सोवियत संघ को विगठन शीत युद्ध को समाप्ति र कम्युनिस्ट विचारधारा को हार हो भन्ने विश्वव्यापी एउटा ठुलो तर्क छ। मोटामोटी मानव अधिकार को सुरक्षा गरिएको आवधिक निर्वाचन वाला बहुदलीय लोकतंत्र र मिश्रित अर्थतंत्र नै अब सबै देश का लागि उपयुक्त हो भन्ने गरियो। चीन अपवाद होइन। सोवियत संघ को विगठन ले सबैभन्दा बढ़ी फाइदा पुगेकै चीन लाई हो। बजार अर्थतंत्र अंगाल्न पायो।
सोवियत संघ को हार तर अमेरिका को जित होइन। लोकतंत्र एक व्यक्ति एक मत हो भने अमेरिका लोकतंत्र हुन चाहेको तर अझै हुन नसकेको देश हो। बजार अर्थतंत्र अमेरिका को लक्ष्य हुन सक्छ तर बजार अर्थतंत्र भनेको खुला प्रतिस्प्रधा हो भने अमेरिकी अर्थतंत्र को सेक्टर सेक्टर मा मोनोपोली र डुओपोली (monopoly, duopoly, oligopoly) रहेको देखिन्छ। अमेरिका न लोकतंत्र हो न बजार अर्थतंत्र हो। कुनै दिन त्यो लक्ष्य मा पुग्ला। अहिले तर पुगेको छैन। अमेरिका का ठुला ठुला कंपनी हरु र असाध्य धनी मानिस हरु को देश को राजधानी माथि को पकड़ ले देश मा लोकतंत्र को संभावना लाई टाढा राखेको छ।
चीन को अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि लाई ठाडो अस्वीकार्य हुँदो हो। नेपाली राजनीति मा उछालिने तथाकथित बहुदलीय जनवाद पनि ठाडो अस्वीकार्य। लेनिन को जीवन काल मा नै लेनिन ले क्रांति गर्नु अगाडि नै त्यस किसिम को विचार आएको। लेनिन ले त्यो त विचलन हो भने। त्यस का विरुद्ध जाइलागे। माओ को जीवन काल मा सीमित निजी स्वामित्व र बजार अर्थतंत्र का प्रयोग पनि भए। माओ ले डेंग स्याउपिंग लाई सजाय स्वरुप वनवास पुरयाए।
चीन को मिश्रित अर्थतंत्र मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, माओ, स्टालिन अदि इत्यादि का विचार लाई नया किसिम ले विकास गरेर गरिएको होइन, तिनलाई अस्वीकार गरेर मात्र संभव भएको हो। मदन भंडारी ले लेनिनवाद को विकास गरेका होइनन। अस्वीकार गरेको अवस्था हो।
चीन ले आफु लाई लोकतंत्र नै भन्छ। एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। यद्यपि अमेरिका मा तेस्रो दल खोल्न बन्देज छैन। समय समय मा प्रयास भएका पनि छन। तर यथार्थ यो हो कि अमेरिका दुई दलीय लोकतंत्र हो। तर अमेरिका लोकतंत्र हुने कारण दुई दल होइन, प्रत्येक नागरिक को अधिकार को गारंटी गर्ने बिल ऑफ़ राइट्स हो। ती अधिकार बहुमत त के सर्वसम्मत ले पनि खारेज गर्न मिल्दैन। त्यो बिल ऑफ़ राइट्स (Bill Of Rights) चीन को संविधान मा राखिदिने हो भने चीन पनि अमेरिका को परिभाषा को लोकतंत्र हो। विडम्बना यो छ कि चीन को संविधान मा वाक स्वतंत्रता पनि भनेको छ, पार्टी खोल्न पाउने पनि भनेको छ। तर एउटा पार्टी लाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सेना, मीडिया, अर्थतंत्र आदि सबैभन्दा माथि राखिदिने हो भने संविधान कागज को खोस्टो बन्दो रहेछ। एउटा पार्टी को अधिनायकवाद यति ठुलो समस्या हो कि अत्यंत गरीब र अत्यंत धनी बीच को खाडल अमेरिका मा भन्दा चीन मा बढ़ी रहेको देखिन्छ।
चीन को विचारधारा चिनिया राष्ट्रवाद हो, कम्युनिस्ट विचारधारा होइन। केही सय वर्ष अगाडि चीन को सम्राट लाई लाग्थ्यो यो ब्रम्हांड उसको वरिपरि घुमिरहेको छ। चीन वापस त्यो ठाउँ मा पुग्न चाहन्छ। त्यस का लागि कम्युनिस्ट विचार पनि स्वीकार, पुँजीवाद पनि स्वागतम। लेनिनवाद ले विभिन्न जात जाति लाई स्वतंत्रता सम्म को स्वायत्तता को कल्पना गरेको हो। (लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र ८०% नेपाली जनता) यद्यपि स्टालिन ले त्यस लाई व्यवहार मा रद्दी को टोकरी मा फाले। पुर्वी युरोप मा आफ्नो साम्राज्य फैलाउने काम गरे। चीन ले शिनजियांग र तिब्बत मा अल्पसंख्यक को संस्कृति निमिट्यानन गर्न चालेका कदम हरु लेनिनवाद को विरुद्ध तर ४०० वर्ष पुरानो चिनिया राष्ट्रवाद को पक्ष मा हो। नेपाली बाहुन कम्युनिस्ट हरु को मधेसी थारू दमन को कड़ा लाइन लेनिनवाद को विरुद्ध र गीता विरुद्ध हो। त्यो मनुवादी सोंच हो। झंडा तर रातो फहराउँछन।
चीन ले भन्छ, अमेरिका ले बिल ऑफ़ राइट्स भन्छ भने हामी पनि त आर्थिक अधिकार को कुरा गर्छौं। खोइ त अमेरिका को संविधान मा आर्थिक अधिकार को कुरो? त्यसको जवाफ हो राजनीतिक अधिकार र आर्थिक अधिकार फरक फरक कुरा हुन। प्रत्येक नागरिक लाई मोबाइल फोन को अधिकार हुनेछ भनेर संविधान मा लेख्ने कि आफ्नो मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र को जागीर को आम्दानी बाट नागरिक आफैले किन्ने, किन्न नसक्ने ५% लाई बरु राज्य ले नै किनिदिने? पार्टी ले आफ्नो मैनिफेस्टो मा लेखेर, चुनाव जितेर, उचित कार्यक्रम ल्याएर हो आर्थिक लाभ पुर्याउने, तर मुख्य रूप ले निजी क्षेत्र मैत्री वातावरण तैयार गरेर।
मिश्रित अर्थतंत्र भनेको अत्यंत फराकिलो परिभाषा हो। भनिन्छ मोदी ले गुजरात को मुख्यमंत्री बने पछि सरकारी स्वामित्व को प्रत्येक कंपनी लाई मुनाफा मा पुर्याए। सक्षम मान्छे लाई प्रमुख पदमा राखेर र राजनीतिक हस्तक्षेप जीरो बनाएर।
चीन ले बजार अर्थतंत्र अंगालेको तर एक पार्टी को राजनीतिक मोनोपोली फाल्न नसकेको अवस्था हो। राजतन्त्र फाल्नु त पर्ने हो तर ज्ञानेंद्र ले फाल्ने कि धीरेन्द्र ले भने जस्तो अवस्था हो। प्रति व्यक्ति आय का हिसाब ले चीन अझै पनि अमेरिका, जर्मनी, जापान भन्दा निकै पछाडि छ। १०% आर्थिक वृद्धि दर को चीन अब कल्पना पनि गर्दैन। चीन मिडल इनकम ट्रैप मा गएर फँसने ठुलो संभावना छ। चीन ले मिडल इनकम ट्रैप मा नफस्न जे जे कदम चाल्नुपर्ने हो त्यस का लागि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी बाधा बनेको छ। चीन लाई चाहिएको राजनीतिक सुधार हो। त्यो दिन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी असक्षम छ।
नेपाल का कम्युनिस्ट हरु भनेका वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास हरु पढेका कम्युनिस्ट हरु परे। त्यो पनि स्व अध्ययन। मार्क्स र लेनिन माओ आदि का किताब हरु वेद प्रकाश शर्मा को स्टाइल मा पढ्दा भन्यो के बुझ्यो के भन्ने अवस्था मा पुगिन्छ। पुगेका छन। (प्रचंड को स्टेट कैप्चर को चौथो प्रयास)
नेपाल का कम्युनिस्ट हरु रातो झंडा फहराउने मनुवादी हरु हुन। ती कमीशन दुबै हातले खाने महा भ्रष्ट मानिस हरु हुन। त्यसरी भ्रष्ट हुनु भनेर न मार्क्स ले भन्यो, न लेनिन ले, न माओ स्टालिन ले। त्यो चोरी त हिन्दु धर्म ग्रंथ हरु ले पनि पाप नै भन्छ। नेपाल का कम्युनिस्ट हरु चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भये भ्रष्टाचार को अपराध मा जेल जाने ९०% चाहिं।
बॉलीवुड का धुन हरु नेपाल को फिल्म इंडस्ट्री मा चोरेर ल्याउने चलन छ। बाबुराम भट्टराई ले आजकल घन्काउने गरेको मादल नया समाजवाद दिल्ली को अरविन्द केजरीवाल को विचार सँग हुबहु मिल्छ। तर केजरीवाल ले त्यसलाई समाजवाद भनेको देखिँदैन। न त दिल्ली मा कुनै केजरीवाल पथ छ।
विश्व मा आज अमेरिका र चीन बीच प्रतिस्प्रधा छ भने अमेरिका ले ५०० मिलियन डॉलर अनुदान दिन खोजेको बेला चीन ले ६०० मिलियन डॉलर अनुदान दिए पो चीन ले जित्यो। त्यो ६०० मिलियन डॉलर त के छ मिलियन डॉलर पनि चीन बाट ल्याउन नसक्ने हरु एमसीसी को विरोध गर्दै बसेका छन। अशिक्षा समापत भए राणा समाप्त हुन्छ भने जस्तै नेपाल मा गरीबी समाप्त भए कम्युनिस्ट लाम्खुट्टे हरु कहाँ जाने? के गरी खाने?
माओ को तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति यति ठुलो भुल थियो चीन भित्र त्यस बारे बहस पनि गर्न पाइँदैन। तर कामरेड प्रचंड कदम कदम मा महान सांस्कृतिक क्रांति को दुहाइ दिन्छन। एउटा साधारण गुगल सर्च ले जोसुकै नेपाली को फोन मा त्यो तथाकथित सांस्कृतिक क्रांति को पोल खोलिदिन सक्ने अवस्था छ। प्रचंड ले कसलाई ठग्न खोजेको? (शिव, राम, कृष्ण, येशु)
नेपाल मा राजा हुँदा चीन ले नेपाल का गुरिल्ला हरु ले हाम्रो चेयरमैन को नाम बदनाम गरे भन्ने गरेको। अहिले प्रचंड एमसीसी पास गर्न मिल्दैन, चीन ले उत्तर मा मिचेको ८४ हेक्टर जग्गा बारे बोल्न पाइँदैन भन्ने अडाण लिएका छन।
माओवादी एक्लै चुनाव लड्छ भने १० सीट पनि जित्दैन। अनि कामरेड लाई माधव पनि चाहियो, उपेंद्र पनि चाहिने नै भो। तीन जनाले पार्टी एकीकरण गरे १० र २० को के कुरा ३० सीट पनि जित्न बेर लाउँदैन। (जनमत पार्टी १५० सीट, बाँकी १२५ सीट मा माधव, प्रचंड, उपेंद्र, बाबुराम ४५ सीट, कांग्रेस ४० सीट, ओली-लोसपा ४० सीट)
कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउन एकता वार्ता थाल्ने माओवादीको निर्णय ‘कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखा परेका, देश र जनताको पक्षमा एउटा वा अर्को रुपमा उभिएका र समाजवादको पक्षमा रहेका सबैसँग हामी वार्ता गर्छौं ।’
१० बुँदे लागू भएन भने पार्टी विभाजन अपरिहार्य बन्छ 'कमरेड ओलीको कर्मले एमालेको घरमा मेलम्ची पस्यो'..... मेलच्चीको बाढी आउँदा घरहरु कसरी ढले ? बाढी आयो, खोतल्दैछ, भ्याङ पारिसक्यो, घरको जग लच्किसक्यो, खस्यो र बगायो । जे देख्नुभयो नि, त्यस्तै दृश्य पो देख्दैछु त, एमाले संरचनामा । हाम्रा कर्मले (खासगरी कमरेड ओलीको कर्मले) एकपछि अर्को पिल्लर ढल्दै, सारा संरचना खस्ने स्थिति बन्दै छ ।
‘स्वार्थी पात्र’हरूको दबदबा : सरकारदेखि संसदसम्म ‘यस्ता नियुक्ति भविष्यमा समस्याको विषय बन्न सक्छ, किनभने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न हामीसँग कानून, विधि र पद्धति छैन’ उनी भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने निर्णयलाई नियमन गर्ने निकाय र संयन्त्र पनि हामीसँग छैनन् ।’ ......... करीब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कम्तीमा ५ वटा अस्पताल बनाउँदै देशभर ‘चेन हस्पिटल’ खोल्ने अभियान शुरु गरेका मन्त्री श्रेष्ठलाई नै अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिइएको छ । निजी विद्यालय तथा कलेजमा लगानी गरेर स्थापित भएका व्यवसायी श्रेष्ठले स्वास्थ्यतर्फ पनि लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले उनैले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवस्था आएपछि उनको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व जन्माउने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । ........ वर्तमान सरकार समेत व्यापारिक उद्देश्य र स्वार्थ पूर्ति गर्नतर्फ ढल्किएको देखिन थालिसकेको उनी बताउँछन् । ‘यस्तो शैलीले त विस्तारै माफियाकरण गर्छ’ ........ ‘राजनीति गर्ने हो भने आफ्नो पेशा व्यवसाय छोडेर सेवाभावले राजनीति मात्रै गर्छु भन्नु पर्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यापारीहरू आफ्नो उद्योग धन्दा व्यवसायलाई मलजल गर्ने उद्देश्य राखेर राजनीतिमा आइरहेका छन् ।’ ......... ५ मंसीर २०७६ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बने । मन्त्री नियुक्त हुँदा उनी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका अत्तरियामा रहेको सैपाल ग्याँस उद्योगका लगानीकर्ता थिए । श्रीमती निर्मलादेवी भट्टको नाममा रहेको उद्योग चलाउँदै गर्दा उनी मन्त्री बनेका थिए । उद्योग मन्त्रालय खाना पकाउने ग्याँसको कारोबारलाई नियमित गर्ने तालुक निकाय हो । त्यसबेला ‘नेपाल आयल निगमले मन्त्रीको ग्याँस उद्योगलाई अन्यलाई भन्दा बढी प्राथमिकता दिएको आरोप सुदूरपश्चिमका ग्याँस उद्यमीले लगाएपछि’ ................ ओली मन्त्रिपरिषदमा उद्योगी मोतीलाल दुगडले ८ मंसीर २०७६ देखि १० पुस २०७७ सम्म उद्योग राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गरे । मन्त्री पद गएपछि पनि उनी राज्यमन्त्री सरहको सुविधा लिने गरी प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेका थिए । त्यसबेला सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङको नुन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई घुसाउनेदेखि विदेशी ब्रान्डको ‘पेटेन्ट राइट’ दुरुपयोग गर्नेसम्मका काममा उनी संलग्न रहेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्यो । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा बजार अनुगमनलाई फितलो पार्न उनले भूमिका खेलेको तथ्य लुकेको थिएन । ........... २०७० सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा म्यानपावर सञ्चालक समेत रहेका टेकराज गुरुङ श्रममन्त्री भए । पोर्चुगलमा श्रमिक पठाएर राम्रो कमाइ गरिरहेका गुरुङले मलेशियासहित अरू ६ वटा खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकले निःशुल्क भिसा र टिकट पाउनुपर्ने लोकप्रिय निर्णय गरे । तर, आफैंले श्रमिक पठाउने पोर्चुगलका हकमा भने कुनै सेवा शुल्क तोकेनन् । ......... २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा व्यवसायी ल्हारक्याल लामालाई अर्थ राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । विवादित पृष्ठभूमिका लामा मात्रै हैन, शाही कालमा व्यवसायी रूप ज्योति पनि अर्थ राज्यमन्त्री बनेका थिए । देशको अर्थ तथा वित्तीय नीति तयार गर्ने र करका दरहरू समेत परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालयमा व्यवसायीहरू मन्त्री बनेर पसेका थिए । .......... ‘नीतिगत रूपमा विभिन्न तहका सरकारहरूमा कर, भन्सार र महसुलहरू घटाउने/बढाउने सहित आफ्नो व्यवसाय अनुकूलका निर्णयहरू गर्दा करोडौं नाफा हुन्छ भन्ने ध्येयले व्यवसायीहरू राजनीतिमा आइरहेको’ ........... प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने क्रियाकलापमा पटक–पटक सहभागी भइरहेका हुन्छन् । स्वार्थ समूहको प्रायोजनमा खाँदा–घुम्दा मात्रै हैन, उपहार लिंदा पनि स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने ....... ११ फागुन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो जन्मदिनमा जन्मस्थल तेह्रथुम पुगेर नेपालको नक्शा आकारको केक काट्दा विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीलाई हेलिकोप्टर चार्टर्ड गरेर पुर्याउने र केक काट्ने कार्यक्रमको बन्दोबस्त यती होल्डिङ्सले गरेको थियो । ............... ‘यती समूहलाई सरकारको निर्णयबाट गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, सगरमाथा निकुञ्जभित्रै जग्गा र दरबारमार्ग तथा ताहाचलको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लगायत दिइएको कुरा आइरहँदा प्रधानमन्त्री नै फोकटमा हेलिकोप्टर चढ्ने/चढाउने कुरा स्वार्थ नभए के हुन्छ ?’ उनी भन्छन्’, ‘आलोचना भएपछि ओलीले मन पराउनेहरूले लगिदिए भन्नुभयो, लाजमर्दो ।’ ................... विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐन र सहकारी ऐनको निर्माण एवम् संशोधनका समयमा पनि संसदीय समितिहरूमा बैंकका सञ्चालक, विद्यालयका मालिक, निर्माण व्यवसायी र सहकारी सञ्चालकहरूले सम्बन्धित समितिमै बसेर आफूअनुकूल कानून र नीति निर्माण गरेको ............. वर्तमान स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ संसदीय समितिभित्रै स्वार्थको द्वन्द्वमा जोडिएका प्रमुख पात्रमध्ये एक हुन् । उनी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य हुन् । संघीय संसदमा समानुपातिकबाट निर्वाचित भइसकेपछि उनले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति रोजेका थिए । ................ लिटिल एन्जल्स स्कूलसहित लिटिल एन्जल्स कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, स्मल हेभन हाइयर सेकेन्डरी स्कूल र आइडियल मोडेल स्कूलका संस्थापक समेत रहेका उनी नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनका पनि कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । ................ ५ असार २०७६ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले उपसमितिमा छलफलका क्रममा विद्यार्थीको सिट संख्या १०० बाट २५० बनाइदिन माग गरे । त्यसमा समर्थन जनाउँदै सांसद श्रेष्ठले भने, ‘२५० होइन, सक्षम छ भने ३०० नै बनाइदिऊँ । जति धेरै सिट त्यति धेरै आम्दानी, जति धेरै आम्दानी उति आत्मनिर्भर कलेज ।’ ............... सरकारी स्कूलको विषय र नेपालमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्नले संसदमा प्राथमिकता नपाउनु यस्ता ‘स्थार्थी पात्र’हरूको उपस्थितिको परिणाम पनि हो । ............ स्वार्थ बाझिने समितिमै छन्, नेपालका डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद भएका उनी अर्थ समिति सदस्य छन् । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष रहेका चौधरीको निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत लगानी छ । उनको समूहले नबिल बैंकसहित युनाइटेड इन्स्योरेन्समा लगानी गरेको छ । अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तसहित बीमाको मामिला पनि हेर्छ । त्यससम्बन्धी कानूनहरूबारे समितिमै छलफल हुन्छ । तर, चौधरी स्वयं आफैं त्यो समितिमा छन् । .................... देशभर दर्जनौं ठेक्का अलपत्र पारेको उनको कम्पनी काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको केही खण्डमा नेपाली सेनाबाट ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । लामाले फास्ट ट्रयाक सम्बन्धी विकास समितिमा हुने छलफलमा भाग मात्रै लिंदैनन्, उपसमितिहरूमा बसेर काम पनि गर्छन् । समितिले फास्ट ट्रयाक निर्माणबारे गरेका छलफलमा उनी सेनाका अधिकृतहरूको तारिफ गर्छन् । .............. निर्माण व्यवसायमा रहेका सांसदहरू आयोजनामा भएको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेको विषयमा भने सधैं मौन रहन्छन् । अलपत्र आयोजनाहरूको अनुगमनमा जाँदा पनि उनीहरू आफैं सहभागी हुन्छन् र ठेकेदारको पक्षमै उभिएर बोल्छन् । ................ भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी विषय हेर्ने यो समितिमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सांसद नै सदस्य छन् । ................ सञ्चारमन्त्री हुँदा सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लेनदेनका लागि कुराकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद गोकुल बास्कोटा नै लेखा समितिका सदस्य छन् । लेखा समितिले नै बास्कोटाको योजना अनुसार सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा घोटाला गर्न खोजिएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन पठाएको थियो । तर, त्यसपछि समितिलाई नै चुनौती दिने गरी बास्कोटा लेखा समिति सदस्य भएर आए । ............. ‘सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिने’ नियमावलीको नियम २१६ (ज) मा भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित सांसदहरूले यस्तो नैतिकता देखाएको उदाहरण छैन ।
No comments:
Post a Comment