संविधान संसोधन: यस संसद ले गर्नुपर्ने प्रमुख काम

संविधान संसोधन: यस संसद ले गर्नुपर्ने प्रमुख काम 

सार्वभौमसत्ता जनता मा निहित हो भने त्यो जनताले संघीयता को नक्शा बदल्न नपाउने भन्ने हुँदैन। यो सात प्रदेश नै अंतिम हो भन्ने सोंच तानाशाही मनोवृति हो। ७७ जिल्ला गायब गर्नुपर्छ। 

नागरिकता को सवाल मा भएको अधिकार पनि छिन्ने काम भयो। अंतरिम संविधान ले त्यो हरण बन्देज गरेको थियो। 

प्रदेश को आफ्नो प्रहरी, आफ्नो लोक सेवा आयोग छैन भने त्यो प्रदेश कसरी भयो? 

राष्ट्रिय सभा को बनौट ले मधेस माथि भिटो पावर स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभा को अंकगणित जेसुकै भए पनि राष्ट्रिय सभा मा हामी सधैँ आफ्नो बहुमत बनाएर राखिहाल्छौं भन्ने पहाड़ी समुदाय को सोंच देखियो। मधेस लाई उपनिवेश बनाइराख्ने सोंच हो त्यो। 

संविधान संसोधन: जसपा र लोसपा को मनोमालिन्य कम गर्ने उपाय 

व्यक्तिगत केमिस्ट्री बिगरेको हुन सक्छ। तर मुद्दा मा फोकस गर्दा दुई दल बीच राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हुन्थ्यो कि? 

पार्टी फोड़न ४०% केंद्रीय समिति र ४०% संसदीय दल चाहिने प्रावधान संविधान मा छ। त्यस लाई अध्यादेश को बाटो संसोधन गर्न पाइँदैन। गर्दिए। ओली मनोवृति देउबा, प्रचंड र माधव मा पनि देखियो। ४०% संसदीय दल भए पुग्ने अन्य देश हरु को जस्तो प्रावधान नै राम्रो प्रावधान हो। तर त्यस का लागि त संविधान संसोधन को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। 

कुनै पनि अध्यादेश संविधान सँग नबाझेको हुनैपर्छ। संविधान को रक्षा गर्न बसेकी राष्ट्रपति ले हेर्नुपर्ने हो। 

संविधान संसोधन: गगन को गनगन 

गगन थापा ले गुट परिवर्तन गरे। सिटौला छोड़े, रामचन्द्र समाए। तर गर्नुपर्ने काम "यही संविधान बाट गर्ने हो" भनेका छन। त्यो भनेको संविधान संसोधन को विरोध पो हो कि? पुस्ता परिवर्तन भए पनि पुर्वाग्रह यथावत रहने विवेकशील साझा मा देखियो। कांग्रेस मा पनि त्यही हो भने पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को बाटो देश गयो। गगन लाई विमल आकर्षक नलागेको जित्ने कैंडिडेट को खोज हुन सक्छ। त्यो पाइन्छ। तर न मधेस को मुद्दा पच्ने, न मधेसी अनुहार पच्ने कांग्रेस मधेस मा थप खुम्चिने कांग्रेस हो। 

पुर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान भनेको देश एक बाट दुई नै हुनुपर्दैन। पहाड़ मा पहाड़वादी जित्ने, मधेस मा मधेसवादी मात्र जित्ने अवस्था हो। 

कांग्रेस का तीन पार्टी जस्ता तीन गुट यथावत रहेको महामंत्री का तीन उम्मेदवार ले देखाइरहेका छन। तर विचार र व्यवस्थापन बारे खासै बहस छैन। छ भने सिर्फ इगो मैनेजमेंट। देउबा गुट का दुई उम्मेदवार। रामचंद्र गुट बाट एक मात्र उम्मेदवार दिने असफल प्रयास। सिटौला ले देउबा लाई आफ्नो समर्थन दिन सक्ने संभावना। सत्तामुखी कार्यकर्ता पनि हुन्छन्। देउवा लाई कम आँकन सकिँदैन। तर भन्न गारहो। 

नक्शा परिवर्तन: मैंडेट खोइ?

मधेसवादी ले भन्ने गरेको १० प्रदेश का लागि त चुनावी मैंडेट नै चाहिन्छ। कांग्रेस कम्युनिस्ट लाई ३०% तिर झार्न सक्नुपर्छ। 


संसदीय दलको बैठकमा देउवाको निर्देशन : एमसीसी देशकै हितमा छ, भ्रम चिर्नुस् ‘एमसीसी पहिले पनि कानुन अनुसार नै अघि बढेको हो र यो बीचमा धेरै दलको सरकार बन्यो त्यो बेलामा पनि यो कानुनअनुसार नै अघि बढ्यो,’ देउवाको भनाइ उदृत गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यसलाई बाहिर अनावश्यक राजनीति गरेर भ्रम फैलाइयो । यसलाई चिर्नुपर्छ ।’ ...... बैठकमा देउवाले एमसीसीको विषयमा नभएको भ्रम फैलाइएको पनि बताए । ‘हुँदै नभएको भ्रम फैलाइरहेका छन् । अब सांसदहरु सबैले यो भ्रमलाई चिर्नुपर्छ । जनतालाई बुझाउनुपर्छ’ देउवाले बैठकमा भने ।

काठमाडौँमा तीनसहित पाँच ठाउँमा घरजग्‍गा, दुई करोड ऋण प्रधानसेनापति थापाको अद्यावधिक सम्पत्ति सार्वजनिक उनले सेनाको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । महारथी थापा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पहिलो सैनिक हुन् । तीनवर्षे प्रधानसेनापतिको कार्यकालसहित ४१ वर्ष आठ महिना २२ दिनको सैनिक जीवन व्यतित गरी आगामी बिहीबार सेवानिवृत्त हुँदै गर्दा उनले वेबसाइटमार्फत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गगरेका हुन् ।

‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो !’ आफ्नै पार्टीका नेता र दाताहरूलाई पजनी शैलीमा पद दिने र बिर्ता बाँड्ने ढंगले आसेपासेलाई पोस्ने मालिकहरूले पार्टी राजनीतिलाई सामूहिक, सामुदायिक र सार्वजनिक नीतिबाट खुम्च्याएर निजी, स्व र आफन्ततिर केन्द्रित गर्नु अब आश्चर्यको विषय हुन छाडेको छ । .....

दलहरूको विभाजन अमिबा–शैलीमै भइरहेको छ

....... पार्टी एकताबारे अनेक दाबी र विरोध गर्ने नेता–कार्यकर्ता हिजो कुन समूहमा, आज कुन गुटमा, भोलि कुन दलमा हुन्छन्, पछ्याउनै कठिन हुने अवस्था छ । विभाजित दलहरूको स्थिति र दलपतिहरूको मनस्थिति हेर्दा यो उखान चरितार्थ भइरहेको अनुभूति हुन्छ— ‘भताभुंगे राजाको लथालिंगे चाला, जजसले सक्ला, उसले खाला ।’ ........ बालुवाटारबाट बालकोट सरुवा भइसक्दा पनि यस्ता भताभुंगे दलपतिको धरहराभन्दा उच्च अहंकार र चोथालेपनमा कमी आएको छैन । जोड र कोण कम वा बेसी हुन सक्छ, तर सबैजसो पार्टी नेतृत्वको चालामाला हेर्दा

अधिकांश दलका पतिहरूमा एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीकै प्रवृत्ति हावी रहेको देखिन्छ ।

......... दलको सत्ता–शक्तिमा आफ्नो हात माथि नपरेसम्म ‘एक व्यक्ति : एक पद : एक जिम्मेवारी’ को वकालत गर्ने नेताहरू आफू सत्तासीन हुनासाथ आफ्नै नारा रछ्यानमा फ्याँक्न पटक्कै हिचकिचाउँदैनन् र अनैतिकताको आहालमा डुबे पनि आफू ओभानै रहेको ठान्ने गर्छन् । ओली र ओलीवादीहरूले पार्टीको सत्तामा आसीन हुन नपाउँदासम्म पैरवी गरेको नारा पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेतामा प्रभुत्व कायम भएसँगै त्यसलाई टुकुचामा जसरी फ्याँके, विधिको बात मार्ने माधव नेपालले पनि आज एकीकृत समाजवादीमा ओली प्रवृत्ति नै दोहोर्‍याएर ‘हामी यस्तै त हो नि ब्रो’ भन्दै नसुध्रिने स्पष्ट संकेत गरेका छन् । ........... एकीकृत समाजवादी भनेकै माधव नेपाल, माधव नेपाल भनेकै एकीकृत समाजवादी † जसरी एमाले भनेकै खड्गप्रसाद शर्मा ओली हुन्, कांग्रेस भनेकै देउवा हुन्, माओवादी भनेकै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्, ठीक त्यसरी नै देखिएको छ माधव नेपालको भावभंगिमा पनि .......... आम जनताको भलाइ वा वर्गीय मुक्तिका नाममा निर्मित

पार्टी भनेकै प्राइभेट कम्पनी हो, जहाँ कम्पनीको मालिक नै सर्वेसर्वा हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीका नेता र दाताहरूलाई पजनी शैलीमा पद दिने र बिर्ता बाँड्ने ढंगले आसेपासेलाई पोस्ने मालिकहरूले पार्टी राजनीतिलाई सामूहिक, सामुदायिक र सार्वजनिक नीतिबाट खुम्च्याएर निजी, स्व र आफन्ततिर केन्द्रित गर्नु अब आश्चर्यको विषय हुन छाडेको छ । .............. सभापति वा अध्यक्ष भइसकेपछि पार्टीलाई नै निजीकरण गर्ने र सर्वाेच्च पदाधिकारीकै कुर्सीसहित घाटसम्म पनि जाने अधिनायकवादी इच्छा र अभ्यासको महाव्याधि छ । वर्गीय समानताका लागि भन्दै जेलनेल बेहोरेका र वर्ग–युद्ध नै चलाएका दलपतिहरू अध्यक्षीय समानतासमेत स्विकार्न तयार नभएको दृश्य ‘कुर्सी काण्ड’ हरूमा देखिएकै छ । दुई जना अध्यक्षको कुर्सी व्यवस्थापन र बसाइमा समेत असमानता देखाउने मात्रै होइन, विभेद नै जताउने दलपतिहरूले उराल्ने समानताको नारा र समताको अभ्यास पार्टीभित्र त लागू हुँदैन, समाज र राज्यमा कहाँ हुन्छ र ! ........... सर्वेसर्वा दलपतिहरूका लागि लोकतन्त्र र समाजवाद केवल आफ्ना लागि मात्रै हो, अरूका हकमा लागू गर्ने त तानाशाही र पुँजीवाद नै हो । ..........

आफूलाई मात्रै सूचना, ज्ञान, बुद्धिको भकारी ठान्ने सर्वज्ञाताहरूलाई जनताको ज्ञान र विवेकमाथि कुनै भरोसा हुँदैन ।

र त उनीहरू जनताका नाममा एक्लै निर्णय गर्छन्, जनताकै लागि विधान र संविधान जारी गर्छन्, जनहितकै नाममा आदेश र अध्यादेश जारी गर्छन् । र जनताको भाग्य आफैंले फैसला गर्दै रैतीकरणलाई नै जारी राख्छन् । ............... तपाईं बेसीभन्दा बेसी नेता–कार्यकर्ताको सहभागितामा, सकेसम्म वस्तुसम्मत हेराइ, तार्किक व्याख्या र व्यापक छलफलबाट निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? खुला र व्यापक (पोलेमिक्स) छलफलमा आएका विचारको ‘सिन्थेसिस’ (संश्लेषण) गर्दै ठोस निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ र स्वैच्छिक सम्मतिको अवस्था निर्माण गर्नुहुन्छ ? ........... आन्तरिक लोकतन्त्रको अर्काे आयाम हो— पार्टी सदस्यहरूबीचको आपसी सम्बन्ध समानता, स्वतन्त्रता र कमरेडसिपमा आधारित छ कि छैन, मानवीय र लोकतान्त्रिक छ कि छैन ? यहाँ हेर्नैपर्ने पक्ष के हो भने, पार्टीका प्रमुख र अरूहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध उँचनीच वा असमान मात्रै होइन, अरूको स्वतन्त्रता हनन गर्ने हदसम्म अमैत्रीपूर्ण वा शत्रुतापूर्ण पो छ कि ? सोध्नैपर्ने पाटो के हो भने, तपाईं अरू नेता र कार्यकर्तालाई सहकर्मी, सहयोद्धा वा समान हैसियतको कमरेड ठान्नुहुन्छ कि आफू मातहतका, आफ्ना सहायक मात्रै होइन, अह्रौटे–भरौटे नै मान्नुहुन्छ ? .................... तपाईंहरू धेरैजसो निर्णय गोप्य तरिकाबाट किन गर्नुहुन्छ ? अनेक गठबन्धन, अनेक गुट, अनेक गोप्य बैठकपछि मात्रै निर्णय किन हुन्छ ? एकले अर्काे गुटविरुद्ध गोप्य खेल खेल्ने क्रममा चालबाजी, तिकडम र षड्यन्त्रसँगै सौदाबाजी नै किन बेसी हुन्छन् ? .............. सबैजसो असमान शक्ति संरचना र सम्बन्धमा हुर्केका तथा ‘प्याट्रोन–क्लाइन्ट रिलेसनसिप’ (संरक्षक र संरक्षितको सम्बन्ध) मा आनन्दित भएका नेताहरूले यस्तो संरचना र सम्बन्ध फेर्न नखोज्नु आश्चर्यको कुरा होइन । उनीहरूले आन्तरिक रूपमा दलहरूको पुन:संरचना नभएमा केपी बा वा देउवा दाइ वा प्रचण्ड बूढा वा अन्य नाम र संज्ञामा पार्टीको निजीकरण र राजनीतिकै मालिक्याइँ जारी राख्ने खतरा अझै छ । यस्तो अवस्थामा

असमान शक्ति–संरचना र सम्बन्धलाई जरैदेखि फेर्ने नयाँ आन्दोलनको निर्माणसँगै लोकतान्त्रिक, जनमुखी र मानवीय नेतृत्वको स्थापना टड्कारो भएको हो ।

हलिया मुक्तिको १३ वर्ष : साहुलाई उन्मुक्ति, हलिया कायमै कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुन:स्थापना गर्ने 'ललिपप' दिएर साहुजनलाई मुक्ति दियो । ........ हलिया मुक्तिको घोषणा भएको सोमबार १३ वर्ष पूरा भएको छ । तर, जानकी र उनीजस्तै हजारौं परिवारले अहिले पनि हलियाको जीवनबाट मुक्ति पाएका छैनन् । अब उनीहरूसँग न जोत्ने जग्गा छ, न बस्ने घर । सरकारले उनीहरूलाई मुक्त हलियाको परिचय–पत्रसम्म पनि दिएको छैन । हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दै उनीहरूको पुन:स्थापनाको बाचा गरेको थियो । तर, पहिलो चरणको तथ्यांक संकलनमै छुटेको जानकीको परिवारले अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना पर्खिरहेको छ । ......... ‘समाजले हलिया भनेर विभेद गर्न छाडेको छैन, सरकारी सेवा सुविधा र विकासका कार्यक्रममा हाम्रो पहुँच छैन । लक्षित वर्गका लागि आएको कार्यक्रम पनि मुक्त हलियाले पाउँदैनन्,’ अध्यक्ष सुनार भन्छन्,

‘मुक्त हलिया घोषणाले हामीलाई भन्दा साहुलाई फाइदा भयो ।’

........... कानुनअनुसार वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ । तर, सरकारले मुक्त हलिया घोषणाका नाउँमा मोहियानी हक दिलाएन । बरु हलियाहरूको पुन:स्थापना गर्ने ललिपप दिएर साहुजनलाई मुक्ति दियो । ‘यसरी गरिबको उत्थान गरेको कि दमन ? कसले छुट्याइदिने ?’ ......... सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा हलियाको संख्या १९ हजार ५९ थियो । तर, त्यसमध्ये १६ हजार नौ सय ५३ घरपरिवार मात्रै मुक्त हलियाको सूचीमा सूचीकृत भए । तर, अहिलेसम्म सरकारले १४ हजार दुई सय ४२ लाई मात्रै परिचय पत्र बाँडेको छ । ३ हजार ४ सय ७ परिवार पुन:स्थापनाको पखाईमा छन् भने अरु १५ हजार हलियाहरू सरकारी तथ्यांकमा छुटेको महासंघको भनाइ छ । ........ मुक्त हलिया भने सरकारसँग खुसी छैनन् । ‘सरकारले मुक्त हलियाको परिचय पत्र दियो, सानो घर र घर उभिने जग्गा आफ्नै भयो, तर के खाएर बाँच्ने भन्ने कुनै आधार छैन,’ कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१० का भोजबहादुर सार्कीले भने । उनले छाक टार्नकै लागि मुक्त हलिया घोषणा भएर पनि हलियाकै रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता सुनाए । ‘सरकारले दिएको जग्गामा घर उभ्याउने बाहेक दुई बोट साग उमार्ने ठाउँ पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले चर्पी बनाउनै १० लाख खर्च हुन्छ, हामीलाई घर बनाउन जम्मा तीन लाख रुपैयाा दिइएको छ ।’ मुक्त हलियाहरूले परिचय पत्रका आधारमा अरु कुनैपनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्छन् । .......... सरकारले मुक्त हलिया पुन:स्थापना कार्यको लागि मालपोत कार्यालयहरूमार्फत ९७ करोड ५८ लाख ५४ हजार र स्थानीय तहहरूमार्फत २६ करोड १७ लाख ७७ हजार समेत गरी एक अर्ब २३ करोड ७६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, त्यो रकम कहाँ ? कसरी खर्च भयो र भौतिक उपलब्धि कति छ भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । ..........

मुक्त हलिया घोषणाले वर्षौदेखि खनजोत गरेको जग्गामा मोहियानी हक दिनुपर्ला भनेर त्रसित साहुहरूलाई मुक्ति मिलेको छ ।

........ कर्मचारीको कमिसन खेलमा खरिद भएका पाखामा एउटा झुप्रो हुँदैमा गरिबको चुलो कसरी बल्छ ? .......... ‘कतिपयले परिचय पत्र नै पाएका छैनन्, कतिपयले लालपुर्जा पाएका छैनन्, लालपुर्जा पाउनेले जग्गा पाएका छैनन्, सरकारले पुन:स्थापना गरिएको भनेकाहरूलाई जीविकोपार्जनमा उस्तै समस्या छ .......... सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बधुवा श्रमिक राख्ने एक प्रथा नै हलिया हो । साहुबाट बाध्यतावश घरायसी कामकाज चलाउनका लागि एउटा पुस्ताले ऋण लिएर त्यसको व्याज वापत वा साहुको जग्गाको सानो टुक्रा उपभोग गरेबापत साहुले अर्‍हाएका सम्पूर्ण काम पुस्तौं पुस्तादेखि गर्ने प्रथा नै हलिया प्रथा हो । साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरू बिना ज्यालामा गरिदिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हो । ............ सुदूरपश्चिममा साहुको खेतमा काम गरेबापत धेरै अन्न साहुलाई छाडेर थोरै आफूले पाउने खलो प्रथा पनि व्यवहारमा थियो । त्यसको विरुद्ध बैतडीका दलितहरूले ०३६ सालमा संघर्ष गरे । ०४६ सालको आन्दोलनमा पनि भूमिहीन किसान, हलिया र कमैयाको सवाल उठ्यो । ........ सरकारले २१ भदौ, ०६५ मा पाँच बुँदे सहमति सुनाउँदै हलिया मुक्तिको औपचारिक घोषणा गरेको थियो । त्यसबेला सरकारले औपचारिक रुपमा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । तर, ऋण खारेज गरिदिएन । पुन:स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको जिम्मा लिएन । जसकारण अहिले पनि हलिया प्रथा कायमै छ ।

सर्वोच्चले दोस्रो पटक संसद् पुनःस्थापना मात्रै गरेन, अचम्मका कुरा गरेको छ : नेम्वाङ अदालतले संसद्‌बाट सरकार गठन गर्ने संसदीय र दलीय व्यवस्थाको विपरीत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै नेम्वाङले आलोचना गरे । ...... ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् कि भनेर सर्वोच्चले बाटाहरू छेकेको पनि नेम्वाङको आरोप थियो । त्यसरी बनेको सरकार ५० दिन पार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको र सरकार बिस्तार भयो भने दल फुट्ने हो कि, सरकार नै ढल्ने हो कि भन्ने अवस्थामा अहिलेको सरकार चलिरहेको ........ दल विभाजन गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको नेम्वाङको तर्क थियो ..... नेम्वाङले एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वाग्रह राखेर कानुन अध्ययन गरिरहेको भन्दै टारेको बताए ।