Bijaya Babu Shiwakoti is one of the most sensible people I have ever met in my life. The following article demonstrates his quiet, underrated but very useful common sense.
Posted by Ashutosh Tiwari on Tuesday, June 16, 2020
For a reset in India-Nepal relations https://t.co/VnrTikJCIS
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 18, 2020
थाहा खबर: नक्सा प्रकरण : उल्टो बाटोमा सरकार, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो https://t.co/VdnnVd2LkD
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 18, 2020
आबस्यक परे भारतसँग युद्ध गर्न तयार छौ : रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल https://t.co/90WSPoUWe7
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 18, 2020
Based on the current trajectory of the epidemic, the situation on the ground in Nepal, and the how virus has been behaving globally, it is my estimate the situation in Nepal is going to be dire.नेपाली सेना की तरफ से अंधाधुंध फायरिग, खेत में काम कर रहे एक भारतीय की मौत, दो जख्मी https://t.co/41z4Zxfkxe via @News 24
— Paramendra Kumar Bhagat (@paramendra) June 18, 2020
एमसिसी : भ्रम र यथार्थ अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई दिने ५० करोड डलरको अनुदान सहयोगले हाम्रा नेताहरू मात्र होइन, समाजै विभाजित भएको पनि ६ महिनाजति भइसकेको छ । ........ सही सूचना, गलत सूचना, भ्रामक सूचनाको बाढीमा आमनागरिकचाहिँ अन्योलमा छन् । .......... सात दशकदेखि लिइआएको वैदेशिक सहायताले हाम्रो मात्र होइन, अधिकांश वैदेशिक सहायता लिने देशको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार भएन । ........ यसै यथार्थबीच एक सयभन्दा बढी देशले सन् २००५ मा पेरिस घोषणापत्र जारी गरी वैदेशिक सहयोगमा सहयोग पाउनेको स्वामित्व हुनुपर्ने, तिनको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च हुनुपर्ने, सहयोग गर्नेहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने तथा नतिजामा आधारित सहयोग हुनुपर्ने उद्घोष गरे । सन् २००४ मा अमेरिकाले गठन गरेको एमसिसीमा पेरिस घोषणापत्र प्रतिबिम्बित भइसकेको थियो । पेरिस घोषणापत्र तथा एमसिसीका गठनका उद्देश्य हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा पनि प्रतिबिम्बित छ । .............. हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणकै योजना थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार गर्ने योजना अगाडिदेखिकै हो र विभिन्न खण्डमा विभाजन गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ । .......... एमसिसीको परियोजना पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको हुन पाउँदैन भन्ने अमेरिकाको एमसिसी ऐनमै छ । ............. यो सन्धि ‘संविधानभन्दा माथिचाहिँ हैन’ भनेर एमसिसीले पत्राचार गरेको छ, जुन सम्झौताको अंग मानिनेछ । संसदीय अनुमोदनअगावै किन काम गरेको भन्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षको दिन गणना गर्नुअगाडि नै यसमा आउन सक्ने अवरोध र यसका लागि गर्नुपर्ने तयारी नगरे समयमा नै काम नसकिने भएकाले काम गरिएको देखिन्छ । ............ एमसिसीको लेखापरीक्षण ऐच्छिक होइन, अनिवार्य नै हो । र, अमेरिकी करदाताको रकमबाट उपलब्ध गराइने सहयोगमा अमेरिकाले प्रयोग गरेको मापदण्डबमोजिम लेखांकन र लेखापरीक्षण गरिनु अस्वाभाविक होइन । अमेरिकी मापदण्डअनुसार गरेको लेखांकन तथा लेखापरीक्षणले नवीन अभ्यास गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ । ............ एमसिसीको सबल पक्ष पारदर्शिता हो । र, यसले गर्दा उस्तै प्रकृतिका अन्य विकास परियोजनामा नहुने बहस यसमा भयो । ............ एमसिसीको मापदण्डमा परेर हामी यसमा सहभागी भएका हौँ । यसमा सातवटा सरकारका प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री संलग्न थिए । राजनीतिक, कूटनीतिक तथा कर्मचारीतन्त्र समावेश भएर विभिन्न समयमा गरेका निर्णय र करिब तीन वर्षअघि सम्झौता गरी अहिले विवाद गर्दा दाताहरूमा के सन्देश जाला ? राष्ट्रिय सहमति भएको विषयमा त निर्णय गर्न सकस हुन्छ भने के नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त स्थान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न हरेक दाता र लगानीकर्ताको मनमा नआउला र ? राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न पनि प्रशस्त वैदेशिक सहायता तथा लगानीको आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थापन प्रणालीले हामीले कसरी काम ल्याउन सकौँला र ? .............. अर्थ राजनीतिक विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्दै गरेका आशिष अधिकारीले राख्नुभएको विचार, ‘भूगोललाई अवसरको रूपमा लिएर राजनीतिक दिशा बनाउनुपर्छ । सबैका स्वार्थ हुन्छन् र त्यही स्वार्थभित्रै आफ्नो स्वार्थ खोज्ने हो, अझ निर्माण गर्ने हो । ............ जीवनमा आफूले चाहेकोजस्तो आदर्श अवस्थालाई कुनै पक्षले पार्ने नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभावको समग्रतामा मूल्यांकन गरी निर्णय लिइन्छ । एमसिसी पनि त्यस्तै हो । त्यसका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव के कस्ता हुन्छन्, समग्रतामै जाँचौँ र उपयुक्त निर्णय लिऔँ ।
For a reset in India-Nepal relations India inherited the boundary with Nepal, established between Nepal and the East India Company in the Treaty of Sugauli in 1816. Kali river constituted the boundary, and the territory to its east was Nepal. The dispute relates to the origin of Kali. Near Garbyang village in Dharchula Tehsil of the Pithoragarh district of Uttarakhand, there is a confluence of different streams coming from north-east from Kalapani and north-west from Limpiyadhura. The early British survey maps identified the north-west stream, Kuti Yangti, from Limpiyadhura as the origin, but after 1857 changed the alignment to Lipu Gad, and in 1879 to Pankha Gad, the north-east streams, thus defining the origin as just below Kalapani. Nepal accepted the change and India inherited this boundary in 1947........ The Maoist revolution in China in 1949, followed by the takeover of Tibet, created deep misgivings in Nepal, and India was ‘invited’ to set up 18 border posts along the Nepal-Tibet border. The westernmost post was at Tinkar Pass, about 6 km further east of Lipulekh. In 1953, India and China identified Lipulekh Pass for both pilgrims and border trade. After the 1962 war, pilgrimage through Lipulekh resumed in 1981, and border trade, in 1991. ........... In 1961, King Mahendra visited Beijing to sign the China-Nepal Boundary Treaty that defines the zero point in the west, just north of Tinkar Pass. By 1969, India had withdrawn its border posts from Nepali territory. The base camp for Lipulekh remained at Kalapani, less than 10 km west of Lipulekh. In their respective maps, both countries showed Kalapani as the origin of Kali river and as part of their territory. After 1979, the Indo-Tibetan Border Police has manned the Lipulekh Pass. In actual practice, life for the locals (Byansis) remained unchanged given the open border and free movement of people and goods. ............... After the 1996 Treaty of Mahakali (Kali river is also called Mahakali/Sarada further downstream) that envisaged the Pancheshwar multipurpose hydel project, the issue of the origin of Kali river was first raised in 1997. The matter was referred to the Joint Technical Level Boundary Committee that had been set up in 1981 to re-identify and replace the old and damaged boundary pillars along the India-Nepal border. The Committee clarified 98% of the boundary, leaving behind the unresolved issues of Kalapani and Susta (in the Terai) when it was dissolved in 2008. It was subsequently agreed that the matter would be discussed at the Foreign Secretary level. Meanwhile, the project to convert the 80-km track from Ghatibagar to Lipulekh into a hardtop road began in 2009 without any objections from Nepal. ................ The new alignment adds 335 sq km to Nepali territory, territory that has never been reflected in a Nepali map for nearly 170 years.
नक्सा प्रकरण : उल्टो बाटोमा सरकार, आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्यो ‘किन प्रकाशित नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद समक्ष प्रस्तुत गर्यो?,’ उनले लेखेका छन्, ‘समितिले प्रमाण पाइएन भन्यो भने, के सरकार प्रकाशित नक्सा फिर्ता लिन्छ? सरकारको यस्तो ब्यबहारलाई छिमेकीले कसरी हेर्लान र पलट वार गर्लान्?’
कोरोना भनेको रुघाखोकी जस्तो हो : प्रधानमन्त्री
Posted by Setopati on Thursday, June 18, 2020
वहाँँहरुले यस्तो सभामा भन्नु चाँही के हुन्छ होला? (फोटो कसले खिच्नुभएको हो बिर्सेंं। फोटो क्रेडिट दिन नसकेकोमा क्षमायाचना सहित)
Posted by Biswo Poudel on Sunday, June 14, 2020
No comments:
Post a Comment