नेता हरु ख़राब। पार्टी हरु ख़राब। त्यो तर्क आफ्नो ठाउँ मा छ। तर प्रमुख ख़राब कुरा संविधान हो। तर त्यो संविधान लेख्ने तिनै नेता र पार्टी भएको ले यो चल्ला पहिला कि अंडा पहिला भने जस्तो भो।
संविधान गलत छ। यो संविधान संसोधन को संभावना छैन। एउटा धारा ७६ मा यसरी लडीबुडी खेलिरहेका नेता र पार्टी हरु ले १०० ठाउँ मा संसोधन गर्नुपर्ने संविधान मा चाहिं मिलेर त्यति गर्छन भन्ने कुरा पत्याउन सकिँदैन।
बादल ले ढाकेको बेला भकुन्डो हात ले पनि छुन मिल्ने नियम बनाइयो भने खेल कहाँ पुग्छ? नेपाल को राजनीति अहिले त्यो अवस्था मा छ। धारा ७६ त्यसको उदाहरण हो। अर्को प्रश्न छ, पार्टी को केंद्रीय समिति संसदीय दल भन्दा माथि हो कि होइन? संसदीय व्यवस्था मा त हुनै सक्दैन। तर नेपाल को संविधान ले के भन्छ? त्यो त्यति सारहो स्पष्ट छैन।
यो संविधा ढलेर, अंतरिम संविधान ब्युंतेर, नया संविधान सभा को निर्वाचनमा जानु नै देश का लागि हितकर छ। तर त्यो दुर्घटना को बाटो हो। ओली को शाखा अधिकृत भन्ने आरोप लाग्ने गरेको राष्ट्रपति ले कार्यकारी नेतृत्व लिने बाटो हो त्यो।
महामारी ले संविधान ढाल्दैछ।
माधव नेपाललाई ‘ट्रयाप’मा पार्ने ओलीको तयारी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ओलीलाई फाइदा भएको विश्लेषण
जसपाबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय : नेकपाको फोटोकपी ! उपेन्द्र यादवको प्रश्न : आयोग सेटिङमा चल्न थालेको त होइन ?
सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ ओलीको आरोप : एमाले र जसपा फुटाउने कांग्रेस र माओवादीको नियत 'नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले आफ्नो दलमा भने संविधान र प्रचलित कानून बमोजिमको दलीय अनुशासनको पालना गर्ने गराउने तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन ल्याउने नियतले यी दलका केही सदस्यलाई आफूतिर समावेश गराई प्रधानमन्त्रीको दावी गरिएको छ, जुन संसदीय शासन प्रणालीको विरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल छ ।'
महन्थ-राजेन्द्रले साथ नदिएको भए संसद् विघटन गर्न ओलीको हिम्मत हुने थिएन : महेन्द्र राय यादव [अन्तर्वार्ता] प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाएका अधिकांश माग र मुद्दा सम्बोधन गरेको भन्दै जसपाको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा सहभागी भएको छ। जसपाकै बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष भने ओलीको कदमको विरुद्धमा संघर्ष गर्दै र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाँच दलीय गठबन्धनमा सहभागी छ। ........ यो कहीँ न कहीँ सेटिङ हो। यसमा सरकारले सेटिङ गरेको देखिन्छ। ....... राष्ट्रपतिले जुन प्रकारले पत्र लेखेकी थिइन्। त्यसै प्रकारको काम आयोगले गरेको देखियो। त्यो दुवै सेटिङ नै थिए। यो सबै अवस्था हेर्दा अलोकतान्त्रिक फैसला भएको छ। हामी यस विषयमा छलफल गरेर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। ........ यो प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ सत्ताको प्रभाव देखिन्छ। हामी न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। हामीलाई अदालतमाथि विश्वास छ। न्याय मिल्छ भन्ने छ। अहिले सबै मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतले हेरिरहेको छ। पार्टी दर्तादेखि आधिकारिकता सबै हेर्दै आएको छ। ....... यसरी नै संवैधानिक निकायले काम गर्दै जाने हो भने सबै मुद्दाहरु न्यायालयमा थुप्रिने स्थिति भएको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुक कसरी चल्छ? संसद दोस्रो पटक पनि विघटन गरिएको छ। संविधान खतरामा पुगेको छ। ........... आयोगको मनशाय ठीक देखिएको छैन। जसपाको विषयमा गरिएको फैसला हामीलाई चित्त बुझेको छैन। त्यसैले अदालत जाने भएका छौँ। ....... त्यो प्रतिगमनको विषयमा छलफल गर्नका लागि बारम्बार बैठक बसाउने प्रयास गर्यौँ। उहाँहरु बैठकमा बस्न मान्नुभएन। पार्टीको कुनै निर्णय छ भने प्रक्रियागत रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। यसबीचमा उहाँहरुले सरकारसँग धेरै भेटघाट गर्न थाल्नुभयो। उहाँहरुले दुई सदस्यीय कार्यदल पनि बनाउनुभयो। त्यसबारे पार्टीमा कुनै निर्णय भएको छैन। तर, उहाँहरुले पार्टीको निर्णय विपरीत काम गर्नुभयो। हामीले कार्यदललाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि उहाँहरुले सरकारसँग वार्ता गर्नुभयो। ..........
हाम्रा माग र मुद्दा पूरा हुन्छ वा हुँदैन, आफ्नो ठाउँमा थियो। तर, पार्टीमा छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।
....... जसपा एकीकरण गरेका दुई दलको संसदीय दल अलग थिए। त्यसलाई संयुक्त गरेर विधान बनाएको छैन। संसदीय दललाई एक बनाउने कुरा थियो। त्यसका लागि दुई सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। त्यसले कामै गर्न सकेन। त्यो विधान बनेपछि कार्यकारिणी र केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियागत रुपमा दलको नेता चयन गरेको भए हुन्थ्यो। तर, उहाँहरुले कसरी संसदीय दलको नेता चयन गर्नुभयो? अरुको सौजन्यमा रिसोर्टमा बस्नुहुन्छ। राति रिसोर्टमा छलफल गर्नुहुन्छ। त्यहीँ संसदीय दलको नेता चयन भएको निर्णय गराइन्छ। यस्तो पनि हुन्छ? ............ ओली सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति भएमा अघि बढ्ने भनिएको थियो। आफ्नो माग र मुद्दाको लागि जसपाका लागि सुनौलो अवसर थियो। माग र मुद्दा सम्बोधन हुने अवस्था थियो। ......उहाँहरुका कारण यो देश भड्खालोमा गएको छ।
........ मलाई लाग्छ, उहाँहरुकै कारण संसद विघटन भएको छ। त्यो संसद विघटन गराउने काममा २० जना ती सांसदको प्रमुख भूमिका रहयो। केपी ओलीले एक्लै गर्न सक्ने अवस्था थिएन। ........उहाँहरुसँग २० जना सांसद् छन्, हामीसँग १२ जना छन्।
....... हामीले उठाएका मुद्दा संसद विघटन गरेर पूरा हुन्छ भन्ने विषयलाई कसरी लिने? उहाँहरु (जसपाकै महन्थ पक्ष) २० जना सांसदहरुकै कारण संसद विघटन भयो। यदि जसपाका सबै सांसदहरु एक ठाउँमा भएको भए संसद विघटन हुने थिएन। यी प्रमुख २० जना सांसदका कारणले संसद् विघटन भयो। ..........ओली सरकारमा मन्त्री भएर जो-जो जानुहुन्छ, ती नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरि कारबाही हुन्छ।
........ जेलमा भएकाहरु अदालतको फैसला नआई छुट्दैनन्। केही मानिसलाई पुलिसले समात्ने र छाड्ने गरेको थियो, ती छुटेका हुन्। रेशम चौधरीको मुद्दाका बारेमा थारु संघर्ष समितिको आन्दोलनमा नाटकीय ढंगले गृहमन्त्री पठाइन्छ। आन्दोलनकारीसँग ६ बुँदे सम्झौता गरिन्छ। आन्दोलन रोकिएको भोलिपल्ट एमालेको विज्ञप्ति आउँछ- खबरदार यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुँदैन। नागरिकताको कुरा त झुठो हो। केही साथीहरुलाई सत्तामा लैजानका लागि ओलीले गरेको चालबाजी हो। .......... आज त त्यो नागरिकताको सम्झौता पनि समाधान भएन। रेशम चौधरी छुट्ने अवस्था छैन।दुई जनाको कार्यदल बनाएर संविधान संशोधन पनि हुँदैन। संविधान संशोधनका लागि त जसपा एक ठाउँ बसेर सबै राजनीतिक पार्टीहरुसँग सहमति गर्न सकिन्थ्यो।
त्यतिबेला पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संशोधनका पक्षमा मतदान गरे। नगर्ने त एमाले नै थियो। एमालेलाई पनि ल्याएर माग सम्बोधन गरेपछि मात्रै समर्थन गर्छौँ भन्न सकिन्थ्यो। .......... अहिले हिमालको जनताले पनि जसपा ठीक छ भनिरहेका छन्। हामी कांग्रेस वा कम्युनिस्ट होइनौँ, समाजवादी हौं । हाम्रो सिद्धान्त फरक छ। विभिन्न आन्दोलनबाट खारिएका नेता छन्। त्यसैले पनि यो पार्टी भरोसायोग्य छ। ....... विगतमा धेरै आन्दोलन भए। धेरै वेदानन्दले जन्म लिए। ........... संसद पुनःस्थापना हुन्छ। ........ एउटा अलाइन्स बनाउनुपर्छ। वामपन्थी डेमोक्रेट अलाइन्स लामो समय लिएर जानुपर्छ। संसद पुनःस्थापना भएपछि मूर्त रुपमा निर्वाचनदेखि सरकारसम्म यो अलाइन्स जानेछ। यो लामो समय सहकार्य गर्नेछ। चुनावमा तालमेलभन्दा पनि सहकार्य हुनेछ। मोर्चाबन्दी हुन सक्छ तर पार्टी एकता हुँदैन। .......... उहाँहरुले निजी स्वार्थका लागि, निजी लाभका लागि मुलुकलाई बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ। ....... मैले त एमालेको सांसद् पदबाट राजीनामा दिएर आएको हो। मन्त्री बन्ने, सांसद् बन्ने भए त एमाले नै ठूलो पार्टी थियो। म मुद्दाको पछि लागेँ। ............यहाँ आन्तरिक उपनिवेश छ।
भौगोलिक एकीकरण भए पनि भावनात्मक एकताको लागि यो संविधानलाई कार्यान्वयन पनि गर्दै जाऔँ, संशोधन पनि गर्दै जाऔँ ........६ महिनापछि चुनाव हुन सकेन भने यो संविधान समाप्त हुन्छ।
......... यो पार्टी फुट्नुको कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हो। नियतमा लोभलालच देखियो। ....... दिल्लीले जसपा फुटायो भन्ने कुराहरु अफवाह हुन्।दलहरूभित्रै र आपसमा यति धेरै समस्या छ, जनतामा ‘इरिटेसन’ छ ; कसरी निर्वाचन हुन्छ ? उनी अहिले उक्त राजनीतिक समूहलाई राष्ट्रिय दलमा रूपान्तरण गर्न लागेका छन् । ....... संविधान कार्यान्वयनका क्रममा यसको व्याख्यामा जटिलता देखिएको भन्दै उनले यसमा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ....... हरेक राजनीतिक समस्याको समाधान समेत अदालतबाट खोज्न थालियो भने त्यसले शुभ संकेत गर्दैन । ....... दलहरूको बनावट/दलहरूको विभाजन/आन्तरिक जीवनका विषय समेत अदालतमा पुग्ने र अदालतले टुंग्याइदिनुपर्ने अवस्था आउनु राम्रो होइन । अहिले राजनीतिक पक्षहरूबीच अत्यन्त ठूलो अविश्वास छ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । तेश्रो कुरा, नेतृत्वको पनि संकट नै छ । त्यो संकटका कारण राजनीतिक पक्षहरू प्रभावहीन हुँदै गइरहेका छन् । आफैंले हल गर्न सक्ने समस्याहरूका लागि पनि अदालत पुग्नुचाहिं शुभ संकेत होइन ....... यो सर्वथा राजनीतिक प्रक्रिया भएकाले राजनीतिक रूपमा एउटा वातावरण नबनेसम्म निर्वाचनको लागि वातावरण बन्ने स्थिति हुँदैन । ....... संविधानसभा निर्वाचन पनि दलहरू विश्वस्त भएर निर्वाचनमा जान तयार भएपछि मात्र सम्पन्न भयो ........ अर्को मुख्य सवाल के छ भने कोभिड-१९ ले जनता आक्रान्त छन्, उनीहरूमा एकखालको चिड्चिडाहट (इरिटेसन) छ । त्यसकारण यी सबै समस्या समाधान गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था छ । जसरी एक थान संविधान बनाइयो, त्यसरी नै एक थान निर्वाचन गर्ने भनेर गइयो भने त्यसले जटिलता सिर्जना गर्न सक्छ । ........ जबसम्म राजनीतिक पक्षहरूमा उपयुक्त वातावरण बन्दैन तबसम्म निर्वाचनले पनि निकास दिने मैंले देखिरहेको छैन । अहिले दलहरूको वैधतामा, उनीहरूको आन्तरिक जीवनमा प्रश्न छ, एकआपसको सम्बन्धमा कटुता छ ; यस्तो अवस्थालाई पहिले अन्त्य गर्नुपर्छ । ..........
संविधानमा सुधार/संशोधन आवश्यक छ भन्ने त प्रष्टै छ ।
........ सरकार बन्ने विषयमा धारा ७६ (५) कै विषयमा पनि विवाद उत्पन्न भैसक्यो । ७६ (३) अनुसार बनेको सरकारले ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक-फरक राय छन्, त्यसमा पनि विवाद छ । त्यसकारण संविधानको जुन लेखनी छ (यसलाई अन्यथा अर्थ नलगाइयोस्) त्यसमा अनगिन्ती ठाउँमा त्रुटीहरू छन् । बुद्धिमानी त के हुन्छ भने संविधान जारी भैसकेपछि सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर संविधानलाई परिमार्जन गर्न र समृद्ध गर्न काम गर्नुपर्थ्यो । ......... संविधान संशोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनाउन जरुरी थियो । पहिल्यै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर काम शुरु गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यो संरचनाको आवश्यकता छ । .......... जहाँ लामो समय राजतन्त्र वा केन्द्रिकृत शक्तिको शासन रहन्छ, त्यहाँको समाज र राजनीति पनि आडम्बरमुक्त हुन सक्दैन ।नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा आडम्बर छ ; कम्मल ओढेर घिऊ पिउने उनीहरूको बानी छ । त्यसबाट तराई मधेश पनि मुक्त छैन ।
......... हामी स्वतन्त्र राजनीतिक समूह वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गरेर निर्वाचन लड्ने हुँदा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादव अथवा राजपाका नेताहरूले जुन ढंगको कर्कश आलोचना गरेका थिए, घुमिफिरी उनीहरू पनि यही ठाउँमा आएका छन् । मैंले नै अंगीकार गरेको बाटोमा उहाँहरू आउनुभएकोमा मलाई सन्तुष्टी मिलेको छ । उहाँहरूलाई त्यसका लागि स्वागत नै गर्छु, उहाँहरूले जस्तो कर्कश आलोचना गर्दिनँ । जुन बाटोमा मैंले लिदाँ आलोचना गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीबाटो समातेर उपेन्द्र यादवजी १९ महिना सत्तामा बसेर फर्किसक्नुभएको छ र अहिले क्रान्तिकारी हुनुभएको छ । अर्को थानचाहीं अहिले आएर सत्तामा बसिरहेका छन् । यो मेरो लाइनको राजनीतिक र नैतिक जित हो । ............. मधेशको समस्या क्षेत्रीय समस्या होइन ; देशको समस्या हो । देशको समस्याका रूपमा बुझिएन भने मधेशले त दुःख पाउँछ-पाउँछ । देशले पनि दुःख पाउँछ । ........ हामी छिट्टै राजनीतिक समूहलाई दलको रूपमा विकास गर्दैछौं । त्यो प्रक्रियामा अघि बढीसक्यौं । अबको चुनाव स्वतन्त्र समूहको रूपान्तरिक राजनीतिक दलबाट नै हामी निर्वाचन लड्छौं । ....... मेरो अगाडि ठूलो नैतिक संकट के आइलाग्यो भने राजनीतिमा म भन्दा जुनियर (कनिष्ठ)हरू उपप्रधानमन्त्री हुन थालेपछि वरियतालाई स्वीकारले मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नैतिकताले दिएन र प्रधानमन्त्रीसँगको सल्लाहमै बाहिरिएको हुँ ।
आफ्नै पार्टीको अविश्वासपछि किसुनजीको त्यो राजीनामा मन्तव्य, हात मिलाउँदै केपी ओलीले भनेका थिए- मार्मिक ! ‘मेरो ध्येय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु होइन’ ........ प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनी बालुवाटार पस्दा सुराही, ट्यांका र छाता साथमा थियो, बाहिरिँदा पनि यी तीनै वस्तु मात्र । ....... किसुनजी दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला सुविधाजनक बहुमत प्राप्त गरेको आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसका ६९ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव राखेका थिए । ....... अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनतिर नलागी उनले खुसीसाथ पद छोडेका थिए । ....... यसमा पध्दतिको कुनै दोष छैन । हाम्रो प्रवृत्ति दोषी छ । प्रजातन्त्रमा हुने राजनीति र गैरप्रजातान्त्रिक अवस्थामा हुने राजनीति एकै किसिमको हुँदैन । तर, हाम्रो राजनीतिका केही पात्रहरूले दुवैलाई एकै ठानेको प्रतीत हुन्छ । प्रजातन्त्रको राजनीतिमा मूल्य, पध्दति र नैतिक पक्ष सशक्त हुन्छन् । तिनको अभावमा प्रजातान्त्रिक शासन पध्दति निर्धो हुन जान्छ र आजको हाम्रो संकट पनि त्यही नै हो । ........ अन्तरिमकालको प्रधानमन्त्री बन्नुमा सर्वोच्च नेता गणेशमानजीको सदिच्छा पनि समावेश थियो र त्यसपटक मैले आफूमाथि आएको जिम्मेवारी पूरा निष्ठासाथ सम्पन्न गरेको थिएँ । ......... गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वयंले आमनिर्वाचन २०५६ पूर्व नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेको कुरा सर्वविदित छ । सम्भवतः यही कारणले पनि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत हासिल गर्न सम्भव भएको हो ....... मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा जनताको प्रत्यक्ष अभिमतसमेत अभिव्यक्त भएको छ । यसर्थ मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा, म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु ....... चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? ...........
मेरो आफ्नै पार्टीका सांसदहरूसित मेरो नाममा मागिएको मत पनि छ । उहाँहरूलाई चुन्ने जनताको मतमा मेरो पनि अंश छ
...... मेरो जिज्ञासा राष्ट्रसमक्ष यथानुरूप पुगोस् र यसले राष्ट्रको चेतनालाई सम्बोधन गरोस्, यस्तो मेरो इच्छा छ । ........मैले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने संकल्प गरेको हुँ ।
पार्टी संस्थापन पक्षले यसका पक्षमा जनमत बनाउने काम गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो किनभने मैले त ढिलो–चाँडो अवकाश लिनैपथ्र्याे । त्यसले मेरा उत्तराधिकारीलाई स्वच्छ शासन दिन सजिलो हुन्थ्यो । .......... झण्डै १० महिना अगाडि म प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त हुँदा यो मुलुक अस्थिर शासन र सत्ताको फोहोरी खेलबाट उत्पन्न विकृति र विसंगतिहरूको पीडाले छटपटिइरहेको थियो । त्यसबखत नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिलाएर नेपाली जनताले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन प्रदान गर्ने अभिमत प्रकट गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसले मलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचनमा प्राप्त गरेको त्यो जनादेशको पालना हामीले कति उत्तरदायित्वपूर्र्ण ढंगले गर्दै आयौं, आफूले आफैंसँग प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ । .......... जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौंं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन । .............. यो मुलुकमा २०५२ सालदेखि सबैको चिन्ताको विषय बनेको कथित माओवादी जनयुध्द र हिंसाको खेल खेल्नेहरू वार्ताको टेबुलमा आएर समस्याको टुंगो लगाउन तयार भई जुन बेला प्रतिनिधि खटाइरहेका हुन्छन्, त्यही मौका पारेर अविश्वासको तानाबाना किन बुनिइरहेको हुन्छ ? ......... आर्थिक वृध्दिदर, निर्यात व्यापार, मूल्य स्थिति, विदेशी मुद्राको सञ्चितिजस्ता आर्थिक परिसूचकहरूमा उत्साहजनक उपलब्धि विगत १० महिनामा हासिल भएका छन् । मानवअधिकार आयोगको स्थापनाको तयारीमा छौं । यसबीच वर्षौंदेखि नेपालका लागि टाउको दुखाई बनिरहेको भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि नेपाल–भूटान वार्तामा धेरै प्रगति भएको छ । ........देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ?
........... एउटा विशुध्द प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नुपरेको छ । ............ यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिध्दान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न ......... मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । ..........पार्टी एकताका लागि विगतमा मैले धेरैपटक प्रशस्तै अपमान र तिक्तता सहेको छु ।
इकागज संवादमा प्रदीप गिरि संविधान असफल पार्न भारत मात्र हैन- ज्ञानेन्द्र, विप्लव, मधेस सबै लागेका छन् प्रदीप गिरिको पहिचान नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य वा संघीय सांसदभन्दा बढी चिन्तकका रूपमा छ । त्यो चिन्तन घरीघरी अराजकता अर्थात् स्वच्छन्दताका रूपमा पनि अर्थ्याइन्छ । तर, यति भन्न कुनै हिचकिचाहट हुँदैन, गिरि समकालीन राजनीतिज्ञबीच सबैभन्दा उचाइका गहिरा बौद्धिक हुन् । उनको विज्ञताको कुनै सीमा छैन, तर उनी सर्वज्ञ भने होइनन् । ......... विगत ३०-३२ को इतिहास हेर्नुस् न, संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि सरकार बन्ने र विघटन हुने भइरहे । बन्नेलाई भारतले बनायो, हट्नेलाई भारतले हटायो भन्ने बाक्लै सुनिन्थ्यो । सरकारबाट हट्नेलाई रिस उठ्छ, उसले रिसको झोँकमा सोचविचार नगरी बोलिहाल्छ । ............ सिङ्गो मधेस असन्तुष्ट नै थियो ....... माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि राजीखुसीले भन्दा पनि संविधान जारी नगर्ने हो भने के-के हुने हो भन्ने भयमा मञ्जुर गरेका हुन् भन्ने बुझिन्छ । ........ जो संविधानको पक्षमा थिए, तिनले पनि गहिरिएर धारा-धारा अध्ययन गरेका रहेनछन् भन्ने प्रस्ट बुझिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई छिट्टै संविधान जारी गरेर ‘संविधानका पिता’ कहलाउने धोको अनि
केपी शर्मा ओलीलाई सबै समकालीन नेताहरू प्रधानमन्त्री भइसके, म यो जुनीमा एकपटक कसरी प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुण्ठा थियो ।
........... मधेस आन्दोलनले उठाएको उत्पीडन, शोषण, विभेदको अन्त्यको माग ।मधेसमा रहेको शोषण, उत्पीडन, विभेद त सुगौली सन्धिदेखिको ऐतिहासिक तथ्य हो
.............. संविधान नेताले मात्र लेख्ने होइन । अन्तिम निर्णय नेताका हातमा भए पनि विश्वका संविधानका परिपाटी अध्ययन गरिन्छ । यहाँ त ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान ल्याए । तर अन्तरिम संविधानमै लेखिएको थियो कि संविधान पारित हुनुअघि देशभरि घुमेर जानकारी गराइन्छ । ........ यिनीहरू को चाहिँ सत्तामा रहँदा वा विपक्षमा रहँदा आफ्नो निर्दिष्ट भूमिका गरेका छन् ? कसैले पनि गरेको छैन । मेरो पार्टीले पनि गरेको छैन । ......... माधवजी (नेपाल) ले निरन्तर सम्पर्क गरेर, संघमा पनि तपाईंलाई नै हामी भोट दिन्छौँ भन्नुभयो । माधवजीले सही गरेर पनि दिनुभयो, अनि देउवाजीलाई लाग्यो, ए ! अब त म प्रधानमन्त्री बन्ने भएँ । ......... कांग्रेसले निर्णय किन लियो भने शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखेर । त्यो भन्दा गहिरो उत्तर केही छ र ? .......... यहाँ त कस्तो भयो भने ‘फ्रेन्च रिभोलुसन’ भयो, राजा मारिए फेरि राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्दा बोर्बन वंशकै मान्छे खोजेर ल्याइयो । त्यत्रो भीषण रक्तपातपछि आउनेले सिक्नुपर्थ्यो नि, तर त्यस्तो केही देखिएन फेरि उस्तै राजकाज । इतिहासकारहरूले अत्यन्त राम्रोसँग लेखेका छन्, ‘उनीहरूले केही बिर्सेका पनि थिएनन्, सिकेका पनि थिएनन्, सम्झेका पनि थिएनन् ।’ ............ सुरुमा के-के न गर्छु भनेर पुष्पकमल दाहाल आउनुभयो, फेरि उही बाटोमा जानुभयो, ‘घुमिफिरी रुम्जाटार’ । के देखिन्छ भने यिनीहरूले पनि उही प्रवृत्ति देखाए । यी प्रवृत्ति कुनै व्यक्तिगत थिएनन्, न दलगत नै थिए । यी वर्गगत र जातीय प्रवृत्ति थिए । उनीहरूको विचारधारात्मक, वर्गीय र सांस्कृतिक जुन संस्कार थियो, त्यसमा कुनै फरक देखिएन । .............हाम्रो अर्थव्यवस्था रेमिट्यान्स, विदेशबाट लिएको ऋण र अनुदानबाट चल्छ ।
........ हामीकहाँ त शासक वर्गको जातीय र वर्गीय स्रोत एकै छ ...... नेपालका नामी विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति डा. बाबुराम भट्टराई । उहाँकै सिद्धान्त र विचार हेर्नुस् न ! ............ नेपोलियनले फ्रान्समा १५ वर्ष शासन गरे । नेपोलियनले गणतन्त्र कायम गरे, फेरि उनी केही समयलाई राजा भए । उनलाई फ्याँकेर पुरानो राजा ल्याइए, तीनपटक पुराना राजा फ्याकिएँ र तीनैपटक तानाशाही कायम भयो । नेपोलियनको भतिजोले कसरी तानाशाही कायम गर्यो भन्ने मार्क्सले सूक्ष्म ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एउटा सामान्य सत्य के हो भनेक्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति हुन्छ ।
............ क्रान्तिका नायक भन्नेहरू सत्ताको नशामा यति चुर भएका हुन्छन् कि आफ्नो भाषण सुनेर आफैँ आनन्दित भएर बसेका हुन्छन् ........क्रान्ति भनेको मूलतः सोच्ने तरिका बदल्ने हो
......... क्रान्ति भनेको हिजोका तरिकाले बाँच्न इन्कार गर्ने हो । गोपालप्रसाद रिमालको कविता सुन्नुभएकै होला- हिजोसम्म जो रोइ-रोइ बाँचिरहेका थिए, हाँसी-हाँसी आज तिनीहरू मर्न तयार छन् । ...........संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भए पनि कसैले दुई तिहाइ पुर्याउन सक्दैन । ....... संविधान संशोधन गर्ने भन्नेबित्तिकै अरिंगालको गोला छुट्छ । फेरि त्यो अरिंगालको गोला त ओलीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ ।
............ बीपी कोइरालाजस्तो चामत्कारिक नेतालाई समेत भ्रम थियो कि भारतले नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सहयोग गर्छ भन्ने तर कालान्तरमा बीपीको जीवनभर त्यस्तो भएन । ......... भारतले लोकतन्त्रलाई मद्दत गर्छ भन्ने बीपीलाई थियो । न भारत, न बेलायत, न फ्रान्स कसैले पनि त सहयोग गरेन । ....... ती राष्ट्रबीच आफ्ना समझदारी हुन्छ । यसमा बडो स्पष्ट ढंगले हेनरी किसिन्जरले ‘डिप्लोमेसी’ भन्ने रोचक पुस्तक लेखेका छन् । ....... उनी भन्छन्, ‘हाम्रा केही निश्चित राष्ट्रिय स्वार्थ/आकांक्षा छन्, अवस्थिति छ । लोकतान्त्रिक माध्यमबाट जनतासमेतको सहभागिता र सहमतिबाट हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्न । यदि हाम्रो विदेश नीतिसँग मेल खाँदैन भने हामी लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्ने, जगाउने काम गर्दैनौँ ।’
२०७७ को समीक्षा-३ राज्यका अंग, सरकारका औजार बनेको वर्ष कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका र संवैधानिक अंग : राज्य सञ्चालनमा एक-अर्काबीच सहजकर्ता, अनि नियन्त्रणकर्ता पनि हुन् । अझ तिनले तल-माथि गरेको खण्डमा संविधानकै संरक्षक राष्ट्रपति संस्था खडा छ, जसको काम संविधानअनुरूप राज्यका अंगलाई हिँडाउन सहयोग गर्नु हो । ......... हामीकहाँ बितेको वर्ष राष्ट्रपति, राज्यका अंग र संवैधानिक निकाय शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनबाहिर रहे । त्यसैका कारण कोराना भाइरस सन्त्रासबीच चरम शासकीय संकट पनि भोग्नुप¥यो । सँगै ती निकाय प्रश्नका चौतर्फी घेराभित्र मात्र परेनन् र सौदाबाजीदेखि दाउपेचसम्मका दृश्य मञ्चन भए । ......... राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ मंसिर ३० मा ‘भूमिगत शैली’मा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी नगरेको भए, सायद संवैधानिक नियुक्ति यसरी विवादित हुने थिएनन् ।
संविधानविपरीत षड्यन्त्रमूलक ढंगले जारी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले ‘भूमिगत शैली’मै पारित गरिन्, भूमिगत शैलीमै ती संस्थामा नियुक्ति पनि भए ।
........ बितेको वर्षे अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रस्तुत नगरिनु र अधिवेशन छल्दै २०७७ मंसिर ३० मा फेरि त्यो अध्यादेश जारी हुन पुग्यो .......प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको भागबण्डामा संविधान विपरीत नियुक्ति पनि भए ।
........... अनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन अर्थात् २०७७ पुस ५ का दिन त्यही अध्यादेशअनुरूप संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरियो । ......... संविधान छल्दै अध्यादेशका आधारमा नियुक्त पात्रहरूका हकमा संसदीय सुनुवाइ पनि छलियो । .......... राष्ट्रपति कार्यालयको क्रियाकलाप विश्लेषण गर्दै निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ‘राष्ट्रपति भण्डारी’लाई प्रधानमन्त्रीको शाखा अधिकृतसँग तुलना गरेका थिए .......राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा जस्तो देखियो
.......... अझ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने परिस्थिति उनै राष्ट्रपतिले सिर्जना गरेको तथ्य छिपेको छैन । नेकपाका ८३ जना सांसदहरूले २०७७ पुस-१ का दिन संसद् अधिवेशन बोलाउने मागसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा आवेदन दर्ता गर्न गएका थिए । उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा ६ घण्टा कुराइयो । ........मुलुकमा कानुनी राज भएको भए एक तिहाइ सांसदले आवेदन दिएपछि स्वतः दर्ता हुन्थ्यो । संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपथ्र्याे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने आशंकासहित राष्ट्रपति कार्यालयले निवेदनसमेत दर्ता गरेन, राष्ट्रपति भण्डारीकै आदेशमा । अझ एकछिन पछि फर्कने वाचासहित राष्ट्रपति भेट्न पुगेका राष्ट्रपति कार्यालयकै सचिवसमेत फरार हुन पुगे, मोबाइल स्वीच अफसमेत गर्दै । ........... राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो आवेदन दर्ता गरेको भए, प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने सम्भावना थिएन । ......... २०७७ वैशाख ८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराइन्, जसको ध्येय उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ‘समाजवादी पार्टी’ फुटाउँदै त्यहाँका सांसद चोर्ने खेल थियो । त्यसैका निम्तिसांसद अपहरणका कथाले मुलुक रंगियो ।
........ ‘बालुवाटार’ पञ्चायतकालीन ‘नारायणहिटी दरबार’ बनेको झल्को दियो । ....... अधिवेशन चलिरहेका बखत संसद्लाई काम माग्दै सभामुख अग्नि सापकोटा प्रधानमन्त्री निवासमा पुगेको दृश्य पनि मञ्चन हुन पुग्यो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले आफ्नै परिसर वा च्याम्बरमा सर्वदलीय बैठक बोलाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसद्बाटै ‘रुलिङ’ गर्न सक्छन् । तर, काम माग्दै प्रधानमन्त्री निवासमा झुल्किनुले संसदीय शक्तिको भेउ सभामुखले नपाएको स्पष्ट हुन्छ । ............ जनप्रतिनिधिहरूको संस्था संसद्सँग सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, आलोचना गर्ने, सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिन रुलिङ गर्ने, अनुपस्थित भएको खण्डमा विशेषाधिकार लगाउनेसम्मको अधिकार प्राप्त हुन्छ । ......... ओली सरकारको ‘बद्नियत’ हो, पुनःस्थापित संसद्लाई ‘असफल’ देखाउन काम नदिनु । एकातिर संसद्लाई काम दिन ‘असफल’ ओलीकै मन्त्रीहरूले सिधै भने, ‘मृत सांसदहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्न मात्रै प्रतिनिधि सभा स्थापना भएको हो ।’ ......... अदालतको ठहरअनुरूप प्रधानमन्त्री ओली ‘संविधान उल्लंघनकर्ता’ हुन् । अदालतको ठहरपछि प्रमाणित ‘उल्लंघनकर्ता’ मानिन्छ ।विश्वमा यस्तो देश विरलै होला, जहाँ संविधान उल्लंघनकर्ता पात्र कुर्सीमै विराजमान भएका हुन् ।
सिधै भन्न सकिन्छ, स्वेच्छाचारी शासक भएकै कारण मात्र ओली संविधान-कानुन उल्लंघनको ठहरपछि पनि कुर्सीमै विराजमान छन् । त्यति मात्र होइन, संविधान र पुनःस्थापित संसद्सँग बदला दिन दाउपेच, कपट, छलमै व्यस्त छन् । ............ संविधानविपरीत वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुन सर्वाेच्च अदालतले योग्य ठहर्यायो, २०७७ कात्तिकमा ......... हुन पनि प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि होस् या लोकतन्त्र बहालीपछि फाइदा जति उनै नेताहरूलाई बारम्बार मिलेको छ भने नागरिकलाई मिलेको सास्ती र पीडा मात्रै हो । ......... ओलीको ‘आफ्ना मान्छे’ र ‘भनेका मान्ने मान्छे’ नियुक्तिको खेलसँगै संवैधानिक अंगमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जेको छ । जसलाई राज्यको शक्ति जाँचका निम्ति पठाइएको हो, तिनीहरू उनै ओलीको ‘गोटी’ बन्ने स्पष्ट छ ......... यो पनि निश्चित छ कि तिनीहरू राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा सिर्जित ‘संवैधानिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’कै रूपमा रूपान्तरित हुनेछन् । संवैधानिक अंगमा भर्ती हेर्ने हो भने यो संवैधानिक आयोग होइन कि ‘ओली आयोग’ भने हुन्छ ......... अब सरकारले चाहेको पात्रलाई टिप्दै भ्रष्टाचारको अभियोगदेखि मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा जेल कोच्ने खेल्न चल्नेछ । संवैधानिक अंग कसरी औजार बन्छन् भन्ने सवालमा निर्वाचन आयोगका क्रियाकलापलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण गरे पुग्छ । नेकपा विभाजनका हकमा समयमै निर्णय दिन नसक्नुमा सत्तारुढ दल हाबी हुनु हो । आयोग प्रधानमन्त्रीको ‘इसारा’मा चल्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री अनुकूलकै निर्णय आयो । ......... संवैधानिक अंगमा नियुक्त चार पात्रहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेपछि तिनलाई शपथ मिलेन । ......... अब ती पात्रहरूको मूलधर्म नियुक्तिकर्ताप्रति चरम बफादारी प्रदर्शन गर्नु हुनेछ, मुलुकको होइन ...... दुर्भाग्य चाहिँ तिनै पात्रहरू र संस्थाका निम्ति नागरिकको अथाह कर चाहिँ खर्च भइरहनेछ । राज्यका संयन्त्रहरूलाई दरिलो बनाए मात्रै लोकतन्त्र दर्बिलो हुन्छ भन्ने अवधारणालाई ओलीले छियाछिया पारेका छन् ।
No comments:
Post a Comment