‘नगद’ भनिएको जसपा-प्रधानमन्त्री विचमा यसरी हुदैछ सहमती सरकारले मुद्धा फिर्ता सम्बन्धमा नया निर्देशिका ल्याएको छ । र जस अनुसार मधेश तथा थरुहट आन्दोलनताका २ सय ८ थान मुद्धा mिर्ता लिने प्रक्रियामा अगाडी वढेको छ । ........ अधिकांश मुद्धाहरु तोडफोड र आगजानीहरु भएकाले त्यसमा स्थानिय प्रशासन र अदालतले तोकेको जरिवाना रकम पनि ठुलो रकम बन्न पुुगेको छ । ७ देखि ९ करोड सम्मको जारिवाना रकम सरकारले तिर्ने गरि मुद्धा फिर्ता प्रक्रिया अगाडी वढाइए पछि जसपाको ठाकुर र महतो पक्ष उत्साहित देखिएका छन । ............ यसैगरि मुद्धा फिर्ता संगै रेशम चौधरीको रिहाईको वारेमा पनि दुवै पक्ष अदालत मार्फत नै गराउने रणनितीमा सहमत देखिएका छन । सर्वोच्च अदालतवाट रेशम चौधरी सफाई पाएमा उनको राजनिती भविष्य समाप्त नहुने भएकाले अदालतको वाटोवाटो जादा जसपा राजी भएका हुन । अदालतले सफाई नदएको खण्डमा मन्त्रीपरिषदवाट छुटाउने निर्णइ गराउने रणनितीमा जसपा र प्रम पक्ष सहमत भइसकेको बुझिइएको छ । ......... लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वज्निक गर्ने वारेमा पनि सरकार तयार भइसकेको ........ बर्ष देखि अलपत्र रहेको नागरिकता विद्येयक अगाडी वढाउन दुवै पक्ष तयार भएको .......... संविधान संशोधनक लागी दुवै पक्ष संविधानमा भएका सबै त्रुुटिहरु सच्चयाउने गरि पुर्वन्यााधिशको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएर उक्त समितिको सिफारिसमा संविधान संशोधन गर्ने गरि अघि वढन चाहेका छन । जसपाले अर्को एएटा उठाइरहेको मुद्धा प्रदेशहरुको सिमाकंन पनि यही समिति मार्फत गराउन चाहेका छन । स्रोतका अनुसार प्रदेशको सिमाकंन हेरफेर सम्बन्धमा सबै प्रदेशहरुको सहमति चाहिने व्यवस्था हटाएर सम्बन्धीत प्रदेशको सहमतीमा गर्न सकिने गरी दुवै पक्ष तयार भएका छन ।
यो रिपोर्ट सही हो भने
नगद हाथमा आउना साथ इमान्दारीपूर्वक एमाले सँग सत्ता सहकार्य को वार्ता गर्नु करै लाग्छ। (नगद भनेर मैले फेरि नगद भनेको होइन, महंथ जी को आलंकारिक भाषा बोलेको हो।) ओली ले यति गर्छन भने पहिलो प्राथमिकतामा ओली पर्छन। एमाले भित्र
फ्लोर क्रॉस हुन्छ हुँदैन त्यो जसपा को टाउको दुखाइ होइन।
डेढ़ वर्ष ओली नै प्रधान मंत्री बनुन, के जान्छ र! संविधान संसोधन का लागि एमाले को भोट अपरिहार्य छ। जसपा का लागि प्रधान मंत्री पदको महत्व छैन। मुख्य कुरा मुद्दा हो।
राजेन्द्र महतो पहिलो पटक उप प्रधान मंत्री बन्न लागेको हो?
No comments:
Post a Comment