Democracy For Nepal: 5: Russia

Sunday, March 05, 2023

5: Russia

तस्बिरमा हेर्नुहोस् लोसपाको होली
प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा : संविधान र व्यवस्था मास्ने षड्यन्त्र
‘केपी ओली छाया प्रधानमन्त्री बन्न थालेपछि गठबन्धन भत्कियो’ संसद् भङ्ग गर्नु जायज भनेपछि उहाँलाई बोक्न सकिएन : गिरिराजमणि पोखरेल
सङ्घीयता, स्वायत्तता र मधेश आन्दोलन मुलुकलाई सङ्घीयतातर्फ डोहोर्याएको श्रेय मधेस आन्दोलनलाई नै जान्छ । मुलुकमा सङ्घीयता र समावेशिता मधेस आन्दोलनकै देन हो । पहिलो पटक मुलुकको मूल कानुनमा सङ्घीयता भन्ने शब्द मात्रै थपिएन, मधेशीको पहिचानसमेत कायम भयो । सरकारी दस्ताबेजहरूमा मधेशी शब्दले स्थान पायो । आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चासँग सम्झौता गरेको थियो । हुन त २०६४ फागुन १६ गते भएको सम्झौताको पनि १६ वर्ष पुगिसकेको छ तर भएको सहमतिअनुसार अझै माग पूरा भएको छैन । ........ पहिला काठमाडौँमा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेका खबर सुनिन्थे, अहिले भ्रष्टाचार हाम्रै घरदैलोसम्म पुगेको छ । तीनै तहमा भ्रष्टाचार उस्तै छ । ....... राज्यको चरित्र मधेशप्रति दमनात्मक छ । आन्दोलनलाई सेटलमेन्ट गर्नुको सट्टा झन् उत्तेजित बनाउने काम सरकारबाट भइरहन्छ । अधिकार प्राप्तिका लागि मधेस आन्दोलनको विगुल फुकेर अग्र स्थानमा रहेका युवाहरू अहिले प्रौढ भइसके र उनीहरू ओझेलमा परेका छन् । ....... २००८ सालदेखि २०७९ सालसम्म मधेशी समुदायले लगातार कुनै न कुनै रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । तर उपलब्धि खासै देखिँदैन । १६औँ वर्ष लागेको अवसरमा एक पटक ती आन्दोलनका निर्मम समीक्षा आवश्यक छ । तत्कालीन आन्दोलानकारीहरू जसलाई अपराधी सरह व्यवहार गरिएको छ । समाजमा त्यस आन्दोलनलाई अपराध क्रिया भनेर स्थापित गराउन खोजिँदै छ । यो गम्भीर प्रश्न हो । ......... हाम्रो देशमा आजसम्म कुनै पनि परिवर्तन सदनबाट भएको छैन । सडकलाई नै बलियो बनाउनुपर्दछ । मधेश क्रान्तिको भूमि हो, बलिदानीको भूमि हो, पात्र बदलेला तर क्रान्तिकारी चेत जीवित रह्नुपर्दछ ।

इमरान खानको घरमा पुग्यो प्रहरी, जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने
सर्वोच्च अदालतले भन्याे–द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन
८ दलीय गठबन्धनमा दलैपिच्छे उपप्रधानमन्त्री !
महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति बनाउन लबिङ जनमत पनि दाउमा

द्वन्द कालमा सेना/माओवादीबाट १७ हजारको हत्या भएको दोष माओवादी उपर थोपरिंदा प्रचण्डले बिद्रोही पक्षले ५ हजार हत्याको जिम्मेवारी लिने हो भने १२ हजारको जिम्मा कस्ले लिने भनी तत्कालिन राज्यपक्ष उपर प्रश्न उठाएका हुन्। के यो प्रचण्डले हत्या स्वीकारेको भनी मुद्दा चलाउनु पर्ने बिषय हो?
— Jp Gupta (@JpanandaJp) March 5, 2023

द्वन्दको समापन निम्ति भएको १२ बुँदे समझदारीको संयुक्त स्वामित्व हो। अन्तरिम संविधानको अधिकार प्रत्यायोजन अनुरूप तेस सरकारले ७ दलको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको हो। यसलाई मानेर नै अदालतले रातारात हजारौ अभियुक्त बिद्रोहीलाई रिहा गरेको हो। के अहिले अदालतले यस तथ्यको संज्ञान लिनु पर्दैन?
— Jp Gupta (@JpanandaJp) March 5, 2023