ओलीमाथि के थियो 'प्रेसर' जसले सहमतिभन्दा धेरै मन्त्री र 'मालदार' मन्त्रालय दिन गरायो बाध्य? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि बारम्बार लाग्ने आक्षेप हो - सहमति गर्ने, कार्यान्वयन चाहिँ टार्ने। नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकीकरण गराउन आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रहने सहमति ओलीले तोडेको नजिर सबैसामु छँदैछ। शक्तिमा रहँदा ओलीले यस्ता सहमति बारम्बार भत्काइरहे। तर, सत्ता टिकाउन हम्मेहम्मे हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली यति उदार हुन पुगेका छन् कि - सम्झौताभन्दा बढी दिन पनि उनले हिच्किचाहट देखाएनन्। ........
२० जना सांसद लिएर सत्तामा बर्गेनिङमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहलाई १० मन्त्रालय दिन तयार भए
...... सर्वोच्च अदालतका घटनाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने माहोल देखायो। यदि पुनर्स्थापना भइहालेमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती ओलीसामु आउनेछ। त्यही भएर राजकिशोर बिच्किएर उपेन्द्र यादव पक्षतिर जालान् कि भन्ने पिरलोले आफूसँग राखेको मन्त्रालय ओलीले राजकिशोरलाई सुम्पिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। ........ ‘यादवजीसँग ५ जना माननीय हुनुहुन्छ। भोलि संसद् पुनर्स्थापना भयो भने अफ्ठेरो हुन्छ। बहुमत जुटाउनुपर्छ। ५ जना माननीय लिएर (उपेन्द्र यादवतिर) हिँड्नुभयो भने त गडबड भइहाल्छ नि,' ठाकुर समूहका एक सांसद भने, 'ओलीजीले यही डरले मन्त्री बनाउनुभएको हो। पद जोगाउनलाई सबैथोक हुन्छ नि त यो देशमा।’ .........नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक मधेशले ११ जना मन्त्री पाएको छ
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि एमाले एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने ओली पक्ष पुनरावलोकनमा जाने, पुनरावलोकनले एकतालाई खण्डित गर्ने खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ ........ खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । ........ ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्याबाटै विधानमा बाधा अड्काउ फुकाएर केन्द्रीय कमिटीकै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, त्यसैअनुसार पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई मनोनयन गरेको र त्यही कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना प्रदेश सदस्यलाई कारबाही गरेको भन्दै यो संविधान र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ........ ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ’ ....... अदालतको यस्तो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट त्यसयता गरेका अन्य निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित ११ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले मान्यता नपाउने मात्र होइन, आदेशले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई फ्लोर क्रस गरेर खनाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरे पनि कारबाही नहुने नजिर बस्न सक्नेप्रति ओली पक्ष सशंकित र गम्भीर बनेको छ । ........... अवैध रूपमा एकलौटी रूपले गरिएका निर्णय खारेज गरेर पार्टीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउनुपर्ने आफूहरूको मागलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको र एकताको आधार तयार भएको बुझाइमा रहेको खनाल–नेपाल पक्ष पुनरावलोकन निवेदनले त्यसलाई खण्डित गर्ने निष्कर्षमा छ । अदालतको आदेशलाई आधार मानेर एकतामा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ विपक्षीलाई मतदान गर्ने परिस्थिति नै नआउने अवस्थालाई ओली पक्षले नजरअन्दाज गरेर एकताको विपक्षमा खडा हुन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ । ......... ‘पार्टीको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, त्यसैले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक छैन भनेर हामीले तत्कालै भनेको हो र अहिले पनि भन्दै आएका छौँ । अहिले अदालतले पार्टी विधानमा, संविधान र ऐन–कानुनमै छैन भनेको छ । फेरि त्यसलाई रोक्न जाने भनेपछि नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कसरी मान्ने ?’ ........... २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेकै कुरालाई पछिल्लो आदेशले दोहो¥याए पनि त्यसलाई मान्दिनँ भन्दै पुनरावलोकनमा जानुको अर्थ ओली पक्ष कुनै हालतमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुने भुसालको दाबी छ । ‘फागुन २३ को अदालतको फैसलाले नै २ जेठमा जाऊ भनेकै थियो, तर पछिल्लो आदेशलाई पनि नमान्ने भनेर फेरि उनीहरू अदालत जान्छन् भने त कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई एक राख्न चाहँदैनन् भन्ने नै स्थापित गर्छ,’ उनले भने । पार्टी विधान, कानुन र संविधानलाई पनि बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीसँग आफूअनुकूल हुने गरी मात्र व्याख्या गर्ने कुरा बेठीक भएको .........
अदालतको बिहीबारको आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठह¥याएपछि खनाल–नेपाल पक्षको मागअनुसार २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्किन ओली पक्षमाथि दबाब परेको छ ।
........ पछिल्लोपटक नेपाल र खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुका साथै १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार ओली पक्षले गरेका ती सबै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन,२ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर मात्र बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा आयोजक कमिटीका निर्णयले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
९२ पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना : वर्षमा २३ लाख टिपर ढुंगा–गिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा ९३ करोड आम्दानी १४ जिल्लामा ९२ खानी दोहन गर्दा आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्र विनाश हुने, तर त्यसबापत जम्मा एकपटक मात्र सरकारको खातामा ४१ करोड रुपैयाँ जम्मा हुने
ढुंगा, गिटी भारत पठाउन कहाँ–कहाँ फुटाइँदै छ पहाड ? डाँडाका डाँडा काटेपछि पहाडमा पहिरोले, तराईमा बाढीले विनाश ल्याउँछ : डा. विजयकुमार सिंह, पूर्वसदस्य, राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति
सर्वोच्चको आदेशपछि एमालेमा माधव नेपालहरू वैध, बादलहरू अवैध
No comments:
Post a Comment