किसान आन्दोलन: राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक

चलिरहेको किसान आन्दोलन को एउटा राजनीतिक पक्ष छ जुन कि बहुत सराहनीय छ। त्यो राजनीतिक पक्ष प्रमुख पक्ष भने होइन। प्रमुख कुरा त यो हो कि एउटा कृषि प्रधान देश मा यदि किसान को अत्यंत आधारभुत समस्या को समाधान मा देश को सरकार लागिपरेको छैन भने त्यो सरकार ले दिन रात आखिर गर्छ के? यो त पायलट कॉकपिट मा नभएको अवस्था भएन? पायलट कॉकपिट मा छैन भने आखिर छ त छ कहाँ? थाहा दे सरकार। 

किसान आन्दोलन को सटीक राजनीतिक पक्ष यो हो कि आम जनता ले न कहिले बहुदल, न कहिले गणतंत्र अथवा संघीयता का लागि संघर्ष गरे, बलिदानी दिए। त्यो प्रत्येक पटक आशा एउटै थियो, कि आफ्नो परिवार को आर्थिक स्थिति मा सुधार आउँछ भन्ने। तर त्यो आएको देखिँदैन। व्यापक निराशा छ। किसान आन्दोलन ले सीधा भाषामा त्यस आर्थिक प्रगति को आकांशा लाई समेटेको छ। यस्तो भएको पहिलो पटक हो। 

किसान आन्दोलन एक जिल्ला सिरहा मा शुरू भएको हो। तर केही दिन भित्र मधेस को प्रत्येक जिल्ला मा पुग्यो। पुर्व पश्चिम लोकमार्ग बाट गाउँ गाउँ पुग्यो। तर यो मधेस आन्दोलन ५ होइन। किसान त देश भरि छन। जसरी मधेस आन्दोलन ले ल्याएको संघीयता देश भरि फैलियो त्यसरी नै यो किसान आंदोलन अझ बढ़ी सशक्त रूप ले देश भरि फैलिनेछ। 

सीके राउत ले मधेस को विश्लेषण गरे र निष्कर्ष निकाले मधेस लाई उपनिवेश बनाएर राखिएको छ। सीके राउत ले सारा देश को विश्लेषण गरेको भए त्यही निष्कर्ष निस्कनथ्यो। भ्रष्ट नेता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, प्रहरी, माफिया ले सारा देश लाई उपनिवेश बनाएर राखेको अवस्था छ। कृषि प्रधान देश हो तर कृषि मंत्रीमंडल को एजेंडा मा पुग्दै पुग्दैन। जाबो त्यो एजेंडा मा पुर्याउन आन्दोलन गर्नुपर्ने। कस्तो बतासे सरकार यो! 

यस किसान आन्दोलन ले लोकतंत्र को मुद्दा लाई, गणतंत्र को मुद्दा लाई, संघीयता को मुद्दा लाई, भ्रष्टाचार र सुशासन को मुद्दा लाई, त्यस्तो प्रत्येक राजनीतिक मुद्दा लाई समेटेको छ, समेटेर मुर्त रूप दिएको छ। त्यस आधारमा यो किसान आन्दोलन एउटा मास्टर स्ट्रोक हो।