insist on playing soccer with their hands. In the final proposed draft of the constitution, most of the achievements have been eviscerated. That leaves room for little else but yet another revolution, which is what we are seeing happen right now. The agreement reached between the Madhesis and the then Nepali Congress Prime Minister Girija Koirala in February 2008 after the revolution that saw 56 martyrs is not being honored by his successor and cousin, current Prime Minister Sushil Koirala. Protesters in the central Madhesh town of Birgunj toppled a statue of Girija Koirala on August 31 along the lines of Saddam Hussein and Lenin statues getting toppled, as if to express anger at the betrayal.

It is telling that Sushil Koirala, a Bahun, has risked losing his party’s registration with the Election Commission by not holding a convention, required by law to be held every five years, rather than hold one and lose the party presidency to a non Bahun. Such is the Bahun grip of power and the Bahun fear and desperation of losing it. When his cousin Girija Koirala was Prime Minister for the first time in the early 1990s when the country shifted from having a partyless system to one where political parties were now allowed after the Cold War ended and made space for a small democracy movement in Nepal and the then king, Birendra, agreed to become a constitutional monarch, and Girija lost the confidence of his parliamentary party, instead of making way like Margaret Thatcher made way for John Major, instead of making way for the very likely Mahendra Narayan Nidhi of his party, a Madhesi, he chose to dissolve the parliament and send his party into the political wilderness for years to come.

It is telling of the dysfunction at the highest levels that the four billion dollars pledged by donors have remained untouched after three months even as people, mostly Tamangs, Newars and Gurungs, all marginalized groups, stay in dire need of food and shelter in the affected areas after the devastating earthquake earlier in the year. Donors have threatened to walk away, or choose to instead work through non governmental agencies.

Final Lap And Global Implications

It is possible that the Madhesis and Janajatis in the three large parties run by Bahun bosses might rebel and come together and in the process end up meeting the demands of the street protests. It has taken massive street agitation and a large scale shutdown to get them to show some signs of life, such is the grip of party presidents on their parliamentarians, even though this is a constituent assembly where party whips don’t apply. Street protests, perhaps, will create sufficient pressure that the constituent assembly will do what it was supposed to do in the first place. Over 50 amendments were filed over the weekend.

What happens in Nepal does not stay in Nepal: there are larger implications. If Nepal can be seen successfully bringing armed Maoists, the number one ultra left group on the planet since the Cold War ended, into the mainstream, if democracy can be brought through street agitation, as has happened in Nepal, and if vibrant federalism can sit right next to Tibet, the churn in Nepal is hardly a localized affair. Of the three, federalism seems to be the trickiest.













Tuesday, September 08, 2015

In The News (38)


Meeting Youth leaders in a Tea shop...They are doing great Job ...!!!
Posted by Sarita Giri on Tuesday, September 8, 2015




मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका १०० भन्दा बढी सभासद् बालुवाटारमा जनजाति सभासद् पनि थपिए
नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले मधेसका २० भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने १०० भन्दा बढी सभासद्सँग संविधान निर्माणबारे छलफल सुरू गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरू भएको छलफलमा जनजाति सभासद्हरू पनि थपिएका छन्। ...... मधेसका जनताको चित्त बुझ्ने गरी प्रदेशहरूको सीमांकन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या सुनिश्चित गर्नु पर्ने, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागु हुनुपर्ने, मधेसी समुदायका समस्या हल गर्न छुट्टै आयोगको गठन हुनुपर्ने र आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराइनु पर्ने माग राखेका छन्। ..... असन्तुष्ट मधेसी सभासद्को नेतृत्व कांग्रेसका दुई सभासद् सिरहाका सभासद् पद्मनारायण चौधरी तथा बाराका सभासद् फर्मुला मन्सुरले गरेका छन्। यी दुवै सभासद् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निकट मानिन्छन्। ...... एकातिर संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको र अर्कोतिर मधेसमा आन्दोलन चर्किदै गएकोले मधेसी सभासद्हरूले आफुलाई चेपुवामा पारेको महसुस गरेका छन्।

कतिपय सभासद्ले पार्टीले आफ्ना माग नसुनी संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए 'फ्लोर क्रस' गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।

गिरिजाको शालिक तोडफोड र पार्टी कार्यालयनै जलेपछि कांग्रेसको आक्रोश
नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका नाममा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिक तोडफोड र राजनीतिक दलहरुका कार्यालय, नेताहरुको आवास, सरकारी कार्यालयहरु लगायत आम नागरिकको निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनु निन्दनीय र दुःखदायी घटना भएको जनाएको छ ।


शिक्षकहरुद्वारा जलेश्वरमा विशाल जुलुस प्रर्दशन
पाकिस्तानलाई चार टुक्रा बनाउने भारतीय नेताको चेतावनी
प्रधानमन्त्रीले भने- ‘तराईको समस्या समाधान नगरी संविधान जारी हुन सक्दैन्’
'मधेसवादी दलसँग तत्काल वार्ता र छलफल गरिने'
महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले छलफलपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै तराईको समस्या समाधान नगरी संविधान जारी हुन नसक्ने भएकाले मधेसवादी दलसँग तत्काल छलफल गरिने बताउनुभयो ।


संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव : राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तनदेखि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् सम्म
५४ जना सभासद्ले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ..... संविधानसभाभित्रै छलफल भएर विधेयक तयार गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ..... चार ठूला दलका नेता बसेर विज्ञको सल्लाह नलिई सङ्घीयताको खाका बनाइएकाले असन्तुष्टिका आवाज बढेको ....... एकीकृत नवलपरासीसहित बर्दियासम्मको अर्को प्रदेश बनाउन सकिएमा ..... राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको गर्न सोही पार्टीका सिमाकुमारी विकले

सरकारी कामकाजको भाषा परिवर्तन गरिनुपर्ने

, लोकसेवा आयोगका काम कर्तव्य, निर्वाचन आयोगको प्रमुख तथा अन्य आयुक्तको नियुक्ति गर्दा समावेशी नीति अपनाउनुपर्ने वताइन् । ......... मौलिक हकमा

आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको हक थप गर्न

, उनीहरुलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्न छुट्टै नीति तयार गर्न, आदिवासी महिलालाई पहिचानको अधिकार थप गर्न,

नौ प्रदेशको व्यवस्था हुनुपर्ने

........ दलित जनजाति पार्टी नेपालका यशोदाकुमारी लामाले “गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्” भन्ने कुरालाई प्रस्तावनामा नै समावेश गर्न र राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्न संशोधन प्रस्ताव राखिन् । ..... नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशीले तीन दलको मिलोमतोमा संविधान बन्न लाग्नु दुःखद् भएको भन्दै

राष्ट्र भाषाको व्यवस्था परिवर्तन गर्न

संशोधनको प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
बारामा १३ प्रहरी चौकी उठाइए
सीमा आसपासका यहाँका १३ प्रहरी चौकी उठाइएको छ । ती प्रहरी चौकीहरु न्जिकैको जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र बेस क्याम्प र इलाका प्रहरीमा सारिएको छ । तराई मधेसमा तीन सातादेखि भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुनसक्ने आक्रमणको सम्भावनालाई ख्याल गर्दै जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सीमा आसपासका १३ चौकीलाई व्यवस्थापन गरिएको प्रहरी उपरिक्षक लोकेन्द्रबहादुर मल्लले बताए ।....... आन्दोलन चर्किदै जाँदा गत साता सदरमुकाम कलैयामा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएपछि

गाउँलेहरु प्रहरीलाई निशाना बनाउँदै हुलका हुल प्रहरी चौकी पुग्न थालेपछि

चौकीहरु उठाउन थालिएको हो । 'एक त आन्दोलन उग्र छ, अर्कोतिर खुल्ाा नाका छ, त्यसैले

टीकापुरको घटनाबाट सचेत हुँदै

चौकीहरु उठाइएको छ,' एक सुरक्षा अधिकारीले भने, 'हतियार लुटने र आक्रमण गर्ने योजनाको सुचनासमेत आएकाले कमजोर जनशक्ति भएका चौकीहरुलाई नजिकैको सशस्त्र र इलाका प्रहरीमा सारिएको छ ।' ......... देवापुर र कचोर्वा प्रहरी चौकीमा प्रदर्शनकारीहरुले आगजानीसमत गरेको थियो । त्यसपछि प्रहरीहरु चाकी छाडेर जोगिदै नजिकैको इलाका प्रहरीहरुमा पुगेका थिए । जिल्लामा ४५ वटा चौकीहरु रहेकोमा अब ३२ वटामा सिमित हुन पुगेको छ । जिल्ल्ाा सुरक्षा समितिका अनुसार खुला सिमासित जोडिएका र नजिकैका कचोर्वा, लङगडा चौक, श्रीनगर बैरिया, खजानी, पिपरपाती र 'ख' वर्गका ईलाका महेन्द्र आर्दश प्रहरी चौकीहरु सिम्रौनगढ इलाका प्रहरीमा सरेका छन् । ......

आन्दोलनकारीहरुले चौकी छाड्न चेतावनी पनि दिएकाले चौकी उठाउन सुरक्षा समितिलाई बहाना मिलेको हो ।

........ प्रहरी चौकी उठेपछि अपराध बढ्ने सम्भावना उत्तिकै देखिन थालेको छ । प्रहरी चौकी उठपछि अपराधबाट पीडित भएकाहरुलाई उजुरी गर्न समस्या भएको छ । प्रशुरामपुर ३ का विनोद यादव सोमवार घरको पुजाको सामान खरिद गर्न बाइकमा सिमावर्ती बजार छौडादानो जाँदै थिए । बाटैमा नचिनेका २ जनाको हतियारधारी समुहले उनले चढेका अन टेस्ट बाइक र उनीसित भएका ७० हजार सिमा नजिकैमा पुग्दा लुटिदिए । ...... अहिले उनी उजुरी दिन र लुटेरालाई पक्राउ गर्न कता जाऊ भन्दै भौतारिन थालेका छन् । 'नजिकैको कवहीगोठ एप्रका सरेपछि उजुरी दिन समस्या भएको छ,' पीडित विनोदले भने, 'लुटेरालाई खोजतलास गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्दा माहौल ठीक नभएकाले बाहिर जान नसकिने भनिरहेको छ ।' यसैगरी भुलुहीमा सोमवार दुईपक्षबीच झडप भएपछि एक पक्षले छुर्रा प्रहार गर्दा घाइते भएपछि उजुरी गर्ने चौकी गण्डक उठेपछि उजुरी गर्न समस्या भएको पीडितले बताए ।
मधेसको माग सम्बोधन गर्न नेतृत्वसँग एमाओवादी मधेसी नेताको माग
आन्दोलन गलत दिशामा जाने खतरा
'यदी त्यसो नगर्ने हो हामीप्रतिको विश्वासमा मधेसमा गुम्नेछ र फेरी अरु कोही नै नेता बन्ने अवस्था आउनेछ भन्ने हाम्राे भनाई हो ।' ..... मधेसबारे धारणा बनाउने गरी एमाओवादीका काठमाडांै बाहिर रहेका मधेसी नेताहरु पनि राजधानी आउन थालेका छन् ।


वीरगञ्जको ‘कर्फ्यू’ डायरी

विगत ८ दिनदेखि आर्थिक नगरी वीरगन्जमा स्थानीय प्रशासनले अनिश्चित कफ्र्यू लगाएको छ । चलायमान सहरमा कफ्र्यू जारी भएसँगै सर्वसाधारण, व्यापारी, कामदार सबै वर्ग निस्सासिएका छन् । दैनिकी परिवर्तन गरिदिएको छ, कर्फ्यूले ।

....... भित्री सहर केही खुकुलो भए पनि मूख्य बजार क्षेत्रका बासिन्दा दिनभरि घरमै थुनिन बाध्य छन् । त्यसमाथि गर्मीमा हुने लोडसेडिङले अझ पिरोल्ने गरेको छ । मेनरोड र आदर्शनगरका अधिकांश घर बिना कम्पाउण्ड निर्माण भएका छन् । बाहिर निस्कन खोज्दा रोडमै पुग्नुपर्छ, प्रहरीले देख्नासाथ हप्काइहाल्छन् । ..... संचारकर्मीलाई प्रशासनले साँझ ४ बजेदेखि पास उपलब्ध गराउने भयो । हामी सबै कर्फ्यु पास लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यौं । सुरक्षा बैठक चलिरहेको भन्दै कर्मचारीले ६ बजे मात्रै पास दिए । कर्फ्यू उल्लघंन गरेर ३ वटा प्रहरी चौकीमा आगजनी, प्रहरीको गोली लागी एक घाइते जस्ता सूचनाहरु प्रशासनको परिसरमै हुँदा आएका थिए । ..... भोलिपल्ट मगंलबार पनि कर्फ्यू उल्लघंन गरी विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन भए । गाउँका प्रहरी चौकी जलाइएको खबर आए । ......

सुरक्षाकर्मीले हाम्रो मात्र तस्बिर खिच्ने, ढुंगा हिर्काउनेको नखिच्ने भनेर हपार्ने भने आन्दोलनरत पक्षले समाचार राम्रो कभरेज भएन भनेर तथानाम भन्ने ।

....... केही साथीहरुलाई साँझ परेपछि पास र ज्याकेट लगाउँदा पनि सुरक्षाकर्मीले दुव्र्यहार गरेपछि कर्फ्यू लागेदेखि साँझ नपर्दै घर फर्किने दैनिकी नै बनेको छ । ..... स्थिती नियन्त्रणमा आउन थालेपछि केही दिनयतादेखि प्रशासनले विहान र साँझ केही घन्टाका लागि कर्फ्यू हटाउन थालेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, दाल चामल तरकारी, ग्यास–पेट्रोल, बैंकको एटीएममा उपभोक्ताको लाम लग्ने गरेको छ । सिमित अवधिका लागि कर्फ्यू हटाइने भएकाले सबै हतारमा देखिन्छन् । ...... कर्फ्यूका कारण ग्यारेजमा थन्किएका रिक्सा घन्टी बजाउँदै बजारमा दौडिन्छन् । ग्यारेजबाट सडकमा रिक्सा निकाल्यो कि एक सय रुपैयाँ भाँडा साहुलाई बुझाउने पर्ने भएकाले रिक्साचालकका आँखा ‘प्यासेन्जर’ खोज्न चारैतर्फ दौडिरहेका हुन्छन् । कर्फ्यू अवधि सकिन आधा घन्टा बाँकी हुँदादेखि नै प्रहरीले ‘माइकिङ’ गर्न थाल्छन् । ..... फर्किने बेला सबैको हातमा झोला हुन्छ । अघिल्लो दिनमा अपायक समयमा कर्फ्यू हटाएको गुनासो बढेपछि प्रशासनले मंगलबार विहान ९ बजेदेखि १ बजेसम्म हटाएको छ । नीजि बैंकहरु खुलेपछि मंगलबार धेरैले राहत पाए । माइस्थानमा रहेको नेशनल हेयर सैलुनले १५ दिनपछि सटर खोल्यो । कपाल र दाह्री काट्नेहरु आफ्नो नम्बर कहिल्यै आउँछ भन्दै कुरिरहेका भेटिन्थे । ......

कर्फ्यु खुलेका बेला वीरगञ्जको बजार हेर्दा लाग्छ, दसैं आइसकेको छ, मानिसहरु दसैंको किनमेलमा व्यस्त छन् ।

...... ‘प्रहरीले नाकाबाट काठमाडौं लगायतका सहरहरुमा जाने इन्धन, एलपीजी ग्यास र खाद्यान्न बोकेको सवारी मात्र स्कर्टिङ गर्छ,’ विर्ताका खुद्रा व्यापारी बालकिशोर चौरसियाले भने, ‘स्थानीय बजारमा आपूर्ति शुन्य छ ।’ ....

आन्दोलनरत दल मात्र हैन्, सर्वसाधारणमा समेत मधेसको समस्यामा राज्य गम्भीर नभएको गुनासो बढ्दो छ ।

संविधानको विधेयकमाथि अन्तिम संशोधन दर्ता गराउने समय सकिँदा पनि सहमति नभएकाले बन्द कहिले खुल्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ ।

Saturday, September 05, 2015

Birgunj




Our bir madhesi
Posted by Vijay Kumar Sah on Saturday, September 5, 2015

Tuesday, September 01, 2015

मधेसी आन्दोलन के समर्थन में रक्सौल में विशाल सभा

नेपाल सरकार होश में आओ !,दमन-हत्या बंद करो ! मधेसी आन्दोलन के समर्थन में रक्सौल में विशाल सभा संपन्न |आन्दोलन को पूर्ण समर्थन | भारत के सीमाई क्षेत्र की जनता चुप नहीं बैठेगी | शीघ्र वार्ता कर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भारत के सीमाई क्षेत्रों से पेट्रोलियम पदार्थों को नेपाल जाने से रोक देने का निर्णय |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आज स्थानीय पोस्ट आफिस चौक पर नागरिक चेतना मंच एवं भारत -नेपाल मैत्री संघ के तत्वाधान में विशाल आम सभा का आयोजन मंच के अध्यक्ष प्रो० (डा०) अनिल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ जिसमे मधेसी आन्दोलनकारियों पर चल रहे नेपाल सरकार के दमनात्मक रुख की घोर निंदा की गई | नेपाल के तराई क्षेत्रों में मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है ,अत्याचार के सभी सीमाओं को लांघने का कार्य नेपाल की पुलिस कर रही है | सीमा के एक तरफ गोली चल रही हो ,हमारे सगे -सम्बन्धियों की हत्या की जा रही हो ,दमन चक्र चल रहा हो तो हम शांति से कैसे रह सकते है ,उसकी तपिश हमारे तक पहुँच रही है ,घायलों की चीत्कार हमें स्पष्ट सुनाई पड़ती है ,शहीदों के खून के छींटे हमारे ऊपर पड़ रहे है ,वे हमारे किसी-न किसी रूप में सगे-सम्बन्धी है ,आखिर रक्त का सम्बन्ध है |
नेपाल सरकार से सर्व सम्मति से मांग की गई कि-----
1.नेपाल सरकार शीघ्र मधेश आन्दोलनकारियों से वार्ता करे |
2.नेपाल के भावी संविधान में मधेशियों के प्रति भेद-भाव को समाप्त कर समानता का अधिकार दिया जाय |
3.नेपाल सरकार मानवाधिकार का उल्लंघन बंद करे |
4.आन्दोलनकारियों पर चलाये जा रहे दमन ,अत्याचार को बंद किया जाय |
लोकतंत्र में वार्ता से सभी विषयों का समाधान खोजा जा सकता है | लेकिन जब जिस देश की आधी आबादी के साथ भेद-भाव और दोयम दर्जा का नागरिक बनाने की तैयारी हो रही हो ,उसकी शांति समाप्त तो होगी ही ,अपने अस्तित्व के लिए आम जनता सड़क पर होगी और उसके अधिकार को गोली-दमन से दबाया नहीं जा सकता | नेपाल सरकार भूल कर रही है | उसे तुरंत नेताओं से बात करनी चाहिए |
रक्सौल के प्रबुद्ध नागरिक ,व्यापारी ,समाजसेवी ,जनप्रतिनिधि ,युवा वर्ग ने खुल कर नेपाल में चल रहे मधेश आन्दोलन का समर्थन किया | सर्व श्री भरत प्रसाद गुप्ता (संभावना),महेश अग्रवाल ,प्रमुख उद्योगपति एवं समाजसेवी ,राज कुमार गुप्ता (इंडो-नेपाल चैंबर ऑफ़ कामर्स )प्रवेश गुप्ता (युवा सहयोग दल),अरविन्द कुमार सिंह ,अध्यक्ष ,जोकियारी पंचायत पैक्स ,सुरेश कुमार (वार्ड पार्षद सह साहू युवा मंच ),भैरव गुप्ता ,डा० चंद्रमा सिंह ,डा० रघुनाथ प्रसाद गुप्ता ,संतोष पटेल ,हरिओम सर्राफ ,दुर्गेश ,आलोकम यादव ,मंतु यादव ,प्रदीप कुमार ,अमन कुमार ,मुकेश कुमार आदि प्रमुख उपस्थित थे | सभा में सभी वर्गों के हजारों उपस्थित थे | सभा के अंत में मधेस के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई |सभा का संचालन एवं धन्यबाद ज्ञापन मंच के महासचिव मनीष दूबे ने किया |








Monday, August 31, 2015

In The News (51)



वीरगन्जमा तनाव, एक प्रदर्शनकारीको मृत्यु
३ वटा प्रहरी चौकीमा आगजनी, दर्जन भन्दा बढी घाइते
कसरी तात्यो वीरगन्ज?
प्रहरीको गोली लागी करिब २ दर्जन कार्यकर्ता घाइते भएको संघीय समाजवादी फोरमका पर्सा अध्यक्ष प्रदीप यादवले बताए । प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका चौरसिया फोरमको गाउँ कमिटी सदस्य हुन् । ..... स्थानीय प्रशासनले दिउँसो ४ बजेदेखि वीरगन्जमा अनिश्चितकालिन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो । कफ्र्यू उल्लघंन गरी सहरका विभिन्न भागमा साँझसम्म प्रदर्शन भएका छन् । करिब ९ जना प्रहरीसहित ३ दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । ...... कफ्र्यूकै क्रममा उपमहानगरपालिका भित्रका ३ वटा प्रहरी चौकीमा आगजनी भएको छ भने ३ वटा चौकीबाट असुरक्षाका कारण प्रहरी सारिएका छन् । आन्दोलनकारीले नापी कार्यालयको गाडीमा आगो लगाएका छन् । ..... रामगढवामा रहेको एमाले पार्टी कार्यालयमा साँझ ७ बजे एक समूहले आगजनी गरेको छ । छपकैयामा हालै स्थापना भएको

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिक समेत आन्दोलनकारीले ढालेका छन् ।

..... मधेसमा जारी अनिश्चितकालिन हड्तालको १७ औँ दिन .... रातको समयमा प्रहरीले स्कर्टिङमा मालवाहक सवारी गन्तव्य तर्फ पठाउँदै आएको थियो । ..... स्थानीयका अनुसार राति सशस्त्र प्रहरीले नगवामा पसेर कुटपिट समेत गर्‍यो । उक्त क्षेत्रमा मधेसवादी दलको बलियो पकड छ ।


एमालेद्वारा विदेशीको ध्यानाकर्षण 'संविधान निर्माण हाम्रो आन्तरिक मामिला हो'
पार्टीले तोकेका व्यक्तिमार्फत् मात्र संविधान संशोधन प्रस्ताव हाल्न निर्देशन
देशभर सद्‍भाव कार्यक्रम आयोजना गर्ने

भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीयहरु रहेको र तिनको अधिकारको संरक्षण गर्नु भारतीय चासो रहेको

भनी दिएको अभिव्यक्ति सोमबार भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यही समाचार नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि छ्याप्तछ्याप्ती भइरहेका बेला एमालेको स्थायी समितिले विदेशीहरुका अभिव्यक्तिहरूप्रति चासो जनाएको हो । ....... विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, क्लबहरु लगायतसंग समन्वय गर्दै मुलुकभर सद्भाव कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । ..... बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ भित्र संविधान जारी भइसक्ने दाबी गरे । .... संशोधन हाल्ने बिषयहरु भए त्यसबारे पार्टीलाई जानकारी गराउने र पार्टीले तोकेको आधिकारिक व्यक्ति मार्फत् मात्र संशोधन हाल्न सभासद्हरुलाई भनिएको छ । ..... सरकारमा काग्रेसले मात्र एकलौटी गरेको, नियुक्तिहरुमा मानोमानी भएको


मगरात प्रदेशको माग गर्दै चार अञ्चल बन्द
प्रस्तावित संविधानको मस्यौदाप्रति असहमति र प्रस्तावित संघीय प्रदेशमा मगरातलाई तिन टुक्रा बनाएको बिरोधमा आह्वान गरेको लुम्बिनी, राप्ती, धवलागिरी र गण्डकीलगायतका चार अञ्चल बन्द .... संयुक्त मगर मञ्च र नेपाल मगर संघले मगरात स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखांँची, नवलपरासी, रुकुम, गोरखा, स्याङ्जा, दाङ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, पर्वत, डोल्पा, सल्यान, रोल्पा, प्यूठान र बाग्लुङलगायतका जिल्लामा बन्द आह्वान गरेका हुन् । ...... मगरात संघर्ष समितिका अनुसार मगरातका नौ जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामासमेत मगर संघले बन्द आव्हान गरेको हो । .... प्रस्तावित मगरातअन्तर्गत लुम्विनी अञ्चलका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, धवलागिरीका बाग्लुङ्ग, म्याग्दी, राप्तीका रोल्पा, प्युठान, रुकुम र सल्यान जिल्ला छन् । ७५ जिल्लामै बसोवास गर्ने मगर समुदायले चार अञ्चलमै जिल्ला सदरमुकाम र गाउँ गाउँमा बन्दको अघिल्लो दिन आइतबार -हिजो) बेलुकी मसाल जुलुस गरेका थिए । बन्दका कारण सवारी साधन बिहानैदेखि चलेका छैनन् भने विद्यालय, क्याम्पस, कलकारखाना, उद्योग धन्दा पुर्ण रुपमा बन्द भएको छ । गोरुसिंगे-सन्धिखर्क, सिद्धार्थ राजमार्ग, तानसेन-तम्घास सडकमा बिहानैदेखि कुनै पनि सवारी साधन चलेनन् । ..... मगर संघ, कांग्रेस निकट राष्ट्रिय मगर संघ, एमाले निकट लोकतान्त्रिक मगर संघ, एमाओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा-माओवादी निकट मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति निकट मगर हाङ् परिषद्, नेकपा माओवादीको मगर राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा एकीकृत निकट मगर स्वशासित संघ आवद्ध मोर्चा तथा संगठनले मगरात बन्दलाई साथ दिएका थिए । ....... आगामी दिनमा आन्दोलन शसक्त बनाउने ...... पाल्पा र तनहुँमा धेरै बसोबास रहेका मगरहरुलाई विभाजन गरी आफूहरुको बाहुल्यतालाई कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै चर्को विरोध गरे । ...... पाल्पाको कुल जनसंख्या २ लाख ६१ हजार १ सय ८० मध्ये करिव ५२ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३६ हजार ५ सय ८८ जना मगरको संख्या र तनहुँको कुल जनसंख्या २ लाख २३ हजार २ सय ८८ मध्ये २७ प्रतिशत अर्थात ८७ हजार ७८ जना मगरहरु रहेकाले आफूहरुले मगरात प्रदेश माग गरेको
लिम्बुवान बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित





त्यो राजनाथको भनाई होइन : भारतीय दूतावास
भारतीय गृहमन्त्रीको विवादस्पद भनाई
‘मधेशी समस्या नेपालको आन्तरिक विषय भएता पनि त्यहाँ बस्ने १ करोड भारतीयहरुको चाहनालाई भारतीय सरकारले संरक्षण गर्नेछ,’ गृहमन्त्री सिंहले भनेको भनि इण्डिया टुडेमा प्रकाशित समाचार ...... सिंहले मधेशी समस्या नेपालीहरुले नै सम्वोधन गर्नु पर्दछ भनेकोलाई संचारमाध्यमले अर्कै ढंगले लेखेको भन्दै दूतावासले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
मधेसमा एक करोड भारतीय बस्छन् : भारतीय गृहमन्त्री
भारतीय नागरिकको सुरक्षामा सरकार सचेत’
भारतीय केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘मधेस समस्या नेपालको आन्तरिक मामला भएपनि त्यहाँ बस्ने १ करोड भारतीय नागरिकको चासोमा भारत सरकारले ध्यान दिने’ बताएका छन् । .... नेपाल सिमावर्ती उत्तर प्रदेशको महाराजगंज जिल्लामा सशस्त्र सिमा बलको नयाँ भवन निर्माणको शिलान्यासमा आइतबार पुगेका गृहमन्त्री सिंहले नेपालको बर्तमान राजनीतिक स्थितिमाथि टिप्पणी गर्दै ‘नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकको सेवा–सुरक्षामा भारत सरकार सचेत रहेको’ प्रतिक्रिया दिएका हुन् । .... पत्रिकाले आफ्नो समाचारमा बर्षौअघि बसाइ सरेका मधेशीलाई भारतीय नागरिक भन्दै तिमध्ये बहुमतसाग नेपाली नागरिकता नरहेको दावी गरिएको छ । धेरै राजनीतिक र सैन्य शक्ति लगाएर मधेशमा रहेका नागरिकलाई त्यहाा बसोबास गर्न नदिने स्थिति रहीआएको स्वव्याख्यासागै डेली मेल समाचारमा मधेसमा रहेका जनतालाई भारतीय जनता पार्टीको एउटा धारले सेवासुरक्षाको सहयोग गर्दै आएको बताइएको छ । ..... पार्टीका गोरखपुरस्थित सांसद योगी आदित्यनाथको नाम तोकेर समाचारमा उनले नेपाल सरकारका बिरुद्ध लड्न मधेसी समुदायलाई ‘लजिष्टिक सपोर्ट’ गर्दै आएको दावी समाचारमा छ । ..... भारतको दक्षिणी भेगका उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल सिमावर्ती बस्ने मधेशी नागरिकको जनसंख्या अनुपात कुलमा ३० प्रतिशत रहेको भन्दै समाचारमा यीमध्ये ४० प्रतिशतसाग अझै नेपाली नागरिकता नरहेको जनाइएको छ ।
नेपालगञ्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन दलहरु एकजुट
बॉकेका राजनीतिक दलहरु प्रदेश ५ को राजधानी नेपालगन्जलाई बनाउन एकजुट भएका छन् । प्रादेशिक राजधानीको नाराले सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दलहरुलाई एक ठाउ‘मा ल्याएको छ । ..... ‘सत्ता पक्षले आफ्नो नेतृत्वलाई भन्ने र आन्दोलनकारीले सडकबाट दबाब दिने सहमति भएको छ’, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं मधेसी मोर्चाको आन्दोलन परिचालन समिति सह–संयोजक विजय गुप्ताले भने, ‘अब साम्प्रदायिक सद्भाव भड्किने खतरा पनि हटेको छ ।’ ..... यो मुद्दाले मधेसी, मुस्लिम, पहाडी र थारु समुदायलाई एक ढिक्का बनाउने पूर्व मेयरसमेत रहेका गुप्ता बताउ‘छन् । ..... सत्तारुढ कॉग्रेस र एमाले, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी तथा आन्दोलनरत थरुहट एवं मधेसी मोर्चाले नेपालगन्जलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउन दबाबमुलक कार्यक्रम थालिसकेका छन् । ..... बॉके एमालेले अगुवा नेता–कार्यकर्तासँग अन्र्तक्रिया गरी कैलालीका थारु बहुल चार वटा निर्वाचन क्षेत्र पनि प्रदेश ५ मा गाँभेर प्रादेशिक राजधानी बनाउन पार्टी केन्द्रलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
गृहको भूमिकामा छानबिन जरुरी

आफू मातहतका सबै निकाय अक्षम हुँदा गृह नेतृत्वचाहिँ कसरी सक्षम सावित होला?

...... गृह अन्तर्गतका तीनै सुरक्षा निकायबीच सहयोग र समन्वय थिएन, न पेसागत जिम्मेवारी न दक्षता नै देखियो। यस्तै आरोप र प्रतिआरोपबीच गृह प्रशासन चलिरहेको छ, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले जुन क्षति भयो र सर्वसाधारणमा जुन भय र त्रास उत्पन्न भएको छ, त्यसको जिम्मा लिन पनि गृह प्रशासन तयार देखिँदैन। ...... कैलाली घटनालाई सम्बोधन गर्दा पनि गृह नेतृत्व अत्यन्त संवेदनहीन, गैरजिम्मेवार, अपरिपक्व देखिएको छ। लगत्तै संसदमा जानकारी गराउँदा गृह नेतृत्वले सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको आफ्नो नेतृत्वको कमजोरी मुख्य भूुमिका भएको स्वीकार्ने र क्षतिको जिम्मेवारी लिएर इमानदारी देखाउने हिम्मत गरेन, बरु ‘अपराध र हिंसालाई उकास्ने थलोको रूपमा सदन प्रयोग हुनुहुँदैन’ भनेर सभामुखलाई सुझाउने र आफू मातहतका निकाय सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन असक्षम भएको उत्घोष गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरे। देशवासीलाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा ‘अब के हुन्छ भन्न नसकिने’ भनी सबैमा अनावश्यक डर, भय र त्रासमात्र होइन, देशको सुरक्षाको अन्तिम अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने शक्ति सेनालाई वैकल्पिक बलको रूपमा ‘परिचालन गर्नु बाध्यता’ भएको भन्दै भ्रम सिर्जना गरे। देशभर सञ्चित प्रहरीबल प्रयोग नै नगरी सेनाको सहयोग मागियो, जसले गर्दा ती संगठनलाई अविश्वास गरियो। आत्मबल गिराएर थप हतोत्साहित गरियो। जुन काम स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत जिल्ला र क्षेत्रीय प्रशासनबाट हुनसक्छ, त्यसको लागि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर ‘प्रभावित क्षेत्रलाई दंगाक्षेत्र घोषणा गरियो’ भनी घटनाको गाम्भीर्यता बढाइ—चढाइ मात्र गरिएन, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई तोडमरोड गरियो। ....... एमाले नेतृत्वले छानबिनलाईृ सहयोग पुर्‍याउन गृह नेत्तृत्वलाई बदली सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर अभिभावकत्वको भूमिका खेल्नसक्ने सुरक्षामैत्री नयाँ नेतृत्वको विकल्प सुझाओस्।


बन्दको बहानामा कृत्रिम अभाव, स्कर्टिङ गरेर ढुवानी
३ महिनासम्म पुग्ने खाद्यान्न मौज्दात छ : वाणिज्य, सरकारी हस्तक्षेप जरुरी : उपभोक्तावादी
केहीयता तराईमा जारी आन्दोलनले राजमार्गमा यातायात आवागमन पातलिएको छ। व्यवसायीका अनुसार राजधानी भित्रिनेभन्दा बाहिरिने सवारी साधन बढी छन् । ...... ‘तराईको समस्याले अधिकांश कन्टेनर भन्सार नाकामै रोकिएका थिए,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले भने, ‘बजारमा अभाव हुन नदिन गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा स्कर्टिङ गरेर ल्याइराखेका छौं।’ बन्दले गत बुधबारसम्म ३ हजार ७ सय ५० कन्टेनर भन्सार नाकामा रोकिएका थिए। तीमध्ये धेरैजसो स्कर्टिङ गरिसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ। ती कन्टेनर करिब १० दिनदेखि रोकिएका हुन्। ...... वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकामा बढी मात्रामा सवारी साधन अलपत्र परेका थिए। बाटो बन्द हुँदा जाँचपास गराएको गाडी पनि भन्सारमै थन्किएका थिए। स्कर्टिङ हुन थालेपछि भन्सार नाकामा चहलपहल बढेको विभागले जनाएको छ। ......

‘शनिबार मात्रै एक हजारभन्दा बढी गाडी पास गर्‍यौं’

.... अब वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, नेपालगन्ज नाकामा करिब १ हजार ५ सय कन्टेनर छुटाउन बाँकी छन्। ती पनि चाँडै उपत्यकालगायत सम्बन्धित सहरमा पुर्‍याउने तयारी रहेको विभागले जनाएको छ। ..... चामल, गेडागुडी, तरकारी तथा फलफूलको मूल्य बन्दको बहानामा अकासिँदै गएको थियो। ..... खुद्रा व्यापारीहरूसँग पनि १५/२० दिनसम्मका लागि पुग्ने स्टक छ। होलसेल व्यापारीसँग पनि २/३ महिनालाई पुग्ने मौज्दात छ .... सरकारसँग ४ महिना पुग्ने चामल, २ महिना पुग्ने गेडागुडी मौज्दात छ .... ‘पेट्रोलको दैनिक माग करिब साढे ३ सय किलोलिटर भए पनि अहिले औसत ४ सय किलोलिटर वितरण गरेका छौं। निगमसँग पर्याप्त मौज्दात पनि छ’ ..... उपत्यकामा १ हजार १ सय ८ किलोलिटर पेट्रोल स्टक छ। ती पेट्रोल ५ दिनसम्म वितरण गर्न पुग्ने निगमले जनाएको छ। ५ हजार ८ सय २८ किलोलिटर डिजेल छ। ती डिजेल १० दिनसम्म वितरण गर्न पुग्ने निगमको दाबी छ।
जनतामा लैजाऔं संघीयता
भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस
हाम्रा नेताहरू संघीय नेपाल बनाउन चाहन्छन्, तर त्यसको ढंग छैन। संविधानसभामा पल्टनका पल्टन सभासद लैजान्छन्, तर भूमिका दिँदैनन्। उस्तै–उस्तै प्रकृतिका जातीय र भौगोलिक पृष्ठभूमिका तीन टाउका माथि बसेर दिने, सारा देश/जनता भुइँमा बसेर हात थाप्नेगरी हुने संघीयताको दीर्घकालीन भविष्य के होला? ......

सम्पूर्ण निर्णय तीन टाउकाले गर्नु संविधान लेखन हुँदै होइन।

राज्यको पुन:संरचना, नयाँ शासकीय स्वरूपजस्ता देशलाई नै कायापलट गर्ने ठेक्का तीन जनाले कतैबाट पाएका होइनन्। यसका सर्वेसर्वा जनता हुन्। जनताका प्रतिनिधि सभासद। .....

संविधानसभाले गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू बालुवाटार, बालकोट वा लाजिम्पाटमा गर्नु नै जनताले जिताएको संविधानसभालाई ह्याकुलाले पेल्न खोज्नु हो। जे–जे निर्णय हुन्छन्, संविधानसभा भवनभित्रै हुनुपर्छ।

यति बुँदे र उति बुँदे सहमति भन्दै दलहरूबीच गरिने तमसुक संविधानसभाको काम हो त? ........

शीर्ष नेताहरू शीर्ष भूमिकाबाट थपक्क पन्छिनुपर्छ। संविधानसभाभित्रै बहस र झगडा हुन दिनुपर्छ। देश वा शासन व्यवस्थाको नयाँ खाका ६०१ वटा कलमबाट कोर्न दिनुपर्छ। तीन–चारवटा ठूला हस्ताक्षरबाट लाद्नु हुँदैन। महागल्ती त्यहींनेर भइरहेको छ।

....... संविधानले दिने सबैभन्दा ठूलो उपहार संघीयता नै हो। त्यसैमा जनताको सहभागिता भएन। त्रिनेताको मर्जीले पेलेर, लादेर यसको निर्णय भइरहेको छ। यसमा न सभासदहरू सहभागी छन्, नत जनताको चाहना बुझिएको छ। त्यसैले सीमांकनको प्रस्ताव तल्लो तहमा लैजाऊँ। उनीहरू कस्ता प्रदेश किन चाहन्छन्, गहिरिएर बुझौं।
बाबुराम र नारायणकाजीपछि एमाओवादीमा महराको पनि गोप्य भेला
भेलाको उद्देश्यः गुटलाई सक्रिय बनाउने
टीकापुर घटनावारे एमाले सचिव भट्टराईले गरे गृहमन्त्रीको खण्डन
प्रश्न उठाए– राष्ट्रपतिले किन पटक–पटक भारत फोन गर्छन् ?
बन्दले बढायो कालोबजारी
तरकारीमा प्रतिकेजी २० देखि ६० रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । प्याज, गोलभेँडा, आलु, सिमी, भिन्डी, भन्टालगायतका तरकारीको मूल्य वृद्धिले किन्नै नसकिने भएको .... प्रतिलिटर रु २०० सम्ममा पेट्रोल बिक्री गरिरहेका छन् भने खाना पकाउने ग्यासको पनि उस्तै समस्या रहेको छ ।
मधेस बन्दका कारण पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार
जलेश्वरको सात वटा पेट्रोलपम्पमा पेट्रोल र डिजेल पाउन छाडिएको छ । त्यस्तै जिल्लाको पिपरा, रामगोपालपुर, औरही, सुगा, सहोडवा, मनरा, सम्सी, गौशालासहितका ठाउँमा रहेको पेट्रोलपम्पमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ नरहेको जनाइएको छ । ...... ढिलो गरी महोत्तरीमा वर्षा भएपछि अहिले किसानलाई धानखेती रोपाइँ गर्ने चटारो भएका बेला मधेस बन्द हुँदा खेत जोत्न ट्र्याक्टर चलाउन डिजेल पाउन मुस्किल भएकाले किसान थप समस्यामा परेका छन् । ..... ट्र्याक्टरवालाले डिजेल अभावको कारण किसानको खेती जोत्न मानेका छैनन् जसले ढिलै गरी पानी परे पनि महोत्तरीमा रोपाइँ हुन नसक्ने भएको छ । .... जलेश्वरलगायत जिल्लाको अधिकांश भागमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभावप्रति स्थानीय प्रशासन र आन्दोलनकारी कसैले ध्यान नदिएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ ।
मेरी आमा खाँटी उपाध्याय बाहुनकी छोरी हुन् भने बाबा थकाली। धर्मबाबा सरुभक्त भने नेवार। भाइबुहारीमध्ये जेठी बुहारी मगर हुन् भने कान्छी बुहारी नेवार। मेरो आफ्नै बिहे पनि अन्तरजातीय हो, पन्तसँग। छोराले अब सम्भवतः क्षेत्री भन्न रुचाउला अलि ठूलो भएपछि। जातीय राज्य माग गर्ने प्रचलन बढिरहेको बेला मैले मेरो निम्ति कुन राज्य माग गर्नु होला? जातीय राज्य बन्यो भने म कुन राज्यमा अटाउँछु होला?.......बडो असमञ्जस्यमा छु त!
सरस्वती प्रतिक्षा

जनकपुर भाद्र १३-१४ । नेपाल बार एसोसिएसन, जनकपुरद्वारा मधेश बिद्रोह में एकवध्दता !


जनकपुर भाद्र १३-१४ । नेपाल बार एसोसिएसन, जनकपुरद्वारा मधेश बिद्रोह में एकवध्दता !
Posted by Brikhesh Chandra Lal on Monday, August 31, 2015






Birgunj Update

बहुवरी पुलिस बीट को भी जलाया गया।
छपकैया में रहे सामुदायिक पुलिस बीट को भी तोडफोड कर दिया गया है
वीरगंज में एक और जगह फायरिंग
राधेमाई टोल में एक 15-16 साल के युवक को सीने में गोली लगने से हालत नाजुक, अस्पताल लाया गया
प्रतिमा चौक पर फायरिंग
एमाले पर्सा कार्यालय पर हमला व आगजनी
जिला विकास समिति के कार्यालय में आगजनी
पुलिस ने दो आन्दोलनकारियों को गोली मारी।

वीरगंज के सभी पुलिस बीट को खाली कर दिया है, और अधिकांश पुलिस बीट को जला दिया गया है।


पुलिस चौकी से सभी पुलिस वालों को जिला प्रहरी कार्यालय बुला लिया गया है।
पर्सा के एसपी ने सभी पुलिस वालों को "आन्दोलनकारीलाई हेर्न बित्तिकै ठोक" "गोली हान" का आदेश जारी
कर्फ्यू के बावजूद लोग सडकों पर


आन्दोलन को विरोधमा षडयन्त्र भइरहेको प्रति नेता यादवको आपती
सबै राजमार्ग जसरी पनि खुलाउने प्रहरी मुख्यालयको निष्कर्ष
प्रहरीले यसरी आन्दोलनकारीमाथि ज्यादती गरे, दर्जनौं सख्त घाइते (फोटो फिचर सहित)

सशस्त्र प्रहरीले नेपाली सेनाको जवान समेतलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन । सेनाका जवान अफताब अंसारी सिभिलमा रिपोटिङ्ग गरि रहेको बेला सशस्त्र प्रहरीले आफनो नियन्त्रणमा लिएको थियो । सेनाको परिचय दिदा पनि सम्प्रदायिक गाली दिदै उनलाई निर्घात कुटपिट गरेका छन ।

सशस्त्र प्रहरीको जवानले घटना स्थलमा समाचार संकलन गर्न गएका सचारकर्मीहरु माथि पनि ढुङ्गामुडा प्रहार गरी तितरवितर गरेका थिए । सशस्त्र प्रहरीको जथाभावी लाठी प्रहारबाट संचारकर्मी अमिल अग्रवालको बा ६ प ७५ नम्बरको मोटरसाईकल समेत तोडफोड भएको थियो । बाक्लो उपस्थीतिमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुले नगवाको घर घरमा पसी सर्वसाधारण व्यक्तिहरु माथि पनि कुटपिट गरेको स्थानियवासीहरुले बताएका छन । गएराती शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको ज्यातीको विरोधमा संघीय समावेशी मधेशी मोर्चा थप आन्दोलित भएका छन । मोर्चाले आज विहान नगवा चोकमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्यि मधेश समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजेशमान सिंह, नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य शिव पटेल, फोरम लोकतान्त्रिकका जिल्ला अध्यक्ष शशिकपुर मियाले मधेशी माथि गरिएको धमनको कडा विरोध गरेका छन । लठी र गोलीको भरमा मधेशीको आन्दोलन दबाउन नसकिने बताउने नेताहरुले अबको लडाई निर्णायक लडाई भएकोले यसलाई सफल बनाउन सवैलाई आग्रह समेत गरेका छन ।
मुक्ति नभेटेसम्म आन्दोलन जारी रहने ः अध्यक्ष यादव
सोमबार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले २०६४ सालमा सरकारले गरेको आठबुँदे र २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नै वार्ताका लागि आफूहरुको ‘बटमलाइन’ भएको बताउनुभयो ।