पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ६ महिनाभित्र सम्पन्न हुने
आन्दोलनका लागि तयार रहन ओलीको निर्देशन बालुवाटारमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले र एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसका लागि आन्दोलनको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।
महेश बस्नेतको प्रस्ताव : सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरौँ, शासकीय स्वरूप पनि फेरौँ सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी चुनावको घोषणा–पत्रमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बस्नेतको माग छ । ....... प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने ....... दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौँ। ....... पार्टी अध्यक्ष २ कार्यकाल पदाधिकारी ३ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरौँ । ....... पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरौँ ।
‘वर्तमान व्यवस्थाको विकल्प खोजौँ, संविधानको पुनर्लेखन गरौँ’ ‘संसदीय व्यवस्थाले निकास दिँदैन, खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ’ ....... प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, नियुक्ति र पदमुक्तजस्ता विषयमा महिनौँदेखि देश गोलचक्कर काटिरहेको छ । दलीय प्रणाली स्वाभाविक ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन । दलीय अनुशासन, दल त्याग एवम् दलीय सम्बन्धजस्ता विषयले गर्दा करिब सबै राजनीतिक दलहरू प्रभावित छन् । शक्ति पृथकीकरण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तमा निर्मित संवैधानिक निकायहरूबीच असमझदारी बढ्दो छ । .......... राज्यका विभिन्न तह र निकायबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा व्यापक विवाद छ । राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायहरूको कार्यसम्पादनमा अस्पष्टता एवम् द्वन्द्व देखिएको छ । ....... राज्यको सर्वोच्च संस्थाका रूपमा रहेको राष्ट्रपति अहिले विवादमा छ । न्याय निरूपण गर्ने सर्वोच्च अदालतमा समेत विवाद उजागर हुन थालेको छ । सार्वभौम संसद् आज तमासा बनेको छ । दलीय प्रणाली एवम् निर्वाचनलाई नियमन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगसमेत आलोचित हुन थालेको छ । ........ राज्यका विभिन्न तहमा द्वन्द्व, कलह एवम् विग्रह व्याप्त छ । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुखको विवाद र सदस्यहरूको अस्वाभाविक गुटबन्दी बढ्दो छ । प्रदेश सरकारभित्रको अस्वस्थ अन्तर्विरोध, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीबीचको तनाव, सत्ताधारी पार्टीहरूभित्रको कचिङ्गल तथा सरकार गिराउन र बनाउन बिनाकारण सांसदलाई पदमुक्त गर्ने, दलीय अनुशासन विपरीत फ्लोर क्रस गर्ने, कीर्ते हस्ताक्षर गर्ने, पार्टी फुट्ने–फुटाउने, सांसद किनबेच तथा अपहरण गर्ने, बिनाकारण अस्पताल भर्ना हुने, मन्त्रीले नै सरकारविरुद्ध मतदान गर्नेजस्ता अस्वाभाविक, गैरकानुनी एवम् फोहोरी खेल प्रायः दिनहुँ प्रदेशमा भइरहेको छ । ......... सङ्घको अवस्था झन् दयनीय छ । वर्षौंसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसक्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले उल्ट्याउने, सरकारी विधेयकलाई सांसदले रोक्ने जस्ता अस्वाभाविक गतिविधि देखापरेका छन् । सरकार टिकाउन, गिराउन र बनाउन आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने, पार्टी मिलाउने र फुटाउने, आफ्नै पार्टीको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने, सत्तापक्षको सांसदले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने, दल नेता एकातिर सांसदहरू अर्कोतिर हस्ताक्षर गर्ने जस्ता फोहोरी संसदीय खेल जारी छ । ...........
कतिसम्म भने सरकारले विधिवत् ढङ्गले ल्याएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिने र सरकारका मन्त्रीहरूलाई समेत बर्खास्त गर्नेजस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापसमेत भइरहेको छ ।
........ प्रदेश र स्थानीय तहको पनि क्षेत्राधिकारको विवाद चर्को छ । केन्द्र सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेपले कार्य गर्न नसकेको आरोप स्थानीय तहले निरन्तर लगाइरहेको छ । ........ राज्यका तीनै तहका बीच क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद तनावपूर्ण छ । राज्यका विभिन्न सरकारी निकायबीचको विरोधाभाषपूर्ण कार्यले सरकारी सेवा प्रवाहमा अस्तव्यस्तता ल्याएको छ । ........देश जटिल एवम् सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ
......... यी सङ्कटहरू राजनीतिक नेतृत्वको अयोग्यताको उपज हो वा संवैधानिक त्रुटि, छुट्याउन जरुरी छ । विवादको चरित्र हेर्दा नेतृत्वको कार्यशैलीसँग मात्र सम्बन्धित छैन, सीधै संवैधानिक प्रावधानसँग जोडिएको छ । .......... नेपालको संवैधानिक व्यवस्था सिद्धान्तविहीन विकृत व्यवस्था हो । हेर्दा सबैथोक देखिने, तर स्वाद केही पनि नआउने एक ढङ्गको खिचडी व्यवस्था हो । आज यसैको कारण देशमा नयाँ–नयाँ सङ्कट उत्पन्न भइरहेको छ । ......... गणतान्त्रिक व्यवस्था समस्या हो कि गणतन्त्रभित्रको खिचडी संसदीय व्यवस्था ........ अर्को दृष्टिकोण हो, वर्तमान संविधान र संवैधानिक व्यवस्था सबै ठीक छ, यसको कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबाट गलत ढङ्गले भइरहेको छ ........प्रतिपक्षले सत्तापक्षको भूमिकाको कारण यी तमाम सङ्कट उत्पन्न भएको हेर्दछ भने सत्तापक्षले अरू पार्टीहरूको गलत बुझाइ एवम् भूमिकाले समस्या पैदा भएको आरोप लगाउँछ ।
.......... तीनै तह गरी देशका ७६१ वटा सरकारमा कुनै न कुनै रूपमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू नै सत्तापक्ष छन् । यसर्थ सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई दोष देखाएर उम्किने स्थिति छैन । .......... आफूले पाएको संविधान निर्माणको तक्मा खोसिने डरले यी संसदीय पार्टीहरूले समस्याको दोष संवैधानिक व्यवस्थालाई दिन सकेका छैनन् । ..........देशमा विद्यमान सङ्कटको प्रमुख कारण गलत संवैधानिक व्यवस्था हो । यस व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन नगरी उत्पन्न सङ्कटको समाधान सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।
........... संविधान निर्माणताका देखिएका भागबण्डाको राजनीतिक परिवेश अहिले बदलिएको छ । आम जनतामा स्पष्टता एवम् सचेतना गुणात्मक ढङ्गले बढेको छ । तसर्थ, वर्तमान सङ्कट निवारणका लागि हाम्रा छलफललाई संवैधानिक व्यवस्थाको स्तरमा उठाउन जरुरी छ । ........ भागबण्डाका आधारमा बनेको यस खिचडी व्यवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ । तसर्थ वर्तमान संविधानको पुनर्लेखन गरौँ, समाजवादी नयाँ व्यवस्था स्थापना गरौँ ।जनकपुरका अधिकांश स्थान डुबानमा
‘काँग्रेस पार्टी हाँक्न सक्छु ’ त्यो त्याग कसैले बुझेन, चित्त दुखेर आउँछ ........ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा सभामुखको हैसियतले सडकबाटै विघटित प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । ...... उनी अब हुने नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा माथिल्लो तहमा आउने कसरतमा छिन् । परिआए नेपाली काँग्रेस हाँक्न सक्ने यादव बताउँछिन् । नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा पार्टी सभापति वा महामन्त्री दाबी गर्ने तयारीमा रहेकी चित्रलेखा यादव ......... सो समय साथीहरुलाई म दौडेर गएर दरबारभित्रबाट प्रजातन्त्र खोसेर ल्याउँछु भन्थेँ । ........ म अहिले समानुपातिकबाट सांसद भएकी छु ...... जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्कुल कहीँकतै खबर नगरेर सीधै कक्षाकोठामा निरीक्षणका गर्ने नेपालको पहिलो शिक्षा मन्त्रीमै होला । त्यसो गर्नुको उद्देश्य नियमित निरीक्षण र निगरानी भयो भने शिक्षा सुध्रिन्छ भन्ने थियो । .........
No comments:
Post a Comment