नागरिकता के सवाल पर शरणार्थी और सुकुमवासी क्या बोले?

७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता]



धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं



रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति
भारतीय पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘ओलीको कदमले नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ’


In Kathmandu, a threat to democracy If elections are not held, Nepal will be staring at yet another constitutional crisis. While petitions challenging the dissolution will be heard by SC, it is not clear when and what the judgment of the court will be.

रेशम चौधरीलाई शुक्रबारसम्म रिहा गर्ने सहमति ठाकुर–महतोले ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय तथा एउटा उप–प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको ...... जसपालाई उप–प्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय दिनुपर्ने बताए । ठाकुर–महताले रक्षा, गृह र अर्थ मन्त्रालय मागेको बताए । ‘हामीलाई गृह, रक्षा र अर्थ मन्त्रालय चाहिएको छ । अनिर्वाय रुपमा दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय हामीले छाड्दैनौँ ।’ ...... महतोलाई उप–प्रधान र गृह मन्त्रालय दिने विषयमा जसपाभित्र सहमति भएको ..... शुक्रबारसम्म सर्वोच्च अदालतबाट रेशमलाल चौधरीको मुद्धा टुङ्ग्याएर रिहाइ गर्ने तयारी भइरहेको जसपाका नेता झाले बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतमा पेशी भइसकेको छ । रेशमलाल चौधरीलाई शुक्रबारसम्म छाड्ने तयारी भएको छ । सहमति भएको छ ।’

नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन् : प्रभु साह बीरगञ्जमा नेता रावलमाथि आक्रोस, जलाइयो पुत्ला, के लेखेका थिए फेसबुकमा हेर्नुस् नेता दासले भने, ‘नेपालको संविधानको भाग २ को धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको वावजूद पनि नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य आफ्नै देशका लाखौं युवायुवतीहरुलाई विभिन्न वहाना र जालझेलको आडमा अनागरिक बनाईं राख्ने षड्यन्त्र विफल पार्न आएको नागरिकता अध्यादेशको विरोध गर्नेहरु मधेश विरोधी हुन् ।’

खनाल–नेपालनिकट युवाको नयाँ पार्टी : पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत, चुनाव चिह्न कलम माधव नेपालसँगको सम्बन्ध अब पास्ट टेन्स : ओली

धेरै माग पूरा भइसके, चार/पाँच दिनमा सरकारमा जाने निर्णय दिन्छौं हामीले २२८ वटा मुद्दा फिर्ताबारे सरकारलाई विवरण पठाएका थियौं । यसमा धेरैजसो माग पूरा भइसकेको छ । तर, दुई वटा मुद्दा जसमा हाम्रो नेता कार्यकर्ता जेलमा छन् । उनीहरुको जेलबाट रिहाइ भएन । त्यतिकै मुद्दा बोकेका मानिसले फुर्सद पाए, तारिख धाउनेले फुर्सद पाए, फरार रहेकाले फुर्सद पाए तर जुन मुद्दाको पूर्पक्षको लागि थुनामा छन् उनीहरु निस्कन पाएका छैनन् । त्यो पनि गर्ने सहमति भएको थियो र भइरहेको पनि छ । हाम्रो भनाइ के छ भने उनीहरुलाई बीचमा छोडेर जानुभन्दा दुई–तीन दिन पर्खौ र त्यो माग पनि पूरा गरौं । त्यस्तै केही कुरा अरु पनि छ बाँकी, तर अहिले तत्कालै वास्तविक रुपमा भन्न मिल्दैन । ........ संविधान संशोधन हाम्रो प्रथम मुद्दा हो । जसको लागि हामीले यत्रो आन्दोलन गर्यौं । त्यसैको लागि एमालेसँग छलफल गरेर एउटा समान राय बनाउनका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । त्यसमा म र लक्ष्मणजी परेका छौं । र उहाँले हामीसँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्नुभएको छ । जसले मधेसको पक्षमा काम गर्छ उसलाई उहाँले कारबाही गर्नुहुन्छ भने उहाँ मधेसको पक्षधर हो कि विरोधी हो, त्यो जनताले निर्णय गर्ला । त्यस्तो कारबाहीको भागी हामी सय पटक हुन्छौं । किनभने हामी मधेसको मुद्दा समाधानका लागि लागिरहेका छौं । उहाँले सय पटक कारबाही गरे पनि हामी त्यसबाट पछि हट्दैनौ । ...........

उहाँको पार्टी फुट्न लागेको थियो । त्यो राति हामीले एकता नगरेको भए उहाँको पार्टी फुट्थ्यो । हामीले उहाँलाई बचायौं, उहाँले हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ ?

'युरोपियन युनियनकाे भण्डारणमा रहेका खोप ल्याउन कुरा भएकाे छ'
७६ (५) को प्रक्रिया पूरा भएको छैन, परमादेश जारी हुनसक्छ : गिरिशचन्द्र लाल [अन्तर्वार्ता] केपी शर्मा ओलीजी धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। उहाँ ७६ (३) को प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिनुभएन। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो। विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उहाँले कि त राजीनामा दिनुपर्थ्याे कि अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। ......... उहाँले ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउनसक्नु भएन। अर्को पटक विश्वासको मत नै लिनुभएन। विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्नुभयो। ७६ (५) को प्रक्रिया राम्ररी चल्न दिनुपर्ने थियो। त्यसो भएको देखिएन। ......... एकपटक विश्वासको मत पाउन नसकेको र अर्कोपटक विश्वासको मत पाउन अक्षम छु भनिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो। ....... धारा ७६ मा कुनै गडबडी छैन। ....... ७६ को सबै उपधारा प्रयोग नभएको अदालतले आफ्नो निष्कर्ष दिएको थियो। अहिले पनि ७६ (५) को प्रयोग भएको छैन। फागुन ११ को फैसला नजिर बनिसकेको छ। ....... सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश जारी गर्नसक्ने अधिकार छ। रिट निवेदनकर्ताहरूसँग बहुमत छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइदिए र उपधारा ५ अनुसार सिद्ध गर्नसक्ने अवस्था छ भने परमादेश जारी हुनसक्छ। किन गर्न सकिँदैन? परीक्षण त संसदले गरिहाल्छ नि। सम्भावना पूरा देखिन्छ। तर, कहिलेकाहिँ अपेक्षाअनुसारको फैसला नआउन पनि सक्छ। ....... न्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि त्यो व्यक्ति कुनै पार्टीको रहिरहँदैन। स्वतन्त्र हुन्छन्। निष्पक्षतापूर्वक र कानुनअनुसार नै न्यायाधीशले काम गर्नुपर्छ। संविधान र कानुनअनुसार फैसला नआए तुषारापात हुने निश्चित छ। अदालत न्यायिक सिद्धान्त, कानुन र प्रमाणअनुसार चल्नुपर्छ। यताउति हुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छैन। यसअघि पनि संविधान र कानुनअनुसार नै परिणाम आउँछ भनेको थिएँ। अहिलेपनि त्यही भन्छु।

सरकारमा जान रेशम मुद्दाको सुनुवाइ कुर्दै जसपाको महन्थपक्ष