माधव नेपाल को दबाब समुह का दुई सदस्य: उपेन्द्र र बाबुराम

बाबुराम ले भने जस्तो केपी ओली हिटलर हो भने ओली का विरुद्ध देश भित्र र देश बाहिर सकेसम्म साथ खोजेर यथाशीघ्र हथियार नै उठाउन करै लाग्छ। समय खेर फाल्नै सकिन्न। बाबुराम ले भने जस्तो केपी ओली हुन सेन हो भने जेठ २ अथवा संसद पुनर्स्थापना ले समस्या समाधान गर्दैन। तर विरोधाभास त त्यही देखियो। हिटलर हो भने हुन सेन होइन। हुन सेन हो भने हिटलर होइन। के हो? 

तर हुन सेन पनि होइन भन्ने कुरा माधव नेपाल को दैनिक व्यवहार मा देखिएको छ। माधव लाई एमाले लाई जेठ २ अगाडि पुर्याउनु छ। पार्टी भित्र दम पुगिराख्या छैन। त्यति मात्र हो उपेंद्र यादव र बाबुराम भट्टराई को महत्व। 

भने पछि उपेंद्र यादव र बाबुराम भट्टराई लोकतंत्र र संविधान का लागि लडिरहेका ब्यक्ति होइनन कि माधव नेपाल द्वारा सहजै प्रयोग भइरहेका व्यक्ति दुई हुन। त्यो पनि फ़ोकट मा। मधेस आंदोलन को कुन चाहिं मुद्दा बारे उपेंद्र र बाबुराम को माधव सँग छलफल भएको छ? एउटा कुनै मुद्दा? विषय प्रवेश सम्म गर्न चाहेको छैन माधव। त्यति कड़ा छ माधव को मधेस विरोधी पुर्वाग्रह। लोकतंत्र मधेस को गल्ली गल्ली मा छ। गणतंत्र मधेस गल्ली मा छ। लोकतंत्र हरण गर्ने ताकत कसैसँग छैन। 

जनमत पार्टी संसद नपुगेको यो अवस्था मा यो अंतरिम काल मा जसपा अपरिहार्य देखिएको मात्र हो। होइन भने अर्को संसद मा टुटफुट को पुरा छुट रहने छ जसपा लाई। 

जेठ २ मा फर्के माधव को "आंदोलन" सकियो। संसद पुनर्स्थापना गर्ने अदालत ले, क्रेडिट लिने प्रचंड ले। संसदीय लोकतंत्र नबुझेको मान्छे। अदालत ले गर्ने काम को क्रेडिट प्रचंड ले कसरी लिन मिल्छ? ओली जेठ २ मा फर्के देउबा जिल्ल। संसद मा पनि जिल्ल, पार्टी महाधिवेशनमा पनि जिल्ल। 

त्यस पछि उपेंद्र र बाबुराम लुरुलुरु महंथ को लाइन मा जान करै लाग्छ। बरु संविधान संसोधन का लागि धारा ७६ र धारा १३७ दुबै व्यापक संसोधन गर्नु पर्ने देखियो। फ़ास्ट ट्रैक मा संसोधन गरिहाल्ने। उपेंद्र यादव रक्षा मंत्री बन्ने। कति गाइ भैंसी मात्र चराउने? 

पाँच भुतपुर्व प्रधान मंत्री हरु को अंतिम हुइँया 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

जसपा एकता मन्त्र: एक कदम पछाडि, दुई कदम अगाडि

एउटा राम्रो संभावना: एमाले जसपा छ वर्ष सत्तामा

जसपा: राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान

‘राजनीति दलहरूको हातबाट बाहिर जाने जोखिम बढ्याे’  एमाले जोगाउन दुवै पक्षले ‘जुँगाको लडाइँ’ छोड्नुपर्ने, अन्यथा मुलुकको राजनीति नै ‘सुरुङ’ तर्फ जानसक्ने गोकर्ण विष्टको विश्लेषण छ।   

ओलीकाे विकल्पः पराजित बिदाइ कि भावी इतिहासको जग निर्माण 

Janamat Party Digital Battalions (a suggestion)

Janamat Party Digital Battalions

Unit: 10 individuals

Company: 10 Units

Battalion: 10 Companies

Limit to number of Battalions: None 

Member

• Must be a supporter of the Janamart Party but can be anywhere in the world.

• Must own a smartphone with a data plan.  

• Must have a Gmail, a YouTube channel, a Facebook page, a WhatsApp account, a Twitter account, a TikTok account, and a blog at Blogger.com. 

• 10 such individuals who have formed a WhatsApp group can apply to be a unit. Please reach out to Binay Panjiyar (binay.panjiyar.che@gmail.com) and provide information on the seven apps for each member. Also provide full name and address (name of village/town/city, state/province and country). 

• Step one is to join this Google Group. https://groups.google.com/g/janamat-party-digital-battalions 

Purpose

• Bypass the traditional, prejudiced Pahadi mainstream media to reach voters, volunteers and party members directly. 

• Create great content and make them go viral both on the web (Google search) and on social media through sheer power of the organization (lots of people linking directly to articles and blog posts from their blog, and likes, comments and shares on social media). 

• Facilitate two way communication inside the party organization. Give the grassroots a permanent voice inside the party and beyond. 

• Put into practice Zero Cost Campaigning (ZCC).

Structure

• The party president will be the ex-officio Commander of the digital battalions. 

• But active leadership will be provided by Binay Panjiyar as Deputy Commander. 

• Each battalion will have a Battalion Chief and will respond directly to the Deputy Commander who in turn will respond directly to the Commander. 

• Each company will have a Company Chief. 

• Each unit will have a Unit Chief. 

• The Deputy Commander will reach out to all Battalion Chiefs to add links to articles and blog posts from member blogs. And to give likes, shares and positive comments to YouTube videos, Facebook posts and other social media content. 

• The Battalion Chiefs will reach out to their Company Chiefs. The Company Chiefs will reach out to the Unit Chiefs who will reach out to their members. 

• But until the first battalion is formed, the Deputy Commander will interact directly with Unit Chiefs, and then Company Chiefs. 

• Each leadership position will be directly elected by the members. But members will elect two individuals for each leadership position and the Deputy Commander will pick one out of two. The two names will be decided through consensus.

The Deputy Commander 

• Will become a YouTube star of national, regional and global prominence. 
• The Deputy Commander position will be renewed at each party convention. 
• Each member’s social media channel will be the private property of each such member. 

Your smartphone is your AK-47!

जनमत

देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ?

CK Raut Copycat

आर्थिक क्रांति फोर्मुला: शिक्षा, स्वास्थ, संरचना (infrastructure) र Ease Of Doing Business

७० वर्षमा सोवियत संघ ढल्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट ढल्दैन?

चे चे चे 

Trishul - Amitabh Bachchan Fight Scene

India 2024: किशोर, केजरीवाल और अन्य

सत्ता में न भी आ सके तो भी लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष की अहं भुमिका होती है। १९९० में चीन को १०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध था जो कि १८९० में अमेरिका और ब्रिटेन को उपलब्ध नहीं था। आज भारत को २०% का आर्थिक वृद्धि दर उपलब्ध है। लेकिन उसके लिए जो राजनीतिक धरातल चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। क्योंकि विपक्ष बिखरी हुइ है। 

चेहरा चाहिए। और वो चेहरा एक ही हो सकती है। प्रधान मंत्री पद एक तो चेहरे कितने? चुनाव के बाद एक कोइ ढूंढ लेंगे कहने से नहीं होगा। और वो एक प्रमाणित चेहरा ही हो सकता है। कोइ ऐसा सक्क्ष जिसने अपने आप को मुख्य मंत्री के रूप में अच्छा काम कर के प्रमाणित कर दिया हो। नया चेहरा। बार बार हारा हुवा चेहरा नहीं। कभी हारा, कभी जिता कर के जिंदगी गुजार चुका थका चेहरा नहीं। 

स्पष्ट है वो चेहरा केजरीवाल का ही है। लेकिन उस चेहरे के पास अभी प्रयाप्त संख्या नहीं है। संख्या तो उत्तर प्रदेश से पैदा करनी होती है। २०१४ में मोदी ने भी वही किया। अमित शाह ने युपी को स्वीप किया। नहीं किया होता तो मोदी प्रधान मंत्री ना बनते। तो केजरीवाल को वही करना होगा। अभी तो युपी से सपा, बसपा और कांग्रेस का सफाया बीजेपी ने कर ही दिया है। केजरीवाल के आम आदमी पार्टी को २०२४ में उसी तरह क्लीन स्वीप करना होगा। जो २०१७ में प्रशांत करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अब २०२४ में वो कर दिखाना होगा। केजरीवाल को उत्तर प्रदेश प्रशांत को सौंप देनी होगी। उत्तर प्रदेश से ६०-७० सीट और बाँकी भारत से ३०-४० सीट ले के आ जाती है आम आदमी पार्टी तो वो एक नए नाम वाली नए मोर्चे की मेरुदंड बन सकती है। नाम क्या हो सकता है? पुराने सभी नामों को रफादफा किया जाए। आम मोर्चा? 

मोदी को योगी चैलेंज कर रहे हैं। केजरी चैलेंज करे वो ज्यादा बेहतर होगा। 

केंद्रीय संसद के चुनाव में एक पद एक उम्मेदवार को मानने वाले प्रत्येक पार्टी को सदस्यता दिया जा सकता है। कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा १०० सीट। आम आदमी को पुरा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित १५० सीट। फिर भी औरो के लिए लगभग ३०० सीट बनते हैं। बहुत हुवे। 

समाजिक मुद्दों पर गाँधी का आदर्श। अम्बेडकर का आदर्श। मोदी ने Ease Of Doing Business पर अच्छा काम किया है। Infrastructure पर भी अच्छा काम किया है। लेकिन केजरी ने शिक्षा और स्वास्थ पर क्रांतिकारी काम किया है। 

India 2024: The PeeKay Version

आर्थिक क्रांति फोर्मुला: शिक्षा, स्वास्थ, संरचना (infrastructure) र Ease Of Doing Business

सत्ता में आने के बाद पीके को बिना विभागीय मंत्री बनना होगा और पहले से ऐसी समझदारी रहेगी कि वो सरकारी यंत्र में जितना चाहे लैटरल एंट्री करा सकते हैं। 

बहुत ऐसे राज्य है जहाँ सत्ता में क्षेत्रीय पार्टी है। वैसे राज्यों में उस पार्टी को शत प्रतिशत सीट छोड़ दिए जाएंगे। 

कोआर्डिनेशन कमिटी की अध्यक्षता खुद प्रशांत करें। सभी सदस्य पार्टी के सभी सांसदो की एक निर्वाचक मंडल रहेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मतदान कर के प्रधान मंत्री चुनें। लेकिन प्रयास रहना चाहिए चुनाव पहले ही सर्वसम्मत से सब केजरी को मान लें। कोआर्डिनेशन कमिटी में प्रत्येक सदस्य पार्टी का मत वजन उतना ही होगा जितना उसके पास सांसद होंगे। 

भिजन और प्रोग्राम जबरजस्त होने चाहिए। २०% आर्थिक वृद्धि दर कैसे दिजिएगा, उस प्रश्नका जवाब दिजिए। 

India 2024: किशोर, केजरीवाल और अन्य https://t.co/eq7ubPm6I0 #india2024 #India #Modi #kejriwal #PrashantKishor @PrashantKishor @JoinPKTeam @ArvindKejriwal @IndianPAC @AamAadmiParty #Delhi #UttarPradesh #development #democracy

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 29, 2021

निकास: सुभाष

एमाले ले तत्काल संसद दल को नेता मा सुभाष नेमबांग लाई चुनेर देश लाई नया प्रधान मंत्री दिने, योगेश भट्टराई लाई पार्टी अध्यक्ष का लागि सार्ने, कांग्रेस ले पार्टी सभापति बिमलेंद्र निधि, उप सभापति गगन लाई सार्ने। प्रचंड ले पनि वर्षमान पुन लाई नेतृत्व हस्तांतरण गर्ने। मिलनविन्दु शायद त्यहाँ छ। तर ज्येष्ठ नागरिक नेता जी हरु को मिल्ने ध्येय नै छैन। 

समस्या नै ओली। समस्या नै देउबा। समस्या नै माधव। समस्या नै प्रचंड। यी चार पात्र ले स्टेज छोड्ने हो भने समस्या समाधान हुन्छ भने समाधान नियम कानुन र संविधान मा खोज्ने? अदालत र सड़क मा गएर खोज्ने? 

यसो गरे कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमा विवाद आउँदैन  कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा खसाई रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने संघीय सरकारको योजना विवादमा पारिएको छ । गण्डकी प्रदेशले यो योजनाको विरोध गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ हिउँदयाममा कालीगण्डकी सुक्छ भन्ने ठान्नु हो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङबीच यो आयोजनालाई लिएर चर्काे विवाद सतहमा आएको छ । गुरुङले कुनै पनि हालतमा यो आयोजना बन्‍न नदिने र पौडेलले गण्डकीलाई ‘आश्वस्त तुल्याई’ बनाई छाड्ने नीति लिएका छन् । पौडेलले शनिवार आयोजना कार्यालयमा उद्घाटन गरिसकेका छन् । पौडेल र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका हुन् । ........ कालीगण्डकी–१ जलाशययुक्त आयोजना बनाउने ।  .........  संघीय सरकारले सुख्खायामका चार महिना ८२ घनमिटर पानी कालीगण्डकीबाट तिनाउ खसाल्ने भनेको छ।   ....... जाइकाले सन् २०१४ मा तयार गरेको ‘जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी देशव्यापी गुरुयोजना’ मा पनि आँधीखोलामा बाँध बाँधी १८० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने। ........ सरकारले गण्डक बेसिनमा कालीगण्डकी ‘ए’  (१४४ मेगावाट) नबनाएको भए जाइकाले पहिचान गरेको कालीगण्डकी—१ (१५०० मेगावाट) निर्माण गर्न सकिन्थ्यो । यो पूर्ण जलाशययुक्त र अध्ययन भएकामध्ये सबैभन्दा सस्तो जलाशययुक्त बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुन्थ्यो । ........  अरुण तेस्रोलाई विश्व बैंकले रद्द गरिदिएपछि त्यसको रनाहामा सरकारले कालीगण्डकी ‘ए’ बनाएर १५०० मेगावाटको  देशकै सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्तको सम्भावना सदाका लागि अन्त्य गरिदियो । .........  कालीगण्डकी १ बनेको भए तिनाउ लैजाने सुरुङको लम्बाई पनि जम्मा १७ किलोमिटर मात्र हुने थियो । .........  कालीगण्डकी नदीलाई सुख्खा हुन नदिने अर्काे विकल्प भनेको उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकी खसाउनु हो । यो पनि राजनीतिक रुपले विवादित छ । 

जसपा विवाद निर्वाचन आयोगले २२ असारमा बोलायो दुवै समूहलाई  जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को विवादबारे मेलमिलापका लागि छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले २२ असारमा दुवै समूहलाई बोलाएको छ । .......  ‘हामीले आन्तरिक मेलमिलापका लागि जसपाका दुवै पक्षका पाँच/पाँच जनालाई २२ असारमा आयोगको कार्यालयमा बोलाएका छौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले इकागजसँग भने । .........  थपलियाका अनुसार त्यसदिन दुवै समूहबीच मेलमिलाप भएन भने इजलास गठन गरेर न्यायिक निरुपण गर्ने तयारीमा आयोग छ । ‘त्यसदिन मेलमिलाप गर्छौ भने एक साताको समय दिएर मिल्न भन्छौं । नगर्ने भएमा हामीले एक साताकै समय दिएर इजलास गठन गरी दुवै समूहलाई कानुन व्यवसायी दिन भनेर विवादको निरुपण गछौं,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।  ........  ठाकुर समूह सरकारको पक्षमा छ भने यादव समूह विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा । दुवै समूहमा एउटाको निवर्तमान संसदीय दलमा, अर्कोको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमत छ ।

हाम्रो पार्टीमा पनि केपी ओलीजस्तै अवैधानिक रवैया छ  दलहरू भित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि संकट पैदा भएको बताउँछन् । .........  दलहरूको नेतृत्वमा अलोकतान्त्रिक, लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध नभएकाहरू हावी भएको। ......... अब लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनुपर्नेबेलामा फेरि अर्को समस्या पार्टीहरू भित्रैबाट उत्पन्न भएको छ । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि संघर्ष गरेका नेपाली जनतामाथि दलहरू (नेतृत्व) ले गरेको अपमान हो ।   ....... पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन ।   ......... नेतृत्वमा पुगेका मान्छेहरूमा यो पद मेरै लागि हो, म बाहेक अरू आउनै हुँदैन भन्ने लाग्यो । उनीहरूको त्यो क्रियाप्रति अरूको प्रतिक्रियात्मक कार्य हुने नै भयो । यसले सबैजसो ठूला दलको सुसञ्चालनमा समस्या भैरहेको छ । ........ कार्यकर्ताहरू ‘जता मल्को, उतै ढल्क्यो’ छन् । जनताले पनि कुरै नबुझी लहैलहैमा लाग्ने गर्नुभएन । ........ महाधिवेशनको प्रक्रियालाई विवादरहित बनाएर लैजान समय लाग्छ भनेर पटक–पटक भन्दा मिचेर, पेलेर लैजाने काम भयो । हुँदाहुँदै पार्टीमा अहिले ठूलो संकट आएको छ ।   ........ कांग्रेस विधिसम्मत, विधान अनुसार चलेकै छैन । हाम्रो विधानले प्रदान गरेको चार वर्षको अवधि सकिएर अधिकतम थप्न सकिने एक वर्ष पनि थपेर फागुनपछि त कांग्रेस संविधानको त्यान्द्रो समातेर घिटघिटी गरिरहेको छ ।   

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन- २ देउवा र पौडेलहरूले ‘ग्रेसफुल एक्जिट’ रोज्‍नुपर्छ  नेपाली कांग्रेस नभएको भए केपी ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता यो सरकारले समाप्त पारिसक्थ्यो । ........  आजको सन्दर्भमा अहिलेको नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वले अब नेपाली जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्न सक्दैन, त्यसकारण मूल नेतृत्वमा परिवर्तन आउनुपर्छ, नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ/पुरानाले नयाँलाई सुम्पेर सम्मानपूर्वक बाहिरिनु राम्रो हुन्छ ।  .......  राजतन्त्र भएका कयौँ देशमा समेत राजाले आफ्ना छोरा वा छोरीलाई सत्ता सुम्पेका छन् । ........ सरकारको नेतृत्व मात्र होइन, पार्टीभित्रको नेतृत्वमा समेत कुण्डली जमाएर बस्ने प्रवृत्ति देखापरेको छ ।  ........  त्यो वातावरण नबनाउने र सधैँ अरुका लागि बाटो छेक्ने हो भने पार्टीभित्र विद्रोह हुनसक्छ । निकास पाएन भने विद्रोह हुन्छ । अन्य देशहरूमा समेत कैयौ पार्टीहरूमा फुटको मुख्यकारण पुराना नेतृत्वले बाटो नछाड्नु देखिन्छ । टाढा जानुपर्दैन, जवाहरलाल नेहरूको पार्टी कांग्रेस कसरी फुट्यो । मोरारजी देसाईं, के कामराज, निजलिङ्गप्पाहरूले कब्जा जमाएर बसेकै कारण पछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टी फुटाएर आफ्नो हातमा नेतृत्व लिइन् । नयाँ पुस्ता सबै त्यहाँ प्रवेश गर्‍यो ।  .......  जो नेतृत्वमा पुगे तिनीहरूले संगठनको तल्लो तहदेखि आफूप्रति निष्ठा र झुकाव (पार्टीप्रति होइन) राख्‍नेहरूलाई हरेक अङ्गमा राखेका छन् । त्यो जालो तोड्न नयाँ व्यक्तिले ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ ।  

नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन-१ नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई निषेध गर्ने हो भने कांग्रेस सकिन्छ नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्नुपर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन । नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गर्छु भनी बाहिर भने पनि त्यो वातावरण बनाउनेतिर कहिल्यै लागेनन् ।   ......... प्रतिपक्ष बलियो भइदिएको भए यसरी लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने दुस्साहस यो सरकारले गर्ने पनि थिएन होला । प्रतिपक्ष कमजोर भएको हुनाले पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमहरू चालिरहेका हुन् । संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस निर्णायक ठाउँमा छैन, तर लोकप्रिय मतका आधारमा हेर्ने हो भने आजको दिनमा नेपाली कांग्रेस निर्णयक शक्ति हो । ........  सत्ताको नेतृत्वले आफ्नै पार्टीभित्र समेत फरक मत राख्नेहरूप्रति समेत प्रतिशोध साँध्ने र निर्मम तथा क्रूरतापूर्ण व्यवहार देखाइरहेको छ । त्यसलाई देखेर प्रतिपक्षले सरकारलाई संकट सिर्जना गर्दा झन कस्तो व्यवहार गर्ला भन्ने सोचेर पनि कांग्रेसको नेतृत्व सरकारसँग डराएको पनि हुनसक्छ । आफूबाट विगतका दिनमा भएका कमी–कमजोरी उधिनेर संकटमा पार्ने हुन् कि भन्ने भय हुनसक्छ । कांग्रेस नेतृत्वमा त्यो खालको डर भए पनि नभए पनि जनतामा त्यस्तो छाप पर्न गएको छ ।

कियराको हातमा रनवीर र रामचरणका फिल्म

जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष

देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छ, जसपा फुटदैन : यादव  ओलीको सरकारमा सहभागी भएकाहरु पार्टीमा पुनः आउन सक्ने उनले बताए । ‘राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन । उहाँहरु बाटो परिवर्तन गरेर अग्रमगमनको बाटोमा आई आत्मोलचना गरे पार्टीमा रहन सक्नुहुन्छ’ उनले भने ।
जनकपुरमा जलजला, उपमहानगरमा लागेको छ ताला

अहिले को नेपाल को राजनीति जबज, जज र ज बीचको भीषण संघर्ष हो। जबज ओली, जनताको जनवाद लाइन मा प्रचंड, माधव ले जबज छोड्न नसकेको, जज समात्न नसकेको, देउबा ले जनवाद मानने कुरा भएन, बहुदल तर छाड़े। बाबुराम लाई लोभ छ नया समाजवाद को छाता मुनि प्रचंड र माधव आउँछन भन्ने। त्यो दिवास्वप्न हो। 

नेतादेखि न्यायालयसम्म ओलीको हमला माधव प्रचण्डको पुच्छर, काँग्रेसले प्रचण्डपथ नै अँगाल्यो ....... उनले नेता नेपाललाई प्रचण्डको पुच्छर, लाज सरम पचेको, अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको भनेर टिप्पणी गरे । ........ –मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हुन् । तर धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेका छन् । –मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? कोही काम नपाएर, कोही मान्छे नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला ? ...........  –जन्तु पूर्वतिर फर्कियो भने पुच्छर पश्चिमतिर हुन्छ , पश्चिमतिर फर्कियो भने त्यो (पुच्छर) पूर्वतिर हुन्छ । फर्किन्छ । पछाडि पछाडि संगै हुन्छ क्या त्यो । उनी यता जाउँ भने भने पछि पछि त्यतै लाग्छ । काँग्रेसतिर जाउँ भनेपछि त्यतै पछि पछि लाग्छ । .......... – प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के के भने क्यार .. मान्छेले छक्क माने । किन छक्क मान्ने छेपारोले रङ्ग एकएक छिनमा फेर्छ त । ......... कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ । कहिले गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ । कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ । .......... – अहिले प्रचण्डपथको सुप्रिमकोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ । फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् पो काटिंदा रहेछन् अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ । –त्यस्ता मान्छेलाई गुरु थापेर लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू प्रचण्ड पथमा हिँड्नु अचम्म लाग्छ । ........................ शेरबहादुरजीको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कट इच्छाले उहाँले लोकतान्त्रिक मार्ग छोड्दिनुभयो । .........  एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा इतिहास भएको एउटा पार्टी यस ढंगले प्रचण्डपन्थी देखेर अचम्म लाग्छ ।  .............  राष्ट्रिय जनमोर्चाको एकजना प्रतिनिधि छ । त्यो एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ ? उहाँहरुको राजनीति त्यति हो ।  

कांग्रेसमा ‘फेसन’ बन्दै ‘लन्च मिटिङ’, नेताहरूको कुदाकुद

हुलाकी सडक : बलान र कमला नदीमा पुल निर्माण, सडक कालोपत्र तीव्र गतिमा  हुलाक सडक अन्तर्गत सिरहा र सप्तरी जोड्ने बलान नदी तथा सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीमा पुल निर्माण भएर सञ्चालनमा आएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह बढेको हो । ....... यसैबीच हुलाकी सडक अन्तर्गत सिरहा खण्डमा करीब १४ र सप्तरीमा १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको जनाइएको छ । पूर्वमा बलान नदीदेखि पश्चिममा सदरमुकाम सिरहा बजारसम्म करीब २९ किलोमिटरको उक्त सडकमा सिरहा नगरपालिका–१९ देखि बरियारपट्टि गाउँपालिकासम्मको करीब १४ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको सडक निर्माणको ठेक्का लिएको स्वच्छन्द, रोशन, महादेव खिम्ती जेभी कम्पनीका कन्ट्याक्ट म्यानेजर शशिकुमार यादवले जानकारी दिए । अन्य सडक खण्डमा समेत तीव्र रुपमा कालोपत्र भइरहेको जनाइएको छ । ......... पूर्व राजविराजदेखि पश्चिम बलानसम्मको सप्तरी खण्डमा करीब १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसकेको .......... करीब २५ किलोमिटरको सो खण्डमा अहिले ११ पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ........ मधेशकै लाइफ लाइनका रुपमा मानिएको हुलाकी सडकको निर्माणको काम शुरु भएपछि सो भेगका सर्वसाधारणसमेत खुशी भएका छन् । हुलाकी सडक निर्माण भए पनि मधेशको विकासले गति लिनाका साथै हजारौँ युवामा रोजगारीको अवसर सृजना हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ ।

संसद विगठन अगाडि पनि केही भएथ्यो

संसदीय व्यवस्था मा संसदीय दल नै प्रमुख हुन्छ। संसदीय दल माथि पार्टी को केंद्रीय समिति (अथवा कुनै पनि समिति) हुँदैन। (हुन त संविधान सभा को सभामुख सुभाष नेमबांग को माइबाप पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल हुने, देश को राष्ट्रपति रामवरण यादव को माइबाप पार्टी अध्यक्ष सुशील कोइराला हुने राजनीतिक संस्कृति ले दोस्रो संविधान सभा डुबायो ....... प्रथम संविधान सभा डुबाउने श्रेय प्रचंड लाई जान्छ) संसद भनेको कुकुर को मासु बेच्ने ठाउँ भन्दै १७,००० हताहत हुने गृहयुद्ध गरेका बाबुराम यकायक संसदीय व्यवस्था का विशेषज्ञ बनेर देश लाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था दिने जमर्को गरे। विस्तारै पोल खुल्दै गएको छ। संवैधानिक निकाय हरु मा नियुक्ति गर्न नमिल्ने प्रावधान हरु। सरकार दिन नसक्ने संसद। बहुत गलत संविधान लेख्ने काम भएको छ। प्रक्रिया गलत भए पछि नतिजा पनि गलत। 

संसदीय दल को झन्डै दुई तिहाई छ संसद मा। त्यो संसदीय दलको नेता फेर्ने काम पनि भएको छैन। तर पनि प्रधान मंत्री आत्तिए। किन? किनभन्दा पार्टी भित्र प्रचंड ले आफु लाई अल्पमत मा पारे भन्ने भय भयो। त्यो भय संसदीय व्यवस्था मा हुँदैन। कम्युनिस्ट व्यवस्था मा हुन्छ। जनता ले प्रत्यक्ष चुनेको सांसद माथि अत्यंत सीमित संख्या को पार्टी सदस्य हरु ले चुनेको केंद्रीय समिति हुँदैन, हुनुहुँदैन। नेपाल मा भने हो कि हो कि जस्तो छ। किनभने संविधान नै त्यस्तो लेखिएको छ। 

संविधान ले आफैले आफैलाई कदम कदम मा छेड़की हानेको छ। अब एउटा अंतिम ठुलो छेड़की हानन बाध्य जस्तै छ। एक कार्यकाल मा तीन तीन पटक विगठन हुने संसद हुन लागेको छ नेपाल को संसद। दोस्रो पटक मैं विश्व कीर्तिमान हो। 

जबज मानदिन जज मान्छु भन्दै अहिले नै प्रभु शाह लिडेढिपी गर्दैछन। प्रचंड ले गरेको त्यही हो। भने पछि त्यो मानदिन भनेको ब चाहिं के परेछ? देउबा लाई समाजवाद भनेको हर्ष न विस्मात। देउबा लाई बहुदल भनेको हर्ष न विस्मात। प्रधान मंत्री पद पड्काउने भ्रष्टाचार गर्ने। बानी परेको छ। दोस्रो पटक ओली ले कमसेकम धारा ७६ मा टेके जस्तो गरे। देउबा त संसद र शीतल निवास दुबै बाईपास गर्न चाहन्छन। 

रेशम लाई मंडेला बनाउन उद्दत नेपाल को अन्यायपालिका। दुबै हात मा शुन्य छ। जे निर्णय गरे पनि दुबै पक्ष आहत हुने। 

अदालत ले संविधान फेर्न मिल्दैन। भएको संविधान को व्याख्या गर्ने हो। 

देश लाई कदम कदम मा छेड़की मात्र हानन सक्ने संविधान। तर ठ्याक्कै संसोधन हुन नचाहेको संविधान। स्वाभाविक छ अवसान हुन्छ तर अवसान हुने प्रक्रिया मा दुर्घटना गराउँछ। 

छ महिना मा महामारी का कारण चुनाव नभएर त्यस पछि छ महिना राष्ट्रपति शासन मा गएर त्यस पछि नया संविधान सभा को चुनाव मा जानु भनेको दुर्घटना नहुनु हो। त्यो राम्रो बाटो हो। दुर्घटना त त्यो हो जुन अहिले भएको छ। 

विद्या ले पनि रामवरण ले जस्तो सात वर्ष खाने भइ। 

दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?

गलत संविधान ले देश लाई दुःख दिएको अवस्था

नियम मिच्चिदा हामी अचम्म किन मान्छौं?

बाबुराम भट्टराई को Conspiracy Theory 

उपेन्द्र यादव का अभिव्यक्ति मा विरोधाभाष हरु

एमाले एकता का लागि सुभाष नेमबांग लाई अगाडि सार्ने कि? 

बाबुराम भट्टराई को हस्ताक्षर हराएको सुचना

पाँच भुतपुर्व प्रधान मंत्री हरु को अंतिम हुइँया 

उपधारा (३) को प्रधान मंत्री उपधारा (२) मा जान पाउँछ

उपेन्द्र यादव को पार्टी कब्ज़ा को प्रयास

दोष संविधान को हो

जनमत

भारतसँग मित्रता चाहेका हौं, मालिक र गुलामको सम्बन्ध होइन : उपेन्द्र यादव  आफ्नै पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरु तर्फ संकेत गर्दै उनले विहान साँझ नै (भारतीय) दूतावासमा जाने गरेको बताए । कोही दिल्ली, पटनासमेत गएको भन्दै यादवले यस्ता गतिविधिले भारतको समेत हित नहुने बताए । .........  ‘लोकतन्त्र र संघीयता रहे न मधेसले अरु अधिकार पाउँछ, यो नभए के पाउनु ? लडाई यहीँ छ’ पार्टीको विवादतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘उनीहरुले हँ मालिक, फलानोले त विरोध गर्छ । नोट ल्याउनुस्, हामी उसलाई ठीक पार्छु भन्न सक्छ । यसले केही हुँदैन ।’ ........ ‘हामी नो प्रो चीन, नो प्रो इन्डियन । हामी त प्रो नेपाली, प्रो मधेसी ।’ ......... एमाले अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले संसदमा उभिएर सत्यमेव जयतेलाई सिंहमेव जयते भारतीय विस्तारवादी भनेर भाषण गरेको स्मरण गर्दै यादवले भने, ‘आज ओली कसरी उनको मित्र भए ? यो गजब छ ।’

हार्न छापको औषधि सेवनले मात्र मधेशको उपचार हुनेः डा. राउत डराएर हैन डटेर राजनितिमा भाग लिन डा. राउतको आग्रह ....... डा. सि. के. राउतले अहिले पनि वशांनुगत राजनितीमा विश्वास गर्नुका साथै लादने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । ....... मालिक र दाससम्बन्धका कारण जनतालाई खेत जोत्न नदिने, बाटो बन्द गरिदिने, झुठा मुदा लगाइदिने डर त्रास समाजमा कायम नै रहेको बताउदै प्रमुख अतिथि डा. राउतले भने– “हामीलाई डराएर हैन डटेर राजनितिमा भाग लिनु आवश्यक छ ।”  ........ कहिले राजाको राज, राणाको राज र अहिले नेताको राज जस्ता व्यवस्थालाई अन्त्य गरी जनताराज ल्याउन जनमत पार्टीको जन्म भएको बताए । अबको निर्वाचनमा आफ्ना अुमुल्य मतलाई सदुपयोग गरी हार्न छापमा मतदान गरी जनता राज ल्याउन सबैलाई डा. राउतले आग्रह गरे । .......... शासकको राज, गुण्डा तस्करको राज, आतंक मचाउनेको राज, हत्याराको राज र भ्रष्टहरुजस्ता राजलाई अन्त्य गर्न जनताको सरकार हुनु आवश्यक रहेको ...... केन्द्रिय सदस्य तथा गैर आवासीय मधेश संघ अमेरीकाका प्रतिनिधि इन्द्रजीत कुमार यादवले भने– जनमत पार्टीलाई जिते पश्चात गर्नु पर्ने सम्पुर्ण कार्यहरु खोज अनुसन्धान गरि डिजाईन गरेर हामी त्यार रहेका छौं ।   

देशको व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने माहोल बन्दैछ : सीके राउत  डा. सीके राउत करिब ५ वर्ष ‘स्वतन्त्र मधेश’का लागि ‘स्वराज आन्दोलन’मा लागेका थिए। उनको पहिचान पृथकतावादी नेताको रुपमा बनेको थियो। .......... बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका राउत अहिले जनमत पार्टी गठन गरी मधेशका जिल्लाहरुमा संगठन विस्तारमा लागेका छन्। पछिल्लो महिना उनले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्ममा गरी करिब तीन दर्जन आमसभा गरे । ..........  अन्य दलहरुप्रति आक्रामक हुँदै सामुदायिक स्वराजको वकालत गर्ने डा. राउत आइतबार काठमाडौंस्थित जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालयमा भेटिए। ............ मुख्य रुपमा अहिले संगठन विस्तारमा लागेको छु। हाम्रो पार्टीले ४ लाख सदस्य बनाउने भनेको छ। त्यसकै लागि काम भइरहेको छ। हामी वडा, टोल, गाउँपालिका समितिहरु बनाउने काम गर्दैछौं। संगठन विस्तारको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ। पछिल्लो तीन महिनामा आमसभाहरु भएको छ। सभामा पनि व्यापक जनसहभागिता भएको छ। ............. कुनै पार्टीलाई जनताले ७० वर्षदेखि देखेका छन्, कुनै पार्टीलाई ३० वर्षदेखि र कुनै पार्टीलाई १३ वर्षदेखि जनताले देखेका छन्। जनताले बारम्बार उनीहरुलाई देखेका छन्। तर, उनीहरुबाट जनताले परिवर्तन सम्भव देखेका छैनन्। नीतिगत, संस्थागत भ्रष्टाचारमा उनीहरु लिप्त भएका छन्। .............. सामुदायिक स्वराज कुनै पार्टीको एजेण्डा पनि रहेन र देखा पनि परेन। कांग्रेस नै गठन हुँदा सामन्तवादलाई नै पक्षपोषण गरेर बनेको थियो । सर्वहाराका लागि पार्टी बनाएको दाबी गर्नेहरु पनि अरुभन्दा फरक छैनन्। सैद्धान्तिक रुपमा जे भने पनि व्यवहारिक रुपमा पनि तिनीहरुको हालत त्यस्तै छ। राणाकालमा जो शासन व्यवस्थामा थिए, तिनीहरु नै राजन्त्रमा पनि रहे। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि रहे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि तिनीहरु नै शासन व्यवस्थामा रहे। ..............  आज गणतन्त्र र संघीयता आउँदा पनि हरेक स्तरमा उनीहरु नै छन्। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यही व्यक्तिहरु हावी छन्। यहाँ जनताको शासन व्यवस्था कहिलै आएन, जसलाई जनताले आफ्नो ठानोस्। त्यसकारण आम जनताको बीचबाट उठेको पार्टी जनमत पार्टी हो र यसको मुख्य एजेण्डा सामुदायिक स्वराज हो। अन्य सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा र जनमत पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नु हुन्छ। किनभने उनीहरुभन्दा हाम्रो एजेण्डा नै फरक छ। ................ सामुदायिक स्वराज भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ हरेक समुदायलाई लागोस् कि यो हाम्रै राज्य हो, हाम्रै शासन व्यवस्था हो। हामी जे भन्छौं, त्यही हुन्छ । त्यही नै सामुदायिक स्वराज हो। ............... गणतन्त्र भने पनि जनसम्प्रभुत्ता छैन। अहिले पनि जनताले भोट दिएर उनीहरुलाई नै जिताए तर जनताको कुरा एक दिनमात्र रहन्छ– भोट दिने दिनमा। वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र छैन। आम जनताको छोराछोरी जितेर जाने अवस्था छैन। .............. अहिले जनताले जिताएर पठाएकाहरु जनप्रतिनिधिहरु छोटे राजा भएर निस्किन्छन्। ............ जनलोकपालको कुरा छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको पनि कुरा गरेका छौं। जस्तै– जनमत संग्रहकै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मका लागि त्यो हुनुपर्छ। ठूलो मुद्दाका लागि मात्रै नभएर गाउँपालिकामा कुन कामलाई अगाडि बढाउने विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। योजना छनोटमा पनि जनताको विचार लिन डिजिटल डेमोक्रेसीमार्फत् जनअभिमत लिन सक्छौं। यसलाई सममान्य रुपमा मोबाइलबाट पनि भोटिङ गर्न सकिन्छ। .............. संविधानमै जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसको प्रयोगको विधि छैन। ५ लाख जनताले कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर गरेर दिन्छ भने नेपालको संसदले त्यस विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्छ। यस्ता अधिकार हामीले जनतालाई दियौं भने पूरा अधिकार संसदमा मात्र होइन, जनतामा पनि आउनेछ। अहिले के हुँदैछ भने कुनै कुरामा पार्टीलाई वा जनप्रतिनिधिलाई सोधिँदैन । दुई–तीन जना नेताले जे निर्णय गर्छन्, त्यही पारित हुन्छ। .............. संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ। त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं। अधिकार दिएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोहरु पनि बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ। र, त्यो एजेण्डामा हामी कायम छौं। .............. हाम्रो पार्टीको प्रमुख १० कार्यक्रममा मुख्य कार्यक्रम नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो। संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गए आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ त्यसमा हामी लाग्ने छौं। त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। प्रदेशको संरचनामा पनि हामीले संशोधनको माग गर्छौ। मधेशी जनताले नारा दिएका थिए समग्र मधेश एक प्रदेश । वा पछि फेरि समग्र मधेश दुई प्रदेशको नारा आएको थियो। त्यसमा पनि हामी अडिग छौं। त्यससँगै निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि हाम्रो संशोधन रहनेछ। त्यसैगरी मधेशीहरुलाई दोस्रो दर्जाको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । त्यसमा एउटा नागरिकता पनि कारण हो। त्यसकारण नागरिकताको विवादित प्रावधान पनि हटाउन हामीले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। .................. हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं। ........... कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने त्यसमा मधेशी आउने सम्भावना हुनेछ। किनभने मधेशी मात्रले मत दिन होइन, अरुले पनि सहयोग गर्नेछ। ..........  यो दुई तिहाईको सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो आशा थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले केही गर्न सकेन। अब कुन उत्कृष्ट व्यवस्थामा राम्रो काम हुन सक्छ? गणतन्त्र र त्यसमा पनि दुई तिहाईको सरकारमा देश समृद्ध हुन सकेन भने यी दलहरुबाट हामी के अपेक्षा गर्ने? त्यसकारण जनताको अपेक्षा धेरै छ। तर काम हुन सकेको छैन। आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ। ................ अहिले खतराको अवस्था भन्न मिल्छ। किनभने यस्तो अवस्थामा व्यवस्था नै परिवर्तनको माहोल बन्न सक्छ। त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ। यति संघर्षपछि आएको व्यवस्था समाप्त हुन सक्छ। ........... रक्तपात नभए पनि, कोत पर्व नभए पनि व्यवस्था परिवर्तनको त्यस्तै अवस्था देखिएको छ। ............. अब राजपाको संयोजक शरतसिंह भण्डारी हुँदैछन्। राजाको पालामा पनि उनी मन्त्री थिए। पञ्चायतकालमा पनि थिए। कांग्रेसमा पनि उनी नै थिए। फोरममा पनि उनी नै भए। अहिले राजपामा पनि उनी नै । ............ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै एमालेका कार्यकर्ता थिए। त्यहाँ अवसर नपाएपछि माओवादी भए। माओवादीमा पनि अवसर पाउनु भएन । जब मधेश आन्दोलनको उभार उठ्यो, त्यसमा उहाँले पार्टी दर्ता गराउनु भयो। मधेशमा पनि काम गर्न सक्नु भएन । अब समाजवादी बनाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन खोज्नु भयो। त्यहाँ पनि संकट आएपछि यिनीहरु एकीकरणतिर जाँदैछन्। अब नयाँ कुरा नै छैन। ................  राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि एमालेकै नेता हुन्। अशोक राई पनि एमालेकै नेता हुन्। समाजवादीको संघीय अध्यक्ष पनि बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्छ। उपेन्द्रजी आफैंले भन्नु हुन्छ– मधेशवाद कहाँ हुन्छ? जो मान्छेले मधेशवाद नै स्वीकार गर्दैन, त्यो मान्छेको दल मधेशवादी कसरी भयो? समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि न्यून संख्यामा मधेशी छन्। मधेशीको दुर्भाग्य होे कि उनीहरु समाजवादी पार्टीलाई मधेशवादी पार्टी भन्छन्। यिनीहरु मधेशवादी होइन, अवसरवादी हुन् सबै। सबैतिरबाट भट्केर आएर जनतालाई हत्या गराएर सत्ता पाएकाहरु हुन्। यिनीहरुसँग कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन। न त मधेशको माग पूरा गर्ने विचार छ। ............... ओलीजीको खिलाफमा भोट मागे तर त्यही ओलीको चरणमा गएर पार्टी सुम्पे। समाजवादीले उपप्रधानमन्त्री पायो, राजपाले दुईवटा सिट पायो राष्ट्रिय सभामा। ............. यिनीहरुले मधेशमा जातिवादी राजनीति गरेर मधेशलाई बर्बाद पारेका छन्। हामीले जातिवादलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं। यिनीहरुको नियुक्ति हेर्नुभयो भने स्वजातीय नियुक्ति हुन्छ। जातिय संगठनहरुलाई पैसा दिएर अधिवेशन गराउँछन्। 

दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?

देश ले खोजेको राजनीतिक निकास कहाँ छ?

आर्थिक क्रांति फोर्मुला: शिक्षा, स्वास्थ, संरचना (infrastructure) र Ease Of Doing Business

७० वर्षमा सोवियत संघ ढल्यो भने कांग्रेस कम्युनिस्ट ढल्दैन?

बाबुरामको नया समाजवाद: केजरीवाल पथ?

"ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रको विषयमा गुण, प्रकृति (स्वभाव) र कर्मलाई आधार मानी व्याख्या गरिएको छ"

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो

जनमत पार्टी का देश स्वीप करने का फोर्मुला

T N Sheshan

वैकल्पिक शक्ति

सीके का प्रतिस्प्रधा प्रशांत किशोर से है

Churiya Solution: Planting Trees With Drones

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

नेता/कार्यकर्ता/गुण्डा/ठेकेदार राज से जनता राज तक का सफर

ओली को चुरे संहार को प्रस्ताव नरसंहार स्तर को हो

मधेस, जसपा, जनमत र ओली कांग्रेस

प्रथम मुद्दा, द्वितीय मुद्दा 

उज्वल थापा शहीद हो गए 

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal 

दो दलीय भ्रष्टाचारतंत्र को महामारी को समय मा प्रहसन

नागरिकता मानव अधिकार है, समाधान डिजिटल है

नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?

Janamat: Horn Chhap

दलीय चुनाव पनि निर्वाचन आयोग ले गर्ने व्यवस्था

CK Raut Copycat
Masking, Social Distancing, Handwashing
Beware: Pickpockets

दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र का लोकेन्द्र बहादुर: शेर बहादुर?

राजा वीरेंद्र ले दिमाग लगाए। यो मरीचमान ले सकेन। तर जसरी भए पनि पंचायत त बचाउनै पर्यो, माटो सुहाउँदो। अनि लोकेन्द्र बहादुर चंद लाई प्रधान मंत्री बनाए। अहिले देउबा लाई प्रधान मंत्री बनाउने प्रयास त्यस्तै देखिन्छ। जसरी भए पनि यो दुई दलीय भ्रष्टाचारतंत्र टिकाइ छाड्ने प्रयास। जसरी भए पनि यो नश्लीय संविधान टिकाइ छाड्ने प्रयास। जसरी भए पनि यो बहुलराष्ट्रिय देश माथि एकलराष्ट्रिय राज्य टिकाइ छाड्ने प्रयास। 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

गलत संविधान ले देश लाई दुःख दिएको अवस्था

नियम मिच्चिदा हामी अचम्म किन मान्छौं?

दोष संविधान को हो

अंतरिम संविधान मा संघीयता छ, गणतंत्र छैन 

दृढ निश्चयका साथ संसद फेरि आगे बढ्ने संभावना ठुलो

राजनीतिक स्थायित्व को नाम मा पाएको राजनीतिक प्यारलाइसिस (paralysis)

जसपा टुटफुट भएर देश नया संविधान सभा सम्म पुग्छ भने

पुरानो पुस्ताको हाराकिरी

जसपा भित्रको गाँठो: राष्ट्रिय राजनीति को प्रतिविम्ब

Democracy's Chance To Rejuvenate In Nepal

जब्बर गाँठो

नसुध्रिएको, झनै गिजोल्टिएको संसदीय व्यवस्था

तेस्रो लहर: अक्टोबर/नोभेम्बर/डिसेम्बर: बालबालिका बढी प्रभावित हुने

सुधारिएको संसदीय व्यवस्था होइन रहेछ यो

Dhara 76 

जसपा अहिले सरकारमा जानु गलती हुनेछ 

Janamat: Horn Chhap

देश नया संविधान सभा तर्फ लागेको हो 

ओली, देउबा: दुइदलीय भ्रष्टाचारतंत्र का चन्द र थापा

संसद विगठन र राष्ट्रपति शासन को संभावना 

देश दुर्घटनामा जान लागे जस्तो आभाष हुन्छ

धारा ७६ को नौटंकी त चलिराखेको छ नै। साइड बाइ साइड यो एउटा धारा १३७ पनि रहेछ। संवैधानिक निकाय मा नियुक्ति गर्ने कसरी भन्दा बाँकी दुनिया भन्दा फरक, नेपाल को माटो सुहाउँदो, आफैंले आविष्कार गरेको। बाँकी दुनिया मा हुन्छ कार्यकारी अध्यक्ष ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनवाइ पछि बहुमत का आधार मा नियुक्त हुने। तर यहाँ प्रधान मंत्री, विपक्षी नेता, प्रधान न्यायधीश बसेर सर्वसम्मति का आधार मा गर्नु पर्ने! कति नमिल्ने कुरा! कार्यकारी ले गर्नु पर्ने काम विपक्षी दल लाई र न्यायपालिका लाई! यो त धारा ७६ भन्दा पनि बढ़ी अचम्म को रहेछ। 

यो जानैपर्ने संविधान हो। ओली पनि होइन, देउबा पनि होइन। राम्रो निकास त केही पनि देखिँदैन। सबैभन्दा राम्रो निकास भनेको यो संविधान को अवसान भएर देश नया संविधान सभा मा जानु हो। अदालत ले संसद पुनर्स्थापना गर्ने, उपधारा (३) को प्रधान मंत्री जाउ संसद मा गएर विश्वास को मत लेउ भन्ने, लिन नसक्ने, फेरि उपधारा (५) मा गएर गजयांगमजयांग। चुनाव को घोषणा हुने, चुनाव नहुने। छ महिना राष्ट्रपति शासन। त्यस पछि संविधान सभा  चुनाव को घोषणा। सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही हो। 

संविधान लाई बचाउने प्रयास ले देश लाई डुबाउँछ। डुबाउँदैछ। 

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर ! कानूनविद भन्छन्– राष्ट्रिय महत्त्वको रिटलाई पछाडि धकेल्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन ........ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । ....... संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो । ........

तर, प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म उपसभामुख पद खाली रह्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका थिए भने विपक्षी दलको नेता काँग्रेसका थिए । जसका कारण सबै पक्षको कुरा नमिलेसम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था थियो, न कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना नै थियो । प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक बोलाएका बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित हुने क्रम जारी रह्यो ।

........ संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ४५ दिनपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गरिन् । सिफारिस गरिएकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखसहित ३२ जना सदस्यहरूको नियुक्ति भयो । ......... प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भने सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमा परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी छन् । ......... ‘धारा १३७ को प्रावधानले केही संवैधानिक जटिलता ल्यायो र त्यहाँ त्रुटी भयो भन्ने लाग्छ । आफै विपक्षी भएको र आफैंले निर्णय गरेको विषयमाथि परेको रिटको सुनुवाइ आफै बसेको इजलासले गर्नु राम्रो होइन । तर, संविधानले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ, त्यो ठीक होइन ।’ ....... संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’ यदि ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले यसैलाई आधार मान्दै संसद् नै नभएको अवस्थामा सिफारिस र नियुक्ति दिइरहेको छ । ............

संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने

प्रदेश २ मा महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद अलपत्र ठाकुर पक्षका प्रदेश २ का सांसद विक्की यादवले फेसबुकमै आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘जसपा अन्तरर्गत राजपा खेमाका नेतृत्वका असक्षमताको कारण पार्टी गतिहीन र दिशाविहीन, राष्ट्र राजनीति, संगठन बनाउने अथवा जनताको बीचमा जाने स्पष्ट दृष्टिकोण वा ठोस योजना नभएको कारण प्रदेशसभा सदस्यलगायत नेता कर्याकर्ताहरु अलपत्र अवस्थामा ।’ ....... सांसद विक्की यादवले भने, ‘पार्टी गुटमा विभाजित भएपछि पूर्व राजपाका प्रदेश सांसद अलमलमा छन्, के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ । नेतृत्व तहबाट कुनै निर्देशन नभएको र छलफलसमेत हुन नसकेको उनले बताए । ....... जसपाका ५५ जना सांसदमध्ये ३० जना सांसद पूर्व समाजवादी पार्टीका छन् भने २५ जना पूर्व राजपाका छन् । पूर्व राजपाका २५ जनामध्ये ६ जना उपेन्द्र यादवको पक्षमा लागेका छन् । बाँकी १९ जनालाई पनि महन्थ ठाकुरले व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । ...... महन्थ ठाकुर पक्षका सांसद जितेन्द्र सोनलले एक्लै आफ्ना पक्षका सांसदहरुलाई समेट्ने प्रयास गरे पनि केन्द्रबाट कुनै चासो नलिएका कारण उनी सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न : ओलीका निर्णय बदर, आफ्नो चाहिँ सदर !https://t.co/ycZOm3bIkx

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 27, 2021

The New York Times: Opinion | Where Did the Coronavirus Come From? What We Already Know Is Troubling..https://t.co/9rP5jCUMd1

via @GoogleNews

— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 26, 2021

अघि बढ्दै कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्य छ । ....... कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरणका आयोजना मध्येको एउटा परियोजना हो । गुरुयोजना अनुसार कालीगण्डकीको पानीलाई २७ र ७ किलोमिटरका दुइ वटा सुरूङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालिने छ । ..... स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ स्थित दोभानमा पानी खसालिनेछ । २७ किलोमिटर सुरूङमार्फत दोभानमा १ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । दोभानमा विशाल जलाशय निर्माण गरेर केही भाग पानी तिनाउ नदीमा बगाइनेछ भने त्यहाँबाट बुटवलको बेलवाससम्म ७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत अर्को विद्युत गृह निर्माण गरी २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ । ....

रुपन्देही र कपिलवस्तुका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइको सुविधा पुग्नेछ ।

विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनको प्रतिकारमा उत्रियो युवा संघ
बेलायतले २० लाख खोप दिने निश्‍चित भयो भारतले समयमा काेभिसिल्ड नदिँदा अर्को डोज लगाउने समय सीमा नाघ्दै
सगरमाथा छेड्ने प्रस्ताव चीनमा तयार बन्‍ने नै हो त सगरमाथामुनी रेलमार्ग ? चीनतर्फ निर्माण गर्ने भनिए पनि अन्तिम कार्य भनेको काठमाडौँ जोड्ने नै हो । ..... रेलवेले सगरमाथा क्षेत्रलाई

३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत

वारपार गर्नेछ । ...... सुरुङको एक तिहाइभन्दा धेरै भाग चीनतर्फकै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्‍जको मुख्य संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ र त्यो पूरै भूमिगत रहने पनि उल्लेख छ । ....... हिमालयन सुरुङको नामले चिनिने सुरुङ हिमालय क्षेत्रमै पहिलो सुरुङ बन्‍ने भनिएको छ । यसले तिब्बतको रिकाजेदेखि सीमावर्ती सहर गिरोङ हुँदै नेपालको काठमाडौँलाई जोड्ने ........ यो रेलवे रुट

५ सय १३ किलोमिटर लामो हुने र त्यसका लागि ९८ दशमलव २७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने

उल्लेख छ। ........ नेपाल भारतको प्रमुख व्यापारिक साझेदार रहेकाे अवस्थामा रेलमार्गले चीनलाई नेपालकाे प्र‍मुख व्यापार बनाउने सम्भावना रहेका ........... नेपालमा भारतीय प्रभाव रहेको चीनको बुझाइ छ । त्यही कारण बेइजिङ र काठमाडौंबीच रेलवे बनाउने सम्झौतामा हल्ला भएको एक दशक र हस्ताक्षर भएको ६ वर्ष हुँदासम्म काम अघि बढेको छैन । ........ नेपाल र चीनको व्यापार विस्तार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साह जनक रहने र नेपाललाई पनि फाइदा हुने दाबी रिपोर्टको छ । चीनले नेपाललाई दक्षिण एसिया प्रवेशको द्वार भनिरहँदा पनि त्यो रेलमार्गले यसलाई समर्थन गरिरहेको हुन्छ ।

७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिए फ्लोरक्रस, पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन बढ्छ : थापा

विद्यमान चुनाव प्रणालीको कारण साधारणतया एउटै दलले पूर्ण बहुमत पाउने संभावना कम छ।त्यस अवस्थामा संविधानको धारा ७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाईने नजिर कायम भयो भने भविष्यमा फ्लोरक्रस,पार्टी विभाजन,अपवित्र गठबन्धन र अस्थिरता नियमित र वैधानिक हुनेछ।के संविधानको आशय त्यही हो?

— Kamal Thapa (@KTnepal) June 27, 2021

ओली को गृह युद्ध को धम्की: Last Straw

शेर बहादुर देउबा प्रधान मंत्री हुँदा ज्ञानेंद्र संवैधानिक राजा थिए। चरित्र त मान्छे को उही हो, अहिले पनि, त्यति बेला पनि, त्यो भन्दा २० वर्ष अगाडि पनि। तर चरित्र को कुरा गर्न पाइएन। सबै लाई धपायेर एक्लो तानाशाह जब बने तब कहिले एक नहुने सात दल त सात दल एक अर्का को घाँटी समातेर बसेका माओवादी र कांग्रेस पनि एक ठाउँ आए। ओली को गृह युद्ध को धम्की त्यो विन्दु हो। अब उपेंद्र यादव र महंथ ठाकुर एक ठाउँ आउन करै लाग्छ। 

धम्की आफैमा अपराध मानिन्छ। ज्यान मार्नु अपराध हो। ज्यान मार्ने धम्की आफैमा अपराध हो। विप्लव ओली को बाटो मा होइन ओली विप्लव को बाटो मा गए जस्तो देखियो। 

अदालत ले देउबा लाई कसरी प्रधान मंत्री बनाउन सक्छ मैले देखेको छैन। बरु संसद पुनर्स्थापना हुने स्पष्ट छ। बढ़ी भए ओली लाई मानहानि गरेको भनेर प्रधान मंत्री पद का लागि अयोग्य सम्म साबित गर्न सक्छ। भर्खर नगर भनेको फेरि गर्यो भनेर। त्यो पनि होला नहोला। 

तर कुरा त्यो होइन। देउबा लाई अदालत ले प्रधान मंत्री बनाएन धम्की कार्यान्वयन गर्न परेन भन्ने तर्क लागु हुँदैन। धम्की अपराध हुन का लागि कार्यान्वयन हुनु जरूरी छैन। 

जसपा का दुई पक्ष ले पुराना सबै कुरा बिर्सेर एकले अर्का लाई गरेका कारवाही, एकले अर्का विरुद्ध निर्वाचन आयोग अदालत मा दिएका उजुरी सबै फिर्ता लिएर पार्टी लाई एक ढिक्का बनाउनुपर्छ र देश लाई दुर्घटना मा जान बाट बचाउनुपर्छ। 

जसपा एक छ भने देश बचाउने निर्णायक शक्ति हो। 

राजनीतिक संकटको नयाँ भेरियन्ट : गृहयुद्धको चेतावनी अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाए एमालेले नमान्ने .......... अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुमा भएका नियुक्तिहरुबारे सर्वोच्च अदालत मौन बस्यो । अदालतले ‘प्रतिगमन’ आधा मात्रै सच्यायो । ......... जेठ ७ गते मध्यरातमा फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको पटके काम गरे । यो पटके कार्यको असर अहिले राज्यका अन्य अंगमा फैलिएको छ । राष्ट्रपति, न्यायालय, संवैधानिक अंगहरु, राजनीतिक दलहरु र सिंगो संविधानमाथि नै यसका बाछिटाहरु परेका छन् । सिंगो देश राजनीतिक÷संवैधानिक संकटमा फसेको छ । दुर्भाग्य त के भइदियो भने स्वयं केपी शर्मा ओली पनि आफैंले सिर्जेको संकटको भाषमा फस्न पुगेका छन् । .......... कोरोना महामारीले निम्त्याएको स्वास्थ्य संकट र लकडाउनले निम्त्याएको आर्थिक संकट त छँदैछ, त्यसमाथि बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीको पटके कदमले संकटलाई झनै गहिरो बनाइदिएको छ ।

स्वास्थ्य संकट र आर्थिक संकटमा राजनीतिक संकट थपिएको छ ।

........ शुरुमा ओलीले व्यवस्थापिकामाथि प्रहार गरे । संसद ब्यूँतियो, तर जागेको संसदमाथि फेरि दोस्रो प्रहार गरे । त्यसपछि राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई विवादमा ताने । अब ओली न्यायालयमाथि अविश्वास र अनास्था फैलाउने तहमा ओर्लेका छन् । अन्ततः राज्यका सबै अंगहरुमाथि एकपछि अर्को प्रहार हुन थालेको छ । राष्ट्रपति र अदालत संकटमा तानिइसकेका छन् ।

अब नेपाली सेनामात्र तानिन बाँकी छ ।

............. कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि उनले भनेका छन्, ‘महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री छैन, बाढी पहिरोको विपद्का बेला गृहमन्त्री छैन, चारजना मन्त्रीले अब कसरी देश चलाउनु ?’ ....... हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कदमहरूको बचाऊ गर्न अहिलेसम्म छाडेका छैनन् । उनले यो परिस्थिति आउनुमा माधव नेपाल र प्रचण्डको दोष रहेको बताउने गरेका छन् । संसदलाई दोष दिने गरेका छन् । काँग्रेसलाई दोष दिने गरेका छन् र पछिल्लो समय अदालतलाई दोष दिन थालेका छन् । ....... राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बेलाबखत नेकपाका नेताहरुलाई समेत शीतल निवासमा बोलाएर सम्झाई–बुझाई पूर्वएमाले नेतृसमेत हुन् । चुनाव घोषणा गरेर कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नु संविधानसम्मत हुँदैन भनेर सम्झाउन र रोक्न किन चाहिनन् ? ......... राष्ट्रपतिको पदमा अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा सक्रिय रहेको सदस्यलाई नियुक्त नगरी स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई मात्रै लैजाने हो कि ? ........ भारतमा पनि डा. अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा जस्ता स्वतन्त्र एवं वौद्धिक व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपति बनाउने गरिएको र दलका नेताहरु कमैमात्र राष्ट्रपति बनेको ........ अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगहरुको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको साथ पाएका प्रधानमन्त्री ओली ....... प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालत ‘सेटिङमा चलेको’ आरोप लगाउने स्थितिमा आइपुगेका छन् । यो अवस्थामा अब अदालतमाथि सत्तापक्षको धम्कीको सम्भावना बढेको छ । ........ सत्तारुढ एमालेका एक नेताले यस पङ्क्तिकारसँगको कुराकानीमा भने,

‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दियो भने एमालेले त्यसलाई मान्दैन । राष्ट्रपतिले पनि किन मान्ने ? त्यसपछि देश गृहयुद्धतिर जान्छ । देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ । राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

.............. अब सर्वोच्च अदालतलाई पनि राजनीतिक भुमरीमा फसाउने गृहकार्य सत्तापक्षबाट हुन थालेको छ । ....... प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइलाई छलेर अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायमा ठूलो संख्यामा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संविधानले गरेको व्यवस्था विपरीत अध्यादेशमार्फत ऐन सच्याएर ती नियुक्तिहरु गरिएका थिए । अर्कोतिर, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत साक्षी राखेर ती नियुक्ति भएका थिए । यसबारे अदालतमा परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीशले पेशीमा नचढाई टार्दै आइरहेका छन् । र, यसले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । ......

पछिल्लो संसद विघटनपछि पनि बाँकी रहेका संवैधानिक अंगमा नियुक्तिहरु भएका छन् ।

....... केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीहरु बदर हुने तर अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरु अहिलेसम्म बदर नहुने अवस्था विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । ....... अध्यादेशबाट भएका यी नियुक्तिहरुले स्वतन्त्र भूमिकामा रहनुपर्ने संवैधानिक अंगहरूमा चरम राजनीतिकरण भित्र्याएको छ र यसको ‘साइड इफेक्ट’ पछिसम्म पर्ने देखिन्छ । ......... जस्तै–निर्वाचन आयोगले खेलेको भूमिकाको निष्पक्षतामाथि अहिले नै प्रश्न उठिसकेको छ । नेकपाको विषयमा होस् या जसपाको विषयमा, निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको सेवा गरेको देखिएको छ । ......... समावेशी आयोग नै समावेशी नभएको चर्चा भइरहेको छ, जहाँ प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट मानिसहरुको नियुक्ति भएको चर्चा छ । ......... केपी ओलीको कदमले राजनीतिक दलहरुमा पनि संकट ल्याएको छ । ....... अरुका सांसद चोर्नुहुँदैन भन्दै आएका ओलीले रामबहादुर थापा बादल समेतलाई एमालेमा प्रवेश गराएर मन्त्री बनाई संसदीय अनुशासनमाथि प्रहारको नीति लिए ।

जसपाभित्र खेलेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई मन्त्री बनाई सो पार्टी फुटाउने नीति लिए ।

गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चालाई फुटाउने प्रयास सत्तापक्षबाट भयो । यसरी हरेक दलमा विखण्डन ल्याउने नीति ओलीले लिएपछि ........ अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको माग छ । तर, त्यसो भएमा गृहयुद्ध हुने चेतावनी एमाले नेताहरुले दिन थालेका छन् ।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिए विपक्षी गठबन्धनले के गर्छन्, अहिलेसम्म नेताहरुले केही भनेका छैनन् ।

........... अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी नगरी संसद पुनस्र्थापना मात्रै गरेर धारा ७६(५) मा ह्विप आकर्षित हुने व्याख्या गरिदियो भने त्यसले नयाँ सरकार गठनमा अवरोध पुग्न सक्ने र आगामी चुनावसम्म केपी ओलीकै नै निरन्तरता हुन सक्ने सत्तापक्षको आश छ । त्यसपछि तोकिएको मितिमा ओलीले चुनाव गराउन सकेनन् भने राजनीतिक र संवैधानिक संकट थप गहिरिन सक्छ र त्यसबाट ओलीले थप सत्ता लम्ब्याउने मौका पाउने छन् । ...........

दलहरुबीचको अबको लडाइँ केपी ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जाने भन्नेमा देखिन्छ ।

............ एमाले नेताहरुको कुरा सुन्दा

अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरे पनि ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नेवाला छैनन् ।

किनभने, उनीहरुका अनुसार देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएर हुँदैन, राष्ट्रपतिले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । .............. अदालतले देउवाको पक्षमा परमादेश जारी गरेन, तर संसदमात्रै ब्यूँतायो भने गणितीय चलखेल गरेर विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली लागिपर्ने र ‘सफल हुने’ एमाले नेताहरुको दाबी छ ।

एकअर्कालाई धोका नदिने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको अफर आएपनि ब्याक नहुने माधव नेपालको उद्घोष