हिटलर हुन पनि एउटा क्षमता चाहिन्छ। त्यो क्षमता केपी ओली मा छैन। त्यस कारण ले केपी ओली हिटलर होइनन। मेरो छोटो जवाफ। प्रश्न बाबुराम भट्टराई को। हिटलर ले जुन अति गरे त्यहाँ सम्म पुग्न नेपालको भुराजनीति ले नै दिँदैन। विश्व राजनीति ले दिँदैन। क्षमता हुँदो हो भने पनि संभव थिएन।
तर बाबुराम ले त पहिला माधव नेपाल लाई समझाइ बुझाइ गर्ने हो। केपी ओली हिटलर हो भने न जेठ २ न जेठ ३। उसँग लेनदेन को गफ नै किन गरेको? गफ बंद गर्न लगाउन सक्नुपर्यो। नसकेको खण्डमा महंथ लाई लोकतंत्र विरोधी भन्दै हिड्न भएन। बाबुराम का सहयात्री माधवले ओली सँग डील गर्न हुने, महंथ ले नहुने?
आजीवन लोकतंत्र का लागि अहिंसात्मक सफल संघर्ष गर्ने महंथ लाई एक जना माओवादी ले लोकतंत्र सिकाउने समय आएछ।
केहीले हिटलर होइन हुन सेन भनेका छन। कंबोडिया को हुन सेन। त्यसमा सघाउन भागबण्डा को राजनीति गर्दै बसेको देउबा होइन? कतिले बंगलादेश भन्दैछन। ओली लाई बोकेर त्यहाँ पुर्याउने माधव, प्रचंड, बामदेव, झलनाथ।
अदालत ले अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्ने भनेको संसद पुनर्स्थापना हो। र त्यति गर्न आंदोलन चाहिँदैन। ओली लाई फाल्ने नफाल्ने संसदको अंक गणित ले हो। त्यो अझै मिलाएका छैनन।
संसद पुनर्स्थापना पछि एमाले संसदीय दलको नेता केपी ओली। त्यति त मान्नैपर्छ।
अहिले जे भइरहेको छ त्यो १६ बुँदे कै अर्को रूप हो। जसपा फ़ोड़ेका छन।
संसद पुनर्स्थापना पाँच दाजु भाइ देउबा, प्रचंड, माधव, उपेंद्र, बाबुराम ले गर्ने होइन। अदालत ले आफ्नो विवेकले गर्ने हो। त्यति गरे पछि थप केही गर्नु पर्दैन। पाँच दाजु भाइ हुटिटयाउ ले आकाश भने थामेकै हो।
ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपर्न खनाल–नेपाल पक्षको अपिल अपिलको बुँदा नं. १ नै पार्टी एकता हासिल गर्नेभन्दा अनेकता सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित (वक्तव्यसहित)
देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच यी चार विषयमा भयो छलफल
कोरोनाको तेस्रो लहरसँग जुध्न मन्त्रालयको तयारी सुरु भइसक्योः स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ
राप्रपामा अन्तरविरोध : कमल थापाले भने– दुईवटा ‘अल्छी घोडा’ को चेपुवामा परियो !
ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर
माधव पक्षका नेतालाई मन्त्री बनाउन ओलीको पर्खाइ
प्रदेश नम्बर २ : आधिकारीकताको प्रतीक्षामा महन्थ पक्ष
प्रदेश नम्बर २ : मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा मिल्नासाथ मन्त्रिमण्डल विस्तार
मोदीसँग ओलीको आग्रह– अरु देशको तुलनामा फरक व्यवहार होस्
ठाकुर समूहको बठ्याइँ : बहुमत हस्ताक्षर जुटाउन नसकेपछि कोभिड संक्रमणको बहाना निर्वाचन आयोगले एक साता नकुर्ने, अन्य कागजातका आधारमा निर्णय गर्ने ....... सचिवालयका सबै कर्मचारीमा कोभिड-१९ संक्रमण भएको बहाना बनाएको देखिन्छ । ..... जसपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग गर्ने कि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेको माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी मोर्चालाई सहयोग गर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि व्यवहारिक रूपमा फुटिसकेको छ । अब कानुनी रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ । ....... आयोगका सचिव अधिकारीले ठाकुर समूहले मागेको एक साता समय कुर्ने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘एक साताको समय मागेर निवेदन आएको भए पनि आयोगमा छलफल भइरहेको छ । एक दुई दिनमा निर्णय हुन्छ,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘माइन्यूट नदिए पनि अरु तथ्य र प्रमाण हेरेर निर्णय हुन सक्छ ।’ ... ‘हामीले सचिवालयलाई भोलि कानुन अनुरुप जसपासम्बन्धी कागजात पेस गर्न भनेका छौं । पेस भएपछि बोर्ड बैठकले निर्णय गर्छ, ढिला हुँदैन,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने ।
जसपाको आधिकारिकताबारे निर्णय छिट्टै : निर्वाचन आयोग अनुसूची १८ बमोजिमका कागजात बुझाउने म्याद आजसम्म ....... ‘हामीले आज साँझसम्मको समय दिएर पत्र पठाउन भनेका थियौं । अध्यक्ष यादव पक्षले पत्र पठाइसकेको छ, ठाकुर समूहको आइपुगेको छैन,’ थपलियाले भने, ‘ठाकुर समूहको पनि आज आइपुग्यो भने केही दिनमै कानुन अनुरुप निर्णय गर्छौं ।’
ओलीको ‘अन्तिम शकुनि जाल’ ‘यो विपक्षी गठबन्धनबाट हामीलाई अलग्याउने खेल हो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनालभन्दा अविश्वसनीय मानिस कोही पनि रहेनछ देखाइनेछ । फेरि ओलीसँग मिलेपछि हामीलाई सिध्याइदिए भइहाल्यो ? त्यसपछि न मुद्दा, न पार्टी ? ओलीको यो शकुनि जालमा फँस्न कोही जानु हुँदैन ।’ उनी भन्छन्, ‘यो चारैतिरबाट पराजित भए अन्तिम जेठ २०७५ जेठ ३ मा फर्किन तयार छु भन्नु नाटकका भाषा हुन् ।' ....... ‘अब मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी प्रतिनिधि भंग गर्ने निर्णय फिर्ता लिन्छु भनी राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु पर्यो । त्यसो गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनका हकमा केही गर्नु नै परेन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिनुहुन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत यसमा अघि बढ्नै पर्दैन ।' ....... ‘यदि केपी ओली इमान्दार हुन् भने....?’ खतिवडा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यति मात्रै पठाए हुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गल्ती भएको रहेछ भने हुन्छ ।’ ....... ‘विपक्षी गठबन्धनमा रहेर सर्वोच्च अदालत विचाराधीन मुद्दा हामीले फिर्ता लियौँ भने ओलीले फेरि हामीलाई रिंग्याउन थाल्छन् । हामीले त्यो फिर्ता लिनेबित्तिकै हामी सकिन्छौं । ओली फेरि उस्ताको उस्तै हुन्छन् ? त्यसैले मुद्दा फिर्ता लिने जस्तो घातक अरु केही हुन सक्दैन ।
मुद्दा फिर्ता लिनु र एकै सासमा सकिने विष सेवन गर्नु बराबर हो ।
केपी शर्मा ओलीको माखेसाङ्लोमा परिँदैन । ........ तपाईँहरूले बुढो घाइते बाघ र लोभीको कथा सुन्नु भएकै होला ? घाइते बाघले आक्रामण गरी केही पनि खान र गर्न नसक्ने स्थिति पुगेपछि लोभीलाई सुनको बाला देखाउँछ । म केही गर्दिन आऊँ भन्छ । अनि लिन गएपछि झ्याप्प समातेर बसी-बसी खान्छ । केपी शर्मा ओलीले गर्न खोजेका त्यही हो । ......... यो जाझेल, षडयन्त्र, कपट जे-जति शब्द छन्, तिनलाई प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने केपी पतनको अन्तिम विन्दूमा पुगेपछिको अभिव्यक्ति हो । अथवा, यो भेन्टिलेटरमा राखिएको बिरामीले बोलेको शब्द हो, पार्टीका हकमा । नत्र हामी फागुन २३ देखि यही माग राख्दै आएका हौं । हाम्रा अडान पूरा गर्नुको बदला उचाल्ने, पछार्ने, गाली गर्ने मानिसले यतिखेर के त्यस्तो करिस्मा भयो र राति आह्वान गरेका हुन् ? ......... उनले हामीलाई ‘झुक्याउन’ ललिपप देखाएका हुन् । पार्टीमा समझदारीका निम्ति हामीले केही बाँकी राखेका थियौं र ? ओली कार्यदलका संयोजक भीम रावललाई अपमानित तरिकाबाट पार्टीबाट निस्काशन गर्ने ? पार्टीलाई समझदारीमा ल्याउन खटेका नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाललाई पार्टीबाटै निस्काशन गर्ने ? ....... केपी शर्मा ओली सबैतिरबाट पराजित... पराजित.... भएपछि झुक्याउन गरिएको जाली काम हो । ......... ओलीले गर्न बाँकी राखेका केही छन् र ? उनले राष्ट्रपति संस्थालाई दुरुपयोग गरेका छन् । संविधानलाई धुजाधुजा बनाएका छन् ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग राति २ बजे फोनबाटै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हेर्नोस् ? राति २ बजे प्रतिनिधि सभा भंग गरेको सदर हेर्नोस् ? दुनियाँ यस्तो पनि हुन्छ र ? ......हामीलाई कुनै वास्ता छैन, तर ओली राजेन्द्र महतोलाई १० वटा मन्त्रालय दिन्छन् ? जबकि एकीकृत हुँदै आएको माओवादी ओलीले जम्माजम्मी सात वटा मन्त्रालय दिएका थिए । समान हैसियतमा एकता गरेको माओवादीलाई सात मन्त्री दिए, माधवकुमार नेपाललाई दुई वटा मन्त्री दिए । जम्मा १५-१६ सिट भएको राजेन्द्र महतोलाई १० मन्त्रालय दिइएको छ ।
........ अनि आह्वानमा जनवर्गीय संगठन ‘मूलभूतः’ पुरानै स्थापित हुनेछन् भन्ने बुँदा छ । यसमा पुरानै स्थापित हुनेछन् भनिसकेपछि ‘मूलभूतः’ किन जोड्नुपर्यो ? जेठ २ भन्दा अगावैका हुनेछन् मात्र किन लेखिएन ? र, किन लेखियो ‘मूलभूतः’ ? त्यो खेल्ने काम हो । त्यसमा समस्या परेमा कार्यदलले निर्णय लिनेछ भनिएको छ, यसमा किन कार्यदल चाहियो ? अनि कार्यदल राखेपछि महिनौ लम्बाई दिने र आफू प्रधानमन्त्री-अध्यक्ष भइरहने खेल हो ।एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय छलफलमा संस्थापनका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ, प्रदिप ज्ञवाली तथा खनाल-नेपाल समूहबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र गोकर्ण विष्ट सहभागी छन् । ....... पार्टी विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्ताव अल्मल्याउने खालको भएको भन्दै नेता नेपालले ६ बुँदे नै जवाफ फर्काएर मान्य नभएको बताएका थिए । ...... नेपाल समूहले ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा गल्ती गरे भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने र पाटी समितिहरूलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काएपछि मात्रै पुनर्मिलन हुन सक्ने बताएको छ । ओलीले भने २०७५ जेठ ३ गतेको समितिका आधारमा मिल्ने भन्दै आह्वान गरेका छन् ।
ओली सरकारमा जाने मधेसीहरू वेदानन्द र बद्रीप्रसादका नयाँ अवतार क्रान्तिद्वारा जहानियाँ राणातन्त्र फालिएसँगै २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएलगत्तै मधेसमा पनि हक अधिकारको खोजी सुरु भएको थियो । त्यतिबेलै मधेस मुद्दामा चित्त नबुझेर कांग्रेसबाट छुट्टिएका असन्तुष्ट समूहले ‘तराई कांग्रेस’ स्थापना गरेका थिए । जसको नेतृत्व वेदानन्द झाले गरेका थिए । त्यो दशकमा मधेसकेन्द्रित राजनीति गर्ने अर्को व्यक्ति थिए, रघुनाथ ठाकुर । तत्कालीन मोरङ र हालको सुनसरी जिल्लामा जन्मिएका ठाकुरले २०१३ मा मधेस ‘जन-क्रान्ति’ नामक दल गठन गरेका थिए । मधेसमा मधेसीको स्वशासन उनको दलको प्रमुख माग थियो । .......... २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित राजनीतिको उभार ल्याउन नखोजेको होइन । तराई-कांग्रेस पार्टीले २१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेसी बाहुल्य जिल्ला सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-४० बाट उमेदवार थिए, वेदानन्द झा । उनले ३९९९ मत प्राप्त गरेका थिए । जबकि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार माधवबाबु रेग्मी ७५ सय मत ल्याएर विजय भए । नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेर राणाले राजीनामा दिएपछि बारा क्षेत्र नम्बर-५२ को उपनिर्वाचनमा वेदानन्द झाले जम्मा १४०२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
तराई कांग्रेसका २१ जनामध्ये कुनै पनि उमेदवारले विजय प्राप्त गर्न सकेनन् ।
........ कांग्रेस आफ्नो उदारवादी समावेशी लोकतान्त्रिक छविका कारण देशभरि जित हासिल गरेको हो । त्यो चुनावमा कांग्रेसले १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेको थियो, अर्थात् कांग्रेसलाई मतदाताले दुई तिहाइ मत दिएका थिए । तराई कांग्रेसले हार बेहोर्नु परेपछि झा पञ्चायत र दरबार प्रवेश गरे । उनी दरबारलाई प्रयोग गर्दै भारतका लागि राजदूत भएका भए । अनि मन्त्री पनि । ...... उता रघुनाथ ठाकुरले मधेस मुद्दा उठाइरहेका थिए । उनले त्यतिबेलै लेखेको लेख, ‘परतन्त्र मधेस और उन की संस्कृति’ एउटा दस्तावेजका रूपमा रहेको छ । त्यसैमा ठाकुरको संक्षिप्त जीवनी समावेश गरेर पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरिएको थियो । पुस्तकमा उल्लेख गरिएअनुसार ठाकुरको प्रवासमै रहेका बेला २०३८ सालमा रहस्यमय ढंगबाट मृत्यु भएको थियो । ......... २०४७ मा जनकपुर महाधिवेशनबाट सद्भावना पार्टीको विधिवत् जन्म भएको थियो । त्यतिबेला सद्भावना पार्टीको मुख्य माग नागरिकता समस्या सामाधान र भुमिसुधार हुने गथ्र्यो । २०४८ संसदीय चुनावमा ६ सिट जितेका थिए । सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा २०५२ पछि सिंह र तिवारीबीच मतभेद सुरु भयो । तिवारी सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन भने पक्षमा थिए । सरकारमा जाने कदमको विरोध हुने थालेपछि सिंहले तिवारीलाई पार्टीबाटै निष्काशित गरिदिए । रामजन्म तिवारीले आफ्नै नेतृत्वमा सद्भावना (आर) गठन गरे । ....... सत्ताका लागि टुक्रिने र नाम मधेसको जप्ने होडबाजी चल्यो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन पछि २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो, अनिल झा लगायतले बेग्लै-बेग्लै सद्भावनाको दोकान चलाइरहे । ....... एउटा विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकबाट वामपन्थी नेता, माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने राजनीतिज्ञ उपेन्द्र यादवले मधेसी जनअधिकार फोरमको ब्यानरमुनि माइतीघर मण्डलामा संविधान जलाए । यादव प्रक्राउ परे । आन्दोलनकै क्रममा लहानमा मधेसी युवा रमेश महतो मारिए । मधेस विद्रोह सुरु भयो । ....... सरकार र आन्दोलनरत पक्षका वार्ता समिति गठन भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व महन्थ ठाकुरले गरेको थियो भने आन्दोलनरत पक्षको नेतृत्व उपेन्द्र यादवले गरेका थिए । सरकार सँग २२ बुँदे सहमति भएको थियो । तर उपेन्द्रलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको थियो ।फोरमको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता समूहले उक्त सम्झौतालाई धोकाको संज्ञा दिँदै उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निलम्बन गरे । ....... उता उपेन्द्र यादवले पनि ती समूहलाई पार्टीबाट अलग गरिदिएको घोषणा गरिसकेका थिए ।
मधेस आन्दोलनपछिको सहमति हुँदै गर्दा फोरम दुई टुक्रामा विभाजित भइसकेको थियो । मधेस आन्दोलनको राप र ताप यति ज्यादा थियो कि स्थापित पार्टीका मधेसी नेताहरू आफ्नो भविष्य मधेसको राजनीतिमा खोजी गर्न थालेका थिए । .......... दोस्रो मधेस आन्दोलन सरकार सँग ८ बुँदे सहमति गर्दै टुंगिएको थियो । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी समय थोरै थियो । छोटो समयमा यी पार्टीहरू चुनावमा होमिए पनि मधेसकेन्द्रित दलहरूले ८३ सिट जितेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले प्रत्यक्षमा ३० र समानुपातिकतर्फ २२ सिट जितेका थिए । देशको चौथो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । ....... माधवकुमार नेपाल सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने विवाद उपेन्द्र र गच्छदारबीच सुरु भयो । २०६६ सालमा गच्छदारले २८ सभासद्का साथ पार्टी फुटाइदिए । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गर्दै माधवकुमार नेपाल सरकारमा उप-प्रधानमन्त्री बन्न भ्याइहाले । ....... २०६८ सालमा उपेन्द्रको पार्टीबाट १३ सभासद् लिँदै जेपी गुप्ताले पार्टी फुटाउँदै गणतान्त्रिक फोरम गठन गरे । गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक पनि धेरै समय एक ढिक्का रहन सकेन । २०६९ सालमा शरत्सिंह भण्डारीले लोकतान्त्रिक फोरमको केही सभासद लिँदै राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी गठन गरे । त्यसपछि पनि फोरमको टुट-फुट रोकिएन । यी सबै टुट-फुटको अभिप्रायः सत्ता प्राप्ति थियो । ......... पार्टीले सरकारबाट फिर्ता बोलाउने रणनीति बनाएपछि महेन्द्र यादवले २०६७ पुस १६ मा तमलोपा विभाजन गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा तमलोपा-नेपाल गठन गरे । ....... त्यो बेला महन्त ठाकुरले पार्टी विभाजनको दोष एमालेलाई लगाएका थिए । उनले भनेका थिए ‘कुनै सिद्धान्त र मुद्दाको आधारमा होइन सत्ता स्वार्थको कारणले पार्टी विभाजन भएको हो ।' जुन दोष उपेन्द्र यादवले महन्थलाई लगाउँदैछन् । यसरी विभिन्न कालखण्डमा टुक्रिएर बनेका मधेसकेन्द्रित दलहरू २०७० सालको निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगे । ......... सत्ताविहीन हुँदा टिक्न नसक्ने उपेन्द्र यादवले मधेस मुद्दामा प्राप्त गरेको मत मधेसी मुद्दाका घोर विरोधी केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाउँदै उप-प्रधानमन्त्री पद हात पारे । तर्क उही पुरानो थियो, मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि सरकारमा सहभागी भएको । ........उपेन्द्रको उपयोगिता सकिएपछि ओलीले आफ्नो नीतिअनुरूप नै उपेन्द्रलाई बेइज्जतपूर्ण तरिकाले सरकारबाट हटाइदिए ।
........ त्यो अध्यादेशमा दल विभाजनको व्यवस्था सहज गरिएको थियो । यो अध्यादेशले कहिले मिल्न नसक्ने ठाकुर र यादव आफ्नो अस्तित्व बचाउन राता-रात आफ्नो पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भए । नयाँ पार्टी जन्माए, ‘जनता समाजवादी पार्टी ।’ दुई प्रमुख नेताको हस्ताक्षरमा गरिएको एकताको सहमति पत्रमा वैचारिक सवालहरू मौन थियो । नेकपाको एकीकरण जस्तै यो पनि सैद्धान्तिक र वैचारिक धरातलमा गरिएको एकीकरण थिएन । भविष्यमा सत्ताको खेलमा लाग्न एकै ठाउँमा जम्मा भएका भीड थिए । ....... सतामा पुग्न दल विभाजन गर्नैपर्ने पुरानो रोगबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू मुक्त हुन सकेका छैनन् । .......ओलीको दल विभाजन अध्यादेशका कारण एकीकरण भएको दल फेरि पनि ओलीकै सता टिकाउन विभाजन भएको छ । योभन्दा गैरराजनीतिक क्रियाकलाप के हुन सक्छ ?
....... २०६४ सालको ५ वर्र्ष एउटा न एउटा मधेसी नेताले कृषि मन्त्रालय पाए । तर मधेसको खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, भूमिसम्बन्धी सुधार्ने वा उत्पादन बढाउने एउटा पनि योजना मधेसमा पुगेन । उपेन्द्र यादव दुईपटक परराष्ट्र र एकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाएकै हुन् । विदेशी भूमिमा कामदारका रूपमा जाने नेपाली युवामध्ये अधिकांश मधेसकै हुन्छन् । ती कामदारको हितमा त्यहाँका सरकार सरकारसँग एउटा वार्ता हुन सकेन । ....... मधेसको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थासँग कोही पनि बेखबर छैन । राजेन्द्र महतो र अनिल झा उद्योग मन्त्रालयमा पुगेकै हुन् । आफ्ना मान्छेलाई सरकारी संस्थान/प्रतिष्ठानका प्रमुख बनाउने र जागिर खुवाउनेबाहेक अरु काम गरेनन् ।
No comments:
Post a Comment