Sunday, December 22, 2019

ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?

"अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबभन्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भनेकै कानुन हो । समाजवादी पार्टीले जुन कुरा उठाइरहेको छ, ती सबै कानुन मन्त्रालयमार्फत हुने कुरा हो । त्यसैले हाम्रो लागि झन् सहज भएको छ । पहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न वा त्यसको बारेमा कुरा गर्न अरुको मुख ताक्नु पथ्र्यो तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । अब कानुन मन्त्रालयबाट सिधै प्रस्ताव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा जान सकिन्छ।"
ओली को समयमा संविधान संसोधन होला?

क्रांति मात्र प्रगतिको एक मात्र अस्त्र होइन। माओवादीले त हिंसक क्रांति नै गरेको हो। त्यो पनि लगातार १० वर्ष। तर जब उ संवाद र शांति को बाटो मा आयो अनि संविधान सभा पनि देख्यो र गणतंत्र पनि। सड़क क्रांति लाई एक मात्र अस्त्र मानेर मधेसवाद ले प्रगति गर्न सक्दैन। संवाद र सहयात्रा को बाटो पनि एउटा बाटो हो।

उपेन्द्र यादवले नेकपा सँग संवाद र सहयात्रा गरेर मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरेर देखाइदिन्छु भन्ने लाइन लिनु भएको छ। म भन्छु, हुन्छ नि त, देखाइदिनुस।

संविधान संसोधन, संविधान संसोधन कति कराएको? लु तपाईं लाई कानुन मंत्रालय। भन्दै ओली ले उपेन्द्र यादव लाई स्वास्थ्य बाट कानुन मा सारेका हुन? संविधान का गलत धारा लेख्ने कर्मचारी सबैका बॉस बनेका छन उपेन्द्रजी। बिग बॉस।

सपा र राजपा ले खोजे जस्तो ठ्याक्कै नहोला। त्यसैले त संवाद चाहिएको हो। तर उचित संविधान संसोधन प्रस्ताव ल्याउन सकेको खण्डमा राजपा ले पनि भोट दिन्छ र काँग्रेस ले पनि। सर्वदलीय संविधान संसोधन हुन्छ भने कुनै एक पार्टीले श्रेय लिन पनि पाउँदैन। अनि मधेसको मुद्दा हराउँछ। प्रत्येक पार्टी ले आर्थिक क्रांति को मुद्दा समाउन कर लाग्छ।  त्यस पछि यदि आर्थिक क्रांति को मुद्दा मा प्रतिस्प्रधा गर्न नसकेको खण्डमा मधेसमा सपा र राजपा लाई नेका र नेकपा ले उछिन्ने बाटो खुल्छ।

भने पछि मधेसले खोजेको संविधान संसोधन गरेर नेकपा लाई फाइदा छ।

संविधान संसोधन गरेमा नेकपा ले अर्को ५ वर्ष राज गर्छ। र देशले डबल डिजिट ग्रोथ देख्छ। देशको प्रत्येक दल को फोकस आर्थिक क्रांति मा भए पछि हुने कुरा।

जनमत पार्टीका संभावना हरु
मधेस आन्दोलन को गंतव्य, दलीय लोकतंत्रको अभ्यास
क्रांतिको बाटो र धैर्य र सम्वादको बाटो
संविधान संसोधनको संभावना पटक्कै छैन
उपनिर्वाचनको पाठ: सीके राउत ले अर्को फड्को मार्नु पर्छ
सपा, राजपा र जपा को एकीकरण को जरुरत सबैभन्दा बढ़ी जपा लाई छ



No comments: