संसद पुनर्स्थापनाको मधेस आन्दोलन सँगको सम्बन्ध

केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा यति सारहो स्पष्ट छ कि सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्दा मलाई खासै उल्लास लागेन। हुनुपर्ने कुरा भयो। त्यहाँ खासै दिमाग लगाउनु पर्ने, तर्क वितर्क गर्नुपर्ने नै थिएन। 

त्यसै गरी अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने भन्ने थियो। अंतरिम संविधान क्रांतिले दिएको थियो। क्रांति चुनावभन्दा माथि हुन्छ। त्यसै अंतरिम संविधानले संविधान सभा दिएको। अंतरिम संविधानको संविधान सभालाई आदेश थियो, अधिकार थप तर अंतरिम संविधानले दिएको केही पनि नघटाउ। 

त्यो आदेशको पालना भएन। 

संविधान सभामा व्हिप लाग्दैन। व्हिप जारी गरेर संविधान सभालाई एउटा साधारण संसद बनाउने काम भयो। त्यो गर्न नपाइने कुरा थियो। गरियो। संविधान सभामा प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुन्छ। भएन। बिना बहस संविधान पास गरियो। 

केपी ओली ले संसद विगठन गर्न नपाउने कुरा संविधानमा जति सारहो स्पष्ट छ त्योभन्दा बढ़ी स्पष्ट थियो अंतरिम संविधान मा थप्न पाउने, घटाउन नपाउने कुरा, संविधान सभामा व्हिप नलाग्ने कुरा, प्रस्तावना, प्रत्येक दफा र उपदफामा व्हिप बिनाको बहस र मतदान हुनुपर्ने कुरा। 

मधेस प्रतिको पहाड़ी पुर्वाग्रह को प्रतिनिधित्व गरेकै आधारमा ओली चम्केका हुन। पहाड़ी मतदाता र नेता ले ओली को स्वामित्व लिनु नै पर्छ। 

समस्यालाई समाधान तर्फ लगौं। संसदको बाँकी समयमा मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरौं। संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलन लाई ठाउँ दिउँ।