शेर बहादुर देउबा प्रधान मंत्री हुँदा ज्ञानेंद्र संवैधानिक राजा थिए। चरित्र त मान्छे को उही हो, अहिले पनि, त्यति बेला पनि, त्यो भन्दा २० वर्ष अगाडि पनि। तर चरित्र को कुरा गर्न पाइएन। सबै लाई धपायेर एक्लो तानाशाह जब बने तब कहिले एक नहुने सात दल त सात दल एक अर्का को घाँटी समातेर बसेका माओवादी र कांग्रेस पनि एक ठाउँ आए। ओली को गृह युद्ध को धम्की त्यो विन्दु हो। अब उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर एक ठाउँ आउन करै लाग्छ।
धम्की आफैमा अपराध मानिन्छ। ज्यान मार्नु अपराध हो। ज्यान मार्ने धम्की आफैमा अपराध हो। विप्लव ओली को बाटो मा होइन ओली विप्लव को बाटो मा गए जस्तो देखियो।
अदालत ले देउबा लाई कसरी प्रधान मंत्री बनाउन सक्छ मैले देखेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट छ। बढ़ी भए ओली लाई मानहानि गरेको भनेर प्रधान मंत्री पद का लागि अयोग्य सम्म साबित गर्न सक्छ। भर्खर नगर भनेको फेरि गर्यो भनेर। त्यो पनि होला नहोला।
तर कुरा त्यो होइन। देउबा लाई अदालत ले प्रधान मंत्री बनाएन धम्की कार्यान्वयन गर्न परेन भन्ने तर्क लागु हुँदैन। धम्की अपराध हुन का लागि कार्यान्वयन हुनु जरूरी छैन।
जसपा का दुई पक्ष ले पुराना सबै कुरा बिर्सेर एकले अर्का लाई गरेका कारवाही, एकले अर्का विरुद्ध निर्वाचन आयोग अदालत मा दिएका उजुरी सबै फिर्ता लिएर पार्टी लाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ र देश लाई दुर्घटना मा जान बाट बचाउनुपर्छ।
जसपा एक छ भने देश बचाउने निर्णायक शक्ति हो।
राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए एमालेले नमान्ने .......... अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । ......... जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् । .......... कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।
स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।
........ शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् ।अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।
............. कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’ ....... हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । ....... राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? ......... राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? ........ भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको ........ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओली ....... प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ । ........ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने,‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
.............. अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ । ....... प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ......पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।
....... केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । ....... अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ । ......... जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ । ......... समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ । ......... केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । ....... अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए ।जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए ।
गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि ........ अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् ।देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।
........... अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् । ...........दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।
............ एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दाअदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् ।
किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । .............. अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।एकअर्कालाई धोका नदिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको अफर आएपनि ब्याक नहुने माधव नेपालको उद्घोष
No comments:
Post a Comment