देउबा सँग जसपा ले मोलमोल्है किन नगर्ने?

(१) गरीब देश। मध्यावधि चुनाव अनावश्यक खर्च हो। संसद आफ्नो पुरा काल नै चल्नुपर्छ। ओली आफ्नै बदमाशी ले बाहिरिये। भने पछि अब आए देउबा। 

(२) महामारी को समय मा देश लाई चुनाव मा लानु अपराध हुनेछ। तेस्रो लहर को समय मा चुनाव गराउने प्रयास गैर जिम्मेवार व्यवहार हुनेछ। 

(३) देउबा लाई समर्थन गर्ने कारण ले पार्टी एक हुने हुन्छ। त्यो आफैंमा उपलब्धि हुनेछ। पार्टी फुट्छ भने दुबै पक्ष सकिए। मधेस र मधेसी को अधिकार को सवाल छ। तर जसपा को त अस्तित्व को सवाल छ। 

तर फ़ोकट मा समर्थन दिने कुरा आउँदैन। एमाले को समर्थन आउने नआउने ठुवाठेकान नहुँदा जसपा को महत्व बढेर गएको छ। त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्छ। र मुख्य रूपले आफ्नो गृहकार्य गर्नुपर्छ। ३२ सीट को बलमा सारा संसद हल्लाइदिने सोंच शायद सही होइन। १० प्रदेश वाला संघीयता को कुरा गर्न अहिले सुहाउँदैन। अहिले सीमित संविधान संसोधन को कुरा गर्नुपर्छ।

सात मध्ये एउटा मात्र प्रदेश सरकार जसपा को छ। त्यो पनि एक्लो रहेन। त्यहाँ पनि कांग्रेस को हालीमुहाली भइसक्यो। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान को कुरा हुन सक्छ। त्यसमा सबै पार्टी आउलान। अर्को नागरिकता समस्या समाधान। तेस्रो राष्ट्रिय सभा मा प्रत्येक प्रदेश को जनसंख्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व।  

तर समय धेरै छैन। एक चोटि देउबा ले विश्वास को मत पाएपछि बाँकी १७ महिना ढुक्क। दुई वर्ष अविश्वास को मत को संभावना रहनन। 

देउबा का लागि पनि राम्रो हो। नेका, माओ, र जसपा तीन पार्टी ले एक ढिक्का भएर सरकार मा सहभागी भए अहिले विश्वास को मत पाउने तर कदम कदम मा अल्पमत को पंगु सरकार को रूप मा रहने भन्ने हुँदैन। काम गर्न पायो। माधव २३ जना ले दिन सक्ने भनेको प्रथम पटक मात्र हो। त्यो २३ जना को पनि ठुवाठेकान छैन। संसद पुनर्स्थापना सम्म मात्र हो तिनको रोल। 

उपेंद्र बाबुराम महंथ राजेंद्र ले जुँगा को लड़ाइ लड़न छोडेर मुद्दा को लड़ाइ लड्नुपर्छ। पहिले त पार्टी लाई भावनात्मक रूपले नै एक बनाउनुपर्यो। 

संघीयता को नक्शा बदल्ने कुरा देउबा ले मान्दैनन। एक सुदुर पश्चिम एक प्रदेश नारा वाला मान्छे। तर अरु कुरा मा त खुला हुनुपर्छ। हुन कर लाग्छ। 

सहमति का आधार मा एक ढिक्का भएर सरकार मा नै जानुपर्छ जसपा। सरकार बाहिर बसेर दबाब दिन बल नै पुग्दैन। १०-१२ मंत्री पद लिन सक्नुपर्छ। रेशम रिहा त अदालत को बाटो हो। संविधान संसोधन का लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 

एमाले मा पनि माओवादी मा पनि फेरि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाएर लगातार ५० वर्ष शासन गर्ने सपना देख्ने हरु को कमी छैन। नेका र जसपा प्राकृतिक सहयात्री हुन त्यस मानेमा। 

संविधान संसोधन सुधार आयोग (छ महिना भित्र प्रतिवेदन दिने गरी) गठन र लाल आयोग प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्ने शर्त मा उपेंद्र र राजेंद्र उप प्रम हुने गरी अरु १० जना मंत्री लिएर जसपा सत्ता मा जानुपर्छ। उपधारा (५) को सरकार उपधारा (२) को सरकार बन्छ।