देउबा पथ

महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको मनपरी, अनेकथरी सेवाका नाममा राज्यकोषको दोहन
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : ३४३ स्थानीय तहले किने एक अर्ब ३३ करोडका सवारी साधन
महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदन : बेरूजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब

‘हार्नेले मैदान नछाड्दा नेपालमा दलहरू बन्नै सकेनन्’ [भिडियोे] मिसनबाट निर्देशित दलहरूमा सदा ‘आर्ट अफ् गभर्नेन्स’को अभाव हुन्छ । ....... हामीकहाँ पार्टी स्थापना मिसनबाट सुरू भयो, मिसन प्राप्त भएपछि त्यस अगाडि के गर्ने त भन्ने विषयमा शून्य भयो । मिसन प्राप्त भएपछि चाहिने भनेको ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ हो । त्यसमा हाम्रा दलहरूमा कुनै दृष्टिकोण नै भएन । विचारशून्य भयो । ....... पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने मिसन पूरा भयो तर त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुनै मार्गचित्र थिएन । गर्दै जाऔँ जता पुगिएला, पुगिएला भन्ने पाराले दलहरू अगाडि बढे । २०६२/०६३ को आन्दोलन भयो । दलहरूले राजतन्त्र फाले । त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे केही मार्गचित्र भएन । अर्थात् ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ नै भएन । त्यसले गर्दा नै हाम्रा दलहरू जन्मँदा, हुर्कंदा र बढ्दा पनि आन्दोलन नै गरिरहन विवश छन् । स्थापनाको सात दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि अझै हाम्रा दलहरू आन्दोलनकै मानसिकतामा छन् ......... उनीहरूले सामूहिक नेतृत्व गरेका हुन्छन् । सामूहिक नेतृत्वबाट जो राज्यसत्ताको उच्च ओहोदामा पुग्छ अनि ऊ सामूहिक नेतृत्वमा बस्न चाहँदैन । उदाहरणका लागि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लिन सकिन्छ । ........ विवाद बढ्दै जाँदा गणेशमान र कृष्णप्रसादले दल त्यागे । ........ मिसन पूरा भएसँगै देश कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कलाचाहिँ हाम्रा हरेक दलमा शून्य हुनाले दलहरू विभाजनको पीडाबाट गुज्रनु परेको हो । ........ २०४६ सालपछि कांग्रेसका गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई जसरी असान्दर्भिक भए अहिले एमालेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको अवस्था पनि त्यस्तै हुन पुगेको छ । ......... २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई हारे । उपनिर्वाचनमा पनि हारे । तर उनी पार्टीको सभापति भइरहे । अनि शक्तिको अभ्यास गरिरहे । त्यसले कांग्रेसमा विग्रह ल्यायो । पछिल्लो पटक रामचन्द्र पौडेलले गएको महाधिवेशनमा सभापतिमा हारे । संसदीय निर्वाचनमा पनि हारे । तर पार्टीको वरियताक्रममा उनी दोस्रो तहको नेता भइरहेका छन् । ........ पश्चिमा मुलुकहरूमा पार्टीहरू नीतिप्रधान हुन्छन् । पार्टीमा नेताहरूको आफ्नो अवसान जहाँबाट सुरू हुन्छ अनि ऊ आफ्नो पेसामा फर्किन्छ । एकपटक राजनीति गरेको व्यक्ति सधै राजनीतिज्ञ भएर मैदानमा आइरहँदैन । तर हामीकहाँ कुनै पनि नेता आर्यघाट पुगुञ्जेलसम्म हारे पनि जिते पनि मैदानमा आइरहन्छ ।

राजनीति पेसा होइन तर हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई पेसा बनाए । राजनीतिलाई पेसा मानेपछि आर्यघाट नपुगेसम्म उसले त्यहीँ बसेर किचकिच गरिरहने भयो । त्यसैले राजनीति पेसा हुनुहुँदैन ।

........ नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश सबैतिर आन्दोलन हाँक्ने नेताहरू असफल भए । नेपालमा २००७ सालपछि कुनैपनि नेतृत्वले ‘आर्ट अफ गभर्नेन्स’ देखाउन सकेनन् । जब पाकिस्तान स्थापना भयो जिन्नाको हालत त्यस्तै भयो । शेख मुजिबर रहमान, जसले बङ्लादेश स्थापना गरे, उनी पनि राज्य सञ्चालनमा असफल भए । क्रान्ति या आन्दोलनमा जन्मेको पुस्ता त्यसपछि देश सञ्चालनमा सक्षम नहुँदा रहेछन् भन्ने देखियो । आन्दोलन या क्रान्ति पछि नेतृत्वको पुस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो । ........... हाम्रो दुर्भाग्य नै २००७ सालयता तीनवटा त व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने क्रान्ति भए तर नेतृत्वचाहिँ भर्खर दोस्रो पुस्तामा आइपुगेको छ ।

२०६३ सालको आन्दोलन समेत २००७ सालको पुस्ता (गिरिजाप्रसाद) ले अगुवाइ गर्‍यो ।

........... राजनीतिलाई मिसनसँग जोड्दा जनपरिचालनको लागि भ्रम छर्ने गरिन्छ । रातारात नेपाललाई सिङ्गापुर, स्वीट्जरल्यान्ड बनाउने कुरा हुन्छ । दोस्रो, यथार्थमा त्यो हो कि होइन भनेर बुझिँदैन । क्रान्तिपुरूष, सन्त पुरूष भनेर नेतालाई देवत्वकरण गर्ने काम हुन्छ । नेताको बनावटी छवि सिर्जना गरिएको हुन्छ । हामीकहाँ पार्टी संस्थाकरण भएको छ कि छैन भनेर हेर्दै हेरिन्न, खालि नेता हेरिन्छ । ........... प्रचण्ड किन नेता भए भन्दा उनले जनयुद्धको नेतृत्व गरे । ........ प्रचण्डपथ र प्रचण्डको देवत्वकरण भयो, कुनैबेला झापा विद्रोह गर्ने सीपी मैनालीको देवत्वकरण गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेसका बीपी, सुबर्ण, गणेशमान, कृष्णप्रसाद, गिरिजाप्रसाद सबैको देवत्वकरण गर्ने काम भयो । ......... राजनीति भनेको शक्तिको लागि गरिने संघर्ष नै हो । तर त्यो शक्ति केका लागि भन्दा त्यसलाई नीतिसँग जोड्नुपर्‍यो । सपना मात्र बाँड्नु भएन । न त दलहरूको निर्वाचन घोषणपत्र हेर्दा नीति देखिन्छ न नेताहरूले बोलेका कुरामा नीति झल्किन्छ । सपना बेच्ने खालका मात्र छन् । ..........

हाम्रा दलहरूसित अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित नीति छँदैछैन । त्यो नहुँदा जनतालाई आश्वासन, सपना र कल्पनामात्र बाँड्ने गरिन्छ ।

.......... जिल्ला तहका पार्टी कार्यकर्ताहरू दुई पटक मात्र चलायमान हुन्छन्, देखिन्छन्– चुनावका बेला र पार्टीको अधिवेशनका बेला । बाँकी कुरा केन्द्रकै मुख ताक्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक दलहरू विकेन्द्रित हुनसकेको भए तलका पार्टी संयन्त्र स्वाभाविक रूपले चलायमान हुन्थे । .......... बेलायतमा पार्टीको क्षेत्रीय निर्वाचन समितिले संसद्को उम्मेदवार छान्छ । केन्द्रीय समितिले खालि त्यसलाई अनुमोदनमात्र गर्छ । ......... जिल्ला समितिले तीनजना उम्मेदवारको नाउँ सिफारिस गर्ने भनेको नाटकमात्र हो ...... नेताहरूले टिकट नै बेचिरहेका कुरा सुन्नमा आइरहेका हुन्छन् । .......... नेताहरू नीतिबाट निर्देशित भएनन्, खालि सत्ता र शक्तिको खेलमा मात्र लागे । यो कुनै राजनीति होइन । सत्ता र शक्तिमा पुग्ने खेलमात्र हो । ............. ओलीपछि बनेको देउवा सरकारले एक महिनामा देखिनेगरी गरेको काम भनेको यही अध्यादेश जारी गर्नुमात्र हो । ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैँ आगामी चुनावसम्म यो सरकारबाट कुनै आशलाग्दो काम होला भन्ने म विश्वास गर्दिन । ..........

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिक लोकतन्त्र नै हो । राजनीतिक दलको विकल्प भनेको सुधारिएका राजनीतिक दल नै हुन् ।

........... पहिलो, राजनीतिमा हार्नेले मैदान छोड्नुपर्छ । दोस्रो, हरेक राजनीतिक दलले आ–आफ्नो दलभित्र बलियो ‘रिसर्च विङ’ राखेर व्यवहारपरक, यथार्थमुखी नीति बनाउनुपर्छ । अर्थात् नीति केन्द्रित पार्टी बनाउनु पर्छ । तेस्रो, समावेशी संरचना निर्माण । ........... नेपाली कांग्रेसको अघिल्लो महाधिवेशनको उदाहरण लिन सकिन्छ । केन्द्रीय समितिमा ३६ आरक्षण सिट छ । खुला ३० सिटमा २६ खस–आर्यले जितेका छन् । सात प्रदेशमा हरेकबाट दुईजनाका हिसाबले हुने १४ सिटमा चाहिँ मुस्किलले एकजना जनजातिबाहेक १३ जना खस–आर्यले जितेका छन् । महिलाको ६ जनामध्ये एकजनाबाहेक सबै खस–आर्यले नै जितेको छ । ...........

अहिलेसम्म दलहरूले समावेशीकरणलाई देखावटी रूपमामात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

......... राजनीतिक दल भनेको यस्तो वैधानिक संस्था हो, जसले समाजमा भएका भिन्नाभिन्नै समुदायहरूको एकअर्कासँग नमिल्ने (विपरित) स्वार्थहरूलाई संश्लेषण गर्दै संयोजन गरेर सबैलाई अपनत्व गराउने एउटा संगठन हुनुपर्छ ।



दल विभाजनको विडम्बना संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम सीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या चाहिनेसम्मका संवैधानिक/कानुनी प्रबन्धहरू दलहरूलाई बलियो र एकताबद्ध बनाई मुलुकमा राजनीतिक/नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप नै गरिएका हुन् । ........... अहिले दलहरू जसरी विभाजित भएका छन्, त्यसका पछाडि कुनै गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक कारण पनि देखिन्न । यो परिस्थिति कुनै नीतिगत मनोमालिन्यका कारण निम्तिएको पनि होइन । न तत्कालीन ओली सरकारले गतिलो कार्यसम्पादन नगरेको या जनआकांक्षामा ध्यान नदिएकाले नै नेता नेपालले गत वर्षबाट पार्टीभित्र विद्रोह छेडेका हुन् । .......... नेतृत्वले पेल्दापेल्दै पनि आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रयोगद्वारा अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्रको निरंकुश प्रवृत्तिसित लड्नु बढी उपयुक्त हुन्थ्यो कि भन्ने विकल्पलाई सहजै खारेज गर्न सकिँदैन ।

स्मार्ट सरकार बनाउनै सकेनौं सरकारमा पुगिसकेपछि दलले सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने, किन बनाउने, त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेमा छलफल गरेको आजसम्म थाहा छैन । मैले आफ्नो दलको मात्रै कुरा गरेको छैन । अरूको पनि अवस्था त्यही हो । सार्वजनिक नीति कस्तो बनाउने भन्नेबारेमा दलहरू एकातिर रहेछन्, भोलि गएर सरकार चलाउने अर्कोतिर रहेछ । ................

डिजिटल भनेको एउटा माध्यममात्रै हो । पढाउन आखिर शिक्षक नै चाहिन्छ ।

........ एयरपोर्ट पछाडि एउटा वेयर हाउस छ । त्यसमा विदेशबाट आएको भेन्टिलेटर लक भएर बसेको छ ।

हामीले गोविन्द केसीको आन्दोलन अझसम्म बुझेका छैनौं ।

............ हामी अहिले पनि कोभिड महामारीकै क्रममा छौं । यो कहिले कसरी टुंगिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । हामी खोपखोप भनिरहेका छौं । अहिले प्राप्त खोपले हामीलाई सम्पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्छ कि गर्दैन । फेरि नयाँ भेरिएन्टहरू आउँछन् कि केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । ......... जुन देशको प्रधानमन्त्री वा राजनीतिक नेतृत्व भाइरसको पछिपछि दौडियो, त्यो फेल भयो । जसले त्यसभन्दा अगाडि बढेर पूर्वतयारी गर्‍यो, त्यो सफल भएको छ । अहिले खोप मात्रै भनिएको छ । पहिलो चरणमा सामान्य पूर्वाधार नभए समस्या भयो । दोस्रोमा अक्सिजनको संकट आइलाग्यो । तेस्रो लहरमा तयारी नभएर अरू समस्या हुन सक्छ ।

ठाकुर नेतृत्वको लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने लोसपाका वरिष्ठ नेता शरदसिंह भण्डारीले माग र मुद्दाका आधारमा वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्न सकिने बताए ।