फास्ट–ट्रयाकमा बढेको करिब २ खर्ब ८० अर्बको लागत, लाखौं लिटर पेट्रोलियम पदार्थ बचत हुनबाट वञ्चित हुनुपर्दाको घाटा
लगायतको क्षतिपूर्ति नेपाली समाजले कुन विज्ञ, कुन प्रशासक, कुन दल, कुन नेतृत्व र नागरिक समाजको कुन तप्काबाट माग्ने कसरी ? ......... देश ठूला पूर्वाधारको विकासमा भन्दा हल्लैहल्लाका पछि लागिरह्यो । विकासको अविकास भयो, हल्लाको द्रुत विकास भयो । बहुदल प्राप्तिपछि भएका चारवटा ठूला पूर्वाधार विकाससम्बन्धी बहसले यो प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छन् ....... अरुण तेस्रो ........ ४०२ मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजनामा अनुमानित लागत १ अर्ब डलरमध्ये करिब दुईतिहाइ वैदेशिक सहयोग प्राप्त हँुदै थियो । सहयोगमध्ये ठूलो भाग अनुदान थियो । बहुदल पछाडि गरिएको आर्थिक सुधारका कारणविद्युत्को माग प्रतिवर्ष करिब ४० मेगावाटले बढिरहेको थियो, जसलाई सम्बोधन गर्न अरुण तेस्रो बन्नैपर्ने थियो ।
........ आयोजनाको २० प्रतिशत मात्र आम्दानीले ऋणको साँवाव्याज तिर्न पुग्थ्यो र ८० प्रतिशत आम्दानी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो ..... सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूको एउटा तप्काले आयोजनाको विरोधमा देश–विदेशमा व्यापक विरोध गरे । तत्कालीन एमालेको सरकारको निर्णय, समाजको एउटा तप्काको विरोधले गर्दा विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिक्यो । अरुण तेस्रो रोकिएसँगै माओवादीद्वारा देशमा आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना गरियो, जसका कारण जलविद्युत् निर्माणमा सुस्तता छायो । देशलाई लोडसेडिङले आक्रान्त पार्दै लग्यो । ......... सन् २००२ पछिको एक दशकमा देशमा जम्मा ९२ मेगावाट बिजुली थपियो भने उल्लेख्य प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेन । ....... २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनयता ९ वर्षको लोडसेडिङले गर्दा नेपालले २०७३ सालको मूल्यमा १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोर्यो । धेरै उद्योग जन्मिन सकेनन् र लगानीको माग झन्डै ३३ प्रतिशत र उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले घट्यो । सन् १९९५ मा एमालेद्वारा रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना सन् २०१८ मा एमालेकै अध्यक्ष र भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे । ........सो आयोजनाको विरोध गर्ने कुलीन राष्ट्रवादी विज्ञहरू जागिर खोज्न बिदेसिनु पनि परेन, सोह्रसोह्र घण्टाको लोडसेडिङलाई तिनले जेनेरेटर र इन्भर्टर राखेर पराजित गरे
.......... काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट–ट्रयाक ........ करिब १ खर्ब १८ अर्बमा बन्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गका कारण ठूला ट्रकहरू निजगढबाट काठमाडौं पुग्दा एकतर्फी डिजेलको खपत पनि प्रतिट्रक करिब ४० लिटर कम हुने थियो । ....... उक्त विदेशी कम्पनीले लैजाने नाफा भनेको वार्षिक २ अर्ब २० करोड थियो .... तर सत्ता साझेदार एमालेले फेरि पनि अतिरञ्जित कुरा उठाउन थाल्यो, यो आयोजना देशलाई टाट पल्टाउने गरी भारतीय निजी कम्पनीलाई दिन लागिएको भनेर विरोधमा उत्रियो । विभिन्न विज्ञबाट पनि तथ्यांकभन्दा बढी मिथ्यांक प्रस्तुत गरिए । यहाँसम्म कि, अर्थ समितिद्वारा गठित र सबै ठूला दलका सांसदहरू भएको केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्व रहेको उपसमितिले१ खर्ब १८ अर्ब
लागत नै धेरै भएको लगायतका तर्कहरू गरेर आयोजना बनाउन नदिने निष्कर्ष निकाल्यो, जबकिआज उक्त फास्ट–ट्रयाक बनाउन करिब ४ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।
........... त्यस बेला १ प्रतिशतमा भारत सरकारको ७५ अर्ब सहुलियत ऋण लिएर बनाउन आँट गरेको भए, एउटै सवारीसाधन नगुडेको भए पनि भारतीय कम्पनीले ७६ किलोमिटर लामो र करिब २८ मिटर चौडा सडक पूरै बनाएर, २५ वर्षसम्म सञ्चालन गरेर लैजाने भनेको जम्मा ५५ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि २५ वर्षमा । ......... नेपालले आफैं बनाउँदा लागत त्यति बेलाको अनुमानभन्दा करिब २ खर्ब ८० अर्ब बढ्ने भयो, अहिलेको मूल्यमा ........... एमसीसी ................... ११ सेप्टेम्बर २००१ पछि अमेरिकी संसद्ले गरिब देशहरूमा अमेरिकी विकास सहयोग देखिने गरि नपुगेको भन्ने गुनासोलाई ख्याल गरेर ठूल्ठूला पूर्वाधारका लागि प्रजातान्त्रिक शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएका अनि सामाजिक क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्ने गरिब राष्ट्रहरूलाई अनुदान सहयोगको घोषणा गरेको थियो । तीनतिर चीनबाट घेरिएको मंगोलियाले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराएर सन् २००७ मा २५ करोड डलर ल्याई ऊर्जा, व्यावसायिक तालिम, सडक निर्माणलगायतमा खर्च गर्यो । उसले फेरि सन् २०१८ मा अर्को सम्झौता गरेर थप ३५ करोड डलर ल्याएको छ, जसको अधिकांश हिस्सा राजधानीको खानेपानी आयोजनामा खर्च गर्दै छ । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि नाकाबन्दी लगाई थुरथुर बनाएको चीनले एमसीसी आयोजना चिनियाँ हितप्रतिकूल हुने भए दुई–दुई पटक त्यहाँ अमेरिकी आयोजना बन्न दिन्थ्यो होला ? महान् चीनको हित एसियाको दोस्रो दरिद्र राष्ट्र नेपालले हेरिदिनुपर्छ भन्ने तर्कलाई चिनियाँहरूले पनि हास्यास्पद मान्दा हुन् । ............... २०२८ सालसम्म नेपालले विदेशबाट अनुदान मात्र लिन्थ्यो, त्यसपछि मात्र वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । ........ औसतमा हेर्दा, नेपालले आफ्नो बजेटको करिब ११ प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट लिएको छ तर यो निरन्तर घट्दै छ ........ २०१३ साल यताको जोड्ने हो भने, नेपालले हालसम्म करिब ७ खर्ब वैदेशिक ऋण र करिब ६ खर्ब बराबरको अनुदान परिचालन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ......... यी सबै सम्झौता लगभग उस्तै छन्, कुनै एमसीसीका सर्तहरूभन्दा कडा त कुनै उदार । ......... एमसीसी संविधानभन्दा माथि नभएको प्रत्याभूति लिखित रूपमै तीनपटक दिइसकेको छ अमेरिकाले । अहिले ३४ देशमा ४४ वटा एमसीसी आयोजना सम्पन्न भइसकेका वा कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।ती ३४ देशमा कतै अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको उदाहरण छैन ।
एमसीसी आयोजना लागू भएका आधाभन्दा बढी देशहरूमा पश्चिम अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी युरोपका छन्, जसको हिन्द–प्रशान्त महासागरसँग भौगोलिक सम्बन्ध नै छैन । .......... नेपालमा वैदेशिक सहयोग वा स्वदेशी लगानीका आयोजनाहरू समयमा नबन्नु सबैभन्दा ठूलो रोग हो । माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, मेलम्ची, रानीजमरा, कालिगण्डकी, पञ्चेश्वर आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, मध्यपहाडी सडक, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विद्युतीय प्रसारण लाइनहरू एक–दुई दशकमा पनि सम्पन्न नहुने र आयोजना सुरु गर्दा गरेकोलागत अनुमानको पाँच गुणासम्म बढी खर्च हुने गरेका छन् ।
......... आखिर त्यो लगानीमा सप्तरी, कालीकोट र खोटाङका गरिब जनताले पसिना बगाएर तिरेका धेरैथोरै करको ठूलो हिस्सा पनि अहिले वा पछि परेको हुन्छ । आयोजनाहरू समयमा बनाएर चाँडै प्रतिफल प्राप्त गर्दा देश र जनतालाई फाइदा हुन्छ तर ढिलो हुँदा बढेको लागतको भार जनताले तिर्नुपर्छ । त्यो आर्थिक भारको क्षतिपूर्ति कसले भर्ने ? एमसीसीको सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको विशेषता नै बनाउन थालेको ५ वर्षमा सक्नैपर्ने हो । ........ एमसीसीअन्तर्गत बनाइने अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले हामीले खपत गरी बचेको विद्युत्को व्यापार गर्नमा सहयोग पुर्याउनेछ । स्मरणीय छ,वर्षायाममा नेपालको विद्युत् त्यसै खेर जाने गरेको छ ।
........... पोखरा विमानस्थल .......... २०४५ सालताका पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब ८.५ करोड डलरमा सम्पन्न हुने अनुमान थियो । पछि २०६८ सालतिर यसको लागत बढेर करिब १७ करोड डलर पुग्यो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३० करोड डलरभन्दा बढीमा बनाउन प्रस्ताव गर्यो । .......... पुनर्मूल्यांकन गर्ने समूहले लागत करिब २२ करोड डलर बनाइदियो जुन सरकारको अनुमानभन्दा ५ करोड डलरले बढी थियो । त्यही मूल्यमा चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई नै बनाउन दिइयो ।नेपाली समाजको सनातन चरित्रअनुसार, यो आयोजनामा मूल्य बढेकामा कुनै बुद्धिजीवी, दल, नेतृत्व वा नागरिक समाजले अपेक्षित बहस गरेनन् ।
............ निजी स्वार्थपूर्तिका लागि संकीर्ण अन्धराष्ट्रवाद र लोकरिझ्याइँमा रमाउने दल र समूहहरूले देश र समाजलाई अर्कै बाटोमा डोर्याइरहेका छन् । यस्ता गतिविधिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएर लगानीको अविश्वसनीय माहोल बनाई वैदेशिक कूटनीतिको गाम्भीर्य र गुरुत्वलाई कमजोर पारिरहेका छन् । यावत् गतिविधिले देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहन्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन दिँदैनन् । यस्ता दल र समूहले देशमा सम्भावना नदेखी वैदेशिक रोजगारीमा गएका असंख्य युवाहरूमा समेत गलत विचारको बीजारोपण गरिरहेका छन्, जसले गर्दा समग्र देश र समाज नै तर्क र सार्थक बहस गर्न नसक्ने, हल्ला र अफवाहमा बग्ने भएको छ । समाजका केही बुद्धिजीविले पनि व्यक्तिकेन्द्रित कुतर्कमा रमाएर आक्रमण गर्ने संस्कारको अनुसरण र पैरवी गरिरहेका छन् । ............. हाम्रा केही दल, केही नेतृत्व, नागरिक समाजको एउटा समूहलगायतबाट आधुनिक समाजमा दिगो पुँजी वृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का नराखी विकासका नारामा अव्यावहारिक सपना बाँड्ने काम भएको छ । अहिलेको हाम्रो करिब ४२ खर्बको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई १०० खर्बमा पुर्याउन, गत ५५ वर्षको औसत लगानी र आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, हामीले ठूल्ठूला लगानी र लगानी गर्न सजिलो हुने गरी पूर्वाधार एवं नीतिगत व्यवस्थालगायतमा तत्काल सुधार नगरे कम्तीमा अरू २० वर्ष लाग्नेछ । ......... हाम्रा दल र नेतृत्वहरूको सोचाइ र गराइमा परिवर्तन नआउने हो भने हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय आगामी २० वर्षमा ३ हजार डलर पुग्न पनि धौधौ हुनेछ । .......हातमुख जोर्ने अवसरको खोजीमा देश–विदेशमा भौंतारिएका असंख्य नेपालीको अनुहार हेरेर आफ्नो कर्म गर्नुपर्छ
अमेरिकनलाई होइन, नेपालीलाई चाहिन्छ एमसीसी अर्थ मन्त्रालयले गत महिना पठाएको लाजमर्दो प्रश्नसूची, अमेरिकी पक्षको गम्भीर जवाफ ........ नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा चाहिएको पूर्वीपहाडका उत्पादन केन्द्रबाट हेटौंडा आइपुग्ने बिजुली मध्य नेपाल र पश्चिमसम्मै ‘इभ्याकुवेसन’ गर्ने यो अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना हो र ५०० मिलियन (झन्डै ५९ अर्ब रुपैयाँ) डलर अनुदान नेपाली प्राविधिक आफैंले छानेका र
एकपछि अर्को सरकारमा रहेकाले स्वीकारेको, जो अहिले विरोधको डढेलो सल्काइरहेछन्।
............ त्यसपछि कता पैसा हाल्ने भनेर वर्षौं अध्ययन र बहस गरिए, जतिबेला नेता, विश्लेषक र पूर्वाधारविज्ञलाई अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाली राज्य र जनतालाई पूर्वाधार निर्माणको ठूलो राशि जबर्जस्ती ठेलेर यत्रो ठूलो षड्यन्त्र गर्छ भन्ने शंका नै लागेन। .......... नेपालले ऋणको भार बोक्न नपरी सीधा अनुदान पाउँछ ........... दुई–दुई वर्षको कोरोना प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएको र सर्वत्र विकास सहायता ठप्प भएका बेला यत्रो राशिले नेपाली अर्थतन्त्रमा तरलता ल्याउँछ। यो रकम आज भए कसैले दिँदैनथ्यो, तर कम्तीमा आधा दशकअघिको अभ्यासको उपज भएकाले अमेरिकाले फिर्ता लिने कुरा भएन ............एमसीसीको सहयोग नलिने हो भने उत्पादन केन्द्र र खपत क्षेत्र जोड्ने यो प्रसारण लाइन नेपालले आफ्नै पैसाले बनाउनैपर्छ।
........... ५०० मिलियन डलर केही होइन नेपालको लागि भन्ने पनि सुनिन्छ। ........ बर्खायाममा अबका दिनमा बढी हुने बिजुली भारतमा बेच्न पनि यस परियोजनाले सहयोग गर्छ, गोरखपुरसँग लाइन जोडेर। फेरि हिउँदमा बिजुली आयात गर्न पनि यसले सघाउँछ ......... वर्षौंको भयावह लोडसेडिङको स्थितिबाट नेपाल निक्लिएको भारतबाट आउने मुजफ्फरपुर–ढल्केबर ४०० केभीको लाइन नै मुख्य कारण हो ......... धेरै ठूलो आन्तरिक चमत्कार भएको होइन भारतबाटै बिजुली आयात गरिएको हो रहाम्रो उत्पादन बढी भए भारतलाई बेच्दा कुनै देशद्रोह हुने होइन।
......... अमेरिकासँग यो अनुदान लिएर अमेरिकाकै नेपालप्रति नजर राम्रो बन्नु खराब कुरा होइन नि,उसको पैसा लिनु नै मित्रताको प्रमाण!
.......... आज नेपाल भारत र चीनको चेपुवामा परेको छ। भारतको नेपाली अर्थतन्त्र र राजनीतिमा प्रभाव रहँदारहँदै चीन पनि एक्कासि हस्तक्षेपकारी बनेको छ र, लद्दाखको गत वर्षको झडपपछि त दुई ठूला छिमेकबीचको सम्बन्ध धेरै नै चिसिएको छ। एसियाका ‘महाराष्ट्र’दुवैले मसँग मात्र मित्रता गर अर्कोलाई बिर्सिदेऊ भन्छन्
, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक डामाडोलका कारण भने चुस्त कूटनीति गर्न सम्भव भइरहेको छैन। ............ अरू बेलामा भन्दा पनि आज नेपालको भूराजनीतिलाई तेस्रो टेको चाहिएको छ, त्यो हो– पश्चिमा शक्ति, यो भन्न कुनै लाज मान्नुपर्दैन। तीनखुट्टे भूराजनीति त नेपालले दशकौंदेखि अपनाइरहेकै हो, आज पनि यो अपरिहार्य छ ......... हातैमा आएको अनुदान लत्याउँदा सबैले नेपाललाई होसहवास उडेको मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, दुई दशकको द्वन्द्व र संक्रमणकालमा खस्केको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय वजन जो ब्युँतिँदै थियो, केही उँधो लाग्नेछ। चीन त खुसी होला, तर उसको नजरमा नेपाल गिर्ने निश्चित छ। ........ एमसीसीलाई नलिने निर्णय एक प्रकोप हुनेछ, जसको असर नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्नेछ। नेपालीतर्फ पश्चिमा ‘एकेडेमिया’, ‘भिजा रेजिम्’ आवतजावतको शृंखला, अरू दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा अलि लचिलो छ भने त्यो कठोर हुनसक्छ, नेपालीलाई मिलनसार ठान्नेहरूले अब स्वाँठको दर्जामा राख्न बेर छैन। ........... अमेरिकालाई नेपालको मित्रता चाहिएको छ। बदलिँदो विश्वराजनीतिमाझ भारत–चीनबीच बसेको नेपालको महत्त्व उत्रै साइज र अर्थतन्त्र भएका अन्य कैयौं देशले नपाएको सहायताको हात नेपालतर्फ तेर्सिएको छ। त्यस्तै नेपालले यो सहयोग नलेओस् भन्ने बेइजिङले पनि नेपालको प्रभाव र महत्त्व बुझेर त्यसो गरेको हो। तसर्थलेऊ र नलेऊ चाहनाबीच नेपालले आफ्ना लागि हेर्ने हो, न अमेरिका न चीनका लागि।
........... कागले कान लग्यो भन्दै चिच्याउँदै यत्रतत्र दगुर्नेलाई दुवै छिमेकले र बाँकी विश्वले हेप्ने निश्चित छ, यसले त आफ्नै फाइदा बुझ्दो रहेनछ भनेर। ......... एमसीसी परियोजना चिनियाँ शक्तिलाई सामना गर्न तयार पार्दैगएको ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटिजी’भन्दा वर्षौं पुरानो हो। ......... विभिन्न पक्षबाट जति नै तथ्य र तर्क जति नै विश्वासका साथ पेस गरे पनि केही लछारपाटो लागेको छैन, बरु एमसीसीको विरोध अफवाहका भरमा गाउँगाउँ छिरेको छ। आफूले राम्ररी बुझेको कुरा दशकौं निर्धक्क लेख्ने/बोल्ने गरेका सम्पादक, विश्लेषक पनि झस्केका छन्; बोल्न/लेख्न छाडेका छन्। ..........यसरी आफ्नै खुट्टामा रमाईरमाई बञ्चरो हान्दै छौं, हामी नेपाली। फर्जी सूचना कताबाट निर्माण भइरहेछ थाहा हुने कुरा भएन, तर सामाजिक सञ्जालको राम्रो प्रयोग भइरहेछ।
.......... नेताहरू बोल्नसमेत डराउन थालेका छन्। र, सही कुरा बोल्ने राजनीतिज्ञलाई आफ्नै हितैषी र परिवारबाट फोन आउँछ– ‘राजनीति गर्नु छैन कि क्या हो? छाडिदेऊ एमसीसीको समर्थन। चुप बस्नू। समय त्यस्तै छ।’ ......... भूराजनीतिक अनभिज्ञता, एमसीसीद्वारा अमेरिकी सेना र मिसाइल भित्रिन्छन् भन्नेजस्ता अनर्थ कुराले पनि टेको पाएको छ। ......... प्रभावशाली नेताहरूलाई नै तर्साउनेगरी यसरी चुप लगाइदिने थप केही प्रयोग भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नत्र त यो एमसीसी गाँठो त तथ्य र तर्क प्रयोगले फुकाउन सक्नुपर्ने हो। एक त सामाजिक सञ्जालको उग्र–लोकरिझ्याइँ मलजल गर्ने क्षमता हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अर्को,कसैको प्रायोजन त भइरहेको छैन?
.................. भारतीय अर्थतन्त्रलाई समेत लाभ पु¥याउने नेपाल–भारत प्रसारण लाइन पनि एमसीसीको पाटो हो। कम्तीमा भारत एमसीसीबारे ‘एम्बिभेलेन्ट’ छ कि भन्ने लाग्छ, आए पनि ठीक नआए पनि हाइसञ्चो। .........नयाँदिल्लीले जस्तै बेइजिङले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थालेको प्रस्टै छ।
साथसाथै उसको विश्वव्यापी पूर्वाधार योजना ‘बीआरआई’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको आफ्नो मुलुकलाई विश्वको प्रथम राष्ट्र बनाउने मुख्य यन्त्र बनेकै छ। प्रस्ट छ– चीनले नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीलाई मन पराएको छैन। चिनियाँ पत्रिका–पोर्टलहरूका लेखाइ हेर्दा ‘एमसीसी नेपालको मामिला हो’ भन्ने कथनबाट गत वर्ष चिनियाँ विश्लेषकहरू (जो निःसन्देह बेइजिङ सरकारको बोली बोल्छन्) खाँट्टी एमसीसीका विरोधी देखिन्छन्। ....... चीनले या त ‘प्रोएक्टिभ’ भई नेपाली संकथन प्रभावित पार्न केही न केही गरिरहेछ, जसले आजको हुन्डरीलाई तीव्र बनाइदिएको छ, जो प्रमाणित गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। या त उत्तरको चाहना बुझेर नेपाली नेताहरू, विशेषगरी माओवादीपक्षीय, दिलोज्यान दिएर बेइजिङलाई खुसी बनाउन लागिपरेका छन्, जसको सम्भावना माथि भनिएभन्दा बढी छ । ........... उग्रवाम, दक्षिणपन्थी हिन्दुत्ववादी, राजावादी सबका सब यही हो मौका भन्दै डंका पिटिरहेछन्। .......... नेपाललाई सीधै घात हुने देखिन्छ, एमसीसी सम्झौता हठात् खारेज गर्ने हो भने। र, खारेजीको अवस्था छ आज, तर कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनका बेला सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ........... समयमै काम होस् भनेर ५ वर्षको समयसीमा तोकिएको एमसीसीमा कमिसनको खेल नहुने, पैसा बढाउने ‘भ्यारिएसन’ गर्न नमिल्ने देखेर हो त व्यापारिक र ‘औद्योगिक’ भनिने घरानाहरूले एमसीसी खारेजीको चिन्ता नदेखाएको? एमसीसीले भित्र्याउने तरलताले पूरै अर्थतन्त्रलाई लाभ गरेर सबैलगायत उहाँहरूका घरानालाई पनि राम्रो हुनुपर्ने हो। फेरि वैदेशिक लगानीको वातावरण राम्रो भएको देश भनी नेपाल चिनिँदा पूरै निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्ने हो, ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई टेवा दिँदो हो। ......... एमसीसीबाट आउने प्रसारण लाइनको अपरिहार्यताबारे सबैभन्दा सरोकार राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबाट पनि केही आएको छैन। ...........एकाध स्वर आँटका साथ अगाडि आएका छन् तर उहाँहरूको तर्कले अफवाहको सुनामी फर्काउन सकेको छैन।
.......... नेपाल अझै केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको कब्जामा छ भन्ने प्रमाण एमसीसी प्रकरणले दिन्छ, जसरी ‘काठमाडौं केन्द्र’का केही मिडियाप्रेमी नेता र विश्लेषकले पूरै मुलुकलाई रिंग्याइदिएका छन्। नत्र खोइ त प्रान्तीय सरकार, प्रान्तीय बौद्धिक, प्रान्तीय व्यवसायीको आवाज? ‘हाम्रा लागि राम्रो गर्ने यो परियोजनालाई धरापमा पार्ने तिमीहरू को हौ’ भनेर सोध्ने कोही भएनन् बिगारे काठमाडौंले बिगारोस्, सपारे उसैले सपारोस् अर्थ लाग्ने निष्क्रियता देखिन्छ। ......... अलग धारको वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्नेका लागि त एमसीसीको सही विश्लेषण प्रस्तुत गर्नु मौका हो, तर उनै पनि उग्र–लोकरिझ्याइँको तापबाट हच्किएका छन्; मौका गुमाएका छन्। ........... नेपालका विचार निर्माणकर्ता र प्रभावशाली मिडियाका सम्पादकहरूले एमसीसीको फाइदा बुझेका छन्, तर बोल्न चाहेका छैनन् सम्पादकीय लेख्ने कुरा त परै रह्यो। .......... अप्ठेरो कुरा पनि वकालत गर्न अघि सर्नुपर्ने ‘नागरिक समाज’का अगुवा अन्य विषय र मुद्दा खोज्दै छन्, जसले गर्दा एमसीसीबारे बोल्नुपर्ने धरापमा नपरियोस्। ..........प्रश्न उठ्छ– देउवाले किन संसदसामु बहसका लागि एमसीसी विधेयक अगाडि सार्दैनन्।
जवाफ हाजिर छ– माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल एमसीसीको विरोधमा छन् अहिले, मुलुकका लागि होइन, आफ्नो राजनीतिका लागि। ...............दाहाल चीनलाई रिझाउने दाउमा छन्।
र, एमसीसीलाई अवरोध पुर्याउनु यसका लागि सबैभन्दा राम्रो अस्त्र बनेको छ। बेइजिङबाट निर्देशन नै आउनुपर्दैन, आफ्नो संरक्षक कतातिर खोज्ने भन्नेमा दाहाल प्रस्ट छन् र मौकाको फाइदा लिन पनि जानेकै छन्। ............ केपी ओली सरकारले चाहँदाचाहँदै, पुष्पकमल दाहालको निर्देशन (इशारा होइन) मा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसीसी विधेयक सदनसामु पेस नै गरेनन्। उनका उत्तराधिकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको आचरण पनि फरक भएन। महरा र सापकोटा दुवैले सभामुखको स्वतन्त्र भूमिका लत्याउँदै माओवादी नेताको भूमिका खेलेकामा मिडिया र छलफलखानामा माओवादी नेताद्वयको आलोचना त के टिप्पणीसम्म भएका छैनन्। .......... न त एमसीसी विरोधको मूल संवाहक पुष्पकमल दाहालको केन्द्रीय भूमिकाबारे चर्चा भएको पाउँछौं; विश्लेषकले सबै कुरा लेख्छन्, सलाई उनले कोरेको कुरा कतै आउँदैन। ............. एमसीसीको बाटोमा अवरोध पु¥याउने काम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका छन्; उनी पर्दा पछाडि पनि छैनन्। ............ ‘ट्रोलिङ’ र जगहँसाइको डरले अधिकतर सुझबुझवालाले ‘यस्तो अवस्थामा नबोलौं’ भनेरै भाग्यवादी पल्टिएका छन्। ......... एमसीसीको गाँठो फुकाउने सबैभन्दा सरल बाटो अगाडि छ, त्यो हो– प्रतिनिधि सभामा बहस। यो मुलुक संसदीय प्रणालीमा चल्छ भन्नुको अर्थ जनताले चुनेका प्रतिनिधि (सांसद) हरूको थलोप्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दाको खुला, पारदर्शी, गम्भीर बहस हुनु हो।
............. कांग्रेसका शीर्षस्थ नेतालाई घच्घच्याउन खोज्दा उनीहरूको लाचारी सासै उडाउने खालको छ: ‘के गर्नु, सभामुखले एमसीसी सदनमा पेस नै गर्नुहुन्न।’ .......... शेरबहादुर देउवाको दाहाल–झुकाव नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि कति घातक हुँदै छ। ......... सदनलाई छलीछली पुष्पकमल दाहालले आफ्नो प्रभाव प्रमाणित गर्दै संसद बाहिरैबाट ‘क्रान्तिकारी’ तरिकाबाट परियोजना ‘क्यान्सिल’ गरिए। ............. तोकिएको डेडलाइन कट्न आँटिसक्यो। एमसीसी अनुमोदन नगर्नुले नेपाली अर्थतन्त्र, नेपाली विश्वसनीयता, नेपाली कूटनीति तथा स्वतन्त्र निर्णय लिने नेपाली क्षमता ध्वस्त पार्नेछ।आँखा खोलेरै हामी यो धरापमा प्रवेश गर्दै छौं।
No comments:
Post a Comment