संसद हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। चुनाव हुनु र नहुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र एउटा संस्कार हो। वाक स्वतन्त्रता त्यस लोकतन्त्रको आधारभुत स्तम्भ हो। बहुमत अथवा भारी बहुमत अथवा सर्वसम्मतले पनि त्यो अधिकार हरण गर्न सक्दैन।
मनमोहन अधिकारी ले विगठन गरेको संसद अदालतले पुनर्स्थापना गर्यो। शेर बहादुर देउबा ले विगठन गरेको संसद पुनर्स्थापना गर्न केही वर्षको समय, डेढ वर्षको राजतन्त्र र एउटा व्यापक जनआन्दोलन नै चाहियो।
संसदीय लोकतन्त्रमा त गिरिजा कोइरालाले आफ्नो संसदीय दलमा बहुमत गुमेको हिन्ट मात्र पाउँदा प्रधान मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर महेन्द्र नारायण निधिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्ने थियो। बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर ले त्यही गरेकी हुन र जोन मेजर प्रधान मन्त्री बनेका हुन। केपी ओली ले पनि हिन्ट माथि हिन्ट माथि हिन्ट पाएका हुन्।
संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधान मन्त्रीले संसद विगठन गर्ने भन्ने हुन्छ। भारतमा चन्द्रशेखर भारी अल्पमतका प्रधान मन्त्री थिए। संसद विगठन गरे। तर नेपालमा मनमोहन अधिकारी लाई त्यसो गर्न दिइएन त। नेपालको आजको संविधानले के भन्छ? त्यस बारे सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नेछ। तर नेपाल यस्तो देश जहाँ संसद विगठन गरे पछि प्रधान मन्त्री र प्रधान न्यायधीश एउटा मन्चमा फोटो खिचाउन जान्छन। अदालतले संसद विगठन को निर्णयलाई सदर गरिदिएको खण्डमा आन्दोलन कस प्रति लक्षित हुन्छ? आन्दोलनको आवाज कसले सुनिदिनुपर्ने हो? सर्वोच्चले जेलमा नराख सीके राउत लाई भनेर आदेश जारी गर्दा पनि प्रशासनले दर्जनौं पटक जेलमा राख्ने देश हो नेपाल। त्यहाँ विधिको शासन भएको कि नभएको?
संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भने केपी ओली को राजनीति सकियो। नेकपा फुट्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन। संसद पुनर्स्थापना हुँदैन र देश चुनाव तर्फ उन्मुख हुन्छ भने नेकपा फुट्नै पर्दैन। केपी ओली नया नाम (शायद एमाले), नया चिन्ह (शायद बयलगाड़ा), नया झन्डा लिएर चुनाव लड्न जान सक्छन। राजनीतिक वृत भित्र सीमित राख्न सक्नुपर्ने खिंचातानी अदालतको पोल्टोमा पुर्याउने संस्कारले एउटा समस्त राजनीतिक पुस्ता र जमात नाङ्गो हुन पुग्छ।
संसद त के संविधान नै विगठन हुनुपर्ने छ भन्ने म जस्तो विचार भएको मान्छे ले कसरी हेर्ने घटनाक्रमलाई? यो कुनै संविधान सभाले पैदा गरेको संविधान हुँदै होइन। व्हीप जारी गर्न मिल्दैन संविधान सभा मा। धारा धारा मा बहस र व्हिप बिनाको भोट हुन्छ संविधान सभा मा। भएन। नबाङ्गिने संविधान भाँचिन्छ। स्वतः कुरा। यो परिमार्जन हुन नचाहेको संविधान। राजतन्त्र फर्कंदैन। धर्म निरपेक्ष राज्य रहन्छ। तर सच्चा संघीयता आउनुपर्ने छ। सच्चा समावेशिता आउनुपर्ने छ। मधेस आन्दोलनले प्रस्तावनामा ठाउँ पाउनुपर्ने छ।
चुनाव भयो भने पेन्डुलम स्विंग भएर देउबाले बहुमत पाउने अवस्था छैन। नेपाली काँग्रेस आजको दिनमा एउटा वैचारिक शुन्यतावाला पार्टी संगठन हो। दुई नेकपा, एउटा काँग्रेस, जसपा, सीके राउत, विवेकशील साझा, को कहाँ पुग्छन? सीके को जनमत पार्टी र विवेकशील साझा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्लान? कि केपी ओली ले आफ्नै ढाइ वर्षको भ्रष्टाचारको रेकर्ड छ महिना मा तोडेर प्रशासनको व्यापक दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई ठुलो पार्टी बनाउलान? देउबा सँग हातेमालो गर्ने अवस्थामा पुग्लान?
आशावादी अवस्था छैन। महामारीको समयमा नेकपा भित्र शुरु भएको म्युजिकल चेयर को खेल ले देशको दर्दनाक अवस्थाको खिल्ली उडाएको छ। देशले राजनीतिक स्थिरता त खोजेको हो तर केपी ओली बात बहादुर (मदन भण्डारीको शब्द) जस्तो निकम्मा, भ्रष्ट, र प्रतिक्रान्तिकारी ले पाँच वर्ष खाने स्थिरता शव स्थिरता हो, शिव स्थिरता होइन।
