शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सन २००५ मा सात पार्टी र माओवादी बीच १२ बुँदे समझौता भएर शांति प्रक्रियाको औपचारिक शुरुवात भएको हो। गृह युद्ध लड़न भनेर नेपाल सरकार ले नेपाल सेना लाई ३०,००० सैनिक बाट बढाएर एक लाख बढ़ी पुर्यायो। पछि त्यसैमा माओवादीका सैनिक समेत थपिए। बन्दुक बाहेक चलाउन आउँदैन, जागीर त ख्वाउनै परयो भने जस्तो। गृह युद्ध अगाडि नेपाल सेना थियो, नेपाल प्रहरी थियो। सशस्त्र प्रहरी थिएन। गृह युद्ध का दौरान सशस्त्र प्रहरी थपियो। दशौं हजार को जत्था निर्माण भयो। 

अहिलेसम्म नेपाल सेना, नेपाल प्रहरीको संख्या घटाउने, सशस्त्र प्रहरी हटाउने कुनै पहल भएको छैन। मधेस आंदोलन लाई दमन गर्ने काम बरु भएको छ। नेपाल भारत बोर्डर मा आम जनतासँग घुस मागने काममा प्रयोग गरिएका छन। 

कर्मचारी पनि जोड़ने हो भने तीन लाख बढ़ी होलान सबै। तीन करोड़ मानिसले कर तिरने भनेको तीन लाख लाई तलब खुवाउन का लागि होइन। नेपाल सेनालाई फेरि ३०,००० संख्यामा झार्नु वांछनीय छ। सशस्त्र प्रहरी लाई निशस्त्र गरिनु पर्छ। नेपाल प्रहरीको पनि संख्या घटाउनु पर्छ। होइन भने संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या पर्न गएको छ। भन्ने बेलामा संघीयता भन्ने तर त्यस प्रदेशमा प्रहरी चाहिं बाहिर बाट ल्याउने भन्ने हुँदैन। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतंत्र आयो भनेर भन्ने तर आम जनताको जीवनमा केही फरक नपर्ने भयो भने वितृष्णा मात्र जाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य को क्षेत्रमा ठोस काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। सेना र प्रहरी को संख्या घटाउने र शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी को संख्या नबढाउने हो भने लोकतंत्र भनेको हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स मात्र हुन्छ। सेना, प्रहरी र कर्मचारी मैं आफ्नो सबै पैसा खर्च गर्ने सरकारले विकास गर्न सक्दैन। आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। सरकार सानो तर दुरुस्त हुनुपर्छ। आधुनिक तकनिकी को प्रयोग द्वारा सरकारी सेवा लाई सकेसम्म मोबाइल फोन फोन मा पुर्याउनु पर्छ। र कर्मचारीको संख्यामा कटौती गर्नुपर्छ। एक दुई लाख कम सरकारी जागीरे हुनु भनेको १०-२० लाख बढ़ी जनताले निजी क्षेत्रमा जागीर खाने अवस्थाको सिर्जना हुनु हो। 

आम जनता साधारण जागीर को खोजमा टाढा टाढा को देश हरु जाने कि नेपाल सरकार ले बिदेशी पुँजी नेपाल भित्र लगानी गर्न सजिलो पारिदिएर ती जनताले स्थानीय तहमा नै जागीर खान सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्ने?