अध्यादेश ल्याउन का लागि नै चलिरहेको संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने कार्य अध्यादेश व्यवस्था को सोंच विरुद्ध छ। संसद मा बिल लानुपर्थ्यो। तर पार्टी फोड़न संसदीय दल र केंद्रीय समिति दुबै को ४०% चाहिने प्रावधान त संविधान मा छ। संविधान संसोधन अध्यादेश को बाटो गर्न मिल्दैन। संसद ले साधारण बहुमत ले पास गरेको कानुन यदि संविधान सँग बाझिनछ भने अदालत गएर त्यस कानुन लाई खारेज गर्न मिल्छ। भनेको संसद भन्दा माथि अदालत होइन। तर संसद ले संविधान संसोधन को बाटो जानुपर्ने हुन्छ। देउबा ले संसद मा दुई तिहाई पुर्याउनु पर्थ्यो। तीन दलको सरकार हो भने यो अध्यादेश ल्याउन मा उपेंद्र यादव को के कति योगदान रह्यो? योगदान जीरो रहे पनि जिम्मेवारी त पुर्ण हो।
यो पहिलो गाँस मैं ढुङ्गा हो। देउबा लाई डेढ़ वर्ष राम्रो काम गरेर चुनाव जित्छु भन्ने लागेको छैन। अरु पार्टी हरु तोड़फोड़ गरे नेपाली जनता जाने कुनै ठाउँ बांकी रहँदैन भन्ने सोंच हो। त्यो लोकतान्त्रिक सोंच होइन। प्रचंड लाई माधव ले एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने अथवा आधा एमाले आफ्नो पोल्टा मा हालिदिने विश्वास छैन। तर एमाले तोड़फोड़ हुन्छ भने वाम भोट मेरै हो सोंच हो। दुई जना पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पात्र हरु।
देउबा को प्रधान मंत्री पद यस संसद को बाँकी कार्यावधि भरि सुरक्षित छ। दुई वर्ष अविश्वास को प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाइने भनेर संविधान भन्छ। भने पछि डेढ़ वर्ष पंगु सरकार चलाउँदै बस्ने अब।
राजनीतिक रूप ले जसपा तर सकियो। उर्जा केही बाँकी रहेन। एमाले सकियो। कांग्रेस सकियो। माओ पार्टी सकियो। जसपा सकियो। बुढ़ा हरु को कोतपर्व ले देश हैरान।
पार्टी फुटन असंभव बनाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता को म विरोधी हुँ। तर मेरो विरोध त संविधान मा १०० ठाउँ मा छ। त्यो एउटा मात्र होइन।
संसदीय अंकगणित : एमालेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्दा देउवालाई पुग्ला त बहुमत ? एमालेका १४ सांसद पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको साथविनै प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्छ ।....... माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्त हुँदा प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्या २५७ मा खुम्चने छ । यसो हुँदा २५७ सदस्य संख्याको बहुमत पुग्न १२९ भए पुग्छ । हाल प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ र जसपाका २० सांसद छन् । यो संख्या जोड्दा सहजै १३० पुग्छ । ........ एमालेले कारवाहीको सुचीमा राखेका १४ सांसदमध्ये ८ जना समानुपातिकतर्फका छन् । समानुपातिक सांसदलाई हटाएर ओली पक्षले नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने सुविधा छ । ...... ओली पक्षले गरेको कारवाहीविरुद्ध माधव पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने सम्भावना पनि त्यतिकै छ । त्यस्तो अवस्थामा अदालतले निर्णय उल्ट्यायो भने फेरि प्रधानमन्त्री देउवाले बहुमत जुटाउन एमालेको साथ खोज्नुपर्ने हुनसक्छ ।
'ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएकोले पार्टी विभाजनको मोडमा पुग्यो' पार्टी केपी ओलीको प्राइभेट कम्पनी हुने भएपछि विद्रोह सुरु गरेका हौँ : माधव नेपाल। ...... दुई तिहाइबाट आज पाटी ८३ सिटमा झरेको छ । उहाँले त्यसबारे कहिले पनि आत्मालोचना गर्नुभएन । देशलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनुभयो । उहाँले एक समय देश भक्तिको झण्डा उठाउनुभएको थियो, विदेशीसँग मध्यरातमा भेटेर त्यसलाई पनि फाल्नुभयो । आज यो पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि जस्तो भएको छ । राजावादीहरू फेरी राजतन्त्र स्थापित हुन्छ कि भनेर खुसी भएका छन् । उहाँका नजिककाहरु अहिले सङ्घीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।’...... ओलीले आफ्नो कुर्सी ताके कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, आफू बसेको घर नै जलाइदिन्छु भनेको स्मरण गरे ।
योगेश भट्टराईले भने–देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ ‘राजनीतिक दलको विभाजनलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु मुलुकलाई घोर अस्थिरता र अराजकता तिर धकेलेर ब्यवस्था र संविधानलाई धरासायी पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र हो । यो कदम हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र भोली पनि गलत नै हुनेछ । विगतको फोहोरी राजनीतिक अभ्यासका दुस्परिणामबाट शिक्षा नलिनु र पुरानै गल्ती दोहोर्याउनु समकालीन नेतृत्वको घोर असफलता हो । आजका दिनमा प्रम शेर बहादुर देउवाले यो अध्यादेश बिनासर्त फिर्ता लिनु पर्दछ ।’ ...... ‘आमाको दुःखद् निधनको शोकमा बसिरहेको बेलामा कुनै राजनीतिक टिप्पणी गर्ने ईच्छा नहुँदा नहुँदै पनि आजको संगीन दिनमा यति टिप्पणी गरेको छु, अन्यथा नमानिदिनु होला’, भट्टराईले भनेका छन् ।
ओलीले सहमतिको ढोका बन्द गरे, अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छौँ : माधव नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समितिमा २ सय २ जना रहेकोमा आज पार्टीको संख्या २ सय ६० पु¥याएको र आफू लगायत १४ जनालाई निकालिएको खबर आएको बताए । ..... अहिले तत्काल अरु कुनै पार्टीसँग एकता हुने अवस्था नरहेको बताउँदै पार्टी एकताको ढोका सधैं खुला हुने प्रष्ट पारे । साथै आगामी चुनावमा तालमेल गरेर वा छुट्टाछुट्टै जान सकिने पनि उल्लेख गरे । ...... उनले अब पार्टीलाई क्रान्तिकारी संगठनमा रुपान्तरित गरिने र प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेशमा पार्टी संगठन बिस्तार अभियानमा लाग्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
महन्थ ठाकुर पक्षद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको स्वागत अहिले मैले भर्खरै सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर सुनें,यदि आएको हो भने संविधानसम्मत हो । प्रत्येक पार्टीको अवस्था हेर्ने हो भने कहीँ धेरै,कहीँ थोरै भएपनि विग्रहको अवस्था देखिएको छ । म जुन पार्टीमा छु,यसमा पनि समस्या छन् । यो प्रश्न जबरजस्ती निर्वाचन आयोगले जन्माएको हो । हामी अहिले सर्वोच्च अदालत गएका छौं । निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षलाई आधिकारिकता दियो । त्यो निर्णय कति ठिक छ वा छैन भन्ने कुरा म यहाँ चर्चा गर्दिन । तर,निर्वाचन आयोगको निर्णय गलत छ भनेर हामी अदालत गएका छौं । ...... नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसम्मत रहेकोले यसमा कसैको पनि विरोध नरहने दावी गरे । ........ ‘नेपालको इतिहासमा खासगरी लोकतन्त्रमा दल बलियो भयो भनेमात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । आज लोकतन्त्रको नै अगुवाई गर्छु भन्ने दलले अध्यादेश ल्यायो । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । यो गलत हो । संसदको हत्या गर्यो भन्नेहरुले आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर एमालेलाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ अध्यादेश आएको छ । एमालेले यो निर्णयको पूरा विरोध गर्छ । भत्र्सना गर्छ ।’
No comments:
Post a Comment