..... And They Came For Me!

अब थाहा भयो नि एमालेलाई आफ्नो धर्म पिताको बिरोधमा आवाज उठ्यो भने कस्तो हुंदो रहेछ १. Deerwalk को गुनासो refund दिने नद...

Posted by Rudra Pandey, PhD on Monday, January 11, 2016

Luckily for you, Rudraji, we are here for you. Join the revolution! Finally we are both mad at the same group of people!

***NINE MONTHS AFTER THE EARTHQUAKES, NEPALIS IN THE HARDEST-HIT AREAS ARE LITERALLY DYING BECAUSE THEY STILL HAVE NOT...

Posted by Anil Jung Shahi on Sunday, January 10, 2016

ल यो पनि आयो

Posted by Rudra Pandey, PhD on Monday, January 11, 2016

The Monkey Power Brokers Of Kathmandu

The Monkey Power Brokers Of Kathmandu

The Monkey Power Brokers Of Kathmandu

Four Billion Dollars, Earthquake Victims, And The Monkey Power Brokers Of Kathmandu

Four billion dollars is a lot of money. Fuck, it is a lot of money for fucking Bill Gates. It simply is a lot of money, no matter how you see it. A billion is a lot of money for India to give. Modi lost Bihar because he gave a billion dollars to Nepal and the Biharis found out. All those school buildings they so desperately need. That is a world class school for every district in Bihar, gone down the Ganges. Four billion is a lot of fucking money.

And the donors are the sharpest minds in Delhi, in Brussels, in DC. They are scratching their heads. To them it is simple. A line is the shortest distance from point A to point B. There’s the earthquake, there are the earthquake victims, and here is the help they desperately need. This money will not make the earthquake victims rich, but it will tide them over. Maybe they will not die in the cold. So let’s move.

These monkey power brokers in Kathmandu are not dumb. If they are dumb, how are they managing to outsmart the smartest people in Delhi, in Beijing, in Brussels, in DC? They know exactly what they are doing. It is the donors that are confused. It is the donors that are in denial. The game these monkey power brokers in Kathmandu are playing is the exact same game they are playing with the Madhesh movement.

This is how the game gets played. If the donors were to make peace with the fact that half the money, or maybe two thirds of the money, will go to these monkeys instead of those hapless earthquake victims, then there would be no starvation and pneumonia in the Himalayas right now. So, now, you tell me, who is starving the earthquake victims? The donors? Or the monkeys?

Why do you need a new, separate government mechanism to funnel the aid? We already have a government in place. That is what the monkeys are saying. But the donors are not listening. It is the donors’ fault that they are not listening. The donors are responsible for the fact these people are dying up there in the Himalayas. Let me explain, they say. Or maybe I have already explained. You think we can’t get our act together and pass a simple bill? We passed an entire constitution in record time, and you think we can’t pass a bill? A simple, fucking bill?

You have to give it to them. Fidel Castro stood up only to America. But these monkeys are standing up to the entire fucking world. Fuck China, fuck India, fuck Europe, the fuck with America.

Now you get to appreciate what the Madhesis are up against. Now tell me why the Sherpas and the Tamangs and the Magars and the Dalits - the earthquake victims - should not get their own country like right about fucking NOW! Not federal state, but an entire fucking country. Because that country would go for the point A to point B thing in no time. Here are the earthquake victims, and here’s help, and let’s connect the two dots as fast, as best we can. Let's move four months ago.

December 31st is going to come and go. These people are not going to blink. Monkeys don’t blink. You blink. Heck, you run away. I mean, it is not like they have not already made themselves ample clear. Who are the donors kidding? Don’t they pay taxes in their own countries? If they want to help these Sherpas, Tamangs, Magars, Dalits, why will the donors not be willing to pay a little bit in transition tax? These monkeys run an entire government. And that government wants its cut. How hard is it for the sharpest minds in the world to understand? It is that or you end up with dead people. Since when did death become a problem? Next year send a few billion for falling leaves.

The recent anti-graft drama has been designed for the viewing pleasure of the donors. Look, we are not the same country no more, we have gone anti-corruption. We are nabbing people.

To the locals it looks otherwise. The Prime Minister is going after only his political opponents. This is no anti graft drive. This is small minded vendetta.

These monkeys are talking the exact same language to the Madhesis. Madhesis are point A to point B people. They understand modern democracy. They birthed it, for crying out loud. If only the Madhesis understood that all they have to do is accept this constitution the monkeys have written, there would be no fuss. No one gets hurt. So if people are getting shot, whose fault is it really? Who is the one not accepting the constitution? That is how their mind circuit works.

If the sharpest minds in Delhi, Beijing, Brussels and DC can’t cut through this mind circuit, they should at least have some empathy for the Madhesis as to what they are up against.

Go read the Ramayana. You will meet plenty of these same monkeys in the Ramayana. Evolution needs time. Give it to them.

The Delhi, Beijing, Brussels, DC people will not dwell upon Nepal for long. They will go back to other business in due course of time. They have plenty to do. But the Madhesis are stuck with these monkeys. They don’t have the luxury to move on. And so the idea now is to shift the national capital to Birgunj and leave the Pashupatinath Temple for exclusive use by these monkeys.

There are monkeys at the Pashupatinath and the Swayambhunath temples, but none at the Janaki Mandir. The monkeys know who their kith and kin are. After all, we are all only a few hundred thousand years removed from our common ancestor. Time, as you know, is relative.

नेपालमा माओवादी गृह युद्ध किन भयो?

नेपालमा माओवादी गृह युद्ध किन भयो? भन्नेले भन्छन नेपालमा वर्गीय विभेद का विरुद्ध लड़न माओवादी गृह युद्ध भयो। नेपालमा राजतन्त्र का विरुद्ध लड़न माओवादी गृह युद्ध भयो। तर गाँठी कुरा अर्कै छ। नेपालको अर्थतंत्र ज्युँ का त्यूँ अडिग रहनु तर जनसंख्या वृद्धि भएर जानु।

नेपालमा भुकम्प किन गयो? भारतीय चट्टान ले एशियन चट्टान लाई धक्का दिँदा दिँदा प्रेशर बिल्ड भएर त्यो प्रेशर रिलीज़ भएको। त्यसै लाई भुकम्प भनिन्छ। प्रेशर बिल्ड हुने प्रक्रिया चलिरहन्छ अझै लाखौं वर्ष। प्रेशर रिलीज़ पनि भइरहन्छ। भुकम्प पनि आइरहन्छ।

माओवादी गृह युद्ध भयो, अनि नेपाल बाट ७० लाख मानिस भारत छिरे। दुई लाख मान्छे सीरिया बाट टर्की छिर्दा CNN, BBC सबै तिर छताछुल्ल। ७० लाख नेपाली भारत छिर्दा गाइगुइ केही भएन। कसैले थाहा पनि पायेन। फ़ासफ़ुस। केही न केही। जनसंख्या वृद्धि को प्रेशर बिल्ड भएर त्यो प्रेशर रिलीज़ भएको हो।

फेरि अर्को भुकम्प जाँदैन भन्न सकिँदैन।

India Should Call A Delhi Summit And Actively Mediate

The situation now on the ground is, in ways, more dire than it was when India felt the need to broker the 12 point agreement between the Maoists and the seven parties back in 2005. India should say enough is enough and call the party presidents of the three big parties and the party presidents of the four Madhesi parties to Delhi and actively mediate. It would be crossing the line to take this political paralysis into the Dashain season.

One would think it would be impossible to ignore the earthquake victims. Well, the Nepali politicians have done it. One would think it would be impossible to not use the four billion dollars pledged by the international community for the earthquake victims. The Nepali politicians have done the unthinkable: they have done it. The four billion dollars have gone untouched. Don't count on the same Nepali politicians to resolve the current political crisis. Modi must be scratching his head as to why Nepal's Prime Minister has not even touched the billion dollar loan Modi gave Nepal, like it were an untouchable to his Bahun heart.

Nepali politicians will surprise you. The normal laws of physics, or democratic/electoral politics, don't seem to apply in Nepal. The laws of political demand and supply stop at the Nepal India border. Nepal is like a black hole. The Nepal India border in an event horizon, a political one. It is possible for people in power to absolutely, totally ignore the people they claim to rule. The rulers occupy an altogether different realm.

Madhesi Self Hate, Indian Self Hate: One And The Same
Types Of Groups
Why Nepal's New Constitution Is A Sham
Nepal Needs A Constitution

Wake Up Kathmandu! Time For A Regime Change!

Time to come out into the streets like it were April 2006 all over again.

१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण
१६ बुँदे सम्झौताको प्रमुख कारण

Four months after quakes, Nepal fails to spend any of $4.1 billion donor money

Two months after foreign countries and international agencies pledged $4.1 billion to help Nepal recover from its worst natural disaster, the government has yet to make arrangements to receive the money and has spent nothing on reconstruction. ....... The United Nations estimates almost three million survivors of twin earthquakes in April and May – around 10 percent of the Himalayan nation's population – need shelter, food and basic medical care, many in mountainous, hard-to-reach areas. ........ Govind Raj Pokharel, chief executive officer of the newly created National Reconstruction Authority, said the government was unlikely to start spending the money until October at the earliest because of delays in approving plans and concerns about starting building work in the monsoon season. ....... "The government's response has been slow. I accept that," said Pokharel. ...... Nepal has been criticised for its chaotic response to the quakes that killed almost 9,000 people. The country failed to adequately prepare even though experts had predicted an earthquake was likely. And then the government struggled to cope with relief.Four months later, many partially damaged buildings in Kathmandu are still standing and rubble is strewn across public parks. Tens of thousands of people are living in plastic tents, preyed upon by flies and mosquitoes, with muddy paths and no drains. ....... Maili Pariyar, 50, knitting a purse to sell outside her tent, said she only received food and tent materials from aid agencies. She has not been given anything by the government. ...... "We have lost everything. We are desperate," she said. "How much longer do we have to wait for help?" ........ Pokharel said

the government had failed to spend any money because ministers had still not signed off on rebuilding and aid distribution plans.

He said

the government made an error by attempting to pass a contentious constitution

that will create a new political system and divide the country into new regions, a decision that has led to deadly clashes. The government argues the overhaul will help reconstruction in the long run by creating greater stability.........

"We would have liked it if they concentrated on the reconstruction first," Pokharel said. "That would have been better."

..... Jamie McGoldrick, the U.N. Resident and Humanitarian Coordinator for Nepal, said the government had been sluggish...... "The government needs to get going," he said. "The next big challenge is to ensure that people living in tents are prepared for the winter."After a two-month wait, Pokharel was appointed to head the reconstruction authority two weeks ago. He is now based in a government office that oversees printing because the earthquake damaged other buildings."We have lost time and now we need to catch up," he said.

Related articles

• Four months after quakes, Nepal fails to spend any of US$4.1 bln donor money
• Four months after quakes, Nepal fails to spend any of $4.1 bln donor money
• Four months after quakes, Nepal fails to spend any of $4.1 billion donor money
• Four months after quakes, Nepal fails to spend any donor money
• Four months after quakes, Nepal fails to spend any of $4.1 bln donor money
• 2015 Nepal earthquake
• Nepal Hasn't Spent Any of the Billions Donated To Recover From Devastating Quakes
• Thousands remain homeless after devastating Nepal quake

#ComeComeIndianMedia

मैं भारत के समस्त टीवी पत्रकारों को नेपाल में आने का निमंत्रण देता हुँ। आइये और नेपालमे हो रहे क्रांति के बारे में अपने करोड़ों दर्शको को अवगत कराइए। अग्रिम धन्यवाद। पधारिए।

#ComeComeIndiaMedia

१६ बुँदे ल्याइनु को प्रमुख कारण

महाभुकम्प पछि राहत र पुनर्निर्माण को काम मा पुर्ण रुपले असफल सरकार ले जनता को ध्यान divert गर्न खेल खेलेको हो। होइन भने संघीयता को कुरा ६ महिना पछि गरे के बिग्रने थियो? सफलता पुर्वक divert गरे, म्याओवादी ले तिन लाई सघाए पनि। एउटै डयांग का मुला सबै। बाहुन हरु। तामांग को बस्ती मा आएको भुकम्प।

त्यस्तै मधेसी को भूभाग मा सुक्खा पर्यो। खाद्यान्न माग्ने काम गरेका छैनन्। मतलब छैन।

‘सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ’
संसदमा जनबोली

न नुन, चामल, दाल पुग्छ, न ओत लाग्ने पाल पुग्छ
सरकार तयारी गर्दैछ भन्छ, उ भन्दा पहिले काल पुग्छ
गाउमा राहत पुग्नु अघि नै, हिसाब लिन दलाल पुग्छ
तिम्रो त्यो राहत वापत रु १५ हजार कुन साल पुग्छ ?

‘सभामुख महोदय, जनताका खल्तीमा मोवाइल हुन्छ । तर, बज्दैन । सञ्चार मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेको छ ?’ ....... अधिकांशले अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महतले पुरानै ढर्राको बजेट पेस गरेको, मन्त्रीमुखी बजेट भएको र पैसा मन्त्री र पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र छुट्याएको, पुननिर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको, राहत अहिलेसम्म पुग्न नसकेको बताएका थिए । साथै छलफलमा मन्त्रीहरु सहभागी नभएको, संसदलाई अवमूल्यन गरेको जस्ता प्रश्न समेत उठाएका थिए । ...... एमाले सांसद भण्डारीले शहरी विकासले मन्दिर बनाउनका लागि धेरै पैसा छुट्याएको उल्लेख गर्दै ‘शहरी हो कि मन्दिर मन्त्रालय हो ?’ ...... ‘६०१ सांसदमा मन्त्रीहरुले मात्र गोल होन । त्यो पनि आफ्नै क्षेत्रमा ।’

केपी ओली को हिन्दी र कुर्ता, धरहरा र देश

केपी ओली ले हिन्दी बोल्न थालेको छ। केपी ओली ले कुर्ता लाउन लागेको छ।

यो त खतरनाक मान्छे पो त। उ धरहरा चढ़यो भने धरहरा ढलने। उ देश चढ़यो भने देश ढलने कुराको संकेत हो त्यो।

केपी ओली ले कुर्ता लाउनु शुभ संकेत हुन सक्दैन।

कुनै पनि देशप्रेमी नेपाली ले केपी ओली लाई देश चढाउने काम गर्न मिल्दैन। गाउँ का जनता सचेत छन, काठमाण्डु का नेता खै कुन्नि।

The Time Dimension And Nepali Politics

प्रधान मंत्री ले एक वर्ष सम्म लगातार भने: "ढुक्क भएर बस्नोस्, माघ ८ भित्र संविधान आउँछ।" माघ ८ आयो गयो, संविधान आएन, तर कसैले प्रधान मंत्री लाई सोधेको छैन, "तपाइँ ले के को आधारमा माघ ८ भित्र संविधान आउँछ भन्नु भएको थियो?" र न आए पछि जिम्मेवारिबोध छ? उहुँ।

नेपालका नेता हरु astronaut हरु हुन, space travelers. यिनी हरु time dimension मा travel गर्न अत्यन्त सिपालु। भुकम्प गयो, फेरि सुशील कोइराला ले घोषणा गरे: "तीन वर्ष भित्र मा प्रत्येक ढलेको घर बनाई दिन्छु!" त्यो पनि माघ ८ जस्तै हो। आउँछ जान्छ, घर बन्ने भनेको त्यस्तै हो।

प्रचण्ड पनि पत्रकार हरु सँग जम्काभेट भयो कि: "एक हप्ता भित्र बड़ो निर्णायक, ऐतिहासिक निर्णय हुनेवाला छ" भन्दै पत्रकार हरु लाई झुलाउँदै बस्ने गरेका। उ पनि astronaut नै हो।

अहिले सबैले साउन साउन भन्दैछन् --- पहिला माघ ८ भन्थे, अहिले time traveler हरुले साउन साउन भन्दैछन्। जनता को attention divert गर्ने बाहेक केही होइन यो। नौटंकी।

एउटा मात्र कुराको गारंटी छ: साउन मा संविधान आउँदैन।

संघीयता नभए पनि देश चल्छ : गृहमन्त्री ‘साउन भित्रै संविधान’

‘संघीयतामा थुप्रै विचारहरु छन्, कसैले आफ्नो एजेण्डामा तलमाथि हुन चाहँदैनन्’ ,उनले भने, ‘अहिले संघीयताको टुंगु लगाउने तर्फ अघि बढे संविधान जारी हुन सक्दैन ।’ उनले लामो समयम उपनिबेश भएको देश स्वतन्त्र भएपछि, ठूलो भूभाग भएको देशमा मात्र संघियता फाप्ने बताए । ..... ‘संघीयतको बिषमा एमालेको एउटा धाराण छ, माओबादि, कांग्रेसलगायत दलहरुको फरक फरक धारणा छन्’, गौतमले भने, ‘त्यसैले अहिले देश जसरी चलेको छ, त्यसरीनै चल्छ ।’ संविधानको मस्यौदामा गाउँगाउँमा सुझाव केन्द्रका दलहरुले राखेका मत अनुसारको सुझाब आएको बताए । .....सुझाव संकलन कार्य र संविधान जारी जतिवेला पनि शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गरिएको उनको जिकिर थियो ।

राजदूत रेको धम्की
‘केपी ओलीको देखादेंगे’

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म सरकारको समीकरण बदलिदैँन र ओली प्रधानमन्त्री नहुने बताइन्छ ।

निश्चितरुपमा देश टुक्रिन सक्छः अमरेश

अहिलेको मस्यौदा नेपाली नागरिकलाई भन्दा पनि चार दलका नेतालाई राजा बनाउने नियतले ल्याएको बताए ।

‘मनपरि गरेपछि कर्णलाई कालो मोसो दल्यौँ’
नेवि संघ नेता कुन्दन काफ्ले सहित ११ निलम्वित
गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार

तामाङ समुदायका अधिकांश व्यक्तिले गाईलाई राष्ट्रिय जनावारका रुपमा स्वीकार गर्न सकिन्न भने । ..... भीमखोरी गाविसका शङ्खबुद्ध लामाले गाई र सुँगुरमा तात्विक अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै जनावर सबै एउटै हुन् र कुनै जनावरप्रति पनि विभेद गर्नु हुँदैन भने उनले बुद्ध जन्मेको देश भनेर प्रस्तावनामा राख्न सुझाव दिँदै आफू बुद्ध धर्म मान्ने भएकाले काटमार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छु भने । ........ विश्वमा दुर्लभ मानिएको एकसिङ्गे गैँडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनपर्छ भने । उनले भाषा आयोगले सिफारिस गरेका अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै संसदीय सुनुवाइको प्रावधान गलत भएको बताए । ...... मेच्छे गाविसका डिलबहादुर थोकरले जिरेल र तामाङ समुदायमा विवाह गर्दा गाईको मासु नै आवश्यक हुने भएकाले राष्ट्रिय जनावरका रुपमा गाईलाई राख्न नहुने जिकिर गर्दै राष्ट्रिय जनावर संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्दैन भने। ..... उनले राष्ट्रिय झन्डाले समेत सबै भाषा, भाषी, धर्म, संस्कृतिको समेत प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काशिखण्ड नगरपालिकाका हरिप्रसाद तिमिल्सिनाले गाउँघरमा मासु काटेर भागबन्डा गरेजस्तो स्याउले भागबन्डाको संविधान आउन लागेको आरोप लगाउँदै सबैलाई चित्त बुझाउने हिसाबले प्रस्तावनासमेत लामो गराइएको टिप्पणी गरे ।

सेनाद्वारा जनउत्तरदायी हुन र समावेशीकरण गर्न अस्वीकार (संविधानमा सेनाको गोप्य सुझाव)

हिजो (साउन ३ गते) मात्र राष्ट्रपतिमार्फत संविधानसभालाई सेनाले बुझाएको सुझावमा केही यस्ता महत्वपूर्ण बुँदाहरु उल्लेख गरिएको छ, जसले नेपाली सेना पुनः पञ्चायतकालीन अवस्था जस्तो विशेषतः एक व्यक्ति (राष्ट्रपति) प्रति मात्र उत्तरदायी हुनेगरी व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । ..... सेनाको विस्तृत सुझावमा ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुने’ र ‘समावेशी’ हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन आग्रह गरिएको छ । संविधानको धारा ५५ राज्यका नीतिहरुअन्तर्गतको उपधारा क) मा उल्लिखित प्रावधानप्रति सुझाव दिँदै सेनाले ‘सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरीलगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सवल, सुदृढ, व्यवसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ भन्ने लाइनबाट

‘समावेशी र जनउत्तरदायी’ शब्द हटाउनुपर्ने

बताएको छ । ......... सेनाले आफूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्वाही गर्न नमिल्ने साथै पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग पनि नचाहिने सुझाव दिएको छ । ..... समावेशीकरणको मूल्यलाई अस्वीकार गर्ने सेना पछिल्लो राज्यसंयन्त्र हो । संविधानको मूल मस्यौदाले नै समावेशीकरणलाई अस्वीकार गरेपछि राज्यको सबै निकायमा यसलाई राख्न नहुने सुझाब आउन थालेको हो । उत्पीडित समुदायका लागि तात्तकालिन माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको नतिजामुखी उपलब्धीको रुपमा देखापरेको यो प्रावधानलाई लोकसेवा आयोगले समेत हटाउने तयारी गरिरहेको छ । ...... सेनाले सरकारले सिधै परिचालन गर्न सक्ने प्रावधानको पनि विरोध गरेको छ । मस्यौदामा ‘विपद व्यवस्थापनमा नेपाली सेना परिचालन भएकोमा बाहेक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिस बमोजिम सेना पचिालन गर्ने नेपाल सरकारबाट निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र संघीय संसदको विशेष सुरक्षा समितिमा प्रस्तुत भइ अनुमोदन हुनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । .......... यसबाहेक सेनाले सेनको हकमा थप दुई वटा धारा आवश्यक पर्ने सुझाव दिँदै ‘धारा २४८ को उपधारा २ मा रहेको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘धारा २४८ उपधारा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई क्षेत्रात्रिकार हुने छैन’ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताएको छ । ...... संविधानले सैनिक न्याय प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरेको र सेना परिचालन भएको अवस्थामा मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीतका कार्यहरु सैनिक ऐन विपरित हुने हुँदा यस्तो प्रावधान राख्न उचित हुने सेनाको ठहर छ ।

मधेशको लागि निर्णायक क्षण: इ.एम.के.सिंह

नेपालको तराई (मधेश) मा वस्ने नेपाली नागरिकको भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन नेपाल–भारत सीमा पारीका भारतीय भाषा, संस्कृति, जातजाति, रहनसहन संग मिल्दो जुल्दो छ । विवाह आफ्नै जातजातीमा गर्नु सामाजिक मान्यताको आधारमा नेपाल र भारतका नागरिकका विच पारिवारिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । ..... नेपाल भारत सिमा नजिकका पहाडी भेगमा पनि यसै सामाजिक मान्यताका आधारमा वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित भएका छन् । प्रथम मस्यौदा संविधानको धारा १३ मा “अंगिकृत नागरिकता सम्वन्धी व्यवस्थामा विदेशी नागरिक संग विवाह भएको नेपाली नागरिक वाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै स्थाई वसोवास गरेको व्यक्तिलाई कानून वमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने छन्” भनि उल्लेख गरिएको छ । ...... यस अघि नेपाली पुरुष संग विदेशी महिलाले विवाह गरि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र निजहरुको सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान थियो । मधेशका लगभग हरेक दुई घरपरिवार मध्ये एक घरपरिवारको वैवाहिक सम्वन्ध भारतमा भएको छ । यसरी हेर्दा मधेशका आधा जनसङख्यावाट जन्मिने सन्तान पूर्ण रुपले नेपाली नागरिक नभई दोश्रो दर्जाको नागरिक हुने र यस्तो नागरिकलाई राजनैतिक स्वतन्त्रता र अन्य केही अधिकारहरु हुने छैन । जसलाई स्वतन्त्रता छैन सो मेरो विचारमा गुलाम हो । ............. पहिलो संविधान सभामा वुझ्नुभयो, दोश्रो संविधान सभामा वुझेर वुझ पचाउनुभयो र मस्यौदा संविधान को प्रस्तावनामा लेखेर विर्सिदिनुभयो । साच्चिकै मर्म वुझ्नु भएको भए आज मधेशमा मस्यौदा संविधान जलाउने जुन घटनाक्रम दोहरियो त्यस्तो हुदैन्थ्यो । यो दिगो शान्ति ल्याउने संविधान हो कि दिगो अशान्ति ? ....... ठूला दलका सभासदहरु र तिनका पछलगुवा केही मधेशी सभासदहरु को दुई तिहाई वहुमतवाट पारित हुने संविधानले मधेश राजनैतिक उपनिवेश बन्छ र आफ्नै देशमा मधेशी जनताहरुप्रति गुलाम जस्तो व्यवहार हुन्छ र जन्म देखी मृत्यु सम्म मधेशीहरु कुण्ठित जीवन विताउन वाध्य हुनेछन् । कस्तो स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको परिकल्पनामा आधारित यो प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान २०७२ हो ? ....... पहिलो संविधान घोषणा भए पश्चात प्रदेश वन्छ वा वन्दैन । दोश्रो प्रदेश वनाउने आधार तय गरिसकेपछि सिमांकन तय भएको छैन भन्ने कुरामा पनि आशंका देखिन्छ । प्रदेशको संख्या आठ नै हुनुपर्छ भन्ने कुराले यस आशंकालाई थप समर्थन गरेको देखिन्छ । आठ नै हुनुपर्ने को आधार के ?

गोप्य रुपमा प्रदेशको सिमांकन पहिले नै गरि आठ वटा प्रदेशहरु निर्धारण गर्नु र जनतालाई अलमल्याउनका लागि संघिय आयोगको सिफारिसको आधारमा सिमांकन गरिनेछ भन्ने कुरा एउटा नाटक मात्र हो ।

...... नेपालको ईतिहासमा हाल सम्म कतिजना मधेशी प्रधानमन्त्रि भए, के भविष्यमा हुने आश छ त, हुन दिन्छ भनेर पत्याउन सकिन्छ त ? नेपाल सरकारको सचिव, प्रशासन तर्फ सि.डि.ओ., प्रहरी तर्फ आई.जि.पी. र सेना तर्फ सेना प्रमुखहरुको पदमा मधेशीहरुलाई किन स्थान दिन चाहदैन ? ...... आज हामी मधेशी हुनुको प्रमाण एउटा पहाडी सि.डि.ओ.वाट लिनुपर्छ । हामी मधेशी कति लाज मर्दो अवस्थामा छौ । हाम्रो हैसियत के छ ? नेपाल सरकारको हरेक किसिमको सरकारी सेवा र उच्च तहका पदहरुमा जनसंख्याको आधारमा मधेशीहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनै पर्दछ र यो कुरा संविधानमानै लेख्नै पर्दछ । मधेशी जनताहरुलाई धोखा दिई मधेशलाई राजनैतिक र प्रशासनिक कब्जा गर्ने षडयन्त्र भएको छ । आफुलाई दोष नलागोस भनेर सिमांकन निर्धारण गराउने नाटक आयोग मार्फत गर्ने र पछि व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई वहुमतवाट पारित गर्ने । ........ नेपाललाई आठ प्रदेशमा वाड्ने र मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरी कमजोर वनाउने र पहाड संग जवरजस्ती गांसिराख्ने देखिन्छ । सिंगो मधेलाई नै एउटा प्रदेश वनाउनु पर्ने मधेशी जनताको माग हो भने जवरजस्ती किन टुक्रा टुक्रा गर्नु प¥यो । संविधानसभावाट नै प्रदेशको सिमांकन र यसको नामाकरण गरि संविधान आउनुपर्दछ र सो मधेशका जनतालाई मान्य भए मात्र स्वीकार हुने अन्यथा आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्घान्तको आधारमा मधेश एउटा छुट्टै राज्यको रुपमा स्थापित हुनुपर्दछ । ....... संघिय ईकाई सम्वन्धमा जनताले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति दिदाँ विगतमा प्रतिवन्ध लगाइने र दमन गर्ने काम हुदै आएको छ । स्मरण रहोस दमन र शोषणमा आधारित राजतन्त्र टिक्न सकेन, केही स्वार्थी मधेशवादी दलका नेताहरुलाई मधेशका जनताले दोश्रो संविधान सभामा वहिष्कार गरे जसको फाईदा ठूला राजनैतिक दलहरुलाई प्राप्त भयो । .........

आठ वर्ष वित्दा हत्तार भएन हामी जनताहरु धैर्य पूर्वक संविधानको प्रतिक्षा गरिराखे । संविधान लेख्न यति वर्ष लाग्यो र जनतालाई पढेर सुझाव दिनको लागि दुई दिनको समय मात्र ।

...... मधेश प्रतिको भेदभावले गर्दा नै मधेश आन्दोलन भएको थियो र अहिले त्यो भेदभाव मस्यौदाले गर्दा झन बढेको छ । फेरी मधेशमा आन्दोलन हुन सक्ने प्रवल सम्भावना देखिन्छ ।

हाम्रो मुख्य तीन माँग हो । १) मधेशको प्रत्येक सन्ततीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता, २) सिंगो मधेशलाई एक प्रदेश हुनुपर्ने र ३) जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपमा मधेशीहरुलाई हरेक निकाय एवं सरकारी सेवाको सवै तहमा प्रवेश पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।

...... वंशज विनाको नागरिकता चाहिएन् । नागरिकता सम्वन्धी गम्भिर त्रुटी सच्याइनु पर्छ र संघिय राज्य निर्धारण सम्वन्धमा सिङ्गो मधेश एक प्रदेश सहितको संविधान आउनु पर्छ ।

गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मान्न अस्वीकार
मस्यौदामाथि सुझाव संकलन : काभ्रेमा नगण्य उपस्थिति

जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित संविधान सुझाव संकलन कार्यक्रममा नगण्य उपस्थिति भयो । धुलिखेल नगरपालिकाको ८० जना क्षमताको हलमा आधा कुर्सी खाली थिए । १५ जना सञ्चारकर्मी समाचार संकलनका लागि उपस्थित थिए । ..... संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले आयोजना गरेको पहिलो मस्यौदा माथिको छलफल कार्यक्रमका लागि बोलाइएका उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, कानुन व्यवसायी कोही पनि उपस्थित भएनन् ।

नेपाली भाषामै बोल्न भनेपछि नवलपरासीमा झडप
सुझाव संकलन अपडेट :: कतै अवरोध, कतै उत्साह

प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो

पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता का लागि बाबुराम का लागि ठाउँ छोड्दै आफु वरिष्ठ नेता पद सम्हालने सुरसार गर्नु प्रचण्ड का लागि सबैभन्दा सम्मानजनक बाटो हो। अहिले वरिष्ठ नेता, पछि आजीवन सर्वमान्य नेता बनाई दिन सकिन्छ। अझ राज्य बाट भुपु प्र म ले पाउने निवास, भत्ता र सुरक्षा त आजीवन नै हो त्यो। भने पछि अपमान कहाँ भो?

तर तत्काल त आफुले परिकल्पना गरेको प्राधिकरण को अध्यक्ष बन्न पाउनु पर्यो बाबुरामले। प्रचंड को भ्यागुतावाद सुहाएन।
 

दाहाल र भट्टराईबीच सार्वजनिक रूपमै आरोप-प्रत्यारोप

उनले नेता भट्टराईतर्फ संकेत गर्दै अब समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने, नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्ने, तर व्यवहारमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । ..... आफ्नो नेतृत्वमा नै जनयुद्ध सञ्चालन गरी पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्‍याएको उल्लेख गर्दै दाहालले एउटा कथामा आमा बुढो भएपछि मिल्काउन खोजेजस्तै आफूलाई पनि फाल्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए । ......... कार्यक्रममा भट्टराईले एमाओवादी यही स्थितिमा रहे पार्टीको विघटन निश्चित भएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिअनुरूपको पार्टी निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ....... 'प्रचण्ड र बाबुराम मिलेर अँगालो हालेरमात्रै अब पार्टी बच्न सक्दैन, यथास्थितिमा हाम्रो विनाश रोक्न सकिंदैन ।' उनले पार्टी रूपान्तरण हुने गरी रणनीति र कार्यनीति ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट मात्रै समाजवादतर्फको दिशामा अगाडि बढ्न सकिने बताए । 'महादेवले सतिदेवीको मरेको लाश बोकर हिडेजस्तै हिडेर अब पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन' भट्टराईले दाहालको नेतृत्व शैलीलाई व्यंग्य गर्दै भने ।

राष्ट्रपति र सभाध्यक्षपछि एमाओवादीले पनि भन्यो : सीमांकन टुंग्याएर मात्रै संविधान

नामांकन र सीमांकनबिनाको संविधान ल्याउन १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीले नामांकन र सीमांकनको विषय टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न लबिङ गर्न थालेको छ।......... आइतबार एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले नामांकन र सीमांकन विनाको संविधान स्वीकार गर्न नहुने बताए। ...... 'सुझाव संकलन भएर बाबुरामजी नेतृत्वको संवाद समितिमा आउँदा सीमांकनको विषय हल हुनुपर्छ।' ...... उनले नागरिकताको विषयमा पनि आमा वा बाबु हुनुपर्नेमा आमा र बाबु भएको भन्दै सुझाव संकलनका क्रममा यसलाई पनि सच्याउनुपर्ने बताए। ...... 'म अहिले कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउबा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरुसँग यसै विषयमा घनिभूत छलफलमा छु' उनले भने ' तपाइँहरुले पनि जनस्तरबाट दबाब दिनुपर्‍यो।' ...... अहिलेको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सीमांकन सहितको संघीयता छुटेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले यो विषयलाई सुझाव संकलनकै बेलामा समावेश गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ..... यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सीमांकनको विषय अहिले नै टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सीमांकन टुंग्याएर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। केही मधेशी दलहरुले पनि सीमांकन विनाको संविधान जारी गर्न लागेको विरोधमा संविधानसभाभित्रै बिरोध जनाइरहेका छन्।

नाचघरमा प्रचण्ड र बाबुरामको दोहोरी

आइतबार एकीकृत नेकपा माओवादीको विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंको राष्ट्रिय नाचघरमा गरेको कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ एउटै मञ्चमा थिए। ..... नेता भट्टराईले भने पार्टीभित्रको विवादको कुरा कोट्याइहाले। ‘हामी कम्युनिष्ट विचार राख्नेहरु नै यति बढी असहिष्णु र संकीर्ण हुन्छौं कि समाजमा भएका अन्तरविरोध पहिचान गरेर हल गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा हामी त्यसबाट भाग्छौं। बरु कोही त्यसमा संलग्न हुन खोज्यो भने त्यसको नियत के हो ? भनेर दुरुत्साहित गर्छौं।' ..... उनले माओवादी आन्दोलन उचाइमा पुगेर अहिले ओरालो लागिरहेको भन्दै नेतृत्वले सही ढंगले काम पनि नगर्ने र गर्छु भन्नेलाई पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। ‘पार्टीले अहिलेसम्म पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गर्न एउटा भूमिका खेल्यो। अब समाजवादी दिशामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि यो पार्टी यही रुपमा जान सक्दैन।’ ...... उनले नयाँ रणनीति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि नयाँ कार्यशैली पनि चाहिने बताए। सही नेतृत्व र कार्यशैली भएन भने पार्टी सतीदेवीको अंग पतन भएजस्तै झरिहने बाबुरामले टिप्पणी गरे। उनले भने ‘महादेवले सतीदेवी बोकेर हिँडेजस्तो एउटै मान्छेले मरेको लास झैं बोकिरहने हो भने आज विप्लव झरे, हिजो वैद्य झरे अस्ति मातृका झरे भोलि अर्को कोही झर्ला । भोलि गुह्येश्वरी जस्तो पीठहरु निर्माण गर्नुबाहेक अरु केही पनि गर्न सक्दैनौं।’ ....... उनले अन्तिममा पार्टीमा बहस छलफल स्वभाविक भन्दै अन्तरविरोध हल नभएसम्म पार्टी निर्माण नहुने बताए। ‘समाज भनेको अन्तर विरोधै अन्तरविरोध हुन्छ। त्यसलाई हल नगरेसम्म प्रचण्ड, बाबुराम र नारायणकाजीले अंगालो हालेर मात्र केही हुन्न।’ ....... त्यसपछि बोलेका प्रचण्डले आफ्नो मन्तब्यको धेरै समय बाबुरामले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदैमा खर्च गरे। उनले सहर आएपछि माओवादी नेतृत्व बिग्रेको स्वीकार गर्दै थपे ‘हिजो जनयुद्धमा हुँदा किसान मजदुरहरुसँग थियौं र हामी बिग्रेनौं। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेतृत्व सहर केन्द्रित भयो। हाम्रो संसर्ग बुर्जुवाहरुसँग भयो। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी भन्नै नमिल्ने खालको भइसकेको छ। यो फुटै फुटले भरिएको, ब्यक्तिगत स्वार्थै स्वार्थले भरिएको ब्यक्तिहरुको झुण्ड भएको छ। ....... उनले पार्टीमा अराजकता हावी भएको भन्दै थपे ‘अहिले पार्टीमा समानान्तर कमिटीको लहर चलेको छ। एउटा हैन, तीनचारवटा, एउटै जिल्लामा सातवटा आठवटा समानान्तर कमिटी बनेको छ। मान्छेपिच्छे गुट हुन थालेको छ। यो कम्युनिष्ट आचरण हो त ?’ ..... उनले विचार र कार्यदिशा सही भएर मात्र नहुने भन्दै कार्यशैली सुधार्न घुमाउरो हिसाबले बाबुरामलाई सुझाव दिए। ....... आफुले ३५ वर्षको उमेरमा नेकपा मशालको नेतृत्व लिएपछि। मोहनबिक्रम सिंहले बाबुरामलाई जिल्ला कमिटी भन्दा अगाडि लैजान हुँदैन भनेर सुझाव दिएको भन्दै बाबुरामलाई छेड हाने। ‘मोहनबिक्रमजी ले यो बाबुराम भन्ने मान्छेलाई धेरै माथि ल्याउन हुँदैन है वुद्धिजीविहरु अवसरवादी हुन्छन् भनेर सिकाउनुभयो। जिल्ला कमिटी भन्दा माथि आउन दिनु हुँदैन आए भने बर्बाद पार्छन् भन्नुहुन्थ्यो। म त्यसलाई अस्वीकार गरेको मान्छे हो।’ प्रचण्डले बाबुरामतर्फ संकेत गर्दै भने ‘क्षमता भएको मान्छेलाई नल्याउने भन्दा रहेछन् यी मोहन बिक्रम अनि कसरी क्रान्ति हुन्छ त भन्थेँ। सबैले पत्याउने, विश्वास गर्नेलाई न्याक्ने गर्‍यो भने त क्रान्ति हुँदैन भनेर सबैलाई एकठाउँमा ल्याउने प्रयत्न गरेँ अहिले तपाईँले जति गाली गरे पनि जति माया गरे पनि त्यो बेला मैले गरेकै हो।’ ...... प्रचण्डले आफू बुढो भएकाले पार्टीभित्र हेपिन थालेको महसुस भएको पनि बताए। ‘अहिले ६०/६५ वर्ष भइयो। हामी कम्युनिष्टहरुमा के हुन्छ भने बुढो हुँदै गएपछि काम लाग्दैन भनेर फालिदिने,’ उनले कथाको भूमिका जोड्दै भने, ‘जीवनमा धेरै त्याग बलिदान गरेका नेतालाई अर्कोले न्याक्नैपर्ने, नन्याकी नहुने। यसरी कम्युनिष्ट आन्दोलन हुन्छ त ? इतिहासमा राम्रो गर्नेलाई त त्यसले राम्रो गर्‍यो भनेर सम्मानपूर्वक राखे पो समाजले स्वीकार गर्छ।’ दुई नेताले एक अर्कालाई छेडछाड गर्दा हलभरी उपस्थित विद्यार्थीहरुले भने पालैपालो ताली बजाइरहे।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरुप नै उपयुक्त : नेता भट्टराई

‘जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभुति गराउनको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ।’ उनले अहिले संविधानको मस्यौदा जनताको बीचमा गएकाले यो बीचमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।उनले भने – ‘शासकीय स्वरुपको विषयमा सकेसम्म सच्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, नभए प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ .... पार्टीको सन्दर्भमा उनले गत २०७१ मंसिर २८ गते केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावमाथि छलफल गरेर नयाँ विचार, नयाँ रणनीतिक र कार्यनीतिक शृङ्खलाको विकास गर्नु पर्ने बताए। पार्टी अब पुरानै हिसाबले अघि बढ्न नसक्ने बताउँदै उनले नयाँ युगका निम्ति नयाँ विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास गरेर त्यसलाई लागू गर्न सक्ने नयाँ संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। अहिले पार्टीका धेरै नेता–कार्यकर्तामा कम्युनिष्ट आचरण र शैली हराउँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ आचरण र कार्यशैलीको प्रश्नको पनि हल खोज्नुपर्ने बताए। ...... ‘हाम्रो परम्परा त्यति सुखद् छैन। सबैभन्दा उन्नत विचार राख्ने हामी कम्युनिष्टहरु नै यति असहिष्णु, यति संकीर्ण, यति यान्त्रिक हुन्छौं कि विज्ञानका नियमहरुलाई उद्घाटित गर्ने कुरा, समाजका अन्तरविरोधको पहिचान गर्दै त्यसलाई हल गर्दै अघि बढ्ने कुरा र आगामी दिनको बाटो निर्माण गर्ने कुराले जुन नयाँ सोंच, चिन्तनको माग गर्छ त्यसबाट हामी भाग्छौं। हामी संलग्न हुँदैनौं, अरु हुन खोज्यो भने पहिले नै त्यसको नियतमाथि प्रश्न गरेर अरुलाई पनि दुरुत्साहित गर्छौं । आफू त त्यहाँ प्रवेश गर्नै चाहँदैनौं । यस्तो अल्छी प्रवृत्ति छ । बहसमा प्रवेश नगरिकन, अध्ययन र अनुसन्धान नगरिकन, समस्याको चुरो नपहिल्याइकन, अन्तरविरोधलाई हल गर्ने उपाय नखोजिकन, कुरा काट्ने प्रवृत्ति हामी कम्युनिष्टहरुमा पनि केही समयदेखि हावी रह्यो । त्यसैले गर्दाखेरि नै हामी पूँजीवादसँग हारिराखेका छौं।’ ...... ‘२०औं शताब्दीको मध्यसम्म कम्युनिष्टहरुको उचाइको अवस्था थियो । पछिल्लो चरणमा पूँजीवादले जसरी श्रेष्ठता हासिल गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको पछिल्ला आविष्कारहरुमाथि एकाधिकार जमाएर उसले जसरी आफ्नो प्रणालीलाई स्थायीत्व दिँदै गइराखेको छ, त्यति ठूलो अन्तरविरोधहरुलाई हल गर्दै गइराखेको छ तर हामी कम्युष्टिहरुले आफ्नै चिन्तनको संकीर्णता, जडता र यान्त्रिकताको कारणले गर्दा ज्ञान र विज्ञानलाई अगाडि बढाउन सकेनौं, हामी पछाडि परिराखेका छौं’, उनले भने– ‘हाम्रै माओवादी आन्दोलन पनि उचाइमा पुगेर ओरालो लागिराखेको जुन अवस्था छ त्यसको पछाडिको कारण हाम्रो यही अल्छी प्रवृत्ति, आफू पनि काम नगर्ने, आफू पनि नसोच्ने, आफू पनि समाधान नखोज्ने अनि कसैले हल खोज्न खोज्यो भने त्यसको खुट्टा तान्ने र त्यसलाई दुरुत्साहित गरिदिने प्रवृत्ति हो । हामीले यो प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ । तब मात्रै ज्ञान र विज्ञानको ढोका खुल्छ, सत्यको अनुसन्धान हुन्छ, अहिलेका समस्याका गाँठा खुल्छन् ।’

एमाअोवादीमा फेरि घर झगडा दाहाल-भट्टराई अविश्वास

संयोग, जुन समय प्रचण्डलाई भारत सरकारले आफ्नो अतिथि बनाउँदै छ, ठीक त्यही समय एमाओवादीभित्रको विवाद फेरि एकपटक सतहमा आइपुगेको छ । .... एमाओवादीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई स्वयंले यो विवाद निकालेका छन् । भट्टराईले विवाद त्यतिबेला सार्वजनिक गर्दै छन्, जतिबेला उनले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख हुने चाहना देखाए पनि त्यो जिम्मेवारी पाउन सकेनन् । खास गरी प्रचण्डले अडान नलिएकाले आफूले प्राधिकरणको प्रमुख नपाएको भट्टराईको बुझाइ छ । ..... स्रोतका अनुसार दाता सम्मेलनको केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टराईले पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन नगर्ने सहमति गरेका थिए । तीन नेताबीच ओली निवास, बालकोटमा यस्तो सहमति भएपछि भट्टराई आफू प्राधिकरण प्रमुख हुनेमा ढुक्क थिए । त्यसैले उनले प्राधिकरणको मस्यौदा त तयार पारे नै, विज्ञहरू बोलाएर सल्लाह सुझावसमेत लिएका थिए । तर, प्राधिकरण गठनका दिनसम्म आइपुग्दा ओली निवासको सहमति कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि भट्टराईको मनमा चिसो पस्यो । ....... प्रचण्डले अडान लिएको भए एमाओवादीकै बैसाखीमा प्रधानमन्त्री बन्न खुट्टा उचालिरहेका ओली गल्ने थिए भन्ने भट्टराईको बुझाइ छ । सुशील कोइरालापछि आफू प्रधानमन्त्री हुनेमा ढुक्क भएका ओलीले प्राधिकरण प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा राख्न चाहेका थिए । तर,

प्रचण्डमा भने भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए आफू ओझेल परिने त्रास थियो

। परिणाम, प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गर्न ओली–प्रचण्ड तयार भएका थिए । प्रचण्ड–भट्टराईबीच पछिल्लो किचलो उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण यही हो । ...... २८ मंसिर ०७१ मा बसेको एमाओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा २५ बुँदे प्रस्ताव पेस गर्दै प्रचण्डले एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पार्टी पुन:गठनलगायत प्रस्ताव राखेका थिए । सोही बैठकमा प्रचण्डले अध्यक्षको जिम्मेवारी भट्टराईलाई दिने आशयसमेत व्यक्त गरेका थिए । ..... तर, उपयुक्त विकल्पबिना नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नहुने आफ्नै समूहको चर्को दबाब थेग्न नसकेपछि प्रचण्डले आफैँले अघि सारेको प्रस्ताव आठ महिनादेखि थन्क्याएका छन् । प्रचण्ड समूहले मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको सहकार्यमा सडक आन्दोलनमा जानुपरेको तथा भूकम्पले मुलुकलाई थिलथिलो पारेकाले पार्टी पुन:गठनको प्रस्ताव ओझेलमा परेको बताउने गरेको छ । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणबारेको बहसलाई प्रचण्ड पक्षले जाने–बुझेरै थन्क्याएको भट्टराई पक्षको ठम्याइ छ । ....... “आगामी दिनमा अध्यक्ष नपाए नयाँ पार्टी बनाउनुपर्छ भन्नेमा समेत भट्टराई पक्ष मानसिक रूपमा तयार छ ।” ..... यसको संकेत भट्टराईनिकट टोपबहादुर रायमाझीले गरिसकेका छन् । बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा १९ असारमा भएको आफूपक्षीय काठमाडौँ जिल्ला प्रशिक्षणमा भट्टराई स्वयंलाई साक्षी राखेर रायमाझी भन्दै थिए, ‘संक्रमणकालभर पुरानै घरमा बस्ने हो । भूकम्पले पुराना घर भत्काएकाले जनताले पनि नयाँ घर बनाउँदै छन् । संक्रमणकाल सकिएसँगै हामी पनि नयाँ (पार्टी) घर बनाउनेछौँ । त्यसका लागि तपाईंहरू तयार रहनूस् ।’ .. स्रोतका अनुसार भट्टराईले नयाँ पार्टी कस्तो बनाउनुपर्छ भनेर खाकासमेत तयार गरिसकेका छन् । रोचक त के भने त्यो खाकामा एमाओवादी, माओवादी भन्ने शब्द कहीँ उल्लेख छैन । ....... भट्टराईनिकटहरूसँग बारम्बार देशको काँचुली कसरी फेर्न सकिन्छ भनेर खुसामद गरिरहन्छन् । कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आए देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान एउटा खाका दिन सक्छु भन्ने उनलाई लागेको छ । ...... “भट्टराईले प्राधिकरण प्रमुख हुन हत्ते गर्नुको अर्थ यही हो,” स्रोत बताउँछ, “उनी पार्टी प्रमुख होइन, सत्ता प्रमुख हुन चाहन्छन् । कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको बागडोर हातमा लिनकै लागि उनले प्रचण्डसँग पुन: झगडा सुरु गरेका हुन् ।” ..... संविधान जारी गर्न गरिएको १६ बुँदे सहमतिसँग पनि भट्टराई बेखुस छन् । एकातिर उनले १६ बुँदे सहमति १२ बुँदेको अन्तिम कडी हो भनेका छन् । अर्कातिर १६ बुँदे सहमतिमा आफूलाई प्रत्यक्ष उपस्थित नगराएको उनको गुनासो छ । जबकि, १२ बुँदे सहमति भट्टराईकै सक्रिय सहभागिता र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा भएको थियो । ...... जानकारहरूका भनाइमा भट्टराईलाई थान्को लगाउन प्रचण्डले तत्काल कम्तीमा दुईवटा उपचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, प्राधिकरण प्रमुख बनाउने । दोस्रो, आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याउने । प्रचण्डले आग्रह गरे दलहरूले भट्टराईलाई पुन:निर्माण प्राधिकरण प्रमुख बनाउन सक्छन् । किनभने, ओलीले ‘भट्टराई प्राधिकरण प्रमुख भए कुनै अप्ठ्यारो छैन’ भनिसकेका छन् भने कांग्रेसले पनि खरो विरोध गरेको छैन । उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभ्याए पनि भट्टराई चुप लाग्न सक्छन् । त्यसो गर्दा प्रचण्डको हातमा चाबी पनि रहिरहनेछ ।

प्रचण्ड–बाबुरामबीच एउटै मञ्चमा घोचपेच बाबुरामले भने, अब महादेवले सति देविको लाश बोकेजस्तो पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन

गत मंसिर २८ गते केन्द्रिय समितिको बैठकमा पेश भएको नेतृत्व परिवर्तन सम्वन्धी प्रस्तावबारे छिट्टै निर्णय लिनुपर्ने तर्क गर्दै भट्टराईले भने, ‘अब नयाँ बिचार अनुसार संगठन र नेतृत्वको विकास गर्नुपर्छ । अब महादेवले सतिदेविको लाश बोकेजस्तो गरेर पूरानो नेतृत्वलाई बोकेर काम छैन । यसरी सतिदेवीलाई बोकिरहने हो भने, तिनको अंग गलेर बैद्य र विप्लव झरेजस्तै हुन्छ ।’ उनले आफ्नो नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्तावमा सहयोग गर्न युवापंतीलाई सार्वजनिक आह्वान गरे । ..... दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुले आफ्नो जिम्मा अनुसारको काम गरेमात्र पार्टि संगठन सुदृढ हुने तर्क गर्दै प्रचण्डले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनको कुरा कसैको नियतले रोकिएको हैन, परिस्थती त्यस्तै बन्यो ।’

मधेस का जनता द्वारा पहाड़ का जनता लाई एक बिलियन डॉलर

विदेशी ले ४ बिलियन डॉलर दिने भनेका छन --- त्यस मध्ये आधा ग्रांट आधा लोन। भने पछि १ बिलियन डॉलर लोन को भार त मधेसी जनताले बोकेको हो। अहिले ब्याज पछि साऊँ तिर्नु पर्ने हुन्छ। 

भुकम्प पीड़ित पहाडका जनता का लागि आफ्नो टाउको माथि एक बिलियन डॉलर को ऋण बोकेको मधेसी जनता को राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठाउने दुस्साहस जुन गरेका छन नागरिकता मस्यौदा लेख्ने हरु ले त्यसको हिसाबकिताब हुन्छ। 

बामदेव पागल भएको हो?

लेखामा बामदेवले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली नहाने कसले हान्छ ?’ जनताले जोखिमपूर्ण बस्ती छाड्न मानेनन्

गृहमन्त्री बामदेव गौतमले

राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन विपरीत सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ अधिकार दिएको

स्विकार गरेका छन् । ...... सोही प्रसंगमा गृहमन्त्री गौतमले बन्दुक भिरेकाहरुले गोली हान्दा कोकोहोलो मच्चाउनु नपर्ने बताए । उनले भने, ‘बन्दुक भिर्नेले गोली हान्छ, तर कमाण्डरको आदेश विना जथाभावी हान्दैन । बरु अपराधी भाग्न खोज्यो भने घुँडामुनि हान्छ । त्यो अधिकार सेना, पुलिस सशस्त्र सबैलाइ छ ।’ ....... मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनभित्र जोखिमपुर्ण बस्तीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न निर्देशन दिएको भएपनि स्थानीयहरुले त्यस्ता बस्ती छाड्न नमानेको गृहमन्त्री गौतमले बताए । समितिका सभासद्हरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने,

‘मान्छेले सर्न नमानेपछि जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन ।’

अहिले अस्थायी रुपमा सार्न खोज्दा नै स्थानीयले मुआब्जा खोजेको भन्दै गृहमन्त्री गौतमले स्थायी रुपमा सार्दा मात्रै मुआब्जा दिन सकिने उल्लेख गरे ।

यदि संसदले नदे भन्दा भन्दै सशस्त्र लाई बामे ले पक्राउ गर्ने अधिकार दिएको भए सशस्त्र लाई आफु ख़ुशी गोली हान्ने अधिकार पनि उ एक्लै ले दिएको होला ---------- यो त Disbelief Zone मा पर्यो। कम्निष्ट मान्छे हो भने गरीब परिवार बाट नै आएको होला। तर यो सोंच त महासामन्ती भन्दा पनि महासामन्ती सोंच हो। उसले कानुन नबुझेर उसलाई कानुन नलाग्ने जस्तो गर्न मिल्दैन। यो मान्छे ले प्रधान मंत्री लाई आफ्नो बॉस मान्दैन। तिमीले गर्दा म गृह मंत्री बनेको हो र भन्ने छ उसलाई। नेपाल प्रहरी लाई उसले आफ्नो नोकर चाकर भनठान्छ --- उसले जे अर्हायो त्यो गर्नु पर्ने।

लोकतंत्र मा त उ गृह मंत्री नै भए पनि उसले सशस्त्र प्रहरी लाई अधिकार थप्न मिल्दैन। यो उसको कुनै failed state मा रहेको कुनै प्राइवेट आर्मी होइन। उसले कुनै गैर कानुनी आदेश जारी गर्न मिल्दैन। गरेछ भने त्यो आदेश प्रहरी ले पालन गर्न पाउँदैन।  त्यो लोकतंत्र को दस्तुर हो।

हुँदा हुँदा त यो मुजीले बन्दुक को त्रास देखाएर अरु त अरु भुकम्प पीड़ित लाई जबरजस्ती धपाउने कुरा गर्न थाल्यो। विदेशी ले दिन्छु भनिसकेको चार बिलियन यस्तै हो भने न आउने भो। कमता टैलेंटेड मान्छे होइन -----  झ्वाट्टै चार बिलियन मा रोक लगाई दिने। मलाई त्यो चार बिलियन मा कमिशन देउ होइन भने म त्यो न आउने बनाई दिन्छु भनेको हो कि उसले। किनभने आज सम्म उ जति पटक मंत्री बन्यो उसको शैली त्यस्तै रहि आएको छ।

नुवाकोटका बस्ती सार्न सेना परिचालन ८८ गाउँका २५ सय घरपरिवार ३ दिनभित्रै सारिने

भएमा सम्वन्धित गाविसको सार्वजनिक जग्गा, नभए सर्वसाधारणको सुरक्षित जग्गा भाडामा लिएर भएपनि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गरिने भएका छन् ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

देशमा इमरजेंसी लागु भएन। भुकम्प गयो तर इमरजेंसी लागु भएन। बामे ले प्रक्रिया पुर्याउनु जरुरी ठानेन। प्रचण्ड ले कटुवाल फालन खोज्दा प्रक्रिया नपुर्याए जस्तो। मधेसी राष्ट्रपति लाई मधेसी भएकोले गन्दिन भनेको दुबैले। एउटा छ अंगराज यहाँ न्यु यॉर्क मा ---- बामे ले राष्ट्रपति बाईपास गरेको ठीकै हो भन्दियो, काँग्रेसी हो तर काँग्रेसी पछि पहिला बाहुन हो।

गोली चलाउन पहिला इमरजेंसी लागु गर्नु पर्ने भो। त्यस पछि पनि जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जसलाई मन लाग्छ त्यसलाई गोली चलाउ भन्ने हुँदैन। लोकतंत्र त के त्यस्तो तानाशाही मा पनि हुँदैन। पुलिस त के त्यस्तो आर्मी मा पनि हुँदैन।

गोली चलाउने चेन ऑफ़ कमांड हुन्छ। त्यो माथि सम्मै पुग्छ। राष्ट्राध्यक्ष सम्म नै पुग्छ।

भुकम्प का कारणले इमरजेंसी लागु गर्नु परेको हो भने गोली हान्ने भनेको कसलाई? एउटा भुकम्प पीड़ित लाई गोली हान, विदेश बाट आउने भनेको चार बिलियन डॉलर एउटा फुटी कौड़ी आउँदैन। भुकम्प पीड़ित लाई गोली होइन राहत दिने हो। हुन त भुकम्प अगाडि को सज्जन मान्छे पनि भुकम्प पछि क्रांतिकारी बन्न सक्छ। सबै गुमाएको हुन्छ, घर परिवार गुमाएको हुन्छ। राहत पाएको हुँदैन। उसको नाममा भ्रष्टाचार भएको देख्छ। अनि उ क्रांतिकारी बन्छ।

बामे को सशस्त्र ले गोली ठोकने कसलाई?

प्राधिकरण र भ्यागुतावाद

माधव नेपाल ले पर्दा पछाडि चलखेल गरेर केपी ओली बालुवाटार बाट दुर दुर हुनु पनि भ्यागुतावाद नै हो, तर त्यसले भने देशको हित गर्छ। माधव नेपाल देशप्रेमी?

तर प्रचण्डले प्राधिकरण को सवालमा जुन भ्यागुतावाद देखाए त्यसले देशलाई अति ठुलो हानी भयो। त्यो देशप्रेम होइन।

देश तीन पार्टी सिस्टम मा गए राम्रो हुन्थ्यो
बाबुराम भट्टराई र माओवादी पार्टी नेतृत्वको कुरा
पहिलो संविधान सभा तुहाएको प्रचण्डले हो
पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने गलत संस्कृति
बाबुरामको प्राधिकरण को आईडिया
स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

पुनर्निर्माण प्राधिकरण मुद्धाले चर्कायो एमाओवादी भित्र विवाद

हालै पार्टी नेता बाबुराम भट्टराईको पुनर्निर्माण र नवनिर्माण प्राधिकारणमा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने योजनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साथ नदिएका कारण विवाद चर्किएको हो। ..... यसै विवादबीच, भट्टराईले काठमाडौँको थापागाउँस्थित ब्यांकट हलमा शनिबार नै काठमाडौं जिल्ला समितिको नाममा छुट्टै भेला आयोजना गरेका छन्। .... काठमाडौं लगायत केही जिल्लामा प्रचण्ड र भट्टराई पक्षीय गुटका छुट्टाछुट्टै समानान्तर कमिटी छन्। पार्टी संस्थापन पक्षबाट काठमाडौं जिल्ला कमिटीको नेतृत्व हिमाल शर्माले गर्छन् भने भट्टराई पक्षबाट महेन्द्र श्रेष्ठले गर्छन्। ..... भेलामा सहभागी एक कार्यकर्ताका अनुसार भट्टराई निकट टोपबहादुर रायमाझीले भने चर्को भाषण गरेका थिए। उनले पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगले अघि बढेको र सधैँ एकै व्यक्तिको नेतृत्वमा पार्टी चेलेका कारण पार्टीको पतन भएको बताए। उनले नयाँ पार्टीको निर्माण गरेर अघि बढ्ने धम्कि पनि दिए। रायामाझीलाई उदृत गर्दै एक सहभागीले भने ‘पार्टी नेतृत्व सधैँ एकै व्यक्तिको हातमा हुने हो भने अब छुट्टै ढंगबाट अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यसरी पार्टी चल्दैन।’ ..... 'भट्टराईले नयाँ पार्टी बनाउन खोजेको हो?' भन्ने सेतोपाटी प्रश्नमा भट्टराई निकट नेता देवन्द्र पौडेलले भने 'पार्टी त्यही दिशातर्फ उन्मुख भएको हो तर अहिले नै छुट्टै पार्टी खडा गरिहाल्ने योजना भने छैन। अहिले नै हामी नयाँ पार्टी बनाइहाल्छौं भनेर हामीले भनेका छैनौ।' ..... एमाओवादी भित्र दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात पार्टी विवाद चुलिएको थियो। पार्टीको सामानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँडेका भट्टराईले निर्वाचनमा बेहोरेको हारको दोष पनि प्रचण्डलाई नै दिएका थिए। उनले ‘नयाँ शक्ति’को निर्माण भन्दै नयाँ पार्टी गठन गर्नतर्फ लागेको प्रचण्ड पक्षीय नेताहरूको आरोप थियो। ..... प्रचण्डले महाधिवेशनपश्चात् भट्टराईलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने आश्वासनपछि गत मसिरदेखि पार्टी विवाद मत्थर भएको थियो। ..... पछिल्लो समयमा प्रचण्ड नेतृत्व हस्तान्तरणतर्फ अघि बढ्नुभन्दा पनि आफ्नो खुट्टा तान्न लागि परेको भट्टराईको बुझाइ छ। भट्टराईको चाहना अनुसार प्रचण्डले संविधानपश्चात राष्ट्रपति बन्न इन्कार गरेका छन्। त्यसपछि पार्टीको वैचारिक९राजनीतिक काममा सीमित हुन पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। .....

अझ पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्रधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहना मुख्यतः प्रचण्डकै कारण तुहियो। भट्टराईले आफूलाई प्राधिकरणको शक्तिशाली उपाध्यक्षको पदमा राखेर मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलमार्फत् छुट्टै अध्यादेश प्रस्ताव गरेका थिए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीभन्दा शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्ने भट्टराईको चाहनाबाट कांग्रेस९एमाले झस्किए भने प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव पार्टीको तर्फबाट नआएको कांग्रेस९एमालेलाई बताइदिए।

....... भट्टराई ‘नयाँ शक्तिको निर्माण’ र छुट्टै पार्टी बनाउन तर्फ लागेको भन्दै प्रचण्ड सशंकित छन्। यद्यपी पार्टी भित्र र बाहिर प्रचण्डले भट्टराईलाई प्राधिकरण उपाध्यक्ष बन्न आफूले रोकेको भन्ने आरोप गलत भएको भनेर खण्डन गरेका छन्। उक्त विवादका कारण भट्टराई र प्रचण्डबीच दुरी बढेको थियो।

Conspiracy Theory हरु र यथार्थ

अस्ति भैचालो जाँदा एउटा मैले के सुनें भन्दा खेरी यो चीन अथवा अमेरिकाले भुइ मुनि एटम बम पड्कायो कि! मैले ठ्याक्कै पत्याइन --- होइन यो भैचालो नै हो भनें।

भर्खर मदन भण्डारीको जयन्ती मनाइयेछ। मैले सधैं दासढुंगा लाई एक्सीडेंट नै मानेको छू -- शुरू देखि अहिले सम्म। अत्यन्त दुखद घटना हो। बहुदल आए पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारी ले पालै पिलो सत्ता र विपक्ष १०-१५ वर्ष सम्हालेको भए देश को राजनीति र इतिहास अर्कै हुन्थ्यो होला। तर देशले बहुदल पायो --- केपी र मदन पायेन। दुर्भाग्य। गृह युद्ध हुँदैनथ्यो होला। मदनले अहिंसात्मक बाटो बाट नै देशलाई गणतन्त्रमा लाने थिए जस्तो लाग्छ। एउटा विन्दुमा आएर देशलाई युद्ध होइन विवेकका आधारमा संविधान सभामा लाने थिए र त्यहाँ बाट गणतन्त्रमा। मलाई त्यस्तो लाग्छ। दुबै आफुले रत्ति भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस हरु। देशको नैतृत्व मा भ्रष्टाचार नगर्ने मानिस आयो भने विकास द्रुत गतिमा हुन्छ। मोदी आयो भारतमा उपल्लो तहमा भ्रष्टाचार बिलायो। "खुद भी नहीं खाऊंगा, तुझे भी खाने नहीं दुँगा" भन्ने छ मोदीको। मनमोहन सिंह पनि आफुले नखाने चाहिं हो, अरुलाई खान बाट रोक्न सकने होइन। मदन मोदी जस्तो हुन्थ्यो कि? आफु पनि नखाने अरुलाई पनि खान नदिने। अहिले छ बामे, झाले --- खुल्लम खुल्ला कमिशन माग्ने हरु। मदनले यो पार्टी चिन्न सक्दैन माथि बाट हेर्यो भने।

त्यसै त्रिशूलीमा कति धेरै बस पसेका छन, मान्छे मरेका छन।

९/११ ओसामा अथवा अल कायदा ले गरेको होइन, अमेरिकी सरकार आफैले गरेको हो भन्ने हरु छन। गूगल मा "9/11 Inside Job" सर्च गरेर हेर्नोस -- के के आउँछ के के! नाना थरि प्रमाण हरु। भयो अब! ओसामा बिन लादेन होइन कि जॉर्ज बुश ले गरेको ह रे!

जॉन कैनेडी लाई कसले मार्यो? नाना थरि कुरा छन त्यहाँ पनि।

दीपेन्द्र म आफैले चिनेको मान्छे। निकै पहिला। जे भयो त्यो मैले चीनेको दीपेन्द्र ले गर्ला भन्ने कुरा कल्पना बाहिर। तर मैले शुरू देखि अहिले सम्म official story पत्याएको छु। अकल्पनीय कुरा भयो, कसैले नचिताएको कुरा। यस बारे पनि नाना थरि Conspiracy Theory हरु छन। भुकम्प को समाचार जसरी दुनिया भरि छायो, यसको समाचार पनि त्यसरी नै छाये थ्यो। २००६ अप्रिल क्रान्ति को समाचार पनि दुनिया भरि छाएको।

दीपेन्द्र चिनेको, निराजन चिनेको, पारस चिनेको। 

खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल हात ले खेल्दिये पछि

खुट्टा ले खेल्नु पर्ने बल सुशील र केपी टीम हरुले रग्बी मानेर हात ले खेल्दिये पछि हो देशको राजनीति मा गाँठो परेको। यत्रो महाभूकम्पले पनि एक गर्न नसकेको देश। अचम्म को देश।

क्रान्तिको सफलता, प्रतिक्रान्तिको संभावना, अंतरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति

स्वायत्त प्राधिकरण को कुरा: सुशील र रामे ले शर्ट को टांक लगाए

संघीयता नै नभएको नक्शा लाई संघीयता भन्दै आएका हरुले जुन कुरा स्वायत्त प्राधिकरण नै होइन त्यसलाई प्राधिकरण भनेर पास गर्दिये। कसको बाउको के लाग्छ? Whose father what vitamin?

जस्तै कि Election Commissioner स्वायत्त हुन्छ। भन्दैमा Election Commission लाई parallel government को आरोप लाग्दैन त। यहाँ राजनीतिक संस्कारमा त्रुटि देखियो।

डूङ्गा पल्टिन्दा लाइफ जैकेट लगाऊँ भनेको त्यो स्वायत्त प्राधिकरण। सुशील र रामे ले होइन पर्दैन भनेर आ-आफ्नो शर्ट को टांक लगाए। जब कि त्रिशुली मा पानी गहिरो छ।  

भ्यागुतावाद को नमुना। माओवाद, साम्यवाद, समाजवाद ले पार्टी सार्टी भनला। भ्यागुतावाद ले पार्टी सार्टी मान्दैन, भुकम्प पहिरो केही मान्दैन, भोकमरी सोकमरी मान्दैन। बड़ो जबरदस्त वाद हो त्यो। Evergreen, जुन सुकै परिस्थितिमा लागु हुने।

असार अन्तिममा संविधान : बाबुराम

संविधानसभामा मस्यौदा पेश भएपछि जनतामा जाने भएकाले सबैले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने बाटो खुला रहेको उनले बताए । ‘विभिन्न पक्ष सन्तुष्ट हुँदैनन् । हामीले चाहेको जस्तो सबै छैन’ .... अबका १८ दिनमा काम सिध्याएर संविधान जारी हुनेमा ढुक्क हुन पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।

भट्टराईको भेलामा प्राधिकरणबारे शंकै-शंका

प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गर्ने प्राधिकरण कामकाजी हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘अहिले पनि ४० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री प्रमुख हुनुहुन्छ,’ उन ले शंका व्यक्त गरे, ‘प्राधिकरणको हविगत पनि त्यस्तै त हुने होइन ।’ ..... राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले प्राधिकरणको नेतृत्व लिएर भट्टराई समानान्तर प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका (वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा) भएको हुन सक्ने उल्लेख गरे । ...... राप्रपा नेता लोहनीले सरकार बलियोरुपमा उपस्थित नभए हाइटीको समस्या दोहोरिने बताए । ‘सरकार बलियो भए सिचुवान र गुजरातजस्तै द्रुत निर्माणमा जान सक्छौं,’ उनले भने, ‘नभए उही हाइटीको बाटो लाग्ने हो ।’ .... भट्टराईले प्रोटोकल बिर्सेर प्राधिकरणको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने भनाइलाई राजनीतिक चश्माले हेरेको भन्दै खिन्नता प्रकट गरे । ..... ‘कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरीङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ,’ उनको भनाइ थियो, ‘तर यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणहरुबाट गरिएको देख्दा म दु:खी छु । हरेक चीजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।’ ...... ‘प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषदको लामो छायाँ भएकोले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा

दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो

३ बिलियन आयो, मोदीले भने जस्तो दिल्लीमा सम्मेलन गरेको भए ६ बिलियन आउँथ्यो। यो  बाँकी ३ बिलियन को हिसाब किताब नेपाली जनताले सुशील सँग माग्ने कि न माग्ने?

(१) मोदी बीजेपी को नेहरू हो ---- यो मान्छे ले १५-२० वर्ष पड्काउँछ। भारत ले आफ्नै डेंग स्याउ पिंग, आफ्नै ली कुऑन यु पाए जस्तो। यस्ता मान्छे प्रत्येक चुनाव ले पैदा गर्दैन। एक जुनीमा एक पटक आउने मान्छे।

(२) मोदीको नेपाल प्रति soft feeling छ ----- भारत पछिको उसको सबै भन्दा प्रिय देश नेपाल।

(३) संसारको अहिले उ टॉप पॉलिटिशियन ---- उ जति पॉपुलर दुनिया मा अर्को छैन।

उ आफै दुनिया भरि कूदे को छ FDI का लागि। उसलाई बेइज्जत भा जस्तो लागेको छैन। राष्ट्रियता गुमे जस्तो लागेको छैन। माग्ने मान्छे जानु पर्छ भन्ने business attitude छ।

सुशील ले चिनुक फर्कायो। सुशील ले मोदी लाई नाइ भन्यो। सुशील impeach हुने कहिले हो?

ऑक्टोबर मा अफ्रीका भरिका राष्ट्राध्यक्ष हरु दिल्ली मा भेला हुन लागेका छन। तर सुशील र बामे को भाइ रामे लाई दिल्ली पुग्न धौ धौ भो।

नेपालको गरीबी नै नेपालको राष्ट्रियता हो भन्ने हरु लाई म भन्छु बरु नेपाल लाई सिक्किम बनाई दिएको राम्रो। जनमत संग्रह गर्ने अनि भारतको राज्य बन्ने। होइन भने भारत अमेरिका जस्तो बन्ने, नेपाल चाहिं हेटी भएर बस्ने जुनी जुनी सम्म। अहिले नेपाल त्यो बाटो मा हिंडेको छ।

आज देखि मेरो यो नया अडान हो ---- नेपाल लाई सिक्किम जस्तै भारतको एक राज्य बनाउनु पर्छ, जनमत संग्रहको मार्फ़त। मेरो यो अडान मानने पार्टी हरुको नेपालको संसदमा बहुमत पुगे पछि जनमत संग्रह हुन्छ।

नेपालमा भन्दा खस हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा तिबती हरु भारतमा बढ़ी छन --- नेपालमा भन्दा नेपाली हरु भारतमा बढ़ी छन। अलग देशको नौटंकी को समय समाप्त भएको छ। नेपाली साहित्य नेपालमा भन्दा भारत मा बढ़ी धनी छ।

नेपाल हेटी बनेर बस्ने अझै एक दुई जुनी कि नेपाल सिंगापुर बनने, सिक्किम बन्ने, स्विट्ज़रलैंड बन्ने? नेपाली जनताले सोँच्नु पर्छ।
 

Related articles

• India leads FDI in South Asia with 34 billion investment in 2014: Report
• China becomes leading FDI recipient amid mixed global outlook
• FDI can boost poorest economies, says UNCTAD
• News story: UK attracts record investment from Australia
• Foreign investments in Israel cut by half in 2014
• Govt approves FDI worth Rs 4,000 cr in pharma sector, Torrent Pharma, Syngene get nod
• FDI inflows to Africa stable at $54b in 2014
• Ireland and UK dominate FDI flows in 2014
• Traders' body submits representation on FDI in retail

$3 Billion Pledged

English: Narendra Modi, Chief Minister of Gujarat, India, speaks during the welcome lunch at the World Economic Forum's India Economic Summit 2008 in New Delhi (Photo credit: Wikipedia)

Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
India announces $1 billion aid for rebuilding Nepal

highlighted that Prime Minister Narendra Modi ensured a prompt rescue and relief operation within six hours of the 7.9-magnitude April 25 quake. .... "We reacted as if a disaster had struck India," Swaraj said. ...... a powerful earthquake that struck exactly two months back on April 25, killing about 9,000 people and injuring around 23,000 others besides flattening over five lakh houses. ..... Government of India's pledge for Nepal's post-earthquake reconstruction of Nepali Rupees 10,000 crore, equivalent to $1 billion, one fourth of it as Grant ..... The conference was attended by several countries, including China, Britain, Norway, Japan, Sri Lanka, the European Union besides the UN, World Bank and Asian Development Bank. ...... "Ours is a 'Roti-Beti ka Sambandh' (a bond of family and kinship)." ...... India's response was "swift, spontaneous and substantive" ..... "Operation Maitri was our largest ever disaster assistance effort abroad, valued at nearly four billion Indian Rupees. But what is important is not that this support was larger than other foreign countries; what matters is the strong feeling of empathy and the instantaneous, instinctive and heart-felt response from Indians for their Nepali brothers and sisters," Swaraj said. ...... Nepal's challenge would be to ensure efficient and transparent utilisation of the funds ........ huge reconstruction needs of $6.7 billion. ..... Nepal, our oldest and closest friend and neighbour ...... "Hydropower projects now need to be speedily implemented and work on construction of the Kathmandu-Nijgadh fast track road and the Nijgadh airport with India's participation should be expedited."

Nepal earthquake: India and China pledge millions in aid

Pledges include $1bn (£640m) from India, $500m from China, and $600m from the Asian Development Bank. ..... Nepal says it needs $7bn after April and May's devastating quakes, in which nearly 9,000 people were killed....... Opening the conference, Nepalese Prime Minister Sushil Koirala promised that the relief funds would be used wisely. ....... Donor countries and international agencies have voiced concerns that red tape and poor planning could result in the donations being squandered. ...... Additional pledges of $260m from Japan, $130m from the US, and $100m from the European Union - as well as an earlier announcement of up to $500m from the World Bank - take the total assistance offered to around $3bn.

Foreign Donors Pledge $3 Billion to Help Rebuild Quake-Ravaged Nepal

“We will share periodically the use of the funds to maintain transparency because you are accountable to your own citizens,” Prime Minister Sushil Koirala told an international donors’ conference in Kathmandu ..... Foreign Minister Wang Yi of China promised $483 million, while the Japanese government pledged $260 million. ...... Chandan Sapkota, an economist at the Asian Development Bank who is based in Nepal, said concerns remained over the capacity of the Nepalese government, mired in bureaucratic delays, to use the aid effectively. ...... “We need a plan from the government that we can spend the money within four to five years,” Mr. Sapkota said. “And that’s a very tall order.” ...... Even as the central government made assurances that the funds would be implemented efficiently, officials in earthquake-affected districts have said that the government’s plan to immediately provide $2,000 to families for home rebuilding is mired in red tape. ....... the Asian Development Bank’s commitment of up to $600 million would largely go to reconstructing government schools.

After Nepal Quake, Nepalis In The US Now Eligible For Temporary Protection

some Nepalis in the United States can now apply to stay in the country for at least another year, with work permits and temporary protection from deportation. U.S. immigration authorities opened applications Wednesday for Nepalis to get “temporary protected status,” which could affect up to 25,000 people currently in the United States without long-term legal status........ may now qualify for TPS and receive authorization to stay in the country until December 2016. They have to show they have been in the country at least since Wednesday, and have until the end of 2015 to send in their applications. Nepalis who arrive in the U.S. after Wednesday aren’t eligible. ..... Lawmakers in New York also vocally supported the legislation: Around 40,000 Nepalis live in the city, mostly in Queens. .... The new measure could affect 10,000 to 25,000 Nepalis ..... The TPS program isn’t new. The U.S. previously granted TPS protection to Haitians after Haiti’s devastating earthquake in 2010. Since then U.S. officials have continuously extended TPS for Haitians given the slow pace of recovery after the quake, and about 58,000 people have been granted protection. Given the scale of the destruction caused by Nepal’s disaster, the U.S. could likewise easily extend protections for Nepalis past the December 2016 expiration date, potentially for several more years. ....... Immigrants from El Salvador and Honduras have received such long-term protection. The U.S. first granted TPS to Salvadorans in 2001 following a large-scale earthquake there, and to Nicaragua and Honduras in 1999 after Hurricane Mitch ravaged both countries. Anyone from those countries who was in the U.S. at the beginning of those programs is still eligible for TPS protection more than 15 years later. ..... TPS doesn’t provide for a path to legal status, however, and those who receive protection must reapply and pay new fees every time the program is extended. The comprehensive immigration bill that was passed in the Senate in 2013 would have provided a path to citizenship for TPS-eligible immigrants, but that bill has since languished amid congressional deadlock.

Go Inside the Effort to Rebuild Nepal
Rohingya Say Quake-Ravaged Nepal Is Better Than Life at Home or Death at Sea

“In Burma, just being Muslim is like a crime” ..... “This is the situation of the Rohingya,” says Hassan. “The person who is not a citizen anywhere has no limit to the punishment he can suffer.”

Related articles

• ADB: Asia must boost investment in clean energy
• Japan says won't decide on Asian Infrastructure Investment Bank until corruption addressed
• ADB: Asia must boost investment in clean energy
• USAID Awards University of Florida $13.7 Million Grant to Improve Food Security in Haiti | The Haitian Times
• Nepalese in US allowed to stay while country recovers from quake
• Corruption, environment, governance issues must be addressed before Japan weighs AIIB entry: Abe
• India pledges $1 billion to reconstruct quake-hit Nepal
• India pledges $1 billion to quake-hit Nepal
• Civil Society raises major concerns on India's engagement with regional trade deal
• India pledges highest amount of $1 Billion aid to rebuild Nepal