सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता

सुधारिएको एकात्मक व्यवस्था कि संघीयता ---- त्यो बेतुक प्रश्न हो। तर अहिले देशमा एकात्मक व्यवस्था का सबै संरचना कायम राखी त्यस माथि केही संघीयता जस्तो लाग्ने आलंकारिक संरचना (जस्तो कि हाड दाँत केही नभएको जुन सुकै बेला भंग गर्न मिल्ने प्रदेश सभा हरु, नक्शा तोड़मरोड़ गरेर बनाइएका प्रदेश हरु) थपेर जनता लाई बेबकुफ़ बनाउने प्रयास भै राखेको छ।

त्यति बेला Partyless Democracy भन्ने थियो, अहिले को प्रस्ताव Stateless Federalism को छ। १६ बुँदे त्यही होइन?

मन्त्री निधीको भट्टराईलाई जवाफ- संसदीय प्रणालीमा बाहिर बोल्ने होइन
द्रुतमार्ग बनाउन करिव १ सय ११ अर्ब ३ करोड लाग्ने

विकास समितिका सभासदहरूले भारतलाई द्रुतमार्ग दिदा हुलाकी लोकमार्गको जस्तो समस्या हुन सक्ने बताएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो द्रुतमार्ग बन्नु पर्नेमा पनि जोड दिए । मन्त्री निधीले जवाफमा हुलाकी लोकमार्गमा नेपालको राजनीतिक निर्णयमा कमजोरी भएर पनि यस्तो नतिजा आएको बताए । ....... काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजनाका आयोजना प्रमुख सतेन्द्र शाक्यले निर्माणमा भ्याटसहित करिब १ सय ११ अर्ब र भ्याट बाहेक ९८ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने बताए । ..... समितिले द्रुतमार्ग तथा राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्मका चरणहरुमा पारदर्शिता कायम गर्न र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखि देशको अधिकतम हित हुने गरि द्रुतगतिमा परिणाममुखि कार्यसम्पादन गर्न सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा भनिएको छ,‘जनस्तरमा देखिएका चासोहरुलाई जवाफदेहिताका साथ सम्वोधन गर्न, राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त योजनाहरु कार्यान्वयनमा लगानी लगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखी कार्यसम्पादन गर्न समिति निर्देशन गर्दछ ।’

प्रचण्डले भने-संविधान जारी हुँदा देशभर दिपावली हुन्छ कि हुन्न?