Tuesday, March 30, 2021

पुनरावलोकन का लागि स्पेस छ र?

तर्क गरिएको छ नाम मात्र जुधेको हो। पार्टी एकीकरण नै बदर गर्ने निर्णय किन गरेको?

त्यस्तो निर्णय गरियो र?

पहिलो कुरा त नेपालको कानुन ले भन्छ एउटै नामको दुई वटा पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा। यसमा भारतलाई मुछ्ने प्रयासले हो नेताजी हरु नांगिने। अरु ठाउँमा पनि यसरी नै अनाहक नै मूछदा हुन नि त। 

एकीकरण बदर गरेको होइन। १५ दिन भित्र नया नाम लिएर निर्वाचन आयोग जाउ भनेको हो। १५ महिना भन्न सकिँदैन थियो। तर त्यो १५ दिनको डेडलाइन नमानेका हरु ले अदालत लाई दोष दिने? एमाले र माओवादी एकीकरण गराईदिने जिम्मेवारी अदालतको हो र? नगर्ने आफुले दोष दिने अदालत लाई? 

एकीकरण गरे पछिको तीन वर्षको कामको लेखाजोखा हुनुपर्छ भन्ने लाई प्रश्न छ, भने पछि अहिले म पार्टी को काम गर्दै गर्छु, चुनाव सुनाव लड्छु, पार्टीको नाम चाहिं फुरेन, दुई चार वर्ष पछि दिँदै गरौंला, हाल लाई एउटा चुनाव चिन्ह भने पाऊँ भन्दै म निर्वाचन आयोग पुगे के हुन्छ? पाउँछ त मेरो नया पार्टीले मान्यता? 

नाच्न आउँदैन आंगन टेढ़ो? पार्टी दर्ता गर्न आएन अदालत टेढ़ो? 

अहिले चुनाव हुँदैन बाबा, भर्खर सर्वोच्च ले त्यही निर्णय गरेको होइन? तिम्रै पार्टीले त्यस्तै निर्णय गर भनेर सड़क तताएको होइन? भन्दै देउबा लाई समझाइबुझाइ गर्नु परेको छ। त्यस्तै प्रचंड लाई पनि। नेकपा सकियो। अदालत धाएर फर्किंदैन। 

पार्टी दर्ता गर्न नजानेको नै हो। बालमिचै गरेको पनि हो। कहिले चुनाव सम्म नलडने जाबो ऋषि कटेल भनेर सोचियेकै हो। 

अदालतले त एउटा साधारण नागरिक को पक्षमा निर्णय लियो, कानुनसम्मत निर्णय, यसले अदालतको गरिमा बढाएको छ। सेटिंग मा चलेको देखिएन अदालत। न्याय दियो। आफुले अहिले को अवस्थामा गर्नु पर्ने राजनीतिक काम नगर्ने, महंथ लाई प्रधान मंत्री नबनाउने दुई मिलेर, अनि एउटाले चुनाव चुनाव अर्कोले नेकपा नेकपा भन्दै हिड्ने?



ओली जी को अचम्मको मानसिकता

अब के गर्लान् माधव नेपाल?

रेशम चौधरीको विषयमा वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन

एमालेमा दुर्घटना उन्मुख दौड

राजनीति 'नौटङ्की' मा बदलिएपछि

एमाले हामीले बनाएका हौं, मैदान छोडेर भागिने छैनः नेपाल




ओली जी को अचम्मको मानसिकता

कुनै समयमा गोरखामा कस्तो थियो भन्दा एउटा दौड़को आयोजना गर्ने अनि जो जिता वही सिकंदर। अर्थात रेस जित्ने मान्छे राजा। पछि रानीको कोखबाट जन्मेको जेठो छोरा राजा बन्ने भयो र अन्त्य सम्म रहयो। यद्यपि दुई दुई पटक राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेंद्र अपवाद हुन। 

ओली जी लाई लाग्छ अब त देशमा गणतंत्र आयो। रानीको कोखबाट अब जन्मिनु पर्दैन। अब पार्टी महाधिवेशनले आफुलाई अध्यक्ष चुने पछि आफु पार्टीको सर्वेसर्वा, र संसदले भारी बहुमतले चुने पछि देशको राजा। व्यवहार त्यस्तो छ। 

फेरि बदमाशी गर्ने राजा हो र? लोकतान्त्रिक राजा। देशलाई चुनावमा लैजाने घोषणा गर्ने राजा। चुनाव भन्दा बढ़ी लोकतान्त्रिक के हुन्छ? राजतन्त्रको राजाले चुनाव गराउँदैन। त्यो गराउने भनेको गणतंत्रको राजाले हो। 

नजिकै भारतमा एउटा रेल दुर्घटना भयो भने रेल मंत्री ले राजीनामा दिन्छ। रेल को सिग्नल मैले देखाएको हो र भनेर जिद्दी गर्दैन। नैतिकता हो नि त। यहाँ सर्वोच्च ले राजीनामा दिने आदेश जारी गरेको छ र भनियो। मानौं देशको नेतृत्वमा नैतिकता लागु गर्ने काम सर्वोच्च को हो। 

दुई तिहाईको प्रधान मंत्री, प्रम पाँच वर्ष तपाईं नै भनिएको प्रधान मंत्री। संसद विगठन गर्नु पर्ने किन? दुई तिहाई दियौ सरकार चलाउन सकिएन, तीन चौथाई देउ भनेर भोट माग्ने हो कि? दुई तिहाई त बढ़ी भयो, ५५% मात्र देउ भन्ने हो कि चुनावी अभियानमा? हाँडी गाउँको जात्रा। सरकार चलाउन सकिएन भने त पद बाट राजीनामा दिने हो। यो गाडी चलाउन सकिएन भन्ने ड्राइवर ले गाडी साइड मा लगेर पार्क गरेर सीट बाट ओर्लिने कि बसलाई भित्तामा लगेर ठोक्दिने?

संसदमा दुई तिहाई, कम्फर्टेबल दुई तिहाई जस्तै एमाले बिउँतिए पछि ल अब नेकपा भित्र अल्पमतको मान्छे म अब बहुमतको मान्छे भएँ भनेर दंग पर्नु पर्ने हो। लुतो कन्याउनु पर्ने। एमाले को विधान मैले पढेको छैन, पढदिन पनि। तर म एमाले को विधान नपढ़ेको मान्छे लाई पनि स्पष्ट छ, एमाले बिउँतिना साथ ओली का लागि पार्टी विधान भने निदायो। पार्टी बिउँतिने, विधान निदाउने। हाँडी गाउँमा। 

एउटाले रत्न पार्कमा आफुलाई देशको सभामुख घोषणा गरिदिए एउटै देशमा दुई जना सभामुख कसरी हुन सक्छ तपाईं आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनुस भन्ने कि के भन्ने? अरे बाबा त्यस्तो एक त १० वटा घोषणा ले पनि अग्नि सापकोटा को कुर्सी हल्लिँदैन। जुन कुनै निर्णय नै होइन त्यो फिर्ता लिनु नलिनुको के अर्थ लाग्छ? त्यो रत्न पार्क को रैंडम मान्छे। 

तर ओली त रैंडम मान्छे होइनन। यो देशको प्रधान मंत्री ले, संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष ले त्यस्तो रत्न पार्कमा बसेर निर्णय गर्न सुहाउँछ? यो लाजको कुरा होइन। यो विधि विधान को कुरा हो, संविधान र कानुन को कुरा हो। यस्ता प्रधान मन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैन, यस्ता लाई त महाअभियोग लाग्छ। डोनाल्ड ट्रम्प जस्तो इम्पीच। 



डेडलॉक होइन स्पॉटलाइट: भयंकर प्रगतिको समय



भन्नेले भन्छन नेपालको राजनीति अहिले डेडलॉक मा छ। बंद पोखरीको पानी जस्तो। न प्रचण्डले ओली को साथ छोडेका छन न अंगालो हालेका छन। न माधव एमाले भित्र न एमाले बाहिर। देउबा यति सारहो निश्चिंत देखिन्छन मानौं नेपाल भन्ने देशमा प्रधान मंत्री पद नै छैन। पदको दौड़धुप बाट निर्वाण प्राप्ति गरिसकेको मान्छे जस्तो। एक समयमा त्यसै पद का लागि गिरिजा लाई रयाखरयाख्ती पारेको मान्छे त्यो पदको लोभ थियो कि गिरिजा प्रतिको घृणा? भन्न गारहो भइसक्यो। ओली यति सारहो स्थिर कि मानौं उनी आफैमा पंचायतको दोस्रो संस्करण हुन र अब ३० वर्ष टिकछन। 

तर यो डेडलॉक होइन, स्पॉटलाइट हो। यस्तो लाग्छ सिंह दरबार त डिल्ली बजारमा छ जहाँ रेशम चौधरी छन। रेशम एक्लै एउटा होइन १० वटा सांसद हो। थारू मुक्ति आंदोलन ले देशको राजनीति मा यो स्थान कहिले पनि पाएको थिएन जति अहिले पाइरहेको छ। मधेस मुक्ति आन्दोलनले यति स्पॉटलाइट पाउन मधेस दुई हप्ता बंद गर्नु परेको थियो। महात्मा गाँधी त्यसै जेल बस्ने गरेको होइन रहेछ। 

प्रगति पनि भएको छ। जति जति ढिलाई हुँदैछ उति उति थरुहटमा धरातल बदलिरहेको छ। रेशम चौधरी लाई रिहा गर्न अझ चार महिना लगाउने हो भने मलाई लाग्छ त्यति बेल।सम्ममा एउटा थरुहट स्वायत्त प्रदेश नै खड़ा भइसक्छ। त्यति जागरूकता आइसकेको हुनेछ थारू समुदायमा। 

रेशम चौधरीले संविधान संसोधन को मुद्दा लाई दरो सँग देशको केंद्रविंदुमा स्थापित गरिदिएको अवस्था छ। शायद थरुहट प्रदेश को पहिलो मुख्यमंत्री यही मान्छे हो कि! 



Monday, March 29, 2021

एमाले फुटका असर हरु




ओली ले माधव लाई कारवाही गर्ने निर्णय नै गरिसकेपछि अब एमाले एक ढिक्का रहने संभावना समाप्त भएको छ। सर्वोच्च ले भने जस्तो पार्टी एकीकरण अगाडि को अवस्थामा जाने र गर्नै परे स्वस्थ प्रतिस्प्रधा मा जाने र पार्टी महाधिवेशनमा विधिवत जुध्ने बाटो शायद अब बंद भएको छ। 

जुट्ने अवस्था समाप्त भए पनि तुरंत फुट्न सकने अवस्था छैन। न कोही आफ्नो संसदीय सीट गुमाउन चाहन्छ न सुर्य चुनाव चिन्ह छोड्न तैयार छ। एमाले सँग संपत्ति पनि छ। पार्टी भित्र अहिले ओली बहुमत मा देखिन्छ। तर सत्ता बाट बाहिरिये पछि त्यो सानो सानो हुँदै जाने हो। ओली ले अध्यक्ष पद हत्याएको बामदेव को साथ पाएकोले हो। त्यो बामदेव त अब ओली सँग छैनन। यद्यपि बामदेव सँग पनि अब खासै कोही छैन। 

एमाले न त फुट्ने न त जुट्ने अवस्थामा छ। विचारको अभाव, कार्यदिशाको अभाव, निष्ठाको अभाव, ठेकेदार राज्यको उपस्थिति, माफिया प्रभाव, पार्टी विधान क्षत विक्षत भए पछि शायद यस्तै हुन्छ। 

प्रचंड र माधव को आत्मीयता को आधारमा एमाले भित्र माधव लाई सघाउन ओली लाई बालुवाटार बाट हटाउन जरुरी छ भन्ने बोध प्रचंड लाई नभएको होइन। तर साथै हतारमा गलत निर्णय लिँदा एकै साथ ओली पनि देउबा पनि लाई बलियो बनाउन पुगिन्छ भन्ने डर पनि छ। ओली लाई विश्वासको मत दिँदैन भन्दैमा प्रचंड सँग मिलेर सरकार बनाउँछ देउबा ले भन्ने छैन। 

स्थिति गारहो छ माओवादी का लागि। सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिउ भने ओली सत्तामा रहिरहने, बलियो बलियो हुँदै जाने र माधव लाई पेल्दै पेल्दै जाने, समर्थन फिर्ता लिउ भने ओली ठुलो पार्टीको नेता भएर सत्तामा कायम पनि रहने र आफ्नै नेतृत्वमा देशलाई तुरंत मध्यावधिमा लगेर सत्यानाश पार्ने। 

प्रचंड का लागि जसपा सँग ठोस मोर्चाबंदी गर्नु एक मात्र राम्रो उपाय हो। चुनावी गठबंधन सम्म को ठोस मोर्चाबंदी। त्यस्तो मोर्चाबंदी छ भने मात्र देउबा लाई एकलै बहुमत ल्याउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ अनि प्रचण्डले ओली सरकार ढ़ालिसके पछि देउबा नया महंथको सरकार लाई समर्थन नदिएर देशलाई ओली नेतृत्वको चुनाव मा धकेल्दैनन। नत्र भने गेमप्लान त्यही हो देउबा को। स्पष्ट छ। आनाकानी गर्नु पर्ने अर्को कुनै कारण छैन। त्यही प्रम पद का लागि गिरिजा सँग सिंग जुधाइ गरेको मान्छे। 

मुख्य त जसपा सँग माओवादीको एजेंडा मिल्छ। ओली देउबा लाई आज पनि सोध्यो भने २०४७ को संविधान चाहियो हामीलाई भन्छन। जसपा सँग माओवादी मिल्नुपर्ने कारण त्यो हो। 

पहिला एजेंडा मिलाउनु पर्छ। (१) महंथ प्रधान मंत्री। अनि त रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता महंथ को टाउको दुखाइ भयो। (२) नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई शक्ति प्रदान का लागि संविधान संसोधन अहिले को अहिले (३) नया नक्शा सहितको सच्चा संघीयता का लागि अर्को संसदमा प्रयास, त्यो हुन नसके देशलाई विधिवत नया संविधान सभामा लाने। (४) अर्को चुनाव पछि पाँच वर्ष का लागि माओवादी प्रधान मंत्री, जसपा उप प्रम। (५) त्यो चुनावी विजय का लागि ठोस चुनावी गठबंधन। प्रत्येक तहमा एक पद एक उम्मेदवार। मधेसका २२ जिल्लामा जसपा दुई तिहाई, बाँकी पहाड़मा माओवादी दुई तिहाई। 

बरु लगे हाथ माओवादीले आफ्नो नाम फेरेर नेकपा (समाजवादी) राख्ने कि। अनि मोर्चाको नाम समाजवादी मोर्चा। बहुदल त मानने मानने अब। तर गरीबी तु समाप्त पार्ने। गरीबी भनेको गाँस वास कपास को अभाव हो भन्ने हो भने समाप्त गर्न एक जुनी लाग्छ। गरीबी भनेको नगदको अभाव हो भन्ने हो भने तु समाप्त गर्न सकिन्छ। सरकारी जागीरे को संख्या तीन लाख बाट झारेर एक लाखमा पुर्याउने अनि देशको एक तिहाइ बजेट न्युनतम आम्दानी कार्यक्रम लाई दिने। 

पहिलो कदम, जसपा र माओवादी मिलेर समाजवादी मोर्चाको निर्माण। त्यो निर्माण भइसक्दा माओवादीको नाम फेरेर नेकपा (समाजवादी) राखिसकने। दोस्रो कदम, ओली सरकार लाई माओवादीको समर्थन फिर्ता। अनि त यदि देउबा ले देशलाई ओली नेतृत्वको चुनावमा धकेल्ने मुर्खता देखाउँछन भने पनि कांग्रेस मधेसमा बिहार र युपी को कांग्रेस हो। त्यो शायद न गर्लान। एउटा दमजम कांग्रेसी र एउटा दमजम माओवादी महिला उप प्रम हुने गरी महंथ सरकार। 

अनि देख्नु होला माधवको एमाले भित्र कमाल। सुर्य माधवको हुन्छ। अर्को चुनाव पछि ओली गुट नया नाममा राप्रपा हो। चुनाव चिन्ह बयलगाड़ा। 



Sunday, March 28, 2021

मौसी भी तैयार, वसंती भी तैयार



मौसी भी तैयार, वसंती भी तैयार

Lee Kuan Yew



From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

मदन भण्डारीको टनकपुर

बहुदल आएर गिरिजा कोइराला प्रधान मंत्री भए पछि टनकपुर को मुद्दा ले बड़ा उछाल ल्याएको थियो। म त्यति बेला काठमाण्डु मैं थिएँ। मदन भंडारी तारन्तार विरोध प्रदर्शन हरुको आयोजना गर्थे। भन्नेले भन्थे, यी बहुदल मानने कम्युनिस्ट होइनन, सडकमा टायर बाल्ने कम्युनिस्ट हुन। 

टनकपुर मुद्दाको ज्ञाता म न त्यति बेला न अहिले। मैले गहिरो त के हल्का पनि अध्ययन नगरेको विषय पर्यो। तर मैले थाहा पाए अनुसार महाकाली नदी जहाँ तल पुगेर नेपाल भारतको साझा नदी हुन छोड्छ, त्यहाँ तल तिर पुर्ण रूपले भारतीय नदी हुने हुने ठाउँको कुरा हो यो। 

अहिले मेलम्ची को पानी काठमाण्डु आएको छ बल्ल। जनकपुरको बारह बिघा मैदानमा अंतरिम प्रधान मंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई ले म काठमांडु को सड़क पखाल्ने पानी ल्याइदिन्छु भनेर आम सभामा भनेको भीड़मा म पनि थिएँ। कीर्तिपुरमा डेरा गरेर बस्दा बिहान केही घंटा पानी आउँदा २४ घंटा का लागि पुग्ने गरी बाल्टी मा छोपेर राख्ने गरेको समय। ल बहुदल भनेको पानी छताछुल्ल हुने रहेछ जस्तो लागेको। बहुदल ले पानी होइन कुरा चाहिँ छताछुल्ल। पानी चाहिँ बल्ल आइपुग्यो। लौ दुई तिहाई को स्वाद खाउ पानी भन्न थालिसके ओली ले। भट्टराई ओली सबै बात बहादुर। 

हो, दिल्लीको मेलम्ची हो महाकाली। भारतमा शारदा नदी भन्छन क्या रे। भारत लाई बाँध बाँधेर दिल्ली सम्म पुर्याउनु छ। होइन भने हाहाकार। त्यहाँ नेपाल ले भारत का लागि फॉरेन ऐड मा बाँध बाँधिदिएको पनि होइन। भारत ले आफ्नै खर्चमा आफ्नै भुमिमा बाँधेको। 

मेरो एक जना रामेछाप को हाई स्कुल को रूममेट ले सुनाएको कथा। पंचायत कालमा राजा महेंद्र पुग्या रहेछन रामेछापको कोशी। नदी तरने उपाय माझीको। राजा महेंद्र कम्फ़र्टेबल (ओली जी को विगत केही हप्ताको प्रिय शब्द) भएर बसेछन नाउ मा। छेउ मा। अलि राम्रो सँग बस हे, नदीले त राजा साजा मान्दैन हे भनेर भनेको डुनगा खियाउने माझीले। मौसुफ, बकसियोस सकसियोस कुनै प्रोटोकॉल चल्दो रैनछ कोशी को पानीमा। 

शारदा नदीले पनि नेपाल भारत मान्दैन रहेछ। बाँध बाँध्न इंजीनियर हरुले गणित गर्छन। त्यस अनुसार (र यो मैले यूट्यूब मा केही हप्ता अगाडि मदन भंडारी को त्यस विषयको भाषण सुनेको आधारमा भनेको) नेपालको ढाई हेक्टर जग्गा त्यसमा पर्दो रहेछ। 

तिरखाएको लाई पानी दिनु त धर्म हो। त्यो ढाई हेक्टर परिवार का लागि धेरै जग्गा होला, तर यत्रो विशाल देश का लागि केही न केही। त्यस्ता कति ढाई हेक्टर मेरो गाउँको रातो (नाम नै त्यही हो) नदीले खायो खायो र वर्षेनी खान्छ कुनै हिसाबकिताब छैन। 

म त्यो ठाउँमा हुँ त भंदो हुँ नेपाल त्यो ढाई हेक्टर जग्गा भारत लाई उपहार स्वरुप प्रदान गर्दछ। खाली भारतले मात्र नेपाल लाई कति फॉरेन ऐड दिने, लौ तिमीलाई पनि फॉरेन ऐड। 

मदन भण्डारीको नेपालको राजनीति मा एउटा मात्र ठोस उल्लेखनीय योगदान भनेको त्यही ढाई हेक्टर जग्गा का लागि उछलकुद मच्चाउनु। यो कस्तो योगदान हो? यो कस्तो महानता? त्यो ढाई हेक्टर जग्गा नै नेपालको राष्ट्रियता हो भने नेपाल यस्तो देश हो जसको कुनै राष्ट्रियता नै छैन। 

र यो सानो विषय होइन। 

नेपाली अमेरिका जान लागेको आज हो। नेपाली क़तार जान लागेको आज हो। तर नेपाली को सधैँको क़तार र अमेरिका त भारत रहिआएको छ। र १० वर्ष भित्रमा भारतको आर्थिक प्रगति यस प्रकारको भइसक्ने छ कि नेपाली मान्छे अमेरिका जानै नपर्ने हुन्छ। वीसा नचाहिने देश नेपाली का लागि भारत। अहिले नै युरोप का ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जस्ता केही देश हरु बाहेक बाँकी अधिकांश देश भन्दा महाराष्ट्र र गुजरात को अर्थतंत्र अगाडि छ। 

अनि नेपाली राष्ट्रियता भनेको त्यो भारत काम गर्न जान वीसा चाहिने व्यवस्था लागु गर्नुपर्ने हो? कति स्वाँठ कुरा। विश्वका विकसित भाग हरुमा मान्छे को आवतजावत सजिलो सजिलो पार्दै जाने प्रयास हुन्छ। उल्टो बाटो जाने प्रयास राष्ट्रियता हो? 

दिल्ली सरकार ले काठमांडु सरकार लाई कहिले मिचेकै छैन भन्ने होइन। तर उल्लु कुरा हरुमा जनता उफार्ने कामले वास्तविक मुद्दा हरु लाई ओझल मा पार्दिन्छ। सम्बन्ध त मोदी अथवा कुनै प्रधान मंत्री राजा महाराजा ले बनाएको सम्बन्ध होइन, विरासतमा पाएको सम्बन्ध हो। तर कामको कुरा अति कम हुन्छ। उल्लु कुरामा जनता उछालन मस्त नेता हरुले आफ्नो कमी कमजोरी ढाकछोप गर्ने मौका मात्र पाउछन। 

अहिले नै, नेपालको कानुन अनुसार नेपालको सर्वोच्च अदालत ले एउटै नामको दुई पार्टी दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने निर्णय जुन गर्यो त्यहाँ नारायण काजी भारत भारत विदेशी विदेशी भन्दै उफ्रीरहेका छन। अनि काजी राष्ट्रवादी नेता? 

नेपालमा पात पनि हल्लियो भने भारतले हल्लायो भनेर क्लेम गर्ने हरु राष्ट्रवादी हुन भने नेपाल कायर हरुको देश भएन? आफ्नो क्षमतामा पात पनि हल्लाउन नसक्ने देश कस्तो देश? 

औपनिवेशिक शासनमा हुन्छ लंदन ले भारत हल्लाउँछ। राजतन्त्रमा हुन्छ राम्रो राजा पैदा भएन भने जनता भोकभोकै मर्ने हुन्छ। गणतन्त्रमा र लोकतंत्रमा त राष्ट्रियता को एक मात्र परिभाषा संभव छ। सम्पुर्ण नेपाली लाई समेट्ने परिभाषा राष्ट्रियता को एक मात्र परिभाषा हो। तर नेपालको चलनचल्ती को "राष्ट्रियता" भनेको बहुसंख्यक नेपाली लाई बाहिर राखेर बोलिरहेको छ। मधेसी लाई गिज्यौंछ। जनजाति लाई गिज्यौंछ। दलितले छोएको खाँदैन। महिला लाई पुर्ण व्यक्ति मान्दैन। 

देशमा गणतंत्र घोषणा गरेपछि पनि श्रीमान गंभीर नेपाली नै घन्काइरहने व्यवहार हो यो। नेपालको चलनचल्तीको "राष्ट्रियता" ले देशको एक प्रतिशत लाई पनि समेट्छ कि समेट्दैन। यो ओली को राष्ट्रियता, यो महेन्द्रको राष्ट्रियता। 

मैथिलिमा छ एउटा कहावत। कनि बैठे दिय, कनि गोर पसारे दिय, कनि सुतहु दिय। कर्णाटक बाट आएका बाहुन ले, राजस्थान बाट आएका शरणार्थी शाह राणाले मिथिलावासी लाई विदेशी भन्ने दुस्साहस गर्छ। भानुभक्त को रामायण पलटाउ। त्यहाँ जिक्र गरिएको छ जनकपुर को। 

भारत बाट आएको मधेसको बुहारी लाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने प्रयास देश तोड्ने प्रयास हो। मुघल साम्राज्य को समयमा मधेसी सबै भारतीय नागरिक नै थिए। पृथ्वी नारायण ले चुरिया न काटेको कारण होला। बॉर्डर भनेको त सरिरहन्छ। इतिहास साक्षी छ। 

उत्तर तिर चीनले त्यस्तो ढाई हेक्टर क़ति खायो क़ति। र त्यस्तो प्रत्येक घटना पछि काठमांडु को विदेश मंत्रालय ले बजाप्ते वक्तव्य निकाल्छ: चीन र हामी बीच कुनै सीमा विवाद छैन। काम नपाएका चिनिया सैनिक (जनमुक्ति सेना) बोर हुन्छ कि के, यसो हल्का बॉर्डर सारिदिन्छ। प्रत्येक केही वर्षमा हुने कुरा। आफ्ना सीनियर कमांडर लाई सुचना दिने जरूरत पनि महसुस गर्दैन। 

मधेसले खोजेको संविधान संसोधन नै नेपालमा राष्ट्रियता लाई परिभाषित गर्ने प्रयास हो, एउटा यस्तो राष्ट्रियता जसले सम्पुर्ण नेपाली लाई समेटोस। आज नेपालको राजनीतिमा सच्चा राष्ट्रवादी कोही छन भने सिर्फ मधेसी छन। स्थानीय वासिन्दा भएकोले हो कि? 

नेपालमा आर्थिक विकास हुने पहिलो शर्त हो विदेशी पुँजी भित्रिणु: फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। त्यो शुरू हुने भनेकै भारत बाट हो। दुनिया भरिको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) नेपाल आउने भनेको भारतको बाटो नै हो। विदेशी पुँजी नेपाल भित्र ल्याएर स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कि नेपाली हाथ खुट्टा मलेशिया र कतार पठाउने? नेपालको आजको चलनचल्ती को "राष्ट्रियता" र "राष्ट्रवाद" ले विदेशी लगानीकर्ता लाई टाढा टाढा राख्ने काम मात्र गर्छ। सच्चा राष्ट्रियता ले देशको विकास गर्छ। त्यसैले मधेसले खोजेको संविधान संसोधन बिना नेपालमा आर्थिक क्रांति संभव छैन।  



जसपा फुट को सँघार मा (मीडिया रिपोर्ट) Happy Holi






Saturday, March 27, 2021

यो डेडलॉक कानुनी अथवा संवैधानिक होइन राजनीतिक हो




प्रचण्ड ले धेरै थेग्न सक्दैनन। डेढ़ वर्ष लाचार भएर चाहि नचाहि ओली सरकार लाई समर्थन दिन सक्दैनन। राजनीतिक रूपले समस्या हुन्छ। निल्नु न ओकल्नु। कांग्रेस ले चाहेको छ चुनाव। सकेसम्म चाडो। नेकपा फुटेर दुई भएको अवस्था उसले उपयुक्त देखेको छ। प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिन्छ अनि चुनाव हुन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस ढुक्क छ। मुद्दाका आधारमा जसपा डील गर्न चाहिरहेको छ। तर ती मुद्दामा न ओली प्रवेश गर्दैछन, न देउबा, न प्रचंड। 

नेकपा फुटेर कांग्रेस लाई फाइदा हो देख्न सकिन्छ। तर ओली को चुनाव जित्ने आत्मविश्वास निष्पक्ष चुनाव नहुने संकेत हो। सत्ताको दुरुपयोग को संकेत हो। 

अहिले देखिन्छ मध्यावधि हुन्छ, ओली को नेतृत्वमा र फेरि कसैको बहुमत नआउने संसद नै आउने हो। कसैको बहुमत नहुँदा आखिर त्यति बेला त्यही गर्नुपर्छ जुन अहिले गर्नु पर्ने हो तर गरिरहेका छैनन। 

पंचायत ढले जस्तै एउटा पुस्ता ढल्नुपर्छ। महाभारत युद्ध सकिएपछि धृतराष्ट्र वन पसे जस्तै ओली, देउबा, माधव, प्रचंड र एक दर्जन अरु वन पस्ने बेला हो यो। प्रचंड वन त पसे तर गलत टाइम मा। सही समय अहिले हो। 




प्रचण्डको प्रम को ऑफर महंथ ले लिनैपर्छ

प्रचण्डले महन्थलाई भने–हामी मिलौँ, तपाईं सरकारको नेतृत्व गर्नुस्
धेरै दिन पर्खन सक्दिनँ, सरकारको समर्थन फिर्ता लिन्छु : प्रचण्ड काँग्रेसले ओलीलाई विश्वासको मत दिँदैन : मिनेन्द्र रिजाल



केपी ओली को राजनीतिक चरित्र परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर प्रचंड र माधव दुबै लागेका होइनन? पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधान मंत्री बन्नुस तर सुधरिनुस भनेको होइन दुबैले? सुध्रियो त? त्यो प्रचंड र माधवले गर्न नसकेको झारफूंक को काम महन्थ र राजेंद्र गर्न प्रयत्नरत छन। दिवास्पन। 

दे दे बाबा जस्तो यो भिखमंगा स्टाइल। अधिकार पनि भिख माँगेर लिने कुरा हो? प्रचंड जी, देउबा जी, तपाईंले रेशम रिहा गर्नुहुन्छ, झुठा मुद्दा फिर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन, म आफै गर्छु भनेर प्रम पद लिने हो। 

प्रचण्डले प्रम को यसरी सार्वजनिक मंचमा ऑफर गरे पछि कुरै सकियो। अब लिने। 

म त माओवादी सँग औपचारिक मोर्चा को पक्षमा नै छु। दुई ले मोर्चा बनाउने, ९० सीट को बलमा महंथ ले प्रम पद लिने र कांग्रेस लाई एउटा दमजम कोही पठाउनुस उप प्रम का लागि भनेर माँगने। 

रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता आफै गर्ने। संविधान संसोधन त दुबै हाथमा लड्डु हो। संविधान संसोधनमा सघाउँदैन भने ओली को पार्टी अर्को चुनाव पछि राप्रपा हो। 

अब ढिला नगरौं। लखनऊ को ट्रेन चढ्न ढिला भो। बालुवाटार बाट ओली निसकना साथ एमाले भित्र ओली को फ़ाईफुई समाप्त भएर जान्छ। माधव कच्चा खिलाड़ी होइन। चार पाँच कदम अगाडि सोच्ने चेस को खिलाड़ी हो। १५-१५ वर्ष पार्टी हाँकेको मान्छे। मदन भण्डारी को शब्दमा ओली भनेका बात बहादुर। बालुवाटार बोलाउँछ, गफ गर्छ। बालुवाटार बोलाउँछ, गफ गर्छ। बालुवाटार बोलाउँछ, गफ गर्छ। त्यो त्यति मैं टुङ्गिने प्रक्रिया हो। 









Friday, March 26, 2021

जनमत पार्टी को आउन लागेको समय

संगठन नै शक्ति, संगठन नै क्रांति 

मोदी पहिलो पटक प्रधान मंत्री बन्दा भाजपा दुनियाको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी थिएन। केही बर्षमा बन्यो। कसरी बन्यो? मिस्ड कॉल को आधारमा। भाजपा को सदस्य बन्न चाहने ले कृपया यस नम्बर मा मिस्ड कॉल हान्नुस भनेर व्यापक प्रचार गरियो। फ़ोन कॉल गर्ने जति लाई पहिले कॉल बैक गरेर उसको सम्पुर्ण जानकारी लिइन्छ, अनि जहाँको मान्छे हो त्यहाँको स्थानीय कार्यकर्ता एक जना घर मैं भेट्न आइपुग्छ। त्यो वडा समिति को काम हो। अझ बुथ समिति सम्म कुरा पुग्छ। किनभने चुनाव भनेको बुथ बुथ मा लडिने कुरा हो। जनमत पार्टी ले यसरी मिस्ड कॉल को आधारमा पार्टी सदस्य संख्या १० लाख पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन? सच्चा क्रांति त्यहाँ छ। 

विचारको प्रवाह: दुईतर्फी  

माथि बाट पार्टी अध्यक्ष अथवा केंद्रीय समिति को विचार एकतरफा स्थानीय स्तर सम्म पुर्याउनु संगठन को एक मात्र काम हो भनी सोच्ने संगठन रसातलमा पुग्छ। विचार प्रवाह दुईतर्फा हुनुपर्छ। साधारण कार्यकर्ता को आवाज केन्द्रीय नेतृत्व सम्म व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउनु पार्टी संगठनको प्रमुख काम हो। बुथ कमिटी अथवा वडा कमिटी भेला हुँदा एजेंडा तय गर्ने देखि लिएर सबै ले पालै पिलो बोल्ने, बोलिएको कुराको माइन्यूट टिपोट गर्ने एक जना राख्ने र त्यो लिखित दस्तावेज एक कदम माथि पुर्याउने प्रक्रिया निरंतर हुनुपर्छ। आफु सदस्य रहेको कमिटी मा प्रत्येकले निर्धक्क बोल्ने संस्कृति को विकास गरिनुपर्छ। त्यो नै सशक्तिकरण हो। एकतरफा केंद्र देखि स्थानीय सुचना प्रवाह ले एकांगी, तानाशाही, र असहिष्णु संगठन पैदा हुने डर हुन्छ। एकतरफा सुचना प्रवाह गर्ने संगठन ओरालो लागेको संगठन हो। 

प्रविधि को सुगन्ध: मोबाइल, सोलर, ऑर्गनिक  

जनमत पार्टी को कार्यकर्ता को स्मार्टफोन माओवादीको जनयुद्ध ताका को बन्दुक हो। यो बन्दुक कुनै पनि चरणमा बिसाउनु पर्ने छैन। स्मार्टफोन को भरपुर प्रयोगमा जनमत पार्टी  देशको एक नंबर पार्टी बन्छ भने यो देशकै नंबर एक पार्टी बन्छ। त्यति शक्ति छ स्मार्टफोन मा। माओले भनेको, शक्ति बन्दुकको नोकबाट निस्कन्छ। आज शक्ति स्मार्टफोन को बाटो आउँछ र प्रवाह हुन्छ। घरमा फोर जी (4G) छ भने घरमा दुनिया छ। घरमैं कतार, घरमै अमेरिका। घरमैं काठमाण्डु। स्कुल, कॉलेज, काम सब थोक छ फोर जी (4G) मा। 

नेपालमा लिच्छवि काल फर्किने भनेको सोलर को बाटो हो। 

नेपालमा शहरीकरण भैरहेको छ, भारतमा। धान खेती भन्दा तरकारी खेती बढ़ी फाइदाजनक हो। मधेसको तरकारी खेतीले कतार को ज्यालादारी काम लाई माथ गर्छ आमदानी आर्जन मा। 

प्रवासको आभाष: डबल ब्रेन गेन 

ब्रेन ड्रेन भनेको अंग्रेज ले सिकाएको भाषा। कोही मान्छे जब देशबाट विदेश जान्छ त्यो ब्रेन गेन हो। विदेशमा सिकेका कुरा उसले या त वापस लौटेर अथवा इंटरनेट को बाटो प्रवाह गर्छ त्यो पनि ब्रेन गेन हो। अर्थात डबल ब्रेन गेन। प्रवासी नेपाली प्रत्येक ले मोबाइल फ़ोन को बाटो भोट खसाल्न पाउनुपर्छ। भारत पनि प्रवास नै हो। जनमत पार्टी को खाड़ी को जस्तो संगठन दुनिया भर विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो प्रवासी संगठन पार्टी को एटीएम मशीन हो। 

संगठन, सत्ता, थप संगठन, थप सत्ता 

निर्दल र बहुदल। राजतन्त्र र गणतंत्र। कति सारहो स्पष्ट फरक! अहिले भ्रष्टाचार को मुद्दामा जनमत पार्टी ले त्यति नै स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ। त्यो दिएको मैले देखेको पनि छु। यदुकोहा (मेरो एक जना फुफु बसेको गाउँ) जसलाई अचेल शहीदनगर भनिन्छ मा सीके ले आम सभा मा बोलेको वीडियो मैले यूट्यूब मा हेरें। मंच तल बाट एक जनाले बांगो टिन्गो खिँचेर अपलोड गरेको। त्यहाँ नै छ त्यो स्पष्टता। तपाइँको ग्रामपालिका को बजेट यति। बराबर बाँडी मात्र दिने हो भने एक परिवारलाई यति। तर त्यसको हिसाबकिताब तपाईंलाई दिएको छैन कसैले। स्थानीय चुनावमा स्वीप गर्ने फोर्मुला नै त्यही हो। मधेसका २२ जिल्लामा त्यसका आधारमा स्वीप गर्ने, अनि राम्रो काम गरेको आधारमा एक वर्ष जमेर संगठन निर्माण गर्ने। किनभने लक्ष्य त काठमाण्डु हो। लिच्छवि ले कमला किनारमा कैंपिंग गरेको होइन। 

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो 

२० महिना का लागि संसद को अंकगणित

नेपालको सन्दर्भमा न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) को अवधारणा

तरल राजनीति, ठोस जनता

जनमत पार्टी वास्तविक नया शक्ति

जसपा का सामु चार विकल्प 

दुई नम्बर प्रदेश को नाम जनकपुर राखिहाल्नुपर्छ 

जनमत पार्टी: क्षितिज मा देखिएको लाली

शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अंतिम कदम

सीके राउत: एक आलोचना

आगामी चुनावमा जसपा र जपा का लागि उत्तम बाटो के होला? 

संसद पुनर्स्थापनाको मधेस आन्दोलन सँगको सम्बन्ध 

यस संसद र अर्को संसद का संभावित अंक गणित हरु 

सीके राउतको जनमत पार्टीका थुप्रै थुप्रै संभावनाहरु

ओली प्रचण्डको झगड़ा: सीके र रविन्द्र का लागि मौका मा चौका


म चाहौला जनमत पार्टी का कमसेकम १०० जना नेता ले यी दुई पुस्तक डाउनलोड गरेर पढ्नुहोस। 

From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

Thursday, March 25, 2021

एमाले जसपा गठबंधन का प्रमुख कारण हरु




एमाले जसपा गठबंधन का प्रमुख कारण हरु 

(१) जसपा लाई रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता चाहिएको छ नगदमा। नगदमा दिन सक्ने भनेको सत्ताधारी ले हो। सत्तामा छन ओली। ओली ले ती दुई माग पुरा गरेको खण्डमा सत्ता सहकार्य पनि संभव छ। तर सत्ता सहकार्य यति मंत्रालय उति मंत्रालय का आधारमा हुन सक्दैन। संविधान संसोधन मा सघाउने आधारमा हुनुपर्छ। अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान मा सीमित राख्न सकिन्छ। प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान गर्ने कुरा मुख्य रूपले एमाले को आफ्नै एजेंडा हो। प्रदेश सरकार जसपा को एउटा मात्र छ। एमाले को छ वटा छ। संविधान संसोधन का लागि एमाले को १२० मत अति आवश्यक हो। त्यो बिना हुँदैन। कांग्रेस र माओवादी त सत्ता बाहिर बाट पनि मतदान गर्छन संसोधन का लागि। एमाले को तर ठेगान छैन। सत्तामा छैन भने शायद गर्दैन। 

(२) एमाले को प्रमुख प्रतिद्वंदी माओवादी। जसपा को मधेसमा प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस। त्यसैले पनि एमाले जसपा मिलन सहज हो। मुद्दा का आधारमा सत्ता सहकार्य यदि हुन्छ भने चुनावी गठबंधन पनि बन्न सक्छ। संभव छ। संविधान संसोधन गरे पछि संभव हुने कुरा हो त्यो। अर्थात रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता गरे मुद्दाका आधारमा सत्ता सहकार्य हुने, र संविधान संसोधन गर्न सघाएको आधारमा चुनावी गठबंधन। 

(३) एमाले जसपा सत्ता सहकार्य ले जसपा को हृदयेश त्रिपाठी (जो कि ओली मंत्री मण्डलमा स्वास्थ्य मंत्री छन) समुह सँग एकीकरण को बाटो खोल्छ। बिना पार्टी दुई सांसद भएकोले पार्टी नै पाए १० वटा सम्म सांसद ल्याउँछन कि नारायणी पारि बाट। दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय इकाई हरुको संख्या केही बढ्नुमा हृदयेशको गाउँमा एउटा पनि भोट नखस्नुको ठुलो योगदान छ। लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय चुनाव बहिष्कार को फाइदा दुई नम्बर मा भयो। तर बहिष्कारले संगठन क्षत विक्षत भने पारेको हो। उपेन्द्र यादवको संगठनले भने चुनाव बहिष्कार गरेको थिएन। जसपा ले हृदयेश त्रिपाठी को सम्मानजनक घर वापसी गर्नुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश पश्चिम पनि त छ मधेस। त्यहाँ पनि खाता खुल्छ। ५-१० सांसद उता बाट पनि आउन सक्छ। 

(४) अंततः पहिलाको नेकपा र अहिलेको एमाले र माओवादी भित्रको कलह पार्टीको आतंरिक कलह हो। विधान अनुसार त कांग्रेस पनि चल्दैन। हामी त विधान अनुसार चल्ने पार्टी होइन, हामी त लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्छ अनि विधान मिचेको मिचै। 

(५) कांग्रेस किंकर्तव्यविमुढ़ अवस्थामा छ। सत्तामा पुगे के गर्ने कुनै एजेंडा नै छैन। माओवादी शॉक मा छ। नचिताएको भयो। यो ओली प्रकरण प्रचंड का लागि एक किसिमको कटुवाल प्रकरण नै हो। प्रचंड आफैले मैले "बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर" नै गरेको हो भनेका छन। त्यो विशुद्ध माओवादी भाषा हो। त्यो हैंगओवर त्यति चाडो हट्ने छाँटकाँट छैन। कांग्रेस र माओवादी त मैदान मैं छैन। 

(६) एमाले लाई पनि फाइदा छ। जसपा ले प्रधान मंत्री माग्दैन। कुरा बढ़ेर चुनावी गठबंधन सम्म नै पुग्छ भने त अर्को चुनाव पछि पनि प्रधान मंत्री एमाले को हुने भो, चाहे त्यो ओली होस अथवा नेमबांग अथवा अरु कोही। एमाले को एक जना राई एक जना गुरुंग मुख्य मंत्री छ त। जसपा ले भन्ने गरेको जनजाति सशक्तिकरण भएको देखियो अलि अलि। 

राजेन्द्र महतो को उप प्रधान मंत्री बन्ने पालो आउन लागेको हो?




Wednesday, March 24, 2021

ओली अछुत भने होइनन



'ओलीजस्तो अदूरदर्शी नेतासँग सती जालान् भन्‍ने भ्रममा नपरे हुन्छ' [अन्तर्वार्ता]
एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबैले प्रतिगमन गरेकै हुन्, त्यसकारण अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा छैनौं
मुद्दाकेन्द्रित छलफल गर्दै छौं : राजेन्द्र महतो
एमाले फुटाउने खेल हो : भीम रावल

वर्तमान संसदको अंकगणित बड़ा लोकतान्त्रिक छ। उत्तरी युरोप का देशहरुमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउनु लाई अत्यंत साधारण र सकारात्मक मानिन्छ। बहुदलीय परिधि भित्र समाजवादको अभ्यास गरिरहेका देश हरु। यो राजनीतिक अस्थिरता होइन। सम्पुर्ण जनताको आवाज सुन्न कर लाग्ने अवस्था हो। नेपालमा चार का चार पार्टीले चुनाव जितेको अवस्था हो। 

संविधानले संसदको कार्यकालको रक्षा गरेको छ। संसदको अंक गणित नै जनताको मैंडेट हो र त्यो मैंडेट पाँच वर्ष का लागि हो। कसैको मैंडेट गुमेको छैन। ओली सँग जसपा ले जुन मोलमोल्है गरिराखेको छ त्यो जनताले सरकार सँग गरिराखेको मोलमोल्है हो। त्यो अन्यथा होइन। तर चनाखो भने हुनुपर्छ। 

मोलमोल्है गर्दै गर्दा पार्टी भित्र अनेकताको सन्देश दिनुहुँदैन। वार्ता को टेबल मा हात कमजोर हुन्छ। चुनाव पछि ओली ले झुठा आश्वासन दिएको भन्न मिल्दैन। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गर्ने भनेर सही गरेका हुन। त्यो औचित्य ओली लाई महसुस भएन। आफुले सही गर्दा आँखा चिम्लेर गर्ने अनि दोष अर्को पक्षलाई दिने? 

अहिले ओली ले रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता तुरन्त गर्न सक्छन। गर्दैनन भने सहकार्य हुँदैन। सत्ता समझदारी त परको कुरा भो। रेशम रिहा र झुठा मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने पनि संविधान संसोधन का लागि कुन मुद्दामा कुन किसिमको सहमति भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ। होइन भने फेरि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संसोधन गरिनेछ भनेर सत्तामा जाने, ओली ले एक पटक विश्वासको मत पाए पछि बाँकी कार्यकाल का लागि ढुक्क हुने अनि ओली ले ठग्यो भन्ने अवस्था नआओस। त्यो ठगेको हुने छैन। संविधानको कुन कुन धारा र उपधारामा कुन कुन किसिमको संसोधन गर्ने त्यो स्पष्ट समझदारी हुनुपर्छ। 

तर जसपा ले भनेको जस्तै हुनुपर्ने अवस्था पनि त छैन। बढ़ी हार्ड बार्गेनिंग गरे ओली बिचकेर बरु देउबा सँग जान्छु भनेर जान बेर छैन। अनि हेरेको हेरै।

मध्यमवर्गीय अधीरताको जाल महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको पद पाएनन् भने तिनले सहजै पार्टी फुटाउँछन्, र, खोजेको जस्तो अवसर पाइने सम्भावना देखिएमा ती पुन: जुट्न पनि धक मान्दैनन् । ...... सहवार्ताकारलाई व्यक्तिगत शिष्टताका साथ भनिएका पूवगृहमन्त्री शर्मा ओलीका दुई–चार वाक्य मात्रले पनि उनको राजनीतिक चरित्रलाई भने बुझ्न सघाएको थियो । राजनीति सामान्यत: केही मूल्य एवं मान्यताका लागि गर्ने गरिन्छ । उनी सर्वथा आस्थामुक्त एवं पूर्ण रूपले व्यवहारी राजनीतिकर्मी (ट्रान्जैक्सनल पलिटिसन) रहेछन् । ...... आस्थामुक्त हुनुका साथै शर्मा ओली नैतिकता–निरपेक्ष रहेकाले उनलाई दोहोरो मापदण्ड अंगीकार गर्न कुनै चारित्रिक कठिनाइ हुँदैन । व्यवहारी भएकाले उनलाई आफूले विश्वास नगर्ने कुराको प्रतिरक्षामा उत्रिन पनि पर्याप्त जाँगर चल्ने रहेछ । त्यति भएपछि जस्तोसुकै अनैतिक कर्म गर्न पनि दुईपटक सोच्नु पर्दैन । ....... व्यवहारी राजनीतिकर्मी भने प्रक्रिया एवं परिणामको तर्कशास्त्रीय उल्झनमा नअल्झिएर सोझै जनोत्तेजनाको (डेमागागरी) ज्वाला सल्काएर आफ्नो अपरिहार्यता स्थापित गर्छन् । शर्मा ओली नेपालको सहरिया मध्यमवर्गका वाचाल ‘सेतो कमिज’ जमातका आकांक्षा एवं आशंकालाई भड्क्याएर सत्तारोहण गरेका हुन् । उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्‍याउन पनि फेरि ‘सेतो कमिज’ जमात नै अघि सर्नुपर्नेछ । सुस्तरी सेतो कमिज जमातको त्यस्तो पुनर्अग्रसरताका लागि उपयुक्त वातावरण बन्न लागेका प्रारम्भिक संकेतहरू ठम्याउन सकिन्छ । ....... सन् २०१५ को अन्त्यतिर शर्मा ओलीलाई संविधानद्वारा सिर्जित खस–आर्य समुदायको नृजातीय मुख्तियारका रूपमा सम्मानित गर्दा उनी गफ हाँक्न अभ्यस्त छन् भन्ने कुरा सेतो कमिज जमातका बुद्धिजीवी एवं पत्रकारहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । पाइपबाट पानीसमेत पुर्‍याउन नसकिएको देशमा चुल्होमै भात पकाउने ग्यास पाउने कुरा पत्यारलाग्दो थिएन । हिमालपारिबाट रेल नेपालले चाहेर हुने होइन । बेइजिङले बनाउन खोजे त्यसलाई रोक्न सक्ने कूटनीतिक सामथ्र्य काठमाडौंसँग छैन । चीनले अरनिको राजमार्ग बनाइदिने प्रस्ताव गर्दा त्यस्तो रेखदेख र मर्मत गर्न गाह्रो हुने सेतो हात्तीजस्तो सडक अहिले नेपालको प्राथमिकतामा छैन भन्ने आँट शक्तिशाली राजा महेन्द्रले समेत जुटाउन सकेका थिएनन् । गैंडा नेपालमा मात्र पाइने भएकाले त्यस जन्तुलाई राइनोको साटो अंग्रेजीमा पनि गैंडा नैं भनिनुपर्छ भन्नेबाहेक मुख्तियार शर्मा ओलीले अरू कुनै मौलिक प्रस्तावना प्रस्तुत गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा छैन । त्यसैले शर्मा ओलीको ‘विकासको मूल फुटाउने’ पञ्चायतकालीन नाराको ‘समृद्ध’ संस्करणलाई कसैले पत्याएका थिएनन् । ....... मधेसीलाई खोजी–खोजी र जनजातिलाई रोजी–रोजी होच्याउने भाषा र शैलीले मानमर्दन गर्ने उनको प्रवृत्ति शर्मा ओलीका नृजातीय समर्थकहरूमाँझ अझैसम्म पनि लोकप्रिय छ । .......तत्काल शर्मा ओलीका ठाउँमा जो आए पनि उनीभन्दा खासै फरक ठहरिने सम्भावना छैन । तर, स्थायित्वका नाउँमा स्थिर रहेर जमेको राजनीति बग्न थालेपछि देशमा आसको सञ्चारसम्म भने हुन्छ ।



चार दलका लागि उपयुक्त रोडमैप

माओवादीले ओली सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लेओस पहिला भन्ने देउबा को अडान चुनाव को धकधकी हो। पछिल्लो चुनावमा नेका को बड़ो नराम्रो पराजय भयो। प्रत्यक्षमा त जसपा जति कै सीट ल्याएको हो कांग्रेस ले। झन्न समानुपातिक ले लाज जोगायो। देउबा अहिलेको अहिले एमाले र माओवादी फुटेको बेला चुनावमा जान चाहन्छन। न ओली सँग मिलेर सरकार बनाउनु छ न प्रचंड सँग। अहिले तुरन्त चुनाव हुन्छ भने एक्लै बहुमत ल्याउँछु भन्ने छ। त्यो विश्लेषण सही होइन तर आफ्नो आफ्नो विश्लेषण हो। 

रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता आदि जुन जसपा को तत्काल को एजेंडा छ त्यो जुन सुकै प्रधान मन्त्रीले पुरा गर्ने कुरा हो। त्यसका लागि ओली नै चाहिन्छ भन्ने छैन। अहिलेसम्म ओली ले झुलाउने बाहेक गरेको छैन। आफ्नो प्रधान मन्त्रीले त इमान्दारीपूर्वक गर्छ। 

अहिले को संसद ले जसपा ले खोजेको संविधान पुनर्लेखन संभव छैन। सीमित संसोधन मात्र संभव छ। नागरिकता समस्या समाधान र सात प्रदेश सरकार लाई सच्चा संघीयता ले दिने थप शक्ति प्रदान जुन कि एक्लो दुई नंबर प्रदेश को माग होइन। ती दुई कुरा मा त नेका र एमाले ले पनि सहयोग गर्न करै लाग्छ, चाहे ती सत्तामा होऊन अथवा नहोऊन। 

रेशम चौधरी रिहाई देखि झूठा मुद्दा फिरता जस्ता प्राविधिक, प्रशासनिक कुरा आफ्नो प्रधान मंत्री ले गारन्टी गर्छ भन्ने भो। विप्लव को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, सीके राउत को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, प्रचंडका कार्यकर्ता को मुद्दा फिर्ता हुन्छ, ओली विरुद्ध को ज्यानमारा मुद्दा फिर्ता हुन्छ भने जसपा का मुद्दा पनि फिर्ता हुन्छ। प्रष्ट राजनीतिक धरातल छ। 

संविधान संसोधनमा भने जसपा ले दुबै हातमा लड्डु को रणनीति लिनुपर्छ। संविधान संसोधनमा सघाउ, होइन भने जनताको सामु नांगो होउ। अहिले डेढ़ वर्ष नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति मा सीमित राख्नु को कारण हो यी दुई तत्काल संभव छन। 

माओवादीले ओली सरकार लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु अगाडि जसपा सँग ठोस गठबंधन बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको (१) अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष का लागि माओवादी को (२) रेशम रिहा, झुठा मुद्दा फिर्ता (३) नागरिकता र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति बारे चुनाव अगाडि संविधान संसोधन (४) बाँकी सबै संविधान संसोधन अर्को संसदमा, जसपाको संविधान संसोधनको अजेंडामा माओवादीको पुर्ण समर्थन, जानुपरे फेरि संविधान सभामा जाने किसिमको कमिटमेंट (५) स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा एक सीट एक उम्मेदवारको अवधारणा, संसदीय चुनावमा मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाडका जिल्लामा दुई तिहाई माओवादी एक तिहाई जसपा। 

औपचारिक रूपले समाजवादी मोर्चा भनेर नाम नै दिन सकिन्छ। 

त्यस्तो मोर्चा छ भने मात्र देउबा चुनाव चुनाव गर्दैनन। होइन भने देउबा जाने भनेको चुनावमा नै हो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन्छ अनि म न ओली लाई समर्थन गर्छु न प्रचंड लाई अनि देश स्वतः चुनावमा जान्छ भन्ने छ देउबा लाई। तर समर्थन फिर्ता अगाडि समाजवादी मोर्चा को निर्माण हुन्छ भने देउबा को गणित फेल खान्छ। पछिल्लो चुनावको भन्दा पनि ख़राब हालतमा पुग्छन। त्यो देखेर जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्न बाध्य हुन्छन्। 

ओली सँग मिलेर देउबा ले सरकार बनाउने संभावना पनि रहन्छ। तर त्यो दुबै का लागि आकर्षक होइन। 

समाजवादी मोर्चा बन्नु पर्यो। जसपा ले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुन्नु पर्यो। तीन थरी कुरा आएका छन। एकीकरण ताका राजेन्द्र महतो लाई संसदीय दलको नेता बनाउने भद्र सहमति भएथ्यो ह रे। सर्वसम्मत का आधारमा ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर। फेरि सर्वसम्मत होइन भने म बंदिन भनेर महंथजी ले नै भनेको कुरा पनि आएको छ। अथवा चुनाव गरेर अंक गणितका आधारमा उपेन्द्र यादव। तीन जना नै उपयुक्त नाम हुन। अनुपयुक्त भनेको जसपा को संसदीय दलको नेता कोही पनि नहुनु हो। लखनऊ मा ट्रेन चढ़े जस्तो पहले मैं पहले मैं गरेर मौका गुमाउनु हुँदैन। म होइन भने बरु देउबा नै सही, बरु प्रचंड नै सही, बरु ओली नै सही भन्ने सोच घातक सोच हो। मधेस आंदोलन प्रति बेइमानी हो। विश्वासघात हो। 

समाजवादी मोर्चा को ९० सांसद हो भने स्वतः प्रधान मंत्री समाजवादी मोर्चा को हुन्छ। कांग्रेस ले पाउने भनेको उप प्रधान मंत्री हो। कुनै दमजम लाई सारे भो कांग्रेस ले। 

ओली को प्रतिगमन त बरक़रार छ। माधव नेपाल लाई पेल्यो खुचिंग भन्ने बेला होइन। प्रधान मंत्री पद ओगटेको मान्छेले आफ्नै पार्टी को विधान निर्लज्ज तरिकाले मिचेको छ भनेर झस्किने अवस्था हो यो। त्यस्तो मान्छे ले निष्पक्ष चुनाव गराउने संभावना छैन। कांग्रेस ले जसपा-माओवादी गठबंधन लाई समर्थन गर्ने भनेको लोकतंत्र को रक्षा का लागि हो। गणतंत्र, संघीयता र समावेशिता कांग्रेस ले नबुझेको हुन सक्छ। तर लोकतंत्र त उसको कॉपीराइट हो जस्तो गर्छ कांग्रेस। 




This cemetery 🪦 is from Abraham Lincoln's time. Recently I read a book on Lincoln's role as Commander In Chief. Only...

Posted by Paramendra Kumar Bhagat on Monday, March 22, 2021

Tuesday, March 23, 2021

पुनरावलोकन ले स्थिति नफेर्न सक्छ

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध माओवादी केन्द्र पुनरावलोकनमा जाने




प्रचंड लाई ठुलो लोभ छ, एमाले र माओवादी को मिलन पछिको बिछोड़ फेरि मिलन भैजाओस भनेर। देउबा लाई ठुलो लोभ छ, तुरन्त चुनाव भैजाओस भनेर। अहिले पुनरावलोकन भएर एमाले र माओवादी एकीकरण हुन्छ भने राजनीति फेरि तख्तापलट हुन्छ। नेकपा ले एक्लै सरकार बनाउँछ। माधव नेपाल को टाउको दुखाइ को एक झंडु बाम पुनरावलोकन। 

तर पुनरावलोकन ले स्थिति नफेर्न सक्छ। यो एमाले माओवादी फुटाएको भारत  होइन। कानुनले के भन्छ? एउटै नामको दुई वटा पार्टी दर्ता गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा भारत होइन नेपालको कानुनले भन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के दुई अलग अलग नाम हुन? के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अथवा नेकपा (एमाले) तीन अलग अलग नाम हुन? 

अदालतले जाउ एकीकरण अघिको अवस्थामा जाउ पनि भनेको होइन। १५ दिन समय दिएको हो। एकीकरण नै गरेको हो भने १५ दिन भित्र नया नाम लिएर निर्वाचन आयोग जाउ भन्यो। गयेनन त। 

न भारतले फुटायो न सर्वोच्च अदालतले। आफै आफै छियाछिया भइसकेका थिए। त्यही भएर त १५ दिन भित्र नया नाम लिएर न गएका हुन नि त। 

यदि एकीकरण भएर नया नाममा दर्ता भएको हुँदै होइन भने त बिना दर्ता पार्टीगत गरेको काम को के लेखाजोखा हुनु? 

पुनरावलोकन ले स्थिति फेर्ने अवस्था म देख्दिन। नेताजी हरुले आफ्नो आंगको जुम्रा देख्नुपर्यो। 

एमाले पनि एक रहने अवस्थामा छैन। तर त्यो फरक विषय हो। केपी ओली शायद अध्यक्ष त अध्यक्ष तर राजा वीरेन्द्र जस्तो शायद संवैधानिक अध्यक्ष हुन एमाले को, पार्टी विधान भन्दा माथि। विधान मा नै नभएको शक्ति प्रयोग गरेर निर्णय पछि निर्णय लिँदै छन। विधान बदल्न जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ एमाले विधान अनुसार त्यो बाईपास गरेर विधान संसोधन गरेको घोषणा गर्नुभा छ। यसको छिनोफानो अब कसले गर्ने? अदालतले कि पार्टी महाधिवेसनले। पार्टी महाधिवेसनले पनि गर्ने अवस्था रहेन। अधिवेशन एकलौटी डाकिसके ओली ले। 

हातले भकुन्डो टिपेर मैदान मा कुदेको कुदै ओली जी त। 

देशको कानुन अनुसार कुनै पनि पार्टीले पाँच वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ। नसके बढीमा एक वर्ष थप पाउँछ। एमाले को त्यो छ वर्ष त गुजरियो। पार्टी को दर्ता आफसेआफ समाप्त भएर एमाले का १२० सांसद जति सबै स्वतंत्र भएको होइन र? 

अनि त पार्टी फुट्नै परेन। दुई समुह दुई तिर लागे भो। आफ्नो आफ्नो महाधिवेशन गरे भो। नया नामका दुई पार्टी दर्ता गरे भो। आखिर नाममा के छ? गुलाबको फुल माओवादी ले विगत दशकमा कति पटक नाम फेरयो मैले त गनेको पनि छैन। 



Monday, March 22, 2021

वृखेस चंद्र लाल उवाच





चार वटै पार्टी नग्न भए

संसदको आयु पाँच वर्ष हुने कुरा र कुनै पनि दलको बहुमत नहुने कुराले स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास सृजना गर्नुपर्ने हो। चार वटै पार्टी सत्तामा पुग्ने अवस्था चुनावमा सबै मतदाता विजयी भएको अवस्था हो। तर पार्टी दर्ता गर्न पनि नजान्ने हरु ले संसद लाई पुरानै, चुनाव पछिको नतिजा को अवस्थामा नै पुर्याएको अवस्था मा अहिले एमाले र माओवादीको चुनावी गठबंधन माथि प्रश्न चिन्ह खड़ा भएको छ। ओली को एमाले प्रचंड ले सोचे जस्तो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदै होइन। ओली को एमाले त ज्योति बसु को कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो पनि होइन। महेन्द्रपथमा लम्केका ओली। राजनीतिको माफियाकरण मा खप्पिस। बाजार त चीनले पनि अँगालेको हो। ओली बिचौलिया पुँजीवाद, दलाल पुँजीवाद, ठेकेदार राज्य का प्रतिमुर्ति हुन। कम्युनिस्ट बिल्ला ले प्रचण्डलाई मोहित पारेको हो। त्यो बिल्ला ओली ले झुन्ड्याएको खसीको टाउको हो। 

पार्टी एकीकरण उल्टियो होला तर एमाले को १२० संभव बनाएको हामीसँगको गठबन्धनले हो भन्ने छ प्रचण्डलाई। ओली का विरुद्ध जनआंदोलन छेड़े पछि पनि ओली सरकार लाई दिएको विश्वास फिर्ता लिन नसक्नुको प्रमुख कारण शायद त्यो हो कि? एकीकरण गयो तर प्रचंड गठबंधन बचाउन चाहन्छन। जबकि एमाले भनेको ओली, ओली भनेको एमाले भएको अवस्था छ। 

देउबा पनि ओली लाई छोड्न चाहँदैनन। प्रचंड अलग भए ओली सँग मिलेर सरकार बनाउने संभावना जुन खड़ा हुन्छ। ओली ले संविधान संसोधन गर पनि भन्दैन। देउबा लाई ढुक्क। देउबा अर्को चुनाव दुई कम्युनिस्ट पार्टी का विरुद्ध लडन चाहन्छन। साधारण गणित जस्तो लागेको छ। 

यहाँ प्रमुख समस्या प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमान्नु हो। बहुदल मानेको भए देख्थे कि नेका र एमाले एकै ड़यांग का मुला हुन। दुबै को प्रमुख आदर्श महेन्द्र राष्ट्रवाद नै हो। बीपी को पार्टी महेंद्र को पछि पछि लागेको छ। पुष्पलाल को पार्टी ले त मार्क्स र लेनिन सँग महेंद्र को फोटो झुन्ड्याउन मात्र बाँकी छ। 

जसरी नेका र वाम मोर्चा ले मिलेर पंचायत ढाले, एजेंडा का आधारमा माओवादी र मधेसी मिल्नु पर्ने कारण त्यो हो। संसदीय अभ्यासमा अब ढ़ालने भनेको संसदमा उपस्थिति सानो पार्दिनु हो। तर त्यो प्रचण्डले ह्रदय देखि बहुदल नमानदा संभव हुँदैन। अहिलेको असमंजसको प्रमुख कारण नै त्यही हो। एजेंडा का अनुसार माओवादी र मधेसी का लागि नेका र एमाले राप्रपा हुन। 

समाजवादी मोर्चा भने भो। माओवादी र जसपा को गठबंधन लाई। एक पद एक उम्मेदवारको अवधारणा सम्म पुग्नु पर्छ। सच्चा समावेशी संघीयताको एजेंडा लाई दरो सँग समात्नु पर्छ। संघीयता को नक्शा नै बदल्ने, जानु परे फेरि अर्को संविधान सभामा जाने किसिमको सोंच हुनुपर्छ। दमजम सच्चा समावेशी एजेंडा लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। स्थानीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। संसदीय चुनावमा पनि एक पद एक उम्मेदवार। मधेसका २२ जिल्लामा जसपा लाई दुई तिहाई, माओवादी लाई एक तिहाई। बाँकी पहाड़मा माओवादी दुई तिहाई, जसपा एक तिहाई। अहिले जसपा को प्रधान मंत्री, चुनाव पछि पाँच वर्ष माओवादीको प्रधान मंत्री। 

त्यसरी समाजवादी मोर्चा बनाए पछि ओली लाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ। देउबा लाई ओली सँग मिल्न मन छ भने मिळुन। ओली रेडियोएक्टिव हो अहिलेको अवस्थामा। ओली लाई छुनु भनेको स्वाहा। 

अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस समाजवादी मोर्चा को जुनियर पार्टनर हो। 

जसपा ले पनि ओली को यथार्थ फेस गर्नुपर्छ। ओली ले खुल्लमखुल्ला भनि त राख्या छ जसपाले भनेको संविधान संसोधन मांदिन भनेर। अब अझ कति स्पष्ट हुनुपर्यो? 

संसदको अंकगणित भन्दा माथि पुगेर एजेंडा का आधारमा बहस गर्ने हो भने अहिलेको डेडलॉक तुरन्त समाप्त हुन्छ। डेडलॉक मा रुम्मलिएर बस्ने हो भने आँखा का सामु एउटा तानाशाह पैदा भइरहेको छ जसले देशको संविधान र आफ्नो पार्टीको विधान दुबैलाई धज्जी धज्जी बनाइरहेको छ। 




Friday, March 19, 2021

ओली प्रवृति र ओली प्रक्रिया


ओली प्रवृति र ओली प्रक्रिया 

अहिले जताततै ओली प्रवृति को विरोध भैराखेको छ। ओली प्रवृति भनेको देशको संविधान नमान्ने, पार्टीको विधान नमान्ने, खुट्टाले खेल्नु पर्ने भकुन्डो हातले खेल्ने। आफुले गणतंत्रको राजा भन्ठान्ने। त्यो प्रवृति ओली मा छ (त्यसैले सो नामाकरण) तर त्यो ओली बाहेकमा पनि देखिन सक्छ।  

तर ओली प्रवृति भन्दा ओली प्रक्रिया अझ बढ़ी खतरनाक हो। त्यसमा थुप्रै मुछिएका छन। 

ओली प्रक्रिया भनेको २५ वर्ष अगाडि आफै ले गएर महाकाली नदी नेपाल र भारत को अधिकांश सीमाना हो (अर्थात सम्पुर्ण सीमाना होइन) भनेर सही गर्ने अनि अहिले आएर भैँसीको सिंग वाला नक्शा पास गर्ने। त्यो ओली प्रक्रिया मा कांग्रेस र जसपा पनि मुछिए। १९५० को संधिले पुराना सबै सन्धि खारेज गरेको भनेको छ। अहिले सुगौली सन्धि को कुरा गर्न पाइयो र? तर क्लेम गरेको जग्गा आफ्नो यदि हो भने पनि त्यो जग्गा फिर्ता लिने तरिका यो हो र? संसद ले संविधान मैं लेखे पछि त वार्ता को ढोका नै बंद भयो। युद्ध गर्ने त होइन होला। त्यसैले देखाउँछ ओली ले जग्गा फिर्ता ल्याउने जमर्को गरेकै होइनन। जनता लाई उल्लु मात्र बनाएका हुन। त्यो हो ओली प्रक्रिया। 

ओली प्रक्रिया हो राजनीतिको माफियाकरण। जनकपुर बाट सांसद अपहरण गरेर ल्याउने। 

ओली प्रक्रिया हो माधव नेपाल ले पार्टी को संसदीय दलको नेता को मा आफ्नो उम्मेदवादी दिनुको सट्टा ओली को नाम प्रस्ताव गर्नु। मान्छे को चरित्र नचिनेको हो र? विगत तीन वर्षमा मात्र चिन्न भ्याएको? त्यति बेला जनता ले दिएको दुई तिहाई ओली लाई नतमस्तक गर्ने अहिले आएर लौ न यो ओली बाट संविधान र विधानको रक्षा गर्नुपर्यो भन्ने। आंदोलन गर्ने?

ओली प्रक्रिया हो कांग्रेस र मधेसी ले लौ अब पाँच वर्ष तपाईं नै प्रधान मंत्री भन्दा बनाउँ गठबंधन भन्दा भागेर ओली सँग गएर मिल्नु। त्यति बेला मिल्नु अहिले निल्नु न ओकल्नु। प्रचंड लाई। 

दोस्रो संविधान का प्रमुख विलेन ओली। मधेसी क्रांति को पुर्ण रूपले अपमान गर्ने ओली। त्यसको वाहवाही गर्ने पहाड़का जनता। त्यो पनि ओली प्रक्रिया हो। ओली का मतदाता। मधेसका सडक़ बाट धक्का दिएर बोर्डर मा पुर्याउने अनि नाकाबंदी भयो भनेर उल्टै शिकायत पनि गर्ने? 

भारत लाई गाली गर्नु नै राष्ट्रवाद भन्ने ओली प्रक्रिया हो, ओली प्रवृति पनि हो। 

राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद भनेको सम्पुर्ण नेपाली लाई समेट्ने किसिमको मात्र हुन सक्छ। ओली को जस्तो माटो माया गर्ने तर बहुमत जनता लाई घृणा गर्ने किसिमको हुन सक्दैन। नेपाल ले भारत सँग सम्मानजनक सम्बन्ध खोज्नुपर्छ तर त्यो भनेको सत्य तथ्य र तर्क वितर्क मा आधारित संवाद हो, गाली गलौज होइन। 

कुहिएको अंडा बेच्ने एमाले हो, प्रचंड हो। नेपाली मतदाता ले कुहिएको अंडा बेच्ने पसले लाई याद गर्छ अर्को चुनावमा। 




Thursday, March 18, 2021

गलती त बीपी कोइराला र मदन भण्डारी को हो





बीपी कोइराला ले आजीवन राजतन्त्र छोडेनन। अहिले हामीलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। तर एक्काइसौँ शताब्दी को शुरुवात सम्म एमाले ले पनि त्यही मनस्थिति भने बनाएर राखेको हो। बीपी कोइराला ले कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गरेको भए पंचायत अझ चाँडै ढल्थ्यो कि भन्ने हरु छन। तर सोवियत संघ को विगठन ले मात्र गणेशमान आदिलाई कम्युनिस्ट सँग सहकार्य गर्ने हिम्मत दिएको हो। सात सालमा राजतन्त्र बड़ा बलियो। जंग बहादुरले सबै लाई फाले। पाए राजतन्त्र पनि फालथे होला। फालेनन। जड़ा गाडेर बसेको त्यसरी राजतन्त्र। अहिले त राजा आउ देश बचाउ को नारा लाग्छ आककल झुक्कल। बीपी सँग संविधान सभाको माग गर्ने परिस्थिति शायद थिएन। नेपालको राजतन्त्र त्यो बाँदर हो जसलाई संवैधानिक राजतन्त्र नामको नाच सिकाउन सकिँदैन भन्ने सोच सम्म बीपी शायद पुग्न सकेनन। तर शक्ति संतुलन को पनि कुरा आउँछ। एक त अति बलियो संस्था। जड़ा गाडेर बसेको। अर्को कांग्रेस लाई शीत युद्ध भरि के डर थियो भने पायो भने कम्युनिस्ट ले पहिला राजा लाई सिध्यौंछ र लगत्तै हामी लाई। जब कि यथार्थ यो थियो कि थुप्रै कम्युनिस्ट राजा सँग घाँटी जोडेर बसेका थिए। 

सोवियत संघ को विगठन सँग कम्युनिस्ट को हार भयो भन्ने लाइन आयो। मदन भंडारी ले तर हामी बहुदल मानने कम्युनिस्ट भन्दिए। कम्युनिस्ट विचार को इतिहासमा त्यो नया प्रयोग थिएन। लेनिन को पाला मैं त्यो लाइन कम्युनिस्ट प्रकट भएका थिए। लेनिन ले मार झपारे। यो त विचलन हो भनेर। मदन भंडारी को भन्नु यति मात्र थियो कि हाम्रो पसल बंद गर्नु जरूरी छैन। गैर कम्युनिस्ट का लागि केही न केही, तर बहुदलीय जनवाद कम्युनिस्ट हरु का लागि भने ठुलो फड्को थियो। 

नेपाली परिवेशमा लोकतंत्र बारे वैचारिक योगदानमा बीपी नंबर एक छन नै। समाजवाद भने बरु कता कता हरायो। आजको नेपाली कांग्रेस भित्र त्यो विषय मा बहस अथवा विचार विमर्श भएको मलाई थाहा छैन। हुन त नेपालमा समाजवादी बाहेक कुनै पार्टी छैन। संसारमा स्याउ तीन हजार भन्दा बढ़ी किसिमका छन भने जस्तो। समाजवादी त समाजवादी, कस्तो समाजवादी? 

नेपालमा ली कुआन यु र सिंगापुर को कुरा बड़ा उठ्ने गर्छ। कृष्ण प्रसाद भट्टराई अंतरिम प्रधान मंत्री हुँदा सार्क सम्मलेन मा मालदीव्स जाँदा प्लेन को बाटो सिंगापुर मा स्टॉप थियो। सीधा फ्लाइट छैन। एयरपोर्ट मा एक दुई घंटा मात्र का लागि बाटो परेर आएका, कुनै औपचारिक भ्रमण त थिएन, तैपनि प्रधान मंत्री त हो, अनि ली कुआन यु सिंगापुर एयरपोर्ट मा कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाई भेट्न पुगे। भट्टराई जी सन १९६० मा नेपाल को र सिंगापुर को प्रति व्यक्ति आय उही उही थियो। नभनेको कुरा ली कुआन यु को आदर्श पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै थियो। 

बीपी कोइराला र मदन भण्डारी तर गणतंत्र र संघीयता सम्म पुगेनन। गणतंत्र मदन भंडारी का लागि अपेंडिक्स जस्तो, शरीरमा त छ अंग तर नाम मात्रको। संघीयता माओवादी को देन हुँदो हो त अंतरिम संविधान मा शुरू मा नै आइसकेको हुँदो हो। संघीयता मधेसको सडकले दिएको हो नेपाल लाई। 

दोस्रो संविधान सभा ताका भनेका रामचंद्र पौडेल ले "हामी त कुहिरा का काग भएका छौं!" संघीयता संघीयता भन्छन यिनी, खोई यस बारे त बीपी ले केही बोलेको पाइँदैन भने जस्तो। देशमा गणतंत्र आउनु अगाडि नेपाली कांग्रेस को कुनै महाधिवेशन ले गणतंत्र अब हाम्रो आधिकारिक लाइन भनेर पास गरेको थिएन। नेपाली कांग्रेस का लागि गणतंत्र भुइँचालो जस्तो आइपुग्यो। छैन भनौं भने यति स्पष्ट सँग यथार्थ बनिसक्यो तर आफुले लक्ष्य गरेर ल्याएको होइन। संघीयता त नेका र एमाले का लागि सुनामी। यो न आइदिएको भए हुन्थ्यो। आए पनि एक दिन त यो पानी वापस फर्किन्छ कि भने जस्तो। 

बीपी र मदन को वैचारिक योगदान लोकतंत्र र समाजवाद सम्म रह्यो। गणतंत्र र संघीयता सम्म फड्को मार्न नसकेको चाहिं हो नै। र त्यो समस्या पनि नहुँदो हो, कांग्रेस ले बीपी लाई र एमाले ले मदन लाई पुजनीय नबनाइदिएको भए। नेता पुज्ने होइन, ईश्वर पुज्ने हो। 

एमाले ले गणतांत्रिक फड्को मारेन भन्ने कुरा केपी ओली को कदम कदम मा देखिन्छ। महाधिवेशन ले मलाई अध्यक्ष चुन्यो म श्री ३ भएँ, एमाले संसदीय दल ले मलाई प्रधान मंत्री चुन्यो म अब श्री ५ भएँ जस्तो व्यवहार। आफु लाई अविश्वास गर्न लागेको संसद नै चट। आफ्ना अगाडि नतमस्तक नहुने महाधिवेशन द्वारा निर्वाचित पदाधिकारी जति सबै चट। त्यो गणतांत्रिक सोच होइन। संघीयता त ओली ओठ ले पनि स्वीकार्दैनन। कर्णाली प्रदेशको मंत्रीमंडल त म बनाउँछु एक पटक भनेको होइन ओली ले? 

गणतंत्र संविधान मा आयो, व्यवहारमा आएको छैन। संघीयता त संविधानमा पनि आएको छैन। 






From Third World To First: The Singapore Story by Lee Kuan Yew (Free PDF Download)
Abundance: The Future Is Better Than You Think by Peter Diamandis (Free PDF Download)

२० महिना का लागि संसद को अंकगणित


सड़क आन्दोलन ले होइन संविधानले भनेको ले संसद पुनर्स्थापित भयो। संसद आफ्नो पुरा काल चल्छ। ओली र देउबा दुबै अझै तत्काल चुनाव चाहन्छन तर त्यो संभव छैन। 

एमाले भित्रको भद्रगोल त्यस पार्टीको महाधिवेशन ले मात्र छिनोफानो गर्न सक्छ। तर सर्वोच्चले ब्युंताएको एमाले आफ्नो पुर्व अवस्थामा फर्केको हो। स्थायी कमिटी ले एजेंडा बनाएर केंद्रीय कमिटी को बैठक बस्ने देखि यावत कुरा जीवित भए। विधान छ। गुटबंदी त प्रत्येक पार्टीमा छ। अरु पार्टी लाई मात्र यति सरोकार हुने भयो कि माधव पक्षका ४० जनाको सांसद पद ओली ले खान सक्छ कि सक्दैन? ती सांसद पार्टी बाट निष्काषित नभएसम्म त्यस्तो संभावना छैन र ओली ले पार्टीबाट विधिवत निष्काषित गर्ने उपाय छैन। व्हिप जारी गरेर ओली ले तिनलाई आफुले भने जस्तो मतदान भने गराउन सक्छन। माधव पक्षले पार्टी भित्र विधान अनुसार पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर संघर्ष गरिरहनुपर्ने भो? पार्टी भित्र अनुशासन समिति छैन? 

माओवादी ले समर्थन फिर्ता नलिंदासम्म ओली सरकार कायम रहन्छ। जसपा को माग पनि पुरा गर्दैन। कुरा भने गर्छ। यति भइसक्दा पनि जसपा को माग पुरा नगर्ने कुरामा ओली, देउबा र प्रचंड एकमत नै देखिन्छन। देउबा त झुठा आश्वासन पनि दिन तैयार छैनन। अहिले सबैभन्दा गारहो नै जसपा लाई हो। जसपा को माग पुरा गर्न एकातिर ओली र अर्को तिर देउबा-प्रचण्डले तछारमछार गर्नुपर्ने, तर गरेको देखिँदैन। ओली ले महेश माफिया लगाएर पार्टी फोडिदिन्छ भन्ने हल्ला बजारमा छ। कसैले फ़ोड़नै पर्दैन, आफै ओली देउबा ओली देउबा मंत्रोच्चारण गर्दै फुट्छ भन्ने पनि छ। एक सीटे बाबुराम भट्टराई लाई फेरि पुच्छरले कुकुर हल्लाउनुपरेको। 

जसपा को मुख्य जिम्मेवारी अहिले पार्टी लाई हर हालतमा एक ढिक्का राख्नु हो। बरु न ओली लाई समर्थन गर्ने, न देउबा लाई। तटस्थ बस्ने। 

विस्तारै बरु देउबा को आफ्नो पार्टी भित्र भाउ बढेको देखिन्छ। फेरि पनि पार्टी सभापति हुने छाँटकाँट। ज्योतिषले त भनेकै छ, सात पटक कि नौ पटक भनेर। 

प्रचण्डले कटुवाल प्रकरण गरे, प्रम पद गयो त्यति बेला, अहिले ओली प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष पद गएको छ। ओली ले भ्रष्टाचार गर्यो भने कारवाही गर्ने अथवा गर्नु पर्ने अख्तियार ले हो, पार्टी ले होइन। अख्तियार ले गर्दैन भने दाँत भएको अख्तियार बनाउनु पर्छ भन्ने एजेंडा हुनुपर्छ। पार्टीले नै सबै हाँक्छ भन्ने कम्युनिस्ट सोंच आफैमा असंवैधानिक हो। फेरि वाईसीएल ब्युंतिने समाचार आएको छ। 

इमान्दारीपुरवक एजेंडा का आधारमा सरकार बनाए भैगो। जसपा का झुठा मुद्दा फिर्ता लगायत का माग पुरा गर्न गारहो मान्नु हुँदैन। संविधान संसोधन आयोग बनाए भो। आखिर संविधान संसोधन को प्रत्येक बुंदा मा प्रक्रिया भनेको संसद भित्रको बहस र मतदान नै हो। संविधान संसोधन को गारंटी त नेका र माओवादीले लिने सांसद संख्या नै छैन। 

प्रचंड लाई लोभ छ माधवले एमाले कब्ज़ा गरेर फेरि पोल्टामा हालिदिन्छन। देउबा लाई लोभ छ सरकार नै नबनेर तुरन्त चुनाव हुन्छ। दुबै कुरा संभव छैन। 

बरु प्रचण्डले बहुदल माने जस्तो व्यवहार गर्ने, इमानदारीपूर्वक संविधान संसोधन गर्न तर्फ लाग्ने। चार मध्ये साना दुई दल माओवादी र जसपा ले देशव्यापी नै चुनावी गठबन्धन गरेमा बरु ती दुईको सरकार बन्न सक्छ चुनाव पछि पनि। मधेसका २२ जिल्लामा दुई तिहाई जसपा, एक तिहाई माओवादी, बाँकी पहाड़मा दुई तिहाई माओवादी, एक तिहाई जसपा। दोस्रो संविधान सभा को अन्त्य तिर हामीले चाहेर पनि आफ्नो एजेंडा छोड्नुपर्यो भनेको माओवादीले। अब समात्ने हो कि? सच्चा संघीयता का लागि प्रयास गर्ने हो कि?

त्यस्तो गठबंधन बन्यो भने नेका र ओली को एमाले दुबै ५० को हाराहारी मा पुग्छन। नेका र एमाले दुबै लाई २०४७ को संविधान ले पुगेकै थियो। नया संविधान चाहिएको माओवादी र मधेसवादी लाई न हो। पहिलो संविधान सभामा संभव बनेको गठबंधन बल्ल फेरि संभव देखिँदैछ। लामो अंतराल पछि। 

झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ। अहिले भर्खर ओली ले विप्लव लाई त्यही गरेको होइन? र संविधान संसोधन भनेको अहिले लाई नागरिकता समस्या समाधान र प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति प्रदान सम्म गर्न सकिन्छ कि? नागरिकता विधेयक त संसदमा क्रियाशील नै छ कि? प्रदेश सरकार लाई थप शक्ति त सात वटा लाई नै चाहिएको हो। 

बरु देउबा लाई तपाईंले इच्छा नै देखाउनु भएन भनेर माओवादी र जसपा ले प्रधान मंत्री आफु सँग राख्ने कि? माओवादी जोड़ जसपा झन्डै ९० हो। कांग्रेस ६० मात्र। माओवादी र जसपा को चुनावी गठबंधन स्थानीय देखि संसदीय चुनाव सम्म जान सक्छ। संविधान संसोधन को सबैभन्दा ठोस रोडमैप शायद त्यही हो। अनुनय विनय गरेर होइन शक्ति आर्जन गरेर गर्ने हो। अहिले प्रचंड जसपा को प्रम नै माने भो। अहिले जसपा को, चुनाव पछि माओवादीको पाँच वर्ष। 





Wednesday, March 17, 2021

नेपालको सन्दर्भमा न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) को अवधारणा

केही वर्ष यता गरीबी को एउटा नया परिभाषा आएको छ। गरीबी भनेको नगदको अभाव हो भन्ने। अर्थात गरीबी समाप्त गर्न नगद वितरण गर। यो अवधारणा पहिलो पटक समसामयिक अवस्थामा शायद सिलिकॉन वैली (Silicon Valley) बाट आएको हो। तर पहिला डॉक्टर मार्टिन लुथर किंग ले पनि कुरा उठाएका हुन। अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमन को कुरा आउँछ। सय दुई सय वर्ष पुराना केही दार्शनिक को पनि नाम आउँछ। 

सिलिकॉन वैली (Silicon Valley) को कथन हो प्रविधि को क्षेत्रमा यति तीव्र गतिले विकास भइरहेको छ कि रोबोट र कृत्रिम बोध (Artificial Intelligence) संसारका अधिकांश जागीर खाइदिन्छ। त्यसैले न्युनतम आम्दानी (Universal Basic Income) एक मात्र उपाय हो। त्यो उसको तर्क होला। 

नेपालको सन्दर्भमा अर्कै तर्क लागु हुन सक्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार हुने नंबर एक तरिका के हो भने बजेट पास गर्ने, १० महिना काम नगर्ने, अनि अंतिम दुई महिना गर्ल्यामगुरलुम मिलीजुली खाइदिने। दोस्रो चुहावट हुने तरिका हो पास भइसकेको बजेट पनि खर्च नहुने। 

हुन त यो लागु गर्नु अगाडि नागरिकता समस्या समाधान गर्नु पर्ने हुन्छ। मोदी ले भारतमा गरे जस्तो प्रत्येक को बैंक खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा पनि डिजिटल आधार चाहिन्छ। प्रत्येक नागरिक को स्थापित परिचय चाहियो। जुन कि आधारभुत मानव अधिकार नै हो। 

त्यति गरिसकेपछि गरीबी को रेखा मुनि रहेको प्रत्येक व्यक्ति लाई मासिक नगद दिएर गरीबी समाप्त गर्ने। जनताले तिरेको करको पैसा ठुला ठुला कर्मचारी ले गर्ल्यामगुरलुम मिलीजुली खाइदिने भन्दा त्यो बढ़ी राम्रो उपाय हो कि? 

गरीबी समाप्त भएर मान्छे अल्छी हुने होइन। गरीबी रेखा माथि को विश्व समुदाय उदाहरण हो। 

बजेटको एक तिहाई सम्म यसमा लान मिल्छ कि?

भ्रष्टाचार विरुद्ध जनता मा जागृति ल्याउने यो अचुक उपाय हुन सक्छ। यी कर्मचारी र नेता ले हाम्रो पैसा पो खाइरहेका रहेछन भन्ने हुन्छ। 



महन्थ ठाकुर: आजका खीलराज?



एक पटक पार्टी हरु ले चुनाव का लागि भनेर खिलराज रेग्मी लाई प्रम बनाएका थिए। अहिले त्यस्तो अवस्था आएको हो? चुनाव त भनेको समय मा नै हुने हो। तर त्यो समय त आइसक्यो। २० महिना समय त्यति टाढा होइन। सर्वदलीय सरकार बनाए' भो। दुई तिहाई ले पुगेन। चार चौथाई। 

महन्थ ठाकुर प्रम। एमाले, माओवादी, कांग्रेस र जसपा बाट एक एक जना उप प्रम। त्यस पछि २५ सदस्यीय मंत्री मंडल। १२०-६०-६०-३० अनुपातमा। तीन वटा जसपा, ६ वटा नेका, ६ वटा माओवादी, १० वटा एमाले। तर त्यहाँ फेरि हानथाप होला। कसले कुन पाउने भन्नेमा तीन चार महिना बितला। माओवादी र एमाले एक ठाउँमा बस्न नमानलान। एमाले भित्रै १० जना कुन गुटको कति भनेर कुरा नमिल्ला। केही गरि बनिहाले प्रम लाई टेरपुच्छर नलाउने किसिमको छाड़ा मंत्रीमंडल बन्देला। प्रम को नाम स्वीकार्य हुने अरु प्रत्येक नाममा समस्या पर्न सक्छ। बड़ा गारहो स्थिति छ। महेन्द्र बँदर ले यी पार्टी बिराला हरुको रोटी तीस साल त्यसै खाएको होइन। 



Monday, March 15, 2021

तरल राजनीति, ठोस जनता



यसकारण ढिला भइरहेको छ ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव  माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संसदबाट विश्वासको मत पाएमा ओलीविरुद्ध एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाइँदैन । यसकारण पनि माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता लिन खोजेको छैन । ......... प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला जसपालाई हातमा लिएर आफूविरुद्ध आउन सक्ने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री ओली जसपालाई फुटालेर भए पनि आफूविरुद्धको सम्भावित अविश्वास प्रस्ताव असफल पार्ने तयारीमा लागेका छन् । स्रोत भन्छ, ‘ओलीले चाहे भने जसपा तत्कालै फुटाउँछन् ।’ त्यसैले माओवादी केन्द्रको भित्री उद्देश्य १ सय ३८ सांसदकै हस्ताक्षर गराएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने रहेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने भएका कारण त्यो खतरा मोल्ने अवस्थामा माओवादी केन्द्र नभएको स्रोतको भनाइ छ ।
तातोपानी पिउँदै तीन घण्टा छलफल, छुट्टिने बेलामा टर्रो स्वाद ओलीको अडान : फागुन २८ बाट म ‘ब्याक’ हुन्न



पानीढुंगोमाथि ओलीको धावा ! नांगा आँखाले हेर्दा त्यो फगत ढुंगा हो तर किरातीहरुको इतिहास र संस्कृतिका हिसाबले बिनाअक्षरको एउटा अभिलेख हो– खुवालुङ । यो तोडफोड गर्दा इतिहासको कुनै कालखण्ड नै सप्तकोसीमा विलीन हुन पुग्छ ।



वैकल्पिक सरकार कि निर्वाचन ? ‘सरकार बनाउन र गिराउन’ संसद्को गणितलाई आफूअनुकूल पार्न पोख्त नेताको छवि बनाएका देउवा यसपटक नहतारिनुमा अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ । देउवा र ओली स्थानीय तहअघि नै संसद्को चुनाव गराउने पक्षमा छन् । ओली रहँदा मात्रै त्यो सम्भव हुने तर्क गरिँदै छ  ।
‘मलाई ओलीजीले तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ’ संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव र मैले दाबी छाडिसक्यौँ : महन्थ ठाकुरसँगको अन्तरवार्ता




ओली खुट्टाले फुटबॉल खेल्ने खेलाड़ी होइनन 

देशको संविधान लाई बाल नगन्ने, एमाले को विधान लाई बाल नगन्ने मान्छेले जसपा फोड्ने प्रयास नगर्ला भन्नु अंधोपन हो। सके फेरि ठग्ने (हुन्छ नि त माग पुरा गर्छु भनेर विश्वासको मत लिने र एक बर्ष ढुक्क हुने) होइन भने फेरि किनबेच, अपहरण। साधारण संसदीय गणितमा जसपा ले आफ्नो मुद्दाको पक्षमा प्रयास गर्न सक्दो हो र शायद सफल पनि हुँदो हो। तर अहिले बहुत असाधारण स्थिति छ। 

ओली ढाँट्ने, देउबा ठाडै माग अस्वीकार गर्ने 

जसपा का माग पुरा गर्ने दिलचस्पी देउबा ले ठ्याक्कै देखाएका छैनन। उनलाई चुनाव को हतारो छ। सर्वोच्च्को निर्णय ओली भन्दा बढ़ी मन नपराएको मान्छे देउबा। देउबा लाई चाहिएको छ चुनाव। तातो तातो चुनाव। प्रत्यक्षमा हाराहारी जसपा जति कै सीट जितेको कांग्रेस ले। नैतिकताको आधारमा पार्टी सभापति बाट राजीनामा दिने भन्ने हरु लाई "आफु हार्ने दोष मलाई दिने?" भनेका देउबा ले। हो न हो ओली सँग कुरा मिल्छ। देउबा आफैमा एउटा ओली प्रवृति हुन। 

प्रचंड लाई अझै माधवको लोभ छ 

ओली लाई त पाखा लगाइसकेको थिएँ जस्तो लागेको प्रचण्डलाई। यो ऋषि कट्टेल वाला निर्णय नआएको भए? प्रचंड बहुदल लाई नै अंतरिम काल मान्छन। चाहे त्यो अंतरिम काल केही दशक नै किन नचलोस। तर ती बहुदलीय दशकमा पनि लगातार कम्युनिस्ट पार्टी ले शासन गरे भइहाल्यो भन्ने सोंच हो। लक्ष्य त एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नै हो। अझै एमाले माधवले कब्ज़ा गर्छन अनि फेरि एकीकरण गर्ने भन्ने सोंच छ। तर त्यो शायद यथार्थ होइन। माधवले एमाले कब्ज़ा त के गर्ने एमाले बाट विधिवत फुटेर पनि आउन शायद सक्दैनन। 

मोटामोटी दुई कम्युनिस्ट पार्टी 

निकट भविष्यका लागि शायद नेपालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ। बहुदलीय परिवेश मैं हो खेल्ने। तर बीपी कोइराला को २०१५ साल को दुई तिहाई नेपाली कांग्रेस को उच्चतम विन्दु थियो। विगत को चुनाव त्यस्तै नेपालका कम्युनिस्ट हरुको उच्चतम विन्दु हो। अब आइन्दा कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टी ले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्दैन शायद। 

कसैको बहुमत नहुनु 

ओली र देउबा ले चाहे जस्तो तुरन्त चुनाव हुन्छ भने पनि कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन। भने पछि अहिले संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेको अवस्था लाई नै आदर किन नगर्ने? मुद्दाका आधारमा समीकरण बनाएर सरकार किन नचलाउने? मुद्दाका आधारमा एमाले र जसपा ले मिलेर सरकार बनाए भो। मुद्दाका आधारमा नेका, माओवादी र जसपा ले सरकार बनाए भो। दुई वर्ष चलने सरकार। समयभन्दा अगाडि चुनाव हुँदैन। कसरी हुन्छ? २० महिना छ क्या रे। २० महिना त युं बित्छ। 

मैंडेट 

नेपालको संविधान अनुसार पाँच वर्ष का लागि यो कसैको बहुमत नभएको संसद नै मैंडेट हो। संसदका चार वटै दल सरकार बनाउने अवस्था मा रहनु त अत्यन्त स्वस्थ लोकतंत्र हो। चुनावमा सबै जनता जित्ने किसिमको संसदीय अंक गणित। 

जनताले हेरिरहेका छन 

कोरोना महामारी ले अर्थतंत्र अस्तव्यस्त भएको बेला नेता हरु जति सबै नीरो, म्युजिकल चेयर को खेलमा एक वर्ष रमाएर बिताए भन्ने किसिमको सन्देश गएको छ। सन १९८९ को बहुदल, सन २००६ को गणतंत्र भने जस्तो अबको चुनावमा त्यति नै स्पष्ट भ्रष्टाचारको मुद्दा लाई बनाउने शक्ति आएमा अहिले का चार वटै दल हरुले मिलेर पनि बहुमत पुर्याउन नसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।