जसपा को त डिवोर्स पनि गारहो

जसपा राजनीतिक रूप ले फुटेको त अवश्य हो। तर संविधान र कानुन अनुसार फुटन सजिलो छैन। नेकपा जस्तो एमाले र माओवादी बन्ने बाटो उपलब्ध छैन। कानुन को नजर मा पार्टी एक हो। पार्टी भित्र को राजनीतिक समस्या पार्टी भित्र राजनीतिक किसिम ले मिलाउने प्रयास सम्म नहुनु। सड़क मा आउ, शहीद बन भन्ने यिनै थिए भन्दा लाज लाग्छ। फुट्ने भनेको कानुन अनुसार हो। केंद्रीय समिति को कमती मा ४०% र संसदीय दल को कमती मा ४०% लिएर हिड्ने पक्ष ले अर्को पार्टी खोल्न पाउँछ। केंद्रीय समिति मा ४०% दुबै पक्ष को पुग्छ। तर संसदीय दल मा ४०% उपेंद्र पक्ष को पुग्दैन। भने पछि उपेंद्र बाबुराम झोराझंटा लिएर हिँड्न त मिल्दैन। महंथ राजेंद्र शरद हरु ले मिल्छ। तर तिन ले जसपा नाम र चुनाव चिन्ह छोडेर नया नाम मा पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। शुरू देखि यो जुंगा को लड़ाइ हो। त्यसरी हिड्दा जुँगा को लड़ाइ मा त हार स्वीकार गरे जस्तो हुन्छ। गर्लान त? 

एउटा पक्ष ले हर हालत मा देउबा र प्रचंड (दुई भिलेन) को पक्षपोषण गर्ने, अर्को पक्ष ले हर हालत मा ओली को पुच्छर बनेर हिँड्ने काम गरे। (Two Bad Choices: Oli, Deuba) यो टुटफुट त्यो मानसिक दासता को पराजय हो। महंथ-राजेंद्र-शरद ले उपेंद्र लाई माइनस गर्न खोजेको हो नै। उपेंद्र ले एकोहोरो ओली विरोध गरेको हो नै। पार्टी अध्यक्ष भनेको आदेश दिने पद होइन भन्ने सोंच नपलाएको पनि देखियो। पार्टी अध्यक्ष ले समायोजन गर्ने हो, आदेश दिने होइन। महंथ ले मिचेको त हो नै, तर एक छिन अल्पमत मा परें भनेर धैर्य गर्नु भन्दा उपेंद्र ले प्रदेश २ मा गएर ओली ले कर्णाली मा गर्ने धम्की दिएको तर विरोध हुँदा नगरेको काम भन्दा बढ़ी गरे र संघीयता को अपमान गरे। दुई मध्ये एक पार्टी अध्यक्ष ले मुख्य मंत्री लाई टहलटिकोरा मा लगाउने हुँदैन। केंद्र को झगड़ा केंद्र मा सीमित राख्नुपर्थ्यो। 

निर्वाचय आयोग ले यहाँ केही गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च को आदेश पछि झिनो आशा बाँकी रहन्छ। होइन भने जसपा ले देश लाई अर्को संविधान सभा मा लाने आफ्नो ऐतिहासिक दायित्व पुरा गर्न लागे जस्तो देखिन्छ। त्यति सम्म गरे जसपा को मिशन पुरा हुने देखिन्छ। (संभावित घटनाक्रम)

ओली ले स्टेज छोड्न बाध्य भए सुभाष नेम्बांग को नेतृत्वमा एमाले संसद दल पुग्छ भने एमाले को १२१ मा महंथ राजेंद्र को २० अथवा व्हिप जारी गरे पुरा का पुरा ३२ ले हुन त नया सरकार बन्छ त। (रेड कार्ड देखाउनुपर्ने प्रधान मंत्री) भने पछि जसपा फुट्दैन पनि र एकजुट पनि हुँदैन। अर्को चुनाव ताका तर छुट्टा छुट्टै दल दर्ता गर्ने छुट दुबै पक्ष लाई रहन्छ। तर जुँगा को लड़ाइ हो, पार्टी छोडेर जान दुबै पक्ष लाई गारहो। (CPN UML: Corruption Per Nepal United Mitra Leninvadi)

सर्वोच्च ले संसद पुनर्स्थापना गरेर ओली लाई रेड कार्ड देखाएपछि त प्रतिगमन सच्चियो। र त्यो सच्चिनु मा उपेंद्र बाबुराम को कुनै योगदान हुने छैन। अथवा प्रचंड देउबा आदि को। शत प्रतिष्ठान श्रेय अदालत लाई जानेछ। त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को लेनदेन मा नियमित संसदीय अभ्यास मा किन नजाने? एक ढिक्का भएर यो पक्ष त्यो पक्ष किन नगर्ने? त्यस अवस्था मा मुद्दा र सत्ता को हिसाबकिताब मा सही मिलान एमाले-जसपा नै हो। त्यति नबुझ्ने, जुँगा मुसार्दै, पार्टी फुटाउँदै हिड्ने उपेंद्र बाबुराम। सबै बिगार्ने नै बाबुराम हो। बाबुराम को नया शक्ति ले कब्ज़ा नगरेको पहाड़ उपेंद्र को सपा ले बाबुराम को सहयोग मा कहिले कब्ज़ा गर्ने? जसपा लाई जनजाति नै चाहिएको हो भने सुभाष, पृथ्वी, शेरधन एकसे एक जनजाति छन नै। जनजाति सीनियर, मधेसी जुनियर हुन किन गारहो? संसद को अंकगणित मधेसी को पक्ष मा नभएको अवस्था मा? (जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष)

चरम एकता और चरम अनुशासन दिखा कर जब फ़ास्ट ट्रैक पर संविधान संसोधन करा लेने का मौका आने जा रहा है तब दोनों पक्ष चरम अनुशासनहीनता और चरम अनेकता प्रदर्शन कर मधेस आंदोलन और मधेसी जनता के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। लोकतंत्र के प्रति की गइ प्रतिगमन को तो अदालत ठीक कर देगी। लेकिन मधेसी क्रांति के प्रति की जा रही इस प्रतिगमन को ठीक करने देउबा, प्रचंड, ओली, माधव में से कौन आएंगे? (माधव नेपाल को दबाब समुह का दुई सदस्य: उपेन्द्र र बाबुराम) चाकरी तो दोनों पक्ष उन चारो की ही बजा रहे हैं। 

हम तो कहेंगे दोनों पक्ष एक हो कर संविधान संसोधन करबाओ और उसके बाद पार्टी विधिवत विगठन ही कर दो, सन्यास ले लो और जपा के लिए मार्गप्रशस्त करो। (Remote Relay अनसन: चुँकि रामलीला मैदान उपलब्ध नहीं है)

अधिकारिकता खोजेको उपेंद्र यादव ले हो। दुई मध्ये एक पक्ष लाई आधिकारिक मानने आधार निर्वाचन आयोग सँग छैन। चोर बाटो ३२ सांसद कब्ज़ा गरेर देउबा को पाउ मा बुझाएर परराष्ट्र मंत्रालय पड्काउने उपेंद्र जी को दाउ मा निर्वाचन आयोग सहभागी हुन मिल्दैन। परराष्ट्र त के पार्टी एक ढिक्का छ भने प्रधान मंत्री नै दिन्छ दुबै पक्ष ले। तर मानसिक दासता रोग नै यस्तो हो कि जीहजुरी गर्ने बानी परेका हरु लाई त्यो दिख्दै दिख्दैन। 

निर्वाचन आयोग ले भर्खर भर्खर उपेंद्र यादव लाई तपाईं ले महंथ लाई पार्टी बाट निकाल्न पाउनु हुन्न भनेको होइन? यो त अदालत ले ओली लाई तपाईं संसद विगठन गर्न पाउनु हुन्न भने पछि ओली ले फेरि संसद विगठन गरेभन्दा के फरक भयो उपेंद्र यादव को व्यवहार? यो कस्तो आधिकारिता खोजेको उपेंद्र जी ले? कमला को पुल गएर निरीक्षण गर्न छोड़ेर? आफ्नो आंगको भैंसी नदेख्ने दिल्ली को जुम्रा देख्ने? दिल्ली लाई गाली गरेर "राष्ट्रिय" बन्ने प्रयास गरेको मधेसी नेता ले पहिलो होला। त्यो त ओली ले गर्ने गरेको केही वर्ष अगाडि। उपेंद्र ओली पथ मा? (दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?)

सिंह जुधाउन आएको भैंसी जस्तो व्यवहार। एक कदम पछाडि हटन कति गारहो? 

डिभोर्स गर्नेमा जसपाका दुवै पक्षका नेताहरुको मञ्जुरी, वाँकी निर्णय आयोगले गर्ने  अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ । ........ आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । ......... अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए । ........ जवाफमा यादव पक्षले सँगै बस्ने अवस्था नभएकाले आधिकारिकताबारे निर्णय गरिदिन निवेदन दिएको बताए । एक नेताका अनुसार दुवै पक्षबीच सहमति नभएकाले ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

नेकपा की तरह ही जसपा से आबद्ध दलों को अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए : महन्थ ठाकुर जिस तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित होकर माओवादी केन्द्र और नेकपा एमाले  ने अपने रास्ते अलग कर लिए उसी तरह जसपा से समाजवादी पार्टी और राजपा नेपाल भी अलग हो जाने चाहिए ।  

निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यतालिका तैयार, दल दर्ता आह्वान की तैयारी आषाढ़ ३१ से लेकर श्रावण १५ गते के भीतर दल दर्ता के लिए आह्वान होने जा रहा है । समाचार स्रोत के अनुसार आगामी आश्वीन २० और २१ गते उम्मेदवारी दर्ता के लिए कार्यतालिका बनाय गया है । संघ, प्रदेश और स्थानीय तह में उम्मीदवार बननेवाले जो राजनीतिक दल में आबद्ध हैं, उन लोगों को आश्वीन २० गते उम्मीदरी दर्ता करना होगा । और आश्वीन २१ गते स्वतन्त्र उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी दर्ता कर सकते हैं । यह प्रथम चरण अर्थात् कार्तिक २६ गते निर्धारित चुनाव के लिए है । इसीतरह दूसरे चरण मार्गशीर्ष ३ गते के लिए तय चुनाव में सहभागी होनेवालों के लिए उम्मीदवारी दर्ता असोज ३१ और कार्तिक १ गते के लिए तय किया गया है । 

जसपा फूट के कगार पर, अपने-अपने रास्ते जाने पर राजी दोनों पक्षों द्वारा अपने दावे नहीं छोड़ने के बाद आयोग ने उन्हें पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे लाने के लिए कहा है। .......  आयोग विवाद को सुलझाने के लिए बुधवार को एक सत्र बुलाने पर सहमत हो गया है और दोनों पक्ष पार्टी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। ......  अब चुनाव आयोग दोनों पार्टियों से अपने दावे की सत्यता की पुष्टि करने का आग्रह करने जा रहा है.

जसपामा सहमतिको च्याप्टर क्लोज, आधिकारिकताको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमतिको सम्भावना सकिएको छ । अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ ।  .......  उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । ........  निवेदक पक्षका तर्फबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित थिए भने अर्को पक्षबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए । आयोगले सहमतिका लागि गराएको छलफलमा यादव र ठाकुर पक्षबीच सहमति हुन सकेन । .......  अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीमा छुट्टाछुट्टै गतिविधि भएको र सँगै बस्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटको अवस्थामा पुगेको बेला एकता गरेर आफूहरुले जोगाइदिएको, तर अहिले बिर्सिएको गुनासो गरे । मागमुद्दा छाडेको र अग्रगमन भन्दै प्रतिगमनतिर लागेको भन्दै उनले यादव पक्ष सच्चिएर आए सँगै हिंड्न सकिने बताए ।

विभाजनतिर जसपा : ठाकुर र यादव समूह कुन बलियो ? जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन हुने निश्चित भएको छ । पार्टीको ‘आधिकारिकता विवाद’ हल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको संयुक्त बैठकमा दुवै पक्षका नेता विभाजित हुन सहमत भएका छन् । अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार एक पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने अवसर दिनेछ ।  ......  निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आयोगले अब इजलास गठन गर्छ, त्यसमा दुवै पक्षले बहस–पैरवी गर्ने काम हुन्छ फैसला गर्छ । यसको लागि डेढ महिनाको समय लाग्छ ।’  .....  उपेन्द्र यादव समूहले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लालाई निष्कासन गरेको थियो भने ठाकुर समूहले उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्षबाट हटाए । दुवै पक्षको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्‍यो । ......  आधिकारिता प्राप्त गर्ने समूहले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, झण्डा र लोगो प्रयोग गर्ने अधिकार पाउँछ । ........ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार पार्टीको आधिकारिता सामान्यतः कार्यसमितिको बहुमत पक्षले प्राप्त गर्दछ । जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति ५१ सदस्यीय छ, जसमध्ये एक रेशम चौधरी जेलमा छन् । उनको मत गणना हुँदैन । बाँकी ५० सदस्यमा एकता गर्दाको समयमा पूर्वसमाजवादी र पूर्व राजपातर्फका बराबर २५/२५ सदस्य थिए । पूर्वसमाजवादी तर्फका २५ कार्यकारिणी समिति सदस्यमध्ये २४ जना अहिले पनि यादव समूहमा छन् । पूर्वराजपातर्फका महेन्द्र राय यादव, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह यादव, नवलकिशोर शाह, रामनरेश यादव, गजाधर रोहित र रमेश यादव गरी ६ जनाले ठाकुर–महतो पक्षको साथ छोडका छन् । यसरी यादव समूहमा ३० जना पुगेका छन् भने र ठाकुर–महतो समूहमा भने १८ जना खुलेका छन् । पूर्व समाजवादी तर्फका दानबहादुर विश्वकर्मा र पूर्वराजपा तर्फका गोविन्द चौधरीले भने अहिलेसम्म दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका छैनन् । .......  आयोगले डेढ महिना लगाएर फैसला गर्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आइसकेको हुन्छ । र, संसद पुनस्र्थापना भयो भने जसपाको विवाद निरुपणमा आयोगको ढिलासुस्ती गर्दा संसदको अंकगणितमा फरक पार्न सक्छ । ....... अधिकारिकता प्राप्त नगर्ने पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । जसपाका सासंदहरुको बहुमत भने ठाकुर–महतो पक्षमा थियो । पूर्व समाजवादी तर्फका पाँच सांसद उमाशंकर अरगरिया, विमल श्रीवास्तव, रुही नाज, कलुदेवी विश्वकर्मा र रेणुका गुरुङ ठाकुर–महतो समूहतिर लागेका छन् । ......... विभिन्न समूह र घटक हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्दा कर्णाली बाहेक सबै प्रदेशको प्रदेशसभामा यो पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने उसकै नेतृत्वमा सरकार छ । ....... गण्डकी प्रदेशमा समेत पार्टी भर्खरै सकारमा सामेल भएको छ । उता लुम्बिनी प्रदेशमा भने ६ सदस्यीय संसदीय दलमा ३/३ जना भएका छन् । ३ जना यादव समूहमा छन् भने ठाकुर समूहमा रहेका तीन जना सरकारमा छन् । ........ प्रदेश ३ मा नयाँ पार्टीबाट जितेका रसुवाका प्रेम तामाङ भित्रिभित्रै पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस निकट भएकाले उनको चर्चा कसैले गरेको छैन । पार्टी परित्यागको खुल्ला घोषणा नगरेको हुँदा उनलाई पार्टीले कारबाही गर्न नसकेको जसपाका एक नेताले जानकारी दिए । ........ गण्डकीका २ सांसद नयाँ शक्तिबाट जितेका हुन् । उनीहरु संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई निकट हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ सदस्य भने पूर्वराजपा तर्फबाट निर्वाचित भए पनि कता लाग्ने हुन् प्रष्ट छैन । ........ कार्यकारिणी समितिमा अहिले देखिएको समीकरण कायमै रहने र आयोगले त्यसलाई मान्यता दिने हो भने ठाकुर–महतो समूहलाई विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्न कठिन छ । किनकी यसका लागि केन्द्रिीय कार्यकारिणी समितिको ४० प्रतिशत मत चाहिन्छ । उनीहरुसँग भएको १८ जना ५१ को ३५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । नयाँ दल दर्ता गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद पनि नरहने भएकाले यसमा पनि उनीहरुलाई संकट देखिन्छ । पूर्व समाजवादी र पूर्वराजपाको प्रदेश र स्थानीय कमिटीहरु भने समायोजित भइसकेका छैनन् । उनीहरुले छनौटको स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने छन् । ........ जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडा ओली सरकारमा सामेल भएर सर्वोच्चको निर्णयबाट बाहिरिन बाध्य भएको ठाकुर–महतो समूहको छवि केही बिग्रिएको बताउँछन् । विभाजित भएर ४० प्रतिशतको प्रावधान पुर्‍याउन नसके ठाकुर–महतो समूहले थप राजनीतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै उनी भन्छन्, ‘परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट उदाएको शक्ति ओली सरकारमा जाँदा छवि पनि बिग्रिएको छ, उहाँहरुको समूह ओलीको उपग्रह पार्टीजस्तो बनेको छ ।’ परिवर्तन चाहने समुदायमा ठाकुर–महतो समूहलाई राजनीति गर्न प्रतिकूलता थपिने खतिवडाको बुझाइ छ । ........ तर, ठाकुर–महतो समूहका नेता केशव झा भने केही राजनीतिक उपलब्धिसहित सरकारमा गएको बताउँछन् । ‘उपेन्द्रजीहरु सरकारमा जाँदा कुनै राजनीतिक उपलब्धी भएन,’ उनले भने, ‘हामी राजनीतिक उपलब्धीका लागि सहमति गरेरै सरकारमा गएका हौं ।’ साथै निर्वाचन आयोगले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने प्रशस्त आधार भएको ठाकुर पक्षका नेताहरुको जिकिर छ ।

ओली निकट नेताहरुको दुःख : मनमा छ, बोल्नै सक्दैनन्   गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङको अभिव्यक्ति र गतिविधिले ठूलै तरंग ल्याएको छ । उनको प्रस्ताव छ– राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको संकट एमाले एकताबाट हल हुन्छ र एकता जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग ‘पावर सेयरिङ’ गर्न समेत तयार हुनुपर्छ । .......  माधव नेपाल निकट नेताहरुले समेत नसोचेको प्रस्ताव राखेकाले मात्रै उनी चर्चामा आएका होइनन् । बरू अध्यक्ष ओली निकट भएर पनि फरक मत राख्ने हिम्मत गरेकाले हो । गुरुङ अझ अगाडि बढेर तर्क गर्छन्, ‘केपी ओली र माधव नेपालले मात्रै एमाले बनाएका होइनन् ।’ अर्थात् एमाले निर्माणमा सम्पूर्ण कार्यकर्ता पंक्तिसँगै आफू पनि हिस्सेदार रहेको उनी बताउँछन् । .........    पछिल्लो समय ओली निकट नेताहरू जबर्जस्त एउटा भाष्य निर्माणको प्रयासमा छन्– माधव नेपाल बाहेकको एकता । ........  गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअगाडि साविकको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार संविधानले नदिने तर्क गर्दै आएका थिए । तर नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गरे । संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद भंग भएपछि संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका नेम्वाङ मौन रहेको भनी चर्को आलोचना भयो । तर उनी बोलेनन् । बल्ल २३ पुसमा नेम्वाङले मुख खोले । अनलाइखबरसँग भने, ‘संसद् विघटनसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मैले टिप्पणी गर्न मिल्दैन । अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट यस विषयमा जे–जे सोध्नुहुन्छ । जम्मै कुरा बोल्छु ।’ .......  अध्यक्ष ओलीले चाल्ने जस्तोसुकै निर्णयको प्रतिरक्षामा उभिने, तर तर्क र तथ्यका आधारमा उनको निर्णय पुनर्विचार गराउन नसक्नुको असर भने मुलुक र राष्ट्रिय राजनीतिमा परिरहेको छ । जबकि एकपछि अर्को निर्णयमा स्वयम् ओलीले क्षति मात्रै बेहोर्नु परिरहेको छ । ओलीले ८ वैशाख २०७७ मा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तीन दिनमै फिर्ता भयो । .......  ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भइरहँदा ओलीलाई संसदको ७६ प्रतिशत समर्थन थियो । तर २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले एमाले (१२१ सांसद) को समेत सबै मत पाउन सकेनन् । त्यसदिन ३३ प्रतिशत मत (९३ सांसद) पाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका थिए ।   ........ अध्यादेशमार्फत गरेको सरकारी निर्णय र एक्लौटी रुपमा पार्टी बैठकबाट गरेका राजनीतिक निर्णय एकपछि अर्को गरी उल्टिने मात्रै नभएर मुलुकले संवैधानिक र राजनैतिक संकटको भय खेप्नु परेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनी निकट नेताहरुले यो क्षतिबारे बुझाउने प्रयास गरेको औपचारिक रुपमा अहिलेसम्म सुनिएको छैन । ......... ओली निकट रहेका दलित समुदायका नेताहरुले यसबारे गम्भीर प्रस्ताव लैजाने तयारी गरे । १६ असारको बालुवाटार बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव थियो– बैठकमा या दलित रहँदैनन्, या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । जब बैठक शुरु भयो, छविलाल विश्वकर्मा प्रधानमन्त्री ओली नजिकै बसे । जातीय मुक्ति उत्पीडित समाजका तर्फबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले औपचारिकता पूरा गर्ने गरी ‘मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा’ मागे, तर प्रधानमन्त्रीको कुनै ठोस जवाफ र निर्णय आएन । बरु, तिनै श्रेष्ठलाई थप चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । ......... नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न साथ दिएका थुप्रै नेताले ओलीलाई छाडिसकेका छन् । एमाले पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका र ओलीलाई अध्यक्ष बनाउन साथ दिने वामदेव गौतम, मुकुन्द न्यौपाने, प्रदीप नेपाल लगायत नेताहरु टाढिएका छन् । तर पनि एमाले पंक्तिमा प्रभाव राख्ने ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ जस्ता नेता ओलीसँगै छन् । ......... ‘उहाँ (केपी ओली)मा कसैको कुरै नसुन्ने आदत रहेछ । प्रचण्डभन्दा राम्रो भनेर ओली रोजेका थियौं,’ ओलीलाई साथ दिएका एक पूर्वमाओवादी नेता भन्छन् ।

माथिल्लो तामाकोशीले देखाएको बाटो अनगिन्ती चुनौती, जोखिम, निराशा र आशा पार गर्दै स्वदेशी लगानीमा निर्माण भएको नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासको ११० वर्षको इतिहासमा यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । .........  निर्माणमा फिल्डस्तरमा हुने समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्न पछिल्लो चरणमा म लगायत आयोजनाका प्रमुख नेतृत्वको हरेक महीना हुने आयोजना स्थलगत भ्रमण र समस्याको तत्काल समाधान गर्ने कार्यले एकातर्फ आयोजना अगाडि बढ्न धेरै सहज भएको थियो भने अर्कोतर्फ कामलाई गति दिन निर्माणमा संलग्न सबैलाई हौसला र दबाब परेको थियो । निर्माणका क्रममा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान तत्काल नखोजेको भए आयोजना अझै ढिलो हुने सम्भावना थियो । ......... सबैभन्दा कम उत्पादन फागुन महीनामा करीब ९२ मेगावाट हुनेछ । ........ यो आयोजनाको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेको करीब ४ देखि ६ घण्टालाई पुग्ने पिकिङ जलाशय हो । यसले गर्दा हिउँदमा पनि अन्य समय (राति वा दिउँसो)मा पानी जम्मा गरेर उच्च मागको समयमा ४५६ मेगावाट नै उत्पादन गर्न सक्छ । ........ यो आयोजना सम्पन्न हुन करीब पाँच वर्ष ढिलो भएको छ । ......  समग्रमा माथिल्लो तामाकोशी ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमध्ये (१) भूमिगत सुरुङको डिजाइनमा परिवर्तन (२) २०७२ सालको भूकम्प र तत्पश्चातको नाकाबन्दी, (३) हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको  कमजोर व्यवस्थापन तथा कार्यसम्पादन (४) विभिन्न निकायबाट सहमति र स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ (५) पछिल्लो चरणमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउन र त्यसबाट सृजित समस्या आदि प्रमुख रहेका छन् । .......   २०६५ सालको विस्तृत अध्ययनमा यो आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक आधार लागत अनुमान ५३ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर थियो । प्राधिकरणले आन्तरिक कमिटी गठन गरेर यसको लागत घटाई ४४ करोड १० लाख डलर कायम गरेको थियो । ......... आयोजनामा लगानीकर्ताहरूको स्वपूँजी (इक्विटी) १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यो कुल लागत अनुमानको तुलनामा करीब १२ प्रतिशत मात्र हो । ....... आउँदो मंसीरमा ११ वर्ष पूरा हुने हुँदा तत्पश्चात २४ वर्ष पुगेपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तसर्थ कम्पनीको शेयरधनीहरूले २४ वर्षको आम्दानीबाट मात्र लाभांश लिन पाइनेछ । ....... प्राधिकरणले खरीद गर्ने विद्युत्को दर औसतमा रु.४.०६ (हिउँद यामको चार महीना प्रति युनिट रु.६.९६ र अन्य ८ महीनाको लागि प्रति युनिट रु.३.६३) कायम गरेको छ । .......  माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् शतप्रतिशत देशभित्रै बिक्री गर्न सकेमा यसबाट मात्र वार्षिक करीब १० अर्ब रुपैयाँ थप मुनाफा गर्न सक्नेछ । प्राधिकरणको लागि माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् नगद कमाउने स्रोतको रूपमा रहनेछ । प्राधिकरणले सबभन्दा बढी विद्युत् बिक्रीबाट फाइदा गर्नेछ भने दीर्घकालीन रूपमा ४१ प्रतिशत शेयरबाट प्राप्त लाभांशबाट पनि मुनाफा आर्जन गर्नेछ । ........  नेपालको जलविद्युत् विकास स्वदेशी पूँजीबाटै गर्न सकिन्छ भन्नेमा दुईमत छैन । तर लगानीको लागि नीति, विधि, सोच र आत्मविश्वास जरूरी छ । चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षणसँगै नेपालीमा एउटा आत्मविश्वास बढेको छ, नेपालीकै लगानी र नेपालीकै व्यवस्थापनमा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

गणेशमानको त्याग प्रकाशमानको नेतृत्व बीपी कोइरालाको पारिवारिक नाम ‘सान्दाजु’ हो भने गणेशमान सिंहको ‘हीराकाजी’ । .......  गणेशमान सिंहको जन्म वि.सं. १९७२ कात्तिक २४ गते काठमाडौंको यट्खा टोलमा भएको थियो । दरबार हाईस्कूलको कक्षा ६ मा पढ्दा राणाका छोराछोरीलाई आदर-सम्मान नगरेका कारण वि.सं. १९८४ मा विद्यालयबाट निष्कासनमा परे । त्यसपछि बहिदार पदको जागीर खान सरकारी सेवामा प्रवेश गरे । राणाहरूको अगाडि साइकल दौडाएको कारण सजाय भोगेका गणेशमान सिंह जागीर छोडेर कलकत्तातिर लागे । किनकि उनी आफ्नो स्वाभिमान गिराउन चाहँदैनथे ।

.......  बीपीमा जुनसुकै विषयमा निर्णय लिन सक्ने निर्णयात्मक खूबी थियो । गणेशमान सिंहमा राजनैतिक अडान लिन सक्ने खूबी थियो । वि.सं. २००१ मा भद्रगोल जेलको पर्खाल नाघेर गणेशमान दार्जीलिङ हुँदै कलकत्ता पुगे । .......  बीपीसँग सम्पर्क भयो, दुवै जना मिलेर २००३ साल माघ १२ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरे । सुवर्णशमशेरको प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकीकरण भएर नेपाली कांग्रेस स्थापना भयो ।  .......  तत्कालीन राणाशासनका विरुद्धमा २००७ साल असोज ९, १० र ११ गते भारतको वैरगनियामा सम्मेलन भयो । गणेशमान सिंह, खड्गजित बराल, बहादुर सिंह बराल, डा के.आई.सिंह, मातृकाप्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिले राणाशासन फाल्न ‘डु अर डाई’ (गर या मर) ‘कि राणाशासन खत्तम गर्ने कि हामी खत्तम हुने’ सामूहिक निर्णय गरेका थिए । ........  मोहनशमशेरको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा गणेशमान सिंह मन्त्री बने । २००८ सालको मातृका कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका गणेशमान सिंहले बीपीको निर्देशनमा मन्त्री पद त्याग गरे । ....... २०१४ सालको ‘भद्र अवज्ञा’ आन्दोलनको नेतृत्व गणेशमान सिंहले नै गरे । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस सरकारको नेतृत्व बीपी कोइरालाले गरे । बीपी कोइराला नेतृत्व सरकारमा गणेशमान सिंह निर्माण तथा यातायात मन्त्री बने । .......  गणेशमान सिंह बाहेक बीपी, सुवर्ण, कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर पाए । गणेशमान सिंहलाई पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्री पदमा पुग्ने अवसर जुरेन । ....... २०५१ सालको मध्यावधि चुनावलाई लिएर पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो । केन्द्रीय समितिको निर्णय विरुद्ध महासमिति बैठक बोलाइयो । पार्टी विभाजनमा जानेसम्म स्थिति देखा पर्‍यो । पार्टीको दीर्घकालीन हितलाई सोचेर गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधि आफूमाथि अन्याय हुँदा पनि सहेर बसे । ......... सिंह र निधि परिवार माथि न्याय हुन बाँकी छ। ........ वितेका कुरा बिर्सेर कांग्रेसको भविष्य खोज्ने हो भने सिंह, निधि र कोइराला परिवार एक हुनै पर्छ । लिगेसीका तीन नेतासहित बौद्धिक नेता अर्जुननरसिंह केसी र युवा नेतालाई लिएर सामूहिक नेतृत्वको टीमले पार्टी नेतृत्व गर्नुपर्छ । ......... २०७४ को आम चुनावमा नेपाली कांग्रेस नेकपासँग लज्जास्पद पराजित भएपछि पार्टी कार्यकर्ता पूरै डिप्रेसनमा गएका छन् । नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण पार्टी संगठन पूरै लथालिङ्ग अवस्थामा छ । पार्टीभित्र विभिन्न नामथरमा गठन भएका र गठन गराइएका गुट, उपगुटले गर्दा नेपाली कांग्रेस सुगर, निमोनिया, टाईफाइड जस्ता रोगले जकडिएको छ ।   

Manifesto 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : एमाले बाहेकको वैकल्पिक सरकार बन्न सक्छ ?
जसपा विवाद : निर्वाचन आयोग पुगेर दुवैपक्षले भने– हामी मिल्न सक्दैनौं, छुट्ट्याइदिनुस् !
ओली र नेपालले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा तयार सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले पार्टीको विवाद सकिएको र पार्टी एकढिक्का भएको सन्देश दिन दुई नेताको संयुक्त वक्तव्य आउनुपर्ने अपरिहार्यतालाई महसुस गर्दै त्यसको मस्यौदा दुवै नेतालाई इमेल गरिएको हो। सोमबार कार्यदल ब्युतिएसँग एमालेको विवाद समाधानोन्मुख भएको छ।