यसरी भर्न सकिन्छ संविधानको आधा गिलास पहिलो संविधाससभाबाट संविधान बनाउने कुराका केही मुख्य अन्तर्वस्तु थिए। एक, साढे दुई सय वर्षदेखि सामन्ती राजतन्त्रमा रहेको भनिएको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा हस्तान्तरण गर्ने। अर्थात् नेपालमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउने एउटा प्रमुख मुद्दा थियो। दुई, नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक विविधता भएको देश भए पनि जसरी एकात्मक ढंगले चल्दै थियो, त्यसको संघात्मक पुनर्संरचना दोस्रो महत्वपूर्ण मुद्दा थियो। ...........
संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा २००७ सालदेखि नै उठेको हो।
....... एक जुगमा एक पटक आउने भनिएको संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान बनाइसक्ने भनिएको थियो। ....... चार वर्षमा पनि संविधान निर्माण हुन नसकेपछि ...... भन्ने गरिन्छ, संविधान भनेको कानूनी दस्ताबेज मात्रै होइन, क्रान्ति र आन्दोलनमा जनताले आर्जन गरेको शक्तिको अभिव्यक्ति हो। ....... पहिलो संविधानसभाको चरित्र एकप्रकारको थियो। सभाको शक्ति संरचनामा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा आएको थियो। मधेशकेन्द्रित दलहरू थिए। अरू जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका वर्ग र समुदायको बहुमत प्रतिनिधित्व थियो। कांग्रेस-एमालेभित्रका परिवर्तनकामी शक्तिहरू समेत जोड्दा संविधानसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिकको अवस्था थियो। त्यसैले पहिलो संविधानभासका विभिन्न समितिहरू जस्तोः राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, मौलिक अधिकार आदि समितिका प्रतिवेदनमा प्रगतिशील र अग्रगामी प्रकृतिकै अन्तर्वस्तु छन्। अहिले पढ्दा पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ। ......... कुरा अड्किएको थियो, राज्यको पुनर्संचरनाको मुद्दामा। कतिवटा संघीय राज्य बनाउने, त्यसको आधार के तय गर्ने ? यसमा दलहरूबीच मतैक्य बनिरहेको थिएन। ३ गते राज्य पुनर्संचरना आयोग र राज्य पुनर्संरचना समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ११ प्रदेशको संघीय मोडलमा जाने सहमति बन्यो। ....... पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यका चार आधार तय गर्दै राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, सीमांकन र नामांकनपछि गर्ने सहमति बनेको थियो। ........ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सहितको शासकीय स्वरूपमा जाने सहमति बन्यो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँटसहित ‘फ्रेन्च मोडल’मा जाने सहमति बनेको थियो। .......तर दुर्भाग्य, सहमतिनजिक पुगेर नयाँ संविधान आउने अपेक्षामा त्यतिखेर तुषारापात भयो, जुन बेला माओवादीको मोहन वैद्य समूह, मधेशकेन्द्रित दललगायतले विरोधमा उत्रिए र आन्दोलन थाले।
......... सीमांकन र नामांकन पनि शुरुमै टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। हामीले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा अहिले संख्या टुङ्ग्याउँ, नामांकन र सीमांकन पछि गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेका थियौं। तर, अहिले नै गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन शुरु भएपछि सहमति बन्न सकेन। ........... त्यति नै बेला संविाधनसभाको म्याद सकिँदै थियो। ....... यसरी पहिलो संविधानसभाको अवसान भयो। ........ पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन पाएको भए गणतन्त्र, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप आदि मुख्य अन्तर्वस्तुमा अग्रगामी मुद्दा स्थापित हुन्थे। असन्तुष्ट देखिएका समूह र समुदायको माग सम्बोधन हुनेगरी संविधान बन्न सक्थ्यो। तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशकै कारण त्यो हुन सकेन। .......... एउटा प्रश्नचाहिँ सधैं खट्किनेछ, संविधानसभा संविधान बनाउने सर्वोच्च निकाय थियो। त्यसले बनाएको संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्छ तर संविधानसभाको म्याद नै किटान उसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रका हिसाबले यो ठूलो विडम्बना थियो। अन्यत्र पनि संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका नजीर छन्। १० वर्ष लगाएर संविधान बनाएका दृष्टान्त पनि छन्। तर हाम्रो सन्दर्भमा जसरी सर्वोच्च अदालतले १० मंसिर २०६८ र ११ जेठ ०६९मा किटान गरेर संविधानसभाको समयसीमामा लगाम कस्यो, त्योचाहिँ विश्व इतिहासका हिसाबले पनि उपयुक्त थिएन। यो किन गरियो ? ........... अलि बढी क्रान्तिकारी अडान राख्ने, आफूले भनेको सबै माग तत्कालै पूरा हुनुपर्छ भन्ने माओवादीभित्रैको एउटा समूह र मधेशी दल। अर्कोतिर मूल कुरा मिलेपछि अरू केही विषयमा सम्झौता गरेर अघि बढौं भन्ने विचार र शक्ति थियो। यी दुई धारणामा बेमेल भएपछि संविधानसभा विघटनको अवस्थामा पुगेको थियो। यद्यपि यसका पछाडि अदृश्य शक्तिहरूको चलखेल पनि उत्तिकै भएको प्रस्टै बुझिन्छ। मूलतः पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसक्नुमा आन्दोलनको राप सेलाउँदै जानु, क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुनु र प्रतिगामी चलखेल बढ्नु थियो। ................... दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ४ मंसीर २०७० मा भयो। १४ चैतमा यसको पहिलो बैठकबाटै पहिलो संविधानसभाले गरेका निर्णयहरूको स्वामित्व लिने र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने निर्णय भयो। ........... यी दुवै शक्ति माओवादीको मुद्दाले लतारिएर गणतन्त्रसम्म आएका थिए। अन्यथा दुवै दलमा २०४७ कै संविधानप्रतिको मोह अधिक थियो। ....... दोस्रो संविधानसभामा संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुको टुंगो लगाउने भनेर सर्वसम्मतिबाटै मेरो संयोजकत्वमा राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति गठन गरियो भने नेपाली कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा संविधान मस्यौदा लेखन समिति गठन गरियो। ......... राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा ७५ जना सदस्य थिए। यसमा सबै दलका शीर्ष नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। .......यी बैठकहरूको शुरुमै कांग्रेस-एमालेहरू पहिलो संविधानसभामा भन्दा फरक हिसाबले आएको अनुभव मैले गरें। वैशाख ०७१देखि कात्तिकसम्म भएका बैठकमा यी दुई ठूला दल एउटै अडान लिएर आउन थाले।
............. पहिलो सभामा हारेका कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरू सुशील कोइराला, केपी ओली आदि दोस्रोमा जितेर आउनुभएको थियो। उहाँहरूको पहिलो संविधानसभाप्रति खासै अपनत्व देखिदैनथ्यो।२०४७ सालकै संविधानको धङधङगीमा हुनुहुन्थ्यो .......... संघीयताको सन्दर्भमा ठाडो चिरा पारेर जाने भन्नुभएको थियो तर, पछि सात प्रदेशसम्म बनाउने सकिने प्रस्ताव ल्याउनुभयो। ......केपी ओली, सुशील कोइरालाहरू आफ्नो मुद्दाबाट टसमस नै नहुने तर माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड लचिलो भइदिनुहुन्थ्यो। उहाँको अडानमा फेरबदल भइरहन्थ्यो।
उहाँले त्यसदिन शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था प्रस्ताव छोड्ने तर अरूमा सहमति गरेर जाऊँ भन्नुभयो। एकपक्षीय रूपमा माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी छोड्ने कुराको पार्टीभित्र विवाद भयो। मलगायत अरू केही साथीहरूले यसको विरोध पनि गर्यौं। ........... त्यसपछि संविधानसभामा अलि अप्रिय अवस्था सिर्जना भयो। कुर्सी हानाहान र माइक तोडफोडको असंसदीय क्रियाकलाप देखियो। तर संयमित भएर सहमति गर्नुको विकल्प थिएन। ........ पहिलो संविधानसभाले टुङ्ग्याइसकेका विषयबाट पनि कांग्रेस र एमाले पछि हट्न थालेपछि हामी त्यसविरुद्ध उत्रिनुपर्ने अवस्था आयो। ........ माओवादी, मधेशी दललगायत ३० साना दलको गठबन्धनबाट संयुक्त मोर्चा बनाइयो र आन्दोलनमा बढियो। ....... कांग्रेस र एमालेले बनाउने संविधानले परिवर्तनको भावना समेट्दैन भनेर जनतालाई बुझाउनु आवश्यक छ भन्ने ठानेर हामीले जनजागरण अभियान शुरु गरेका थियौं। ........ म फर्केपछि प्रचण्डजीको बोलीमा बदलाव महसुस गरें। उहाँले अब आन्दोलन गरेर होइन, पाएको उपलब्धि रक्षा गरौं भन्न थाल्नुभयो। ........ माओवादी भित्रको प्रचण्ड पक्षले अब धेरै विरोध गरेर नजाने देखियो। मलगायत केही मुख्य मुद्दामा साथीचाहिँ बढी सम्झौतातिर नलागौं भन्ने मत जाहेर गरिरहेका थियौं। ........ १२ वैशाख ०७२ को विनासकारी भूकम्पले माहोल नै अर्कै बनाइदियो। ........ भारतमा भर्खरै हिन्दू कट्टरपन्थीहरूको संगठन भारतीय जनता पार्टी (बिजेपी) सत्तामा आएको थियो। नेपालमै पनि केपी ओली, सुशील कोइराला आदि दक्षिणपन्थी सोच भएका नेताहरूको दबदबा थियो। सत्तामा उनै थिए। त्यसकारण केही बचाएर सम्झौता गरेर जानु नै उपयुक्त भन्ने सोचियो।संविधानसभाबाट संविधान नै बनेन भने जनयुद्धका सबै उपलब्धि खेर जान्छन् कि भन्ने मनमा भय थियो।
........... शुरुमा ओली र म, त्यसपछि प्रचण्डसहित बस्दै सहमति खोज्ने प्रयास भयो। त्यसपछि कांग्रेसका नेताहरूसँग बसियो, मधेशी दलहरूसँग कुरा भयो। तर, महन्थ, उपेन्द्रहरू सहमत हुनु भएन। बरु विजय गच्छदार तयार हुनुभयो। यसरी दलहरूबीच २५ जेठ २०७२मा १६ बुँदे सहमति बन्यो। ........१३ भदौ नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक पेश भयो। जो ध्वनिमतले पारित भयो।
............ धर्म निरपेक्षताको मुद्दामा पनि हिन्दूवादी संघसंस्थाहरूको चासो बढेको थियो। खासमा यसमा भारतको चासो सतहमै प्रकट हुन थालेको थियो। भारतले नेपालका केही शीर्ष नेताहरूलाई दिल्ली बोलाएर ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयत्न गरिरहेको बुझिन्थ्यो। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, विद्यादेवी भण्डारीलगायत मधेशका नेताहरू दिल्ली भ्रमणमा जानुभएको थियो। ........ १९ भदौको विशेष समितिको बैठकमा त्यसको प्रभाव देखियो। ओली, देउवा,प्रचण्ड, विजय गच्छदार सबैले धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ राखौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। मैले त्यसमा सहमित जनाउन सकिनँ। किनभने नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षताले विशेष अर्थ राख्छ। गणतन्त्रसँग जोडिन्छ। मेरो बुझाइमा हिन्दू राष्ट्र भनेर गइयो भने अन्ततः त्यसले राजतन्त्रलाई विष्णुको अवतार मानेर ल्याउँछ। त्यसैले संघीयता खान्छ। अनि समावेशीताका मुद्दा पनि सिद्धिन्छन्। त्यसैले मैले सहमति जनाइनँ। ..........चार दिनमा हतार हतारमा दफावार छलफलसहित अनुमोदन गरियो।
........... यसै मेसोमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका दूत बनेर जयशंकर काठमाडौं आउनुभयो। उहाँ संविधान घोषणाको मिति सार्न चाहनुहुन्थ्यो। मैले पनि भनें, “तपाई ढिलो हुनुभयो।” उहाँले निकै असहज महशुस गर्नुभएको बुझिन्थ्यो। .......... संविधान जारी भएपछि मैले डायरीमा लेखें- ‘एक युगको अन्त्य र अर्को युगको विधिवत शुरुवात। जीवनको सबैभन्दा खुसीको क्षण हुनुपर्नेमा तराई मधेशमा हिंसात्मक आन्दोलन चलिरहँदा खिन्नताको अनुभूति। त्यसकारण दीपावलीलगायत खुसीयाली कार्यक्रममा असहभागिता।’ मैले सार्वजनिक रूपमै पनि संविधान आधा गिलास भरि, आधा खालि भनेर टिप्पणी गरेको थिएँ। ............शासकीय स्वरूपलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजानैपर्छ। उम्मेदवारलाई भन्दा दललाई मत दिने र उम्मेदवारको सूची पहिले नै प्रकाशन गर्ने विधि अपनाइयो भने यसले निर्वाचन खर्च कम गर्छ र अहिले व्याप्त विकृतिको पनि अन्त्य हुन्छ। र, देशले पनि स्थायी सरकार पाउन सक्छ।
.............विभिन्न जनजाति, मधेशी, थारूसहितको आठ वटा क्लस्टर छन्, खस समुदायको दुई वटा क्लस्टर पश्चिममा छन्, त्यो जोडेर १० प्रदेश आवश्यक हो। दलितहरूका लागि थप गैरभौगोलिक प्रदेश हो।
........ संवैधानिक आयोग, अख्तियार आदि पुरानौ संरचनाको बने, तिनमा नियुक्ति स्वायत्त ढंगले हुनुभन्दा दलकै प्रतिनिधिजस्तो हुने अवस्था छ, जसले तिनको प्रभावकारिता पनि छैन। ........... सर्वोच्च अदालतको पनि कम्तीमा १० वर्ष भए पनि संवैधानिक अदालत भइदिएको भए संविधानसम्बन्धी मुद्दाहरूको व्याख्या गर्न र हल गर्न सजिलो हुन्थ्यो। ........... महिलाको नाममा नागरिकता दिने विषय, विदेशीसँग बिहे गरेको दम्पतीले नागरिकता लिने कुरा अहिलेको युगको मान्यताअनुसार अझै मेल खाँदैनन्। ........ यो संविधानले माओवादी जनयुद्धपछिको शान्ति प्रक्रियाका क्रममा भएका सहमति, मधेश आन्दोलन र त्यसपछि उठेका कैयौं मुद्दाहरूलाई पूर्ण सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसमाथि जे जति सम्बोधन गरेको छ, त्यसको पनि पूर्ण र सही कार्यान्वयन हुनसकेको छैन। कानुन छिटो बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा उदासीनता छ।
No comments:
Post a Comment