कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण को प्रभाव र मधेसले चाहेको संविधान संसोधन

एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर चीन र वियतनाम पछिको एशिया कै तेस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएको छ। राणा शासनको अन्त्य पछि एउटा पनि सरकार ले आफ्नो पुरा अवधि काम गर्न नसकेको अस्थायित्व अब चाहिं समाप्त भयो कि भन्ने भान परेको छ। यस नया कम्युनिस्ट पार्टीले संविधान संसोधनको मुद्दा मा इमान्दारीपूर्वक काम गरेमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश जानेछ र मधेसी दल त्यसपछि स्वतः आर्थिक विकासको मुद्दा मा लाग्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनेछ। कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ।

सजिला नेता खोज्दै ओली–प्रचण्ड, विगतका मर्यादा हेरफेर हुने – OnlineKhabar

मधेसी दललाई सत्ताको निम्ता

दुई ठूला वाम दल एकीकरणपछि शक्तिशाली बनेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरुले मधेसी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन पहल थालेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार एकीकरणपछि शुक्रबार साँझ नै केप ीओली र प्रचण्डले विशेष सूत्रमार्फत मधेसवादी दललाई सत्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिसकेका छन् ।

मधेसी नेताले पनि पहिचानसहितको संघीयतातर्फ संविधान संशोधन गराउनमा प्रयास भए आफूहरुलाई सत्तामा सहभागी हुन कुनै अप्ठ्यारो नभएको भन्दै सहभागी हुने आसय व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

नेकपाले मधेशलाई माओवादीको नजरले हेर्ला कि एमालेको नजरले ? | Ratopati
तराई मधेश विकासका निम्ति संघीय सरकारले प्याकेज ल्याउने : मन्त्री महासेठ | Ratopati

सड़क आन्दोलनको स्पिरिट एउटा हुन्छ। चुनावको स्पिरिट अर्को हुन्छ। तर वार्ता को स्पिरिट त थप फरक हुन्छ। अब दुबै पक्ष वार्ताको स्पिरीटमा आउनुपर्छ। एउटा बैठक बसेर काम हुँदैन। न्यूज़ मा आइन्छ, हेडलाइन बन्छ एक दुई दिन तर प्रगति हुँदैन। पहिलो कदम नै कार्यदल बनाउने हुनुपर्छ। उच्च स्तरको कार्यदल। पार्टी अध्यक्ष स्तरको कार्यदल। ओली त सरकार चलाउन व्यस्त। प्रचंड, रघुवीर महासेठ, महंथ ठाकुर, राजेंद्र महतो बस्न सक्छन। मधेसी दल ले टाढै बाट माग राख्ने र नेकपा ले टाढै बाट हुन्न भन्ने तरिकाले काम हुँदैन। कार्यदल को घनीभुत संवाद को बाटो अख्तियार गर्नुपर्छ। दुबै पक्ष ले आफ्नो कुरा प्रष्ट सँग राख्नुपर्छ र एकले अर्काको कुरा बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ। मेरो गोरुको बारहै टक्का भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ मिलनबिंदु दुबै पक्षले चाहे भन्दा फरक कुनै तेस्रो विन्दु हुन पुग्छ।

तर लोकतंत्रमा विपक्षको महत्वपुर्ण भुमिका रहन्छ। एमाले र माओवादीको एकीकरण भएर सबैभन्दा बढ़ी दबाब फोरम र राजपा माथि परेको छ। यी दुईले पनि एकीकरण नगरी भएको छैन। संविधान संसोधन गर्ने, पार्टी एकीकरण गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने।

यति गृहकार्य गर्न सके अर्को चुनाव पछि प्रचण्डको नेतृत्व र मधेसीको सहभागिता मा सरकार बन्ने संभावना रहन्छ।

मधेस संसदको अंक गणित होइन

एमाले र माओवादीले झन्डै दुई तिहाइ ल्याएर पनि उनी हरुलाई संसदमा उपस्थिति अपुग भए जस्तो लागिरहेको छ। किन होला? किनभने मधेस संसदको अंक गणित होइन। लोकतंत्रमा समानताको आकांक्षा त मधेसी को मात्र किन प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो। मधेसी भनेका नेपालको सन्दर्भमा संघीयताका जननी हुन। काँग्रेसले बरु अर्को चुनाव पनि हार्ला तर फोरम र राजपा एकीकरण गरेर बनेको पार्टी ले पहाड़ पनि पस्ने महत्वाकांक्षा राख्न सक्छ, भोलि सत्तामा पुग्न सक्छ।

आर्थिक प्रगति भन्दा संविधान संसोधन बढ़ी महत्वपुर्ण भन्न खोजिएको होइन। संविधान संसोधन बिना द्रुत गतिको आर्थिक प्रगति संभव छैन भन्न मात्र खोजिएको हो। मुद्दा त नेपाल जस्तो गरीब मुलुककालागि आर्थिक प्रगति नै हो।

नेपाल भित्र मधेसको स्थान र दक्षिण एशिया भित्र नेपालको स्थान एक अर्कासँग जोडिएका छन। जुन कि न्यायपुर्ण कुरा होइन। नेपाल ले भारत सँग गरेको प्रत्येक असमान संधि सम्झौता पहाड़ी शासकले गरेको छ। त्यसको जिम्मेवारी सत्ता बाट टाढा राखिएका मधेसी ले किन लिने? आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउन नेपालका पहाड़े नेताहरु दिल्लीलाई गाली गर्छन। भन्दैमा दिल्लीले नेपालसँग सधैँ राम्रो व्यवहार गरेको छ भन्ने पनि होइन।

भारतको नेपालसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने गरिन्छ। बेटीको सम्बन्ध मधेससँग हो। तर रोटीको सम्बन्ध त पहाड़सँग हो। पहाड़का मानिस भारत आफ्नै देश भए जस्तो गरेर काम गर्न जान्छन। मेक्सिकोको मान्छेलाई अमेरिकामा त्यति सहज छैन।

चीन र भारतलाई जुधाइदिने नेपाली नेताहरुको दिवास्वप्न नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउने अर्को प्रयास हो। आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न नाचिने नाच हो। भारत खुदले चीनको लगानी चाहेको छ। नेपालले चीनको लगानी खोजेर भारतको टाउको किन दुख्छ? बरु त्यसरी लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने गृहकार्य नेपालले नगरेको अवस्था छ। दोष नेपाली नेतृत्वको हो।

नेपालभित्र भन्दा नेपाल बाहिर नेपाली बढ़ी संख्यामा छन। ती मध्ये अधिकांश भारतमा छन। उल्टै भारतको मान्छे मधेस पस्यो भन्ने अफवाह फैलाइन्छ। राजा जनकको राजधानी पो त जनकपुर भनेको। हिजोआज बनेको हेटौंडा जस्तो शहर हो र जनकपुर? लिच्छवी भनेका मधेसी। काठमाण्डुमाथि शासन गरेकै हुन। मुगलको समयमा आजको मधेस भारतको अंग नै थियो। मधेसी जति सबै भारतीय नागरिक नै थिए। मधेसी सरेको होइन, बोर्डर सरेको हो।

नागरिकताबाट कुनै पनि मनुष्यलाई वंचित राख्न पाइँदैन। त्यो त आधारभुत मानव अधिकार हो। पहिलो दर्जा, दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने हुँदैन। लोकतंत्रमा हुँदैन। त्यस अंदाजमा संविधान संसोधन हुनुपर्छ।