तर माँग पुरा हुन्छ भने आन्दोलन किनारा लाग्छ। त्यो त इमान्दारी साथ भनिएको कुरा हो। माँग पुरा हुँदैन भने के हुन्छ? संगठन विस्तार हुन्छ। पार्टी सदस्यता सात लाख बाट २७ लाख पुग्छ। म्याराथन रेस को गति मा क्रान्ति चलिरहन्छ। प्रहरी दमन को डिजिटल संग्रह बन्छ। क्रान्ति सत्ता मा पुगे पछि चैन ऑफ़ कमांड तानिन्छ। प्रहरी संविधान र कानुन अंतर्गत बस्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी को वफ़ादारी संविधान र कानुन प्रति हुनुपर्छ। यो नेता त्यो नेता प्रति होइन। पद को शपथ खाँदा के भनेर शपथ खाएको?
अहिले सरकारी तलब खाएको प्रत्येक व्यक्ति, विगत २० वर्ष सरकारी तलब खाएको प्रत्येक व्यक्ति ले आफ्नो र आफ्नो परिवार को संपत्ति विवरण दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। घुस खाएर जम्मा गरेको सम्पत्ति क्रांति ले सीज गर्छ। मलखाद ब्लैक मा बेचेर फाइदा छ भने त्यो क्षणिक हो। खास फाइदा छैन।
देश लाई इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस मा टॉप ५० देश बनाउन चाहिने कानुन र राज्य संयंत्र बनाउन संविधान सभा को चुनाव पछि शायद एक वर्ष लाग्ला। त्यसै गरी सरकारी सेवा डिजिटल बनाउन एक वर्ष लाग्ला। जनता मालिक हो भने जनता किन जाने सरकारी ऑफिस? सरकारी ऑफिस जनता को घर घर पुग्नुपर्छ। त्यस पछि दुई तिहाई सेना, प्रहरी र कर्मचारी लाई एक वर्ष तलबी विदा मा पठाउनुपर्छ। तलब पाउने ऑफिस आउन नपाउने। क्या मज्जा। इज ऑफ़ डुइंग बिजनेस मा टॉप ५० देश, सरकारी सेवा एस्तोनिया जस्तो डिजिटल भएको एक वर्ष भित्र यति धेरै विदेशी पुँजी देश भित्र पस्छ कि त्यसरी विदा मा बसेको प्रत्येक व्यक्ति ले निजी क्षेत्र मा दोब्बर तलब को काम पाउँछ।
जो सँग फोन छैन अथवा जसलाई फोन चलाउन आउँदैन तिनले पनि डिजिटल सरकारी सेवा को फाइदा पाउने हुन। गाउँ को सचिव त्यो मान्छे को ह्युमन इंटरफ़ेस भयो। प्रत्येक कर्मचारी र प्रत्येक नागरिक को एउटा नंबर हुन्छ। कुन कर्मचारी ले कुन नागरिक लाई कुन सेवा प्रदान गर्यो सब डिजिटल। नागरिक कति बेला आयो, सेवा प्रदान गर्न कति समय लाग्यो सब डिजिटल। पुर्ण निगरानी। घुस मागेछ भने जेल चलान।
No comments:
Post a Comment