उपेंद्र यादव र विजय गच्छेदार लाई राजपा को अध्यक्ष मंडल मा ल्याउनै पर्छ

उपेंद्र यादव र विजय गच्छेदार लाई राजपा को अध्यक्ष मंडल मा ल्याउनै पर्छ। ८ जना भनेको अधकल्चो भयो। १० जना बल्ल डेसीमल नंबर हुन्छ। अनि त त्यस पछि राजपा ले प्रदेश र संसद चुनाव मा तहलका मच्चाउँछ। विवेकशील ले काठमाण्डु हल्लाउँछ। राजपा ले मधेस हल्लाउँछ। संविधान संसोधन का लागि चाहिने जति सीट ल्याउँछ राजपा ले यो एकीकरण पछि। कस्तुरी को सुगंध त उसको आफ्नो नाइंटो मैं रहेछ।

दोस्रो चरण को चुनाव मैं उपेंद्र र विजय ले देखेको हुनुपर्छ। एक्लै जान सकिँदैन।

निकट भविष्यको संविधान संसोधन का लागि चाहिने अंकगणित

दुई तिहाई को निकट पुगेर पनि दुई तिहाई नपुगेको र हुनैपर्ने संविधान संसोधन नभएको अवस्थामा र राजपाले चुनाव बिथोलेर संविधान अवसान गराउने बाटो नरोजेर चुनाव लड़ने निर्णय गरेको अवस्थामा अब तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा को चुनावले संविधान संसोधन बारे निर्णय गर्ने स्पष्ट छ। त्यसकालागि काँग्रेस, माओवादी र राजपा को सशक्त गठबंधन बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस गठबन्धनले औपचारिक रूपले नै एक पद एक उम्मेदवार को अवधारणामा जान सकेको खण्डमा कमल थापा लाई जीरो र ओलीलाई २५% मा पुर्याउन सकिन्छ। गठबन्धनमा राप्रपा राणा का लागि पनि ठाउँ बन्न सक्छ। भारतको NDA र UPA जस्तै नेपालमा पनि दुई ध्रुवको निर्माण जरुरी छ। एउटा गठबंधन ओली र कमल थापा र अर्को गठबंधन काँग्रेस, माओवादी, राजपा, राप्रपा राणा र विजय गच्छेदार हुन सक्छन।

तर त्यस प्रकारको एक पद एक उम्मेदवार गठबंधन बनिहाल्न गार्हो छ। त्यस किसिमको परिपक्वता नेपालका पार्टी हरुमा आइसकेको अवस्था छैन। गठबंधन चुनाव पछि बन्ने गर्छ।

त्यस्तो औपचारिक गठबंधन बन्नु अगाडि राजपा र माओवादी र सीके राउत ले महत्वपुर्ण रोल खेल्न सक्छन। राजपाले चाडो भन्दा चाडो महाधिवेशन गरेर पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया लाई पुर्ण गर्नु जरुरी छ। अहिले एकीकृत पार्टी होइन छ पार्टीको मोर्चा लाई नै छाता ओढाइरहेको अवस्था छ। सच्चा रूपले एकीकरण भएर जनता माझ जाँदा राजपाले राम्रो चुनावी नतिजा ल्याउनेछ।

सबै माओवादी फेरि एक हुन्छन् र प्रचंड र उपेन्द्रको एकीकरण भएर उपेंद्र नंबर दुई नेता बन्छन भने त्यसले संविधान संसोधनको एजेंडा लाई बलियो बनाउँछ। बाबुराम भट्टराईले बनाउन खोजेको नया शक्ति त विवेकशील साझा पार्टी पो बनेछ। बाबुराम फेरि माओवादी मैं फर्केर त्यस पार्टीको नाम बाट माओवादी शब्द झिक्न मदत गर्नु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो relevance कायम राखेर फेरि राष्ट्राध्यक्ष बनने संभावना बनाउन बाबुरामले अलिकति ego निल्नुपर्ने धरातल बनेको छ। प्रचण्डले face saving गरिदिनुपर्छ। त्यस एकीकृत पार्टीले पहाडमा एमाले को वोट काट्छ। जनजाति को चेतना विस्तारै बढेर यता तिर आऊँछन।

राजपाले अब निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ। यो रचनात्मक र दूरदर्शी राजनीतिक निर्णय हो। यसको स्वागत गर्दछु।

— Bimalendra Nidhi (@BimalendraNidhi) August 26, 2017

निकट भविष्यको संविधान संसोधन का लागि चाहिने अंकगणित https://t.co/UfgyNtyI7J

— Paramendra Bhagat (@paramendra) August 26, 2017

एक मधेस दो प्रदेस का विपक्षी गच्छेदार

मोरङ र सुनसरी माग्दै धनुषा र सर्लाहीमा आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैनः गच्छदार - https://t.co/8AccbIozRn https://t.co/0wyFfZBZ49 via @himal_khabar

— Himal Khabar (@Himal_Khabar) January 10, 2016

एक मधेस दो प्रदेस का विपक्षी विजय गच्छेदार हुन, त्यसै कारण त सत्ता मा टाँसिएर बसेका छन केपी ओली सँग। कुरा मिल्नु त पर्यो। झापा, मोरंग, सुनसरी का जुन बाहुन क्षेत्री ले मधेसी त अछुत, हामी तिनी सँग एउटै राज्य मा बस्दैनौं भन्दैछन्, तिनैको केंद्र सरकार मा हुनुपर्ने ३०% छ ९०% भएर न संघीयता मा जानु परेको हो। केंद्र मा हाम्रो मात्र हुन्छ मधेसी को हुँदैन, मधेसी ले पाउँदैन भन्ने हरु संघीयता मा पनि पाउने हामीले नै हो, मधेसी ले पाउनु हुँदैन भन्ने छ। त्यो पुरानो बानी। चल्दैन। राणा शासन जस्तै गरी ढल्छ। एउटा थियो वेदानन्द झा। मधेसी को नाम भजाउदै मधेसी लाई बेच्दै सत्ता मा पुगेको। गच्छेदार त्यही हो। अनुहार र थर ले कोही थारु हुँदैन। थारु हुने भनेको राजनीतिक चेतनाले हो। थारु समुदाय लाई बेच्दै पद पड्काउने मान्छे हाम्रा विजयजी।

गणतंत्र को निर्णय मा ज्ञानेंद्र को विचार सोधपुछ गरिएको हो? होइन? हो त्यसै नै संघीय सीमांकन मा झापा, मोरंग, सुनसरी का बाहुन क्षेत्री सँग सोधपुछ हुँदैन। र आरक्षण मार्फ़त तिनको केंद्र सरकार मा पनि परसेंटेज घट्छ। एक मधेस दो प्रदेस सबभन्दा बढ़ी चाहिएको झापा, मोरंग, सुनसरी, चितवन, कैलाली, कंचनपुर मा। ती जिल्ला का मधेसी को दैनिक जीवन मा अहिले नरहेको डिग्निटी स्थापित जो गर्नु छ।

मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने दिन गए। हिंदी हुन्छ अब। नेपाली पनि हुन्छ तर प्रमुख भाषा हिंदी हुन्छ अब। दिन लाई जबरजस्ती रात भन्ने उल्लु हुन। मधेस लाई मधेस होइन भन्ने के हुन? Mercenary मान्छे विजयजी को मुख बाट यस्ता कुरा सुनिने छैन।

बिजय गच्छेदार देखि होशियार

बिजय गच्छेदार लाई संघीय गठबंधन मा फेरि ल्याउने हो भने बरु प्रचंड लाई संघीय गठबंधन को अध्यक्ष पनि बनाए हुन्छ। यी तीनै दुई व्यक्ति हुन जसले गर्दा हामीले यत्रो क्रांति गर्नु परेको छ, मान्छे शहीद भएका छन, हजारौं घाइते भएका छन, अर्थतंत्र ले खरब बढीको मार खाएको छ।

यो चरित्रहीन, सिद्धांतहीन मान्छे। सुध्रिन नसक्ने मान्छे। २००५ मा सात पार्टी र माओवादी एक भए पछि त्यो गठबंधन को अध्यक्ष बन्न ज्ञानेंद्र अथवा तुलसी गिरी लाई डाकन मिल्थ्यो? अथवा अलायन्स मा तिमी पनि आउ भनेर भन्न मिल्थ्यो?

मान न मान मैं तेरा मेहमान। यो मान्छे ले क्रांति को कमांडर म भन्दै सरकारी पक्ष सँग चिया बिस्किट खाएको खायै छ। पार्ले-जी। यो चरित्रहीन, सिद्धांतहीन मान्छे।

थरुहट बन्छ, थरुहट संघीय गठबंधन को कमांड मा रहन्छ। नेता पैदा गर्ने क्रांति ले हो। नया नया नेता पैदा हुन्छन्। क्रांति ले शहीद पैदा गर्न सक्छ भने नेता कुन डयांग को मुला हो?

बिजय गच्छेदार देखि होशियार। The only acceptable policy is no contact. लोकतंत्र हो। जाउ सड़क मा उफ्र। कसैले रोकेको छैन। क्रांति शुरू भएको तीन हप्ता पछि उसले अख़बार पढेर थाहा पाएको, एह, मधेसमा त क्रांति पो भएछ।

यो मान्छे को एक मात्र एजेंडा हो यस क्रांति लाई तुह्याउने। झापा देखि कंचनपुर सम्म को मधेस थरुहट बन्छ अनि क्रांति टुङ्गिन्छ भने त्यो पनि क्रांति तुहिएको हो। पहाडका जनजाति लाई खोई?

यो नेपाल को इतिहासको अंतिम क्रांति हुनुपर्छ। बिजय गच्छेदार त्यो हुन दिन चाहँदैन। मधेसी क्रांति १ र २ को मोमेंटम चकनाचूर परेको मान्छे यो। पाप उसको तर गलती उपेन्द्र यादव को। उसलाई पार्टी सुम्पेको! गलती फेरि नगर्ने।

यो सरकार र संविधान ढल्छ।

क्रांति हुँदा सुशील विजय को नौटंकी

मधेस मा क्रांति भइराखेको छ। त्यस क्रांति को नेता म तिमीलाई मान्छु भनेर सुशील ले गच्छेदार सँग चार पाँच राउंड गफ गर्न भ्याइसक्यो। गच्छेदार ले अहिले सम्म सुशील को कुरा नमान्नु भनेको क्रांति उसको कमांड मा छैन भन्ने उसलाई थाहा छ। ल कुरा मिल्यो अब म क्रांति फिर्ता लिन्छु भन्ने गच्छे गच्छेदार सँग छैन। त्यो उसलाई थाहा छ। अनि त्यो तथ्य उजागर गर्नु भन्दा बरु, उहुँ, म मान्दिन भन्यो बस्यो। अनि देशको प्रधान मंत्री ले नै उसलाई  क्रांति को कमांडर भनिरहेको बेला, त्यो मोहभंग गरेर आखिर कसलाई पो फाइदा हुन्छ र?

देश नतोड़ि ओली प्रधान मंत्री हुने सजिलो बाटो

असोज ५ देशमा नेपाली काँग्रेस नामको पार्टी रहन्न। प्रतिबंधित त हुँदैन तर निर्वाचन आयोग मा त्यो पार्टी रहँदैन। भने पछि संविधान सभा भित्र का सबै काँग्रेसी हरु स्वतंत्र हुन्छन्। काँग्रेस को संसदीय दल हुँदैन। भने पछि सुशील कुनै संसदीय दल को नेता होइन। उसको प्रधान मंत्री पद स्वतः खारेज हुन्छ। अनि संविधान सभा ले नया प्रधान मंत्री चुन्नु पर्ने हुन्छ। ओली, प्रचंड र गच्छेदार मिलेर ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउने बाटो खुल्छ। काँग्रेस का मधेसी थारु ले तराई काँग्रेस नाम मा नया पार्टी दर्ता गराउने मार्ग प्रशस्त हुन्छ। चुनाव चिन्ह गैंडा। 

ओली लाई प्रधान मंत्री बनाउन देश लाई गलत संविधान किन दिनुपर्यो? यो बाटो गए हुँदैन? आखिर गच्छेदार लाई चाहिएको एक दुई वटा मंत्रालय। सत्ता बिनाको प्रचंड पानी बिनाको माछा। छटपट छटपट। बाबुराम लाई चाहिएको प्राधिकरण। ओली ले आफ्नो सुटुक्क बाबुराम लाई दिएको वाचा पुरा गर्ने बाटो खुल्छ। 

नीति बदल्न सकिन्छ, चरित्र बदल्न सकिँदैन: प्रसंग विजय गद्दार को

मधेसी क्रांति को मोमेंटम चकनाचूर पारेको मान्छे, मधेसी पार्टी हरु टुकड़ा टुकड़ा हुने घात को सूत्रधार, अहिले यत्रो क्रांति गर्नु परेको प्रमुख कारण --- त्यो व्यक्ति हो बिजय गच्छेदार। इटहरी मा एउटा आम सभा गर्छ अनि मैले क्रांति गर्दैछु आउ मसँग चिया बिस्किट खाउ भन्दै त्यसको भोलि पल्ट बालुवाटार पुग्छ।

कुनै पार्टी को नीति बदल्न सकिन्छ, टैक्टिस बदल्न सकिन्छ, तर मान्छे को चरित्र चिन्न सकिन्छ बदल्न सकिँदैन।

बिजय लाई फोरम भित्र छिर्न दिनु उपेन्द्र यादव को राजनीतिक जीवन को सबै भन्दा ठुलो गल्ती रह्यो। त्यत्रो क्रांति भयो। त्यस पछि मधेसी पार्टी हरुले मधेसमा कम्तीमा ८०% सीट जित्नुपर्ने। किन जितेन? किनभने उपेन्द्र यादव ले पार्टी लगेर बिजय गद्दार को थाप्लोमा हाल्दियो। त्यत्रो क्रांति भयो, खै संगठन कसरी बनाउने? मान्छे नै छैन भन्ने मान्छे उपेन्द्र। क्रांति का लागि सड़क मा आउने मान्छे हरुको वडा समिति बनाउ। अनि आतंरिक चुनाव बाट तल बाट माथिसम्म मान्छे थप्दै जाउ। त्यसरी बॉटम अप संगठन बनाउ। कुहियेका पार्टी का मानिस इम्पोर्ट न गर। क्रांति मा विश्वास गर।

नीति बदल्न सकिन्छ, चरित्र बदल्न सकिँदैन: प्रसंग विजय गद्दार को। त्यो मान्छे को छायाँ लाई पनि मधेसी मोर्चा ले आइन्दा कहिले आफ्नो नजिक आउन दिनु हुँदैन। होइन भने शहीद को पाप लाग्छ।

In The News (50)

कांग्रेस,कांग्रेस नहुँदाको संकट

शेखर कोइराला .. शेखर अहिले विगत कालदेखिको कोइराला कांग्रेसको गुटगत हठ, अहं र अराजकताको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । उनी विगतमा छ प्रदेशबाट सात प्रदेशको विभाजनमा लचिलो हुने वर्तमान नेका नेतृत्व तराइमधेसको रक्तपातपूर्ण आन्दोलनमा किन संवेदना हीन देखिन्छ भन्दै नेतृत्व प्रति मधेस विरोधी भएको अत्यन्त गम्भीर मनोगत आक्षेप लागाउँदै छन् । शेखर कोइरालाको उक्त आक्षेप जातीय दुर्भाव फैलाउने खालको रहेको स्पष्ट हुन्छ । छप्रदेशबाट सात प्रदेश बन्नुका पछाडि जातीय संकीर्ण भावना नभएको उनी आफैँले बुझी बुझी फतुर आरोप लगाइरहेका छन् । जब कि कैलाली र टिकापुरमा भएको आन्दोलन सिदासादा आदिवासी थारु जनताका काँधमा बोकाएको बन्दुक हो,नियोजित नरसंहार हो,नेपाली जनताको एकातामा धाँजा पार्ने सुनियोजित खेल हो । सिके राउत,वैद्य माओवादी,विप्लव माओवादी,राजावादी र राष्ट्रिय पार्टीका केही विखण्डनवादी र अराजकतावादी तत्वको सुविचारित निर्मम हत्या हिंसा प्रकरणलाई अझ प्रोत्साहित गरेर शेखर कोइराला के गर्न खोजिरहेका छन् ? ......

२०१५ सालमा दुई तिहाइ संसद् सदस्य जितेको नेकाले २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको खुल्ला अपहरण गर्दा किन कोही सडकमा उत्रिएनन् ?

...... १२५ जाति भएको मुलुकमा अमुक जातिलाई अमुक भूगोल किटानीका साथ प्रदेश बाँडफाँड गर्नु सम्भव होला ? यो कुरा कोइरालाले राम्रै बुझेका छन् तर बुझ पचाइरहेको देखिन्छ ।

यसरी हुन्छ मालपोत काठमाडौमा खुलेआम घुसखोरी

मालपोत कार्यालय कलंकी घुसखोरीको अखडा ..... बाबुराज महर्जनले जग्गा किनेको राजस्व ७२ हजार तिर्नुपर्नेमा मालपोत कार्यालय परीसरमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले ७४ हजार रुपैयाँ लिएर २ हजार फिर्ता नदिएपछि महर्जन परीवारद्धारा पत्रकारलाई खवर । लेखापढी व्यवसायी महिलाद्धारा काम छिटो गर्नका लागि २ हजार लिएको भन्दै उनीहरुलाई बाहिर लगेर विषयबस्तु साम्य पार्ने प्रयास ।..... मालपोत कार्यालयमा फाईलपिच्छे पाँचसय रुपैया घुस लिने गरेका छन् । तर उनीहरुको लागि घुसको प्रवन्ध भने लेखापढी व्यवसायीले मिलाउने गरेका छन् । सेवाग्राहीका फाईल बोकेर जाने लेखन्दासहरुले मालपोत कार्यालयका कर्मचारी र सेवाग्राही विच घुसको कुरा मिलाउँछन् । ‘कर्मचारीहरुसंग हामी सिँधै गयौँ भने तपाईँको फाईल मिलेन भनेर उठेर हिँडने रहेछन्’ आफन्तको जग्गा पास गर्न पुगेका पत्रकार गोपाल मरासिनीले भने ‘लेखन्दासहरु गएर पैसा दिएभने चारदिनको काम उत्तिखेरै बन्ने रहेछ ।’ ....... मरासिनीले मालपोत कार्यालय परीसरमा रहेको हरेक फाँटमा घुसविना फाईल नै अगाडी नबढ्ने बताए । मालपोत कार्यालयभित्र हुने कुनै कारोबारको लागि जति रकम दिएपनि फिर्ता नहुने उनले बताए । ‘मालपोतका कर्मचारीले त खुलम्खुला घुस खान्छन्’ मरासिनीले भने ‘कार्यालय परीसरमा रहेको नेपाल बैंकले सम्म जति रकम दिएपनि फिर्ता गर्दैन ।’

कोशीब्यारेजदेखि कमलाबलानसम्मको महेन्द्र राजमार्गमा सेना परिचालन गरिने
टीकापुर घटना माओवादीका पुर्व लडाकु संलग्नः मानव अधिकार आयोग
विराटनगरमा अर्को मोर्चा गठन, मातृकादेखि टाइगर्स पार्टी एउटै मोर्चामा

मोर्चा संयोजक पूर्व डिआईजी भक्ति माझी ..... तराईमा भूमिगत सशस्त्र संघर्षमार्फत राजनीतिमा आएको जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति टाइगर्ससमेत सहभागी रहेको यो मोर्चाको नेतृत्व फोरम लोकतान्त्रिकले लिएको छ। ..... ‘संघीय समाजवादी मोर्चा’ .... यो मोर्चाले मोरङमा भइरहेको आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्ने घोषणा पनि गरेको छ। जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा टाइगर्सको तर्फबाट पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी बन्न मोहम्मद इश्लाम आएका थिए । .... मोरङमा मात्र गठन भएको मोर्चाको संयोजक फोरम लोकतान्त्रिक मोरङका अध्यक्ष भक्तिनाथ माझी हुन्। पूर्वडिआईजी माझीले रिटायर्ड जीवनलाई राजनीतिमा प्रवेश गर्दै फोरम लोकतान्त्रिकमा पुगेका हुन्। ..... संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा उनी मोरङ क्षेत्र नं. ७ बाट उठेका थिए । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता महेश आचार्यसँग पराजित भएका थिए । मोर्चामा मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, मातृका समूहको नेकपा (माओवादी), थरुहट तराई पार्टी, जनतान्त्रिक तराई मधेस मुक्ति टाइगर्स, थारु कल्याणकारिणी सभा, कोचिला संघर्ष समिति, राष्ट्रिय जनता दल र मधेसी जनता दल (समाजवादी) रहेका छन्। ...... ‘हामी आन्दोलनमै थियौं, आन्दोलनमै छौं र हामीले गर्ने बन्द हडताल नै हो,’ पूर्व डिआईजी माझीले भने, ‘आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन मोर्चाबन्दी गरेका हौं ।’ माझीले बन्द यथावत् हुने र अन्य कार्यक्रम पछि सार्वजनिक हुँदै जाने बताए। ...... संयोजक माझीले टाइगर्स समूहसँग मोर्चाबन्दी गरिएको बताए । ‘पूर्व भूमिगत हो, अहिले पार्टी हो,’ माझीले भने । टाइगर्सले धेरै पहिले सरकारसँग वार्ता गरेको थियो । टाइगर्स समूह वार्तापछि गत संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा सहभागी बनेको थियो।

वार्ताको वातावरण नबनेको मधेशी मोर्चाको निष्कर्ष

'गच्छदारसँग आन्दोलनको मैदानमा सहकार्य हुन्छ' ..... भैरहवामा बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकले आन्दोलनको वातावरण बनाउन पुरानै शर्तहरु दोहोर्‍याएको छ। ..... संविधान निर्माण प्रक्रिया केहीदिन रोक्नु पर्ने, सेना परिचालन फिर्ता गरिनुपर्ने, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने शर्त दोहोर्‍याएको उनले जानकरी दिए। ..... उनले विजय कुमार गच्छदारलगायत आन्दोलनमा रहेका सबैसँग सहकार्य गर्न मोर्चा तयार रहेको बताए। ..... उनले भने, 'हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौँ, उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्न मोर्चा तयार छ। अब आन्दोलनको मैदानमा नै उहाँहरुसँग सहकार्य हुन्छ।'

विजय गच्छेदार लाई थरुहट मा स्वागत छ

सीमांकन संशोधन नभए प्रक्रियाबाट बाहिरिनेः गच्छदार

राजनीतिक समस्याको समाधान यही थलोबाट खोज्नु पर्छ। खोजिएन भने यो प्रक्रियाबाट र संविधानसभाबाट बाहिर जान्छु।

Gachhedar's Exit

Political analyst Chandra Kishor Jha thinks otherwise. He says,

“Gachhadar’s exit has validated Madhesi agendas, and is likely to boost the ongoing Madhes movement.”

He says the new constitution’s acceptability was already at stake and Gachhadar’s exit will certainly diminish it further.

Some NC-UML leaders have also criticised their parties’ arrogance that led Gachhadar to break the alliance. UML leader Shankar Pokhrel tweeted in Nepali:

“It would be wise to bring back Gachhadar who has so far helped the constitution making process by modifying the proposed seven-province model.”

Gachhedar's Eight

Gachhedar's Eight

भुमाफियाले जग्गा प्लटिङ्ग गरे जस्तो गरिएको सिमांकन मान्दैनौं ,पुर्व मन्त्री चौधरी

वीरगंज ५ भदौ

पुर्व मन्त्री एवम नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति तथा सभासद सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी

ले पर्साबाट ठोरी गा.वि.स.लाई टुक्रयाई चितवन जिल्लामा गाभिने तीन दलिय निर्णय मधेश विरोधी भएको ठहर गर्दै सो निर्णयको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । पार्टीका स्थानिय नेता र जिल्ला कार्यसमितिका सँग केन्द्रले राय सुझाव बिना नै ठोरीलाई चितवनमा मिसाईएको निर्णयबाट आफुहरु आश्चर्य चकित भएको बताउँदै तत्काल निर्णय सच्याउन माँग गरेका छन् । निर्णय नसच्याईए अखण्ड पर्साको पक्षमा आन्दोलन गरि रहेका आन्दोलनकारी शक्तिहरुसँग सहकार्य गरेर पर्सा जिल्लाको अस्तित्व स्थापित गराउन आफुहरु सडकमा उत्रिने बताउनु भएको छ । ...... अखण्ड पर्सा, अखण्ड नारायणी, अखण्ड जनकपुर तथा उदयपुर, सिन्धुली र नवलपरासीलाई समेटेर २ नम्बर प्रदेश बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

गच्छदारले प्रस्ताव गरेका थिए ८ प्रदेशको खाका



झापा, चितवन, सुर्खेत र कंचनपुर किन छुटाएको?

विजय गच्छेदार एउटा Heat Seeking Missile हो

१६ बुँदे मा उसले सत्ता देख्यो। ६ अंचल को नक्शा मा उसले सत्ता देख्यो। तर अब त आंदोलन चर्कियो। यो त सरकार ढालने आंदोलन हो। अब त डुब्न लागेको नैया जस्तो लाग्न थाल्यो उसलाई। यो सुशील बामे सरकार। जब गिदर की मौत आती है तो वो शहर की ओर दौड़ता है। जब काँग्रेस पार्टी की मौत आती है तो वो कहती है घैंटे को शहीद घोषणा करो।

यो सरकार मात्र होइन संविधान सभा पनि ढल्छ। संविधान सभा बाट पनि निस्के हुन्छ बिजय दिनानाथ चौहान।

एमाओवादी ले पनि चार दल (अब तीन दल) गठबंधन र संविधान सभा दुबै छोडेर सड़क मा आएर अंतरिम सरकार र नया संविधान सभा को चुनाव को माग गर्नु पर्ने भो। अनि नारा बदलिन्छ, एका को साफ करो भन्ने नारा गुंजिन्छ।

• १६ प्रदेश 
• केंद्र को प्रतिनिधि सभा र राज्य सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व 
• केंद्र, प्रदेश, स्थानीय -- तीन तहको सरकार 
• स्थानीय स्तर मा १,००० नया सीमांकन का इकाई 
• अहिले को केंद्र को बजेट केंद्र मा ३३%, प्रदेश  हरु लाई ३३% जनसंख्या समानुपातिक, स्थानीय स्तर मा ३४% जनसंख्या समानुपातिक 
• ५१% खुला प्रतिस्प्रधा र ४९% आरक्षण को फोर्मुला अनुसार ५ वर्ष भित्र राज्य को प्रत्येक इकाइ मा समानुपातिक समावेशी सहभागिता 

संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

• संघीयता वादी हरुको नेतृत्व मा नया अंतरिम सरकार को गठन 
• नया संविधान सभा को चुनाव 

फोरम लोकतान्त्रिकले विशेष समिति छोड्दै, आन्दोलनमा जाने निर्णय

१६ बुँदे सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक चार दलीय विशेष समितिबाट बाहिरिँदै छ । सम्झौता अनुसार संविधान नबनाएको भन्दै विजय कुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकले विशेष समिति छोड्न लागेको हो । ...... फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले पार्टीले विशेष समिति छाड्ने र आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको बताएका छन् । काठमाडौंमा शुक्रबार अपराह्न पार्टीले सडक संघर्षमा जाने निर्णय लिएको सार्वजनि घोषणा गरिने यादवले बताए । ......

संविधानसभा छाड्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभइसकेको र पार्टीभित्र छलफलकै क्रममा रहेको यादवले जनाएका छन् । यस सम्बन्धमा केही दिनपछि पार्टीले निर्णय लिने यादवको भनाई छ ।

.... हाल सडक संघर्षमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग आन्दोलनमा कुनै सहकार्य नगरिने फोरम लोकतान्त्रिकले प्रष्ट पारेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष यादवले अन्य पार्टीहरुसँग मिलेर सडक संघर्ष गरिनेबारे विचार हुने जनाएका छन् ।

एकाएक को साफ करो

एमाले कॉंग्रेस एमाओवादी कमैया।

संगठन विस्तार करो। एकाएक को साफ करो। दैनिक संगठन विस्तार करो।

गच्छेदार को व्यवहार ले देखाएको यथार्थ

बिजय गच्छेदार सँग एक जना पनि छैन। उसको पार्टी मा उ एक्लो छ। तर उ अझै पनि देश मा "शीर्ष नेता" छ। चार "शीर्ष नेता" को मीटिंग मा गएको गयै छ। नेपाल मा कानुन र संविधान लगाउनु पर्ने सब भन्दा राजनीतिक पार्टी हरु लाई। राजा लाई धपाए अनि त्यो खाली गरेको ठाउँ मा पार्टी अध्यक्ष हरु आफु बसे। गणतंत्र भनेको त्यो हो?

लोकतंत्र मान्छन् भनौं भने प्रेस स्वतंत्रता माथि आक्रमण। गणतंत्र मान्छन् भनौं भने यी नवराजा हुन। संघीयता त मनको एक्टिंग पनि गर्दैनन्।

There is a complete disconnect between the party leaders and the common people across the board. That is true for all four political parties.

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश को माग जायज छ
कंस सिटौला ले फेरि भकुण्डो हात मा लियो
BBC Subsidized बाहुनवाद
प्रचंड को वितण्ड
न संविधान आउँछ न काँग्रेस महाधिवेशन हुन्छ
खेत बाँझै
केपी ओली ले सर्वोच्च को निर्णय नबुझेको बिभिन्न तह हरु
ओली को नवराजा बोली
संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन
नवराजा हरु
राजा होइन नवराजा हरु संग डर छ

गच्छदारले बोलेको कुरो कार्यान्वयन गरे पत्याउछौं : रामजनम चौधरी
अन्तर्वार्ता

मधेसी जनअधिकार फोरम महासचिव रामजनम चौधरी ..... अध्यक्षज्यूले हिजो बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आफ्नो कुरा राख्नुभयो । थरुहटविनाको सीमांकनमा चित्त नबुझे पनि राष्ट्रको परिस्थिति हेरेर हस्ताक्षर गरेको बताउनुभयो । ...... संवाद समितिमा फरक मत राख्दै संविधानको बाटो खोल्ने साहस गरेको बताउनुभयो ।

‘मुद्दा छाडेको होइन, यो सीमांकनमा फेरबदल नभए स्वीकार गर्दिनँ’ भन्नुभएको छ ।

........ हामीसँग बोलेका कुरा कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहोस्, अनि पत्याउछौं भनेका छौं । ..... हाम्रो पार्टीले निर्णय नगरे पनि

हाम्रो अनौपचारिक समर्थन छ । पार्टीका सबै साथीहरु सडकमा निस्किसकेका छन् । पार्टीले सहयोग पनि गर्छ ।

तपाईंको कान्तिपुरमा हाम्रो पार्टीको झन्डा बोकेका मानिसहरु सडकमा ओर्लेको फोटो छापिएको छ । .......... मधेसी मोर्चा ... उनीहरुको पार्टी–पार्टीबीच मोर्चा छ । हामी झन्डाहरुको तल बसेर काम गर्छौं । मधेसी सभासद्, कार्यकर्तासँग हाम्रो सहकार्य सुरु भएको छ । ...... हामी त पहिल्यैदेखि संघर्षमै छौं । थरुहट संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारी सभा र थारु सभासद् संघर्ष समिति तीन संस्था मिलेर संघर्ष गरिरहेका छौं । हामीलाई पो उहाँहरुले सघाइरहनुभएको छ । .....

थारु बहुल कैलाली कञ्चनपुर र पूर्वका मोरङ, सुनसरी, झापाको भूगोललाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यी दुवै भूगोललाई कुनै पनि हालतमा पहाडमा मिसाउनु हँुदैन । बरु सप्तरी सिरहासँगै मधेस प्रदेशमा मिलाए पनि हुन्छ । तर, पहाडमा चाहिँ मिसाउनुभएन ।

४ शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले आज भेटदै

६ प्रदेशका विषयमा विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक घट्ना भइरहेका बेला उनले नेताहरूलाई बोलाई आवश्यक जानकारी लिन लागेको .....

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र फोरम लोकतान्त्रिक अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई भेटका लागि बोलाइएको हो ।

Jay Prakash Gupta

झापा, मोरंग र सुनसरीलाई सिरहा, सप्तरी र उदयपुरसंग मिलाएर गैर पर्वतीय प्रदेश बनाउने वारे बिजय गच्छदारको प्रचण्ड उपर गोप्य भरोसा, झापा, मोरंग र सुनसरीलाई लिम्बुवानमै राख्ने वारे प्रचण्डको लिम्बुवानसंगको सदैबको खुला सहमति, उपेन्द्र यादव र अशोक राई बीच यस बिषयमा मौन रहने (नयां मधेसी-जनजातिको चुनावी जनाधार निर्माण गर्नलाई) बचनबद्धता अनुसार मौनता, प्रचण्ड र ओलीका बीच भविष्य उन्मुख संभाव्य समिकरणको आधार निर्माण अनि कांग्रेसलाई खोजेको कुरा पाईएको अवस्था-यस्तै दांउपेचमा झापा, मोरंग र सुनसरी एकात्मवादी सताको दास हुने भयो । बिजय गच्छदार र उपेन्द्र यादवका कमतीया कार्यकर्ताहरुले जानुन ।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन

संविधान जारी गर्ने, संविधान जारी गर्ने भनेर बिभिन्न नेताले भन्दैछन्। संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। सेना प्रमुख फेर्ने प्रधान मंत्री ले होइन। त्यस्तै संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। यो कुरामा स्पष्ट हुनु पर्यो। होइन भने देशको राजनीति अनावश्यक रुपले क्लिष्ट हुन्छ।

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। 

संविधान सभा, व्हिप जारी नहुने संविधान सभामा प्रस्तावित संविधान को एक एक धारा मा सभासदले छलफल गर्छन र मतदान गर्छन। प्रत्येक धारा ले दुई तिहाई बटुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो राष्ट्रिय पंचायत होइन। यो संविधान सभा हो। बिना छलफल एकै चोटि १११ पाना मा मतदान हुँदैन। 

संविधान सभा ले संविधान पास गर्ने सम्म हो। 

संविधान सभा ले संविधान पास गरे पछि त्यो शीतल निवास तर्फ लाग्छ। त्यस दौरान जुन सुकै नागरिकले सर्वोच्च मा गएर यदि अंतरिम संविधान सँग बाझिएको केही छ भने मुद्दा हाल्न पाऊँछ। 

शीतल निवास मा राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक ले थपघट गर्ने ठाउँ त छैन। तर राष्ट्रपति रबर स्टाम्प पनि होइन। राष्ट्रपति अंतरिम संविधान को रक्षक हो। यो क्रांति ले ठाउँ मा राखेको राष्ट्रपति। २००६ अप्रिल क्रांति भयो, मधेसी क्रांति भयो भन्ने कुरा को जीताजागता प्रमाण राष्ट्रपति। 

राष्ट्रपति को एक मात्र काम अंतरिम संविधान को रक्षा। त्यस का लागि राज्य (state) ले राष्ट्रपति लाई नेपाल सेना सम्म दिएको छ। 

देशको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री राम्रो मेरो विचार मा भन्दै राष्ट्रपति ले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ छैन। तर अंतरिम संविधान सँग बाझ्ने संविधान जारी गर्ने अधिकार राष्ट्रपति लाई छैन। 

तर जुन सुकै मुद्दा मा जस्तो सुकै अडान लिने अधिकार जुन सुकै राजनीतिक पार्टी लाई छ, र अहिले जे हल्लाखल्ला भै राख्या छ, त्यो बिभिन्न पार्टी हरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको मात्र हो। पार्टी हरुको आतंरिक कुरा। संविधान लेख्ने काम नै भइसकेको छैन। 

संविधान जारी गर्ने सभामुखले होइन। संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपतिले हो। यो कुरामा शीर्ष नेता हरु बीच अलिकति confusion छ कि जस्तो मलाई लागि राख्या छ। कटुवाल प्रकरण मा जस्तो एक्सीडेंट नहोस् भनेर सचेत गराएको मात्र।

संविधान शीतल निवास पुगे पछि राष्ट्रपति ले आफै पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् , आफुले इच्छा लागेको विज्ञ हरु को सुझाव लिन सक्नेछन्, सर्वोच्च का न्यायधीश हरु को सुझाव मांगन सक्नेछन्। 

डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन

नेपालमा डेट एक्सपायर भएका औषधि लाई "शीर्ष नेता" भन्ने चलन छ।

२००६ अप्रिल क्रान्ति मा १९ जना मर्नु। मधेसी क्रांति मा ५६। त्यत्रो सानो सुर्खेत मा ३ जना मर्नु। यो त मधेसी क्रांति भन्दा पनि ठुलो दमन भो। अब सीमांकन सड़क बाट हुन्छ।

शीर्ष नेताहरूले संयुक्त बक्तव्य जारी गर्ने

सीमांकनको विषयलाई लिएर धेरै मानिसहरु आन्दोलित हुनथालेपछि शीर्ष नेताहरुले संयमित रहन सार्वजनिक अपील गर्ने तयारी गरेका छन्। अपिल तयार गर्न अहिले शीर्ष नेताहरु सम्मिलित बिशेष समितिको बैठक बसिरहेको छ। बिशेष समितिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार सदस्य छन्। .... हिजो सुर्खेतमा भएको हिंसात्मक आन्दोलनमा तीन जनाको ज्यान गएको छ भने अरु थुप्रै घाइते भएका छन्।

Gachhedar In Big Trouble

६ प्रदेशको सहमतिले गच्छदारको पार्टीमा भाडभैलौ, असन्तुष्टको पार्टी छाड्ने चेतावनी

६ प्रदेशको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सो पार्टीका अध्यक्ष

विजयकुमार गच्छदार अहिले पार्टीमा एक्लोजस्तै भएका छन्

। विजयकुमार गच्छदारबाहके सबै पदाधिकारीले सो सहमतिको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सहमति नसच्चाए पार्टीमा नबस्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् । ..... पार्टीका उपाध्यक्ष जितेन्द्र देव तथा महासचिव रामजनम चौधरीलगायतका नेताहरु विरोध जनाउँदै हिजो रातीका बैठक पनि बहिष्कार गरेका थिए । ..... हुन त शुरुमा अध्यक्ष गच्छदारले पनि ६ प्रदेशको सहमतिमालाई विरोध जनाएका थिए । तर पछि तीन दलका नेताहरुले उनलाई मनाएका थिए । उनले पछि मात्र सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । आज उनको पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षले विहानैदेखि बैठक गरिरहेका छन् । बैठक बसिरहेको ठाउँ बारे बोल्न चाहेका छैन । ...... यो एकदमै अवैज्ञानिक, पहिचान विरोधी र संघीयता विरोधी खाका हो । हामीले सोच्दै नसोचेको जस्तो खाका आयो । हामीले सोचेका थियौं कि मधेशका दुई तीनटा जिल्लालाई पहाडमा मिलाउलान् वा टुक्रा गर्लान् । त्यसमा कम्प्रमाइज गर्न सकिन्थ्यो । तर यो त बर्बादै भयो । ....... यसमा मेरो कुनै सहमति छैन । खाकाप्रति घोर आपत्ति र असहमति छ । ...... यो ६ प्रदेशको खाकाले मधेशलाई विभाजित गरिएको छ । मधेशको पहिचानलाई मेटाइएको छ । यो संघीयताविरोधी खाका हो । ...... यदि पत्रपत्रिकामा आएको जस्तो कुरा हो भने त्यो कदापी स्वीकार हुँदैन । पार्टी अध्यक्षको यो गलत निर्णय हो । ...... पार्टी अध्यक्षले गल्ति गर्ने र उहाँको साथमा सबै सती जाने कुरा पनि हुँदैन । ....... यो खाकालाई हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौ । मधेश तथा थरुहटको पहिचान नै समाप्त गरेको छ । यो त मधेशी जनताले कल्पना गरेको भन्दा धेरै फरकको खाका आएको छ । यसलाई हामी कदापी स्वीकार गर्दैनौ । ...... गर्नुभएको छ तर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ । प्रचण्डले पनि यो सहमति प्रति असहमति जनाउँदै हस्ताक्षर गरेर नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ ....... यो ६ प्रदेशको खाका पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार हुँदैन ।

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो

संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभाको हकमा धारा ८८ मा का “भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “भूगोल र जनसंख्याको” भन्ने सिमित गरेको रहेछ धारा ९० राष्ट्रिय सभाको हकमा नँया व्यवस्था गरेको रहेछ प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा कानुन बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित आठ जना गरीे निर्वाचित अठ्चालीस जना

राज्य सभा को हकमा मा पहिलो मस्यौदा भन्दा पनि गड़बड़ गरियो। ५१ जना मध्ये मधेसी कति पुग्ने भए?

मधेस का वडा हरु, ग्रामपालिका हरु बढ़ी जनसंख्याका हुन्छन्। भने पछि खप्तड, लुम्बिनी, राम चन्द्र प्रदेश, काठमाण्डु, र ओली प्रदेश हरु बाट मधेसी राज्य सभा मा पुग्ने भनेको राम भरोसे। पुग्दै पुग्दैन। पंचायत कालमा राष्ट्रिय पंचायत मा मधेसी पुगेको ratio मा अब राज्य सभा मा पुग्ने फोर्मुला हो यो। दिन दहाड़े डकैती। ५१ मा ५ सम्म मधेसी पुग्छ कि?

प्रचंड ले डुबायो। पहाड़ी लाई लोकतंत्र, मधेसी लाई पंचायती व्यवस्था। बाहुन ले आफ्नो चरित्र देखाउनु थियो, देखायो।

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ

माओवादी अहिले आएर बिजय गच्छेदार भन्दा पनि नीच देखिएका छन। बिजय गच्छेदार को पनि आत्म समर्पण को सीमा हुँदो रहेछ। मलाई थाहा थिएन। तर माओवादी को आत्म समर्पण त bottomless नै रहेछ। संघीयता को धज्जी धज्जी उड़ाई सकिएको छ तर माओवादी ले संघीयता काँग्रेस एमाले को मात्र होइन हाम्रो पनि एजेंडा होइन भन्ने मात्र प्रमाणित गरिरहेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा त कमसेकम चेत्नु पर्ने माओवादीले। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री चाहिन्छ भन्ने हरु चुप बस्नु को अर्थ के? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री किन चाहियो भनेर नबुझेको हो कि? अथवा आफुले बुझे पनि जनता को मा जान नचाहेर हो कि? ९०% जनता ले स्पष्ट मत राख्दा पनि जनता को कुरा नसुन्ने हरु कुन प्रवृति का मानिस हुन भन्ने स्पष्ट भएन?

आत्म समर्पण को पनि सीमा हुन्छ। तर माओवादी को आत्म समर्पण को सीमा देखिएन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को मुद्दा मा अडान नलिनु ले त्यही देखाउँछ। माओवादी ले आफ्नो झंडा को रंग रातो बाट सेतो बनाउनु पर्ने भो।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री का पक्ष मा भर्खर गएका मुख्य सचिव
चिन्ता को एक मात्र विषय: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री
बाबुराम भट्टराई र गगन थापा र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

बिजय गच्छेदार को गोटी चाल: अर्को संभावना

काँग्रेस ले फोरम ध्वस्त पार्न प्रयोग गरेको मान्छे। अहिले पनि उसले काँग्रेस को हित मा गोटी चालेको हुन सक्छ। साउन कटाई देउ बिना सहमति अनि तीन महिना त्यसै lapse हुन्छ भनेको हुन सक्छ उसलाई। सुशील प्र म छैन भने पार्टी सभापति मा नलडे पनि हुन्छ। 

बिजय गच्छेदार को गोटी चाल: अर्को संभावना हो अहिले सहमति भाँड्ने। बन्दै नबनेको सहमति भाँड्न कति गार्हो काम हो र? त्यो पनि बिजय गच्छेदार का लागि। बाएं हात का खेल।