Ease Of Doing Business

A nation's ranking on the index was based on an average of 10 subindices:

1. Starting a business – Procedures, time, cost, and minimum capital to open a new business
2. Dealing with construction permits – Procedures, time, and cost to build a warehouse
3. Getting electricity – procedures, time, and cost required for a business to obtain a permanent electricity connection for a newly constructed warehouse
4. Registering property – Procedures, time, and cost to register commercial real estate
5. Getting credit – Strength of legal rights index, depth of credit information index
6. Protecting investors – Indices on the extent of disclosure, the extent of director liability, and ease of shareholder suits
7. Paying taxes – Number of taxes paid, hours per year spent preparing tax returns, and total tax payable as a share of gross profit
8. Trading across borders – Number of documents, cost, and time necessary to export and import
9. Enforcing contracts – Procedures, time, and cost to enforce a debt contract
10. Resolving insolvency – The time, cost, and recovery rate (%) under a bankruptcy proceeding

सरकार का काम बिजनेस करना नहीं बल्कि बिजनेस करने वालो के लिए वातावरण सहज बना देना। बल्कि उनसे टैक्स उठा के जनता के शिक्षा और स्वास्थ्य में लगानी करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। 

भ्रष्टाचार देश के रग रग में दौड़ रहा है, बिजनेस करने का वातावरण ध्वस्त कर के बैठा हुवा है। रोजगारी के खोज में देश का पाँच का एक हिस्सा विदेश पलायन होना पड़ा है। उससे बेहतर होगा विदेशी पुँजी को देश में बुला कर स्थानीय स्तर पर रोजगारी सिर्जना करना। 

मोदी न भ्रष्टाचार करते हैं न अपने कैबिनेट को करने देते हैं। भ्रष्टाचार तो मनमोहन सिंह भी नहीं करते थे लेकिन उनका कैबिनेट बेलगाम था। जनमत पार्टी के अनुशासन का रेकॉर्ड मेरे को कह रही है सीके न भ्रष्टाचार करेंगे न अपने कैबिनेट को करने देंगे। उतने से देश का ५०% भ्रष्टाचार युं समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर भी शत प्रतिशत नहीं। बाँकी ५०% पर भी सुनियोजित धावा बोलना होगा। 

प्रथम काम है देश के भुभाग में रहे प्रत्येक व्यक्ति को बायोमेट्रिक आधार पर घर घर जा के परिचयपत्र बाड़ना। नागरिकता अलग चीज है। लेकिन परिचयपत्र प्रत्येक को दो। फिंगरप्रिंट तो ईश्वरप्रदत्त चीज है, नेपाल सरकार द्वारा दिया चीज नहीं। उस डिजिटल परिचयपत्र के आधार पर लोग बैंक खाता खोल सकें। 

लघु लोन प्रत्येक को। बांग्लादेश का जो ग्रामीण बैंक है कुछ उस माफिक। 

घर घर बिजली। आय के हिसाब से निचले ३०% को मुफ्त बिजली। 

देश के सम्पुर्ण भुभाग में 5G ---- लाइसेंस लेने वाले कंपनी उल्टे पैसे देगी। 

सॅटॅलाइट से प्रत्येक खेत, प्रत्येक जमीन का वैज्ञानिक प्लॉटिंग और स्पष्ट संपत्ति अधिकार ताकि लोग जमीन गिरवी रख लोन ले सके। मधेस के प्रत्येक भुमिहीन को जमीन। 

न्यायपालिका का पुनर्गठन। 

सरकारी सेवा एस्तोनिया के तरह डिजिटल। 

ये सब करने के लिए देश में भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति चाहिए।