MCC पनि, BRI पनि

एमसीसी अनुदान सहयोग हो। त्यस लाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी अन्तर्गत को किन भनियो होला भन्दा नेपाल लाई सित्तै मा पैसा दिनु छ। पैसा आउने अमेरिकी करदाता बाट। अनि केही न केही त भन्नुपर्यो। नेपाल लाई अनुदान सहयोग दिए हामी आफै बलियो हुने हो भनेर भनेको होला। समस्या यो होइन कि अमेरिकी सेना आउँछ। समस्या यो हो कि एमसीसी लाई मेलम्ची बनाउने ठाउँ छैन। तीन वर्ष मा सकिने काम ३० वर्ष लगाउन पाइँदैन। नेपाल का नेता कर्मचारी लाई चाहिएको छ एमसीसी होइन मेलम्ची। मेलम्ची को नाम मा काठमाण्डु मा सयकडौँ बंगला हरु बने। 

एमसीसी अहिले ५०० मिलियन डॉलर लिने, राम्रो काम गर्ने, अर्को बिलियन डॉलर माँगने। त्यस पछि दुई बिलियन। 

चीन को BRI अनुदान सहयोग होइन। अनुदान राम्रो ऋण नराम्रो भन्ने पनि होइन। धमाधम पुर्वसंरचना बनाउन ऋण पनि लिन सक्नुपर्छ। तर कति ऋण हो? किन लिएको? ब्याज दर के हो? त्यो सब पुर्ण पारदर्शी हुनुपर्यो। नेपाल एमसीसी मा सहभागी हुन हुने तर बीआरआई मा सहभागी हुन नहुने भन्ने होइन। बेइजिंग बाट ल्हासा काठमाण्डु हुँदै दिल्ली लगोस चीन ले बुलेट ट्रेन। 

नेपाल सेना ले रोड पुल बनाउने होइन। नेपाल सेना ले फ़ास्ट ट्रैक बनाउँदैछ भनेको नेपाल सेना बढ़ी ठुलो भएको प्रमाण हो। सेना लाई डाउनसाइजिंग गर्नुपर्ने। ९०,००० सैनिक मध्ये २०,००० नेपाल सेना मा बस बाँकी ले कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल। होइन भने फ़ास्ट ट्रैक लाई अर्को मेलम्ची बनाउने काम गरिएको छ। विदेशी कंपनी लाई ठेक्का दिएको भए अहिलेसम्म मा फ़ास्ट ट्रैक बनिसकेको हुने।