Showing posts with label Adivasi Janajati. Show all posts
Showing posts with label Adivasi Janajati. Show all posts

Wednesday, January 05, 2022

किसान आन्दोलन ले राष्ट्रिय रूप लिनेछ




यस मध्ये कुन माँग मधेस को किसान लाई चाहिने तर पहाड़ को किसान लाई नभए पनि हुने भन्ने छ? एउटा पनि? 

यस किसान आन्दोलन ले राष्ट्रिय रूप अवश्य लिन्छ। हामी लाई पहाड़े मधेसे भनेर जुधाउने मात्र रहेछन। आखिर यी चोर हरु सब एक रहेछन भन्ने हुन्छ जनता लाई देश भरि। कसै लाई एक पटक झुक्याउन सकिन्छ। दुई पटक। हुन त देउबा ले पाँच पाँच पटक झुक्याए। 

सार्बभौमसत्ता जनता मा छ भन्दै संविधान जारी गर्ने, अनि एक दुई पीढ़ि ब्रम्ह्लुट हुने, अनि ए भ्रष्टाचार पो हुँदो रहेछ, बेरुजु पो भएछ भन्दै नया कानुन ल्याउने, त्यो होइन। सार्बभौमसत्ता जनता मा छ भने नेपाल सरकार को एक एक पैसा जनता को हो। त्यो त चोरी नहुने कुरा संविधान मा इन-बिल्ट (in-built) हुनुपर्यो। होइन भने सार्बभौमसत्ता जनता मा भयो कसरी?

तर ल्याएका छन प्वाल नै प्वाल भएको संविधान। त्यो नजानेर अथवा झुक्किएर होइन। बड़ो सोंच समझ का साथ। 

जनता को छोरा छोरी खाड़ी देश जाने, कर तिर्ने, नेता हरु ले त्यो पैसा ले आफ्नो लाइफस्टाइल बनाउने। भएको त्यो हो। जानी जानी गरिएको हो। 

जनता ले लोकतंत्र माथि प्रश्न उठाएको होइन। लोकतंत्र भन्यौ लुटतंत्र किन दियौ भनेर प्रश्न गरेका हुन। 

अझ बढ़ी लोकतंत्र। नेता राज होइन जनता राज। 



Tuesday, March 01, 2016

नेपाल को भावनात्मक एकीकरण, भारतको भावनात्मक एकीकरण (2)

नेपाल को भावनात्मक एकीकरण, भारतको भावनात्मक एकीकरण

नेपालको मधेसी मात्र होइन, नेपालको प्रत्येक समुह, यहाँ सम्म कि शेर्पा पनि, भारतमा बसेको छ। यस अर्थमा नेपाल लाई मिनी भारत भने पनि भो, महाभारत भने पनि भो। उत्तरी भेग का मानिस तिब्बत मा पनि बसेकोले चीन भनेको भारत जस्तै हो। नेपालको राजनीतिक सिमाना एउटा बड़ा बकम्फुसे सीमाना हो।

उत्तरी भारत र दक्षिणी भारत को कुरा मात्र छैन। भारत मा जुन नार्थ ईस्ट भनिन्छ, त्यो नेपालको आदिवासी जनजाति भनेको। संघीयता र आरक्षण ले तिनलाई पुग्दैन। त्यसको प्रमाण खुद भारत हो। भारत मा तिनलाई न नागरिकता समस्या छ। तिनीसँग एक व्यक्ति एक मत छ। संघीयता छ। आरक्षण छ। तैपनि असंतुष्टि छ। र त्यसको समाधान नेपालमा कागज मा आइसकेको। समाधान विशेष क्षेत्र नै हो। राउटे र चेपांग जस्ता समुह लाई विशष क्षेत्र नै चाहिन्छ। जंगल नास पर्ने हरुले राउटे चेपांग भन्दा आफुलाई ठुलो मानन मिल्दैन।

प्रकृति नास पार्ने पश्चिमा मोडेल भन्दा फरक मोडेल ले पनि ठाउँ पाउनु पर्छ। भुमि चाहिएको तिनलाई। नाइ भन्न मिल्दैन। नाइ भनेसम्म असंतुष्टि रहने हुन्छ।

नेपाल भित्र दक्षिण भारत, उत्तर भारत, र नार्थ ईस्ट ---- यी तीन भारत मा भावनात्मक एकीकरण न भइसकेका समुह छन। तिनको भावनात्मक एकीकरण पहिला नेपालमा हुन्छ र अहिले हुन्छ। त्यस पछि भारतमा पनि हुन्छ।


Sunday, August 23, 2015

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी का १२१ आदिवासी जनजाति सभासद

आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

हो -- यिनले आ आफ्नो पार्टी छोडेर नया पार्टी किन नखोलेको? आगो पनि उही दमकल पनि उही। शोसन गरेकै ती तीन पार्टी ले। अनि ती तीन पार्टी भित्र बसेर लामो लामो कुरा गर्ने?

दलित मानसिक दासता




राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको आग्रह गच्छदारद्धारा अस्वीकार
गच्छदारले आफू वार्ताको विरोधी नभएको र वार्तामा बस्न पनि तयार रहेको तर तीन दल जबरजस्ती अघि बढ्न खोजेपछि समस्या भएको बताएका थिए । .... यसैबीच पार्टी कार्यालयमा आज बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले मधेश तथा थरुहटको आन्दोलनलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा लाग्न जिल्ला अध्यक्ष तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिइसकेको उपाध्यक्ष देवले बताए । उनले झापा, मोरगं, सुनसरी तथा कैलाली र कञ्चनपुरमा आफ्नो पार्टीले आन्दोलन केन्द्रीत गर्ने बताए ।
“अखण्डवादीहरुलाई सम्बोधन गर्ने, वर्षौंदेखिको जारी जनजाति आन्दोलनलाई अपमानित गर्ने !”
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष खम्बासिंह तमुले सात प्रदेशको खाका फेरि पनि आफूहरूलाई अमान्य रहेको जनाए । .... नेता तमुले भने,

‘अब तीन ठूला पार्टीका आदिवासी नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्र विद्रोह गर्ने बेला आएको छ ।’

.... नेपाल शेर्पा सङ्घका सुनसरी अध्यक्ष ग्याल्वो शेर्पाले मधेश–थरूहट जस्तै आदिवासी विद्रोहबाट मात्र पहिचान, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकता हुने धारणा राखे । ..... ‘पूर्व लिम्बुवानदेखि खसानसम्म आदिवासी जनजाति समुदायले पहिचानका लागि एकसाथ विद्रोह गर्नुपर्छ ,’ शेर्पाले भने । ..... भारी वर्षालाई समेत अवज्ञा गर्दै निस्किएको सयौंको मसाल जुलुस धरानको सिंहदेवी चोकबाट सुरु भएर छाताचोक हुँदै भानुचोकमा आएर सभामा परिणत भएको थियो ।
एमाओवादीमा नयाँ गुट
भेलाले समाजवादका लागि वैचारिक अभियान नाम दिएर पार्टीभित्र र बाहिर छलफल चलाउने निर्णय गरेको एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य प्रकाश पोखरेलले जानकारी दिए ।
यस्तो छ चार दलबाट गच्छदार बाहिरिनुका कारण
उनी चार दलबाट बाहिरिनुका कारणमध्ये थरुहट आन्दोलनको दबाब पनि एक हो । ..... दोस्रो उनी पार्टीभित्रैबाट चर्को दबाबमा थिए । ... उनीहरु गच्छदारको राजीनामासम्म माग्न थालेका थिए । ...... तराईमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्न गच्छदार इच्छा नभए पनि आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हुन् ।


हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो : मोर्चा

हामी लाइ झापा देखि कंचनपुर चाहियो,ना कि सप्तरी देखि पर्शा ।

..... अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकारलाई खोसेर संविधान बन्न लागेको छ, त्यस्तो प्रतिगामी संविधानको कुनै औचित्य छैन–उनले भने– स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन । .... साधन, श्रोत र शक्ति कब्जा गर्न झापा, मोरङ्ग र सुनसरीलाई १ नम्वर प्रदेशमा मिलाउन खोजेको प्रष्ट्याउँदै उनले सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश सामथ्र्यहिन हुने बताए ।
सिरहा टु सिलिकन भ्याली
८ प्रदेश बनाइए सहमतिमा आउन सक्ने गच्छदारको संकेत
सात प्रदेशविरुद्ध सडक र सदन दुबै मोर्चाबाट सङ्घर्ष गर्ने
“आन्दोलनका लागि पार्टीका साथीहरु जिल्लाजिल्लामा खट्ने निर्णय भएको छ, हाल आन्दोलनरत पक्षसँग नभई पार्टीले बेग्लै आन्दोलन गर्छ, आठ प्रदेशमा सहमति भएमात्र हामी फर्कन्छौँ, नत्र हामी आफ्नै बाटोमा अघि बढ्छौँ ।”
सीमांकनमा एमाओवादीको नयाँ प्रस्ताव
बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । .... सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ’ ..... प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको ......

कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।

जबर्जस्ती संविधान बनाइए देश फेरि अर्को द्वन्द्वमा जान्छः वैद्य
आन्दोलनमा संलग्न सरोकारवाला राजनीतिक शक्तिलाई पाखा लगाएर र उत्पीडित वर्ग तथा समुदायका अधिकारमाथि कुठाराघात हुने गरी संविधान बनाउन नहुने उनको माग छ ।
प्रदेश विभाजनलाई ख्यालठट्टा नबनाऊ!
अहिले नेपालमा मधेस र पहाड, दलित र कथित उच्च जात, जनजाति र खसआर्यका बीच ठाडो द्वन्द्व छ । .... बेल्जियम, बोस्निया–हर्जगोभिना, इथियोयिपामा संघीयता विभाजित समाजको व्यवस्थापनका लागि हो भने

दक्षिण अफ्रिका, स्विटजरल्यान्ड, भारतलगायतका देशहरूमा विविधताको व्यवस्थापनका लागि हो ।

क्षेत्रीय प्रशासनका लागि मात्र संघीयता चाहिंँदैन । त्यस्तो खालको प्रादेशिक व्यवस्था प्राय: सबै एकात्मक राजनीतिक संरचना भएका देशमा पनि पाइन्छ । ......... नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था खासगरी ‘आमा वा बाबु’ को विवाद सल्टिएको प्रचारित भए पनि परिमार्जित मस्यौदामा परस्परविरोधी प्रावधान छन् । धर्म र थ्रेसहोल्डको विवाद यथावत छ । .....

कतै निर्णय गर्ने दिनसम्म पुग्दा एमाओवादी पनि अलग हुने अवस्था त बन्दैन ? शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

...... संख्या घटाउनु र बढाउनुमा हाम्रा नेताहरूले बहादुरी स्थापित गर्न खोजे । कुन आधारमा हामी प्रदेश विभाजन गर्दै छौं त्यसले संख्या निर्धारण गर्ने हो । तर, अहिले कुनै विश्वसनीय मापदण्डबिना प्रदेश विभाजन गर्ने काम भएको छ । त्यसैले त एउटा प्रदेश र अर्कोमा कुनै मापदण्ड मेल खाँदैन । ...... प्रदेश ३ र ४ मा एउटा मापदण्ड देखिन्छ । ती प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक रूपमा बसोबास जनसमुदाय त्यहीं नै छन् । तिनलाई प्रदेशको सीमांकनले अलग गरेको छैन । प्रदेश २ मा तराईका कोर मधेसी जिल्ला छन् । हामी जातीय आधारमा प्रदेश बनाउँदैनौं भन्ने नेताहरूले ९० प्रतिशत मधेसी बाहल्य हुने गरी किन प्रदेश बनाए ? यही कुरा पश्चिम तराईका थारू र मधेसी बाहुल्य जिल्लामा किन कायम भएन ? सात प्रदेशमा आइपुग्दा कर्णाली र सुर्खेतको आवाज सम्बोधन भएको देखिन्छ ।

ठोरी गाविसका बासिन्दाको पनि आवाज सुनियो ६ बाट ७ प्रदेशमा जाँदा । फेरि प्रश्न उठ्छ, यही आवाज थारूको किन सुनिएन ? यही अवाज मोरङ र सुनसरीका मधेसीको किन सुनिएन ? कर्णाली र सुर्खेतको आवाज किन सुनियो भने त्यो अवाज निर्णयकर्ताहरूको सजातीय आवाज हो भनेर थारू वा मधेसी समुदायले आरोप लगाउँदा नेताहरूको जबाफ के हुन्छ होला ?



आदिवासी जनजाति सभासदहरुद्वारा संविधानसभामा ८ वटा माग प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका

१२१ आदिवासी जनजाति सभासद

ले मिलेर ..... अन्य साना पार्टीका सभासद पनि यसमा समावेश हुँदै छन् । यी मागले संविधानसभामा ठुलै खैलाबैला गर्नेछन् ।
१. “आदिवासी जनजातिलाई राज्य संयन्त्रका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक हुनेछ” भनी अलग धारा मौलिक हकमा थप्नुपर्ने ।
२. धर्म निरपेक्ष राज्य कायम राख्नुपर्ने ।
३. संवैधानिक राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
४क. राज्यको बहुभाषिक नीति हुनुपर्ने ।
४ख. स्थानीय मातृभाषाहरुलाई स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउने व्यवस्था थप्नुपर्ने।
५. परिभाषित पहिचानहरुको आधारमा जातजाति, भाषाभाषी, सांस्कृतिक समुदायहरुको बसोबासको भौगोलिक निरन्तरतालाई कायम राख्नेगरी सीमाङ्कनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।
६. अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत र पछाडि परेका समुदायहरुका लागि अधिकार सूचीसहित स्वायत्त र संरक्षित विशेष क्षेत्रको व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दा फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्ने भन्ने वाक्यांशमा ‘वा’ को सट्टा ‘र’ राख्नुपर्ने ।
८. महिलाका लागि छुट्ट्याइएको ३३ प्रतिशत सिट सबै जातजातिको महिलामा जनसंख्याको अनुपातमा वितरण गर्ने ।
यस्तो छ आज आदिवासी जनजातिहरुको बन्दको योजना (राजनीतिक दलका जनजाति सभासदहरुको समर्थन)
नामविहीन ७ प्रदेशविरुद्ध, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा र जातीय जनसंख्याको आधारमा हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था नया“ संविधानमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राख्दै नेपाल आदिवासी जनजाति माहासंघले आज र भोलि दुई दिन नेपाल बन्दको घोषणा गरेको छ । ........ बन्द सफल बनाउन राजधानी काठमाडौंमा विभिन्न जातीय संस्थाहरुलाई केन्द्र तोकिएको छ । हड्ताल सफल बनाउन

किरात राई यायोक्खालाई कोटेश्वर, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलाई गौशाला, शेर्पा संघलाई चाबेल, गुरुङलाई गंगबु—नयाँ बसपार्क, मगरलाई कलंकी, किरात याक्थुङलाई सात दोबाटो, नेवारलाई रत्नपार्क क्षेत्र तोकिएको

किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय महासचिव दिवस राईले बताए । ..... बन्द सफल पार्न एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले सम्बद्ध पहिचान पक्षधर नेता कार्यकर्ताहरु समेत परिचालन हुने बुझिएको छ ।
प्रचण्ड–बावुरामसँग सम्वन्ध विच्छेद गर्ने अमिक शेरचन र लीलामणि पोखरेलको संकेत
शीर्ष तीन नेतालाई खोपीमा थन्क्याउन कार्यकर्ताको सुझाव

Saturday, August 22, 2015

In Solidarity

हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ

अहिले के छ भन्दा देश भरि जहाँ पनि जुन सुकै तह मा सरकारी कामकाजको भाषा खस हरुको  नेपाली भाषा छ। त्यो नेपाली भाषा थुप्रै जनजाति को संपर्क भाषा बन्न पुगेको छ।

संघीय नेपाल मा पनि नेपाली भाषा को त्यो स्थान कायम रहन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा नेपाली भाषा को स्थान रहन्छ। भने पछि खस र जनजाति लाई ठीक्क।

मधेसी को लागि त्यो भाषा हिन्दी हो। देश भरि सरकारी कामकाज को भाषा नेपाली को समकक्ष हिन्दी लाई पनि राख्नु पर्ने हुन्छ। केन्द्र मा, प्रत्येक प्रदेश मा, देश भरि स्थानीय सरकार मा हिन्दी भाषा पनि सरकारी कामकाज को भाषा को रुपमा स्थापना गर्नु पर्ने हुन्छ।

संघीय नेपाल भनेको त्यो हो। त्यहाँ "शक्ति सन्तुलन" को प्रयास हुँदैन। यो सिद्धांत हो।  होइन भने खस आफ्नो बाटो लाग्ने, हामी आफ्नो बाटो लाग्ने। हामी मधेस अलग देश स्थापना गर्छौं। नक्शा चाहिं यो हो। २५% भूभाग त हाम्रो आफ्नो नै छ। अर्को २५% हामी कब्ज़ा गर्छौं। खानी खानी भन्दैछन्। हामी खानी पनि खोदछौं।



हिन्दी भाषा देश भरि प्रत्येक तहमा नेपाली को समकक्ष रहन्छ। होइन भने पहाड़े मधेस आउन पाउने, मधेसी चाहिँ पहाड़ हिमाल जान न पाउने भने जस्तो हुन्छ, भै राखेको छ।


Friday, August 21, 2015

मधेसी आंदोलन को आरोहण अवरोहण: संगठन विस्तार र ३ लाख सदस्य

मधेसी आंदोलन को आरोहण भएको छ। जनता जागेका छन। आंदोलन को विकल्प नरहेको कुरा बुझेका छन।

पहिलो कुरा छ यसलाई कायम राख्ने। यस आंदोलन लाई राजधानी को नाकाबंदी का रुपमा अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। पुर्व पश्चिम राजमार्ग २४ घंटा ब्लॉक गर्नु नितांत आवश्यक छ। होइन भने काठमाण्डु का शासक लाई प्रेशर पर्दैन।

दोस्रो कुरा हो आंदोलन को अवतरण को। त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। वार्ता का लागि अवतरण हुँदैन। फ़ोन गरेर अथवा चिठ्ठी नै लेखेर वार्ता मा बोलाउने कुरा को कुनै तुक छैन।

अंतरिम संविधान, पहिलो संविधान सभा का सहमति, दोस्रो संविधान सभा का सहमति ---- यिनी लागु हुनुपर्छ भन्ने नै माग हो यस आंदोलन को। त्यस का लागि आंदोलन ले खोजेको चाहिँ के हो? सुशील ले अथवा तीन दलले "हुन्छ, लागु गर्छौं" भनेर कागजमा ऑटोग्राफ दिन्छन् भने आंदोलन को अवतरण हुने हो? कि के हो? त्यसमा स्पष्टता चाहियो।

शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई convince गर्ने लक्ष्य हुनु एउटा fundamentally गलत strategy हो। शत्रु/विपक्षी/शासक/शोसक लाई सत्ता बाट फाल्ने strategy चाहियो। काँग्रेस एमाले लाई इतिहास को रद्दी टोकरी मा फाल्ने किसिमको strategy चाहियो। एका को साफ करो।

त्यस का लागि काठमाण्डु को नाकाबंदी मा कुनै किसिमको कमी कमजोरी हुनु भएन। पृथ्वी नारायण शाह ले लगाएको ट्रिक उसै को एकात्मक राज्य व्यवस्था माथि लगाउने बेला हो यो। दोस्रो कुरा हो संगठन विस्तार। संघीय गठबंधन का सदस्य पार्टी हरुले दैनिक वड़ा सभा गरेर देश भरि आ-आफ्ना पार्टी को सदस्य संख्या बढाउनु पर्यो। दैनिक घोषणा गर्नु पर्यो।  आज हाम्रो पार्टी को सदस्य संख्या यति पुग्यो भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। लक्ष्य हो ३ लाख सदस्य। ३ लाख सदस्य ले ३० लाख वोट बटुल्छ। ३० लाख वोट को बलमा देश कब्ज़ा हुन्छ।

आंदोलन लाई ठोस बनाउने, मुतको न्यानो न बनाउने।

३ करोड़ को देशमा ३ लाख पार्टी सदस्य चाहियो
ठोस आंदोलन करो, दैनिक संगठन विस्तार करो

शक्ति सुशील बामे ले दिने प्रसाद होइन। शक्ति संगठन मा छ। त्यसैले गाउँ गाउँ, शहर शहर, टोल टोल मा संगठन बनाउन जाइ लाग्ने। अहिले को आंदोलन को नंबर एक कुरा नै यही हो। व्यापक संगठन विस्तार गर्ने। क्रांतिकारी रफ्तारमा संगठन विस्तार गर्ने।

संगठन छ भने शक्ति छ। संगठन छैन भने शक्ति छैन।



In The News (30)

संयुक्त मधेशी मोर्चाको आन्दोलन प्रति किराना व्यवसायी संघको समर्थन
पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेश र मधेशी जनताको मुक्ति एवम हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गरेको छ । संघका अध्यक्ष शंकर कुशवाहा द्वारा जारी विज्ञप्तीमा नेपाल राष्ट्रका लागि नयाँ संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हाल तोकिएको प्रादेशिक सिमांकन आदिको विषयलाई लिएर हाल देशका विभिन्न भागमा जारी रहेको आन्दोलनबाट सर्वसाधारणमा पर्न गएको असुविधा प्रति पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तीमा सदियौं देखि दमनमा परेको मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापनाको लागि संयुक्त मधेशी मोर्चाले गरेको आन्दोलन प्रति समर्थन सहित ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री वितरण ठप्प हु“दा उपभोक्ताका साथै साना व्यवसायीहरुको रोजी रोटी प्रभावित भएको तर्फ आन्दोलनरत पक्षको ध्यानाकर्षण गराउ“दै साना तथा मझौला किराना पसलहरु आन्दोलन अवधिभर निर्वाध रुपमा संचालनकालागि आवश्यक व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह समेत गरिएको छ ।
पर्साबाट ठोरी टुक्र्याइयो, कर्णालीलाई समेटेर सातौं प्रदेश
२ नम्बर प्रदेशमा रहेको पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविसलाई पर्साबाट टुक्र्याएर चितवनतर्फ ३ नं प्रदेशतर्फ गाभिएको छ ।
आज लिम्बुवान-किरात क्षेत्रमा एकदिने आमहड्ताल
‘मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान, थरूहट, तामाङसालिङ, खम्बुवान, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग गरिएका सम्झौताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,,’ नेता राईले भने ।...... बिहीबार निर्माण गरिएको पहिचानवादी आठ दलीय गठबन्धन प्रदेशस्तरमा समेत चाँडै विस्तार गर्ने सहइन्चार्ज तुम्बाले बताए ।


कांग्रेसका वरिष्ठमन्त्री नै मस्यौदाको विपक्षमा
पूर्ण सघीयतासहितको संविधान ल्याउनुपर्ने बताउँदै भने, नामांकन र सिमांकन पनि अहिले नै टुंग्याएर संविधान ल्याउनुपर्छ । नत्र नाम र सीमा बिनाको संघीयता राखेर ल्याइने संविधान अस्वीकार्य हुँदैन । ...... संघीयताको सीमाबारे टुंगो लगाउन तत्कालै संघीय आयोग गठन हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिवेदन संविधानसभामै पेस भएर छलफल हुनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पूर्ण रुपमा टुंगो नलाग्दासम्म संविधानसभा विघटन गर्न नहुने बताए। ...... नागरिकतालगायत मधेसका महत्वपूर्ण मुद्दालाई संविधानले उपेक्षा गरेको बताए।


प्रस्तावित ७ प्रदेश : देउबा र कर्णालीलाई सम्बोधन, मधेश-थरुहट र जनजातिलाई दमन!
७ प्रदेशमा सहमति भएपछि मस्यौदा समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेर आजै (शुक्रबारै) संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाइसकेको छ । अब संविधानसभामा विधेयकमाथि दफावार छलफल हुनेछ । यसरी संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया अघि बढेको छ । ..... दुई नम्बर प्रदेशमा पर्ने पर्सा जिल्लाको ठोरी गाविस र पश्चिमको भाग प्रदेश नम्बर तीनमा राखिएको छ । .... पहिले सहमति भएको ६ नम्बर प्रदेशलाई विभाजन गरी कर्णालीपूर्वका जिल्ला ६ नम्बर प्रदेशमा र कर्णाली पश्चिमका जिल्ला ७ नम्बर प्रदेशमा रहने गरी सहमति भएको छ । ......

यसमा एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म थारु बाहुल्य क्षेत्रमा एकै प्रदेश हुनुपर्ने फरक मत राखेका थिए ।

..... सीमांकनको विस्तृत टुंगो भने संघीय आयोगले लगाउने सहमति भएको छ । ..... फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले तराई–मधेसमा ३ र पहाडमा ५ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, एमाले भएनन् भन्ने उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ समर्थन गरेको उनले बताएका छन् । ..... गच्छदारले कैलाली र कञ्चनपुरको केही भाग र नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रको केही भूभाग प्रदेश ५ मा राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले उपाध्यक्ष भीम रावललगायतका नेताको अडानका कारण त्यो सम्भव भएन । ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेका विजय गच्छदारका लागि ७ प्रदेशमा हस्ताक्षर गर्नु राजनीतिक आत्महत्यासरह हुने पक्का थियो । किनभने, ६ प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेकै कारण पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना र विद्रोहको चेतावनी आइसकेको थियो । पार्टीका जिल्ला कमिटी ६ बुँदे सहमतिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिसकेका थिए । ...... पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका थारुहरु थरुहट भूमिलाई टुक्रयाइएको, थारुहरुलाई पुनः पहिचानविहीन बनाउन खोजिएको र उत्पीडित नै बनाइनराख्ने षड्यन्त्र गरिएको भन्दै चर्को संघर्षमा उत्रिसकेका छन् । थारु जनमत र पार्टीभित्रकै असन्तुष्टिलाई लत्याएर गच्छदार अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन । ......... ‘हाम्रो कुरा प्रदेशको संख्या यति वा उति हुनुपर्छ भन्ने मात्र होइन ।’ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालका प्रवक्ता डा. ओम गुरुङले भने, ‘६ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो र यो ७ प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ६ प्रदेश होस् या ७ प्रदेश पहिचानका पाँच र सामर्थ्य चार आधारमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छैन ।’ ...... डा. गुरुङले पहिलो संविधानसभाद्वारा गठन गरिएको राज्य पुनःसंचरना आयोगले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेश सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको ...... प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध मधेश, थरुहट, सुर्खेत, कर्णाली लगायतका क्षेत्रहरुमा उत्तिकै शक्तिशाली आन्दोलन भएका थिए । यो आन्दोलनमा पहाडमा मात्र होइन मधेश-थरुहटमा समेत आन्दोलनका क्रममा आधा दर्जनले बलिदान गरिसकेका छन् ।

तर सम्बोधन चाहिँ कर्णालीलाई मात्र गरियो । .... पहाडलाई सम्बोधन गर्ने, मधेश-थरुहटलाई दमन गर्ने .... ‘यदि त्यसो होइन भने कर्णाली र सुर्खेतझैं आन्दोलन गरिरहेको मधेश-थरुहटलाई चाहिँ किन सम्बोधन गरिएन ?’

...... प्रस्तावित ७ प्रदेशले असन्तुष्ट एउटा पक्षलाई त लगभग सम्बोधन गरेको छ तर अर्को पक्ष मधेश-थरुहट र आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ झन् बढी उत्तेजित गरेको छ । यसले प्रस्तावित ६ प्रदेशविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि सडकबाट फर्किनुपर्नेभन्दा पनि झन् सडकमै जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको कुरा प्रवक्ता डा. गुरुङले उठाएको प्रश्नले प्रस्ट संकेत गरेको छ ।

Tuesday, August 18, 2015

महेन्द्र पथ आन्दोलनकारी ले बंद गरेका छन: भौतिक र राजनीतिक दुबै

महेन्द्र पथ आन्दोलनकारी ले बंद गरेका छन।  भौतिक र राजनीतिक दुबै। राजनीतिक महेन्द्र पथ त्यो ६ अंचल को नक्शा हो जसमा चढ़ेर काँग्रेस एमाले म्याओवादी र कमैया फोरम का नवराजा हरु देशमा राजतन्त्र फर्काउन चाहन्छन्।



६ प्रदेश : नखाऊँ दिनभरिको शिकार, खाऊँ कान्छाबाबुको अनुहार!
जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सहीदहरूको सूची हेर्ने हो भने दलित, आदिवासी र मधेशीहरूको संख्या ठूलो छ । .... केपी ओली नेतृत्वमा गठन हुने सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पाउने लालसामा विजय गच्छदारले पनि, थारु समुदायको त्यत्रो सहादत भुसुक्कै बिर्से र उनीहरूकै पक्षमा हस्ताक्षेर गरे । .... सत्तरी प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको गाउँ र टोलहरूको नेतृत्वमा किन उनीहरु नै आउन सकिरहेका छैनन् ? ....... गत निर्वाचनको आसपासमा मैले एकजना गरिब गाउँलेलाई सोधको थिएँ, ‘तपाईंहरू किन सधैंभरि यिनै भ्रष्ट, घुस्याहा, तस्कर नेताहरूको पछि लाग्नुहुन्छ ?’ उसको उत्तर मार्मिक थियो, ‘मेरो छोराछारीको नागरिकता, पासपोर्ट बनाउनुपर्‍यो भने तपाईंको आदर्शले बनाइदिँदैन ।

सरकारी कार्यालयका कर्मचारी हाम्रो अनुहार देख्नेबित्तिकै अर्कैतिर फर्किन्छ । अनि के गरौं ? बाँच्नकै लागि पनि यिनीहरूको पछि लाग्नैपर्छ ।’

........... ‘नागरिकता बनाउन, जग्गाको तिरो तिर्न, निवेदन लेख्न, ओखती गर्न अस्पताल जान, बैङ्कको ऋण खानसमेत राजनीतिक पार्टीको सहारा लिनुपर्छ । नत्र हाम्रो कुरा सुन्दैन, व्यवहार नै चल्दैन ।’ ..... ‘अनि तपाईंहरू जस्तो उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरूको नेतृत्व गर्ने यत्रा नेताहरू पनि त हुनुहुन्छ ?’ उनले सजिलै उत्तर दिए, ‘बिचरा, उनीहरूको आफ्नै काम प¥यो भने त हाम्रै मालिककोमा आउँछन् । एउटा पुलिसले त चिन्दैन उनीहरूलाई, अनि के काम गराउन सक्छन् ?’ ...... एमालेकै नेताहरुलाई हेर्नुस्, मनमोहन अधिकारीको नाममा स्वास्थ्यको व्यापार गरिरहेका छन् । ......

गाउँ विकास समितिको सचिवमा आदिवासी र मधेशी समुदायको सहभागिता एक प्रतिशत पनि पुग्दो रहेनछ ।

...... प्रहरी नचिनेको, कर्मचारी आफ्नो जातको नभएको कारणले जनताले नपत्याउने स्थिति यथावत छ ? ...... योग्यता र क्षमता भएर पनि लक्षित समुदायलाई नेतृत्व तहसम्म पुग्न नदिने खालको छ । हातखुट्टा बाँधेर ‘तँ हिँडडुल गर्न स्वतन्त्र छस्’ भन्नुको के अर्थ ? ....... संघीय राज्य हाम्रो नजिकै आयो भने जिल्ला संरचना किन चाहियो ? बरु, दुई वटा गाउँ विकास समितिलाई जोडेर एउटा गाउँ विकास समिति बनाऊँ । जिल्लाका अधिकारहरू अझै नजिकै ल्याऊँ । फेरि मुख्य कुरा, हाम्रा गाउँ विकास समितिको विभाजन वैज्ञानिक पनि छैन । पञ्चायत कालमा जिल्लाको निर्वाचन जित्नको लागि शक्तिमा बसेकाहरूले आफ्नो अनुकूल गाउँ विकास सिमितिहरू विभाजन गरेका थिए । ........ कतिपय गाउँ विकास समितिहरूमा एक हजार पनि मतदाता छैनन् । कतिपय गाउँ विकास समितिमा १० हजारभन्दा पनि धेर जनसङ्ख्या छ । .......

एक हजार जनसङ्ख्या भएको गाउँ विकास समिति र १० हजार जनसङ्ख्या भएका गाउँ विकास समितिले बराबर बजेट पाउँछन् ।

....... तराई र पहाडको लागि जनसङ्ख्याको एउटा मापदण्ड तोकेर २ वा सोभन्दा बढी गाउँ विकास समितिहरूलाई गाभेर जिल्लामा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँगाउँमा विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक छ । .......

नागरिकता र पासपोर्ट बनाउन जिल्ला धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने हुनेछ ।

..... प्रशासनिक खर्चमा कटौति हुने छ । र, विकासको गति तेज हुने थियो । ..... संघीयतालाई देश विभाजनको रुपमा व्याख्या गरियो । जबकि यो मुद्दा अधिकारको न्यायोचित वितरणको लागि उठाइएको थियो । ..... संघीयतालाई धोकाधडीको रूपमा स्वीकार गरियो । ..... यसले अस्थिरता त ल्याउँछ नै, जिल्ला विकास समिति पनि यथावत राख्ने हो भने न गाउँ, न जिल्ला, न संघ, न केन्द्र कोही पनि टिक्न सक्दैनन् । ......

पहिचानसहितका १५/२० वटा राज्यहरू बनाएर जिल्ला विकास समिति हटाएको भए सबै खुसी हुने थिए ।

चिटिक्क परेका देश, चिटिक्क परेका राष्ट्रिय राज्यहरू हुने थिए । अधिकारसम्पन्न गाउँ विकास, नगरपालिका र सुविधासम्पन्न सिटीहरू हुने थिए । सबै थोक राम्रो हुन्थ्यो ।


शेरबहादुरलाई गंगा थारुको जवाफ- “कैलाली-कञ्चनपुरको एक इन्च पनि दिन्नौं” (सनसनीपूर्ण भाषण)

थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सभासद् गंगा थारु

.... फलाम तातेको बेला जस्तोसुकै आकार बनाउन सकिने बताए । त्यसैले थारुहरु तातेको बेला आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिइन् । ...... शेरबहादुर देउवालगायत ठूला नेताहरुको मगज बिग्रेको बताउँदै उनीहरुलाई उपचारको लागि भारत जान आग्रह गरिन् । उनले थारुलाई कैलालीको एउटा रौं पनि नदिने देउवाको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै आफूहरु कैलाली-कञ्चनपुरका एक इन्च जमिन नछोड्ने चेतावनी दिइन् । .... मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का सभासद योगेन्द्र थारुले संविधानको नाममा थारुको घाँटी रेट्ने दुष्प्रयास भएकाले

आफ्नो पहिचानको लागि रगतको खोला बगाउनसमेत तयार रहेको

बताए । ...... एनेकपा माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद वीरभान चौधरीले

कचनपुरदेखि चितवनसम्म थरुहट प्रदेश

कायम गरिनुपर्ने बताए । .... अखण्ड पक्षधरले थरुहटको आमसभा बिथोल्न ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए ।

पार्टीकै नेताले धोका दिएका कारण कांग्रेस–एमालेसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयौं : भट्टराई
पार्टीभित्रका नेताहरुले पार्टी छोडेर गएका कारण पार्टी कमजोर भएकाले सम्झौता गर्न बाध्य भएको ...... ‘अडान राख्ने हो भने, पार्टी कम्जोर छ, नराख्ने हो चित्त बुझेको छैन्, सहमति नगर्ने हो भने एकिकृत माओवादीको बलमा आउन लागको संविधान र उपलब्धी गुम्ने खतरा छ,’ उनले भने । संविधान आउनु भन्दा नआए हुन्थ्यो भन्नेहरुलाई परास्त गर्न अहिले जसरी पनि संविधान ल्याउनका लागि आफूहरुले प्रयत्न गरेको
थरुहट ल्याउन युवाहरु २४ घण्टा सडकमा ! (“भद्र आन्दोलनले नभए
गएको ६ दिनअघि लिम्बुवानको बन्दले समेत प्रभावित भएको उदयपुर शनिबारदेखि निरन्तर अनिश्चित बन्दको मारमा परेको छ । संविधानसभाबाट आउन लागेको नयाँ संविधानको चौतर्फी विरोध भएको बेला उदयपुर पनि विरोधले ठप्प रहेको छ ।गएको साउन ३० गते शनिबारदेखि उदयपुरमा अनिश्चितकालीन आमहडताल जारी छ । ..... दिनभरि बन्द भन्दै सडकमा बस्ने थारु युवाहरु रातभर थरुहट जोगाउन भन्दै सडकमै सुतेर बस्नाले रात्रीबस संचालनमा ल्याउन कठिनाइ भएको एक प्रहरीले बताए ।

सडकमै सुतेर ‘थरुहट नलिई छाड्दैनौं, पूर्वी थरुहट–कोचिला प्रदेश निर्माण गर, भद्र आन्दोलनले नभए हिंस्रक गर्छौं र अनिश्चितकालिन आमहडताल सफल पारौं’ लगायतका नाराहरु लगाएर थारुहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

........ बन्द खुलाउन प्रहरीले गरेका हरेक प्रयास असफल हुँदै गएको ..... थरु बसोबास रहेको क्षेत्रमा संघीयताको सिमांकन गर्दा तराईमा २ भन्दा बढी प्रदेश बनाए पनि सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, झापा र उदयपुरको केही भूभाग मिलाएर थरुहट राज्य बनाउन समेत उदयपुरे थारुहरुको माग रहेको छ । ....... ‘पहिलो संविधानसभामा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा १० देखि १५ प्रदेशको राज्य पुनःसंरचना गर्ने गुड्डी हाँक्ने नेपालका कम्युनिस्टहरु काँग्रेसको ८ प्रदेशको रोडम्यापमा चाउरिएर १६ बुँदे सम्झौता गरेकोमसी सुक्न नपाउँदै जातै नखुलेको नम्बरी (१ देखि ६ सम्मको) ६ प्रदेशमा ओर्लेका थिए । तर, सुनिन्छ, अब ५ प्रदेशमा झर्न आफ्ना हनुमानलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रस्ताव गर्न लगाएर कथित जनदबाब सिर्जना गराउने कोकोहोलोमा लागेका छन् ।’ ......

‘यिनलाई लागेको होला, पाँच (विकास क्षेत्र) प्रदेशको महेन्द्रपथमा हिँडेर आर्यघाटमा खरानी भएको राजतन्त्रको मसान ब्युँताउन सकिन्छ भन्ने ।

मूर्ख नेताहरु हो, यो नभुल्नू कि युग २१औं शताब्दीको उत्तरार्द्ध चेतनामा पुगिसकेको छ । अधिकार र सुविधाको विकेन्द्रीकरणका लागि नेपाली जनताले गणतन्त्र र संघीयता चाहेका हुन् ।’
सप्तरीबासीले के अपराध गरेका थिए र गोली हान्ने?
सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले देशका चार नेताले पूरै देशमा आगो लगाएको र यस्ता अदूरदर्शी नेताको ठेकेदारीले यस्तो घटना भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे- सप्तरीबासीले के अपराध गरेका थिए र गोली हान्न? ...... थारु समुदायलाई सभा गर्ने अधिकार पनि कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबाट रोक्न लगाएर तानाशाही व्यवस्था लादेको आरोप लगाउँदै उनले यी घटनाको गृहमन्त्रीबाट जवाफ नआए आगामी बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। ...... सांसद गोपाल दहितले हिजो धनगढीमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमति भए पनि थारु समुदायको प्रदर्शनमा दमन गरिएको, कैलालीमा कर्मचारीको मिलेमतोमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा कार्यक्रम गर्न लगाएको, सुदूरपश्चिमविरुद्ध जाति विशेषलाई भड्काइएको र केही मधेसी सभासद्ले दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध गृहमन्त्रीले पनि सदनमा भड्काउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। ....... सांसद तेजुलाल चौधरीले कञ्चनपुरदेखि झापासम्म सङ्घीयताका विषयमा आन्दोलन बढेको बताउँदै यसै क्रममा अधिकारका लागि आन्दोलनरत चौधरी समुदायलाई सरकारका तर्फबाट दबाउने काम गरेको आरोप लगाए। ...... सभामुख सुवास नेम्वाङले धेरै सांसदले सप्तरीको भारदहमा जुलुस प्रदर्शनका क्रममा एकजनाको मृत्यु र अन्य केही व्यक्ति घाइते भएको घटनाबारे कुरा उठाएकाले यसबारे सरकारतर्फबाट संसद्को अर्को बैठकमा जानकारी गराउन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिए।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ?

थ्रेसहोल्ड ५% राख्ने हो भने देश दुई पार्टी सिस्टम मा जाने डर हुन्छ। त्यो पनि राम्रो हुँदैन। खोजेको राजनीतिक स्थिरता पाइन्छ stasis ----- देशको राजनीति मा नया नया आईडिया पस्न गार्हो भएर जान्छ।

थ्रेसहोल्ड १% नै किन हुनुपर्छ? १% परफेक्ट हुन्छ। थ्रेसहोल्ड हुँदै नहुनु राम्रो होइन। देशमा राजनीति होइन च्याउ खेती हुन्छ। तर थ्रेसहोल्ड बढ़ी भयो भने देशको राजनीति मा stasis आउँछ।

एउटा scenario हेरौं। कर्णाली प्रदेश मा मात्र केन्द्रित एउटा पार्टी खुल्यो। त्यो पार्टी को अध्यक्ष कर्णाली को मुख्य मंत्री बन्यो। १० वर्ष राज गर्यो। कर्णाली को कायापलट गर्दियो। देश को १% मत पाएको आधारमा। बाँकी १५ जना मुख्य मंत्री हरु सबै भन्दा leaps and bounds राम्रो। कैयौं गुणा राम्रो।

अनि १० वर्ष पछि देश मा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री हुने भएको सिस्टम भएको ले त्यो व्यक्ति प्रधान मंत्री पद का लागि लड्यो। जित्न सक्छ। काम गरेर देखाएको छ। उसले कर्णाली मा गरेको काम सबै लाई थाहा छ। देश को प्रधान मंत्री भएर जे जे गर्छु भन्छ त्यों बड़ो आकर्षक छ। अनि अहिले सम्म देश मा १% मत ल्याइरहेको पार्टी को अध्यक्ष ले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री को चुनाव मा देशमा ५५% मत ल्याएर देश को प्रधान मंत्री बन्न सक्छ। किन सक्दैन?

त्यो संभावना लाई थ्रेसहोल्ड ले घाँटी निमोठ्ने काम गर्नु हुँदैन।

कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति



कर्णाली ले पैसा पाउने कुरा

स्वायत्त कर्णाली प्रदेश ले कति पैसा पाऊँछ?

मैले देश संघीयता मा गएर कर्णाली स्वायत्त प्रदेश बने कर्णाली ले १० अरब रुपया पाउने एउटा सिनेरियो (scenario) देखाएँ। तर कुरा त्यहाँ गएर टुंगिँदैन।

सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर

काठमाण्डु सरकार ले कर्णाली प्रदेश लाई १० अरब रुपया दिने जुन राजनीतिक पथ हो त्यो बाटो ले नेपाल लाई प्रत्येक सात वर्ष मा GDP दोब्बर हुने बाटो मा राखिदिन्छ।

केंद्र सरकार को वार्षिक बजेट अहिले ८२० अरब छ। त्यो सात वर्ष मा १६४० अरब पुग्छ। अचम्म होइन? कर्णाली लाई १० अरब दिनु पनि छ, अनि आफ्नो पैसा ८२० बाट बढेर १६४० अरब पनि पुग्नु छ। तर यथार्थ त्यही हो। अनि केंद्र को १६४० हुँदा कर्णाली को फेरि २० अरब पुग्छ। सुशील ले भन्छ यसलाई विन विन।

यो कुरा राम शरण महत ले बुझ्दैन। भूत्रा को पीएचडी!



वामदेवले कड्किदै भने, ‘मैले जुलुश निकाल्दा प्रहरीले ढल्ने गरी हान्यो, कमल थापा गृहमन्त्री थिए’
वामदेवलाई अमरेशको चुनौतीः ‘तपाईँसँग अडियो भए मसँग दमनको भिडियो छ’
वामदेव गौतमले सीमांकनबारे भएका आन्दोलनमा अराजक भीडमाथी बल प्रयोग गर्नु सामान्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । ..... कमल थापा गृहमन्त्री भएका बेला आफूमाथि प्रहरीले चार्ज गरेको घटना सुनाउँदै गौतमले कड्किदै भने, ‘एकपटक म निषेधाज्ञा सुरु हुने क्षेत्रमा नाराबाजी गर्दै थिएँ, ठिक त्यहिबेला मलाई प्रहरीले ढल्नेगरी हान्यो । शरीरभरी कत्ति निलडाम बसे कुरा गरी साध्य छैन तर, टाउकोमा दश टाँका लगाइयो । कमल थापा गृहमन्त्री थिए, मेरो पनी पिएसओ थियो ।’ ...... गौतमले भने, ‘पुर्व गृहमन्त्रीसँग आँखा जुधाउनु हुन्न भनेका भरमा कानुन मिचेको प्रहरीले हेरेर बस्न सक्दैन ।’ .......

गोली रबरको कि फलामको भन्नेबारे जवाफ दिँदै उनले भने, ‘प्रहरीसँग जुन गोली हुन्छ त्यही हान्ने हो

,तर छाती ताकेर हानेको हैन ।’ ...... शसस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको बारे सभाषद्हरुले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै मन्त्रिपरिषद्को विद्येयक समितीले कानुन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको ...... सभाषद् अमरेश कुमार सिंहले भने, ‘गृहमन्त्री ज्यु,हामिले बोलेको तपाईसँग अडियो रेकर्ड होला तर हामिसँग प्रहरी दमनको भिडियो छ ।’ प्रहरी प्रशासनले यसैगरी दमन गर्दै गएमा जनताले विद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै सिंहले भने, ‘अधिकारको लागी लडेको हुँ,सक्नुहुन्छ भने जेल हाल्नुस् ।’ आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरुले सिमांकनबारे भएको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
मेरी छोरी बिन्दास नाँचेर हिडोस्!
‘सिंगल मदर’ की २६ वर्षे छोरी एलेक्सासँग आजसम्म कसैले बाबुको परिचय खोजेन। स्कूल भर्ना गर्न आमाले हात डोर्‍याएर लगीन्। बाबुको परिचय दिन मानिनन्। नौ महिनासम्म पेटमा बोकेर जन्माएकी छोरीमाथि पहिलो हक आमाको लाग्छ, अनि मात्र बाबुको। बाबुको परिचय आमाको इच्छासँग जोडिएको विषय हो। ...... एलेक्सा ‘सिंगल मदर’ बनिछन् भने पनि त्यो उनको इच्छाको विषय हुनेछ। पुरूषले साथ नदिए नारीले जीवन गुजार्न सक्दिनन् भन्ने झुठलाई राज्यले कहिल्यै स्वीकारेन। ..... कुनै केटासँग उनलाई प्रेम गर्न डर लाग्दैन। कुनै केटासँग बारमा वसेर रूड वियर चियर्स गर्न कुनै आपत्ति हुँदैन। ..... कम्प्युटर सन १८२२ मा पहिलो पटक बनेको थियो। यो विषयमा ठूला र पहलमान पुरुषहरुभन्दा बलियो तर्क र बहस गर्न सक्छिन् एलेक्सा। भारतमा बनेका हिन्दु मन्दिरहरूबाट पहिलो शताब्दीमा भारत नाट्यमका रूपमा समाजले नाच्ने संस्कृतिलाई अंगाल्न थाल्यो। यो विषयामा एलेक्सा तुफान बहस गर्न सक्छिन्। .....

केटाहरुसँग अमेरीकन फुटबल खेल्न सक्छिन् । स्कुलमा हरेक वर्ष हुने सामूहिक रनिङमा सबै केटाहरुलाई उछिनेर हरेक वर्ष प्रथम भइन्।

..... मलाई मनभित्र भत्भती पोलिरहेको छ। यी छोरी नेपालमा जन्मेकी भए बाबु बिनाकी छोरीको परिचय खोज्दै एलेक्साको आधा जीवन बित्ने थियो र, आमाको सम्पूर्ण जीवन। अनि, यीनमा रहेका सारा क्षमता बाग्मतीमा बगेर जाने थिए।

धन्न एलेक्सा तिमी नेपालमा जन्मिएनौ!

..... हाय मेरो देश! आमाले नै जन्माएको सन्ताको परिचय आमाकै नामबाट हुनुपर्छ भनेर राज्यसँग भीख माग्नुपर्छ। ..... नेपालमा ‘सिंगल मदर’ हुनु अहिले पनि उग्र क्रान्ति हो। हामी त अहिले बल्ल आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने क्रान्तिसम्म आइपुगेका छौँ। ‘सिंगल मदर’ लाई एलेक्साको आमाको स्थानसम्म पुर्‍याउन नेपालमा भर्खरै जन्मेको पुस्ताले अर्को क्रान्ती गर्नुपर्ने छ।
युकेबाट आदोलनमा ऐक्यबद्धता र तत्कालै १ लाख १ हजार आर्थिक सहयोग पठाइयो
आवश्यक परे दल त्याग गरेर पनि एक हुनु आवश्यक : एआइपीपीकी महासचिव कार्लिङ
हालसम्म विश्वभर मै आदिवासी जनजातिको अवस्था नाजुक रहेको छ । उनीहरु अझै पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । चाहे त्यो विकसित मुलुकमा होस् या गरिब र पिछडिएको, उनीहरुको अवस्था उस्तै छ । पश्चिमी मुलुकमा पनि आदिवासी जनजातिहरुले अझै धेरै अधिकार पाउन सकेका छैनन् । तर उनीहरूको अवस्था तुलनात्मक रूपमा केही फरक भने अवश्य छ । तर पनि विश्वभर आदिवासीहरु पछाडि पारिएका छन् । उनीहरुका आफ्नै जीवनशैली र संस्कृति छन्, तर उनीहरुका भाषा, संस्कार र संस्कृति भने उपेक्षित छन् । ........ आदिवासी जनजातिहरु भूमिपुत्र हुन् । उनीहरुको उत्पति त्यही भयो जहाँ उनीहरु अहिले बसोबास गरिरहेका छन् । उनीहरु अरुजस्तो बसाइँसराइ गरेर आएका होइनन् । त्यसैले त्यो उनीहरुको प्रकृतिसँग मिल्ने आफ्नै जीवनशैली भाषा, भेष र संस्कृति छ । जब समाज विकासस“गै राज्यको उत्पति भयो, आदिवासीहरुका भाषा, भेष र संस्कृतिलाई उपेक्षा गरियो । नया“ राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको सहभागिता गराइएन । यसरी विश्वभर उनीहरुलाई बहिष्करणमा पार्ने काम गरियो ।

Tuesday, November 11, 2014

अमरकान्त झाको आठ प्रदेशको प्रस्ताव: The Best So Far



तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश

आठ प्रदेशको प्रस्ताव by प्रा. अमरकान्त झा
समग्र जनसंख्यामध्ये पहाडी उच्चजाति (बाहुन र क्षत्री) को जनसंख्या ३१.६ तर उच्च पदमा ६६.५ र नेवारको जनसंख्या ५.६ तर उच्च पदमा १५.२ रहेकाले पहाडी उच्च्ा जाति र नेवारले राष्ट्रिय पद्धतिका ८१.७ प्रतिशत उच्च पदका लाभ प्राप्त गरेका छन् । जनजातिको जनसंख्या २२.२ तर उच्च पदमा मात्र ७.१, मधेसीको जनसंख्या ३०.९ तर उच्च पदमा मात्र ११.२ एवं दलितको जनसंख्या ८.७ तर उच्च पदमा ०.३ प्रतिशत न्युन स्थानमा रही (गोविन्द न्यौपानेको अध्ययन, सन् २०००) यी उपेक्षित समूहहरू राष्ट्रिय पद्धतिबाट लगभग बहिष्कृत रहेका देखिन्छन् । ...... प्रस्तावित सात प्रदेशहरूको सन् २०११ को जनगणनाअनुसार, जनसंख्यिक स्थिति पूर्वका १४ जिल्लाहरू सम्मिलित कोशी प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति (बाहुन, क्षत्री र ठकुरी) को जनसंख्या १२,२४,७०२ र राई-लिम्बुको जनसंख्या ८,८०,२२२) वागमती प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या २०,०५,२१७)र नेवार-तामाङको जनसंख्या २०,६४,६५२) जनकपुर प्रदेशमा मैथिलीभाषी २४,४७,९७८, भोजपुरीभाषी १०,०३,८६३ र नेपालीभाषी ३,६०,२३६) र लुम्बिनी प्रदेशमा नेपालीभाषी १४,००,२७६ र थारुभाषी ६,३०,२८९, भोजपुरीभाषी ५,१२,३३३ एवं अवधीभाषी ४,९८,१४४ छन् भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८,६७,५७६ र थारु जातिको जनसंख्या ७,१८,२४३ रहेको देखिन्छ । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १०,२६,११३ र मगर-गुरुङको जनसंख्या ८,६२,३१६)कर्णाली प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति ११,२३,६७७ र दलित ४,०४,९४३ एवं सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जाति १३,५०,१९३, थारु ४,३९,२५८ र दलित ४,२५,६४८ जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यसरी पाँचवटा प्रदेशहरू- कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको बहुसंख्या रहेकाले अन्य जाति, जनजाति र तराई-मधेसवासीहरूमा उत्पीडन बढै जाने सुनिश्चित छ । वागमती प्रदेशमा नेवार-तामाङको तुलनामा पहाडी उच्च जातिमात्र थोरै संख्यामा पछाडि रहे पनि एकछत्र शासन रहेकोले यस प्रदेशमा पनि उच्च जातिको बर्चस्व रहनेछ । त्यस्तै जनकपुर प्रदेशमा मात्र तराई-मधेसवासीको आधिपत्य रहने भई तराईका अन्य भागमा उनीहरूको भेदभाव कायमै रहनेछ । ....... यो साझा प्रस्ताव दोषपूर्ण यसकारणले छ भने तराईका पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रलाई संघीय सिद्धान्त विपरीत भौगोलिक 'एकरूपता'लाई नष्ट गरी पहाडसँग जोडिएको छ, जसबाट तराईका भाषिक क्षेत्रहरू खण्डित भएका छन् भने हिमाल-पहाडका जनजाति बाहुल्य पनि नराम्रो ढंगले प्रभावित भएका छन् । यी सात प्रदेशको साझा प्रस्तावबाट वास्तवमा 'पहिचान भेटिने र द्वन्द्व मेटिने' स्थिति नभई २४० वर्षदेखि रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिनेछ । तसर्थ यो साझा प्रस्ताव ६१.८ प्रतिशत उपेक्षित समूहहरूबाट स्वीकारयोग्य देखिँदैन । ....... त्यस्तै एमाओवादीले आफनो घोषणापत्रमा तराईमा तीन र हिमाल-पहाडमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा ८ गरी ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ । मात्र जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको पक्षधर रहेको र भाषिक उत्पीडनलाई नजरअन्दाज गरेकोले यस दलको संघीय अवधारणा एकपक्षीय र अपूर्ण देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको सर्वमान्य प्रमुख आधार भाषा रहेको ...... मध्यदेश आयावर्त्तको केन्द्रीय भाग रहेको खास भौगोलिक क्षेत्र थियो, जसको स्थापित सिमांकन दिल्लीदेखि इलाहावाद (प्रयाग) सम्म एवं हिमालयको तल्लो भागदेखि विन्ध्याञ्चल पर्वतसम्म थियो । यस्तोमा कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका तराई क्षेत्र मध्यदेशमा थियो भने रूपन्देही (भोजपुरी क्षेत्र) सहित मैथिलीभाषी क्षेत्र मध्यदेशको क्षेत्रबाहिर पर्ने ....... पहिचानमा आधारित समग्र मधेस- एक प्रदेशको सैद्धान्तिक धरातल पनि कमजोर देखिन्छ । ...... वास्तवमा शोषित-पीडित मूल तराईवासीलाई 'मधेसी' सम्बोधन स्वयम् मध्यदेशबाट पलायन भएका शाहवंशी एवं राणा शासकहरूद्वारा भएको पाइन्छ । जसरी हजारौं वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकालाई नेपाल भनिन्थ्यो, तर पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियान अन्तर्गत तराई, हिमाल र पहाडका विजित सम्पूर्ण भूभागलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा 'नेपाल' नाम दिइयो, त्यसैगरी मध्यदेश अन्तर्गत पर्ने गोरखाभन्दा दक्षिण-पश्चिमका तराई भूभागलाई 'मदेश' भनिनेबाट एकीकरणपश्चात पूर्वीय तराईसमेतलाई 'मदेश' शब्दवाट सम्बोधन हुनगएको ......... मूल तराईवासीलाई भ्रामक पहिचानको आधारमा एक वा दुइटा ठूलो प्रदेशको निर्माणबाट नभई यिनीहरूबीच विद्यमान जीवन्त भाषिक, सांस्कृतिक, आदि विविधतापूर्ण पहिचानको आधारमा बहुप्रदेशको निर्माण नै सार्थक उपाय हुनसक्छ । ......... देशको विविधतालाई दृष्टिगत गरी तराईमा बहुपहिचानयुक्त भाषिक एवं हिमाल-पहाडमा बहुपहिचानयुक्त जातीय सघनता र सामथ्र्यको आधारमा ४-४ गरी आठवटा प्रदेशको निर्माण जनसांख्यिक सन्तुलनका साथ उपेक्षित समूहहरूको सत्तामा पहुँच पुग्ने ढंगबाट गर्न सकिन्छ । .........

तराईको सप्तरीदेखि बाराको सिम्रौनगढसम्म मिथिला राज्य र यसको राजधानी जनकपुर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (२३,९१,०२० मातृभाषी) र वज्जिका (७,९१,२१७ मातृभाषी) लाई सरकारी कामकाजको भाषा राख्नुपर्छ । मध्यकालीन स्वतन्त्र, गौरवशाली, मिथिलाको राजधानी सिम्रौनगढ रहेकोले मिथिला राज्य अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । ......... बारा (सिम्रौनगढ क्षेत्रबाहेक), पर्सा र यस छेउका चितवनका अयोध्यापुरी, कल्याणपुर, बगौडा र गर्दी गरी चार गाविससहित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका केही दक्षिण-पश्चिमी भाग, नवलपरासी एवं रूपन्देहीसम्ममा भोजपुरा राज्य र यसको राजधानी वीरगन्ज तथा नेपालीबाहेक भोजपुरी (१४,७४,८०२ मातृभाषी) एवं मध्यथारु (२,०२,८४० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । खण्डित रहेका बारादेखि नवलपरासी (१,८६,८४० भोजपुरी भाषी) र रूपन्देही (३,२२,०६७ भोजपुरी भाषी) सम्मका भोजपुरी क्षेत्रलाई चितवनका उपर्युक्त क्षेत्र सामिल गरी एकीकृत गर्नु जरुरी हुन्छ । ........... त्यस्तै कपिलवस्तुदेखि कञ्चनपुरसम्म थारुवान/अवधी-थारुवान प्रदेश र यसको राजधानी नेपालगन्ज एवं नेपालीबाहेक पश्चिमी थारु (९,४५,१६६ मातृभाषी) र अवधी -४,४१,९१० मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । मिश्रति आधारमा झापादेखि सुनसरीसम्म विराट प्रदेश र यसको राजधानी विराटनगर एवं नेपालीबाहेक मैथिली (४,८९,०५७ मातृभाषी) र पूर्वीय थारु (१,५२,७४२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ................ प्रस्तावित हिमाल-पहाडको चार प्रदेशहरूमा इलाम, ताप्लेजुङदेखि सोलु, ओखलढुङ्गा र उदयपुरसम्मका ११ जिल्लाहरूमा लिम्बु-किरात प्रदेश हुने यसको राजधानी धनकुटा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक राई (४,४०,९१८ मातृभाषी) र लिम्बु (२,३०,४१८ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा लिम्बु-किरातको जनसंख्या ६,२५,०२९ छ भने पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ५,२७,७६० छ । ..... काठमाडौं उपत्यकासहित सिन्धुली, रामेछापदेखि नुवाकोट र चितवनसम्मका १३ जिल्लाहरूमा नेवा-ताम्वा प्रदेश हुने जुन नेका र एमालेको साझा प्रस्तावमा वागमती प्रदेश भनेर सिमाङन गरिएको छ । यसको राजधानी काठमाडांै तथा नेपालीबाहेक नेवारी/नेपाल भाषा -४,८०,०२७ मातृभाषी) र तामाङ -११,१२,८२२ मातृभाषी) सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछन् । ..... गोरखा, लमजुङदेखि रुकुम, सल्यानसम्मका १७ जिल्लाहरूमा तमु-मगरात प्रदेश हुने, यसको राजधानी पोखरा र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक मगर (२,९६,२४७ मातृभाषी) र गुरुङ (२,०७,२०१ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १४,५२,५४० र मगर-गुरुङको जनसंख्या ११,२५,४९८ छ । त्यस्तै सुर्खेत, जाजरकोट र डोल्पादेखि दार्चुला, डडेलधुरासम्म्ा १३ जिल्लाहरूमा खस प्रदेश र त्यसको राजधानी सुर्खेत र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीबाहेक डोटेली -७,८७,८२७ मातृभाषी) र बैतडेली (२,७२,५२४ मातृभाषी) हुनेछन् । यस प्रदेशमा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १६,८१,५७६ र दलितको जनसंख्या ५,४२,२४५ रहेको छ ।

............... जहाँसम्म तामाङ, मगर, बज्जिका, थारु, डोटेली, बैतडेली आदि भाषाहरूको प्रशासनमा प्रयोगको कुरा छ, यी भाषाहरूको संहिताकरण गरेपछि अर्थात विस्तृत शब्दकोश र व्याकरण तयार गरेपछि मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुनेछ । ...... भारतको मेघालयमा विभिन्न जनजातिहरूको जनसंख्या करिब ८६ प्रतिशत, नागाल्यान्डमा ८९ प्रतिशत, मिजोरममा ९४ प्रतिशत र अरुणाचल प्रदेशमा ६५ प्रतिशत छ भने त्रिपुरामा ३१, छत्तीसगढमा ३२, मणिपुरमा ३९ र झारखण्डमा मात्र २६ प्रतिशत छ । ..... यसको तुलनामा प्रस्तावित लिम्बु-किरात प्रदेशमा विभिन्न जनजातिको जनसंख्या ४४.७ र जाति-जनजातिहरूमध्ये राई (३,७८,९४७) बहुसंख्यक रहेको, नेवा-तामाङ प्रदेशमा ५३.८ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये तामाङ (११,२९,३४३) बहुसंख्यक रहेको र तमु-मगरात प्रदेशमा ४०.३ प्रतिशत र जाति-जनजातिहरूमध्ये मगर (८,१५,५१०) बहुसंख्यक रहेको देखिन्छ । लिम्बु, नेवार र गुरुङको पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा सघन जनसंख्या रहेको पाइन्छ । यी क्षेत्रहरू जनजातिहरूको पूर्वजको स्थल/पावनभूमि पनि रहेका छन् । तर यिनीहरूको आ-आफ्नो पहिचान र इतिहास रहे पनि अतिक्रमणका सिकार भएका छन् । खालि भाषिक उत्पीडनकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली भाषाको प्रभुत्वको कारण देशमा मगरको जनसंख्या १८,८७,७३३ मध्ये करिब ११ लाख मगरले, राईको जनसंख्या करिब ६ लाखमध्ये ४ लाख ७१ हजार राईले एवं राज्यबाट लाभान्वित रहेका नेवारको जनसंख्या १३,२१,९३३ मध्ये ४ लाख ७१ हजारले र यसैगरी अन्य जनजातिहरूमा पनि अत्यधिकले आ-आफ्नो मातृभाषा त्यागेका छन् । यसले यिनीहरूको इतिहास र पहिचान पनि गुम्ने स्थितिमा रहेको संकेत दिइन्छ । त्यसकारण सामाजिक न्याय एवं द्वन्द्व न्युनीकरण निम्ति पनि यी प्रदेशहरूको औचित्य देखिन्छ । ....... यस किसिमको संघीयताबाट सत्तामा जनताको बढीभन्दा बढी साझेदारी अभिवृद्धि हुने र राष्ट्र टुक्रिनेजस्ता भ्रामक सोच नभई सह-अस्तित्वको भावनाबाट अनेकतामा एकता कायम हुने र राष्ट्रियता एवं लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुनेछ ।

Tuesday, November 04, 2014

The Raute, The Chepang And Federalism In Nepal



Say there are 50,000 Chepang in Nepal. 50,000 Santhal. 5,000 Raute. We can't just design a federalism that works for the Madhesi, the Tharu, the Limbu, the Kirat, the Sherpa, the Tamang, the Magar, the Gurung. These are groups that have sufficient numbers that sooner or later will get their fair share. But federalism will also have to be designed for ethnic and cultural groups that are small in number, and might as well be close to extinction. Our approach to cultural diversity has to be like the healthy approach to biodiversity in the Amazon forest. We have to preserve and protest. We have to empower. Their small numbers should not work against them.

I would like to add to my 3 states, 25 regions formula that there should be autonomous regions created for these culturally distinct small number groups that are quite vulnerable to extinction. These autonomous regions should have direct relationships with their state governments, and perhaps to the central government. They should be allowed their own income sources, and should be given special aid packages for their educational upliftment, socio-economic advancement, and cultural preservation.

It is not a long list. And the country of Nepal has to do right by them.

These autonomous regions would be different from local governments, different from village and city governments. They would be given special treatment. They would have their own police, their own courts. They would elect their own leaders. They would hire bureaucrats among themselves.

We have to act progressive on the issue of their welfare.


Monday, November 03, 2014

तीनै समुह (तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन) ख़ुशी पार्ने फोर्मुला: तीन राज्य, २५ प्रदेश



हिजो राति मैले सपनामा देखेको। समस्याको समाधान तीन राज्य, २५ प्रदेश हो कि? दुई संविधान सभाको मैंडेट सबै पार्टी मिलेर संविधान बनाउ भनेको। सबै पार्टीमा कमल थापा पर्दैन। सड़क संघर्षमा सकेसम्म नगएको राम्रो। पहिलो कदम त सबैले आ-आफ्नो नक्शा फाल्ने। एउटा नया किसिमको नक्शाको बारेमा सोँच्ने, र त्यहाँ सहमति खोज्ने।

तराईका मधेसी, पहाडका जनजाति र काँग्रेस-एमालेका बाहुन



झापा देखि कन्चनपुरसम्म, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, सुर्खेत समेटने गरी एक मधेश राज्य। त्यसको राजधानी नारायणघाट, चितवन। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। पुर्वी पहाड़ धादिंग सम्म: राज्यको नाम सगरमाथा। राज्यको राजधानी काठमाण्डु। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र। बाँकी पश्चिमी पहाड़: धौलागिरी राज्य। राजधानी: पोखरा। भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र।

भौगोलिक नाम, बहुजातीय चरित्र भएको कम संख्याको राज्य पाएर काँग्रेस-एमालेका बाहुन खुश। एक मधेश एक प्रदेश पाएर उपेन्द्र यादव खुश, तराईका मधेसी सब खुश।

मैले चाहेको मधेश
दुर भविष्यका मधेश, समृद्ध मधेश

अब तराईका मधेसी र काँग्रेस-एमालेका बाहुनले मिलेर पहाडका जनजातिलाई खुश पार्ने। ७५ जिल्लाको सीमाना चिलिम चट पार्ने। २०४६ मा बहुदल आए पछि १४ अंचलाधीश बर्खास्त गरिए, तर अहिलेसम्म काँग्रेस-एमालेका अंचल कमिटीहरु छन: अचम्म।

राजतन्त्र समाप्त भयो। देश गणतंत्र भईसक्यो। वीरेन्द्रको ५ विकास क्षेत्र, महेन्द्रको १४ अंचल र ७५ जिल्ला सबै गायब पार्ने। एकात्मक व्यवस्थाको सीमानाहरु भित्र संघीय व्यवस्था छिराउन खोजेर नै हो यत्रो समस्या आएको। सहमति नभएको प्रमुख कारण शायद त्यही हो।

भने पछि ७५ जिल्ला गायब। अब तीन राज्यभित्र जम्मा २५ वटा प्रदेशहरु खड़ा गर्ने। यस बारे पद्म रत्न तुलाधारलाई गएर सोध्ने। तपाइँलाई कुन कुन किसिमको प्रदेशहरु चाहियो? कस्तो भए तपाइँ ख़ुशी हुने हो? के छ तपाइँको विचार? २५ प्रदेशको कुन किसिमको सीमांकन गरिए तपाइँ आन्दोलनमा नजाने?

लिम्बुवान, किरात, शेरपा, नेवा, तमसलिंग, तमुवान, मगरात सबैलाई ठाउँ दिने, कन्जुस्याइँ नगर्ने। तराईमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरा, अवध, थरुहट सबैलाई ठाउँ दिने। र सबैको नाम अहिले निर्धारण गर्ने।

Power Devolution को फोर्मुलामा ५०% मा जाने हो भने -- अर्थात केन्द्रको बजटको ५०% तीन राज्यलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक, राज्यको बजटको ५०% २५ प्रदेशलाई जनसंख्याको हिसाबले समानुपातिक -- २५ प्रदेशले देशको बजटको २५% पाउने भो, तर प्रदेश सरकारले आफ्नो बजटको ५०% स्थानीय (गाउँ/शहर) सरकारलाई दिने हो भने, यी २५ प्रदेश सरकारहरुले देशको बजटको १२% जति खेलाउने भए। त्यो धेरै होइन। त्यसमा नामको कुरामा कन्जुस्याइँ नगर्ने। २५ प्रदेशमै पनि १२ वटा जतिले भौगोलिक नाम पाउने मैले देखिराखेको छु। जनजातिहरुले मागेका जातीय नाम त्यति धेरै छैनन्। मागे जति प्रत्येक दिने।



तर प्रशस्त कार्यभार दिने यी २५ प्रदेशलाई। आम जनताले सरकारी कार्यालय धाउने प्रदेश सरकारको राजधानीभन्दा माथि जानु हुँदैन। राज्यको राजधानी र देशको राजधानीमा भेला हुनुपर्ने lawmaker हरु मात्र हो। तीन राज्यको राजधानी नजिकै राखेको कारण छ। तीन राज्यबीच राम्रो coordination होस् भनेर हो।

देश, राज्य, प्रदेश, गाउँ/शहर। प्रदेश प्रमुखको निर्वाचन गाउँ/शहरका वडा अध्यक्ष र मेयर, उप मेयर हरुले गर्ने।

The Raute, The Chepang And Federalism In Nepal
Counter Proposal To The Nepali Congress
क्रान्ति और संगठन




Sunday, December 30, 2012

Socialist Democratic Party: Welcome



Adivasi Janajati Awakening
The Janajati Party
Finally A Janajati Party
10 States

New Janajati party announced
The new party has Chaitanya Subba, Jyoti Dunuwar, Bal Kumari Budamagar, Pasang Sherpa, Dalmardan Karki, Nima Gyanzen Lhyolmo,and Kumar Rai as its top leaders.
Ethnic leaders, activists unveil new party
The leaders who failed to join earlier announced Ashok Rai-led Federal Socialist Party, citing their ideological difference with them, announced new party amidst a function in the capital today, a month after the establishment of Rai-led party. ....... Chaitanya Subba, Pasang Sherpa, Krishna Bhattachan .. Kumar Rai .... a 7-member presidium and 52-member working committee. In the presidium Chaitanya Subba, Pasang Sherpa, Bamkumari Budhamagar, Dalmardan Karmi, Nimagyaljon Hyalmo, Jyoti Danuwar are the members
Janajati to declare new party
The new Janajati party which is reported to have 53-member ad-hoc committee, is reported to be led by leader Chaitanya Subba.
Enhanced by Zemanta