१ मत को ५० रुपया
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
अहिले को केंद्र को बजेट लाई १६ प्रदेश मा र स्थानीय निकाय का १,००० इकाई मा जनसंख्या समानुपातिक बांड दिए पछि कुरा त्यहाँ सकिँदैन। त्यस पछि १६ प्रदेश बीच होड़बाजी शुरू गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, business friendly policy environment सरकार को काम हो। त्यस का आधारमा आ-आफ्नो प्रदेश मा आर्थिक गतिविधि सकेसम्म बढाउने पहल प्रदेश हरुले गर्नु पर्छ। अनि फाइदा के भन्दा ५ देखि १०% सम्म सेल्स टैक्स उठाउन पाउने भन्ने हुन्छ। त्यस बाट प्रदेश हरु लाई थप आय हुन्छ।
रोजगार निर्माण निजी क्षेत्र को काम हो। ९०% जनता ले जीविकोपार्जन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रमा जागीर खाएर। त्यस कारण आरक्षण को संघर्ष भन्दा २० गुणा बढ़ी महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सुशासन कायम गरेर निजी क्षेत्र लाई सकेसम्म फस्टाउने किसिमको वातावरण बनाउने।
त्यहाँ सम्म छलफल पुगेकै छैन। संघीयता पछि को छलफल त्यही नै हो।
आखिर मलेशिया कतार जाने नेपाली ले पनि १०-१५ हजार मासिक खाएको देखिन्छ। त्यति मासिक तलब पाउने काम नेपाल मैं उपलब्ध हुन सक्छ। त्यस का लागि FDI (Foreign Direct Investment) सकेसम्म भित्र्याउने हुनुपर्छ। चीन सँग सिक्नुपर्छ।
Power/Budget Devolution र भ्रष्टाचार नियंत्रण
३०-३०-३०-१०: केंद्र प्रदेश स्थानीय विशेष
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force
संघीयता मा बजेट बाडफाड़: ३३-३३-३४: केन्द्र प्रदेश स्थानीय
१ देश, १६ प्रदेश, २०-३० विशेष क्षेत्र, १००० गाउँ/नगर = १२५ जातजाति
सही संविधान ले आर्थिक क्रांति गर्ने हो
भारतका २४० ट्रिलियन डॉलर वाला अर्थतंत्र बनने का फोर्मुला इजराइल के पास है
लोकतंत्र, संघीयता र आर्थिक क्रान्ति
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मंत्री र १०% आर्थिक वृद्धि दर
अहिले को केंद्र को बजेट लाई १६ प्रदेश मा र स्थानीय निकाय का १,००० इकाई मा जनसंख्या समानुपातिक बांड दिए पछि कुरा त्यहाँ सकिँदैन। त्यस पछि १६ प्रदेश बीच होड़बाजी शुरू गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, business friendly policy environment सरकार को काम हो। त्यस का आधारमा आ-आफ्नो प्रदेश मा आर्थिक गतिविधि सकेसम्म बढाउने पहल प्रदेश हरुले गर्नु पर्छ। अनि फाइदा के भन्दा ५ देखि १०% सम्म सेल्स टैक्स उठाउन पाउने भन्ने हुन्छ। त्यस बाट प्रदेश हरु लाई थप आय हुन्छ।
रोजगार निर्माण निजी क्षेत्र को काम हो। ९०% जनता ले जीविकोपार्जन गर्ने भनेको निजी क्षेत्रमा जागीर खाएर। त्यस कारण आरक्षण को संघर्ष भन्दा २० गुणा बढ़ी महत्वपुर्ण जिम्मेवारी सुशासन कायम गरेर निजी क्षेत्र लाई सकेसम्म फस्टाउने किसिमको वातावरण बनाउने।
त्यहाँ सम्म छलफल पुगेकै छैन। संघीयता पछि को छलफल त्यही नै हो।
आखिर मलेशिया कतार जाने नेपाली ले पनि १०-१५ हजार मासिक खाएको देखिन्छ। त्यति मासिक तलब पाउने काम नेपाल मैं उपलब्ध हुन सक्छ। त्यस का लागि FDI (Foreign Direct Investment) सकेसम्म भित्र्याउने हुनुपर्छ। चीन सँग सिक्नुपर्छ।
