Showing posts with label Aam Aadmi Party. Show all posts
Showing posts with label Aam Aadmi Party. Show all posts

Friday, July 02, 2021

Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है

लेजर फोकस का मतलब होता है एक मुद्दा को पकड़िए और कस के पकड़िए। लोकपाल और साथ साथ बिजली पानी की भी बात नहीं की गयी। शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं हो रही थी। इसका मतलब तभी बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य महत्वपुर्ण नहीं थे ऐसी बात नहीं। लेकिन लेजर फोकस अच्छा राजनीतिक कदम माना जाता है। लोकपाल के मुद्दा को कस के पकड़ने से ही आप ने क्लीन स्वीप किया और बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर सकी। 

कुछ ड्रामाटिक करने होते हैं। जैसे गाँधी का सॉल्ट मार्च। बहुत ड्रामाटिक था। नहीं तो लोगों को लगने लगा था स्वराज आंदोलन गहरी निदं में पहुँच चुकी है। कि यकायक साल्ट मार्च हो गया और सारा देश जैसे इलेक्ट्रिफाइड हो गया। सब अख़बारों में खबर छा गया। 

अभी महामारी के समय में बारह बिघा मैदान में या खुला मंच पर अनसन करना, भीड़ इकट्ठा करना गैर जिम्मेवार कदम होगा। सभा जुलुस निकाल नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? रिमोट रिले अनसन। २४ घंटे अनसन पर बैठने वाले भोलन्टियर अपना अपना नाम दर्ज करेंगे और अपने अपने घरों में ही अनसन पर बैठेंगे। झापा से कंचनपुर लोग साइन अप करेंगे। बाद में ७७ जिल्ला पहुँचिए। भ्रष्टाचार तो राष्ट्रिय समस्या है। संगठन जाग उठेगा। संगठन विस्तार होगा। 

अनसन पर बैठने के लिए कोइ भी नागरिक कहाँ और कैसे साइन अप करे उसको अच्छी व्यवस्था करना चुस्त संगठन का परिचायक होगा। 

लगातार ३६५ दिन करिए। अनसन पर बैठने वालो का नाम और शहर रोज सीके के पब्लिक फेसबुक पेज पर छापिए। क्रांति आ जाएगी देशव्यापी। संगठन अपने आप विस्तार होगा। 







THE FORMIDABLE STRATEGIST – Bishnu Rimal The Chief Advisor to PM KP Sharma Oli, Bishnu Rimal is ostensibly the mind behind some of the PM’s major political decisions. Rimal entered into politics through the student movement in 1979 and joined the then underground Communist Party of Nepal (Marxist-Leninist). Rimal is also the current patron of the trade union confederation having provided leadership to the General Federation of Nepalese Trade Unions (GEFONT) as its founding Secretary General. Rimal has had a long and interesting career in the politics, actively involved in the CPN UML for over 35 years. A civil engineer by profession, he is soft spoken with a steely resolve, someone who chooses not to shine the light on himself, but a clear political strategist. ......... We have made adjustment of more than 55,000 civil servants as per the federal setup .......... I have no reference of any country in the world executing an entire federal setup including fiscal federalism within a year. .........

At a time when we were set to expedite project executions, service delivery, bring in investments, we started facing internal conflict within the ruling party.

......... Around 2,700 km of blacktopped roads have been constructed in the last three years. ........ Nepal ranked in the top 10 countries in terms of inoculation when compared to size of population. ....... we are able to construct the much talked about

Motihari-Amlekhganj petroleum pipeline

that has substantially reduced the cost of transportation of fuel (two billion rupees per annum), mitigated other risks as well reduced traffic congestion at the Birgunj checkpoint because of fuel tankers. ......... Almost every government in the last two decades were talking about installing pipeline to import fuel from India, however the project is now completed in 17 months since we commenced work. ......... we are trying our best for power commissioning from Upper Tamakoshi (456 MW) by mid May. Other big-ticket projects like Gautam Buddha International Airport, Pokhara Regional International Airport will be accomplished timely ......... the Sunkoshi-Marin diversion, this includes diverting the water of Sunkoshi river to Bagmati through Marin Khola for irrigating the terai plains of Eastern Nepal along with construction of irrigation canals. ........ Some of the national pride projects are in execution from years, we are monitoring them from the action room established in the Prime Minister’s Office ............ Customer should not have to interact with the staff of the land registration office; they can now avail service through digital platforms. Along with digital mapping of land, we have also started digital soil testing facility. We are going to develop a similar digital system in transport offices too. People can renew their bill book, licenses and permits through digital platforms. Some of the local government offices have started online billing system and delivering services through digital platforms. ............ We’ve launched the Nagarik App, people are not required to carry documents to avail services like citizenship certificate or academic certificates among others. ............ we will be able to create 12 million National ID cards within a year. National ID card can be used as a barcode ....... We are on the road to supply 24/7 reliable electricity and we will have excess electricity after completion of 456 MW Upper Tamakoshi Hydel Project. ....... MCC is going to provide us grant aid to execute transmission highway with cross-border power trade infrastructure. .........

Even educated and academic people said that the US military will come to Nepal and camp along the transmission line’s right of way; such baseless and provocative propaganda was designed and disseminated by anti-development forces or by those who don’t want the country to progress.

............ KP Sharma Oli was presented as the future Prime Minister. .......... It took over a month until March 16 to appoint all the ministers. In between that time, the Maoist Centre had looked into the option of forming government by making coalition with other political forces despite the fact that the Communist parties had contested the election under joint manifesto ......... For stability, Prime Minister Oli had expressed commitment with the Maoist Centre Chairperson Pushpa Kamal Dahal to hold a general convention of the Unified Party from April 7-12, 2021 and that he will not contest for the Chairmanship of the Unified Party. PM Oli had also ensured Pushpa Kamal Dahal that he will be the face of the next election as the next Prime Minister, and that commitment was given in writing. ...... stability is a critical factor for expediting development works, bringing in investment, delivering quality service and expanding access for the overall progress of the country.




CATALYST OF CHANGE – Dr. Prativa Pandey She completed her MS/Ph.D. in Organic Chemistry from Northwestern University and holds a Management Certificate from the Kellogg School of Management. ........ holds three US patents. ...... She also co-founded Daayitwa, Nepal Public Service Fellowship in 2012 and is an advisor at Nepal Leadership Academy (NLA). She has co-founded two platforms for women scientists and youth scientists, Women Scientists Forum Nepal (WSFN) and Young Scientists Forum Nepal (YSFN) respectively as an initiation of Nepal Academy of Science and Technology (NAST), Nepal. She is an active member of Intellectual Property Protection Society Nepal (IPPSON), and on the advisory board of Nepal Economic Forum (NEF). ........ Pandey believes that the ecosystem here is not ready to accept returnees; they feel rejected by it. “I do think that if I were still in the US, I could have done a lot better professionally; but on an individual level. I always remind myself that the ecosystem is always greater than an individual. I strongly feel that I can do much better here in Nepal at an ecosystem and impact level.” she states. ..........

When I was in the US, I knew that I wanted to work on making the ecosystem stronger in Nepal.

........ “It is not about if my husband has more authority than me. It is that the society gives him more authority. At times, I leverage his authority and that of others championing gender equity to

lead with informal authority and navigate the system.

......... my unique disposition as I represent research, academia and industry and only few people are operating in that intersection ......... there are so many micro-biases and hurdles in the society for women who want to pursue a degree and career in STEM ......... To some extent, she envies the scientists abroad who can just focus and deep dive in the world of research. That is hardly the case in Nepal where the research ecosystem is very fragile. So, she decided to take on the journey of leveraging technological interventions as a researcher to solve market problems as an entrepreneur. ............

we export highly potent medicinal plants as raw materials at such a cheap price.

...... We plucked the low-hanging fruits and invested initial capital in research and development,” shares Pandey ....... “Herveda gets the raw materials directly from the farmers and farmer corporative reducing 3-4 middlepersons in the supply chain. Besides, we are planning to source from each of the 77 districts and prepare other sophisticated products. ......... India where she found well-documented knowledge in the form of ancient texts on Ayurveda. “It kept me wondering why we talk about doing research at the forefront, but have not been able to even institutionalise and capitalise on the already existing knowledge from thousands of years.” ...........

She toils in the lab to come up with formulae; then she labours to translate them into products; she runs two businesses; she conceptualises plans to brand her products nationally and internationally; she is involved in policy making and implementation process; she is doing this and that and everything in between… And she is a mom.

....... if the policies don’t change for the good of innovative companies like ours, then it will be a continuous struggle for us to survive the bureaucratic and corrupt loopholes that rewards less innovative companies and encourages unethical business practices ........ 10-year-old Prativa Pandey used to keep the cut-outs of female SLC board toppers and other female role models in her diary to inspire her to achieve greater things in life. Today, many 10-year-old girls can keep the cut-out of Prativa Pandey ....... “Research shows that till the secondary school until they hit puberty, there are no identifiable differences between male and female students in what they score in math and science tests. But as they mature, only few females go into Science, Computers. One of the reasons, probably is when they are young, they are not exposed to many biases. But as they grow old, there are biases at play because of the social setting. And girls start doubting themselves. They start developing the habit of questioning their ability more. ......... as I grew old, the common understanding was that boys are naturally good at computer and maths. To deconstruct that myth, I started a computer club in my school in class 9.” ........... less than 5% Nepali PhD holders are females. And most of them are abroad. I have talked to many members of female diaspora who are PhD holders who do not want to come back home but their husbands do and the reason is that we have empowered women but we haven’t been able to empower our society at the same rate. These educated women don’t want to face the same old social and gender biases. ............ I was discouraged by a Class “A” bank without inquiring about my business or my background. ......... the mantra I practice is to leave guilt at home .......... I am not the only person who should be responsible to manage both home and office. ....... I have enabled my husband, my family to take care of things that I cannot take care of – like in the case of cooking or taking care of our daughter. I forgot to pick up my daughter from her school thrice. First time, I cried. Second time, I felt extreme guilt. Third time I said, ‘I am not going to pick up my daughter every time, I am going to share the load.’ ............ One individual cannot change the ecosystem. I understand that. That’s why I want to bring in other entrepreneurs and innovators so that we can work collaboratively on projects.” ........... “We have done MOUs with other research organisations, cosmetic companies and pharmaceutical companies to share instrument and equipment down times so that we can up-scale when the opportunity arrives.” ......... Women who import skin care products were not able to do so and we were their solution and that is how we capitalised on that during the pandemic.”




कांग्रेस ‘कर्पोरेट मोडल’मा गइसक्यो : सीके लाल [अन्तर्वार्ता] तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा अद्यापि आशंका छ। ........ सधैं झैं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको विषयमा केन्द्रित हुँदै गएको छ, नीतिका विषय बेवास्तामा परेको छ। ....... व्यवस्था परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्यो। तर, कांग्रेसले त्यही ब्याज खान खोज्छ, भविष्यमुखी हुन सकेन भनिन्छ। ........ अहिलेको ‘कर्पोरेट मोडेल’ देख्दा त नेपालको विविधतालाई समात्न गाह्रो हुने देखिन्छ। कांग्रेस विरासतमै बस्ला जस्तो लाग्छ। भविष्यमुखी हुनसक्ला जस्तो लाग्दैन। भविष्यमुखी कार्यक्रम ल्याउन सक्ला जस्तो मलाईचाहिँ लागिरहेको छैन। ........ अब त सोझै मसँग यति ‘फलोअर्स’ छन् भन्छन्। त्यसैको आधारमा लेनदेन हुन्छ। ....... त्यसलाई समूह नभनेर कोटरी भनिन्छ। किचन क्याबिनेट खालको कोटरी हो। त्यसलाई प्रभामण्डल पनि भनिन्छ। विचारमा आधारित समूह नभएर प्रभामण्डलको लेनदेन हुने भयो। ........ कांग्रेसलाई किन समर्थन गरिस्? भन्दा त हामी त परिवारै कांग्रेस हो भन्ने बाहेक त अरु बाँकी छैनन् नि त। ........ आफ्नो राजनीतिक क्षमता भएका तेस्रो पुस्ताका नेताहरु धेरै डराउनु पर्दैन। कोटरीको भर नपर्दा पनि हुन्छ उनीहरु। ........ व्यक्तिगत र समूहगत लाभहानीको आधारमा जब लेनदेन हुन्छ भने त्यो त तत्कालका लागि न हुन्छ। ....... चुनाव भयो भने टिकट प्राप्त गर्न अर्को समूहको निर्माण होला। त्यहाँ पनि लेनदेन नै हुने हो। जितिहालेको अवस्थामा सरकार बनाउन अर्को लेनदेन होला। प्रतिपक्षमै भए पनि अर्को लेनदेन होला। अब हरेक कुरा लेनदेनबाट निश्चित हुन्छ। किनकी, समर्पणबाट लेनदेनमा प्रवेश गर्ने ‘कर्पोरेट मोडल’मा कांग्रेस गएको छ। ........

कांग्रेसको हातबाट मधेस फुत्कियो। पहाड र हिमाल एमाले र माओवादीले लग्यो। मधेस त्यहीँका मधेसवादी दलहरुले लगे। कांग्रेसचाहिँ परम्परागत रुपमा जुन पुस्तैनी भरमा चलेको हो। पुस्तैनी कांग्रेस हुनेहरु युरोप अमेरिका पुगे। तल्लो तहमा भएकाहरु अरब मलेसिया गए।





एमाले केन्‍द्रीय कमिटी बैठकको निष्‍कर्ष एकताको आधार : देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता
खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको निष्कर्ष : ओलीको एकतर्फी कदमले एकता असम्भव, सहमतिबाट सम्भव अर्को समूहले बाध्य बनायो भने मात्र नयाँ पार्टी बन्ने हो : माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता, एमाले



चार मन्त्रीलाई १९ मन्त्रालयको भार : एउटा मन्त्रालयलाई सातामा तीन घन्टा

Tuesday, June 29, 2021

India 2024: किशोर, केजरीवाल और अन्य

सत्ता में न भी आ सके तो भी लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की अहं भुमिका होती है। १९९० में चीन को १०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध था जो कि १८९० में अमेरिका और ब्रिटेन को उपलब्ध नहीं था। आज भारत को २०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक धरातल चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि विपक्ष बिखरी हुइ है। 

चेहरा चाहिए। और वो चेहरा एक ही हो सकती है। प्रधान मंत्री पद एक तो चेहरे कितने? चुनाव के बाद एक कोइ ढूंढ लेंगे कहने से नहीं होगा। और वो एक प्रमाणित चेहरा ही हो सकता है। कोइ ऐसा सक्क्ष जिसने अपने आप को मुख्य मंत्री के रूप में अच्छा काम कर के प्रमाणित कर दिया हो। नया चेहरा। बार बार हारा हुवा चेहरा नहीं। कभी हारा, कभी जिता कर के जिंदगी गुजार चुका थका चेहरा नहीं। 

स्पष्ट है वो चेहरा केजरीवाल का ही है। लेकिन उस चेहरे के पास अभी प्रयाप्त संख्या नहीं है। संख्या तो उत्तर प्रदेश से पैदा करनी होती है। २०१४ में मोदी ने भी वही किया। अमित शाह ने युपी को स्वीप किया। नहीं किया होता तो मोदी प्रधान मंत्री ना बनते। तो केजरीवाल को वही करना होगा। अभी तो युपी से सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया बीजेपी ने कर ही दिया है। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को २०२४ में उसी तरह क्लीन स्वीप करना होगा। जो २०१७ में प्रशांत करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अब २०२४ में वो कर दिखाना होगा। केजरीवाल को उत्तर प्रदेश प्रशांत को सौंप देनी होगी। उत्तर प्रदेश से ६०-७० सीट और बाँकी भारत से ३०-४० सीट ले के आ जाती है आम आदमी पार्टी तो वो एक नए नाम वाली नए मोर्चे की मेरुदंड बन सकती है। नाम क्या हो सकता है? पुराने सभी नामों को रफादफा किया जाए। आम मोर्चा? 

मोदी को योगी चैलेंज कर रहे हैं। केजरी चैलेंज करे वो ज्यादा बेहतर होगा। 

केंद्रीय संसद के चुनाव में एक पद एक उम्मेदवार को मानने वाले प्रत्येक पार्टी को सदस्यता दिया जा सकता है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा १०० सीट। आम आदमी को पुरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित १५० सीट। फिर भी औरो के लिए लगभग ३०० सीट बनते हैं। बहुत हुवे। 

समाजिक मुद्दों पर गाँधी का आदर्श। अम्बेडकर का आदर्श। मोदी ने Ease Of Doing Business पर अच्छा काम किया है। Infrastructure पर भी अच्छा काम किया है। लेकिन केजरी ने शिक्षा और स्वास्थ पर क्रांतिकारी काम किया है। 


सत्ता में आने के बाद पीके को बिना विभागीय मंत्री बनना होगा और पहले से ऐसी समझदारी रहेगी कि वो सरकारी यंत्र में जितना चाहे लैटरल एंट्री करा सकते हैं। 

बहुत ऐसे राज्य है जहाँ सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी है। वैसे राज्यों में उस पार्टी को शत प्रतिशत सीट छोड़ दिए जाएंगे। 

कोआर्डिनेशन कमिटी की अध्यक्षता खुद प्रशांत करें। सभी सदस्य पार्टी के सभी सांसदो की एक निर्वाचक मंडल रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान कर के प्रधान मंत्री चुनें। लेकिन प्रयास रहना चाहिए चुनाव पहले ही सर्वसम्मत से सब केजरी को मान लें। कोआर्डिनेशन कमिटी में प्रत्येक सदस्य पार्टी का मत वजन उतना ही होगा जितना उसके पास सांसद होंगे। 

भिजन और प्रोग्राम जबरजस्त होने चाहिए। २०% आर्थिक वृद्धि दर कैसे दिजिएगा, उस प्रश्नका जवाब दिजिए। 


Monday, June 21, 2021

देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ?




देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ? 

प्रथम मुद्दा, द्वितीय मुद्दा, तृतीय मुद्दा भन्ने हुन्छ। अहिले त ती तीन नै महामारी हो। मृतक को संख्या मात्र गन्ने हो भने (र सरकारी आंकड़ा मैले पत्याएको छैन, वास्तविक मृतक तीन चार गुणा बढ़ी हुनुपर्छ) नेपाल को इतिहास को सबैभन्दा ठुलो विपदा त्यो हो जुन हामी भोगिरहेका छौं। र यो एक चोटि एक छिन हल्लाएर गइजाने भुकम्प होइन। यो महामारी सँग शांति वार्ता संभव छैन। यो सय जना बलिदान माग्ने कोतपर्व होइन। आज जीवित विश्व को कुनै पनि मान्छे ले योभन्दा ठुलो विपदा को अनुभव गर्नु परेको छैन। नाक मुख छोप्ने, सामाजिक दुरी बनाएर ज्यान जोगाउनु पर्ने समय मा चुनाव गराउने प्रयास भन्दा गैर जिम्मेवार कुरा अरु के हुन सक्छ? त्यसैले अहिले सबै नेताजी हरु ले, अदालत का न्यायधीश हरु ले यो महामारी लाई केन्द्रविन्दु मा राखेर निर्णय हरु गर्नुपर्ने हुन्छ। 

संसद विगठन को निर्णय दुबै पटक गलत हो। फेरि पुनर्स्थापना गर्न करै लाग्छ। त्यस का लागि आंदोलन, विपक्षी गठबंधन, हस्ताक्षर अभियान केही चाहिँदैन। अदालत ले आफ्नो काम गर्ने हो। उपधारा (३) को प्रधान मंत्री, जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ, किन नलिएको भन्दै अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। उपधारा (२) को ओली सरकार उपधारा (१) को सरकार र फेरि उपधारा (२) को सरकार बनेको हो। अर्थात उपधारा (३) को सरकार उपधारा (२) को सरकार बन्न पाउँछ। अहिले त्यो संभावना खुलेको छ। महामारी को समय मा चुनाव नगर्न संसद लाई पुर्ण अवधि चलन दिनुपर्छ। 

नेकपा भित्र व्यापक उथलपुथल भयो। संसदीय व्यवस्था मा प्रधान मंत्री हटाउने तरिका एक दिन संसदीय दल को बैठक डाकेर एक पटक प्रयास गर्ने हो। संसदीय दलको नया नेता चुन्ने हो। तर प्रचंड महिनौं पार्टी भित्र "संघर्ष" गर्दै बसे। त्यो संसदीय व्यवहार होइन। प्रचंड आफैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" गरेको भनेका छन। प्रचंड जबज नमान्ने जनवाद मानने। त्यो भनेको बहुदल नमान्ने भनेको होइन भने के भनेको? प्रचंड संसद मा हुनु भनेको हॉकी को खेलाड़ी भकुन्डो मैदान मा। यो ओली प्रकरण कटुवाल प्रकरण कै अर्को अध्याय हो। प्रचंड ले कटुवाल प्रकरण गरेर पहिलो संविधान सभा समाप्त पारे, अहिले ओली प्रकरण गरेर दुई तिहाई को बहुमत ध्वस्त पारे। तर पानी अब बगिसक्यो। 

धारा ७६ (३) मा प्रधान मंत्री केपी ओली चिप्लिएकै हुन। तर धारा ७६ (५) मा प्रधान मंत्री बन्न लागिपरेका शेर बहादुर देउबा पनि त चिप्लिएका हुन। त्यो उपधारा (५) ले देश लाई निर्दलीय व्यवस्था मा लान्छ भन्दै जिकिर गर्दै बसेका छन। त्यो हुँदै होइन। उपधारा (१), (२), (३) सम्म ठुलो संसदीय दल को नेता को कुरा छ। तर उपधारा (५) सम्म आइपुग्दा प्रतिनिधि सभा को कुनै पनि सदस्य अगाडि आउन पाउने भनिएको हो। सानो दल को संसदीय दल को नेता नभएको सांसद भए पनि हुन्छ भनिएको हो। अहिले को अवस्था मा त्यस्तो पात्र मैले देखेको महंथ ठाकुर। तर त्यस्तो पात्र ले विश्वास को मत लिने भनेको फरि उपधारा (२) को जस्तो भनेर किटेर नै भनिएको छ। देउबा ले ठीक उल्टो बुझेछन। त्योभन्दा ठुलो समस्या हो अदालत ले सरकार बनाउने कुरा संविधान मा कतै पनि लेखिएको छैन। तर देउबा मलाई प्रधान मंत्री बनाइदेउ भनेर अदालत पुगेका छन। पुग्ने भनेको संसद हो। 

धारा ७६ त्यति सारहो क्लिष्ट पनि छैन। तर त्यो एक धारा मा यसरी लडीबुडी खेल्ने राजनीतिक दल हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नु पर्ने संविधान संसोधन गर्लान भनेर पत्याउने ठाउँ छैन। गलत तरिका ले गलत संविधान देश माथि, अझ मुख्य रूप ले मधेस माथि लादने काम भयो। अंतरिम संविधान ले व्हिप जारी नहुने संविधान सभा पैदा गरेको हो। त्यस संविधान सभा लाई व्हिप जारी हुने संसद मा परिणत गरियो। त्यति बेला का राष्ट्रपति को प्रमुख कर्तव्य थियो अंतरिम संविधान को रक्षा। चुके। म जस्तो मान्छे ले चाहेको नया संविधान सभा नै हो। तर त्यहाँ पुग्ने लोकतान्त्रिक बाटो उपलब्ध छ। त्यहाँ सम्म दुर्घटना को बाटो पुग्नु जरूरी छैन। तर त्यो दुर्घटना को संभावना भने टडकारो छ। 

अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर पनि फेरि विगठन हुने, अनि चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने, छ महिना मा ओली सरकार सँगै प्रत्येक निर्वाचित व्यक्ति अपदस्थ भएर छ महिना का लागि राष्ट्रपति शासन लागु हुने, तैपनि चुनाव नभएर अंतरिम संविधान ब्यूँतने, र देश नया संविधान सभा तर्फ जाने एउटा बाटो हो। 

अर्को बाटो हो संसद पुनर्स्थापना भएर उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) को प्रधान मंत्री बन्ने। त्यस का लागि एमाले र जसपा एक ढिक्का हुन करै लाग्छ। देश को संविधान मिचेर दुई दुई पटक संसद विगठन गरेका प्रधान मंत्री ले आफ्नो पार्टी को विधान पनि मिचे। नेकपा को नाम जुधयो, अर्को नाम लिएर १५ दिन भित्र आउ भनेर अदालत ले समय दिएको हो। पैदा भएको बच्चा लाई वापस गर्भ मा पठाएको होइन। होइन भने एकीकरण अगाडि को अवस्था मा एमाले र माओवादी दुबै पुगे। त्यो मानेर पार्टी एकीकरण गर्ने बाटो उपलब्ध छ केपी ओली लाई। पार्टी भित्र को झगड़ा अदालत पुर्याउनु ले राजनीतिक संस्कार को कमी कमजोरी देखाउँछ। त्यो जसपा मा स्पष्ट देखिएको छ। 

केपी ओली हिटलर हुन, केपी ओली हुन सेन हुन भन्ने कुरा माधव नेपाल लाई बुझाउन नसकेको मान्छे बाबुराम भटराई ले त्यति नबुझेको ले महंथ ठाकुर र राजेंद्र महतो लाई जसपा भित्र बसिरहने अधिकार छैन भन्न मिल्दैन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे सँग त एकीकरण को कुरा गर्नै नहुने माधव नेपाल ले। दैनिक गरेका छन। केपी ओली हिटलर र हुन सेन हुन भने त्यस्तो मान्छे लाई देश माथि लादने काम किन गरे प्रचंड र माधव नेपाल ले? केपी ओली त्यस्ता हुन भन्ने कुरा को ज्ञान उपेंद्र यादव लाई कहिले देखि भएको हो? स्वाभाविक छ ओली मंत्रीमंडल मा १९ महिना बस्दा भएन। गलत चरित्र को कुरा हो कि गलत कदम को कुरा हो? गलत कदम संसद विगठन को कुरा हो भने अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गरे पछि त्यो कदम सच्चिएको मान्नुपर्छ र संसदीय अंक गणित को अभ्यासमा जानुपर्छ। 

जसपा का लागि त्यो भनेको पार्टी एक ढिक्का राख्नु हो। अहिले संसद को बाँकी समय मा देश को राजनीति यति सारहो तरल रहेको अवस्था मा फ़ास्ट ट्रैक मा संविधान संसोधन हुने संभावना छ। कांग्रेस, माओवादी र जसपा को सरकार छ भने ओली ले संविधान संसोधन को विरोध मा कड़ा बोल्ने हुन। दुई तिहाई पुग्दैन। तर एमाले जसपा को सरकार छ भने संविधान संसोधन को पक्ष मा मतदान गर्न नेका र माओवादी लाई करै लाग्छ। मधेसी जनता ले एक पटक होइन तीन पटक क्रांति गरे। अब रोल खेल्ने पालो नेता हरु को। 

कांग्रेस ३० वर्ष सम्म सत्ताधारी पार्टी को रुपमा विफल रह्यो। विगत तीन वर्ष विपक्षी पार्टी को रुपमा पनि विफल रह्यो। उसै पनि थाकेको एउटा विचारशुन्य पार्टी। संविधान संसोधन गरेमा एक ढिक्का जसपा ले एमाले सँग चुनावी गठबंधन गरेर अर्को पाँच वर्ष पनि सरकार चलाउनु पर्छ। दुई अंक को आर्थिक वृद्धि दर दिन सक्नुपर्छ। संविधान संसोधन गरेर देश लाई हुने फाइदा भनेको आर्थिक विकास मा लेजर फोकस गर्न पायो। एमाले ले जसपा लाई मधेस बाट कांग्रेस को सफाया गर्न मदद गरे एमाले लाई केंद्र मा फाइदा हुने देखिन्छ। हुन त आज जसपा ७७ जिल्ला मा छ। गठबंधन हुन्छ भने मधेस भरि, देश भरि हुन्छ। 

तर प्रमुख निकास भनेको ३० वर्ष देखि चलिआएको दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र ढालने उपाय हो। भ्रष्टाचार को मुद्दा लाई कसेर समात्ने हो भने जसरी सोवियत संघ विगठन र भारतीय नाकाबंदी ले पंचायत ढ़ालेको हो, गणेशमान को अंदोलन ले हल्का धक्का मात्र दिएको हो, त्यसरी नै महामारी ले ढ़ालिसकेको छ यो व्यवस्था। हल्का धक्का दिने ठाउँ मा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भए जस्तो देखिन्छ। वास्तविक निकास त त्यो हो। भारत मा कुनै मुख्य मंत्री बीए पास छ भने कति धेरै पढेको नेता भन्ने गरिन्छ। सीके राउत ले त कैंब्रिज विश्वविद्यालय बाट विद्यावारिधि नै गरेका। राष्ट्रिय मीडिया को राडार मुनि बसेर अत्यंत ठुलो संगठन निर्माण गर्न सफल पनि भएका छन। जसपा र जनमत पार्टी बीच को फरक यो हो कि जसपा ले मलाई लिच्छवि को याद दिलाउँदैन। 

४६ साल मा गणेशमान सँग कति पैसा थियो? गणेशमान को देशव्यापी संगठन बनेको आंदोलन सफल भए पछि हो र स्वतःस्फुर्त किसिम ले हो। मुद्दा प्रधान हुन्छ। त्यति बेला को मुद्दा थियो बहुदल। आज को मुद्दा हो भ्रष्टाचार। त्यस पछि को मुद्दा हो द्रुत गति को आर्थिक विकास। २० वर्ष सम्म २०% आर्थिक वृद्धि दर दिन सफल होलान सीके? आज को अहं प्रश्न त्यो हो। 






Tuesday, August 25, 2020

मधेस क्रान्तिको नया संस्करण: सीके राउतको संगठन निर्माण

नेपालको राजनीतिले खोजेको पुस्ता हस्तान्तरण

वीडियो प्लेलिस्ट

आखिर किन तराईका जिल्लाहरुमा सिके राउत आन्दोलनको जनसमर्थन बढ्दैछ ...... ??

सड़कमा जनता उतारेर मात्र गन्तव्यमा नपुगिने रहेछ। त्यो चार पटक भएको मधेसी क्रान्तिको इतिहास हो। सीके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले संगठन निर्माणमा कोसे ढुङ्गा पछि कोसे ढुङ्गा थप्दै गएको देखिन्छ। प्रवासमा बलियो संगठन छ। 

संगठन छैन भने भोट आउँदैन। जनमत पार्टीले काँग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा तीन वटै भन्दा आफु फरक रहेको भनेर जनताको माझ गएको देखिन्छ। 

पार्टी सदस्य संख्या एक लाख माथि पुगिसकेको छ। आगामी चुनाव अगाडि त्यो पाँच लाख माथि पुग्छ भने पार्टीले १० लाख बढ़ी भोट बटुल्छ कि भन्ने हुन्छ। राजपा र फोरमले दुई दुई लाख भोट ल्याएको। अब एक भएपछि पाँच लाख सम्म ल्याउँछन कि? काँग्रेस थाकिसकेको पार्टी, कम्युनिस्ट समाजवाद होइन बिचौलिया पुँजीवाद (crony capitalism) मा लिप्त। भारतलाई गाली गरेर दुई तिहाई ल्याएको तर सिन्को नभांचेको, डेलिवर गर्न नसकेको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर त्यहाँ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्ने जनमत पार्टीको लक्ष्य जस्तो देखिन्छ। 

जसपाको भोट मात्र काटने र आफु राष्ट्रिय पार्टी पनि नबन्ने स्तरबाट निकै माथि पुगिसकेको छ जनमत पार्टी। जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा मुख्य रूपले काँग्रेस र कम्युनिस्टको र केही हदसम्म जसपाको पनि भोट काटने बाटोमा अग्रसर देखिन्छ।  

तर समग्र तराई केन्द्रमा ५०% पनि होइन। तराईका २०-२२ जिल्लामा पछिल्लो चुनावमा अझै पनि कम्युनिस्ट र काँग्रेस नै बलिया देखिए। प्रदेश २ मा जसपाले बल्ल बल्ल साधारण बहुमत ल्याएको। 

तराईका २०-२२ जिल्लामा जनमत पार्टीले एक तिहाई, दुई तिहाई अथवा सोभन्दा बढ़ी सीट ल्याउने संभावना कतिको छ? अहिलेसम्म चुनाव अगाडि आन्दोलन को संभावना कतिको छ? जपाले महाधिवेशन गर्नै बाँकी छ। चुनावी अभियानको झलक अहिले पाइने कुरा होइन। 

दुई तिहाई भन्दा बढ़ी निकै गारहो हो। त्यसका लागि व्यापक आन्दोलन नै चाहिन्छ। दुई तिहाई पनि गारहो हो। साधारण बहुमत कै संभावना अहिले त छैन तर समय बाँकी छ। मानौं जनमत पार्टी तराईका २०-२२ जिल्लामा ४०% सम्म पुग्यो रे। त्यो केन्द्रमा २०% भन्दा कम हो। 

त्यस अवस्थामा कि त विपक्षमा बस्नु पर्यो कि त गठबंधन बनाउनु पर्यो। जपाले २०% र जसपाले १५% सीट ल्याएको खण्डमा त्यो अझै अपुग हुन्छ। त्यति बेला जपा र जसपा का लागि काँग्रेस भारत जस्तो र कम्युनिस्ट चीन जस्तो हुन पुग्छन। 

त्यो परिस्थिति अहिले जनमत पार्टी ले खोजेको परिस्थिति होइन। जनमत पार्टी ले त आमुल परिवर्तन खोजिरहेको छ। 

त्यसकालागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। समाउने मुद्दा भ्रष्टाचार नै हो। गरेर तुरुन्त देखाउने काम भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य नै हो। आम आदमी पार्टी को जस्तो। मधेसले खोजेको संविधान संसोधन दोस्रो तहको मुद्दा बन्न पुग्छ। 

बहुदल, गणतन्त्र, संघीयता आकारको ठुलो मुद्दा, आन्दोलन गर्न लायकको मुद्दा अहिले भ्रष्टाचार नियंत्रण नै हो। संगठन निर्माण गरेर आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन को क्रममा द्रुत गतिमा संगठन विस्तार गर्ने। 

जनमत पार्टीले खास खोजेको स्वीप गर्न हो। त्यो आन्दोलन को बाटो मात्र सम्भव छ। आन्दोलन ले देश भरि नै काँग्रेस र कम्युनिस्ट लाई राप्रपा बनाइ दिन सक्छ। 

What next for CK Raut? - myRepublica - The New York Times Partner ...

dr.ck raut ne diya Kathmandu ko hila ke - YouTube

Delhi Assembly Elections: Arvind Kejriwal Responds To Amit Shah ...

Thursday, May 07, 2015

Making Nepal Different From Haiti



Nepal's story does not have to be a Haiti repeat. But asking the foreign governments and organizations to put all their pledged money into the Prime Minister's Relief Fund is the worst of all possible outcomes. First, they will not do it. It is their money. They answer to their own governments, not to the Nepal government. You can request them, but you can not make them. They have already made it clear they will not do it.

If the foreign governments and organizations working directly is the best way to reach the affected masses, so be it. But I don't think that is true.

So, what's the way out? Out of the box thinking.

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.

The political leaders in all three parties are in a sorry shape. They could have delivered a constitution within six months of the last elections, and held elections to the state and local governments within six months after that, and we would have been in a much better shape right now. Don't let bygones be bygones, but let's face the reality that that did not happen.

Those same leaders today asking the donors repeatedly over multiple meetings to put all the money into the Prime Minister's Relief Fund is no different from when they had meeting after meeting over months to reach "consensus!"

It is not happening. The pledged money is not showing up in the Prime Minister's Relief Fund. Get over it. And I don't blame them. That would have been a hard proposition in the best of times, but right now the Sushil-Bame-KP government has Jajarkot written all over its face. I just so happen to think myself not putting all that pledged money into the Prime Minister's Relief Fund is an excellent idea. If you put the money there the biggest disaster in the country's history will become the biggest corruption story in the country's history, plain and simple. Look at all the foreign aid that has come into Nepal over the past 60 years, aid and loans. What do you have to show for it?

But then those foreign governments and donors are not bathed in the holy Ganga either. They messed up Haiti royally. They are not great at involving locals. They can have faulty assumptions. They might hire a ton of their own people when locals might have comparable or even better skills, and might be 20 times cheaper. They might blow up a big chunk of the aid money that way. They might spend a major chunk of the aid money buying stuff in their own countries. After all, relief and reconstruction is an industry. There are loads of lobbyists in all major capitals trying to grab a piece of the pie for themselves. Those lobbyists don't feel much domestic pressure to keep Nepal's best interests in mind. There is often no countervailing force.

विशेषज्ञ कुकुर टोलीको खर्च दैनिक २२ करोड
राहत रकम, ३ दलकाे खिचातानी

So, what to do?

I believe this is the solution: Outlines Of A 100% Online Transparency Bill.

You can't make them put all their money into the Prime Minister's Relief Fund, which is such an unrealistic thing to expect. But you can get them to 100% online transparency, as long as you are also subjecting yourself to the same. And you are getting all NGOs and INGOs to do the same. You can do all that with one comprehensive website that has abundant social media sharing buttons.

So there is this ocean of people who are, say, on Facebook: Nepalis in Nepal, Nepalis all over the world, friends of Nepal. And they all have the option to visit the website and to share stuff there onto their own social media streams. It is inevitable that old media, the global media, will lose its interest in Nepal at some point, and long before the reconstruction work has happened. This army of social media enthusiasts will keep Nepal alive in the social media world, and the fundraising will keep happening, because it is not dependent on old media no more.

The website features every government, agency and organization that is involved. And it provides full transparency on the book keeping for each. The website is also where you go to see all the deliberations by all actors. It is so easy to do. Everybody with a smartphone is well equipped to create content for social media. You can show pictures and videos. You can interview people and share on Facebook. You can share book keeping details in a Google Doc. It is pretty much free.

When Nepal's parliament gets together and holds a robust discussion on the Outlines Of A 100% Online Transparency Bill all those debates and discussions should end up on YouTube, fully transcribed in English. The MPs should have the guts to ask all the hard questions to the foreign governments, agencies and NGOs. Ask why the mistakes in Haiti will not see a repeat in Nepal. Representatives from those foreign governments, agencies and NGOs could be invited to those hearings. The MPs should have the guts to face those representatives and answer their questions as well. Most of those questions will be to do with corruption and inefficiency.

The Nepal Army, which is a total failure when it comes to being an inclusive institution (zero Madhesi faces), has done great work in the past weeks. Perhaps they can be given a larger, ongoing role over the coming months. Nepal is not going to be attacked by either India or China. But it gets hit by natural disaster every year without fail. And this was the biggest of them all. I feel like the Nepal Army rose up to the challenge.

Government secretaries and the all party mechanisms in each village are still pretty good. Those can help.

The Outlines Of A 100% Online Transparency Bill will provide a platform where anyone and everyone can participate in the discussions for every step that needs to be taken next. There is relief, reconstruction, and resurgence. The country should bounce back from this and finally end up on a fast track to rapid development. This earthquake has brought forth an unprecedented sense of unity among Nepalis across the world. Maybe it will birth an Aam Aadmi Party in Nepal. I, for one, don't see these three parties doing anything different in the future just because an earthquake hit.

Outlines Of A 100% Online Transparency Bill ---- this is designed to hold everyone accountable, and everyone with internet access anywhere in the world can play the watchdog role. The organizations doing the best work will see enhanced fundraising because that army of social enthusiasts keeps spreading the word far and wide.

Done right this Outlines Of A 100% Online Transparency Bill could go beyond building houses. It could go on to providing small loans to small farmers so they can emerge stronger than ever before. Done right this Outlines Of A 100% Online Transparency Bill could get Nepal more money directly from the American people than from the US government, and from the ordinary citizens of the UK, and India.

But right now I am pessimistic. The current crop of the three party leaders will not do it. This is harder to do than the constitution. And Vivekshil Nepali has not decided to do it yet.

Tuesday, May 05, 2015

Aam Aadmi Party: Message For Vivekshil Nepali

AAP: How We Are Different
This party will function with full financial transparency. Every single rupee collected by donations to run this people's party will be publicly declared on the party's website and all expenditures will also be declared on the website.



Nonresident Indians Play Major Role in Aam Aadmi Party’s Delhi Campaign
AAP’S PAN INDIAN ELECTORAL AMBITION: BEGINNING OF THE END OF AAM AADMI DREAMS?
How Arvind Kejriwal and AAP Grew Up
The Broken Economics Of India's Aam Aadmi Party
Arvind Kejriwal’s approach mostly amounts to offering freebies now and figuring out how to pay for them later.
In India, upstart Aam Aadmi Party is shaking up traditional politics
After Delhi, can Aam Aadmi Party win over Mumbai?
Why Are Some of Silicon Valley’s Best and Brightest Spending Time on a Foreign Election?
On the opportunity of Aam Aadmi Party to grow beyond Delhi
10 reasons why BJP lost Delhi to Aam Aadmi Party
Aam Aadmi Party Vancouver
Aam Aadmi Party Tech Team
Aam Aadmi Party: A Turning Point for Indian Democracy?
Infighting threatens to derail Aam Aadmi Party's meteoric rise in India

Sunday, May 03, 2015

नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो

भन्सारमै रोकिएपछि राहत फिर्ता

एकै चोटिमा यो पुरै political class लाई फाल्ने किसिमको नेपालमा एउटा अहिंसात्मक कोतपर्व को खाँचो देखिएको छ। दिल्लीमा AAP ले सबै लाई एकै चोटि फाले जस्तै। यस कामको शुरुवात 100% Online Transparency Act को लागि संघर्ष गरेर शुरू गर्ने कि? देशलाई एउटा क्रांतिले नपुग्ने रैछ। हिजो सम्म विकासको सवाल थियो। अहिले त कुरा जनताको जीवन मरणको सवाल सम्म पुगेको छ।

अन्ना हजारे को ठाउँ डाक्टर केसी ले लिने र अरविन्द केजरीवाल को ठाउँ उज्जवल थापाले लिने कि? संगठन विस्तारको कुरा हुबहु AAP कै नक्कल गर्ने। लौ डाक्टर साहेब, एक पटक फेरि भात खान छोड्नु पर्ने भो।

डाक्टर केसी आमरण अनसन मा बस्ने ---- संसदको आकस्मिक बैठक डाकेर यो 100% Online Transparency For The 2015 Earthquake Relief And Reconstruction Act पास नगरेसम्म भात नखाने। त्यस सँगै उज्जवल थापाले देशव्यापी संगठन विस्तार गर्ने। कसो?