३०५ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति
गर्ने व्यवस्था तथा ऊर्जा क्षेत्रमा४०० केभीको ३१२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन काठमाडौंको पूर्वोत्तर भागको लप्सीफेदीदेखि पश्चिम–दक्षिणतर्फ रातमाटे–दमौली–बुटवल तथा रातमाटे–हेटौंडा गरी तीनबृहत् सबस्टेसन एवं बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण
गरिनेछ । .......... एमसीसी सहयोग सम्झौताविरुद्धका आलोचनाहरू पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन देखिएका छन् । आलोचकहरूले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्र रूपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो । एमसीसी सम्झौताबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप हुँदैन । सहायतासम्बद्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा एमसीसीको दिशानिर्देश मात्र लागू हुनेछ । त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित छैन । एमसीसी सम्झौतामा कुनै सैनिक सम्बन्ध, हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारी(स्ट्राटेजिक एलाइन्स) को अंश छैन । ....... कम्प्याक्ट सम्झौताबाट प्राप्त अनुदान सहायतालाई सुरक्षासम्बन्धी तालिम तथा अन्य सैनिक गतिविधिहरूमा खर्चिन र वातावरण तथा पर्यावरणका साथै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक लगाएको छ । ...........चीनको अत्यन्त नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको छ ।
........ यो कम्प्याक्ट सहायता नेपालले अहिलेसम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायतामध्ये अत्यन्त ठूलो हो । ........ यस सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागू हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम बिलकुल असत्य हो । ....... निर्धारित समयमै दक्षतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा आवश्यक सामान खरिद, निर्माण ठेक्का र परियोजनामा काम गर्ने जनशक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा चयन हुनेछन् । ....... अन्तर्राष्ट्रिय खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा एमसीसी परियोजनामा हुने खरिद मापदण्डहरू अन्य द्विपक्षीय दातृ निकायहरूको अनुदान सहायताअन्तर्गतका व्यवस्थाभन्दा उत्कृष्ट, पारदर्शी र निकै अनुकूल छन् । ......... परियोजनाको एक हिस्सामा भारतको सहमति लिनुपर्ने भन्ने विषयप्रतिको विरोध पनि उपयुक्त छैन । बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल–भारत सिमानादेखिको भारतीय भूमिमा १२० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि भारतीयसहमति लिनुपर्ने आवश्यकता स्वाभाविकै हो । यसका लागि भारतसँग पहिला नै सम्झौता भैसकेको छ । सो निर्माणले नेपालका नदीबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई भारततर्फ निर्यात गर्दासहजीकरण गर्ने हो । यसले हरित ऊर्जाका रूपमा रहेको जलविद्युत् परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ............... परियोजना व्यवस्थापन र रेखदेखको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको भएकालेसोअनुरूप नेपालको विकास समिति ऐनअन्तर्गत सरकारले अर्थसचिवको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी सम्मिलित एमसीए–नेपालको सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । सो संस्थालाई सरकारका तर्फबाट परियोजनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रेखदेख र अन्य आवश्यक काम गर्न सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सम्झौताअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सो आयोजना कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति छनोटको जिम्मासमेत एमसीए–नेपाललाई छ । ............... परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यसको डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरूको अनुगमनका आधारमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार नेपाल सरकारको रहनेछ ।परियोजनामा नेपालले बेहोर्ने १३ करोड डलर प्रयोगको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार एमसीसीलाई दिन आवश्यक छैन र कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको प्रयोगसम्बन्धी बौद्धिक ज्ञान उपलब्ध गराउन भने प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ............. उक्त परियोजनामा नेपालतर्फको मात्र होइन, एमसीसीको अनुदान सहायताबाट भएको लगानीको आवधिक लेखापरीक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकाले यससम्बन्धमा पनि भ्रममा पर्नु जरुरी छैन । यस अतिरिक्त एमसीसीको अनुदान उपयोगको लेखापरीक्षणका लागि एमसीसीले स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखापरीक्षक वा उक्त प्रावधानअनुसारको योग्यता भएका र अमेरिकाले योग्य ठानेका लेखापरीक्षक फर्म अथवा महालेखाले मान्यता दिएका नेपाली लेखापरीक्षकहरूलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ । .............. प्रसारण लाइन प्रयोग भएको जग्गा एमसीसीले अनिश्चितकालका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने आलोचकको विश्वासमा पनि सत्यता छैन । प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको नेपालको उक्त जग्गा परियोजना कार्यान्वयन र पछिसम्मका लागि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ । सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको लिखित सूचना दिएर परियोजनाबाट बाहिर निस्कन सक्ने बुँदालाई एमसीसीका लागि मात्र भनी आलोचकहरूले भन्ने गरेका छन् । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरू भएमा दुवै पक्षबाट पत्र आदान–प्रदान र सहमति आवश्यक पर्छ । एमसीसीले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा यसकारण सत्यता देखिँदैन । लिखित सम्झौता नभई कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन । परियोजनाको काममा कुनै हानि–नोक्सानी भएमा एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई, कूटनीतिक हैसियत प्रदान गरिएका कारण, उन्मुक्ति दिनु गलत भएको आरोप लगाइएको छ ।वास्तविकता के हो भने, कूटनीतिक हैसियत अमेरिकी दूतावासमा रहने एमसीसीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइने हो, परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई भने उपलब्ध हुनेछैन । यस्तो कूटनीतिक हैसियत सामान्यतया कानुनको परिधिभित्र रहेर अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरू तथा दातृ राष्ट्रका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई पनि दिने गरिएको छ । ............. एमसीसी सहयोग परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकास लक्ष्यमा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत सडक यातायात तथा विद्युत् पूर्वाधारको विस्तार गरी नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाइनेछ र त्यसबाट गरिबी निवारण तथा दिगो विकासका लागि ठोस योगदान पुग्नेछ । परियोजनाले न्यून लागतमा विद्युत्को सहज आपूर्ति गर्नेछ र सडक यातायातको लागत पनि घटाइदिनेछ । यसले उच्चस्तरको लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, रोजगारी सृजना, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत योगदान पुर्याउनेछ । मुख्य गुरुयोजनाअनुसार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणका कारण अन्य भागबाट समेत विद्युत् वितरण लाइन जोडिनेछन् र ठूलो परिमाणमा निर्यातलाई समेत मद्दत पुग्नेछ । ................ विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैंले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीतिनियमहरू, भ्रष्टाचारविरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरी एवं मान्यता दिई अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त सहयोगका लागि छनोट गरेको हो । ................ विपक्षी नेकपा एमालेसमेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकाले संसद्बाट छिटो अनुमोदन हुने सम्भावना देखिन्छ । आर्थिक हितमा रहेको उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेशनीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधान छैन ।
तालिबानले भन्यो : ३ दिनमा नयाँ सरकार बन्छ, महिलालाई सहभागी गराइन्छ नयाँ सरकारमा २० वर्षदेखि सरकारमा रहेका व्यक्तिलाई सहभागी नगराइने बताए । उनले भने, ‘अफगानिस्तानमा इस्लामिक इमिरेट्सले यस्तो सरकार बनाउनेछ कि जसलाई अफगानिस्तानभित्र र बाहिरबाट पनि समर्थन प्राप्त हुनेछ ।’ ....... नयाँ सरकारमा ‘पवित्र र शिक्षित’ व्यक्ति रहने पनि उनको भनाइ छ । ....... ‘नयाँ सरकारमा ठूलो संख्यामा महिलालाई पनि सहभागी गराइनेछ । तर अहिले नै यो स्पष्ट छैन कि उनीहरु वरिष्ठ पदमा रहनेछन् वा छैनन् ।’ ........ तालिबानको सरकारमा महिलालाई काम गर्न कुनै अप्ठेरो नहुने पनि उनको दाबी छ । कार्यालयमा गएर महिला कर्मचारीले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने उनको भनाइ छ । ......... अमेरिका, युरोपेली युनियनलगायतका विश्वका सबै देशसँग तालिबानले असल सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहेको पनि उनले बताए । कतारमा रहेको राजनीतिक कार्यालयका सदस्यले विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । ...... अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छाडेपछि बन्द रहेको काबुल विमानस्थल दुई दिनमा सञ्चालनमा आउने उनले बताए । काबुलस्थित हमिद कारजाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि २५–३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने र उक्त खर्च कतार र टर्कीले उपलब्ध गराउने बताए ।
सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छैनः महन्थ ठाकुर विविध कारणले एउटै पार्टी भए पनि फरक पार्टीको जस्तो अभ्यास हुने वातावरण बन्यो। उहाँ (उपेन्द्र यादव)को समूह र हाम्रो समूहका आ–आफ्नै कार्यक्रमहरू हुन थाले। सामूहिक अभ्यासको अभाव देखियो। यसले मतभेद बढायो र पार्टी विभाजनको अवस्था आयो। ......... हाम्रो समूह प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्छ। उहाँहरूको समूह भने फरक विचार राख्छ। यही नै पार्टी विभाजनको कारण बन्यो। ....... उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी सरकारमा जाँदा अग्रगमन भयो, हामी जाँदा चाहिं पश्चगमन भनियो। सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणले छिटै विभाजनमा पुर्यायो। ........ मधेशका साथै अन्य प्रदेश समेत पहिचान र जातीय अधिकार सहित बनाउने कुरा थियो। तर, संविधान बनाउँदा अधिकार विहीन प्रदेशको निर्माण गरियो। पहिचानको आधारमा जुन भेदभाव छ त्यसलाई हटाएर सबैको अपनत्व हुने खालको समावेशी राज्यको निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ। ......... संविधानको मस्यौदा बनेदेखि राखिंदै आएको हाम्रो माग यथावत् छन्। हामी संविधान संशोधनको पक्षमा छौं। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ। ........ रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यस्तो मुद्दामा कि अदालतले रिहाइ गर्नुपर्यो कि मुद्दाको किनारा लागेपछि सरकारले आममाफी दिनुपर्यो।........ सरकारले सक्ने मुद्दा फिर्ता गर्दै जानुपर्यो। यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीसँग पटक–पटक कुराकानी भएको छ। अहिलेसम्म यो सक्दिनँ भन्नुभएको छैन। यो सरकारसँग पनि आश त छ।....... यो सरकारमा सहभागी हुने कुरै छैन। यसमा छलफल समेत भएको छैन। हामी सरकारमा जाँदैनौं। हाम्रो मुद्दामा भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पटक–पटक छलफल गरेका छौं। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने हाम्रो प्रमुख माग हो। लाखौं युवा नागरिकता विहीन भएर बसिरहेका छन्। सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्यो। आफ्ना युवालाई देश विहीन बनाएर राख्न भएन। ........
हाम्रो पार्टी निर्माण भएदेखि मधेशमा उत्साह देखिएको छ।
No comments:
Post a Comment