चीनसँगको शीतयुद्धले बदलिएको अमेरिका अहिलेसम्म दुई देशबीचको द्वन्द्वको मुख्य केन्द्रबिन्दु माइक्रोचिप्स हो ...... अत्याधुनिक चिप्सहरू बनाउन चाहिने सम्पूर्ण लिथोग्राफी मेसिनहरू एउटा डच कम्पनीले बनाउँछ । डेटा केन्द्रहरूमा एआईका अनुप्रयोगहरू चलाउने महत्वपूर्ण ग्राफिक प्रोसेसिङ एकाइहरूका डिजाइनमा अमेरिकाको सान्टा क्लारा र क्यालिफोर्नियास्थित दुइटा कम्पनीले एकाधिकार राख्छन् । ...... अमेरिकाको आधिकारिक नीति डेढ अर्ब जनसंख्या भएको एउटा राष्ट्रलाई गरिब बनाउने रहेको छ । .
के ‘सहकार्ययुक्त प्रतिद्वन्द्विता’ सम्भव छ ? बढ्दो टकरावका बाबजुद यदि अमेरिका र चीनले सहकार्य गर्न सकेनन् भने वैश्विक चुनौती सामना गर्ने काम सहज होला भन्ने ठाउँ रहन्न ....... सन् १९९७ मा जलवायु परिवर्तनमा बनाइएको क्योटो प्रोटोकोल (संहिता) मा रुस, पोल्यान्ड, हंगेरी र अरू पूर्वकम्युनिस्ट मुलुकलाई विकसित अर्थतन्त्रकै मुलुकको बराबरी दिइयो । तर, भारत चीनजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने क्योटो प्रोटोकोलजस्ता संहिता जारी गर्ने बैठक–सम्मेलनमा कुनै स्थान दिइएन । ......... अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन नै वैचारिक टकरावको मैदान बन्न पुगेको छ । ....... अहिले वासिंटनमा डेमोक्रेट र रिपब्लिकन दुवै को बढी युद्ध उन्मादी हुने भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अमेरिकी कंग्रेसमा टिकटकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई गरिएको केरकारले अमेरिका आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वीसँग कुनै पनि कोणबाट नरम रबैया अपनाइरहेको छैन । .
अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध कसरी जित्ने ? चीन र रुस दुवैसँग अमेरिकाले नयाँ शीतयुद्ध थालेको देखिन्छ । ..... अमेरिकी नेतृत्वको यो पाखण्डले नयाँ शीतयुद्ध मूलतः वर्चस्वको युद्ध हो, न कि मूल्य–मान्यताको हो भन्ने देखाउँछ । ....... चीनले रणनीतिक रूपमा खतरा प्रस्तुत गर्न सक्छ, यसलाई टार्न अमेरिकाले कम्तीमा चीनको आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्न रोक्नुपर्नेमा वासिङ्टनमा द्विपक्षीय सहमति (डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकनबीच) नै छ । यो दृष्टिकोणले रोकथामयुक्त कारबाही आवश्यक छ भन्ने दाबी गर्छ र यसको अर्थ भनेको विश्व व्यापार संगठन नियमका विरुद्ध जानु हुन्छ, जुन अमेरिका आफैँले सिर्जना गर्न र अगाडि बढाउन अत्यधिक मिहिनेत गरेको थियो । ....... अमेरिकी राजनीतिज्ञले विश्वव्यापी ‘खोप रंगभेद’लाई समर्थन गरेका थिए, छन् । धनी राष्ट्रले पर्याप्त खोप पाए, तर गरिब राष्ट्रलाई जेसुकै गरुन् भनेर छोडियो । यसबीच, अमेरिकाका नयाँ शीतयुद्धका शत्रुले अन्य राष्ट्रलाई खोप उत्पादन कारखाना निर्माण गर्न वा आफ्नो खोपमा कम लागत वा सजिलै पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गरेका छन् । ........ नैतिकता र अर्थशास्त्रमा नसिहत बाँड्नमा अमेरिका र युरोप अगाडि छन् । ती नसिहतमा ‘म जे भन्छु त्यही गर, नकि म जे गर्छु’ भन्ने हुन्छ । विशेषतः अमेरिकासँग अब हामी उच्च नैतिक चरित्रका छौँ भन्न वा नसिहत दिन कुनै आधार बाँकी छैन । दक्षिणी गोलाद्र्धमा नवउदारवाद र ट्रिकल–डाउन अर्थशास्त्रलाई कहिल्यै स्वीकार गरिएको थिएन । आज यो नीति विश्वव्यापी रूपमा असान्दर्भिक हुँदै छ । अर्काेतर्फ, चीनले गरिब राष्ट्रलाई दिगो पूर्वाधार विकासमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ, नकि नसिहत दिनमा । यी राष्ट्र ऋणको बोझ बोक्न बाध्य छन्, तर विकासोन्मुख मुलुकमा ऋणदाताको रूपमा पश्चिमा बैंकको आफ्नै व्यवहारलाई हेर्दा अमेरिका र अरू मुलुकले बोल्ने ठाउँ रहन्न । ........ अमेरिकासँग संसारकै बलियो बमवर्षक र क्षेप्यास्त्र प्रणाली हुन सक्ला, तर यस अवस्थामा यी अस्त्रले हामीलाई कुनै सहयोग गर्नेछैनन् । बरु हामीले विकासशील र उदीयमान बजारलाई ठोस सहायता प्रदान गर्नुपर्छ । यो कोभिडसँग सम्बन्धित सबै बौद्धिक सम्पत्तिमा छुटबाट सुरु गर्नुपर्छ, ताकि यी राष्ट्रले आफ्नै खोप र उपचारको विकास गर्न सकुन् । .
प्रधानमन्त्रीले तयार गरे मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव ‘जनमतबाहेक अरू दलसँग कुराकानी भइसकेको छ । सकेसम्म आइतबार नै गठबन्धनको बैठकमा बाँडफाँट टुंग्याएर सोमबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना छ,’ पार्टी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘गठबन्धनमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ । गृह वा अर्थमध्ये एक मन्त्रालय माओवादीको थपिन्छ होला ।’
युक्रेन अतिक्रमणसँगै शीतयुद्ध–२ सुरु रुसले वासिंगटनका झेली र बदमासी राम्रैसँग सिकेको छ भन्नेमा दुई मत नरहे पनि उसले वासिंगटनका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिकेको भने देखिँदैन ........ हंगेरीमा सन् १९५६, चेकोस्लोभाकियामा सन् १९६८ र अफगानिस्तानमा सन् १९७९ मा सोभियत संघले गरेको हस्तक्षेपको शीतयुद्धकालीन शक्ति उन्माद मस्कोको अहिलेको युक्रेन अतिक्रमणमा दोहोरिएको छ । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कथनी हेर्ने हो भने शक्ति उन्मादको प्रदर्शनमा रुस सुरुवाती चरणमै रहेको छ । ....... मस्को अविचलित देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने रुसजस्ता ठूला शक्ति जतिसुकै कठोर प्रतिबन्ध लागे पनि प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पछ्याउने विषयमा विचलित हुँदैनन् । र, जब प्रतिबन्धले रुसलाई प्रभावित पार्न थाल्छ, मस्को थप उग्र हुने देखिन्छ । ....... अघिल्लो महिना बेइजिङ भ्रमणका क्रममा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङले नेटो विस्तारविरुद्ध संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । रुसले अतिक्रमण गरेपछि चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले अतिक्रमण शब्द प्रयोग गरेनन्, बरु दुवै पक्षलाई ‘संयम’ रहन आग्रह गरे । युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणको प्रभावलाई आँकेर चीनले ताइवानलाई आफूमा गाभ्ने–नगाभ्ने भन्नेमा विचार गर्नेछ । पुटिनले युक्रेनलाई कृत्रिम राज्य भनेझैँ चीनले पनि ताइवानलाई राज्यको रूपमा स्विकारेको छैन । ...... जसरी पश्चिमले क्रोएट्स, स्लोभेन्स, म्यासेडोनियन र बोस्नियालीलाई ९० को दशकमा युगोस्लाभियाको विभाजन हुँदाको समयमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको थियो, त्यसैगरी अहिले छुट्टिएका क्षेत्रलाई मस्कोले आत्मनिर्णयको अधिकारका आधारमा मान्यता दिएको बताएको छ । र, जसरी अमेरिका र युरोपेली सहयोगीले राष्ट्र संघद्वारा निर्देशित ‘सुरक्षाको जिम्मेवारी’ अर्थात् (आरटुपी) सिद्धान्तका नाममा लिबियाजस्ता राज्यमा आफ्नो ‘मानवीय’ हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याए, ठीक त्यसैगरी रुसले युक्रेनमा आफ्नो हस्तक्षेपलाई जायज ठह¥याउन ‘नरसंहार’ रोकिरहेको दलिल दिइरहेको छ । ....... पुटिनले पूर्वी–युक्रेनका गणतन्त्रलाई मान्यता दिनु तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले कब्जा गरिएका सिरियाली भूभाग गोलन हाइट्स र प्यालेस्टाइनको पूर्वजेरुसेलम इजरायली सार्वभौमसत्तामा पर्ने अवैधानिक मान्यता दिनु एउटै हो र हालका राष्ट्रपति बाइडेनले पनि ट्रम्पको वैधानिकतालाई समर्थन गर्छन् । ...... रुसले वासिंगटनले गर्ने गरेको झेली र बदमासी राम्रैसँग सिकेको छ भन्नेमा दुई मत रहेन, तर वासिंगटनका कमजोरी र असफलताबाट पाठ सिकेको भने देखिँदैन । वास्तवमा अमेरिकाले पनि आफ्नो गल्तीबाट पाठ सिकेको छैन । ........ जब विदेश मामिलाको विषय आउँछ, ऐतिहासिक रूपमा विश्व मञ्चमा प्रमुख शक्तिको व्यवहार मूलतः भूराजनीतिक एवं रणनीतिक महत्वाकांक्षा र आवश्यकताद्वारा संचालित हुन्छन् न कि शासन प्रणालीबाट । .......
Taiwan and the Fight for Democracy A Force for Good in the Changing International Order ........ The story of Taiwan is one of resilience—of a country upholding democratic, progressive values while facing a constant challenge to its existence. Our success is a testament to what a determined practitioner of democracy, characterized by good governance and transparency, can achieve....... Yet the story of Taiwan is not only about the maintenance of our own democratic way of life. It is also about the strength and sense of responsibility Taiwan brings to efforts to safeguard the stability of the region and the world.
The Solution to India’s Sikh Protests Lies Abroad To stop the return of separatist violence, New Delhi needs help from Western partners with powerful diaspora communities. ........ In 2020, social unrest returned to the forefront in Punjab, as Sikh and Punjabi farmers organized a mass protest movement in response to national farm laws designed to end state subsidies for farmers and open up agricultural markets. Demonstrators occupied India’s capital for more than a year, ultimately leading the government to withdraw the laws. The farmers’ protest movement received widespread international support and galvanized the Sikh diaspora. The protests were mostly peaceful, and many activists who seek an independent Khalistan have sought change through nonviolent means. But the farmers’ protests, along with recent developments in diaspora communities, seem to have spawned a new generation of militant pro-Khalistan leaders. ......... Singh’s group, which was formed in 2021, has reintroduced a violent political rhetoric that romanticizes the militance of the 1980s. Known as Waris Punjab De, or “heirs of Punjab,” the group is allegedly linked to a new wave of violence, including several encounters with the police. ....... the government has set up roadblocks and limited internet service throughout the state. This crackdown has prompted protests in cities around the world, including in London, San Francisco, and Vancouver. ......... India is likely to ask for assistance in stemming this foreign financing, but it could also seek the extradition of those members of the diaspora who can be held legally responsible for supporting violent separatism in Punjab........... Consider Canada, which has a robust Sikh diaspora mostly concentrated around Toronto. There, elected leaders tend to pursue policies in line with the demands of the diaspora, including providing asylum, dawdling on extradition requests, and largely ignoring fundraising for separatist activities. And as the 2020 farmers’ protests showed, the Sikh and Punjabi diasporas can mobilize broad support against the Indian government on the world stage. ........ even though India staunchly supported U.S.-led efforts in Afghanistan, it was mostly sidelined in negotiations with the Taliban and the 2021 U.S. troop withdrawal
Gautam Adani and the New Indian Capitalism The businessman has roots in Gujarat, but he resembles past Southeast Asian tycoons who formed monopolies through political patronage......... Things were going so well for businessman Gautam Adani. In 2022, he briefly became the world’s second-wealthiest man. At the start of this year, India Today anointed him its newsmaker of the year with a fawning profile, calling him the “growth king.” In January, his conglomerate Adani Group was expected to make a follow-on public offering that would raise as much as $2.4 billion. Adani—the man and the group—seemed invincible.
Elon Musk and Others Call for Pause on A.I., Citing ‘Profound Risks to Society’ More than 1,000 tech leaders, researchers and others signed an open letter urging a moratorium on the development of the most powerful artificial intelligence systems. ........ A.I. developers are “locked in an out-of-control race to develop and deploy ever more powerful digital minds that no one — not even their creators — can understand, predict or reliably control” ......... Others who signed the letter include Steve Wozniak, a co-founder of Apple; Andrew Yang, an entrepreneur and a 2020 presidential candidate; and Rachel Bronson, the president of the Bulletin of the Atomic Scientists, which sets the Doomsday Clock. ........ . “We have a perfect storm of corporate irresponsibility, widespread adoption, lack of regulation and a huge number of unknowns.” ....... and perform more complex tasks, like writing computer code. .......... The pause would provide time to introduce “shared safety protocols” for A.I. systems, the letter said. “If such a pause cannot be enacted quickly, governments should step in and institute a moratorium,” it added. ........... Development of powerful A.I. systems should advance “only once we are confident that their effects will be positive and their risks will be manageable,” the letter said. .......... “Humanity can enjoy a flourishing future with A.I.,” the letter said. “Having succeeded in creating powerful A.I. systems, we can now enjoy an ‘A.I. summer’ in which we reap the rewards, engineer these systems for the clear benefit of all and give society a chance to adapt.” ......... Sam Altman, the chief executive of OpenAI, did not sign the letter. ....... persuading the wider tech community to agree to a moratorium would be difficult. But swift government action is also a slim possibility, because lawmakers have done little to regulate artificial intelligence. ........ Politicians in the United States don’t have much of an understanding of the technology .......... conduct risk assessments of A.I. technologies to determine how their applications could affect health, safety and individual rights. ......... GPT-4 is what A.I. researchers call a neural network, a type of mathematical system that learns skills by analyzing data. A neural network is the same technology that digital assistants like Siri and Alexa use to recognize spoken commands, and that self-driving cars use to identify pedestrians. ........... Around 2018, companies like Google and OpenAI began building neural networks that learned from enormous amounts of digital text, including books, Wikipedia articles, chat logs and other information culled from the internet. The networks are called large language models, or L.L.M.s. .......... By pinpointing billions of patterns in all that text, the L.L.M.s learn to generate text on their own, including tweets, term papers and computer programs. They could even carry on a conversation. .
Without question, this is THE MOST Exciting time to be alive.
— Peter H. Diamandis, MD (@PeterDiamandis) March 30, 2023
Beijing will ‘resolutely hit back’ if Taiwanese President Tsai Ing-wen meets US House Speaker Kevin McCarthyThe Taiwanese leader’s 10-day visit to Central America will also include two US stopovers.......China calls US transits a ‘provocation’, says Tsai should ‘behave herself’ ........ Beijing has warned that it will “resolutely hit back” if a planned meeting between Taiwanese President Tsai Ing-wen and US House Speaker Kevin McCarthy goes ahead during her transit through the United States. ........ Chinese officials also pressured Tsai over what they said was a plan to use her US transit to seek independence for the self-governing island. The meeting with McCarthy was to take place during Tsai’s expected stopover in Los Angeles......... Zhu Fenglian, a spokeswoman for the mainland State Council’s Taiwan Affairs Office, issued the warning on Wednesday, hours before Tsai left for a 10-day tour to visit the island’s Central American allies of Guatemala and Belize.
"दहेज एक प्राचीन प्रथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इसे अक्सर एक बेटी के मूल्य के प्रतीक और उसके भविष्य को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में देखा जाता है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि दहेज जबरन वसूली और दुर्व्यवहार का एक साधन बन गया है, अक्सर हिंसा और यहां तक कि मौत की ओर ले जाता है।
दहेज की धारणा एक युवा लड़की के सुखद भविष्य के सपनों को ध्यान में लाती है। इसके बजाय, यह अक्सर अपने साथ हिंसा, उत्पीड़न और यहाँ तक कि मृत्यु का भय भी लाता है। दुल्हन के माता-पिता को दहेज का खर्च वहन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें अक्सर महंगे उपहार, नकदी और संपत्ति शामिल होती है। इसका परिणाम एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ हो सकता है।
कई परिवारों के लिए दहेज को अपनी बेटी के भविष्य में निवेश के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह उसकी सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करता है। हालाँकि, यह विश्वास गलत है। वास्तव में, दहेज केवल इस धारणा को कायम रखने का काम करता है कि एक महिला का मूल्य उसकी भौतिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है।
यह स्वीकार करना आवश्यक है कि दहेज एक भावुक प्रथा नहीं है बल्कि एक हानिकारक प्रथा है जो लैंगिक असमानता को कायम रखती है। यह इस धारणा को पुष्ट करता है कि महिलाएं खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु हैं। दहेज का उन्मूलन एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है जो महिलाओं को उनकी भौतिक संपत्ति के बजाय व्यक्तियों के रूप में उनके मूल्य के लिए महत्व देता है।
जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाली पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। यह दहेज की हानिकारक प्रथा को समाप्त करने और एक ऐसे समाज का निर्माण करने का समय है जहां महिलाओं को महत्व दिया जाता है कि वे क्या हैं बजाय इसके कि वे क्या हैं। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जहां हर लड़की को हिंसा और भेदभाव से मुक्त जीवन जीने का अवसर मिले। एक ऐसी दुनिया जहां उसके अद्वितीय गुणों और शक्तियों के लिए उसकी कीमत पहचानी जाती है।"
दहेज का इतिहास: इसकी शुरुआत कब हुई?
"दहेज प्रथा का एक लंबा और जटिल इतिहास है जो संस्कृतियों और समय अवधि में भिन्न होता है। दहेज कब और कहाँ से शुरू हुआ, यह निश्चित रूप से इंगित करना मुश्किल है, क्योंकि यह पूरे इतिहास में कई समाजों में विभिन्न रूपों में मौजूद रहा है।
प्राचीन समय में, दहेज को अक्सर एक महिला के लिए शादी के लिए कुछ मूल्य जैसे संपत्ति या धन लाने के लिए, जोड़े के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के तरीके के रूप में देखा जाता था। हालांकि, समय के साथ, दहेज एक प्रथा के रूप में विकसित हुआ जिसने लैंगिक असमानता को कायम रखा। यह दुल्हन के परिवार के लिए दुल्हन के समर्थन के वित्तीय बोझ को उठाने के लिए दूल्हे के परिवार को मुआवजा देने का एक तरीका बन गया।
भारत में सदियों से दहेज प्रथा संस्कृति का हिस्सा रही है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मध्ययुगीन काल में हुई थी जब बेटियों को अक्सर उनके परिवारों के लिए वित्तीय दायित्व के रूप में देखा जाता था। उन्हें शादी करने के लिए दहेज की आवश्यकता थी। दहेज की प्रथा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान अधिक प्रचलित हो गई जब अंग्रेजों ने ऐसे कानून लागू किए जिनके लिए दहेज को पंजीकृत करने और कर लगाने की आवश्यकता थी।
आज दहेज दुनिया के कई हिस्सों में एक व्यापक समस्या है, खासकर दक्षिण एशिया में। इसे लिंग आधारित हिंसा से जोड़ा गया है, जिसमें घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज से संबंधित मौतें शामिल हैं। दहेज के हानिकारक प्रभावों के जवाब में, कई देशों ने दहेज को अवैध बना दिया है और इस प्रथा का मुकाबला करने के उपाय पेश किए हैं। हालाँकि, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को बदलने में समय और मेहनत लगती है। इस हानिकारक प्रथा को खत्म करने की यह एक सतत प्रक्रिया है।"
दहेज क्यों बुरा है
"दहेज एक प्रथा है जिसे व्यापक रूप से एक हानिकारक परंपरा के रूप में मान्यता प्राप्त है जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती है। दहेज खराब होने के कई कारण हैं, जिनमें शामिल हैं:
लैंगिक असमानता को कायम रखना: दहेज इस विचार को पुष्ट करता है कि महिलाएं पुरुषों से हीन हैं और एक महिला का मूल्य उसकी भौतिक संपत्ति से जुड़ा है। यह पुरुषों के बीच अधिकार की भावना पैदा करता है, जिससे उनके जीवन के अन्य पहलुओं में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है।
वित्तीय बोझ: दहेज की प्रथा दुल्हन के परिवार पर एक महत्वपूर्ण वित्तीय बोझ डालती है, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे दूल्हे के परिवार को काफी पैसा देंगे और महंगे उपहार और संपत्ति प्रदान करेंगे। इससे परिवार पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है, जिससे तनाव और चिंता हो सकती है।
दुल्हन पर दबाव: दुल्हन को अपने दूल्हे के परिवार को दहेज देने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो तनाव और चिंता का स्रोत हो सकता है। अत्यधिक मामलों में, दुल्हन को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार या हिंसा का सामना करना पड़ सकता है यदि उसका परिवार अपेक्षित दहेज प्रदान करने में असमर्थ हो।
घरेलू हिंसा में योगदान: दहेज की प्रथा घरेलू हिंसा में योगदान कर सकती है, क्योंकि दूल्हे का परिवार दुल्हन के साथ दुर्व्यवहार करने का हकदार महसूस कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि प्रदान किया गया दहेज पर्याप्त नहीं है। इससे शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण हो सकता है।
महिलाओं का वस्तुकरण: दहेज इस विचार को पुष्ट करता है कि महिलाएं खरीदी और बेची जाने वाली वस्तु हैं। इससे महिलाओं का वस्तुकरण और व्यक्तियों के रूप में उनके मूल्य का अमानवीयकरण हो सकता है।
अंत में, दहेज एक हानिकारक प्रथा है जो लैंगिक असमानता को कायम रखता है, वित्तीय बोझ और दबाव बनाता है, घरेलू हिंसा में योगदान देता है, और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करता है। एक ऐसा समाज बनाने के लिए दहेज को खत्म करना आवश्यक है जहां महिलाओं को उनके व्यक्तिगत मूल्य के लिए महत्व दिया जाता है न कि उनकी भौतिक संपत्ति के लिए।"
क्या हमें दहेज को खत्म करने की आवश्यकता है?
"हाँ, दहेज प्रथा को समाप्त करने की आवश्यकता है। दहेज एक हानिकारक प्रथा है जो लैंगिक असमानता को कायम रखती है और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करती है। यह इस धारणा को पुष्ट करती है कि एक महिला का मूल्य उसकी भौतिक संपत्ति से जुड़ा है, जो एक पुरानी और भेदभावपूर्ण अवधारणा है। उन्मूलन दहेज प्रथा एक ऐसे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है जो महिलाओं को उनकी भौतिक संपत्ति के बजाय व्यक्तियों के रूप में उनके मूल्य के लिए महत्व देता है।
दहेज दुल्हन के परिवार पर वित्तीय बोझ और दबाव भी पैदा करता है, जिससे तनाव, चिंता और चरम मामलों में उत्पीड़न या हिंसा भी हो सकती है। यह घरेलू हिंसा में योगदान देता है और महिलाओं के वस्तुकरण की ओर ले जा सकता है, व्यक्तियों के रूप में उनके मूल्य को अमानवीय बना सकता है।
कई देशों ने पहले से ही दहेज को एक हानिकारक परंपरा के रूप में मान्यता देते हुए इसे अवैध बना दिया है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है। हालाँकि, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को बदलने में समय और मेहनत लगती है। शिक्षा और जागरूकता अभियान महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करने वाली पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं।
एक ऐसे समाज का निर्माण करना महत्वपूर्ण है जहां महिलाओं को उनकी प्रतिभा, कौशल और अद्वितीय गुणों के लिए महत्व दिया जाता है, न कि उनकी भौतिक संपत्ति या उनके पति के परिवारों के लिए जितना पैसा वे ला सकते हैं। दहेज का उन्मूलन महिलाओं के लिए अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है।"
दहेज प्रथा को खत्म करना कितना आसान है?
दहेज उन्मूलन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसमें राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, जीवन शैली और विचारों को बदलना शामिल है, विशेष रूप से दक्षिण एशिया में। इस महत्वपूर्ण परिवर्तन से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा। यदि भारत पहल करता है और दहेज उन्मूलन पर कार्य करता है, तो यह कलियुग युग के दौरान समाज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।
मुझे दहेज विरोधी शोध में दिलचस्पी इसलिए हुई क्योंकि 1.3 बिलियन से अधिक लोग, जिनमें कुछ शक्तिशाली सरकारें भी शामिल हैं, दहेज को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। मैंने दहेज उन्मूलन को शोध के लिए एक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण विषय पाया क्योंकि इस पर कोई किताब प्रकाशित नहीं हुई है। हर कोई इस व्यवस्था को खत्म करना चाहता है, लेकिन न तो सरकार ने और न ही किसी और ने इस पर शोध करने का प्रयास किया।
यह शोध पुस्तिका/लेख "दहेज उन्मूलन" पर पहली पुस्तक है और यह अंतिम समाधान नहीं है। मैंने इस विषय पर शोध किया ताकि सरकारें इस पर व्यवस्थित शोध कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए, सरकार को दहेज उन्मूलन समिति का गठन करना चाहिए। अगर सरकार ऐसी कमेटी बनाती है तो 2-3 साल के अंदर दहेज खत्म कर दिया जाएगा।
अगर मेरे पास संसाधन होते, तो मैं देशव्यापी शोध और सर्वेक्षण करवाता और हमारी संस्कृति के इस सबसे खराब हिस्से को खत्म करने के लिए अपनी खुद की दहेज उन्मूलन समिति बनाता। इस शोध-पुस्तिका में आपको ऐसे कई कठिन कदम मिलेंगे जो अवास्तविक और असंभव प्रतीत होते हैं, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। यदि आप दहेज प्रथा को समाप्त करने में रुचि नहीं रखते हैं, तो यह पुस्तिका आपको रूचि नहीं दे सकती है।
प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए मैंने कई नए कानूनों और अवधारणाओं का प्रस्ताव किया है। हमें कानूनों में संशोधन के बजाय सांस्कृतिक संशोधन की आवश्यकता है। मैं इस मुद्दे पर तब तक काम करती रहूंगी जब तक हम दहेज को खत्म नहीं कर देते।
दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कानूनी और सामूहिक कदम उठाए गए हैं?
सरकारों ने दहेज को खत्म करने के लिए कई कानूनी और सामूहिक कदम उठाए हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं:
भारत सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया, जो दहेज देना या प्राप्त करना अवैध बनाता है। यह अधिनियम दहेज की मांग करने या देने वालों के लिए कारावास और जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान करता है। 1985 में, अधिनियम को लागू करने पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दहेज निषेध नियम पेश किए गए थे।
सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और दहेज उत्पीड़न के मामलों की जांच के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। महिला समृद्धि योजना एक सरकारी कार्यक्रम है जो कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
दहेज के नकारात्मक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और संबंधित अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने कई सामाजिक जागरूकता अभियान चलाए हैं और महिला हेल्पलाइन स्थापित की हैं। इसके अलावा, इस प्रथा को खत्म करने के लिए एक साथ काम करने के लिए समुदाय के सदस्यों, धार्मिक नेताओं और अन्य हितधारकों को एकजुट करने के लिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक लामबंदी कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
हालांकि ये दहेज उन्मूलन के लिए सरकारों द्वारा उठाए गए कुछ कानूनी और सामूहिक उपाय हैं, यह पहचानना आवश्यक है कि यह प्रथा कई संस्कृतियों में गहराई से निहित है, और सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है।
दहेज को कौन समाप्त कर सकता है?
दहेज उन्मूलन के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था अपने दम पर दहेज को समाप्त नहीं कर सकती है।
व्यक्ति दहेज प्रथा के खिलाफ बोलकर, इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में दूसरों को शिक्षित करके और लैंगिक समानता को बढ़ावा देकर इस प्रयास में योगदान दे सकते हैं। वे दहेज की मांग या स्वीकार करने से इनकार करके भी एक उदाहरण पेश कर सकते हैं।
समुदाय सांस्कृतिक दृष्टिकोण और परंपराओं को बदलने के लिए काम कर सकते हैं जो दहेज को कायम रखते हैं और उन व्यक्तियों और परिवारों का समर्थन करते हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। इसमें सामुदायिक कार्यक्रम और जागरूकता अभियान आयोजित करना, दहेज उत्पीड़न के शिकार लोगों को सहायता प्रदान करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं को चुनौती देने के लिए धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ जुड़ना शामिल हो सकता है। समुदाय महिलाओं की शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे दहेज की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है।
दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करके और इससे प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करके सरकारें दहेज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वे सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदलने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों में भी निवेश कर सकते हैं। दहेज उत्पीड़न और हिंसा के शिकार लोगों के लिए सरकारें हेल्पलाइन और अन्य सहायता प्रणालियां स्थापित कर सकती हैं।
अंतत: दहेज को समाप्त करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां महिलाओं को उनकी भौतिक संपत्ति के बजाय व्यक्तियों के रूप में उनके मूल्य के लिए महत्व दिया जाता है। यह एक जटिल और लंबी अवधि की प्रक्रिया है, लेकिन निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता के साथ, एक ऐसे समाज का निर्माण करना संभव है जहां अब दहेज प्रथा या स्वीकार नहीं किया जाता है।
सांस्कृतिक संशोधन क्या है? संस्कृति में संशोधन करना कितना आसान है?
सांस्कृतिक संशोधन सांस्कृतिक दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो भेदभाव और असमानता को कायम रखता है। इसमें पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती देना शामिल है जो लोगों के कुछ समूहों के लिए हानिकारक हैं और नए मूल्यों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हैं जो समावेशिता और इक्विटी को बढ़ावा देते हैं।
संस्कृति में संशोधन एक आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक मानदंड और प्रथाएं समाज में गहराई से जुड़ी हुई हैं और पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बदलने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है और इसे हासिल करने में लंबा समय लग सकता है।
संस्कृति में संशोधन का एक तरीका शिक्षा और जागरूकता अभियानों के माध्यम से है जो पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं और नए मूल्यों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हैं। इसमें समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए समुदाय के नेताओं और संस्थानों के साथ काम करना और हानिकारक सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों को संसाधन और सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
संस्कृति में संशोधन करने का एक अन्य तरीका कानून और नीति परिवर्तन के माध्यम से है जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं को प्रतिबंधित और दंडित करता है। इसमें ऐसे कानून और नीतियां शामिल हो सकती हैं जो दहेज पर रोक लगाती हैं, लैंगिक समानता को बढ़ावा देती हैं और सीमांत समूहों के अधिकारों की रक्षा करती हैं।
संक्षेप में, संस्कृति में संशोधन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और संस्थानों से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें पारंपरिक विश्वासों और प्रथाओं को चुनौती देना शामिल है जो भेदभाव और असमानता को बनाए रखते हैं और नए मूल्यों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देते हैं जो समावेशिता और इक्विटी को बढ़ावा देते हैं। हालांकि यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने के प्रयास को जारी रखना महत्वपूर्ण है।
दहेज प्रथा को खत्म करने में क्यों विफल रही सरकार?
दहेज प्रथा को समाप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों से लगातार प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि कुछ सरकारों ने दहेज को खत्म करने की कोशिश की है, फिर भी इस प्रथा के बने रहने के कई कारण हैं:
सबसे पहले, दहेज सांस्कृतिक मान्यताओं और परंपराओं में गहराई से निहित है, और यह सदियों से कई संस्कृतियों का हिस्सा रहा है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलने में समय और मेहनत लगती है।
दूसरे, जागरूकता और शिक्षा की कमी एक प्रमुख मुद्दा है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग दहेज के हानिकारक प्रभावों या दहेज की मांग या देने के कानूनी परिणामों के बारे में जागरूक नहीं हो सकते हैं।
तीसरा, कमजोर कानून प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण बाधा है। दहेज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, संसाधनों की कमी, भ्रष्टाचार, या सामाजिक और राजनीतिक दबावों के कारण उन्हें अक्सर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाता है।
चौथा, आर्थिक दबाव परिवारों के लिए इस प्रथा का विरोध करना मुश्किल बना सकता है, क्योंकि अक्सर दहेज की मांग की जाती है या दूल्हे या दुल्हन के लिए वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने के तरीके के रूप में दिया जाता है।
अंत में, पितृसत्तात्मक रवैया दहेज को प्रबल करता है और महिलाओं पर पुरुषों का पक्ष लेता है। कई संस्कृतियों में, महिलाओं को उनके परिवारों पर वित्तीय बोझ के रूप में देखा जाता है, और दहेज इस बोझ को कम करने का एक तरीका है।
संक्षेप में, दहेज के उन्मूलन के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकारों को लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक मान्यताएं और परंपराएं, जागरूकता और शिक्षा की कमी, कमजोर कानून प्रवर्तन, आर्थिक दबाव और पितृसत्तात्मक व्यवहार सभी कारक हैं जो इस हानिकारक प्रथा को जारी रखने में योगदान दे रहे हैं। हमें सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में काम करना जारी रखना चाहिए।
सरकार चाहे तो पांच साल में दहेज खत्म कर सकती है
मैं इस बात पर शोध कर रही थी कि हमारे कानून दहेज को रोकने में क्यों विफल रहे हैं और इसे खत्म करने के लिए क्या करने की जरूरत है। मैंने पाया कि हमारे कानूनों में संशोधन के साथ-साथ हमारी संस्कृति में संशोधन आवश्यक है। आइए देखें कि हमें अपनी संस्कृति में क्या संशोधन करने की आवश्यकता है:
भारत सरकार द्वारा "दहेज उन्मूलन समिति" की स्थापना
किसी भी भारतीय शहर में लाइव दहेज उन्मूलन कानून बनाने वाला रियलिटी शो
नए कानूनों का परिचय, जैसे:
A. समान मौद्रिक लेन-देन का कानून, जो अनिवार्य करता है कि लड़की और लड़के के माता-पिता दोनों शादी पर समान राशि खर्च करते हैं, जिसमें लड़की के माता-पिता 90% खर्च करते हैं और लड़के के माता-पिता 10% खर्च करते हैं
B. समान अधिकार के कानून या असमान अधिकार के कानून में संशोधन
C. शादी से पहले दो परिवारों के बीच विश्वास की कमी पैदा करने के लिए दहेज कानून को हां कहें
डी. एनओसी - अनापत्ति प्रमाण पत्र कानून, जो पुरुषों को तलाक के बाद पुनर्विवाह करने से रोकता है जब तक कि महिला को दूसरा पति नहीं मिल जाता
ई. दहेज विरोधी लोगो कानून यह सुनिश्चित करने के लिए कि 1.2 अरब लोग दो महीने के भीतर सभी कानूनों को दिल से जान लें
F. शादी से पहले सरकार द्वारा प्रायोजित मध्यस्थों का उपयोग, कानून के छात्रों के लिए 2000-3000 नए रोजगार सृजित करना, हर एक पुलिस स्टेशन में दहेज विरोधी सेल के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क पर।
तीन मेगा राष्ट्रव्यापी सरकार द्वारा प्रायोजित दहेज विरोधी क्रांति, सभी महिला कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों, अन्य कॉलेजों और भारतीय मीडिया के साथ पूर्व नियोजित
जीपीएस रिस्टबैंड के साथ उन्मूलन के बाद की हिंसा पर नियंत्रण।
किसी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या वैज्ञानिकों की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल कुछ साहसी निर्णय लेने वालों की आवश्यकता है जो कह सकें, "आइए दहेज को खत्म करें।" दहेज एक शर्मनाक प्रथा है जो हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। हमें अपने राष्ट्र को दुनिया का पहला दहेज-उन्मूलन राष्ट्र बनाना चाहिए।
दहेज उन्मूलन की पूरी प्रक्रिया में छह महीने लगेंगे, और शेष 2.5 वर्षों का उपयोग दहेज के बाद के समाज की कानून व्यवस्था को संभालने की तैयारी के लिए किया जाएगा (सिर्फ एहतियात के लिए, क्योंकि दहेज का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा) -स्वतंत्र भारत)।
दहेज संस्कृति क्या है और इसे दहेज मुक्त संस्कृति से कैसे बदला जाए
दहेज एक व्यापक सांस्कृतिक प्रथा है जिसके लिए हमारी शादी की संस्कृति में बदलाव किए बिना मौद्रिक लेनदेन के दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। हालाँकि, इससे पहले कि हम इसे संबोधित कर सकें, हमें यह परिभाषित करने की आवश्यकता है कि संस्कृति से हमारा क्या मतलब है। संस्कृति में कानूनों का एक समूह शामिल है जो समाज में प्रत्येक परिवार द्वारा ज्ञात और अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार, यदि सरकार दहेज विरोधी कानून पारित करती है और हर एक व्यक्ति उनका पालन करता है, तो यह दहेज मुक्त संस्कृति बन जाएगी। वर्तमान में, हमारा ध्यान कानूनों और समाज में उनकी पैठ पर है। जिन कानूनों को केवल कुछ ही लोग जानते हैं, वे संस्कृत मंत्रों की तरह हैं, जो वकीलों को पैसा बनाने के लिए एक माध्यम के रूप में काम करते हैं। जब कानूनों को सभी जानते हैं, तो वे संस्कृति बन जाते हैं। दुर्भाग्य से, 90% से अधिक लोग सरकार द्वारा स्थापित वर्तमान विवाह कानूनों से अनभिज्ञ हैं। यही कारण है कि हमारे मौजूदा कानून कोई सार्थक बदलाव लाने में विफल रहे हैं। अब हमारे पास जो कानून हैं, वे शादी से पहले दहेज की मांग को नहीं रोकते हैं, बल्कि शादी के बाद परिवारों को दंडित करते हैं।
दहेज उन्मूलन के लिए हमें ऐसे कानूनों की आवश्यकता है जो दुल्हन के माता-पिता में दहेज की मांगों को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त विश्वास पैदा करें। एक बार हमारे पास ये कानून आ जाने के बाद, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि सभी भारतीय उन्हें दिल से जानते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। हजारों साल पहले स्थापित किए गए विवाह कानून अब संस्कृति हैं। दहेज को खत्म करने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम जो कानून पेश करते हैं, वे हर एक भारतीय को ज्ञात हों। इन कानूनों को कुछ ही महीनों में दहेज मुक्त संस्कृति का हिस्सा बनाने के लिए दहेज विरोधी लोगो हमारा सबसे अच्छा विकल्प है। दहेज विरोधी लोगो एक ग्राफिक छवि है जो सांसदों द्वारा विकसित 5-6 नए और पुराने विवाह कानूनों के पैकेज का प्रतिनिधित्व करती है। हमें इस लोगो को भारतीय घरों के हर एक दरवाजे पर उनके घर के नंबर के साथ लगाने की जरूरत है। प्रतिदिन दहेज विरोधी इस लोगो को देखकर लोगों को प्रतिदिन संबंधित कानूनों का सम्मान करते हुए अच्छे नागरिक होने की याद दिलाई जाएगी। ठीक यही हमें चाहिए: प्रत्येक भारतीय को 4-5 कानूनों की जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। दहेज विरोधी लोगो न हो तो विवाह नहीं हो सकता।
आइए अपने शोध की उन स्लाइड्स की जांच करें, जो प्रदर्शित करती हैं कि मैंने कुछ संभावित सहायक कानूनों की अवधारणाओं को क्यों विकसित किया और हम भारत को दहेज मुक्त राष्ट्र कैसे बना सकते हैं। यह स्पष्ट है कि दहेज उन्मूलन के लिए हमारी सांस्कृतिक मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होगी, लेकिन यह कोई असंभव कार्य नहीं है। व्यापक रूप से ज्ञात और समझे जाने वाले कानूनों को शुरू करने और लागू करने से, हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो निष्पक्षता और समानता को महत्व देता है।
क्या हमारी सरकार ने पहले दहेज प्रथा को खत्म करने की कोशिश की थी
दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार गंभीर प्रयास करने में विफल रही है। इसके बजाय, उन्होंने पुरुषों से दहेज की मांग बंद करने और महिलाओं के प्रति हिंसक लोगों को दंडित करने के लिए कठोर कानूनों को लागू करने का आग्रह करके इसके प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, वे दहेज उन्मूलन के विचार से हमेशा दूर रहे हैं, यह मानते हुए कि यह एक अरब से अधिक लोगों के दिमाग को बदलने के लिए एक दुरूह कार्य है। दहेज उन्मूलन के लिए किसी नए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नई प्रणाली की आवश्यकता है। चर्चा ही एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि यह नवाचार के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। हमें मौजूदा घातक प्रणाली को बदलने के लिए एक नई प्रणाली पर चर्चा करने और विकसित करने की आवश्यकता है। पूरी नई व्यवस्था तब विकसित होगी जब हम दहेज की मांग करने वाले परिवारों में सभी लड़कियों को शादी से इंकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दशकों से, सरकार के साथ-साथ सैकड़ों एनजीओ ने भारतीय पुरुषों से दहेज लेने से इनकार करने का आग्रह करके दहेज को रोकने की कोशिश की है, लेकिन वे असफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भारतीय लड़कियों से दहेज की मांग को लेकर शादी से इंकार करने को नहीं कहा। शोध प्रयोगशाला के रूप में हमने अपने अध्ययन के लिए भारत के हरिद्वार को चुना है।
हमने हरिद्वार में क्या किया?
हरिद्वार में बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें शहर के हर कोने में बैनर और शहर के हर कोने में मेगाफोन के साथ 20 स्वयंसेवक शामिल थे, ताकि लड़कियों और लड़कों को दहेज के साथ शादी से इंकार करने और हरिद्वार को भारत का पहला दहेज मुक्त शहर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। हालांकि छह माह की मशक्कत के बाद हरिद्वार के लोगों में उत्साह कम रहा। लड़कियां पहले दहेज लेने से हिचकिचा रही थीं और लड़के अभी भी इसे स्वीकार कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार के महापौर शहर को पहला दहेज मुक्त शहर बनाने के लिए अनिच्छुक थे, उन्हें डर था कि यह उनके घटकों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। हरिद्वार में विफलता ने दिखाया कि भारत/नेपाल में एक गांव, शहर या राज्य से दहेज को खत्म करना संभव नहीं है। इसके बजाय, छह महीने के भीतर बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रमों और कानून बनाने की प्रक्रियाओं सहित एक पूर्व नियोजित और समन्वित प्रयास में पूरे देश में एक साथ दहेज को समाप्त किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर पूरे देश को जगाने के लिए एक क्रांति जैसा आंदोलन करने की जरूरत है।
लोगों ने दहेज प्रथा को रोकने के लिए क्या सुझाव दिए और हमने क्या पाया?
लड़कियों को आर्थिक रूप से और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने से दहेज प्रथा को रोकने में मदद मिल सकती है। हालांकि, शिक्षित और नौकरीपेशा महिलाओं में भी, 70% से अधिक ने अभी भी दहेज का भुगतान किया है। दूसरी ओर, कई बेरोजगार महिलाएं हैं जिन्होंने दहेज नहीं दिया है और अपने जीवन से खुश हैं।
लड़कियों के लिए दहेज से जुड़े कानूनों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। हालाँकि, 60 वर्षों से कानूनों के लागू होने के बावजूद, 90% से अधिक महिलाएँ अभी भी उन्हें नहीं जानती हैं। सभी को शिक्षित करने में एक और सदी लग सकती है।
बदलाव लाने के लिए लड़कों और लड़कियों दोनों को अपने परिवारों में दहेज के खिलाफ बोलने की जरूरत है। हालाँकि, जबकि लगभग हर लड़की दहेज की निंदा करती है, 90% से अधिक लड़के ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पुरुष होने के कारण बड़ी रकम मिलती है।
दहेज के खिलाफ सेमिनार और जागरूकता अभियान दशकों से सरकार, गैर सरकारी संगठनों और महिला कॉलेजों द्वारा आयोजित किए गए हैं। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद दहेज हिंसा और मौतों में दस गुना वृद्धि हुई है। ये अभियान अक्सर वास्तविक परिवर्तन पैदा करने के बजाय कार्यकर्ताओं के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो पुलिस को सूचित करने का सुझाव दिया जाता है, लेकिन यह हमेशा व्यावहारिक नहीं होता है, क्योंकि पुलिस के हस्तक्षेप से परिवार टूट सकता है। इसके बजाय, शादी से पहले कानून लागू करने की जरूरत है, शादी के बाद नहीं।
अक्सर गलत इस्तेमाल होने वाले अधूरे कानूनों के कारण पुरुष भी दहेज शोषण का शिकार होते हैं। जबकि दक्षिण एशिया में 498A और DV अधिनियम जैसे मजबूत कानून मौजूद हैं, केवल इस तरह के कानून को पारित करना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक नागरिक को इन कानूनों के बारे में जागरूक होने और सार्थक परिवर्तन लाने के लिए इनका प्रयोग करने की आवश्यकता है।
निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए केवल अपराधियों को कैद करना पर्याप्त नहीं है। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पूरे राष्ट्र की चेतना का सामूहिक जागरण आवश्यक है। व्यापक जागरूकता अभियान चलाकर, नवोन्मेषी कानून बनाकर और पूरे देश में एक साथ दहेज उन्मूलन के लिए एक पूर्व नियोजित क्रांति को क्रियान्वित करके इसे पूरा किया जा सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना, लोगों को कानूनों के बारे में शिक्षित करना और एक ऐसी संस्कृति की खेती करना जिसमें लड़कियां और लड़के दहेज लेने से इनकार करते हैं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं।
मुख्य कानून जो भारत में हिंदुओं के बीच संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है, वह 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है। कानून में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल हैं, जैसे निर्वसीयत उत्तराधिकार, वर्ग I और वर्ग II कानूनी उत्तराधिकारी, मिताक्षरा सहदायिकी, और स्व-अर्जित संपत्ति। संपत्ति की विरासत में लैंगिक भेदभाव को दूर करने वाले कानून में संशोधन के कारण बेटियों को अब पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त हैं।
नेपाल में, नेपाल मुलुकी ऐन (नागरिक संहिता) 2074 विरासत के कानूनों को नियंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है, तो उसकी संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों में विभाजित किया जाएगा, जिन्हें चार वर्गों में बांटा गया है। बहिष्कृत उत्तराधिकारियों में हत्यारे, वे लोग शामिल हैं जिन्होंने मृतक की मृत्यु का कारण बना, और वे जिन्होंने उत्तराधिकार के अपने अधिकार का त्याग किया। यदि मृतक के एक ही वर्ग में एक से अधिक कानूनी उत्तराधिकारी हैं, तो संपत्ति को उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। नए नागरिक संहिता, जिसने 1854 के पिछले नागरिक संहिता को प्रतिस्थापित किया, में विरासत के नियमों में कई संशोधन शामिल थे, जिसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार और बच्चे को गोद लेने की अनुमति देना शामिल था।
भारत में दहेज निषेध अधिनियम 1961, भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अश्लीलता सहित कई दहेज विरोधी कानून हैं। 1986 का महिला प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम। इन कानूनों के अस्तित्व के बावजूद, दहेज प्रथा भारत के कई हिस्सों में बनी हुई है।
.@DavidSacks and @glennbeck discuss how the Biden administration's proxy war with Russia is pushing us closer to World War III:
"We have these crusaders at the State Department who just want to keep expanding NATO, and I don't know why they can't see that is unacceptable to the… pic.twitter.com/TZKgmp67i9
— kanekoa.substack.com (@KanekoaTheGreat) March 25, 2023
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Walking in the mountains is like a form of meditation that's also strenuous exercise. Anything with that combination is good.
मेरो जेल अनुभव र नयाँ पुस्ता गोलघरमा राख्नुको अर्थ मृत्युको फैसला सुन्नु मात्रै हुन्थ्यो । हामी गोलघरमा मृत्यु पर्खेर बसेका थियौं । आफूलाई मारिने दिन कुर्दै बसेका थियौं ।
ती तीन मृत्यु, जसले मलाई छोएर गए मैले जीवनमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक मृत्युलाई नजिकैबाट नियालेको छु, साक्षात्कार गरेको छु । तीमध्ये तीन वटा घटना आज म सम्झन चाहन्छु ।
